नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र पूँजी बजार फोरम

स्थापनाको आधा शतकपछि पूँजीबजारलाई आत्मसात 

दैनिक गुजारा चलाउन आवश्यक पर्ने सबै चिज आफैँले जुटाउन सकिन्न l आफूसँग नभएका चिज छरछिमेक र आफन्तसँग पैंचो वा सरसापट गरी चलाइन्छ l खेतीपातीमा पाखुरा साटासाट अर्थात पर्म पनि लाइन्छ l पैंचो, सरसापट र पर्मबाट नचल्ने चिज बजारबाट प्राप्त गरिन्छ l बजारको उपलब्धता र सहजता दुवै संधै नहुन पनि सक्छ l यस्तो अवस्थामा बजार जस्तै स्वरूपको विशेष किसिमको बजारबाट आपूर्ति गरिन्छ l यस्तो बजारलाई ‘हाट’ भनिन्छ l मुख्यतः ग्रामीण र शहरोन्मुख क्षेत्रमा हाट लाग्ने गर्छ l हाट साप्ताहिकरुपमा (बार), पाक्षिक र तिथिअनुसार लाग्छ l मानिसका दैनिक आवश्यकता हाटले पूरा गरे जस्तै उद्योग र वाणिज्यका लागि ‘पूँजी’ जुटाउने पनि बजार हुन्छ l  यस्ता बजारबाट जुनसुकै प्रकारका औद्योगिक र वाणिज्यिक गतिविधिका लागि पूँजी उपलब्ध हुन्छ l यस्तो हाटलाई ‘पूँजीबजार’ भनिन्छ l औद्योगिक र वाणिज्यिक गतिविधिका लागि प्रशस्त पूँजी चाहिने हुँदाहुँदै पनि औद्योगिक र वाणिज्यिक संस्थाको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसलाई वेवास्ता गरे झैँ स्थिति थियो l यसैलाई पूरा गर्न महासंघले आफ्नो स्थापनाको ५६ वर्षपछि ‘पूँजीबजार फोरम गठन’ गरेर पूँजीबजार विकासको लागि संस्थागत प्रयास शुरु गरेको छ l

फोरम गठन र संरचना

महासंघले ११ वटा कार्य गर्न कार्यादेश दिएर गठन गरेको पूँजीबजार फोरममा पूँजीबजारसँग सम्वद्ध सबै प्रकारका संस्था, विषयविज्ञ र लगानीकर्ताको सहभागीता छ l फोरम महासंघका कार्यकारीणी सदस्य श्री अम्बिकाप्रसाद पौडेल (पंक्तिकार) को सभापतित्वमा गठन भएको छ l फोरममा पूर्ण, आमन्त्रित, विशेष आमन्त्रित र सल्लाहकारसमेत १४ सदस्य छन् l उद्योग र वाणिज्यको क्षेत्रमा सक्रिय श्री रामशरण थपलिया सहसभापति छन् l पूँजीबजारमा प्रत्यक्ष संलग्न संस्था मर्चेन्ट बैंकर र ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ l यसका अतिरिक्त लगानी विश्लेषक, लगानीकर्ता, धितोपत्र तथा कम्पनी कानुनका अध्येता र पूँजीबजारका विविध पक्षका अध्येतासहित ७ जना पूर्ण सदस्य छन् l पूर्ण सदस्यहरुमा श्री निर्माणकुमार श्रेष्ठ, श्री मेखबहादुर थापा (अध्यक्ष, मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसन), श्री सन्तोष मैनाली (अध्यक्ष, स्टक ब्रोकर एसोसिएसन), श्री प्रियराज रेग्मी, श्री विष्णुप्रसाद बस्याल, श्री राजन लम्साल र श्री ज्योति दाहाल (पंक्तिकार) छन् l गैरआवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्षरुपमा संलग्न एवम् गैरआवासीय नेपालीद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री उषा खतिवडा र धितोपत्र व्यवसायी श्री अनन्तकुमार पौडेल आमन्त्रित सदस्य छन् l विशेष आमन्त्रित सदस्यकोरुपमा नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनका महासचिव श्री सुनिल रिजाल छन् l विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा रहेर कार्य गरेका श्री कुमारकेशर बिष्ट, उर्जा विज्ञ एवंम् उर्जा विकासकर्ता श्री ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री ध्रुब तिमिल्सिना सल्लाहकार छन् l

