राफसाफ कोष कार्यान्वयनमा अलमल

शेयरबजारमा दलाल कम्पनी कारोबार (खरीद र विक्री) गर्न नपाउने गरी निलम्बनमा परेको घटना बारम्बार देखिइरहेको छ । निलम्बनमा पर्ने विभिन्न कारणमध्ये एउटा कारण कारोबारपछिको राफसाफ (नगद) को दायित्व पूरा नगर्नु वा नहुनु पनि हो । कारोबार सम्पन्न भएको दिनबाहेक ३ कार्यदिनभित्र अर्थात् चौथो दिन दलालले शेयर र रकम राफसाफ गरिसक्नुपर्छ । कारोबारपछि नगद र शेयर दुवै दिने काम ग्राहक (क्रेता र विक्रेता) स्वयम्को हुन्छ । शेयर नपुग वा पुग्दै नपुगेमा त्यस्तो शेयर ग्राहकले अक्शन मार्केट (नेपालमा शुरू नभएको) बाट तोकिएको दिन खरीद गरेर दिनुपर्छ । अक्शन मार्केटमा पनि शयेर पाइएन भने क्लोज आउट परेको मानिन्छ र विक्री रकमको २० प्रतिशत जरीवाना तिर्नुपर्छ । तर, नगद उपलब्ध नभएमा एक्सचेन्जले खडा गरेको राफसाफ कोषबाट उपलब्ध गराएर राफसाफ गरिन्छ ।

राफसाफ कोषको अवधारणा

धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ मा राफसाफ कोषको गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । शेयर कारोबार सम्पन्न भएपछि कारोबार दिनबाहेक तेस्रो अर्थात् चौथो कार्य दिन राफसाफ सम्पन्न हुनुपर्छ । विक्री भएको वा गरिएको शेयर उपलब्ध गराउने जिम्मा विक्रेताको हुन्छ भने क्रेताबाट रकम प्राप्त गरी राफसाफका लागि उपलब्ध गराउने जिम्मा दलालको हुन्छ । शेयर उपलब्ध भएर पनि नगद उपलब्ध नभएमा यसका लागि राफसाफ कोषबाट उपलब्ध हुन्छ । कोषबाट प्राप्त हुने रकम दलालले ग्राहकका लागि लिइदिने हुँदा त्यसको व्ययभार ग्राहकको हुन्छ र यसको शोधभर्ना ग्राहकले किनेको शेयर बेचेर वा नगदै प्राप्त गरेर गरिन्छ । नगद राफसाफ नेटिङ प्रणालीबाट समेत गर्न सकिन्छ । नेटिङ प्रणाली भनेको तिर्नुपर्ने रकमबाट पाउनुपर्ने रकम कटाएर बाँकी रकम बुझाउनु हो । यसो गर्दा पनि रकमको कमी हुन गएमा राफसाफ कोषबाट सापटी लिएर राफसाफ गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा यस्तो कोषसम्बन्धी कानूनी पूर्वाधार भएर पनि यसको गठन भएको छैन ।

