पुँजी वृद्धि गर्न हकप्रद कि एफपीओ ?

नेपाल बिमा प्राधिकरणले जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएपछि केही जीवन बिमा कम्पनीले गाभिएर पूँजी पुर्याउने बाटो रोजे l यसरी पूँजी पुर्याउने बाटोमा लागेको साविक प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड बराबर (१ बराबर १) अनुपातमा गाभिएका थिए l स्मरण रहोस प्रभु लाइफ आईपीओ (इनिसियल पब्लिक अफरिङ्ग) मा गईसकेको थियो भने महालक्ष्मी लाइफ गएको थिएन l आईपीओमा गएको प्रभु र नगएको महालक्ष्मी गाभिंदा पनि तोकिएको चुक्ता पूँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पुगेको छैन l तोकिएको पूँजी पुर्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था (निर्देशन) अनुसार गाभिएर बनेको प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको लागि पूँजीबजारमा उपलब्ध वित्तीय उपकरणको सहायता लिनुको विकल्प छैन र हुन्न l वित्तीय उपकरणको सहायता वा उपयोग नगर्ने हो भने फेरी पनि अर्को जीवन बिमा कम्पनी गाभ्ने वा आफू गाभिन जानेबाहेक अर्को विकल्प छैन l पूँजी पुर्याउनैपर्ने बाध्यता भएकोले प्रभु महालक्ष्मीले हकप्रदको बाटो अपनाएको छ l यसरी अपनाएको हकप्रदको बाटो उचित कि अनुचित भन्ने चर्चा यस आलेखमा गरिएको छ l

थरिथरिको अनुपात

नेपालमा आईपीओको अनुपात कति हुने भन्ने विषयमा विभिन्न तीनवटा कानुन विद्यमान छन l आईपीओको सर्वोच्च कानुन धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ ले नै ‘सम्बन्धित नियामक निकायले  अन्यथा  तोकेकोमा  बाहेक’ भन्ने शब्द राखेर आईपीओको अनुपात तोकेको छ l नियमावलीको नियम ९(१) मा सम्बन्धित नियामक निकायले  अन्यथा  तोकेकोमा  बाहेक सङ्गठित संस्थाको जारी पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ l त्यस्तै, नियम ९(२) मा बैंकिङ, वित्तीय वा बीमासम्बन्धी व्यवसाय गर्ने सङ्गठित संस्थाले ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम धितोपत्रको  आईपीओ निष्काशन गर्ने  भएमा  त्यस्तो  सङ्गठित  संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुरुप कारोबार सञ्चालन गरेको पूरा एक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण सार्वजनिकरुपमा प्रकाशन गर्नुका साथै साधारणसभासमेत सम्पन्न गरिसकेको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ l नियम ९(२) कै प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थामा तर, पूरा आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराउँदा नियामक निकायले तोकेको अवधिभित्र सार्वजनिक निष्काशन  गर्न  नसकिने  देखिएमा  त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको व्यवस्थापनबाट वित्तीय विवरण प्रमाणित गरी सार्वजनिक निष्काशन गर्न बोर्डले स्वीकृति दिनसक्नेछ विशेष व्यवस्था छ l

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०६३  को दफा ९(१) ले बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो जारी पूँजीको कम्तीमा३०  प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l दफा ९(४) मा बैंक वा वित्तीय संस्थाले चाहेमा राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी संस्थापक शेयर समूहको स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण शेयर समूहमा परिणत गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेर सर्वसाधारण समूहमा कम्तिमा ३० र अधिकतम ४९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l यस व्यवस्थाले शुरुमै ४९ प्रतिशतसम्म आईपीओमा जान सकिने व्यवस्था गरेको छ l बाफियाको दफा ९(६) मा कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाको संयुक्त लगानीमा संस्थापना भएको बैंक वा वित्तीय संस्था वा पूर्वाधार विकास बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने अर्को विशेष व्यवस्था पनि छ l विदेशी लगानी रहेका बैंकले २० प्रतिशत आईपीओमा गएको अभ्यास छ l

त्यस्तै, बिमा ऐन, २०७९ को दफा ४४(१) मा बीमकले आफ्नो कुल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ l बिमा ऐनमा पनि बाफिया जस्तै बीमकले नेपाल बिमा प्राधिकरणको स्वीकृतिमा संस्थापक शेयर समूहको स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण शेयर समूहमा परिणत गर्नसक्ने व्यवस्था गरेर शुरुआतमै ४९ प्रतिशतसम्म आईपीओमा जानसक्ने व्यवस्था गरेको छ l आईपीओको अनुपात सम्बन्धमा प्रचलनमा रहेका कानुन यति नै हुन् l

हकप्रद कि एफपीओ

प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले बिमा नियामक नेपाल बिमा प्राधिकरणले तोकिएको पूँजी पुर्याउन दिएको निर्देशनअनुरुप साविकको महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड गाभिएपश्चात कायम भएको ४ अर्ब २९ करोड ६० लाखमा नपुग हुन् आएको ७० करोड ४० लाख रुपैयाँ थप पूँजी हाल्नुपर्ने हुन्छ l कम्पनीले उक्त नपुग पूँजी १७ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गरेर पुर्याउन साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गरेको छ l कम्पनीले पूँजी पुर्याउन अपनाएको विधि कानुनत: गलत छ l कम्पनीले बिमा ऐनमा भएको प्रावधानविपरित हकप्रद जारी गरेर पूँजी पुर्याउने निर्णय गर्नु र उक्त निर्णयलाई बिमा प्राधिकरणले सैद्धान्तिक सहमति दिने कार्य त्रुटियुक्त छ l अघिल्लो अनुच्छेदमा बिमा ऐन, २०७९ को दफा ४४ मा भएको पूँजीसम्बन्धी व्यवस्थाको चर्चा गरिसकिएको छ l बिमा ऐनले नै संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ रहनुपर्ने अनुपातको विषयमा गरेको प्रष्ट व्यवस्थाविपरित बिमा प्राधिकरणले हकप्रद जारी गर्न दिएको सैद्धान्तिक सहमति प्रथमदृष्टिमै कानुनविपरित र बदरभागी छ l

कम्पनीको विद्यमान पूँजी संरचना नै बिमा ऐनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा हकप्रद जारी गर्दा पूँजी पुगे पनि संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ हुनुपर्ने अनुपात भने मिल्दैन l बिमा प्राधिकरण आफैँले तर्जुमा गरेको कानुनविपरित हकप्रद जारी गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएर बिमा कानुनको उल्लङ्घन गरेको छ l कानुन बनाउनसमेत अप्रत्यक्षरुपमा सहभागी भएको र कार्यन्वयनमा प्रत्यक्ष भूमिका हुने निकाय (नेपाल बिमा प्राधिकरण) ले कानुन उल्लङ्घन गर्नु कति उचित होला ? प्रश्न प्राधिकरणतर्फ सोझै जान्छ l आफूलाई लागु हुने कानुनको पर्याप्त ज्ञान राख्नुपर्नेमा कम्पनी (प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड) ले पनि कानुनको पर्याप्त ज्ञान राख्न सकेको देखिन्न l तर, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि कानुनको ज्ञान राख्न नसक्नुलाई उचित मान्न सकिन्न l नियमन भनेकै कानुन पालना गराउनु पनि हो l

