लाभांश कर विनाको लाभांश

लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा लाभकर तिर्नुपर्छ | स्रोतमा नै कट्टी गरेर दिने प्रचलन भएकोले सामान्यतया धेरै शेयरधनीलाई यसप्रकारको कर बारे जानकारी हुँदैन | लाभकर छूट हुने विशेष अवस्थामा बाहेक उन्मुक्ति पाइँदैन | यस्ता कर छूट हुने व्यवस्थाकोरुपमा बैंक गाभ्ने कार्यलाई प्रोत्साहन दिन दुई वर्षसम्म लाभाँशमा कर छूट दिने नीति छ | 

बढी लाभांश देखाउने मोह 

गाभिएर आएका बैंकहरुको हकमा कर लाग्ने र नलाग्ने विभाजन भएकोले कर वापत नगद लाभांश घोषणा गरेनन ठिकै मान्न सकिएला तर गाभिने कार्यबाट भागेर आएकाले पनि आफूलाई गाभिएको झैँ ठानेर लाभकर छुट्टयाएनन | स्वतन्त्र जगेडा कोषमा भएको बाँड्न मिल्ने सबै रकम सोहोरेर बोनस वितरण गर्दै लाभकर वापत रकम छुट्टयाउन समेत छाडेका छन् | यसो गर्नुको कारण लाभांश वितरण गर्ने उच्च क्षमता छ भन्ने देखाउनु हो | आर्थिक वर्ष शुरु भइसकेकोले गत आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणामा पनि सम्भवत लाभकर वापत रकम व्यवस्था गर्ने छैनन् र बढी लाभांश दिएको देखाउने प्रयास गर्नेछन् | लाभांश वापत लाग्ने कर रकम नछुट्टयाउनु शेयरधनीप्रति महाअन्याय हो |

लाभांशको उपहास  

लाभांश बढी दिएको देखाउन लाभांशमा लाग्ने कर शेयरधनीलाई तिर्न लगाउने कार्यलाई कदाचित उपयुक्त मान्न सकिन्न | यस्ता कार्यले लाभांशकै खिल्ली उडाएर उपहास गरेको छ | यसप्रकारको गतिविधि देख्दा कहिलेकहीँ ‘तपाईंको इमेलले यति करोड पाउण्ड वा डलर जितेको छ पुरस्कार लिनको लागि कर वापत लाग्ने यति रकम फलानो बैंकमा जम्मा गरिदिनुहोला’ भनेर पठाइने नक्कली इमेल जस्तो झल्को दिन थालेको छ | शेयरबजारमा सूचीकरण भएका कम्पनी नक्कली इमेल पठाउने जस्ता पनि हैनन्, ठगि पनि गरेका हैनन्, सबै कामकारवाही वैधानिक हिसाबले नै गरेका हुन् तर शेयरधनीलाई कर तिर अनि बोनस लाभांश लैजाऊ भन्दा नक्कली इमेल पठाउने ‘ठग’ जस्तो लागेको मात्र हो | आफ्नो नाममा आएको लाभांश लिन जाँदा पहिले आफ्नो खल्तीबाट खनखनी पैसा गनेर दिनु कति सान्दर्भिक हुन्छ ? शेयरधनीको पैसाले कम्पनी चल्ने र नाफा/घाटामा प्रत्यक्ष सहभागी (खारेजी वा दामासाहीमा गए मूलधन नै गुमाउने) हुने शेयरधनीलाई कम्पनीले कर तिर भनेर गरेको व्यवहारलाई उचित मान्न सकिन्न र यस्तो कार्यले शेयरधनीको हित संरक्षण हुनसक्दैन |   

अन्धो हो कि बहिरो ?

 

धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिकामा बोनस शेयर जारी गर्न सकिने/नसकिने अवस्था, बोनस शेयर दर्ता र सूचीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ | नियमन हुने कम्पनीको हकमा नियमकबाट स्वीकृति लिएर साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पारित गराएर बोनस दिनसक्ने व्यवस्था छ | संचालक समितिले बोनस र नगद वा दुबै के वितरण गर्ने पहिले नै निर्णय गर्नुपर्छ | नियमक भएको अवस्थामा संचालक समितिले प्रस्ताव गरेको नगद र बोनस लाभांशलाई थपघट वा पुरै रद्द गर्न समेत सक्छ | नियमन नहुने कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश परिवर्तन गरेर नगदको सट्टा बोनस वा बोनसको सट्टा नगदमा रुपान्तरण हुनसक्दैन | 

बोनस शेयर जारी हुनसक्ने/नसक्ने सम्बन्धमा निर्देशन जारी सक्ने वोर्डले बोनस शेयर जारी गर्दा अनिवार्यरुपमा कर वापत रकम छुट्टयाउनुपर्ने भनेर निर्देशन दिन कुनै साइत पर्खनु पर्दैन् | तदर्थ निर्णय गर्न दश हात माथि उफ्रने वोर्ड कर वापत लाग्ने लाभांश नछुट्टयाई बोनस शेयर जारी गर्न नपाइने निर्देशन दिन भने सक्दैन | गाभिएका संस्थाले कर तिरेपछि मात्र बोनस दिन्छु भनेर निकालेको सूचना टुलुटुलु हेरेर बस्ने लगानीकर्ताको अभिभावक वोर्ड अन्धो हो कि बहिरो ?  

