विमाको पूँजी वृद्धि र दार्चुलाको याक

जीवन र निर्जीवन विमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाएर क्रमशः पाँच र चार अर्व बनाउने चर्चा चलेको धेरै भयो । एक महिनाभित्रै घोषणा हुन्छ रे ! पन्ध्र दिन भित्रै घोषणा हुन्छ रे ! एकहप्ता भित्रै घोषणा हुन्छ रे ! भन्ने धेरै सुनियो । यसरी सुनिएका महिना/दिन/हप्ता कयौं बिते तर आजका मितिसम्म घोषणा आएको छैन । विमा कम्पनीको नियमक विमा समितिका वर्तमान अध्यक्ष दुई कार्यकाल बिताएर घर जानै लाग्दा पूँजी वृद्धिको चर्चा फेरी जागेको छ । आठ वर्षसम्म हुन नसकेको निर्णय घर जानै लागेका अध्यक्षले मात्र घोषणा गर्ने विषय नै हैन किनकि यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष वा विमा समितिलाई छैन । बैंकको पूँजी वृद्धि जस्तो विमाको पूँजी वृद्धि आदेश/निर्देशनले हुँदैन । 

गाई र याकको कथा 

विमाको पूँजी वृद्धिको प्रसंग चल्दा करिब दश वर्ष पहिलेको एउटा घटना यहाँ उल्लेख गर्न प्रासंगिक हुन्छ । चमेलिया नदीको उद्गमस्थलतिर पर्ने दार्चुला जिल्लाको खण्डेश्वरी गाउँमा संचालित ‘झुपुपालन कार्यक्रम’ अनुगमन गर्न गइयो । स्थानीय जातको गाई र याकको समागमबाट उत्पादन हुने ठिमाहा सन्तान ‘पोथीलाई झुमा’ र ‘भालेलाई झुपु’ भनिँदो रहेछ । ठिमाहा ‘झुपु’ खच्चर जत्तिकै भारी बोक्न सक्ने क्षमताको र ‘झुमा’ दूधालु हुनेरहेछ । अनुगमनको क्रममा धेरै गाई ब्याईसकेको भेटियो र अन्तमा याक भएको ठाउँमा आएर गाईपालकसँग जानकारी लिने क्रम शुरु गर्दा पो झसंग भयौं । याक जवान भएपनि समागमको लागि तयार भएकै रहेनछ । हामीले देखेका जे जति गाई व्याएका थिए ति त स्थानीय साँढेबाट पो बाली भएका रहेछन । शितोष्ण वातावरणमा बस्ने याकलाई उष्ण वातावरणमा ल्याएर राखिएकोले अनुकूल वातावरण नमिलेकोले याक तयार हुननसकेको रहेछ । 

साँढेबाट बाली 

माथिको प्रसंग र बिमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि करिब उस्तै छ । ‘गाईलाई बिमा कम्पनी’ र ‘याकलाई बिमा समिति’ भनेर बुझि हेर्दा स्थिति ठ्याक्कै मेल खान्छ । याकबाट बाली गराउन लालयित गाईपालक याक कहिले तयार होला भन्दाभन्दै गाई स्थानीय साँढेबाट बाली भएपछि याक पनि छ भन्ने नै बिर्सन थालेको भेटियो भने केहि गाईपालक याकबाटै बाली गराएर वलवान ‘झुपु’ वा दूधालु ‘झुमा’ उत्पादन गरि अधिक फाइदा लिन तम्सिएको देखियो । विमा समितिले पूँजी वृद्धिको निर्देशन दिने र याकबाट गाई बाली हुने कुरा एकै भइसकेको छ । याक तयार नभएर ‘स्थानीय साँढे’ बाट गाई बाली भए जस्तै विमा समितिले निर्देशन नदिए पनि केहि कम्पनीले धमाधम पूँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरिसकेका छन् । निर्जीवनतर्फका लुम्बिनी, एनबि, हिमालय, प्रभू इन्सुरेन्सले ३० देखि २२० प्रतिशतसम्म पूँजी बढाउने र शिखरले पुनः नयाँ निष्काशन (फर्दर पब्लिक अफर – एफपिओ) जारी गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यसबाहेक नेको र सिद्धार्थ इन्सुरेन्सले धितोपत्र वोर्डमा हकप्रद शेयर जारी गर्न स्वीकृति माग्दै प्रस्ताव पेश गरिसकेका छन् । जीवनतर्फ नेशनल लाईफले शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भने नेपाल लाईफले नयाँ निष्काशन (फर्दर पब्लिक अफर – एफपिओ) को बाटो रोजिसकेको छ । 