बिमा कानुनले तोकेको पूँजी पुर्याउनु मात्र प्रधान कुरो हैन l पूँजीसँगसँगै संस्थापक र सर्वसाधारणको लागि तोकिएको पूँजीको अनुपात पनि पुग्नुपर्छ l कम्पनीले प्रस्ताव गरेको हकप्रदपश्चात पूँजी पुग्छ तर, संस्थापक र सर्वसाधारणको लागि तोकिएको अनुपात पुग्दैन l यति कुराले तात्त्विक असर त केही पनि पर्ने हैन तर, कानुनको यथोचित पालना हुन्न l गाभिनु अघि आईपीओ जारी गरेको र नगरेको दुई कम्पनी गाभिंदा संस्थापक र सर्वसाधारणको लागि तोकिएको अनुपात नमिल्ने कुरो त जगजाहेर नै थियो l सोहीअनुसार अहिले संस्थापकको झन्डै ८६ र सर्वसाधारणको १४ प्रतिशत शेयर अनुपात छ l बिमा कानुनले सर्वसाधारणतर्फ न्यूनतम ३० प्रतिशत  शेयर हुनुपर्ने गरि तोकेको छ l यस्तो अवस्थामा कम्पनीले हकप्रद हैन, नपुग प्रतिशतका लागि एफपीओ जारी गर्नुपर्ने थियो l यसो गर्दा संस्थापक र सर्वसाधारणको अनुपात मिल्ने थियो l

बिमक (बिमा कम्पनी) गाभिंदा बीमक गाभ्ने, गाभिने, तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ ले संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फको अनुपात अपुग भए पनि हुनेगरी छूट दिएको छैन l निर्देशिकाको दफा १०(३) मा दुई वा दुईभन्दा बढि बिमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने कार्य गर्दा बिमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पूँजी अपुग हुन् गएमा एक वर्षसम्म अवधि प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ l यो व्यवस्थाले शेयर संरचना अनुपातको कुरो गर्दैन l यसले त पूँजी पुर्याउन कृपावधि मात्र दिएको छ l यसो हुँदा प्रभु महालक्ष्मी लाइफको लागि एफपीओबाहेक अर्को विकल्प थिएन l यसैअनुरुप कम्पनीले पूँजी वृद्धिको बाटो अपनाउनुपर्ने थियो र प्राधिकरणले पनि सोहीअनुसार नै गर्नुपर्ने थियो l

आरक्षणको सन्दर्भ

आपीओ जारी गरेका र नगरेका कम्पनी गाभिएर अनुपात मिलाउन एफपीओ जारी हुँदा आरक्षण पाइरहेका समुहले आरक्षण पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न पनि आउनसक्छ l आपीओ जारी नगरेको कम्पनीको कर्मचारीले आरक्षण पाउने कि नपाउने भन्ने प्रसंगमा शेयर पाउने कुरो निरपेक्ष अधिकार बन्न सक्दैन l यो सापेक्ष अधिकार मात्र हुन्छ l कम्पनी नै आफ्नो अस्तित्व समाप्त पारेर अर्को कम्पनीमा गाभिएपछि ति कर्मचारी पनि स्वत: गाभिएको कम्पनीको कर्मचारी बन्ने हुँदा कर्मचारीले आरक्षण पाउनुपर्छ भन्ने कुरो सान्दर्भिक हुन्न l गाभ्ने कम्पनीको लागि गाभिएको कम्पनीको कर्मचारी नयाँ भर्ना गरेसरह हो l जति जति नयाँ कर्मचारी थपिँदै जान्छन् ति सबैलाई शेयर दिन सकिने कुरो हुन्न l यस्तै किसिमले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई र म्युचुअल फण्डलाई पनि यस्तो आरक्षण प्राप्त हुन्न l त्यस्तै, स्थानीयवासीलाई शेयर दिनुपर्ने क्षेत्रका कम्पनी पनि यसैगरी गाभिएका रहेछन भने यस्ता कम्पनीको हकमा पनि यही नियम लागु हुन्छ l

समस्याको जड र समाधान

सूचीकरणमा आउने कम्पनीले न्यूनतम र अधिकतम कति प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्छ भन्ने समस्याको मूल जड चाहिँ धितोपत्र बजारमा असम्वद्ध निकायको प्रवेश हो l हुनत कुनै न कुनै रुपमा राज्यका निकायको एकअर्कासंग अन्तरसम्बन्ध हुन्छ l तर, धितोपत्र बजारमा भने प्रत्यक्षरुपमै विभिन्न निकाय नियामक बनेका छन् l यसले धितोपत्र बजारलाई नै तानातानको अवस्थामा पुर्याएको छ l धितोपत्र बजार नियमनमा प्रत्यक्षरुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड मात्र सङ्लग्न हुनुपर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा हो l संसारभर हुने पनि यही हो l विभिन्न निकाय धितोपत्र बजारको नियामक बन्न खोज्दा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुने कम्पनीका लागि आईपीओको अनुपातमा एकरुपता कायम हुन सकेको छैन l यो नै पहिलो समस्या हो l धितोपत्र बजारमा धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको सर्वोच्चता हुनुपर्नेमा विषयगत नियमाकका कानुनले सर्वोच्चता पाएको छ l विषयगत नियमन र धितोपत्र बजार नियमन सैद्धान्तिकरुपमै दुई फरक कुरा भए पनि व्यवहारिकरुपमा एकै जस्तै बन्नु विडम्बना नै हो l

यति हुँदा पनि धितोपत्र बजार नियामकले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको बारेमा चासो नदेखाउँदा धितोपत्र बजारमा दोहोरो नियमन भईरहेको छ l धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुन चाहने जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनीले कति अनुपातमा आईपीओ जारी गरि सूचीकरण हुनुपर्ने भन्ने कानुनको प्रधानता धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को हुनुपर्ने थियो l तर, यसो हुन सकेको छैन l यसो नहुँदा धितोपत्र बजार नियामक र धितोपत्र बजारले सर्वोच्चता पाउन सकेको छैन l सूचीकृत भएको प्रभु र सूचीकृत नभएको महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स गाभिएर धितोपत्र बोर्डमा पुन: दर्ता हुन जाँदा बोर्डले नयाँ धितोपत्र दर्ता गर्दाकै अवस्थामा पूँजी अनुपात पुग्यो कि पुगेन भनेर निर्क्योल गर्नसक्ने हुन्थ्यो l अब समस्या कहाँ आउनसक्छ भने गाभिएको प्रभु महालक्ष्मी लाइफले हकप्रदको निवेदन दर्ता गरेपछि स्वीकृति दिने बेला बोर्डले नेपाल बिमा प्राधिकरणललाई औपचारिकरुपमा पत्र लेखेर सोध्नुपर्ने हुनसक्छ l बोर्ड आफैँले अनुपात तोकेको भए वा तोक्न पाएको भए अन्य नियामक (केन्द्रीय बैंक, बिमा प्राधिकरण आदि) लाई पत्राचार गरिरहनुपर्ने अवस्था आउने थिएन l बरु यस्ता अनुपात कति तोक्ने भन्ने सन्दर्भमा अन्य नियामकसँग परामर्श लिएर धितोपत्र दर्ता निष्कासन नियमावलीमा अनुपात राख्न सकिन्थ्यो l यसो गरेको भए धितोपत्र बजारको नियमनमा एकरुपता पनि आउने थियो l 

अन्नपूर्ण पोष्ट 

माघ २४, २०८० बुधबार

https://www.annapurnapost.com/story/451585/

हकप्रदमा दुई वर्षको रोक

कति उचित कति अनुचित

नेपाल धितोपत्र बोर्डले कानुनमै व्यवस्था गरेर ‘बैकिङ्ग र बिमाबाहेकका कम्पनीलाई आइपिओ (इनिसियल प्राइमरी अफरिङ) बाँडफाँड गरेको दुई वर्षसम्म हकप्रद जारी गर्न नपाउने गरि रोक लगाएको छ l अन्य कुनै क्षेत्रमा नलगाईएको रोक  बैकिङ्ग र बिमाबाहेकका कम्पनीलाई किन लगाइयो भन्ने न्यायोचित जवाफ बोर्डसँग छैन l बोर्डले लगानीकर्ताको हित रक्षाको लागि भन्ने ‘अमूर्त’ जवाफ दिनेबाहेक अरु कुनै तर्क, आधार र कारण छैन l लगानीकर्ताको हित रक्षा कुनै पनि वित्तीय उपकरण जारी गर्न रोक लगाएर हुन्छ कि त्यसलाई निर्वाधरुपमा परिचालन गर्न दिएर हुन्छ यसको बारेमा पनि बोर्डसँग कुनै उत्तर छैन l यसै विषयमा यस्तो रोक उचित छ कि छैन केही चर्चा गरिन्छ l