बाह्र वर्ष.....बांगै 

शेयरबजारमा समस्या र समाधान दुबै छ | समस्या समाधान गर्न अग्रसर नहुनु मात्र समस्या हो | नियमन जस्तो माथिल्लो निकायमा आसिन भएपछी केहि सिर्जनात्मक कार्य गरेर बजार विकासमा कोशेढुङ्गो थपिने गरि केहि गर्नुपर्छ भन्ने नेतृत्वले जान्नुपर्ने हो | विगतमा गरेको केहि निर्णयलाई अहिले पनि ‘ट्रेडमार्क’ झैँ प्रचार सामग्री जस्तो बनाउनुको सट्टा लगानीकर्ताका पक्षमा अन्य कयौं निर्णय गरिदिएको भए पुरानो निर्णयलाई बारम्बार चिच्याएर सुनाउनुपर्ने आवश्यकता पर्दैनथ्यो | हकप्रदको संकलन केन्द्र पुगेन भनेर जति कराए पनि ‘कामना’ र ‘हाम्रो’ विकास बैंक अनि ‘रिलायबल माइक्रोफाइनान्स’ को संकलन केन्द्र काठमाडौंमा एउटा मात्र राख्न स्वीकृति दिएको हेर्दा ‘कुकुरको पुच्छर’ भन्ने उखान वोर्डको हकमा जस्ताको तस्तै लागू भएको देखियो | 

नगाभिएकाले दिएका दु:ख 

प्राय कर तिर्न आउ भन्ने गाभिएका बैंक हुन् तर गाभ्ने प्रकियाबाट भागेको नुवाकोट मात्र एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको ‘हाम्रो विकास बैंक’ ले समेत लाभांश कर छुट्टयाएन र शेयरधनीलाई कर तिर्न आउ भनेर फरमान जारी गरेको छ | नेप्सेबाट सहजरुपमा शेयर किनेर लाभांश खाने मिठो सपना देखेकाले अहिले ओकल्न मिल्ने भए सजिलै ओकल्थे होलान ! शेयरधनी सुदुर पूर्व र पश्चिममा बस्छन अनि कर तिर्न काठमाडौंमा रहेको बैंकको शेयर रजिष्ट्रार वा नुवाकोटमा रहेका बैंकिंग कार्यालयमा कसरी पुग्ने ? यस्ता शेयरधनीको लागि लाभांश मिल्ने भए कसले ओकल्ने थिएन होला ?

हाम्रो विकास बैंक जस्ता कर शेयरधनीलाई तिराउने अन्य कयौं छन् | वाणिज्य बैंकको पगरी गुथेको सेन्चुरी बैंकको शाखा देशभरमा ३१ वटा छ (बिभिन्न बैंक गाभ्नु अघि) त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा ८ वटा छ | यो बैंकले पनि आव २०७२/२०७३ मा लाभांश घोषणा गर्दा लाभकर वापत रकम छुट्टयाएन शेयरधनीलाई नै कर तिर्न आउ अनि मात्र बोनस शेयर दिन्छु भन्ने हुकुम जारी गर्यो | यसभन्दा अघि लक्ष्मी बैंक, सेवा विकास बैंक, कैलाश विकास बैंक, सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लगायत कम्पनीले लाभकर वापत रकम नछुट्टयाएर प्रशस्त दु:ख र हैरानी दिइसकेका छन् |  

काठमाडौं कि कार्यक्षेत्र ?

गाभ्ने र गाभिने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने भएकोले यस सम्बन्धमा अहिले नै प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ | अहिलेकै जस्तो भद्रगोल कायम राख्ने हो भने कर तिर्न कम्पनी वा कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार कार्यालय पुग्नुपर्ने हुन्छ | वाणिज्य बैंकको समेत सबै जिल्लामा शाखा नभएको स्थितिमा बढीमा १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकका कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका शेयरधनीले कहाँ गएर कर तिर्ने ? काठमाडौंमा रहेको शेयर रजिष्ट्रार कार्यालय कि कार्यक्षेत्र भएको जिल्लास्थित शाखा ?

  

गाभिने सम्बन्धि नीति 

अहिले गाभिएका कम्पनी सबै बैंकिंग परेका छन | भोलिका दिनमा बैंकिंग बाहेक अन्य क्षेत्रका कम्पनी पनि गाभिन सक्ने सम्भावनालाई टार्न सकिन्न | नेप्सेमा सूचिकृत दुइवटा जलविद्युत कम्पनी गाभिने चर्चा चलिरहेको छ | कम्पनी गाभिने सम्बन्धि व्यवस्था कम्पनी ऐनमा बाहेक अन्यत्र विशेष प्रवन्ध गरिएको छैन | केन्द्रीय बैंकले आफू मातहतका बैंक गाभ्नको लागि बनाएको विनियम बाहेक अरु स्वतन्त्र दस्तावेज छैन | सूचिकृत कम्पनी गाभिने अवस्थामा शेयरबजार नियमकले नै गाभ्ने गाभिने सम्बन्धि निर्देशिका बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ | 

बंगलादेशले यससम्बन्धी नियम सन् २००२ मा नै बनेको भए पनि उक्त नियम अहिले असान्दर्भिक भएकोले नयाँ नियम बनाउन शुरु गरेको छ | केहि समय अघि ‘समिट पूर्वोन्चोल पावर कम्पनी’ गाभिने सम्बन्धमा विवाद आएपछि गाभ्ने र विलय सम्बन्धि नयाँ नियम बनाउन लागेको हो |