प्राप्त हुने रकम र ब्याज

कुनै ग्राहकले किनेको धितोपत्रको रकम राफसाफ गर्नुपर्ने अवधिभित्र नबुझाएमा त्यस्तो अवधिपछि उक्त कारोबारको राफसाफका लागि सम्बद्ध कारोबार सदस्य (दलाल) ले कोषबाट रकम सापटी लिई राफसाफ गर्नसक्छ । कोषबाट प्राप्त हुने रकमको अधिकतम सीमा कारोबार रकमको ७५ प्रतिशतसम्म हुनेछ । यसरी प्राप्त रकम ७ दिनभित्र वार्षिक १० प्रतिशतको दरले ब्याजसहित फिर्ता (कोषलाई) गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी कोषबाट रकम प्राप्त गर्न कोष र कारोबार सदस्य (दलाल) बीच सो सम्बन्धी सम्झौता भएको हुनुपर्नेछ । कोषबाट रकम प्राप्त गरी कारोबार राफसाफ गर्नुपर्ने भएमा सोसम्बन्धी जानकारी सीडीएस एन्ड क्लियरिङ (सीडीएस) लाई लिखित रूपमा दिनुपर्नेछ । यसरी जानकारी प्राप्त भएमा सीडीएसले त्यस्तो कारोबार सदस्यलाई क्लोज आउट (कारोबार गर्नबाट वञ्चित) गर्ने छैन । कारोबार सदस्यले कोषबाट प्राप्त रकम ग्राहकका लागि किनिएको सम्बद्ध धितोपत्रको विक्री गरी फिर्ता भुक्तानी गर्नसक्नेछ । धितोपत्र विक्री गर्दा सम्बद्ध धितोपत्र राफसाफका लागि लिइएको रकमभन्दा बढी प्राप्त भएमा त्यस्तो बढी रकमसमेत कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । तर, त्यस्तो धितोपत्रको विक्री गर्दा पहिलेको खरीद रकमभन्दा कम प्राप्त भई नोक्सान भएको अवस्थामा कारोबार सदस्यले कोषसँग थप रकम दाबी गर्न सक्ने छैन ।

कोषको कोष

कुनै ग्राहकले रकम बुझाउन नसकेमा दलालले कोषबाट रकम प्राप्त गरी राफसाफ गर्न सकिने व्यवस्थाका बारेमा बुझेपछि कस्तो कोष हो, कोषमा रकम कहाँबाट आउँछ भन्ने स्वाभाविक प्रश्न आउनसक्छ । नभएको शेयर विक्री आदेश प्रविष्ट भएपछि त्यस्तो नभएको शेयर प्राप्ति हुने स्थान अक्शन मार्केट भएजस्तै नगद राफसाफ हुन नसक्ने सम्भावित समस्यालाई दृष्टिगत गरी यस्ता कोषको परिकल्पना गरिएको हो । धितोपत्र कारोबार तथा सूचीकरण नियमावली, २०७५ मा धितोपत्र बजार अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले कारोबार राफसाफ (नगद) गर्न अनिवार्य रूपमा राफसाफ कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कोष खडा गर्नुको मूल उद्देश्य राफसाफ कार्य नरोकियोस् र सुचारु रूपले कारोबार सञ्चालन भइरहोस् भन्ने अभीष्ट हो । कुनै ग्राहक (क्रेता) ले खरीद गरेको शेयरको कुनै कारणवश रकम भुक्तान गर्न नसकेमा ग्राहकका लागि अस्थायी रूपमा रकम उपलब्ध गराइएको हो । यस्तो कोषमा नेप्से, सीडीएस र दलालले ५ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष खुद मुनाफाको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । ५ वर्ष बितेपछि प्रत्येक वर्ष शून्य दशमलव २५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेर कोष निर्माण गर्नुपर्छ । कोषमा यसबाहेक (क) कोषमा जम्मा भएको रकममा आर्जित ब्याज, (ख) कोषले कारोबार सदस्य (दलाल)लाई उपलब्ध गराएको रकममा प्राप्त ब्याज वा नाफा रकम र (ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम रहेको हुन्छ । यस्ता कोष प्रायः सबै देशमा खडा गरिएको हुन्छ । यसरी प्राप्त रकम आवश्यक भएको समयमा तत्काल उपलब्ध हुने गरी कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नुपर्छ ।