वित्तीय उपकरण

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को अनलाईन कारोबार प्रणाली टीएमस (ट्रेड म्यानेजमेण्ट सिष्टम) बाट (१) ईक्यू (ईक्वीटी), (२) बीओ (बोन्ड), (३) एमएफ (म्युचुअल फण्ड), (४) एनसीडी (नन कन्भर्टीएबल डिवेञ्चर), (५) पीएस (प्रिफरेन्स शेयर), (६) पीसीडी (पार्सल्ली कन्भर्टीएबल डिवेञ्चर), (७) एफसीडी (फुल्ली कन्भर्टीएबल डिवेञ्चर) र (८) डब्लुएस (वारेण्टस्) जस्ता उपकरण कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था छ l यसबाहेक टीएमएसमा उल्लेख नभएको ओएफसीडी (अप्सनल्ली फुल्ली कन्भर्टीएबल डिवेञ्चर) पनि एउटा अर्को वित्तीय उपकरण हो l टीएमएसमा उल्लेख भएको र नभएकोसमेत गरि ९ वटा वित्तीय उपकरणमध्ये नेपालको शेयरबजारमा ईक्यू अर्थात् साधारण शेयर, एमएफ अर्थात् सामूहिक कोष र एनसीडी अर्थात् प्रचलित भाषामा डिवेञ्चर प्रचलनमा छ l यसबाहेक केही समयअघिसम्म एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको प्रिफरेन्स शेयर नेप्सेमा कारोबार भईरहेको थियो l हाल यो पूर्णरुपमा परिवर्तन भएर साधारण शेयर बनिसकेको छ l कृषि विकास बैंक लिमिटेडसँग प्रिफरेन्स शेयर भए पनि यो अपरिवर्तनीय र कारोबार नहुने अग्राधिकार शेयर हो l नेपालको शेयरबजारमा साधारण शेयर, सामूहिक लगानी कोषका इकाई र ऋणपत्र (डिवेञ्चर) बाहेक अन्य उपकरण ल्याउन प्रयास भएको छैन l

रोक मात्र रोक  

नेपालमा विशिष्टीकृत नियामक र सरकारले कुनै पनि कुरालाई प्रभावकारी नियमन गर्नुको सट्टा सके निषेध नसके नियन्त्रण गर्ने परिपाटी छ l नेपालमा निषेध र नियन्त्रण गर्नु सरकारी प्रशासकको विशेष खुबी नै मान्नुपर्छ l यसमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड अपवाद हुने कुरै भएन l बोर्ड शेयरबजारका वित्तीय उपकरणलाई व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा प्रतिबन्ध लगाउन उद्दत छ l बोर्डले कानुनै बनाएर वित्तीय उपकरण जारी गर्न अवाञ्छित रोक लगाएको छ l वित्तीय उपकरणमा रोक लगाउने कार्यसँगसँगै शेयरबजारमा कारोबार गर्दा भनेजति परिमाणमा किन्नसमेत रोक लगाएको छ l यसो गर्दा व्यक्तिलाई सम्बिधानले प्रदत्त गरेको साम्पत्तिक हकमाथि अवाञ्छित रोक लगाएको मानिन्छ भन्ने पत्तै नपाएको झैँ देखिन्छ l टीएमसमा उपलब्ध हुने खरिद वा बिक्री आदेश कार्यान्वयन गराउने ‘एओएन’ (अल अर नोन) को शुरुमा एउटा खुट्टा भाँचियो l प्रविष्ट गरिएको खरिद वा बिक्री आदेशको अङ्क (कित्ता) सबै कार्यान्वयन (बेच्ने वा किन्ने) गराउने वा गराउँदै नगराउने (बेच्ने वा नबेच्ने) कार्य ‘एओएन’ ले गर्छ l शुरुमा खरिदतर्फको ‘एओएन’ लाई निस्क्रिय पारियो र त्यसपछि बिक्रीतर्फको निस्क्रिय पारियो l खरिद आदेशको अङ्क (कित्ता) ‘धेरै देखाएर’ अरुको कित्ता हड्पन खोजेको भन्ने जस्ता तर्कहीन कुराको सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश हाल्न नपाइने गरि ‘एओएन’ लाई पूरै निस्क्रिय पारियो l यसले गर्दा आफूले चाहे जति परिमाणमा आदेश हाल्न नपाइने भएको छ l

उचित कि अनुचित

‘एओएन’ जस्तो साधारण कुरालाई निस्क्रिय पारेर खरिदकर्ताको साम्पत्तिक हक कुण्ठित गरेको बोर्डले कम्पनीलाई वित्तीय उपकरण जारी गर्नै नपाइने गरि निश्चित अवधिको लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ l यसले कम्पनीको वित्तीय उपकरण जारी गर्न पाउने नैसर्गिक हक कुण्ठित भएको छ l कम्पनीले आवश्यकताअनुसार पूँजी वृद्धि गरेर आफ्नो व्यवसायिक उद्देश्य पूरा गर्न नपाउने भएका छन् l धितोपत्र निस्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ ले हकप्रद जारी गर्न अवधि तोकेर रोक लगाएको छ l निर्देशिकाको दफा १३(१)(ख) मा बैकिङ्ग र बिमाबाहेकका कम्पनीले हकप्रद जारी गर्न ‘आइपीओ निर्गमन गरेको कम्तीमा २ वर्ष पूरा भएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l हकप्रदमा लगाइएको यस्तो निषेध पूर्वाधार विकास खासगरी जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीप्रति लक्षित छ l आईपीओ जारी गर्दा विवरणपत्रमा ३ वर्षको प्रक्षेपित विवरण राख्न लगाइन्छ तर, हकप्रद जारी गर्न दुइ वर्षपछि पाइने कानुनी व्यवस्था गरिन्छ l बरु राख्नै परेको भए प्रक्षेपणअनुसार तीन वर्ष राखेको भए प्रक्षेपणलाई आधार मानिएको होला भनेर अलिकति भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ रहन्थ्यो l दुई वर्षे अवधी मनमा आयो लौ राखीदिउँ न त भन्ने जस्तो छ l

यद्यपि तीन वर्षसम्म राख्नु पनि उचित हुन्न l विवरणपत्रमा तीन वर्षको प्रक्षेपण भए पनि यो अनुमान मात्र हो l अनुमान संधै सही हुन्छ भन्ने छैन l जलविद्युत विकास गर्दा कठिन भूगोलमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ l सोचेभन्दा बढी लागत लाग्न पनि सक्छ l भन्नेबित्तिकै ऋण पाइन्न l यस्तो अवस्थामा आयोजना बीचैमा छाड्न पनि मिल्दैन l यसका लागि रकम जुटाउने बाटो भनेको शेयरधनी मात्र हुन् l लगानीमा अनिश्चितता हुन्छ, सुनिश्चितता हुन्न l थप लगानी गर्न नचाहने शेयरधनीका लागि बाहिरिन कुनै कठिनाई पनि छैन l लगानी गर्नेले समय पर्खन पनि सक्नुपर्छ l एउटा आयोजना प्रवर्द्धन गर्दागर्दै अर्को अत्यन्तै राम्रो प्रतिफल दिने आयोजना विकासको प्रस्ताव आउँछ l आफैले पनि अध्ययन गरिरहिएको पनि हुनसक्छ l एउटा आयोजना निर्माण गर्दागर्दै सोही कम्पनीले वा अर्को कम्पनीले अध्ययन गरेको आयोजनामा लगानी गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नआउने भन्ने कुरै हुन्न l यस्तो अवस्थामा आइपिओ जारी गरेको दुई वर्ष पर्खाउनु अनुचित हो l आयोजना विकास गर्ने कम्पनीको लागि दुई वर्ष हैन, दुई महिना पनि ढिला हुन्छ l एउटा कम्पनीले दुइवटा आयोजना सँगसँगै निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने हुन्न l कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्न १ वर्ष हैन, एक महिना ढिला हुँदा पनि त्यसको लागत वृद्धि हुन्छ l वृद्धि भएको लागत कम्पनीका शेयरधनीलाई मात्र हैन, देशको लागि पनि अहितकारी हुन्छ l

