बोनस शेयरमा लाभांश कर

लगानीमा कर अनुचित

प्राईम कमर्शियल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सालदेखि २०७६/०७७ सालसम्म बाँडेको बोनसबापत लाग्ने करका लागि रकम छुट्टयाएन l आयकर ऐन, २०५८ दफा ४७क(५) मा गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिने बेलामा कायम रहेका शेयरधनीलाई गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र वितरण गरेको लाभांशमा कर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्थाअनुरुप प्राईमले पटकपटक कम्पनी गाभेकोले करबापत रकम छुट्याएन l गाभिएका संस्था सूचीकृत भएका हुँदा गाभिएपछि शेयर किन्नेलाई लाभांश कर लाग्छ l गाभिने बेला कायम शेयरधनीले गाभिएपछि शेयर किन्ने हुँदाहुँदै पनि गाभिएका संस्थाले करबापतको रकम नछुट्टयाउँदा शेयरधनी मारमा परेका छन् l बरु ५ प्रतिशत कम लाभांश दिएर करबापत रकम पनि छुट्टयाएको भए कर लाग्नेलाई लाग्थ्यो, नलाग्नेले नगद लाभांश पाउँथे l करबापत कम्पनीले रकम नछुट्टयाउँदा गोजीभरी पैसा बोकेर शेयरधनी बोनस शेयर लिन जानुपर्ने बाध्यता थोपरिएको छ l यस्तो समस्या आएको प्राईम पहिलो भने हैन l यो समस्या जल्दोबल्दो बन्दै आएको छ l बोनस शेयरमा लागेको लाभांश कर नै वाञ्छित कि अवाञ्छित भन्ने विवाद पनि चल्दैआएको छ l 

सित्तैमा पाएको बोनस

बोनस शेयर शेयरधनीलाई कम्पनीले सित्तैमा दिएको भन्ने मान्यता छ l सित्तैमा केही पनि मिल्दैन भन्ने विश्ववापी उक्ति पनि छ l सित्तैमा केही मिल्दैन पनि भन्ने अनि सित्तैमा दिएको पनि भन्ने बीच गजबको विरोधाभाष छ l बोनस शेयर सित्तैमा दिएको भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रियरुपमै छ l यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भने यसको मूल्य हुन्छ, सित्तैमा हुन्न भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरिसकेको छ l शेयरधनीको गोजीबाट एक पैसा पनि नतिरी पाइने हुँदा यो सित्तैमा हो भन्ने मन्याताको विकास भएको हो l यसो भन्नेहरु आफू त्यसको शेयरधनी हुँ भन्ने चटक्कै बिर्सन्छन l बोनस वितरणको लागि कायम गरिने तिथिसम्म कायम नभए बोनस शेयर पाइन्न भन्ने पाटो ओझेलमा पारिएको छ l बोनस शेयर वितरण हुने रकम कम्पनीको वासलातमा छैन भने कसरी दिनसक्छ ? शेयरधनीले प्रत्यक्षरुपमा पैसा तिर्न नपर्दैमा यसलाई कम्पनीले सित्तैमा दिएको भन्ने तर्क उचित हैन l कम्पनीको सम्पत्तिमा शेयरधनीको प्रत्यक्ष हक नलागे पनि परोक्षरुपमा हक लाग्छ l बोनस दिने रकम शेयरधनीकै हक लाग्ने सम्पत्ति भएको हुँदा यसलाई सित्तै भन्ने भन्न मिल्दैन l

पूँजीगत कि साधारण खर्च

बोनस शेयर जारी गर्नु कम्पनीले गरेको एक किसिमको खर्च हो l यो कस्तो किसिमको खर्च हो भन्ने पनि विवादको विषय बनेको छ l कम्पनी सञ्चालन गर्दा अनेकौं खर्च हुन्छ l यस्ता खर्च मूलतः पूँजीगत र साधारण गरी दुई किसिमका हुन्छन् l दीर्घकालीन समयको लागि गरिने खर्च पूँजीगत हुन्छ भने अल्पकालीनरुपमा गरिने साधारण वा राजस्व खर्च हुन्छ l कर्मचारीको तलब भत्ता, भवनको भाडा, इन्धन, मसलन्द आदिलाई साधारण वा राजस्व खर्चमा लेखांकन गरिन्छ भने जमिन, गाडी, लगानी आदिलाई पूँजीगत खर्चको रुपमा लेखांकन गरिन्छ l बोनस शेयर जारी गर्दा वासलातमा रहेको सञ्चित  जगेडा वा पूँजीगत जगेडा रकमबाट जारी गरिन्छ l यस्ता रकम चुक्ता पूँजीमा देखिने हुँदा यसलाई पूँजीगत खर्चको रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ l पूँजीबाट कम्पनीले व्यवसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने हुँदा यसलाई साधारण खर्च मान्न सकिन्न l