कोष सञ्चालन र व्यवस्थापन

यस्तो कोष सञ्चालनका लागि नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा निजले तोकेको वरिष्ठ अधिकृतको संयोजकत्वमा (१) सीडीएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा निजले तोकेको वरिष्ठ अधिकृत, (२) धितोपत्र दलाल व्यवसायीको प्रतिनिधि, (३) सीडीएसको राफसाफ हेर्ने वरिष्ठ अधिकृत, (४) नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तोकेको अधिकृत सदस्य सचिव रहेको सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ । यस्तो कोषको लेखा (हिसाबकिताब) नियमनकारी निकायबाट तोकिएको प्रचलित लेखासम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम र लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ । नगद राफसाफ हुन नसकेका कारण खोली प्राप्त भएको रकम कारोबार सदस्य (दलाल) ले दुरुपयोग गर्न नहुने र गरेमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । कोषको नाममा धितोपत्र नामसारी गरिदिने, ग्राहकलाई लाभ पुर्याउन सापटी लिने, ग्राहक (क्रेता) सँग लिएको रकम अन्य कारोबारमा उपयोग गरी राफसाफका लागि अपुग भन्दै कोषबाट रकम लिने कुनै कार्य गरे गराएमा कोषको दुरुपयोग गरेको मानिने व्यवस्था छ । कारोबार सदस्यले कोषको दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएमा त्यस्तो कारोबार सदस्यबाट सापटी रकममा लाग्ने ब्याजका अतिरिक्त थप १० प्रतिशतले हुने रकम हर्जाना स्वरूप असुल गरिने व्यवस्था छ । कारोबार सदस्यले पटकपटक कोषको दुरुपयोग गरेमा नेप्सेले त्यस्तो कारोबार सदस्यको सदस्यता बढीमा १ महीनाका लागि निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अन्त्यमा, कोषको सञ्चालनसम्बन्धी कानूनी पूर्वाधार बनिसकेको हुँदा अविलम्ब कोष स्थापना गरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानेर नेप्से, सीडीएस र दलालको योगदानबापतको रकम प्राप्त गरी र सरकारले समेत कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराई कोष खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कोष स्थापनासँगै यसको सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने कार्यमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, कोष सञ्चालक समितिमा धितोपत्र कानून र बजारको ज्ञान भएको स्वतन्त्र सञ्चालक पनि रहनु आवश्यक छ ।

६ जेष्ठ २०७७, अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/367467

राहतको नाममा आहत : राफसाफ विषयमा धितोपत्र बाेर्डको बदनियत

कोरोना त्रासका बीच अहिले धितोपत्र बजार मात्रै होइन, देश नै स्थानहद (लकडाउन) मा छ । स्थानहदका कारण पुगेको क्षतिलाई न्यून गर्न सरकारले राहतका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । तर, धितोपत्र बजारमा वित्तीय अपराधीकरण देखा परेको छ l सरकारले धितोपत्र बजारका कारोबारीलाई ‘राहत’ को नाममा ‘आहत’ दिने निर्णय गरेको छ l यसको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा सरकारले गरेको हास्य निर्णयलाई हेरेर यस्तै भन्न सकिन्छ l सरकारले गरेको धितोपत्र बजारतर्फको राहत निर्णय अनुसार (क) धितोपत्र बजारमा कारोबार गरी राफसाफ गर्न बाँकी रहेकाहरूको राफसाफ गर्ने समयावधि २०७७ असार मसान्तसम्म कायम गर्ने र (ख) धितोपत्र ऐन बमोजिम सूचीकृत कम्पनीले बुझाउनुपर्ने विवरणहरू बुझाउने म्याद २०७७ असार मसान्तसम्म कायम गर्ने रहेका छन् l

राफसाफ के हो ?

राफसाफ भनेको किनिएको र बेचिएको शेयर बिक्रेताको नामबाट खारेज गरी किन्नेको नाममा नामसारी गर्ने साधारण प्रक्रिया हो l राफसाफ प्रक्रिया कारोबार भएको दिनबाहेक ३ कार्य दिन अर्थात् जम्मा ४ दिनको हुन्छ l दृष्टान्तका लागि आइतबार कारोबार भएको शेयर बुधबारसम्ममा राफसाफ भइसक्छ l यति कार्य गर्न कुनै जटिलता नहुने हुँदा यो सामान्य क्रिया हो l विकसित देश जस्तै भारतमा कारोबार दिनसहित ३ दिनमा राफसाफ सम्पन्न हुन्छ l  नगद र शेयर दुवैको राफसाफ सँगसँगै हुन्छ l  राफसाफको विषय कहिल्यै पनि जटिल बन्दैन l

कति बाँकी होला ?