बैठक  र उपलब्धि

अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा रहेको पूँजीबजार सम्बन्धमा सरकार तथा तालुकी निकायलाई नीतिगत र कार्यगत विषयमा सल्लाह सुझाव दिन महासंघले पहिलो पटक फोरम गठन गरेको हो l पूँजीबजारको गुणात्मक विकास गर्न यसका सम्भावना र चुनौतीको विषयमा सरकार तथा तालुकी निकायलाई नीतिगत र कार्यगत सल्लाह र सुझाव दिन गठित फोरमको पहिलो बैठक ९ माघ २०७७ मा बसेको थियो र हालसम्म ५ वटा बैठक बसिसकेको छ l फोरमले आफ्नो कार्यकालभित्र गर्नसक्ने कार्यक्रम पहिचान गरी त्यसलाई महासंघकै दस्तावेज बनाउन पूँजीबजारसँग सम्बन्धित समस्या, गैर-आवासीय नेपालीलाई नेपालको पूँजीबजारमा सहज लगानी गर्नका लागि नीतिगत बाधाहरुको पहिचान र आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/०७९ को बजेटलाई लक्षित गरी पूँजीबजारसँग सम्बन्धित करका विषय पहिचान गरेको थियो l पूँजीबजारको सर्वोच्च नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बजार संचालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से), सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेड, अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयलाई नीतिगत र कार्यगत सुधारका विषयमा सल्लाह र सुझाव पेश गरिएको थियो l

लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीनरुपमा विभाजन गरी फरकफरक दरमा पूँजीगत लाभ कर लगाउन अर्थमन्त्रालयमा सुझाव पेश गरिएको थियो l वर्षौसम्म शेयर धारण गर्ने र छोटो समयमा किनबेच गर्नेलाई एकै दरमा पूँजीगत लाभकर लगाउनु न्यायोचित नहुने हुँदा यस्तो सुझाव पेश गरिएको थियो l आव २०७८/०७९ को बजेटले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीको परिभाषा गरी फरकफरक दरमा पूँजीगत लाभकर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ l साउन १ गतेदेखि अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताले क्रमशः ७ दशमलव ५ र ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिरिरहेका छन् l पूँजीगत लाभकर सम्बन्धि यस्तो व्यवस्थाले लाभकर गणनामा रहेको वर्षौंदेखिको अलमल समाप्त भएको छ l

आगामी लक्ष्य

पूँजीबजारका अरु थुप्रै अपेक्षा पूरा हुन सकेका छैनन् l पूरा नभएका अन्य विषयलाई आगामी दिनमा पूरा गराउन फोरम क्रियाशील रहेको छ l फोरमका आगामी लक्ष्यहरुमा (१) पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम भुक्तानीमा समावेश, (२) संस्थागत लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशत आयकर, (३) संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करवापत १ दशमलव ५ प्रतिशत, (४) म्युचुअल फण्डमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई सो बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था, (५) सिष्टमेटीक इन्भेष्टमेन्ट प्लानमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा छुट, (६) नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडीएसको पुन:संरचना, (७) विषयविज्ञ सम्मिलित टोलीले दिएको सुझावको आधारमा कम्पनी, धितोपत्र, ट्रष्टी र निक्षेपण (डिपोजिटरी) ऐन निर्माण, (८) निश्चितभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका पब्लिक कम्पनीले कम्तिमा ३० प्रतिशत शेयर जारी गरी सूचीकरणमा अनिवार्य आउनुपर्ने व्यवस्था मिलाई आयकर छुटको अवधि र दर बढाउने, (१०) कम्पनीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाई गर्न कम्पनी न्यायाधिकरण र कम्पनी पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गराउने, (११) निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीलाई ओटीसी (ओभर द काउन्टर) मा सूचीकरण गराउने, (१२) धितोपत्रसम्बन्धि विवाद सुनुवाई गर्न धितोपत्र न्यायधिकरण गठन गराउने, (१३) अन्तरदिन (इन्ट्राडे) र अल्प बिक्री (शर्ट सेल) कारोबार शुरु गर्ने, (१४) धितोपत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नियमावली, निर्देशिका संशोधन वा नयाँ बनाउने, (१५) हकप्रदको निस्सा कारोबार गराउने, (१६) वित्तीय व्युत्पन्न (फाइनासियल डेरीभेटिव) उपकरण  विकास गर्ने, (१७) नयाँ मानक इन्डेक्स बनाउने, (१८) भूमिमा आधारित रियल इस्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट र पूर्वाधारमा आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट र ईटीएफ (एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड) जस्ता वित्तीय उपकरण बनाउने, (१९) ओटीसी बजारलाई बिस्तार तथा स्वचालित बनाउने र (२०) अक्सन मार्केट संचालन गराउने आदि जस्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएका छन् l  