वस्तु कि लगानी

बोनस शेयर मात्र हैन, समग्र शेयरलाई नै ‘वस्तु कि लगानी’ भन्ने प्रश्न पनि उठेको पाइन्छ l शेयरलाई वस्तुसरह कारोबार गरिन्छ l यस आधारमा यसलाई वस्तुको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ l कारोबार वस्तुसरह गरे पनि यो वस्तु जस्तो ‘उपभोग्य र नष्ट हुने गुण’ हुन्न l एकजनाले बेच्छ, अर्कोले किन्छ, फेरी उसले पनि बेच्छ, अर्कोले किन्छ, घुम्दैफिर्दै पहिले बेच्नेकै हातमा पनि आइपुग्छ l खरिद र बिक्री हुँदै जाँदा यसको ‘गुण’ नष्ट हुँदैन l जस्तो स्वरुपमा यो शुरुमा थियो अनन्तकालसम्म उही स्वरुपमा रहन्छ l कम्पनीको अस्तित्व समाप्त (खारेजी) भएमा यसले कुनै स्वरूप प्राप्त गर्दैन र यसको किनबेचको क्रम पनि रोकिन्छ र यो अर्थहीन वा खोटा सिक्का सरह हुन्च्छ l शेयर जुनसुकै होस् यो लगानी हो l लगानी भएको कारण यसले वर्षैपिच्छे प्रतिफल दिन्छ l त्यसैले शेयर लगानी र प्रतिफललाई ‘रुख र फल’ को रुपमा लिइन्छ l शेयर भनेको ‘रुख’ हो यसले दिने लाभ ‘फल’ हो l रुख बेच्न पनि सकिन्छ, रुख बेचे पनि क्रेतालाई रुखले फल दिन छाड्दैन l तुरुन्तै वा वर्षौपछि बेचे पनि शेयरलाई अन्य वस्तु जस्तो ‘मौज्दात’ भनेर लेखांकन नगरी ‘लगानी’ भनेर लेखांकन गरिन्छ l इन्ट्राडे कारोबार भनिने उही दिन किन्ने र बेच्ने गरे पनि यो वस्तु हैन l शर्ट सेल भनिने कारोबारमा आफूसँग नभए पनि बेच्न सकिन्छ l शेयर बेचेर प्राप्त हुने नाफाम्मा अल्पकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले लाभकर लाग्छ l

बोनस हित कि अहित

बोनस जारी हुने रकमको रुपमा कम्पनीको ‘सञ्चित नाफा र पूँजीगत जगेडा’ गरी दुई किसिमका रकम हुन्छन् l बोनस शेयर खासमा लाभांश हैन l यसले वासलातको आकारलाई कुनै फरक पार्दैन l एउटा शीर्षकमा लेखांकित रकमको स्थानान्तरण मात्र हो l त्यसोभए यो हितकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरुपमा उठ्छ l सामान्य बुझाईमा यो ‘हितकारी’ हो भन्ने भए पनि विशिष्ट बुझाइमा यसले शेयरधनी र कम्पनी दुबैलाई ‘हित’ गर्दैन l बोनसपश्चात मूल्य समायोजन हुने हुँदा थप कित्ताले शेयरधनीको सम्पत्तिमा कुनै असर पर्दैन l वर्षैपिच्छे पूँजीको भार थपिँदा ब्यापार सोही मात्रामा थपिएर जान्छ भन्ने हुन्न र थपिए पनि एउटा बिन्दुमा पुगेपछि मन्दीको स्थिति आउँछ l कुनै पनि कम्पनीले जति मात्रामा नगद बाहिर पठाउने सामर्थ्य राख्छ, त्यसलाई सफल मानिन्छ l हरेक वर्ष कम्पनीले केही रकम सञ्चितिमा राख्दै जानु श्रेयस्कर कुरा हो l सञ्चित रकम पूँजीसरहको हो l  

बोनसमा कर

प्रथमत: बोनस शेयर कम्पनी र शेयरधनी दुवैको लागि ‘अहितकारी’ हुँदा यसलाई सदाको लागि बन्द गर्नुपर्छ l सामान्यतया बोनसको उपयोग शेयरलाई बढी तरल गराउन जारी गरिन्छ l शेयर विभाजन तरलता बढाउने उपयुक्त विकल्प हो l बोनस नै जारी हुँदा पनि आर्जित नाफा पूँजीकृत हुने हुँदा यो शेयरधनीको तर्फबाट भएको लगानी हो, लगानीमा कर लगाउन मिल्दैन l बोनसमा कर लगाउने हो भने हकप्रद र कम्पनी दर्ता गर्दाकै बखतमा निर्दिष्ट पूँजीमा कर लगाए हुन्थ्यो तर, लगाइन्न l नलगाईनुको कारण लगानी हो l लगानीबाट प्राप्त हुने लाभमा मात्र कर लाग्छ l बोनस जारी गर्दा शेयरधनीले रकम प्राप्त गरेकै हुन्न भने यस्तो अवस्थामा कर लगाइनु सर्वथा अनुचित कार्य हो l बोनस जारी हुने अर्को रकम ‘पूँजीगत जगेडा रकम’ हो l यस्तो रकमलाई पूँजीकृत गराउने कार्य पनि अनुचित हो, किनकी यो आफैँमा पूँजी हो l पूँजीकृत गर्दा पनि यसमा कर लगाउनु अर्को अनुचित कदम हो l