पूर्वाधार निर्माणका यन्त्र उपकरण विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा देशको मुद्रा बाहिरिन्छ l कसरी मुद्रा बचाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा निर्माण गर्नै नदिएपछि कसरी देशको हित हुन्छ होला ?  देश, समाज, कम्पनी र शेयरधनीको हितको लागि पूँजीबजारका कुनै पनि वित्तीय उपकरण जारी गर्न रोक लगाउन हुन्न l अझ जलविद्युत विकास प्रवर्द्धक कम्पनीलाई बहुउद्देश्यीय लगानी कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरि अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ l जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्र प्रणालीबाट निश्चित समयभित्र निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) विधिबाट हुनेहुँदा हस्तान्तरण गर्न नपर्ने अन्य लगानीका क्षेत्र जस्तै: कृषि, पर्यटन, बागबानी जस्ता क्षेत्रमा पनि जान प्रेरित गर्नुपर्नेमा पूँजी नै थप्न नपाउने गरि रोक लगाउनु सर्वथा अनुचित कार्य हो l

हकप्रदसम्बन्धी कस्तो कानुन

हकप्रद रोक लगाएको प्रसंग चर्चा गर्दैगर्दा कस्तो कानुन निर्माण गर्यो भने हकप्रद नियमनमा आउँछ भन्ने विषय पनि जोडिएर आउँछ l प्रथमतः हकप्रद एउटा वित्तीय उपकरण भएको हुँदा यसलाई कुनै पनि बहानामा कसैले पनि रोक लगाउन हुन्न l कुनै पनि वित्तीय उपकरण (आईपीओ वा हकप्रद वा अन्य ) जारी गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा विषयगत नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोग) को क्षेत्रमै पर्दैन l कम्पनीले सहमति/असहमति जे जे लिनु छ त्यो लिने ठाउँ साधारणसभा बाहेक अरु कुनै निकाय छैन l जुनसुकै क्षेत्रको हकप्रदलाई एकै कोटीमा राखेर बोर्डले अविलम्ब ‘थप आवेदन, प्रतिवद्धता र प्रत्याभूति’ यी तीनवटा विषयलाई समेटेर हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्छ l

हकवालाले थप कित्ता आवेदन गर्न पाउने नियम नेपालमा पहिले प्रचलनमा थियो तर, यो व्यवस्था हाल उपलब्ध छैन l धितोपत्र बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीतिमा थप कित्ता आवेदन गर्न दिने भन्ने उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म यो व्यवस्था लागु किन हुन् सकेन बोर्डले जान्ने कुरा हो l यस्तो व्यवस्था बोर्डले लागु नगर्नुमा कतै बोर्ड नै कम्पनीको स्वार्थ पूर्तिको गोटी बनेको हो कि भन्नेसम्मको संशय पैदा भएको छ l किनभने तीनवटा विषय लागु नहुँदा केही मात्रामा बाँकी रहने अवितरित शेयर लिलामीमा बिक्री गरेर कम्पनीले गैर-व्यवसायिक लाभ लिन पाउने बाटो बोर्डले कम्पनीलाई दिएको हो कि भन्ने संशय पैदा हुनु अनुचित हैन l हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुनमा (१) हकवालालाई २५ प्रतिशतसम्म थप आवेदन गर्न दिने, (२) थप आवेदन गर्न दिँदा पनि नबिकेमा आधारभूत शेयरधनीले सक्ने र (३) यति गर्दा पनि नबिकेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ l उल्लेखित तीनवटा विषयबाहेक भुटानले अपनाएको अवितरित हकप्रद जुन शेयरधनीको बाँकी रहन्छ लिलामी गरेर त्यसको खर्च कटाई बढि आएको रकम शेयरधनीलाई नै दिने व्यवस्था गरेको छ l नेपालमा धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई उत्तरदायी बनाउन सकेको देखिन्न l नियामक हुने/नहुने सबै कम्पनीको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो l

हकप्रद र आइपिओ जस्ता वित्तीय उपकरणको कम्पनीले सदुपयोग मात्र गर्छन् भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्न, दुरुपयोग पनि हुनसक्छ l यसो भएकोले हकप्रद होस् वा कुनै पनि वित्तीय उपकरण जारी गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्त बन्देजमा भने कडाई गर्नुपर्ने कुरामा कसैको पनि बिमति हुँदैन र छैन l तर, पनि धितोपत्र बोर्डले हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गरेको छैन l भएको हकप्रदसम्बन्धी कानुन छरपष्ट छ l यसलाई एकीकृत गरी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गरे हकप्रद जस्ता जुनसुकै उपकरण आफैँ नियमनमा आउँछ l

  २०८०/८/२६

अन्नपूर्ण पोष्ट 

https://annapurnapost.com/story/448119/ 

अनियन्त्रित हकप्रद र हकप्रदसम्बन्धी कानुन

 नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत विभिन्न समूहका कम्पनीमध्ये विद्युत समूहका कम्पनीले हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् l एक वर्ष अघि प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन अर्थात् इनिसियल प्राइमरी अफरिंग (आईपीओ) जारी गरेका कम्पनीले समेत हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरेको छ l धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले आईपीओ जारी गरेको दुई वर्षसम्म हकप्रद जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि छरपष्ट हकप्रदसम्बन्धी कानुन आफैँमा प्रष्ट नहुँदा हकप्रद नियन्त्रण र नियमन बाहिर पुगेको छ l

पछिल्ला हकप्रद

नेप्सेमा सूचीकृत ११ वटा विद्युत कम्पनीले हकप्रद घोषणा गरेका छन् l यीमध्ये ४ वटाले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिको लागि आवेदनसमेत गरिसकेका छन् l बाँकी ७ वटामध्ये कुनैले घोषणा मात्र गरेका छन् भने कुनैले साधारणसभाबाट पारित गराईसकेका छन् l अनुपातको हिसाबले ४० देखि २०० प्रतिशतसम्म छन् l परिमाणका हिसाबले ४० करोड देखि झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँसम्मका छन् l धितोपत्र बोर्डमा हकप्रद शेयर जारी गर्न आवेदन दिएको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई छाड्ने हो भने बोर्ड अहिले विद्युत कम्पनीको हकप्रदमय भएको छ l

हकप्रदको पछिल्लो स्थिति

                                                                        स्रोत: नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेवसाइट र कम्पनीको सूचना

