पूर्वाधार निर्माणमा विकास समिति

समितिबाट बनेका केही निर्माण परियोजना

अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहयोगमा निर्माण हुन् लागेको ४ सय किलोभोल्ट क्षमताको ३ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाईन आयोजनाको कार्यन्वयनकर्ता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (संक्षेपमा एमसिए नेपाल) विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत गठन आदेशबाट गठित भएको हो l यस्ता समिति तोकिएको कार्य सम्पन्न भएपछि वा उक्त कार्य सरकार आफैँले सम्पन्न गर्नसक्छ भन्ने लागेमा जुनसुकै बेला विघटन हुन्छन् र यसका नाममा सिर्जना भएका सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व सरकारमा सर्छ l यो ऐनको उपयोग गरी यस्ता थुप्रै विकास समिति गठन भएका छन् l यस्ता समिति परियोजना आदिको स्वरूपअनुसार विभागीय मन्त्री वा सचिवको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ l त्यस्तै, विषयविज्ञलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा राख्न सकिन्छ l विगतमा यस्ता समितिले राष्ट्रिय महत्वका राजमार्ग र जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेका थियो l विगतका विकास समितिमा के कस्ता प्रावधान थिए र छन् त्यसको संक्षिप्त चर्चा यस आलेखमा गरिएको छ l

विगतका विकास समिति

विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार उपयोग गरी गठन भएको काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२० पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सम्भवत पहिलो विकास समिति हुनुपर्छ l यसपछि लगत्तै २०२१ सालमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२१ गठन भएको थियो l त्यस्तै, २०२७ सालमा महेन्द्र राजमार्ग (नारायणगढ-बुटवल) निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०२७ गठन भएको भेटिन्छ l जलविद्युत आयोजना निर्माणतर्फ २०३२ सालमा कुलेखानी जलविद्युत विकास समिति (गठन) आदेश, २०३२ गठन भएको पाइन्छ l सरकारले आवश्यकताअनुसार यस्ता समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३(१) ले दिएको छ l यसरी गठित समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था (कर्पोरेट बडी) हुने र व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्तिसमेत राख्न सक्छ l यस्ता समितिको कोषमा नेपाल सरकार वा अरु कुनै गैरसरकारी व्यक्तिले दिएको रुपैयाँ र कुनै विदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकारलाई दिएको कोष सम्मिलित हुनसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५ मा छ l ऐनको दफा २(ख) मा ‘विदेशी एजेन्सी भन्नाले भन्नाले कुनै विदेशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्थालाई जनाउँछ’ भनेर परिभाषा गरिएको छ l यसै सन्दर्भमा विगतमा गठित विकास समितिका बारेमा केही चर्चा गरिन्छ l

 

कोदारी-राजमार्ग निर्माण  

 

हाल अरनिको राजमार्ग भनिने काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग विकास निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०२० को गठन भएको थियो l समितिको अध्यक्षमा निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्री रहेका थिए भने सदस्यमा सहायक मन्त्री (निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय), सचिव (निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय), सचिव (आर्थिक योजना मन्त्रालय), सचिव (अर्थ मन्त्रालय), चिफ ईञ्जिनियर (सडक विभाग) थिए l काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग निर्माण विकास समितिका चिफ ईञ्जिनियर सदस्य सचिव थिए l समितिको सभामा कुनै व्यक्ति तथा जनवादी गणतन्त्र चीनको प्रतिनिधिलाई सल्लाहको लागि निमन्त्रणा गर्नसक्ने व्यवस्था थियो l समितिको कोषमा जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारबाट प्राप्त सहायता र श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त रकम रहने व्यवस्था थियो l समितिलाई काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग निर्माण कार्यान्वयित गरी सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिईएको थियो भने अन्य कार्यको रुपमा (१) काठमाडौं-कोदारी राजमार्गको योजना बनाउने र स्वीकृत गर्ने, (२) निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक मालसामान मगाउने, (३) बजेट तयार गर्ने, (४) राजमार्गको निर्माण निम्ति आवश्यक पर्न आएको जग्गाको लगत कट्टी गराउने र मुआब्जा दिने दिलाउन सक्ने, (५) राजमार्ग निर्माण कार्यान्वित गर्न घर तथा जमिन किन्ने र बहाल तिरेर लिनसक्ने जस्ता विषय तोकिएको थियो l समिति आफैँले ठेक्का गर्नसक्ने अधिकारसमेत थियो l समितिले राख्ने हिसाब कितावको लेखापरीक्षण श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अडिटरले गर्ने व्यवस्था  थियो l