निष्कर्षमा, बोनस शेयरलाई अङ्कित मूल्यमा लगानी स्वीकार गरिएको हुँदा बोनस शेयरमा कर लगाउने कार्यलाई आगामी वर्षको आर्थिक विधेयकमा खारेज गरिनु नितान्त आवश्यक छ l 

२२ चैत २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/405733

बोनस शेयरको सैद्धान्तिक पक्ष

पूँजी हैन, संचिति बढाउन आवश्यक

नेपालको शेयरबजार बोनस शेयरमय छ l म्युचुअल फण्डबाहेक सबै समूहका झन्डै ९५ प्रतिशत कम्पनीले बोनस शेयर जारी गर्छन l नियामकसमेत बोनस शेयर जारी हुने सैद्धान्तिक आधारको खोजी नगरी मात्रा तोकेर निर्देशन जारी गर्दै हस्तक्षेप गर्छन् l बोनस शेयर जारी गर्नै हुन्न भन्ने हैन तर, यसको उपादेयता र प्रयोजन प्रष्ट हुनुपर्नेमा यस विषयमा कहिल्यै छलफल भएन l कम्पनीको आय, जगेडा र नेटवर्थ बढाउने पक्षबाट अहिलेसम्म सोचिएको देखिन्न l कम्पनीका कार्यकारी तहमा बस्नेले वित्तीय प्रक्षेपण बिना नै हरेक वर्ष चुक्ता पूँजीको अंक वृद्धि गरिरहेका छन् l यस्ता अधिकारीका लागि बढी ‘बोनस’ दिएँ भनेर ‘नाक फुलाउने’ बाहेक कम्पनीलाई कति मजबुत र जोखिमवहन गर्नसक्ने बनाए निरुत्तर छ l कार्यकारी तहमा बस्नेबाट बेलाबेलामा ‘बोनस शेयर बेच्छन, आम्दानी गर्छन’ भन्ने हल्का टिप्पणीसमेत आउने गर्छ l बेमौसमी बोनसले कम्पनी अधिपूँजीकृत हुँदै जाँदा पूँजी ‘वाटर्ड’ बन्दै गएको छ l अर्थतन्त्रको आकार र स्रोत परिचालनको अवसर आदिको आधारमा कायम पूँजीले मात्र कम्पनीलाई स्थायित्व दिन्छ नत्र ‘टू बिग टू फेल’ को अवस्था नआउला भन्न सकिन्न l 

बोनस शेयरको कानुन

कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(थ) ले बोनस शेयर भन्नाले कम्पनीको नाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरको रुपमा जारी गरिएको शेयर र सो शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्थासमेतलाई जनाउँछ भनेको छ l यो परिभाषामा बोनस शेयर जारी हुने दुइवटा अवस्था छ l पहिलो, अतिरिक्त शेयर जारी गरेर शेयरधनीको कित्ता बढ्ने गरी पूँजी वृद्धि गर्ने र दोस्रो, शेयरवापत चुक्ता नभएको रकम चुक्ता गराउने व्यवस्था गरेकोछ । अहिले कम्पनीले जारी गरिरहेको बोनस शेयर पहिलो अवस्था हो । दोस्रो अवस्थाको अभ्यास देखिएको छैन । विशेष अवस्थामा साधारण शेयर जारी गर्दा प्रतिशेयर अंकित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्न पाइँदैन । दोस्रो अवस्था यस्तै ५० प्रतिशत रकम मात्र मागेका कम्पनीको लागि हो । यस्ता कम्पनीले शेयरवापतको रकम चुक्ता नभएसम्म अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाउँदैनन् र शेयरधनीसँग माग गर्नुपर्ने नपुग रकम आर्जित नाफाबाट बोनस शेयरको रुपमा जारी गरी कट्टा गर्दै जान्छन । शेयरवापतको रकम चुक्ता भइसकेपछी मात्र पहिलो अवस्थाअनुसार अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाइन्छ l सामान्यतया: बोनस शेयरको परिकल्पना दोस्रो अवस्थाको लागि गरिएको हो तर, केही सैद्धान्तिक पाटोलाई अंगिकार गरेर पहिलो प्रकारको बोनस शेयर पनि जारी गर्न सकिन्छ l

सैद्धान्तिक पाटो

बोनस शेयरको अत्यन्तै दुरुपयोग हुने देशको सूचीमा सम्भवत नेपाल पहिलो स्थानमा पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l शेयर कारोबारीको मुखैमा झुन्डिएको ‘बोनस कति दिन्छ’, ‘कहिले दिन्छ’, र ‘जुनसुकै बेला किन्दा पनि बोनस पाइन्छ कि पाइदैन’ भन्ने प्रश्नले नेपालको शेयरबजारले सैद्धान्तिक पाटो बिर्से झैँ देखिन्छ l झन् केन्द्रीय बैंकले बोनस शेयरको ‘मात्रा’ नै तोकिदिंदा शेयरबजारलाई अझ बढी विकृत बनाएको छ l बोनस शेयर शेयरधनीको कोषको रुपमा रहने संचित नाफा, शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष रकम तत् तत् शिर्षकबाट चुक्ता पूँजीमा सार्ने प्रक्रियाबाहेक अरु केही हैन l यसले कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउने, नेटवर्थ तथा संचिति घटाउने र शेयरधनीको कित्तामा परिमाणात्मक वृद्धि दिनेबाहेक गुणात्मकरुपमा केही पनि दिंदैन l बोनस शेयर जारी हुने सूचनाले केही दिन ‘बेलुन झैँ शेयरको मूल्य फुल्ने’ बाहेक बढ्दो पूँजीको कारण आम्दानी सोही अनुपातमा कायम राख्न संचालन र स्रोत परिचालन खर्च बढ्ने बाहेक गुणात्मकरुपमा प्रतिफल केही हुन्न l यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि प्रवर्द्धन गर्न सक्दैन र घाँटी रेट्ने किसिमको प्रतिष्पर्धा बढ्दा त्यसको नकारात्मक असर कम्पनी र देश दुबैलाई पर्छ l बोनस शेयर जारी किन हुन्छ भन्ने बारेमा केही सैद्धान्तिक आधारको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ l