२०७६ साल ६ र ९ चैतमा  कारोबार भएको शेयर स्थानहदका कारण राफसाफकर्ता सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिष्टम (सीडीएस) ले उल्लेखित २ दिनमा कारोबार राफसाफ गर्ने म्याद स्थानहद थपिएसँगै पछि सार्दै लगेको छ l यस हिसाबले यो राफसाफ स्थानहद खुलेको दिनलाई कारोबार दिन मानेर राफसाफ गर्न कुनै कठिनाइ हुन्न l राफसाफ हुन बाँकी शेयर यही २ दिनको मात्र हो l  ६ चैतमा  भएको कारोबारको पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने लगायतका काम सम्पन्न भएर क्रेताको खातामा शेयर पठाउने कार्य मात्र बाँकी रहन्छ, जुन १० गते सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ l

७ गते शुक्रबार परेको हुँदा यस दिन कारोबार भएको छैन l स्थानहद खुलेको दिन हुने कारोबार र अघिल्लो बाँकी रहेको २ दिनसमेत ३ दिनको कारोबार राफसाफ गर्न कठिनाइ हुने प्रश्न आउँदैन l  दैनिक कारोबार हुने लाखौँ कित्ता शेयर ४ दिनमा राफसाफ गर्न सक्ने क्षमता राख्ने सीडीएसलाई अघिल्ल्ला २ दिनका केही लाख कित्ता शेयर राफसाफमा कठिनाइ हुन्छ भनेर पत्याउन सकिन्न l

तसर्थ कारोबार खुलेको पहिलो दिनमा नै उक्त शेयर (अघिल्ला २ दिनका) कारोबार भएको मानेर राफसाफ हुन नसक्ने प्रश्न हुन्न l  कठिनाइ नै देखिने स्थिति आएमा अघिल्लो २ दिनको कारोबार राफसाफ गर्नका लागि बढीमा १ हप्ता समय लाग्न सक्ने कुरालाई भने केही हदसम्म स्वीकार गर्न सकिन्छ l

बदनियत कि सदनियत ?

सतही रूपमा हेर्दा यो निर्णय राम्रोजस्तो लाग्न पनि सक्छ । तर, यसमा बदनियतको चरमस्वरूप देख्न सकिन्छ l पछिल्लो समय शेयरबजारमा कानुनले बर्जित गरेको 'सर्ट सेल' नियमक धितोपत्र बोर्ड, सीडीएस र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को नाकैमुनि हुँदै आएको छ l यत्ति हुँदा पनि नियमकले पत्तो नपाए झैँ गरेर आँखा चिम्लेको छ l 'सर्ट सेल' भनेको आफूसँग नभएको शेयर उच्च मूल्यमा बेचेर सोही दिन सोही कम्पनीको त्यति नै कित्ता शेयर बेचेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा किन्ने विधि हो l कथंकदाचित बेचेको मूल्यभन्दा माथि गएमा सोही मूल्यमा जसरी पनि किन्नुपर्छ, नत्र क्लोज आउट पर्छ र यसो भएमा अक्सन मार्केट (अक्सन मार्केट सञ्चालनमा आएको भने छैन) मा बढी मूल्य तिरेर किनेर दिनुपर्छ l अक्सन मार्केटमा पनि शेयर नपाइएमा क्लोज आउट परेको मूल्यको २० प्रतिशत जरिमाना तिर्नुपर्छ l क्लोज आउट जरिमाना तिर्नु अझ महँगो पर्छ l  हो, यस्तै सर्ट सेलको सिद्धान्त (सर्ट सेल जस्तै) विपरीत उच्च मूल्यमा शेयर बेचेर त्यसको कयौं दिनपश्चात् मूल्य घटेपछि किनेर दिने गरिएको भन्ने चर्चा आम भएको छ l