हकप्रद र नेपालका नियामक

हकप्रद नेपालमा अत्यन्तै लोकप्रिय छ l यसको घोषणा नहुँदै वा होला नहोला आ-आफैँ फलालो कम्पनीले यति र उति अनुपातमा हकप्रद दिँदैछ (जारी गर्दैछ) भन्दै त्यसको शेयर किन्न मरिहत्ते गर्छन र गराउँछन l नेपालको पूँजीबजारले मरिहत्ते गर्ने हकप्रदलाई विश्वको पूँजीबजारमा भने त्यति धेरै स्वीकार गरिन्न l तर, यसको मतलव हकप्रद जारी नै हुन्न भन्ने हैन l सन् २०२० मा भारतमा रिलायन्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेडले ३० वर्षपछि १५ शेयर बराबर १ शेयरको अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरेको थियो l अङ्कित मूल्य १० भारतीय रुपैयाँ (भारु) रहेको कम्पनीले बजार मूल्यमा करिब १५ प्रतिशत छूट दिँदै १ हजार २ सय ४७ प्रिमियम थप गरेर १ हजार २ सय ५७ भारुमा जारी गरेको थियो l यसबाट कम्पनीले प्रिमियमसहित प्राप्त गरेको ५३ हजार १ सय २५ करोड भारु रकमलाई ऋणमोचनमा उपयोग गरेको थियो l यसअघि सन् १९९१ मा २० शेयर बराबर १ शेयरको अनुपातमा हकप्रद जारी गरेको थियो l

नेपालमा विषयगत नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बिमा प्राधिकरण) ले व्यवसायिक मापदण्ड र स्तर निर्धारण गर्नुपर्नेमा पूँजी निर्धारण गर्छन् तर, हकप्रद जारी गर्न पाईदैन भनेर दोहोरो मापदण्ड पनि अपनाउँछन् l नियामकले व्यवसायको मापदण्ड र स्तर परिपालना भयो कि भएन भनेर त्यसको स्थलगत र गैरस्थलगत अनुगमन गर्नुपर्नेमा यता पट्टि खासै ध्यान दिएको देखिन्न l विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको नियमन गर्न स्थापना गरिएको विद्युत नियमन आयोगले विद्युत कम्पनीको शेयरको नियमन गरेर विचित्र जात्रा देखाईरहेको छ l आईपीओ र हकप्रद शेयर निर्गमन गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने गरि गरिएको व्यवस्था देख्नेलाई लाज जस्तै छ l

हकप्रदको अन्तर्निहित उद्देश्य

तालिकामा उल्लेख गरिएका अधिकाँश विद्युत कम्पनीले स्वपूँजी र ऋण अनुपात सामान्य अवस्थामा हुँदाहुँदै ऋणमोचन गर्ने भन्दै जुन प्रकारले हकप्रदको घोषणा गरिरहेका छन् यसले कम्पनीको गुणात्मक आय (प्रतिशेयर आम्दानी) लाई ध्वस्त पारेर कम्पनीलाई नै धराशायी बनाउन खोजेको देखिन्छ l नेपालको शेयरबजारमा अत्यन्तै लोकप्रिय बनाईएको हकप्रदले कम्पनीलाई अपवादबाहेक तत्काल वा दीर्घकालमा कुनै फाईदा दिंदैन l झन् विद्युत कम्पनीको लागि त यो प्रत्युत्पादक नै हुन्छ l हकप्रद जारी गरेर प्राप्त हुने रकमले ऋणमोचन गरेपछि वर्षैपिच्छे तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ता बचत हुने र त्यसले नाफाको अङ्क बढ्छ भने पनि यी कुरा केवल सतही मात्र हुन्, यथार्थ हैन l हकप्रदबाट प्राप्त रकमले ऋणमोचन गरेपश्चात नाफानोक्सान हिसाब खातामा खूद आम्दानी बढेको देखिन्छ तर, ‘साइड इफेक्ट’ को रुपमा प्रतिशेयर आम्दानीमा गिरावट आउँछ l अपर तामाकोसी जस्ता कम्पनीले जारी गर्न लागेको हकप्रद ‘गरीबी में आँटा गीला’ भन्ने हिन्दी भनाईलाई चरितार्थ गर्छ l ऋणमोचनार्थ हकप्रद जारी गर्ने भनिए पनि अन्तर्निहित उद्देश्य भनेको संस्थापक शेयरको ३ वर्षे बिक्रीबन्देज अवधि समाप्त भएको वा हुनलागेको हुँदा संस्थापकले बढ्दो मूल्यमा शेयर बेच्न हालेको ‘जाल’ मात्र हो l हकप्रद भनेपछि हुरुक्क हुने बजार भएका कारण यसको मुख्य फाईदा सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालक, संस्थापक र तिनका आसेपासेले मात्र लिने र बाँकीले तिनैको ‘उद्धार’ गरिदिने हुन् l यसमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरुपमा धितोपत्र बजार नियामक र व्यवसाय नियामक निकायका अधिकारीको पनि ‘उद्धार’ हुन्छ l विद्युत कम्पनीका मात्र हैन, सबै कम्पनीका हकप्रद शेयर पूर्णरुपमा बिक्री नहुने हुँदा यसलाई लिलामी गरेर बेच्दा प्राप्त हुने केही रकमको गैरव्यवसायिक लाभ (प्रिमियम) ले पनि हकप्रद जारी गराउन उत्प्रेरणा दिएको छ l हकप्रदमा रहेका यी यावत अन्तर्निहित उद्देश्यलाई विद्यमान हकप्रदसम्बन्धी कानुनले उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन l

विद्यमान कानुनी व्यवस्था

धितोपत्रसम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा २(म) मा 'हकप्रद निर्गमन (निष्काशन) भन्नाले कम्पनीले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरिद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ' भनेको छ l त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्काशन) नियमावली, २०७३ को परिच्छेद - ४ मा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमनसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत नियम १७ देखि २१ सम्म करिब ७ सय र धितोपत्र निर्गमन (निष्कासन) तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ को परिच्छेद - ३ मा दफा १२ देखि १५ सम्म करिब १ हजार १ सय ५० शब्दसहित कुल १ हजार ८ सय ५० वटा शब्दमा हकप्रदसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था अटाएको छ l नियमावलीको नियम १७(१) मा 'कम्पनीले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरुलाइ धितोपत्र जारी गरि पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ । नियम १७(१)(क) र (ख) मा सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महिनाभित्रमा साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष सभा गरेर पारित गरी त्यसको २ महिनाभित्र बोर्डमा आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ l नियम १८, १९ २० र २१ मा क्रमशः हकप्रद खुला रहने अवधि, हकप्रद शेयर खरिद गर्न मनोनयन गर्न सकिने, हकप्रद शेयरको बाँडफाँड गर्नुपर्ने समयावधि र लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने प्रक्रियाका कुरा छन् l

त्यस्तै, निर्देशिकाको दफा १२ मा हकप्रद शेयर निर्गमनको लागि पूरा हुनुपर्ने अवस्था, दफा १३ मा बैङ्क, वित्तीय वा बीमाबाहेकका कम्पनीको हकप्रद, दफा १४ मा हकप्रद शेयर निर्गमनका अन्य व्यवस्था र दफा १५ मा हकप्रद शेयर लिलाम बढाबढ गर्ने प्रक्रियाको बारेमा व्यवस्था छ l हकप्रदसम्बन्धि सारभूत कानुनी व्यवस्था यति हो । निर्देशिकाको दफा १३(१)(ख) मा भएको ‘आइपीओ निर्गमन गरेको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको’ भन्ने व्यवस्था सबैभन्दा उदेकलाग्दो छ l आईपीओ जारी गर्दा ३ वर्षको प्रक्षेपित विवरण राख्न लगाइन्छ तर, दुइ वर्षपछि हकप्रद जारी गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाको औचित्य मरिगए बुझ्न सकिन्न l  