 

१.   संचिति घटाउने - एकातिर संचिति बढाउने कुरा गर्ने अनि बोनस शेयर जारी गर्ने सैद्धान्तिक आधारको चर्चा गर्दा संचिति घटाउने कुरा गर्दा विरोधाभाष जस्तो देखिन्छ l कम्पनीले अत्याधिक संचिति बढाएपछि त्यसमा सरकार लगायतको ‘आँखा’ लाग्ने हुँदा कम्पनीले आवश्यक नपरे पनि त्यसैबाट केही रकमलाई पूँजीकृत गर्दै बोनस शेयर जारी गर्छन l यस्ता कम्पनीले जारी गर्ने बोनस शेयरको प्रष्ट प्रयोजन हुनेहुँदा गुणात्मकरुपमै प्रतिफल दिनसक्छन l  

 

२.    पहुँच वृद्धि - कम्पनीको शेयर संख्या थोरै हुँदा उक्त शेयर सिमित व्यक्ति वा समूहको पकडमा रहने हुँदा अझ धेरैमा कम्पनीको पहुँच पुर्याउन बोनस शेयर जारी गरिन्छ l त्यस्तै शेयर संख्या थोरै हुँदा मूल्य अचाक्ली बढ्ने हुनाले धेरैको पहुँचमा शेयर पुग्न नसक्ने कारण बोनस शेयर जारी गरेर संख्या वृद्धि गराइन्छ l बोनस शेयर जारी हुँदामूल्य पनि समायोजन हुनेहुँदा केही सस्तो जस्तो देखिंदा किन्नेको पहुँचमा पुग्छ l बोनस शेयर जारी गर्न नचाहने कम्पनीले शेयर खण्डिकरण गरेर पनि सङ्ख्या बढाएर पहुँच बढाउँछन् l खण्डिकरण गर्दा पनि मूल्य समायोजन हुन्छ र किन्नेको पहुँचमा पुग्छ l 

 

३.     प्रतिरोधी कब्जा - कतिपय अवस्थामा कम्पनीको शेयर प्रतिरोधी व्यक्तिको हातमा पुगेको जस्तो लागेमा बोनस शेयर जारी गरी प्रतिरोधीको हातबाट शेयर खोस्ने गरिन्छ l सामान्य व्यक्तिको हातबाट पनि यस्ता शेयर खोस्न पनि बोनस शेयर जारी गरिन्छ l

 दरवारको बत्तीको ताप

माघ महिनाको एक दिन वादशाह अकबरले यमुना नदीमा रातभर घाँटीसम्म डुबेर बस्नेलाई १० हजार रुपैयाँ इनाम दिने घोषणा गरे l एकजना व्यक्ति रातभर यमुनामा डुबेर बसि बिहानीपख हाजिर भई इनाम मागे l अकबरले के को आधारमा बस्यौ भनेर सोध्दा ति व्यक्तिले दरबारमा बलिरहेको बत्ती हेरेर बसें भने l यस्तो सुनेपछि बादशाहले बत्तीको तातोमा बसेको भन्दै इनाम नदिई पठाए l ‘बिरबलको खिचडी’ शीर्षक कथाको एक अंश हो l यो प्रसँग उठाउनको कारण मानिसलाई एउटा आड चाहिने रहेछ भन्ने हो l टाढा नै भए पनि पिलपिल देखिएको बत्ती यमुनाको चिसो पानीमा बस्ने आड बन्यो l यदि कम्पनी संचितिले मजबुत छ भने त्यसैको आडमा मूल्य तय हुन्छ l बत्तीको ताप त्यसैको वरिपरी मात्र हो तर, कम्पनीले जुनसुकै नाम दिएको संचिति शेयरधनीको सम्पत्ति हो र यो जुनसुकै बेला शेयरधनीले पाउँछन् नपाए पनि त्यसको मूल्य सम्पत्ति (शेयर) बिक्री गर्दा प्राप्त हुन्छ l एभरेष्ट बैंकको हालै सम्पन्न साधारणसभामा ९ दशक उमेर पूरा गरिसकेका अध्यक्षले ‘रिजर्भमा जम्मा भएको रकम पनि शेयरधनीकै सम्पत्ति हो’ भनी दिएको मन्तव्य सान्दर्भिक छ  l कम्पनीको शेयर मूल्य कम्पनीको सम्पत्ति, जगेडा, भावी सम्भावना तथा अवसर र मूल्य बढ्ने अनुमान (स्पेकुलेसन) ले बढ्छ l अत: कम्पनीलाई जोखिमबहन गर्नसक्ने र मजबुत बनाउन सकेमा मात्र यसको प्रतिफल दीर्घकालीन हुन्छ नत्र ‘म बुढी भएँ, अर्को वर्षसम्म मरिहाल्छु, छोरी विहे गरेर गईहाल्छे’ भन्दै घरका दलिन झिकेर बाल्ने ‘आमाछोरी’ को कथा जस्तै ‘आमा पनि नमर्ने, छोरीको पनि विहा नभएको’ लोककथाका पात्रको जस्तो अवस्था नहोस भन्ने सोच कम्पनी, शेयरधनी र नियामकले सोच्न ढिला भईसकेको छ l