भूल वा अन्जानमा गलत अंक बिक्री आदेश प्रविष्ट भएको भनेर उन्मुक्ति लिने प्रयासस्वरूप राफसाफ मिति नै सारेको भन्ने पनि चर्चा आएको छ l यस विषयमा औपचारिक रूपमा बाहिर नआए पनि दलाल संघका अध्यक्षले पत्रिकामा बोलेर स्वीकार गरेका छन् l  यस हिसाबले यस मामला (सर्ट सेल जस्तै कारोबार) मा केही दलाल, नेप्से, सीडीएस र धितोपत्र बोर्डको मिलेमतो छैन भन्ने ठाउँ छैन l  राफसाफ मिति असार मसान्त कायम गर्नुको पछाडि यस्तै कारोबारी (सर्ट सेलर) को गोजी भरिदिनुबाहेक अरु नियत देखिन्न l  

अनुत्तरित प्रश्न

आफ्नो खातामा शेयर भएर ६ र ९  चैतमा शेयर बेचेका बिक्रेताले राफसाफका लागि निर्देशन पुर्जी जारी गरिसकेका छन् भने ९ गते किनेका केहीले पैसासमेत बुझाइसकेका हुन्छन l के आफ्नो सम्पत्ति बेचेका बिक्रेताले क्रेताले बुझाइसकेको रकम लिन पनि असार मसान्त नै पर्खनुपर्ने हो ? निर्णयले त यसै भन्छ l ६ गते किनेका अधिकांशले रकम भुक्तान गरिसकेका हुन सक्छन् l ९ गते रकम भुक्तान नगरेकाले निर्णय अनुसार असारको अन्तिम दिन भुक्तानी गर्न पाउने नै हुन्छ l  यसो गर्दा बिक्रेताले रकम पाउने समय साउनको पहिलो हप्ता हुन्छ l  ९ गते शेयर किनेका र रकम भुक्तान गरिनसकेका क्रेतालाई सबैभन्दा बढी राहत यो निर्णयले पुग्छ l  किनिक किनेको शेयर पनि आउँदै गर्ने र उक्त शेयर किनेबापत भुक्तानी गर्न ठिक्क पारेको रकम अब बजार खुलेपछि मजाले लगानी गरेर नाफा लिन सक्ने भयो l

के यसैलाई राहत भनिएको हो ?  ल ठीक छ किन्नेलाई त राम्रै राहत भयो, बेच्ने किन आहत ? बेच्नेलाई किन्नेले दिनुपर्ने रकम सरकारले दिने हो भने यसलाई ठीक कदम र उचित राहत भन्न सकिन्छ । तर, यस्तो त पक्कै हुनेवाला छैन भने यस्तो बहुलठ्ठी निर्णयको आधार के हो ?

सिफारिस कसको ?

नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेपाल सरकारको पुँजीबजार सल्लाहकार हो l सरकारलाई यस्तो सिफारिस गर्ने कार्य बोर्डबाहेक अरुले गर्न सक्दैन । किनकि अन्य निकाय बोर्ड अधीनस्थ हुन्छन् l यसमा राफसाफकर्ता सीडीएसले कारोबार गराउने नेप्सेमार्फत बोर्डलाई सिफारिस गरिदिन पत्राचार गरेको हुन सक्छ l  यस्तो पत्राचार पश्चात् बोर्डले आफ्नो तालुकी निकाय अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न l

बोर्डले यस्तो बहुलट्ठी सिफारिस किन र कसका लागि गरेको हो ? बोर्डको कार्य र नियत शंकाको घेरामा छ l त्यस्तै, बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाउने समय असार मसान्त कायम गराउनु पनि अनुचित निर्णयको लागि सिफारिस भएको छ l यस्तो निर्णय आउनुअघि नै सिटिजन्स र प्राइम बैंकले तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् l अन्य कम्पनी पनि विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ l यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्ने समयावधि ३५ दिन रहेको हुन्छ l तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने समयावधि ३० दिन तोकेको छ l कम्पनीलाई यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न समस्या छैन भन्ने २ ठूला वाणिज्य बैंकले पुष्टि गरिसकेका छन् l