यसका अतिरिक्त जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीका सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगसँग समन्वय गरी त्रैमासिक एवम वार्षिक वित्तीय विवरणको लागि एकरुपता कायम हुने गरी मानक निर्धारण गराउने र शेयर संरचना अनुपात बैंक सरह बनाउने जस्ता कार्यक्रम रहेको छ l देशका विभिन्न स्थानमा महासंघका जिल्ला तथा नगर समिति र अन्य संस्थासँग समन्वय गरि लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्ने तय गरिएका छन् l 

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, पूँजीबजार फोरमका सभापति श्री अम्बिकाप्रसाद पौडेलको साथ)

१९ साउन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/392090

मास्कको अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्रको कुरा गर्नु अघि साहित्य (लघुकथा) को कुरा गरौं ।

सौता-सौता रहेछन । एउटीको बच्चा रहेछ अर्किको रहेनछ । बच्चा नहुने सौताले सौताको बच्चालाई आफ्नै जत्तिकै गरेर पालनपोषण स्याहारसुसार गर्दिरहिछ । बच्चा बामे सर्ने बेला हुँदा पनि भुइँमा पर्न दिन्न रहिछ । चौविसै घण्टा बोकेर राख्दिरहिछ ।

बाहिरबाट देख्नेको लागि भने यो घटना अदभूत नै भयो । एउटा सौताले अर्कि सौताको बच्चा माथी गरेको असिम मायाको उदाहरण बनेको थियो ।

तर, पालनपोषण गर्ने सौताको अन्तर्य भने त्यो बच्चा हिंड्न नसकोस अपांग जस्तै बनोस भन्ने थियो ।

कथा समाप्त भयो ।

अब भने अर्थशास्त्रको कुरो गर्दा कथा र अर्थशास्त्रले मेल खान्छ ।

गत चैतदेखि कोरोना नामक तथाकथित भाइरस फैलाइएको छ । भाइरस भन्दा बढी त्रास फैलाइएको छ । भाइरस सृष्टिकालदेखि नै छ । तर, त्रास चाहिँ अहिले फैलाइएको छ । मानिस भाइरसबाट भन्दा त्रासबाट बढी मरेका छन ।

त्रास फैलाएसँगै मास्क र स्यानीटाइजर दुइटा चिज बढी चर्चित भएको छ । सरकार, प्रहरी र डाक्टरले यी चिजको बजार व्यवस्थापन गरेका छन ।

मास्क एउटा घातक चिज हो । माथिको लघुकथाको सन्दर्भ यहाँ ल्याएर जोड्न सकिन्छ । सरकार, उसको अंग र डाक्टरले मास्क लगाएर कथित संक्रमण रोकिन्छ भन्नु कथाकी सौतेनी आमाले बच्चालाई बामे सर्न नदिएर बोकिरहुनुलाइ आम जगतले सौतेनी प्रेम देखे जस्तै हो ।

मास्क लगातार लगाइ रहनु भविष्यमा दम स्वाशप्रश्वास रोग निम्त्याउनु हो । यो त्यो सौताले सोचेको पछी बच्चा हिंड्न नसकोस अपांग बनोस भनेको जस्तै हो । यसको फाइदाको रुपमा राज्यलाइ जनसंख्याको भार घटाउने र डाक्टरलाई रोगी प्राप्त हुनु हो ।

अर्को अर्थशास्त्र

===========

चैत महिनादेखि मास्कको व्यापार चरम सिमामा पुगेको छ । फर्मा कम्पनीले यसको उत्पादन गर्छ्न लगाउन सिफारिस अधिकाँश डाक्टरले गर्छन । सबैलाई थाहा छ डाक्टर र फर्मा कम्पनीको 'नेक्सस' हुन्छ र यो बापत नगदनारायण प्राप्त हुन्छ ।

अनुमानित एउटा हिसाब निकाल्दा अहिलेसम्म करिब ५ अर्व रुपैयाँको मास्क कारोबार भएको छ ।