हकप्रदसम्बन्धी कस्तो कानुन

प्रथमतः हकप्रद एउटा वित्तीय उपकरण भएको हुँदा यसलाई कुनै पनि बहानामा कसैले पनि रोक लगाउन हुन्न l कुनै पनि वित्तीय उपकरण (आईपीओ हकप्रद) जारी गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा विषयगत नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोग) ले अविलम्ब यी विषयबाट हात झिक्नुपर्छ l निर्देशिकामा वर्णित ‘बैङ्क, वित्तीय वा बीमाबाहेकका कम्पनीको हकप्रद’ भन्ने प्रसँग पनि असान्दर्भिक छ l हकप्रद भनेपछि यसको त्यसको भन्नुपर्दैन l सबै हकप्रद एकै हो l जोसुकैको हकप्रद होस् ति सबैलाई एकै दर्जामा राखेर बोर्डले अविलम्ब ‘थप आवेदन, प्रतिवद्धता र प्रत्याभूति’ यी तीनवटा विषयलाई समेटेर हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्छ l यसो गरेमा हकप्रद स्वत: नियमनको दायरामा आउँछ l

हकप्रद जारी गर्ने कम्पनीको सार्वभौमिक अधिकार भएको हुँदा कम्पनीले विषयगत नियामकसँग सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाको औचित्य छैन l कम्पनीले सहमति/असहमति जे जे लिनु छ त्यो लिने ठाउँ साधारणसभा बाहेक अरु कुनै निकाय छैन l साधारणसभाले सहमति दिएपछि जारी गर्ने प्रक्रियामा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियम निर्देशिकाअनुसार प्रक्रिया जानुपर्छ l हकवालाले थप कित्ता आवेदन गर्न पाउने नियम नेपालमा पहिले नै प्रचलनमा थियो तर, कसको के सनकमा यो व्यवस्था हाल उपलब्ध छैन l धितोपत्र बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीतिमा थप कित्ता आवेदन गर्न दिने भन्ने उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म यो व्यवस्था बोर्डले लागु गरेन l यो व्यवस्था लागु नहुनुको कारण केही मात्रामा बाँकी रहने अवितरित शेयर लिलामीमा बिक्री गरेर कम्पनीले गैर-व्यवसायिक लाभ लिन नपाउने हुँदा बोर्ड कम्पनीको स्वार्थपूर्ति साधन बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ l हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुनमा (१) हकवालालाई २५ प्रतिशतसम्म थप आवेदन गर्न दिने, (२) थप आवेदन गर्न दिँदा पनि नबिकेमा आधारभूत शेयरधनीले लिने प्रतिवद्धता गराउने र (३) यति गर्दा पनि नबिकेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ l हकप्रद गैरव्यवसायिक लाभका लागि पनि जारी गरिने हुँदा भुइँको टिप्न (अवितरित शेयर लिलामी गरेर प्राप्त हुने प्रिमियम) नपाएपछि पोल्टाको खसाल्न (हकप्रद जारी गर्न लाग्ने खर्च) कुनै पनि कम्पनी तयार हुने छैनन् र हकप्रद स्वत: नियमनमा आउनेछ l

क्यानडा नेपाल डट कममा प्रकाशित 

आइतबार, फागुन २८, २०७९

https://www.canadanepal.com/detail/185232

 

आधारभूत शेयरधनीले आवेदन नगर्ने हकप्रद

 जिम्मेवार बनाउने हकप्रदसम्बन्धी कानून कहिले ?

कम्पनीका आधारभूत शेयरधनी नै हकप्रद शेयरमा आवेदन गर्दैनन् । यति हुँदा पनि पूँजीबजारको तालुकी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयरधनीलाई जिम्मेवार बनाउने हकप्रदसम्बन्धी कानून निर्माण गरेको छैन । बोर्डले शेयरधनीलाई जिम्मेवार बनाउने कानून निर्माण नगर्दा विषयगत नियामकले अवाञ्छित हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । हकप्रदमा सर्वाधिक हस्तक्षेप केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले देखाएको हस्तक्षेपको बाटोमा बीमा समिति र पछिल्लोपटक विद्युत् नियमन आयोग समावेश भएका छन् । नेपालको शेयरबजार हकप्रद र बोनसप्रेमी भएकाले यसको घुमाउरो पाराले सबैभन्दा बढी फाइदा विषयगत नियामकका अधिकारी र पदाधिकारीले पनि लिएका छन् । यसमा बोर्डका अधिकारी र पदाधिकारी पनि चोखा छैनन् । विषयगत र पूँजीबजार नियामकसँगै फाइदा लिने अर्को समूहमा कम्पनीका संचालक, व्यवस्थापक र केही शेयरधनी छन् । बारम्बार हकप्रद जारी गरेर कम्पनीले पनि अवाञ्छित लाभ लिएको छ । कम्पनीलाई हकप्रदमा कतिजनाले आवेदन गर्दैनन् भन्ने पूर्वानुमान पहिले हुनेहुँदा पूँजी आवश्यक नभए पनि बाँकी रहने हकप्रद लीलामीमा बेच्दा प्राप्त हुने गैरव्यवसायिक लाभ (प्रिमियम) को लोभमा हकप्रद जारी हुने गरेको छ ।

 आधारभूत शेयरधनी

कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ५०(१) अनुसार कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको पूँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण शेयर लिएको व्यक्ति वा संस्था आधारभूत शेयरधनी हुन् । यसैको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएको कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी शेयर लिएको भए पनि आधारभूत शेयरधनी मानिने व्यवस्था छ । विषयगत कानूनमा आधारभूत शेयरधनीको फरकफरक अंक तोकिनसक्छ । त्यस्तै, एउटा शेयरधनीले कतिसम्म शेयर धारण गर्नसक्छ भन्ने पनि फरकफरक व्यवस्था हुनसक्छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

आवेदन नपर्ने हकप्रद

नेपालमा हकप्रदसम्बन्धी स्पष्ट कानून नहुँदा हकप्रद जारी गर्न कुनै शर्तबन्देज छैन । जसले जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला हकप्रद घोषणा गरिदिन्छन् । यसरी घोषित कतिपय हकप्रद कार्यान्वयनमै आउँदैन वा आए पनि ढिलो आउँछ । हकप्रद घोषणाको एउटा उद्देश्य भाउ टिकाउने देखिन्छ । कम्पनीलाई आफ्नो वित्तीय बलियोपनले भाउ टिकाउन सकिन्छ भन्ने छँदै छैन झैं देखिन्छ । सूचीकृत कम्पनीको लेखामा संचित नाफाको अंक छैन बराबरै छ । कम्पनीको बलियोपन सञ्चित नाफाले दर्शाउनुपर्नेमा यहाँ चुक्ता पूँजीले देखाउने होड चलेको छ । हकप्रद जारी गर्दा नबिक्ने केही लाख कित्ता शेयर लीलामी गरेर बेच्दा प्राप्त हुने प्रिमियमलाई बोनसको नाममा पूँजीकृत गरेर पूँजीको अंक बढाउने बाहेक कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापकले अरू केही सोचेकै छैनन् । कम्पनीका आधारस्तम्भका रूपमा रहने आधारभूत शेयरधनीले नै हकप्रदमा आवेदन गर्दैनन् । यिनले नै कम्पनीलाई कता लैजाने भनेर मार्गनिर्देशन गर्छन् । यस्ता शेयरधनी मध्येबाट सञ्चालक समेत चुनिएका हुन्छन् । यिनैले हकप्रदमा आवेदन गर्दैनन् भने सामान्य हिसाबले बुझ्न सकिन्छ कि कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो छैन । हकप्रदमा आधारभूत शेयरधनीलाई आवेदन गर्न बाध्य पार्ने निकायको अभाव देखिएको छ । हकप्रदमा के कति आवेदन परेन केही उदाहरण तालिकामा पेश गरिएको छ ।