चैत मसान्तमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण प्रकाशन नगरी लुकाउनु भनेको ३ महिनाभित्रमा भित्रभित्रै अर्को खिचडी पकाउनु हो l यस्ता विवरण प्रकाशन रोक्नुको पनि औचित्य छैन l कम्पनीले जस्तो छ, त्यस्तै विवरण दिने हो l कम्पनी घाटा नाफामा जान सक्ने कुरालाई ३ महिनासम्म रोकेर नाफामा लान सकिन्न l यस्ता बदनियतपूर्ण तवरबाट गरिएको निर्णय स्वत: खारेज गर्नुको विकल्प छैन l

वैशाख १९, २०७७, शिलापत्र 

https://shilapatra.com/detail/26975

धितोपत्रको हस्तान्तरण र राफसाफ

धितोपत्र भनिने कम्पनीको पूँजीको अंश वा खण्ड (शेयर) हरेक दिन हस्तान्तरण हुने गर्छ । व्यवहारमा किनबेच भनिए पनि सिद्धान्ततः हितको हस्तान्तरण हो । कम्पनीको यस्ता अंश वा खण्ड (शेयर) लगानीको एउटा स्वरूप हो । लगानीबाट हक र अधिकार निःसृत हुन्छ । यस्ता हकअधिकारलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै बेला हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । यसरी हस्तान्तरण गर्न निर्माण गरिएको व्यवस्थित संरचनालाई समग्रमा ‘पूँजीबजार वा शेयरबजार’ भनिन्छ । यसका विभिन्न अवयव हुन्छन् । सतहीरूपमा देखिने वा सोचिनेभन्दा फरक संरचना र प्रणालीको जटिल आवद्धताभित्र यसले कार्य गर्छ । बाहिरबाट यसका बारेमा टीकाटिप्पणी गर्न जति सजिलो हुन्छ र देखिन्छ भित्री स्वरूप वा प्रणालीमा बृहद् जटिलताका अवयव हुन्छन् । शेयरबजारमा कारोबार हुने धितोपत्रको हस्तान्तरण ‘अहिलेको अहिल्यै गरिदिनुपर्छ, एक क्लिकमा हुने कुरालाई नगरेर’ भन्ने जस्ता प्रसंग आएको सन्दर्भमा यसैको सेरोफेरोमा रहेर राफसाफको अभ्यास बारेको संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

राफसाफ र यसको कानून 

ठाउँ अनुसार राफसाफको विधि फरक भए पनि शाब्दिक अर्थ कुनै कुरा मिलाउने वा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बुझिन्छ । शेयरबजारका सन्दर्भमा राफसाफ भन्नाले एक धारकबाट अर्को धारकको नाममा शेयर कायम गराउने वा नामसारी गर्ने भन्ने बुझिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा हुने हरेक दिनको कारोबारलाई राफसाफ गराउने जिम्मा धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फर्छ्यौट विनियमावली २०६९ ले केन्द्रीय निक्षेपक (सीडीएस) लाई दिएको छ । नेप्से, कारोबार सदस्य (दलाल), सीडीएस, राफसाफ सदस्य (क्लियरिङ मेम्बर), ग्राहक, समाशोधन (क्लियरिङ) बैंक यसका मूल साझेदार हुन् । विनियमावलीको विनियम २(ङ) मा ‘राफसाफ भन्नाले खरीदकर्ता ग्राहकले खरीद गरेको धितोपत्र आफ्नो नाममा नामसारी गर्न कम्पनीमा पठाउने र बजारबाट हुने लाभ प्राप्त गर्न खाली हस्तान्तरण (ब्ल्यान्क ट्रान्सफर) मा दर्ता गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले खरीद-बिक्री भएको धितोपत्रको नामसारी स्वचालित कारोबार प्रणाली मार्फत अभौतिकीकरण गरी वा नगरी हुने राफसाफ कार्य समेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ । त्यस्तै, विनियमावलीको २(च) मा ‘फर्छ्यौट भन्नाले खरीदकर्ता र बिक्रीकर्ता सदस्य बीच कारोबार सम्पन्न भई धितोपत्र तथा रकम लेनदेन भएको कार्यलाई सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । विनियम २ (ज) मा ‘राफसाफ सदस्यको परिभाषा गर्दै सिडिएसले राफसाफ तथा फर्छ्यौट कारोबार गर्न नेप्सेको सदस्यता कायम रहेको सदस्य हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ । नेप्सेमा सदस्यता कायम रहेका भनेर दलाललाई इंगित गरिएको हो । दलालले कारोबार गराउने हुँदा यिनै दलाललाई नै राफसाफ सदस्यको भूमिका पनि दिइएको हुन्छ । विनियम २(त) मा धितोपत्रको पूल एकाउन्ट भन्नाले राफसाफ सदस्यले धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्यौट कार्यका लागि निक्षेप सदस्यकोमा खोलेको विद्युतीय खाता (डिम्याट एकाउन्ट) सम्झनुपर्छ भनेको छ ।