एउटा मास्कको औसत मूल्य २० रुपैयाँ, उपयोगकर्ता १ करोड जना र एक व्यक्तिले महिनामा औसत ५ वटा मास्क खपत गर्छ भन्ने अनुमान राखेर हिसाब निकालौं ।

चैतदेखि साउनसम्मको ५ महिना अवधिमा अनुमानित ५ अर्व रुपैयाँको मास्क बिक्री भएछ । मास्कको उत्पादनदेखि बिक्रीसम्मको सम्पूर्ण लागत ५ रुपैयाँ मान्ने हो भने यसबाट जुन खुद नाफा भयो यसको निश्चित हिस्सा डाक्टरलाई जान्छ । उत्पादकसँगको अर्को 'नेक्सस' नेता र प्रशासकको छ र तिनलाइ जान्छ ।

उपयोगकर्ताले मासिक १ सय रुपैयाँ खर्च गरेर खल्ती रित्त्याउनु बाहेक अरु उपलब्धि शून्य छ । रोगबाट बचें भन्ने चाहिँ भ्रम मात्रै हो । मास्क नलाउने हामी आजसम्म निरोगी छौँ । बरु मास्क लाउनेले रोग निम्त्याएका छन् । यसको फाइदा हुने भनेको तिनै मास्क लगाउन सिफारिस गर्ने डाक्टर सापलाइ नै हो । डाक्टर सापले सिफारिस गर्ने ओखती उत्पादन फर्मा कम्पनीले गर्छन ।

फर्मा कम्पनीसँग 'नेक्सस' भएका नेता प्रशासकलाई हो । कोरोना बाचक जागौलाइ नै हो । उहाँ निजि अस्पतालको संचालक पनि हो ।

स्यानीटाइजरको दर भाउ जानकारी नभएको हुँदा त्यसको हिसाब निकाल्न सकिन । अनुमान अनुसार यसको कारोबार १० अर्व रुपैयाँभन्दा बढी नै हुनुपर्छ ।

कुमारी बैंकको दुविधायुक्त लाभांश घोषणा

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीको मनपरीले हद नाघेको छ | ‘बाह्र वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुंग्रोमा राखे पनि बाङ्गाको बांगै’ भन्ने उखान त्यसै चलेको हैन रहेछ भन्ने दृष्टान्त बारम्बारको घटनाले चरितार्थ गरेको छ | 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को साधारणसभा नै नगरेको कुमारी बैंकले पुनः लगानीकर्तालाई झुक्क्याउने पत्रचार गरेको छ | २०७५ मंगसिर १६ गते बैंकले लाभांश घोषणा गर्दा कुन आर्थिक वर्षको भनेर कहीं कतै नखुलाई काइते दुविधायुक्त भाषामा पत्राचार गर्यो | यस सम्बन्धमा शेयरबजारका सचेत लगानीकर्ताले प्रश्न उठाए पनि बैंकले यस विषयलाई सुन्न चाहेन | बजार नियमक नेपाल धितोपत्र केहि बोलेन | नेप्सेले भने सम्पूर्ण सूचीकृत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कम्पनी सचिवहरुलाई विशेष निर्देशन दिएर परिपत्र गर्यो | तर पनि समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो अर्थात झुक्क्याउने र दुबिधायुक्त पत्राचारको सिलसिला चलिरह्यो | 

पछिल्लो उदाहरण पनि यही कुमारी बैंक नै बनेको छ | शेयरबजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीमध्ये तुलानात्मकरुपमा सुशाशन भएको भनिएका नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंकले गर्ने पत्राचार नै बहुअर्थी र दुविधायुक्त हुन्छ भने अरुको के आशा गर्ने ? प्रश्न बैंकतिर मात्र हैन बजार नियमक (धितोपत्र वोर्ड) तिर पनि तेर्सिन्छ |

दुविधायुक्त पहिलो पत्र

दुविधायुक्त पत्रचार गर्ने बैंकको मङ्सिर १६ को पत्र कस्तो थियो पहिले त्यो हेरौं - विषयमा ‘बोनस शेयर तथा नगद लाभांश सम्बन्धमा’ भनेर गरेको पत्रमा ‘यस बैंकको आज मिति २०७५–८–१६ गते आइतवार अपराह्न ३:३० बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठक (संख्या १४–०७५/७६ औं) ले नेपाल राष्ट्र बैंक र आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने गरी बैंकको आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को मुनाफा समेतको रकमबाट हालको चुक्ता पूँजी (रू. ७,१६,३०,५५,४७३) को १२.७५ (१२ दशमलव ७५ प्रतिशत ) अर्थात् ९१ करोड ३२ लाख ८९ हजार ५ सय ७३ बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्न प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय भएको बेहोरा तहाँको जानकारीका लागि सादर अनुरोध गर्दछौं’ भनिएको छ । 