हकप्रदमा आवेदन नपरेका कम्पनी र शेयर संख्या

क्रसं	कम्पनी	जारी कित्ता	आवेदन नपरेको सङ्ख्या
			संस्थापक	सर्वसाधारण	जम्मा	प्रतिशत
१	मल्टीपर्पोज फाईनान्स लि	३५,८५,२६४	१८,६०,७२१	६,२६,५५७	२४,८७,२७८	६९.३७
२	प्रोग्रेसिभ फाईनान्स लि	५९,०१,०००	४,४८,६४९	१६,७१,९५५	२१,२०,६०४	३५.९३
३	एचआईडीसीएल	११,००,००,०००	३,३०,००,०००	३२,२९,७९४	३,६२,२९,७९४	३२.९३
४	नेपाल फाईनान्स लि	१६,९७,५०६	२,५५,०७८	२,६०,१६९	५,१५,२४७	३०.३५
५	सिभिल बैंक लि	२,०७,४०,८८६	३२,४४,६००	९,९४,३५८	४२,३८,३५८	२०.४३
६	अरुणभ्याली हाइड्रोपावर लि	५२,४१,१९७	लागु नहुने	४,३५,८९४	४,३५,८९४	८.३१
७	अपि पावर कम्पनी लि	५६,७०,०००	लागु नहुने	२,१५,५९९	२,१५,५९९	३.८०
८	शिखर इन्स्योरेन्स लि	३१,७१,९३२	नआएको	८७,४१२	८७,४१२	२.७५

 

तालिकामा देखाइएका केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता अवितरित हकप्रदको संख्या थुप्रै छन् । यसरी जारी हकप्रद अवितरित हुनुको कारण हकप्रदलाइ व्यवस्थित गर्ने कानूनको अभाव हो । बोर्डलाई हकप्रद अवितरित भएर बस्दा पनि चासो लागेको देखिँदैन । कम्पनीहरू अवितरितको लोभमा वर्षेनी हकप्रद घोषणा गरिरहेका छन् । वर्षभरिको कमाइभन्दा बढी रकम अवितरित हकप्रद लीलामीमा विक्री गरेर पर्याप्त गैरव्यवसायिक लाभ हुन्छ भने व्यापार बढाउन किन टाउको दुखाउनुप¥यो ? यस्ता गैरव्यावसायिक आम्दानी हुने बाटो नरोक्ने हो भने नेपालका कम्पनीले कहिले पनि व्यवसायिकतामा ध्यान दिने स्थिति रहँदैन । वर्षैपिच्छे पूँजी थप्दा कम्पनी त्यही पूँजीको भारले थिचिएका छन् । अवितरित शेयर संख्या बढी देखिनु कम्पनीप्रति अविश्वसनीयता बढेको हो । अपि, अरुणभ्याली र शिखरमा सर्वसाधारणतर्पm मात्र अवितरित शेयर देखिए पनि यस्तो समूहमा पनि आधारभूत शेयरधनी हुनसक्छन । पछिल्लोपटक हकप्रद जारी गरेको एचआईडीसीएलमा आधारभूत शेयरधनीका रूपमा रहेका तीनओटा सरकारी निकाय कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आवेदन नगर्नु कम्पनीप्रतिको अविश्वसनीयता चरम चुलीमा पुगेको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।

 

अनुगमन र हकप्रद नियन्त्रण

बोर्डले हकप्रद विक्रीको स्वीकृति दिनुअघि आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपणसहितको प्रस्ताव साधारणसभाबाटै पारित गराउन लगाउनुपर्छ । अन्य देशमा नियामकले पूँजी उपयोगको अनुगमन गर्ने अभ्यास छ । केही वर्षअघि बंगलादेशमा समिट पूर्वाञ्चोल पावर कम्पनीले प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन (आईपीओ)मार्पmत संकलन गरेको रकम अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्य बताए पनि पछि उक्त उद्देश्य परिवर्तन गर्दै आप्mनै माउ कम्पनीको अर्को सहायक कम्पनीलाई प्राप्ति (एक्वायर) गर्न खर्च गर्ने निर्णय विवादित भएपछि बंगलादेश सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिशनले संकलित रकम खर्च हुने शीर्षक साधारणसभाबाट पहिले नै अनुमोदन गराउनुपर्ने र सञ्चालकले शीर्षक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी लगाम लगाएको थियो । त्यस्तै प्यासिफिक डेनिम्स लिमिटेड नामक अर्को कम्पनीलाई रकम उपयोगसम्बन्धी कानून पालना नगरी २१ करोड टाका दुरुपयोग गरेको भन्दै कम्पनीका अधिकारीबाट भराएको थियो । सन् २०१५ मा मेशिनरी आयात तथा जडान, भवन निर्माण र परिवहन खर्चका लागि ४० करोड टाका बराबरको आईपीओ जारी गरेको ड्रागन स्वीटर एन्ड स्पिनिङ लिमिटेडलाई २१ करोड टाका अनियमितता गरेको आरोपमा १५ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो ।

 

नेपालमा हकप्रद अन्त्यन्तै दुरुपयोग भएको र हुने वित्तीय उपकरण भएकाले यसको यथोचित नियन्त्रण गर्न आधारभूत शेयरधनीलाई आफ्नो हकको रकम अनिवार्य जम्मा गराउन, हरेक शेयरधनीलाई कम्तीमा २५ प्रतिशतसम्म थप आवेदन गर्न पाउने, नबिकेको शेयर आधारभूत शेयरधनीले लिने प्रतिबद्धता र यी विधि अवलम्बन गर्दा पनि शेयर बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्थासहितको हकप्रदसम्बन्धी कानून यथाशीघ्र निर्माण गर्नु टड्कारो आवश्यकता छ । यसो गरेको खण्डमा कुनै पनि विषयगत नियामकले हस्तक्षेप गर्न पाउने छैनन् । बाँकी रहेको शेयर लीलामीबाट बेचेर गैरव्यावसायिक लाभ (प्रिमियम) आउने कम्पनीको बाटो बन्द भएपछि आर्जित रकम खर्च गरीगरी हकप्रद जारी गर्ने कुरामा हजारौंपटक सोच्नेछन् र अधिक पूँजीको भार थप्ने छैनन् ।

 ५ असोज, २०७८ आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/394997

 

हकप्रदमाथि विषयगत नियामकको अवाञ्छित हस्तक्षेप

स्वनियमन हुने कानून कहिले बन्ला ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयरबजारका लागि नभई नहुने थुप्रै कानून बनाएको छैन । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा शेयरबजारमा गैरपक्ष हावी हुन पुगेको छ । पूँजीबजारको एउटा उपकरण हकप्रदसम्बन्धी कानून नबनाएका कारण विषयगत नियामकले खेलिरहेका छन् । विषयगत नियामकको आडमा बोर्डले पनि घुमाउरो पाराले खेलिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले हकप्रदमाथि पटकपटक अवाञ्छित हस्तक्षेप गरिसकेको छ र अहिले पनि गर्दै छ । बीमा नियामक पनि केन्द्रीय बैंकको बाटोमा लागेको छ । यसैको पछिल्लो संस्करण विद्युत् नियमन आयोगले हकप्रदमाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप बढाएको हो । यी सबै निकायको भित्री मनसाय हकप्रदलाई अस्थिर बनाइरहने र यसबाट आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने नियत देखिएको छ । अझ पछिल्लोपटक बोर्ड अध्यक्ष निलम्बनमा परेको घटनाक्रमले बोर्डका अधिकारी र पदाधिकारीले के काम गर्दा रहेछन् भन्ने पनि छर्लङ्ङ भएको छ ।

हकप्रदसम्बन्धी कानून

विषयगत नियामकले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको हकप्रदसम्बन्धी विषय धितोपत्र कानूनको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा ‘कम्पनीले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरीद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ’ भनेर ‘हकप्रद निर्गमन (निष्कासन)’ को परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७(१) मा ‘कम्पनीले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरूलाइ धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । नियम १७(१)(क) र (ख) मा सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महीनाभित्रमा साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष साधारणसभा गरेर पारित गरी त्यसको २ महीनाभित्र बोर्डमा आवेदन गर्नुपर्छ । हकप्रदसम्बन्धी सारभूत कानूनी व्यवस्था यति हो ।