१३ पुष २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/400268

 

बोनस शेयर : शून्य लाभांश

बोनस शेयरले कम्पनीको पूँजी वाटर्ड बन्दै

‘बोनस कति दिन्छ’, ‘बोनस कहिले दिन्छ’, ‘अब किन्दा बोनस पाइन्छ कि पाइन्न’ शेयरबजारमा सर्वाधिक सोधिने प्रश्न नै यही हो भन्दा अत्युक्ति हुन्न l शेयरबजारको समाचार लेख्ने पत्रिकाले सम्भवत सबैभन्दा बढी लेख्ने शब्द र समाचार नै बोनस हो l कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांशको समाचार लेख्दा ‘बोनस कति’ र साधारणसभाको समाचार लेख्दा ‘बोनस शेयर मुख्य प्रस्ताव’, र ‘बोनस शेयर पारित गर्न’ भन्ने फुर्को पनि सबैले झुण्ड्याएकै हुन्छन् l साधारणसभा सकिएको समाचारमा पनि ‘बोनस शेयर पारित’ भन्ने नै झुण्डिएको हुन्छ l साधारणसभाको मुख्य प्रस्ताव वार्षिक प्रतिवेदन हुन्छ l वार्षिक प्रतिवेदन पारित नभएसम्म अन्य प्रस्तावमाथि छलफलै हुन्न l हरेक वर्ष साधारणसभाको प्रस्तावमा लाभांश (नगद वा बोनस) नहुन पनि सक्छ तर, वार्षिक प्रतिवेदन संधै हुन्छ l बजार संचालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले समेत कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांशको सूचना वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दा पनि ‘बोनस र क्यास डिभिडेन्ट’ भनेर छुट्याउने गरेको छ l यसलाई एकमुष्टरुपमा ‘डिभीडेन्ट डिक्लेरेसन’ मात्र भने पुग्नेमा ‘बोनस र क्यास डिभिडेन्ट’ छुट्याउनुपर्ने जरुरतै छैन l केन्द्रीय बैंकले समेत मात्रा तोकेर बोनस शेयर जारी गर्न निर्देशन दिएपछि कम्पनी संचालक र व्यवस्थापकलाई ‘बाँदरलाई लिस्नो’ जत्तिकै भएको छ l शेयरबजार बोनसमय हुँदा कम्पनीको अन्य पक्ष भने ओझेलमा परेको छ l बोनस शेयरको सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा छलफल नहुनुले कम्पनी ‘ओभरक्यापिलाईज्ड’ र शेयरबजारमा शेयरको अधिक आपूर्ति हुन थालेको छ l यसले कम्पनीको पूँजीलाई ‘वाटर्ड’ बनाईरहेको छ भने वित्तीय प्रणालीलाई पनि अस्तव्यस्त बनाएको छ l अर्थतन्त्रअनुसारको पूँजी नहुँदा स्रोत परिचालनमा भएको कठिनाईले ‘घाँटी रेट्ने प्रतिस्पर्धा’ पनि बढ्दै गएको छ l

कानुनमा बोनस शेयर

बोनस शेयरको तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(थ) मा बोनस शेयर भन्नाले कम्पनीको नाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पुँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरको रुपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पुँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्थासमेतलाई जनाउँछ  भनिएको छ l यो परिभाषाले बोनस शेयर जारी हुने दुइवटा अवस्था देखाएको छ । पहिलो, अतिरिक्त शेयर जारी गरेर शेयरधनीको कित्ता बढ्ने गरी पूँजी वृद्धि गर्ने र दोस्रो, शेयरवापत चुक्ता नभएको रकम चुक्ता गराउने व्यवस्था गरेकोछ । अहिले कम्पनीले जारी गरिरहेको बोनस शेयर पहिलो अवस्था हो । दोस्रो अवस्थाको अभ्यास देखिएको छैन । विशेष अवस्थामा पब्लिक कम्पनीले साधारण शेयर जारी गर्दा प्रतिशेयर अंकित मुल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्नुहुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । दोस्रो अवस्था यस्तै ५० प्रतिशत रकम मात्र मागेका कम्पनीको लागि हो । यस्ता कम्पनीले शेयरवापतको रकम चुक्ता नभएसम्म अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाउँदैनन् र नाफालाई पूँजीकरण गरि शेयरधनीसँग माग गर्नुपर्ने नपुग रकम कट्टा गर्दै जान्छन । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढे पनि शेयरधनीको कित्ता बढ्दैन । शेयरवापतको रकम चुक्ता भइसकेपछी मात्र पहिलो अवस्थाअनुसार अतिरिक्त शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ र यस्तो अवस्थामा मात्र शेयरधनीको पनि कित्ता बढ्छ । 