यहाँ विषयमा नगद लाभांश उल्लेख भए पनि पत्रको व्यहोरामा नगद कहीं कतै भेटिन्न | पत्रको अर्को अनुच्छेदमा कुमारी बैंकमा काष्ठमण्डप, काँक्रेविहार र महाकाली विकास बैंक तथा पश्चिमाञ्चल फाइनान्स विलय भएकाले २ वर्षसम्म लाभकर नलाग्ने हुँदा बोनस शेयरमा लाग्ने नगद लाभांश नछुट्ट्याइएको उल्लेख छ । तर, पत्रमा अघिलो आर्थिक बर्ष २०७३/७४ कै साधारणसभा नगरेको अवस्थामा आव २०७४/७५ को सभा गर्ने बेला हुँदा गरिएको पत्र (लाभांश घोषणा) मा कुन आर्थिक वर्ष हो प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता बैंकले देखेन | पत्रमा एक ठाउँमा उल्लेख गरिएको ‘आव २०७३/७४ को मुनाफा समेतको रकमबाट’ भन्ने वाक्यांश हेर्दा २ आर्थिक वर्षको सभा एकैपटक हुन लागेको र सो सभामा आव २०७४/७५ र २०७३/७४ दुवै आवका नाफा-नोक्सान बाँडफाँड हिसाबबाट बाँड्न मिल्ने जति रकम बाँड्न लगिएको हो भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ हुन्न | तर खेल्नको लागि भने यहाँ पर्याप्त स्थान सुरक्षित छ |   

पहिलो भन्दा बढी दुबिधायुक्त दोस्रो पत्र

पहिलो पत्र (लाभ घोषणा) गरेको १ महिनापछि पुनः अर्को पत्र (लाभ घोषणा) गरियो | यसमा झन् पहिला भन्दा बढी दुविधा मिसाइयो | दोस्रो पत्रको व्यहोरा पनि हेरिहालौं – विषयमा बोनस शेयर तथा नगद लाभांश नै रहेको पत्रमा ‘यस बैंकको आज मिति २०७५/९/२५ गती बुधबार साँझ ५:०० बजेदेखि ६:१५ बजेसम्म बसेको संचालक समितिको बैठक (संख्या १९-२०७५/७६) ले नेपाल राष्ट्र बैंक र आगामी साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि लागु हुने गरि बैंकको आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट समेतको रकमबाट हालको चुक्ता पूँजी (७,१६,३३,९४,९७३) को ८.५% (आठ दशमलव पाँच प्रतिशत) अर्थात रु ६०,८८,८८,५७३ बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा तहाँको जानकरीको लागि सदर अनुरोध गर्दछौं भनिएको छ | अघिल्लो पत्रमा झैँ अर्को अनुच्छेदमा उही पुरानै पत्रको ‘कुमारी बैंकमा काष्ठमण्डप, काँक्रेविहार र महाकाली विकास बैंक तथा पश्चिमाञ्चल फाइनान्स विलय भएकाले २ वर्षसम्म लाभकर नलाग्ने हुँदा बोनस शेयरमा लाग्ने नगद लाभांश नछुट्ट्याइएको’ उल्लेख छ ।