राफसाफ प्रक्रिया

हरेक दिन कारोबार समापन भएपछि नेप्सेले कारोबारको विवरण सीडीएसलाई उपलब्ध गराउँछ । हरेक राफसाफ सदस्य (दलाल) ले राफसाफ तथा फर्छ्यौट दुवै कार्यका लागि सीडीएसमा पुल खाता (पुल एकाउन्ट) खोल्नुपर्छ । बिक्री सदस्य (दलाल) ले बिक्री गरेको धितोपत्र र खरीद सदस्य (दलाल) ले सो बराबरको रकम (कर, दस्तुर, शुल्क समेत) तीन कार्य (टी+३) दिनभित्र आफ्नो पुल एकाउन्ट र बैंकमा रहेको आफ्नो राफसाफ खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । पछि उक्त रकम सीडीएसले आफ्नो खातामा रकमान्तर गराउन बैंकलाई निर्देशन दिन्छ । तोकिएका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएपछि सीडीएसले खरीदकर्ता सदस्यको हकमा धितोपत्रको गणना गरी खरीदकर्ता सदस्यको पुल एकाउन्टमा जम्मा गरी दिन्छ । बिक्रीकर्ताको हकमा प्राप्त गर्नुपर्ने रकम गणना गरी राफसाफ बैंकमा रहेको पुल एकाउन्टबाट रकमान्तर गरी राफसाफ सदस्यको खातामा जम्मा गराउन समाशोधन बैंकलाई निर्देशन दिन्छ । धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्योट (१) भौतिक रूपमा कारोबार भएकाको हकमा ट्रेड टु ट्रेड (२) अभौतिकीकरण भएका धितोपत्रको हकमा ट्रेड टु ट्रेड वा नेटिङ प्रणालीको आधारमा हुन्छ । ‘ट्रेड टु ट्रेड’ भन्नाले जति लिनु छ त्यति नै लिने र दिने विधि हो भने ‘नेटिङ’मा लिनु र दिनुपर्ने रकमको अन्तर रकम लिएर वा दिएर गरिन्छ । कारोबार चक्र तालिकामा देखाइएको छ ।

कारोबार चक्र

दिन	कार्य
कारोबार	कारोबार फाइल सीडीएसलाइ हस्तान्तरण
पहिलो र दोस्रो (टि+१/२)	लाभकरको लागि आधार मूल्य प्रविष्टि
तेस्रो (टि+२)	रकम बुझाउने, लाभकर हिसाब गर्ने, क्लोज आउट हेर्ने
चौथो ((टि+३)	शेयर र रकम प्राप्त हुने