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग

कोदारी राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी समिति गठन गरेको एक वर्षपछि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२१ गठन गरेको थियो l यो समिति भने निर्माण, सञ्चार तथा यातायात सचिवको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो l दुईजना सचिव (अर्थ र आर्थिक योजना) र चिफ ईञ्जिनियर (सडक विभाग) सदस्य थिए भने समितिका चिफ ईञ्जिनियरलाई सदस्य सचिव तोकिएको थियो l यसमा पनि समितिको सभामा कुनै व्यक्ति वा विशेषज्ञलाई सल्लाहकारको लागि निमन्त्रणा गर्न सकिने व्यवस्था थियो l यस समितिलाई पनि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण कार्यान्वयित गरी सम्पन्न गर्ने मुख्य कार्यादेश दिइएको थियो l अन्य अधिकारमा कोदारी राजमार्गसरहका अधिकार तोकिएको थियो l यसको लेखापरीक्षण श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको लेखापरीक्षकले गर्नसक्ने व्यवस्था थियो l ठेक्का दिने अधिकार यस समितिलाई पनि थियो l

नारायणगढ-बुटवल

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२१ गठन भए पनि नारायणगढ-बुटवल खण्डको लागि छुट्टै निर्माण समिति गठन भएको देखिन्छ l यो खण्ड निर्माणको लागि महेन्द्र राजमार्ग (नारायणगढ-बुटवल) निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०२७ गठन गरिएको थियो l निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित यस समितिमा दुइजना सहसचिव (अर्थ र योजना आयोग) सदस्य थिए भने सदस्य सचिवमा सडक विभागका चिफ ईञ्जिनियर थिए l अन्य समितिमा जस्तै यसमा पनि श्री ५ को सरकारले चाहेमा विषय विशेषज्ञ वा अन्य पदाधिकारीलाई सल्लाहकारको रुपमा आमन्त्रित गर्नसक्ने व्यवस्था थियो l यस समितिको मुख्य कार्यादेशमा  श्री ५ को सरकार र संयुक्त अधिराज्य सरकारको बीचमा (नारायणगढ-बुटवल) राजमार्ग निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौताअनुसार श्री ५ को सरकारको दायित्व पूरा गर्नु थियो l त्यस्तै, अन्य कार्यादेशमा (१) संयुक्त अधिराज्य सरकारको निर्माण एजेन्सीबाट नियुक्त आयोजना व्यवस्थापक वा उसको प्रतिनिधिको परामर्श लिई निर्माण कार्यक्रमको विस्तृत योजना तयार गरी कार्यान्वयित गर्ने, (२) निर्धारित नीति अनुसार योजना सञ्चालन गर्ने, (३) वार्षिक आयव्ययको अनुमान र पूरक अनुमानलाई पूर्ण वा आँशिकरुपले हेरफेर गरी वा नगरी स्वीकृति दिने, (४) आयोजनाको लागि आवश्यक सामान मगाउने वा खरिद गर्ने, (५) आयोजना कार्यान्वयित गर्न आवश्यक परे घर जग्गा किन्ने तथा घर जग्गा बहालामा दिने, (६) आयोजनाको कार्य प्रगतिको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी श्री ५ को सरकारसमक्ष पेश गर्ने र एकप्रति संयुक्त अधिराज्य सरकारको निर्माण एजेन्सीबाट नियुक्त आयोजना व्यवस्थापकलाई उपलब्ध गराउने जस्ता थिए l

नारायणगढ-बुटवल खण्डको यस समितिमा माथि उल्लेखित दुइवटा समितिकोभन्दा अलि छुट्टै प्रकारको विशेष किसिमको व्यवस्था गरेको देखिन्छ l यस समितिलाई पनि सडक निर्माणको ठेक्कापट्टा दिने अधिकार छ तर, योजनामा आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै पनि ठेक्कापट्टा गर्नलाई निर्माण एजेन्सीको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो l समितिको कोषमा श्री ५ को सरकार र ब्रिटिश सरकारको छुट्टाछुट्टै हिसाब राखी नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिने कोषको सञ्चालन सचिव र एकाउन्टेन्टको हस्ताक्षरबाट हुने व्यवस्था थियो  l यसमा लेखापरीक्षण गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमिजिम हुने र निर्माण एजेसीले चाहेमा ब्रिटिश सरकारको प्रचलित कानुन बमोजिम पनि लेखापरीक्षण गराउन सक्ने विशेष व्यवस्था थियो l