नेपालमा हकप्रद मोह

नेपालको शेयरबजार हकप्रदमा केन्द्रित छ । कुनै कम्पनीले हकप्रद घोषणा गर्नासाथ ‘गाँस, बास र सास’ छोडेर दौडिने गर्छन् । कम्पनीले घोषणा गर्छ वा गर्दैन आफैले पनि घोषणा गर्ने गरेका छन् । अहिलेको नियमानुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन गरेका कम्पनीले २ वर्षसम्म हकप्रद घोषणा गर्न नपाउने व्यवस्थालाई समेत ख्याल नगरी त्यस्ता कम्पनीले पनि शतप्रतिशत हकप्रद घोषणा गर्न लागेको भन्दै आपैm स्वघोषणा गर्छन् । हकप्रद जारी गर्नुलाई त्यति राम्रो मानिँदैन तर सधैं र सबै कम्पनीको हकमा यस्तो कुरा लागू हुँदैन । हकप्रदप्रतिको यस्तो मोह लगानीकर्तामा देखिएको कारण कम्पनी पनि यस्ता उपकरण जारी गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् । यसको पछाडिको एउटा करणका रूपमा अवितरित हकप्रद शेयर लीलामी गरेर प्राप्त हुने प्रिमियम रकम हो । मूल व्यवसायबाट आम्दानी गर्न नसके पनि यसरी गैरव्यावसायिक रूपमा प्राप्त हुने रकमको लोभले हकप्रदको बाटोमा कम्पनी डोहोरिएका छन् ।

डुब्ने र डुबाउने

हकप्रदलाई लगानीकर्ता डुबाउने खेल भनेर प्रचार गरेर रोक्नुपर्ने तर्क गरे पनि यो कुरा पूर्ण होइन । हकप्रद साबिकका शेयरधनीको लागि निरपेक्ष अधिकार भए पनि आवेदन गर्ने वा नगर्ने वा आंशिक रूपमा आवेदन गर्ने वा गर्दै नगर्ने सापेक्ष अधिकार हुन्छ । आवेदन गर्ने र नगर्ने सापेक्ष अधिकार हुने भएकाले डुबाउने खेल भन्न सकिँदैन । कम्पनीले हकप्रद घोषणा गर्नासाथ बाहिरिने सहज बाटोका रूपमा एक्सचेन्ज भएकाले डुब्ने तर्क निरर्थक विषय हो । हकप्रद जारी हुने सूचना पहिले नै चुहाएर हुने भित्री कारोबारलाई रोक्न पर्नेमा कम्पनीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, व्यवसाय नियामक र पूँजी बजार नियामक कुनै न कुनै रूपमा संलग्न हुने गरेका कारण हकप्रद घोषणा हुनासाथ हकप्रदका लोभीहरू दशैं आएझैं शेयरमा झुम्मिन्छन् र शेयर मूल्यमा दैनिक वृद्धि आउँछ । यही बेला यस्ता समूह शेयर बेचेर बाहिरिन्छन् । कति कम्पनीले हकप्रद घोषणा गरेर लोभ्याएर वर्षौंसम्म जारी नगरेको उदाहरण प्रशस्त छन् । यसले भने केही मात्रामा असर परेको छ । शेयरबजारमा एउटाले पूँजीगत लाभ प्राप्त गर्दा अर्कोले पूँजीगत नोक्सानी बेहोर्ने हुँदा सानो, नयाँ र सोझो जस्ता विशेषणको अर्थ हुन्न ।

अवधि, ऋण र लगानी

बोर्डले प्राथमिक निर्गमन गरेको २ वर्षसम्म हकप्रद जारी गर्न रोक लगाएको छ । २ वर्षको अवधि के र कुन आधारमा राखियो यसको कुनै तर्क छैन । प्राथमिक निर्गमन गर्ने प्रस्तावमा आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ । ३ वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिसकेपछि बरु ३ वर्ष नै राखेको भए हुन्थ्यो । तर, व्यावसायिक अवसर १ वर्षपछि नै आयो र थप लगानीको आवश्यकता देखियो भने २ वा ३ वर्ष समय किन पूरा गर्नुपर्ने ? अवसर र सम्भावनाका लागि अवधि अर्थहीन हुन्छ । बीमा समितिले पनि हालै ५ वर्ष अवधि पूरा गरेका कम्पनीलाई मात्र हकप्रदको स्वीकृति दिन सकिने तर्कहीन तर्क दिएको प्रसंग आएको छ । यस्ता किसिमका अवधि कुन के आधारमा राख्ने गर्छन् स्पष्ट उत्तर कसैसँग पनि छैन ।

अवधिको तर्कहीन तर्कजस्तै पछिल्लोपटक विद्युत् नियमन आयोगले ऋण तिर्न र थप लगानी गर्न हकप्रद नदिने भनेर अर्को बेसुरा बाजा बजाएको छ । कम्पनी ऋणमुक्त होस् र जेजति आर्जन हुन्छ त्यसबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सकियोस् भनेर शेयरधनीले स्वपूँजी हाल्ने कार्यलाई आयोगले रोक्न खोज्नु निरर्थक छ । ब्याजदर घट्नेभन्दा बढ्ने प्रवृत्ति बढी हुने हुँदा ब्याजको भार बढ्दा आम्दानी जति ब्याज खर्चमा सकिने हुनाले स्वपूँजीले ऋण तिर्नु खोज्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यस्तै, कम्पनीले व्यवसायलाई विस्तार गर्न उद्देश्यअनुसार वा उद्देश्य थप गरेर अर्को क्षेत्रमा लगानी बढाउन चाहन्छ भने किन बाधा खडा गरिन लगियो आश्चर्यलाग्दो छ ।

हकप्रदमा नियन्त्रण

धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७ को ‘सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महीनाभित्रमा साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष साधारणसभा गरेर पारित गरी’ भन्ने खण्डले यसको सर्वोच्चताको हद उल्लेख गर्छ । सर्वोच्चता हद भनेको पारित र रद्द गर्ने अधिकारको सीमा हो । हकप्रद जारी गर्ने विषयमा अवधि तोक्ने आदि कुनै पनि विषयमा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । त्यस्तै, कुनै पनि वित्तीय उपकरण निषेधित हुन सक्दैन । तर, कानून बनाएर नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिन्छ । पूँजीबजारको तालुकी अड्डा बोर्डले हकप्रदलाई निस्फिक्री जत्तिकै छोडिदिएको छ । बोर्डले कानूनी प्रबन्धन नगर्दा विषयगत नियामकले खेल्नसम्म खेलेका छन् । बोर्ड पनि विषयगत नियामकले के भन्छन् भनेर उतैतिर हेरेर बसेको छ । आफैले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको भए हकप्रदमा कसैले खेल्न पाउने पनि थिएन । शक्तिशाली कम्पनीले नियामकलाई रिझाएर हकप्रद फुत्काएका छन् भने निरीह कम्पनी मुखमा बुझो लगाएर बसेका छन् । सबै कम्पनीका लागि समान व्यवहार हुनेगरी हकप्रदसम्बन्धी कानून आवश्यकता बनेको छ । हकप्रदमा हकभन्दा बढी आवेदन दिन पाइने व्यवस्था, प्रवर्द्धकलाई नबिकेको हकप्रद लिनुपर्ने प्रतिबद्धता र यति गर्दा पनि बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउने यी तीनओटा व्यवस्था गरी कम्पनी आफै स्वनियमनमा रहने हकप्रदसम्बन्धी कानून अविलम्ब जारी गरेर हकप्रदमा हुने जालझेल समाप्त पार्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

 २२ भदौ २०७८ आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/394179