महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र शेयरबजारमा मूअक

महालेखा परीक्षक (मलेप) को ५४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७३ मा धितोपत्र दलालले दलाली शुल्क वापत मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) नतिरेको भन्ने अनुच्छेद छ | यसैलाई लिएर सरकारले धितोपत्र दलाली शुल्कमा मूअक लगाउने घोषणा गरेपछि यसका पक्ष र विपक्षमा क्रिया प्रतिक्रिया आइरहेका छन् | शेयर लगानीकर्ता संघ, नेपाल (संक्षिप्तमा संघ) नामक लगानीकर्ताको एउटा संगठनले मूअक लगाउनै पर्छ भनेर वक्तव्य दियो भने शेयर लगानीकर्ताकै अर्को संगठन नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले शेयरबजारको कुनै पनि सेवामा मूअक लगाउन नहुने र मुक्त हुनुपर्ने भनिरहेका छन् | करका क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका करका जानकार, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु शेयरबजार वित्तीय क्षेत्र भएकोले लगाउन हुन्न भनिरहेका छन् |

प्रतिवेदनको दुई अनुच्छेद

मलेप प्रतिवेदनको ४४ नं. मा ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ५ बमोजिम ऐनको अनुसूची १ मा नेपालभित्र आपूति भएका वस्तु वा सेवामा मूअक लाग्ने व्यवस्था छ । मूअकमा दर्ता हुनुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले दर्ता नभै कारोबार गरेमा कर अधिकृतले दफा २० बमोजिम कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था र दफा २९ मा जरिबाना समेत गर्ने प्रावधान रहेको छ । धितोपत्रको ब्रोकर सेवा प्रदान गर्ने करदाताले प्राप्त गर्ने ब्रोकर कमिसनमा मूअक छुट नदिएकोमा करदाता सेवा कार्यालय पुतलीसडक र नयाँसडक अन्तर्गत ९ करदाताले रु. ४६ करोड ७० लाखको कारोबार गरेकोमा रु. ६ करोड ७ लाख मूअक असुल भएको देखिएन । उक्त कर रकम असुल हुनुपर्दछ |’ भनेको छ |

त्यस्तै प्रतिवेदनकै २८ नं. मा ‘मूअक ऐन २०५२ को अनुसूची १ को समूह ११ को (आ) मा वित्तीय सेवालाई कर छुट हुने सेवामा राखेको देखिन्छ । सो अनुरुप एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकमको स्थानान्तरण तथा लगानी सम्बन्धी कारोबार गर्ने मनि ट्रान्सफर तथा मर्चेन्ट बैक वित्तीय सेवासँग सम्बन्धित देखिन्छ । तर ती वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने संस्था वित्तीय सेवाको आधारमा मूअकमा दर्ता भएको पाइएन । वित्तीय सेवा भएको आधारमा मूअकमा दर्ता नभएकोले वित्तीय संस्थालाई लाग्ने ३० प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्नेमा नतिर्ने मनि ट्रान्सफरतर्फ ५ कार्यालयका २१ करदाता र मर्चेन्ट बैङ्कतर्फ ३ कार्यालयका ९ करदाताबाट नपुग ५ प्रतिशतले छुट भएको कर रु. ४ करोड ३६ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ |’

परस्पर विरोधी प्रतिवेदन

उल्लेखित मलेपको यी दुई अंश एकअर्कासँग बाझेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ | मर्चेन्ट बैंकलाई वित्तीय संस्था र मूअक छूट पाउने अनुसूचीमा सुचिकृत हो भनेर आफैँ व्याख्या गर्ने महालेखाले दलालीलाइ वित्तीय सेवा भनेर देखेन | मलेपले मर्चेन्ट बैंकलाइ वित्तीय सेवा मानिसकेपछी दलाललाइ पनि सोहि कोटिमा राखेर दलाल कम्पनीलाई पनि नपुग भएको ५ प्रतिशतले छुट हुन गएको रकम कति हुन्छ त्यति असुल गर्न भन्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको छ | मलेपले भने जस्तो मूअक छूट पाउने अनुसूचीमा मर्चेन्ट बैंक नै भनेर उल्लेख गरिएको छैन | मलेपले मर्चेन्ट बैंकले ‘लगानी सम्बन्धी कारोबार गर्ने’ र मनि ट्रान्सफरले ‘एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकमको स्थानान्तरण’ गर्ने भनेर आफैंले जानकारीमा लिएर वित्तीय क्षेत्र भन्ने अर्थ लगाएको छ | मलेप आफैँले जानकारीमा लिएको ‘लगानी व्यवस्थापन’ र ‘रकम स्थानान्तरण सेवा’ भन्दा ‘दलाली सेवा’ कुन प्रसंगले फरक छ ? जसरी मनि ट्रान्सफर गर्नेले आफूसँग भएको रकम स्थानान्तरण गरिदिने हैनन् ग्राहकको रकम अर्को स्थानमा पुर्याउने गर्छन त्यसै गरि दलालले पनि एउटा व्यक्तिको भोगमा रहेको शेयर अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरणमा मात्र सहयोग गर्छन | मनि ट्रान्सफर र दलाली सेवामा स्वरुपको बाहेक तात्त्विक कुनै भेद छैन | 