बोनस जारी हुने रकम  

कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १७९(१) अनुसार कम्पनीले साधारणसभाबाट लाभांश बाँड्न सकिने रकमबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी बोनस शेयर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ l यस्तो रकमको बाँडफाँड ऐनको दफा १८२(६) अनुसार हुन्छ l उक्त दफाअनुसार कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानून बमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरुपमा कट्टा गरिसकेपछि र सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा गरेर बाँकी रहेको रकम लाभांश (नगद र बोनस) को रुपमा बाँड्न सकिन्छ l यसलाई संचित नाफा वा स्वतन्त्र जगेडा पनि भनिन्छ l  

त्यस्तै, कम्पनी ऐनको दफा २९(१) अनुसार प्रिमियम मूल्यमा जारी गरिएको रकम २९(३)(क) अनुसार जारी नगरिएको शेयर पुँजीमध्येबाट शेयरधनीलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर जारी गर्न सकिन्छ l दफा ६५ अनुसार जारी गरिएको अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्न खडा गरिएको पूँजी फिर्ता जगेडा कोषको रकम पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयरको रुपमा नयाँ शेयर जारी गर्नसक्छ l यसका अतिरिक्त धितोपत्र बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ ले तोकेका शर्तसमेत लागु हुन्छ l

बोनस शून्य लाभांश

बोनस शेयरलाई लाभांश भनिए पनि वास्तविक अर्थमा यो लाभांश नै होइन l बोनस जारी गर्दा कम्पनीको वासलातको आकारमा तात्त्विक परिवर्तन नहुने हुँदा कम्पनीको सम्पत्तिमा असर शून्य हुन्छ l वासलातको आकारमा तात्त्विक असर नपारे पनि कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि हुन्छ र जगेडा कोष रकम र नेटवर्थ घट्छ l चुक्ता पूँजीको अंक बढ्ने हुँदा नाफा कमाउन निकै मेहनत गर्नुपर्छ l त्यसैले वर्षैपिच्छे पूँजी बढ्नु (बोनस शेयर) कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यको लागि हानीकारक हुन्छ l यसको परिणामस्वरूप महँगो मूल्य तिरेर स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ l महँगो शुल्क तिरेर प्रचारप्रसार गराउनुपर्छ l यसले  कम्पनीको संचालन खर्च बढाउँछ l बोनस शेयरले मूल्य समायोजन हुँदा शेयरधनीको कित्ता बढे पनि कुल सम्पत्तिको मूल्यमा कुनै प्रभाव पार्दैन l मूल्य समायोजनपश्चात मूल्य तल जाने हुँदा कुल सम्पत्तिको योग पनि सोही अनुपातमा घट्दै जान्छ l बोनस शेयर जारी गर्दा शेयर आपूर्ति बढ्ने हुँदा मूल्यमा गिरावट हुँदैजान्छ l बढ्दो पूँजीले आम्दानीको अंक घटाउँदै जाँदा शेयर मूल्यमा पनि सोही अनुपातमा कमि आउंदै जान्छ l यसको ज्वलन्त उदाहरण शेयरबजारमा जति खोजे पनि भेटिन्छ l

संचित नाफा वा स्वतन्त्र जगेडा, शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष यी तीनैवटा रकम शेयरधनीकै कोष भएको हुँदा यी रकमलाई बोनसमार्फत तत् तत् शीर्षकबाट चुक्ता पूँजी शीर्षकमा रुपान्तरण मात्र हुने हुँदा ‘एउटा गोजीबाट अर्को गोजीमा’ सारे जस्तै हो l बोनस जारी गर्दा वासलातको इक्विटी (शेयर पूँजी) शीर्षकमा रहेको माथि उल्लेखित रकम चुक्ता  पूँजीमा सरेर जान्छ l  बोनस शेयर जारी कम्पनीले शेयरधनीमाथि गरेको एकप्रकारको ठगि र शेयरधनीको लागि शून्य लाभांश हो l ‘बोनस दिँदैछ’, ‘बोनस जारी गर्ने कम्पनी राम्रो हो’ भन्दै प्रचार गर्ने केही शेयर कारोबारीका लागि छोटो समयमा पैसा कमाउने सुवर्ण अवसर भए पनि कम्पनी र शेयरधनीका लागि भने सदाकाल अहित हो l बोनस शेयर जारी गर्नैहुन्न भन्ने हैन तर, यसको सैद्धान्तिक पाटोबाट हेर्नुपर्छ l नेपालमा अहिले जे जति बोनस शेयर जारी भएका छन्, यसको सैद्धान्तिक पाटोमा प्रवेश भएकै छैन l बोनस शेयर सित्तैमा दिएको भन्ने जुन प्रचार हुन्छ वास्तवमै यो सित्तै पनि हुन्न र हैन l