१७ फागुन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/403859

एमसीए नेपाल र एमसीसी

 एमसीए नेपाल अमेरिकन कि नेपाली निकाय

एमसीए नेपाल अर्थात मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नाम सुन्दा गैरसरकारी संस्था अर्थात् नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन (एनजीओ) जस्तै लाग्छ l अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग यसको सम्बन्ध जोडिएका कारण यसलाई अमेरिकन एनजीओ वा अमेरिकन सरकारी निकाय जस्तै गरी प्रचार गरिएको छ l यसको नाममा जारी भएको जग्गाधनी पूर्जा (लालपूर्जा) देखाएर अमेरिकाले नेपालमा अचल सम्पत्ति जोडेको र त्यसको उपयोग नेपाल विरुद्ध गर्छ भन्नेसम्मको प्रचार पनि हुँदैछ l एमसीए नेपाल एमसीसीसँग जोडिए पनि यो अमेरिकन एनजीओ वा अमेरिकन सरकारी निकाय दुवै हैन l एमसीए नेपाल एक स्वायत्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो l यसले ३ सय १५ किलोमीटर लामो ४ सय किलोभोल्ट क्षमताको डबल सर्किट विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण गर्नेछ l नुवाकोटको रातामाटेबाट पूर्वतर्फ हेटौंडासम्म, पश्चिमतर्फ तनहुँ पाल्पा हुँदै बुटवलसम्म र मध्यतर्फ काठमाडौंको लप्सीफेदीसम्म प्रसारण लाईन निर्माण गर्नेछ l यो आयोजनाले नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने नयाँ बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाईन निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्नेछ । त्यस्तै, १ सय किलोमिटर सडक मर्मत र स्तरोन्नतिसमेत गर्नेछ l

एमसीए नेपाल गठन आदेश

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिको संक्षिप्त नाम ‘एमसीए नेपाल’ विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएको हो l विकास समिति ऐनको प्रस्तावनामा ‘विकास योजना र विकास कार्यहरुलाई शीघ्र र सुचारुरुपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले’ भन्ने वाक्यांश छ l ऐनको दफा ३(१) मा नेपाल सरकारले उचित वा आवश्यक ठहराएमा सूचीत आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएबमोजिमको कुनै विकास आयोजना वा विकास कार्यलाई कार्यान्वयित गर्न समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ l दफा ४ मा यस्तो समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था (कर्पोरेट बडी) हुने र व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्ति राख्ने अधिकारसमेत हुने व्यवस्था छ l यस्ता समितिको कोषमा नेपाल सरकार वा अरु कुनै गैरसरकारी व्यक्तिले दिएको रुपैयाँ र कुनै विदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकारलाई दिएको कोष सम्मिलित हुनसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५ मा छ l ऐनको दफा २(ख) मा ‘विदेशी एजेन्सी भन्नाले भन्नाले कुनै विदेशी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्थालाई जनाउँछ’ भनेर परिभाषा गरिएको छ l यस्तो रकम गठन आदेशमा तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न उपयोग गरिने उल्लेख दफा ५(३) मा छ l यस्ता समितिले कुनै विदेशी एजेन्सीका स्थायी अधिकृतको केही समयको लागि सेवा लिनसक्ने व्यवस्था दफा ६(२) मा छ l

 

यसरी गठित समितिले कार्यन्वयन गरिरहेको विकास योजना वा विकास कार्य नेपाल सरकार आफैँले गर्नसक्छ वा त्यो कार्य पूरा भईसकेको छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले सूचीत आदेशद्वारा यस्ता समिति विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ८(१) मा छ l यसरी यस्ता समिति विघटन भएमा समितिको नाममा सिर्जना भएका समस्त चलअचल सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्छ र समितिसंग भएका ठेक्का आदि पनि सरकारसँग लिएको मानिन्छ l यस्ता समितिको कामकारवाहीको विषयमा सरकारले समयसमयममा नियम वा आदेश जारी गर्नसक्ने र यस्ता नियम आदेश पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुने व्यवस्था दफा ७ मा छ l