यी दुईवटा पत्रमा विषय र अन्तरवस्तुमा तात्विक फरक केहि भेटिन्न | अघिल्ल्लो पत्रमा ‘आव २०७३/७४ को मुनाफा समेतको रकमबाट’ भन्ने वाक्यांश छ भने पछिल्लो पत्रमा ‘आव २०७४/७५ को मुनाफाबाट समेतको रकमबाट’ भन्ने वाक्यांश छ | अगिल्लो पत्र (लाभ घोषणा) रद्द गरिएको वा संशोधन गरिएको कतै खुल्दैन | तर सन्दर्भ र प्रसंगले अगिल्लो पत्रलाई दोस्रो पत्रले खारेज गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ | अघिल्लो पत्र (लाभ घोषणा) अनुसार साधारणसभा सकिएको छैन | अघिल्लो पत्रको सान्दर्भिकता नसकिएको अवस्थामा पछिल्लो पत्रको के अर्थ हुन्छ ? कि त अघिल्लो पत्रलाई पछिल्लोले रद्द गर्नेपर्ने हुन्छ, तर त्यस्तो देखिन्न र यसो नगर्नुको अर्थ लाभांश संशोधन गरेको आरोपबाट बच्न खोजेको देखिन्छ | अघिल्लो पत्रको सान्दर्भिकता कायम राख्ने हो भने आव २०७३/७४ को साधारणसभा बोलाउनुपर्ने हुन्छ र उक्त सभामा प्रस्ताव गरिएको १२.७५ प्रतिशत बोनस लाभांश पारित हुँदा बैंकको चुक्ता पूँजी बढेर ८ अर्व ७ करोड पुग्छ |

पछिल्लो पत्र अनुसारको साधारणसभा आव २०७४/७५ को हुन्छ र यतिबेला बैंकको चुक्ता पूँजी कसरी ७ अर्व १६ करोड हुने हो ? ८ अर्व ७ करोड हुनुपर्ने हैन ? कि त बैंकले भन्नुपर्यो कि हालसम्म कायम रहेको चुक्ता पूँजी ७ अर्व १६ करोडको २१.२५ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गर्दै दुवै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को साधारणसभा सम्पन्न गर्न लागिएको हो | दुवै पत्रमा कहीं कतै पनि साधारणसभा (कुन र कतिवटा) लागेको व्यहोरा उल्लेख छैन |

के हुनुपर्थ्यो ?

२०७४/७५ को साधारणसभा गर्नुपर्ने बेला भएकोले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को सहित दुइ साधारणसभा खापेर गर्नुपर्ने समय भैसकेको थियो | एक/एक महिनाको अन्तरमा एकै चुक्ता पूँजी राखेर दुइ/दुइ पटक किन लाभ घोषणा गरियो यसको भित्री मकसद के हो ? दुविधा किन राख्न खोजियो यसमा बैंक प्रशासन त अनेक बहाना गरेर पन्छेला तर बजार नियमन गर्ने निकाय (नेपाल धितोपत्र वोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) त पन्छिनु हुन्नथियो तर लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षण गर्नुपर्ने निकाय बजारका यस्ता गतिविधिप्रति अनभिज्ञ जस्तै कतिन्जेल बनिरहने होला ?

लाभ घोषणा साहित्य हैन

सार्वजनिकरुपमा गरिने पत्रचार सरल र साधारण भाषामा व्यक्त गरिनुपर्छ | गरिएको पत्राचार कुनै साहित्य हैन यो त आमसर्वसाधारण (शेयरधनी) लाई जानकारी दिन लागिएको विषयवस्तु हो | पहिलो पत्रमा भएको व्यहोराले चुक्ता पूँजीको १२.७५ बोनस शेयरले बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ७ करोड कायम हुन्छ | तर साधारणसभा नभएको हुँदा यो रकम पूँजीमा गणना भएको छैन | घोषित लाभांश सभाले पारित नगरेसम्म केवल घोषणामा नै सिमित रहन्छ | घोषित लाभांश पारित नहुँदै फेरी अर्को लाभांश घोषणा गरियो | यसमा पनि अगिल्लो पत्र सरह चुक्ता पूँजी ७ अर्व १६ करोडको ८.५ प्रतिशत बोनस जारी हुने लेखियो | अब यहाँ गजब लाग्दो कुरो चाहीं के भयो भने पहिलो लाभांश घोषणा ठिक हो वा पछिल्लो पटकको लाभांश घोषणा ठिक हो ? दुविधा देखिएको छ |

दुवै चिठीको व्यहोराले लगानीकर्तालाइ सहज निर्णय गर्न सम्भव देखाएन | आफूखुशी व्याख्या गरेर सर्वसाधारण समुहलाई भ्रम फैलाउन राम्रै ‘मसला’ हुने हुँदा यस्ता बहुअर्थी र दुबिधायुक्त पत्राचार गर्ने यस्ता कम्पनीका अधिकारी कहिले दण्डित होलान ? नेप्सेको ढोकामा धर्ना बसेर बजार सुधारको कुरा गर्ने लगानीकर्ताका नेताको पनि यता ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ | सुधार भनेको यस्तै गतिविधिबाट शुरु हुन्छ |