६ पुष २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/399860

  

खण्डित बोनस शेयरको किचलो

हकप्रद शेयर जारी गरिरहेका र गरिसकेका कम्पनीहरुले खण्डित शेयर भर्न दिएका र नदिएका उदाहरण अनगिन्ती छन् । कम्पनीहरुले खण्डित शेयर भर्न नदिएर बाँकी रहन गएको शेयरलाई अवितरित भन्दै लिलामी गरिरहेका छन् । जति प्रयास गर्दा पनि हकप्रद पूर्णरुपमा विक्री गर्न सकिन्न भन्ने जान्दाजान्दै कम्पनीहरु खण्डित शेयर भर्न दिंदैनन् । यस्ता खण्डित शेयर लिलामी गर्दा प्राप्त हुने प्रिमियम रकम सिधै वासलातमा देखाएर आउँदा वर्षमा बोनसको रुपमा लाभांश जारी गर्न पाइन्छ । खण्डित शेयर भर्न नदिएर कम्पनीले लिलामी गरिरहेको प्रसंग उठेपछि अमुक कम्पनीले बोनसको खण्डित दिएन त्यो पनि लिलामी गरेर खाने भए के उपाय गरेर खण्डित शेयर आफ्नो बनाउन सकिन्छ भन्दै लगानीकर्ताले चासो व्यक्त गरेका छन् । यो आलेख यस्तै प्रश्नको उत्तर हो । 

कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्था  

‘कम्पनीको मुनाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरि शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरको रुपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरि शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्था समेतलाई जनाउँछ’ ।

कम्पनी ऐनमा भएको परिभाषाले बोनस शेयर जारी हुने दुइवटा अवस्था देखाएको छ । पहिलो, अतिरिक्त शेयर जारी गरेर साविकको पूँजी वृद्धि गर्ने र दोस्रो, शेयर वापतको रकम नै चुक्ता हुन् बाँकी रहेको अवस्था जनाएको छ । अहिले कम्पनीहरुले जारी गरिरहेका बोनस पहिलो अवस्था हो । दोस्रो अवस्थाको अभ्यास देखिएको छैन । विशेष अवस्थामा पब्लिक कम्पनीले साधारण शेयर जारी गर्दा प्रतिशेयर अंकित मुल्यको पचास प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्नुहुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । दोस्रो अवस्था यस्तै पचास प्रतिशत मात्र रकम मागेका कम्पनीको लागि हो । यस्ता कम्पनीले शेयर वापतको रकम चुक्ता नभएसम्म अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाउदैनन् र मुनाफालाई पूँजीकरण गरि शेयरधनीसँग माग गर्नुपर्ने नपुग रकम वापतको कट्टा गर्दै जान्छन । यस्तो अवस्थामा शेयरधनीको कित्ता बढ्दैन । शेयर वापतको रकम चुक्ता भइसकेपछी मात्र पहिलो अवस्था अनुसार अतिरिक्त शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ र यस्तो अवस्थामा मात्र शेयरधनीको कित्ता बढ्छ । 

पहिलो अवस्थामा कम्पनीले लाभांशको रुपमा बोनस शेयर जारी गर्न ‘साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरि लाभांश बाँड्न सकिने रकमबाट आफ्नो शेयरधनीलाई बोनस शेयर जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । बोनस शेयर खण्डित हुनसक्ने तर्फ कम्पनी ऐन र निर्देशिकाले केहि विचार पुर्याएको छैन ।

शेयर निष्काशन निर्देशिका

निर्देशिकामा बोनस शेयर जारी गर्न सकिने, नसकिने तथा बोनस शेयर दर्ता र सूचीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । नियमन हुने कम्पनीको हकमा नियमकबाट स्वीकृति लिएर साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पारित गराएर बोनस दिनसक्ने व्यवस्था छ । नियमन हुने कम्पनीका नियमकले पनि खण्डित शेयरबारे केहि बोलेको छैन । 

संचालक समितिले बोनस र नगद वा दुबै के वितरण गर्ने पहिले नै निर्णय गर्नुपर्छ । नियमक भएको अवस्थामा संचालक समितिले प्रस्ताव गरेको नगद र बोनस लाभांशलाई थपघट वा पुरै रद्द गर्न समेत सक्छ । नियमन नहुने कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश परिवर्तन गरेर नगदको सट्टा बोनस वा बोनसको सट्टा नगदमा रुपान्तरण हुनसक्दैन । 

वोर्डले जारी गरेको बोनस शेयर निष्काशन निर्देशिकामा पनि खण्डित शेयरको बारेमा केहि उल्लेख छैन ।

के गर्ने सकिन्छ ?