 

एमसीए नेपाल गठन आदेश

अघिल्लो अनुच्छेदमा विकास समिति गठन र यसका काम के कस्ता हुने रहेछन त्यसको संक्षेपमा चर्चा भईसकेकोले यस अनुच्छेदमा सोही विकास समिति ऐनले दिएको अधिकार उपयोग गरी गठित ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७४’ र यसको उद्देश्य आदिको विषयमा चर्चा गरिन्छ l गठन आदेशको दफा २(ख) मा ‘आयोजना भन्नाले सम्झौतामा उल्लेखित विद्युत प्रसारण लाईन र सडक मर्मत आयोजना, दफा २(ग) मा ‘एमसीसी भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ र  दफा २(छ) मा ‘सम्झौता भन्नाले नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्बत २०७४ भाद्र २९ (तदनुसार सेप्टेम्बर १४, २०१७) मा सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l

 

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) गठन आदेशको सम्बन्धमा दफा ३ मा नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्बत २०७४ भाद्र २९ (तदनुसार सेप्टेम्बर १४, २०१७) मा सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) कार्यान्वयन गर्नको लागि ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ नामको एक विकास समिति गठन गरिएको उल्लेख छ l समितिको संचालक समितिमा एकजना सचिव (अर्थमन्त्रालय), दुइजना सहसचिव (उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय), कार्यकारी निर्देशक (नेपाल विद्युत प्राधिकरण), एकजना सदस्य (नागरिक समुदाय) र एकजना सदस्य (निजि क्षेत्रका व्यापरिक संघ तथा संस्था) गरी ६ जना सदस्य र समितिको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ l संचालक समितिको अध्यक्ष सचिव (अर्थमन्त्रालय) रहने व्यवस्था छ l  गठन आदेशको दफा ४ मा (१) सम्झौताबमोजिम आयोजनाको व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने, (२) समितिको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने, (३) आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने, (४) आयोजना कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि स्वदेशी निकायसँग सम्झौता गर्ने र (५) आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जस्ता मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् l

 

समिति (एमसीए नेपाल) को एउटा छुट्टै कोष हुने र यसमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्झौता कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारबाट एमसीसीमार्फत सम्झौता अवधिभर प्राप्त हुने सहयोग वा अनुदान रकम, नेपाल सरकार र एमसीसीले सहमति जनाएका अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम हुनेछ l यस्ता सबै रकम वाणिज्य बैंकमा जम्मा हुनेछ l यस्तो रकम परिचालन कार्यकारी निर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारी र लेखा प्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुनेछ l समितिको आयव्ययको लेखा प्रचलित कानुन र सझौताबमोजिम राखिने र लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ l नेपाल सरकार वा एमसीसीले चाहेको बेला हिसाब जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ l

 

निचोडमा एमसीसी अमेरिकन कानुनद्वारा स्थापित सहयोग निकाय हो भने एमसीए नेपालमा नेपाल कानुनबमोजिम गठित नेपाली हिताधिकारी हो l एमसीए नेपालले विकास योजना र विकास कार्यहरुलाई शीघ्र र सुचारुरुपले कार्यान्वयन गर्नेछ l एमसीए नेपालले देशमा चलअचल सबै प्रकारको सम्पत्ति राख्न सक्ने एक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्था भएको हुँदा यसको नाममा जग्गाधनी पूर्जा बन्नु कुनै आश्चर्यको विषय हैन l आयोजना कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि स्वदेशी निकायसँग सम्झौता गर्नसक्ने अधिकार गठन आदेशमा भएको हुँदा यसले मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्नसक्छ l  एमसीए  नेपालले कार्यान्वयन गर्न लागेको प्रसारण लाईन र सडक मर्मत आयोजना नेपाल सरकार आफैँले गर्नसक्छ भन्ने लागेमा यो जुनसुकै बेला विघटन हुनसक्छ वा आयोजना सम्पन्न भएपछि स्वत: विघटन हुन्छ र यसको नाममा सिर्जना भएका सबै सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्छ l यस्ता विकास समितिमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गरिएको यो पहिलो र अन्तिम दुवै हैन l यस्ता किसिमका विकास समिति यस अघि पनि गठन भएर पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ र भविष्यमा पनि गरिरहनेछ l

१० फागुन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/403460