अन्यत्रको प्रयास 

शेयर हस्तान्तरण आजको आजै कारोबार हुनासाथ हुनुपर्छ भन्ने अनौठो चर्चा र प्रसंग चलिरहेका बेला अन्यत्रको अभ्यास पनि हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालमा अभौतिक नहुँदासम्म वास्तविक हस्तान्तरण हुन वर्ष दिन पनि लाग्ने गरेको थियो । तर, हस्तान्तरण (नामसारी) नभए पनि खाली हस्तान्तरण अर्थात् ब्ल्यान्क ट्रान्सफर (बिटी) भने हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बिटी भनेको शेयर किनियो तर त्यसको प्रमाणपत्र क्रेताको नाममा नामसारी वा हस्तान्तरण भएर नआए पनि आफ्नो नाममा आएसरह बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हो । त्यतिबेला पनि यो अवधि कारोबार दिनसहित ४ दिन (टी+३) नै थियो । अहिले संसारभर कारोबार दिनसहित ४ दिन (टी+३) को चक्र नै प्रचलनमा छ । अमेरिकामा भने कारोबार दिनसहित २ दिन (टी+१) लाई भर्खरै प्रचलनमा ल्याइएको छ । अन्य देशले अहिले यसलाई कारोबार दिनसहित ३ दिन (टी+२) लाई प्रचलनमा ल्याउन लागेको देखिएको छ । बंगलादेशमा अन्यत्रभन्दा फरक विधिले राफसाफ गर्ने परिपाटी छ । यहाँ कारोबार दिनसहित ३ दिन (टी+३) र (टी +९) दुईओटा विधि रहेको छ ।

नेपालमा के गर्नु उपयुक्त ?

शेयर हस्तान्तरण केवल पैसा मात्र होइन । शेयर कम्पनीको पूँजीको अंश भएको हुँदा अंशधारक कम्पनीका हिताग्राही हुन् । शेयरमा हित सन्निहित हुने हुँदा यस्तो हितको हस्तान्तरणलाई ‘बालबालिकाले खेल्ने बिहेवारी’ खेल जस्तो ठान्नु हुँदैन । शेयर केवल व्यापार मात्र होइन । शेयरले सञ्चालक निर्वाचनमा मत दिने, उम्मेदवार हुने, सञ्चालक हुने, नाफामाथि अधिकार राख्ने जस्ता अधिकार सृजना गर्छ । यस्तो अधिकार सृजना हुने चिजलाई दुई/चार जना कारोबारीको हितार्थ कारोबार भएकै भोलिपल्ट हस्तान्तरण गराइदिन्छु भनेर अन्य लाखौं शेयरधनीको हक मेटाउनेसम्मको हुन सक्ने कार्य गराउनु हुँदैन । ‘तातै खाउँ जली मरूँ’ जस्तो कार्यले हतारको काम लतार भएमा लाखौं शेयरधनीको हक मेटिन कत्ति बेर लाग्दैन । विद्युतीय प्रणालीबाट राफसाफ गर्दा इन्टरनेटका कारण हुनसक्ने अवरोध वा अनुपलब्धताले गर्न खोजेर पनि गर्न सकिँदैन । स्मरणीय कुरा के छ भने नेपालमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ सहज उपलब्ध छैन । प्रविधिमा तीव्र फड्को मारेका देशले समेत नगरेको कार्य गर्छु भन्दै उफ्रन खोज्दा हुने जोखिम र दुर्घटनाको जिम्मा कसले कसरी लिनसक्छ ? यसबारेमा पनि सचेत हुन् जरुरी छ । नेपालमा बंगलादेशले अपनाएको विधि अनुरूप सूचीकृत कम्पनीलाई नेप्सेले गर्ने वर्गीकरण अनुसार राफसाफ गर्दा उपयुक्त हुनसक्छ । यसो गर्दा तल्लो श्रेणीमा परेका जोखिमयुक्त कम्पनीका शेयर ढिला हस्तान्तरण हुँदा जोखिमलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सक्छ ।

१. ‘ए’ वर्गको कम्पनीको राफसाफ कारोबार दिनसहित ३ दिन (टी+२) मा गर्ने ।
२. ‘बी’ वर्गको कम्पनीको राफसाफ कारोबार दिनसहित ५ दिन (टी+४) मा गर्ने ।
३. ‘जी’ वर्गको कम्पनीको राफसाफ कारोबार दिनसहित ६ दिन (टी+५) मा गर्ने ।
४. ‘जेड’ वर्गको कम्पनीको राफसाफ कारोबार दिनसहित ७ दिन (टी+६) मा गर्ने ।

अभियान दैनिक, २०७६ जेठ २८ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=347784