खण्डित शेयर व्यापक र अनन्त समस्या बनेको छ । यस्ता शेयर पूर्ण कित्ता हुन कम्तिमा एक वर्ष (दोस्रो वर्ष पनि बोनस जारी गरेमा) सम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा पनि खण्डित शेयर कायम रहिरहन्छ । उदाहरणको लागि कुनै कम्पनीले बोनस शेयर जारी गर्दा रु. ९३ खण्डित आउँदा पूर्ण कित्ता शेयरधनीले पाउँदैनन र त्यो खण्डितरुपमा रहिरहन्छ । पछिका वर्षमा कम्पनीले नगद लाभांश दिएमा रु. ९३ ले पनि लाभांश प्राप्त गर्छ भन्ने थाहा हुनेको लागि पनि १०/१२ रु. लिन जान सम्भव हुन्न र रु. ९३ बाँकी छ भन्ने थाहा नहुनेले सबै शेयर बेचिसकेको भए जाने कुरै हुँदैन जसले गर्दा वर्षैपिच्छे नगद लाभांश थुप्रिएर बसिरहन्छ । नगद लाभांश बैंकमा जम्मा गरिदिने भनिएको छ तर पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन । अहिले कम्पनीले दावी नगरिएको लाभांश दावी गर्न आउनु भन्ने निकालिएका सूचना यस्तै खण्डित शेयरका पनि हुन् । 

खण्डित शेयर कायम रहिरहेको कुरा कम्पनी र धितोपत्र वोर्डलाई राम्रै थाहा छ । दावी नगरिएको लाभांश लिन आउनु भनेर निकालिएको सूचना ‘वैधानिकताको पालना’ मात्र हो । वैधानिकताको पालना गरेर मात्र समस्याको समाधान निस्कने हैन । यसलाई दीर्घकालीनरुपमा नै समाधान खोजिनुपर्छ । यस्तो नहोस् भन्ने तर्फ कम्पनी र वोर्ड सबभन्दा बढी चनाखो हुनुपर्छ । कम्पनीका संचालक, व्यवस्थापक र वोर्डले चाहेमा खण्डित शेयरको समस्या समाधान सहजरुपमा हुन्छ । यस विषयमा धेरै माथापच्चिसी गरिरहनै पर्दैन । शेयरधनीको ‘संरक्षक’ वोर्डले ‘बोनस शेयर निष्कासन निर्देशिका’ संशोधन गरेर निम्न कुरा थप गरिदिएमा शेयरधनीले गुमेको शेयर कित्ता सजिलै पाउन सक्छन ।

१.    नगद र बोनस दुबै लाभांश प्रस्ताव गरेको अवस्थामा खण्डित शेयर आएमा नपुग रकम नगद लाभांशबाट लिएर पूर्ण कित्ता दिने । धेरै कम्पनीले यस्तो अभ्यास गरिरहेका छन् नगर्नेलाई गर्न लगाउने ।

२. बोनस शेयर मात्र जारी गरेको अवस्थामा खण्डितलाई पूर्ण कित्ता दिने र नपुग रकम पछिल्ला वर्षमा दिइने नगद लाभांशबाट कटाउने ।

३.      कुनै शेयरधनीले बाँकी रकम तिर्न चाहेमा नपुग रकम लिने । 

माथि उल्लेखित तीनवटा व्यवस्था मध्ये पहिलो बुँदा कार्यान्वयन गर्न कुनै जटिलताको सामना गर्नुपर्दैन । दोस्रो बुँदामा कम्पनीले समस्या उठाउन सक्छन तर यो समस्याका लागि समस्या मात्र हुन् । शेयरधनीको रु. ९३ हिसाब गरेर राख्न समस्या नहुने तर रु. ९३ लाई पूर्ण कित्ता बनाई सात रुपैंयाँ पछि लिने गरि उधारो दिँदा कुनै समस्या हुन्न । यस्तो खण्डित शेयर सहितको शेयर बिक्री भएमा जसले किन्छ उधारो तिर्ने दायित्व उसैमा सर्दै जान्छ । दोश्रोले पनि बेचेमा तेश्रोमा हस्तान्तरित हुँदै जाँदा शुरुको धारकको हातमा पनि फर्कन सक्छ । 

कम्पनीलाई उधारो दिन मन नलागेमा पूर्ण कित्ता बनाउन खर्च भएको रकम जगेडामा भएको रकमबाट शोधभर्ना गरेर पछी नगद लाभांश दिएको वर्ष कटाए पनि हुन्छ । जसरी कर दायित्व शेयरधनीलाई सुम्पेर बोनस जारी गरेका कम्पनीले कर वापतको रकम भने तिरिसकेका हुन्छन र शेयरधनीले बोनस वापतको कर तिरेपछि शोधभर्ना लिन्छन खण्डित शेयर वापत तिरिदिएको रकम पनि यसैगरि पछी दिइने नगद लाभांशबाट शोधभर्ना लिन सकिन्छ ।  

यी माथिका तथ्य र तर्कलाई मनन गरि पद्धति बसाउन सकिन्छ । पद्धति बसाउन शुरु नगरेसम्म बस्दैन शुरुवात गरेर हेर्नुपर्छ । अर्कोले के गर्यो त्यो महत्वपूर्ण कुरा हैन हामीले के गर्यौ त्यो महत्वपूर्ण हो । अर्काले के गर्यो त्यो मात्र नक्कल गर्नुको सट्टा हामीले गरेको कार्य अरुको लागि अनुकरणीय बनाउन सिर्जनशीलता देखाउनु जरुरी र आवश्यक छ । आजैदेखि सिर्जनशीलताको खेती शुरु गरौँ । 

   

२ माघ २०७३, कारोबार