नीति र कानुनमा दलाली सेवा 

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट २०७३ सालमा स्वीकृत ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७४-२०७७/७८’ ले वित्तीय प्रणालीको संरचनामा दलाललाई समावेश गरेको छ | रणनीतिको परिचय खण्डमा नै ‘नेपालको वित्तीय प्रणालीको विकास विगत आठ दशकदेखि क्रमिकरूपमा हुँदै आएको छ । वि.सं. १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएसँगै नेपालमा आधुनिक वित्तीय प्रणालीको विकासको शुरुवात भएको हो । सोही वर्ष विराटनगर जुट मिल तथा नेपाल बैंक लिमिटेडको साधारण शेयर निष्काशन गरी ‘धितोपत्र बजार’ का क्रियाकलापहरू पनि सुरु गरिएको थियो ।.....’ भनिएको छ | रणनीतिले नै ‘धितोपत्र बजार’ का क्रियाकलापहरु भनेर वित्तीय सेवाको शुरुवातलाई जोडेको छ | यति बुझिसकेपछि ‘धितोपत्र दलाली’ सेवा पनि धितोपत्र बजारका क्रियाकलाप हुन् भनिरहनु पर्दैन |

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन २०५४, मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ मा समेत धितोपत्र बजार र दलाली सेवा वित्तीय सेवामा सामेल भएको छ |

राजश्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने सिलसिलामा गठन गरेको ‘बैंक, वित्तीय संस्था, विमा, सहकारी, बजार उपसमिति’ को कार्यक्षेत्र अन्तर्गत बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, रेमिटेन्स, पूँजीबजार, सहकारी, आर्थिक नीति तथा रियल स्टेट सम्बन्धि विषय रहेका छन् |

आइपीओ र हकप्रदको मूल्य ११३ !

अहिले कम्पनीहरुले जारी गरिरहेका साधारण शेयरको मूल्य रु. १०० रहेको छ | कानुनले तोकेको अवस्था पुरा गर्ने कम्पनीले मूल्य थप्न समेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ | केहि समय अघि एउटा विमा कम्पनीले रु. १४२५ मा शेयर बेचेको थियो | शेयरबजारमा मूअक लगाउन थालियो भने साधारण शेयरको परल मूल्यमा १३ प्रतिशत मूअक थपेर ११३ मा किन्नुपर्ने हुन्छ | त्यस्तै थप मूल्यमा जारी गरेको उल्लेखित विमा कम्पनीको शेयर मूल्यमा १३ प्रतिशतले हुने १८५ रुपैयाँ २५ पैसा जोड्दा १६१० रुपैयाँ २५ पैसा हुन्छ | हकप्रद र बोनस शेयरमा पनि १३ प्रतिशत मूअक बुझाउनुपर्छ | कारोबार गर्दा लाग्ने डिपी शुल्क, धितोपत्र वोर्ड शुल्क सबैमा १३ प्रतिशत थपिन थाल्छ | यस्तै शुरुवात हुँदै जाँदा भोलिका दिनमा बैंकिंगमा पनि ब्याज बाहेक अन्य सबै सेवामा १३ प्रतिशत मूअक थपिँदै जान्छ |

आम्दानीमा मूअक ?

संघले महालेखाको प्रतिवेदनको अंश उल्लेख गर्दै लगानीकर्ताले मूअक सहित दलाल कमिसन तिरेकोले दलालले लगानीकर्ताबाट उठाएको मूअक तिर्नुपर्ने भन्दै वक्तव्य जारी गरेको छ | तर अहिलेसम्म लगानीकर्ताले मूअकको बिजक पाएका छैनन् | मूअक लिएको भए बिजकमा सो उल्लेख हुनुपर्ने हैन ? कमिसनमा मूअक लगाउन माग गर्ने संघले मूअकको सैद्धान्तिक पक्ष पटक्कै बुझेको देखिएन | कमिसन आम्दानी हो र आम्दानीमा आयकर लाग्छ र मूअक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको अन्तिम उपभोगमा लाग्छ र शेयरको भोग मात्र हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि लिन सकेको देखिन्न | स्टकलाई बुझाउनु पर्ने रकम कटाएर दलालको हिस्सामा पर्ने रकममा मात्र भएपनि मूअक लगाईदेउ भन्ने अरण्यरोदनयुक्त गजवको कमेडी पनि देखिएको छ | 

शेयरबजारको नियमक धितोपत्र वोर्ड भने परेमा ऐन संशोधन गरेर भएपनि शेयरबजारको कुनै पनि सेवामा मूअक लगाउन नदिने अठोटका साथ प्रस्तुत भएको छ | वोर्डको यो अभिव्यक्तिलाई शेयरबजार मूअकमुक्त हुनुपर्छ भनेर लागिपरेकाहरुका लागि ऊर्जा बनेको छ |