अस्तव्यस्त विमा समिति 

विमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख हुन योग्यता तोकिएको छ तर विमा कम्पनीको नियमन गर्ने विमा समितिको कार्यकारी अध्यक्ष ‘विमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएको’ अमूर्त योग्यता तोकिएको छ । विशेष ज्ञानलाई कसरी के भनेर बुझ्ने ? अनि सरकारले विशेष ज्ञान भई पत्याएको व्यक्ति अध्यक्ष भैसकेपछि पनि अर्थ र कानून गरि दुईवटा मन्त्रालयको प्रतिनिधि केका लागि पठाएको हो ? अर्थमन्त्रालयको व्यक्ति राख्नैपर्ने भए सचिव वा कुनै महाशाखाको प्रमुख भनेर किटान गरिदिएको भए को जाने भनेर माथापच्चिसी गरिरहनुपर्ने थिएन । कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधि राख्नुको अर्थ केहि देखिन्न । यसको सट्टा विमा कानूनको जानकार अधिवक्ता भन्न सकिन्थ्यो । केन्द्रीय बैंकमा समेत अर्थसचिव बाहेक अरु सरकारी प्रतिनिधि पठाउन आवश्यक ठानेको छैन तर विमा समितिमा किन दुईवटा मन्त्रालयको प्रतिनिधि राखियो प्रश्न अनुत्तरित छ । अमूर्त योग्यता र अनावश्यक सदस्य आदि जस्ता कारणले विमा समिति अस्तव्यस्त देखिन्छ । जसले गर्दा भनेको बेला बैठक बसाउनु भ्यागुताको धार्नी पुर्याउनु बराबर छ । विमा समितिमा देखिएको यस्तै अस्तव्यस्तताले विमा कम्पनीको सहि अर्थमा नियमन हुननसकेको हो भन्दा फरक पर्ने अवस्था छैन । राष्ट्रिय विमा संस्थानले लेखापरीक्षण र साधारणसभा नगरेको वर्षौं भइसक्यो । यसैबाट फूटेको निर्जीवनतर्फको राष्ट्रिय विमा कम्पनी पनि यहि बाटोमा गए आश्चर्य मान्नुपर्दैन । प्राइम लाईफ र एभरेष्ट इन्सुरेन्स कुन अवस्थामा चलिरहेका छन् आजसम्म समितिले बताएको छैन । सम्पति र दायित्वको मूल्यांकन (ड्यु डेलीजेन्स अडिट – डीडीए) प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यस्तै अनावश्यक दावी भुक्तानी गरिएको रकम फिर्ता गराउन आदेश दिएको युनाइटेड इन्सुरेन्सको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । मुलुकमा १७ वटा निर्जीवन र ८ वटा जीवन गरि २५ वटा विमा कम्पनी संचालनमा आइसक्दा पनि ‘विमांकीय मुल्यांकन’ गर्नसक्ने जनशक्ति देशभित्र तयार गर्न समितिले पहल नगर्दा विदेशीको मुख ताक्नुपरेको छ । बेलैमा ‘विमांकीय मुल्यांकन’ नहुँदा दावी भुक्तानी र साधारणसभा समेत हुनसकेको छैन । ‘विमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्नको लागि’ भनेर ऐनको प्रस्तावनामा लेखिएको वाक्यांशले बारम्बार विमा समितिलाई गिज्याईरहेको छ ।

वाधक विमा ऐन  

विमा कम्पनीको पूँजी वृद्धिको वाधक अरु कोहि नभएर विमा ऐन हो । नियमन हुने व्यवसायको पूँजी ऐनमा तोक्ने सम्भवत विमा ऐन बाहेक अरु छैन होला । ऐन निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया लामो हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै ऐनमा नै चुक्ता पूँजीको अंक किटान गर्नु पटक्कै सान्दर्भिक होइन । बैंकको पूँजी कति हुने भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा तोकिएको छैन । अधिकृत, जारी र भुक्तानी पूँजी समय समयमा केन्द्रीय बैंकले तोकेबमोजिम हुनेछ भनेर सम्पूर्ण अधिकार नियमकलाई दिएको छ । यहि व्यवस्थाको अधिनमा रहेर केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पूँजी तोक्दै आइरहेको छ । तर विमा कम्पनीको नियमन गर्ने निकाय विमा समितिलाई पूँजी तोक्ने अधिकार छैन ।

अब के गर्ने   

                          

विमा समिति दार्चुलाको याक जस्तै भएको छ । जसरी याकको लागि हावापानी अनुकूल नभएर आफ्नो तागत देखाउन पाएन त्यसरी नै समितिको लागि ऐन अनुकूल नहुँदा समितिले गर्नुपर्ने कार्य गर्न सकेन । केन्द्रीय बैंक जस्तो संरचना र अधिकारयुक्त विमा नियमक अहिलेको आवश्यकता हो । नियमन हुनुको अर्थ सम्बन्धित क्षेत्र/व्यवसायको अधिक जानकारी लिई पूँजी कति थप्ने कहिले थप्ने निर्णय गर्नु हो । नियमकलाई व्यवसायको बजार बढेको र जोखिम बहनको लागि पूँजी अपर्याप्त नै हो भन्ने लागेमा जुनसुकै बेला पूँजी थप गर्ने निर्देशन दिनसक्ने अधिकारसहितको विमा ऐन जारी गरि ऐनमा नै चुक्ता पूँजीको अंक तोक्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ । बैंकिंग सम्बन्धि कानुन जस्तो बजारको आवश्यकता हेरी जुनसुकै बेला पूँजी तोक्ने अधिकार विमा समितिलाई दिनुपर्छ । त्यस्तै अध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुने भएकोले केन्द्रीय बैंकको खचान्जीको जस्तो प्रष्ट योग्यता तोकिनुपर्छ । र अनावश्यक सरकारी प्रतिनिधि राखेर भत्ता खुवाउने परिपाटी पनि बन्द गरिनुपर्छ ।  

 २६ मंगसिर, २०७३ कारोबार