पूँजीबजारमा वास्तविक क्षेत्रको प्रवेश

पूँजीबजारलाई देशीय अर्थतन्त्र हेर्ने ऐना भनिन्छ तर नेपालमा अर्थतन्त्रको प्रतिविम्व देखाउने वास्तविक क्षेत्र पूँजीबजारबाट बाहिर छ | यस्तो अवस्थामा पूँजीबजारको सूचकलाई अर्थतन्त्रको सूचकसँग दाँजेर हेर्न मिल्दैन | पूँजीबजारमा सेवा क्षेत्र बाहेक वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको रुपमा जलविद्युत कम्पनीको उपस्थिति अलि बढी छ | यसबाहेक अन्य एकादुई वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी सूचिकृत भएका भए पनि यिनको पूँजीगत योगदान अत्यन्त कम छ | वास्तविक क्षेत्र आफैँ आउनुपर्ने हो वा सरकारले ल्याउने हो यसमा स्पष्ट रेखांकन गरिएको छैन | सरकारले पूँजीबजारमा जाउ भने पनि त्यसलाई प्रवर्द्धन हुने प्रकारले कुनै नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको छैन | वजेट वक्तव्यमा १५% आयकर छूट दिने भनेपनि करयोग्य रकमको १५% हो कि लाग्ने आयकरमा १५% घटाउने भनिएको हो प्रष्ट नहुनाले दुविधा छ | सरकारको तर्फबाट नीतिगत स्पष्टता नभए पनि पूँजीबजारको नियमक धितोपत्र वोर्डले भने धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ मा वास्तविक क्षेत्रलाई पूँजीबजारमा प्रवेश गराउन केहि खुकुलो भने पारिदिएको छ | 

नयाँ व्यवस्था कस्ता छन् ? 

नियमन नहुने क्षेत्रका कम्पनीले जारी पूँजीको न्यूनतम दशदेखि अधिकतम उनन्चास प्रतिशतसम्म प्राथमिक शेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ | यस्ता कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुसार कारोबार संचालनको लागि आवश्यक कार्य अगाडी बढाई एक वर्ष पुरा गरी लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको, कम्पनीको उद्देश्य बमोजिम कार्य गर्न इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने र कम्पनीको लागि भौतिक सामग्री कार्यालय भवन, जग्गा खरिद वा भाडामा लिएर आवश्यक पर्ने संसाधनको व्यवस्था भइसकेको हुनुपर्ने लगायत छन् | त्यस्तै उत्पादनको प्रविधि छनौट गरि यान्त्रिक उपकरणको लागि टेन्डर वा अन्य उपयुक्त विधिबाट खरिद प्रक्रिया अगाडी बढेको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ | आयोजनाको निर्माण अवधिभर ऋण र पूँजीको अनुपात तोकिएबमोजिम राख्न सहमत भएको, संस्थापकले लिन कबुल गरेको धितोपत्रको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइ वित्तीय प्रवन्धन भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ | जलविद्युत कम्पनीको हकमा विद्युत खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न भएको हुनुपर्नेछ | यति कार्य सम्पन्न भैसकेपछि विक्री प्रवन्धक नियुक्त गरेर बिक्रि गरिने शेयरको प्रत्याभूति समेत गराएको हुनुपर्छ |

नियमावलीमा अस्पष्टता 

वास्तविक क्षेत्रको कम्पनी पूँजीबजारमा आउने ढोका खोल्ने साँचो भनिए पनि नियमावलीमा अस्पष्टता छ | नियम ९(४) मा ‘संगठित संस्थाले आफ्नो जारी पूँजीको दश प्रतिशतसम्म शेयर उद्द्योग आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरुलाई विक्री वितरण गर्नको लागि छुट्टयाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाले सबै प्रकारका कम्पनीले दिनुपर्ने हो वा विशेष कम्पनीले मात्र भन्ने नियमावलीले प्रष्टिकरण दिएको छैन | खास गरि स्थानीयलाई शेयर दिने कुरा जलविद्युत आयोजनाको हकमा आएकोले अन्य प्रकारका उद्द्योगले पनि दिनुपर्ने हो खुल्न सकेको छैन | सिमेन्ट, औषधि, चिनी मिल आदि पूँजीबजारमा आउन खोजेमा यस्ता उद्योगले पनि दश प्रतिशत दिनुपर्ने हो कि हैन उत्तर जटिल देखिएको छ | नियमावलीमा भएको यो व्यवस्था नै सबभन्दा बढी अस्पष्ट छ |  

विवरणपत्रको ढाँचा 

विवरणपत्रले कम्पनीको विगत, वर्तमान र भविष्यको समग्र जानकारी दिनुपर्छ | विवरणपत्रलाई कर्मकाण्डी बनाउनु हुन्न | तथ्य र तथ्यांक मेल खाने हुनुपर्छ | तोकिएको ढाँचामा आएकै भरमा स्वीकृति दिनुहुन्न यसमा भएका अंकगणितको राम्रो विश्लेषण हुनुपर्छ | विगतमा कम्पनीका विवरणपत्रहरुमा अगिल्लो र पछिल्लो पृष्ठमा एकअर्कासँग बाझिने विषय परेका थिए | विवरणपत्रमा लेखिएका कुराको पुष्टिको लागि वोर्डले विशेषज्ञको समुह बनाएर कम्पनीको कार्यालय र उद्योग वा आयोजनास्थलसम्म पुगेर निरीक्षण समेत गर्नुपर्छ | जलविद्युत कम्पनीका विवरणपत्रमा आयोजनाको कुल पूँजीकरण खर्च कति हो खोज्दा सहजै भेटिन्न | वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको लागि ‘पूँजीकृत’ खर्च सहजै देखिने गरि छुट्टै ‘शीर्षक’ वा ‘उपशीर्षक’ थप्नुपर्ने देखिन्छ | उद्द्योग वा आयोजनाको लागि हुने वा भएका मुख्य मुख्य खर्च के के हुनसक्छन सो समेत प्रष्ट उल्लेख गर्न लगाउनुपर्छ | कम्पनीले कति ऋण कति किस्तामा लिने योजना बनाएको छ सो कुरा तथा ऋण भुक्तानी कहिलेदेखि शुरु हुन्छ र सामान्य अवस्थामा कति समयमा पुरा हुने हो भुक्तानी तालिका र व्याजदरमा फरक पर्नसक्ने भएमा सो समेत प्रकाशन गर्न लगाउनुपर्छ | शेयर जारी गरेर प्राप्त हुने रकमलाई ऋण तिर्ने प्रयोजनमा लगाउन दिनुहुन्न तर स्वपूँजी र ऋणको अनुपात कायम गर्न ‘ब्रिज ग्याप ऋण’ लिएको अवस्थामा भने जति ऋण लिएको छ त्यतिसम्म रकम ऋण तिर्ने प्रयोजनमा लगाउन भने सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ | विवरणपत्रमा उद्द्योग वा आयोजना निर्माण कार्यमा संलग्न मुख्य ठेकेदार र इन्जिनियरिंग परामर्शदाताको नाम र कार्यानुभव समेत उल्लेख गर्न लगाउनुपर्छ र यस्ता ठेकेदार र परामर्शदाताको कम्पनीको संचालकसँग व्यक्तिगत कारोबार नभएको समेत पुष्टि गर्न लगाउनुपर्छ | पूँजीकृत गरिएको सबै रकमलाई नै अधिकृत र जारी पूँजी देखाउने गरिएको पनि भेटिएको छ | स्वपूँजी भन्दा बढी अधिकृत र जारी पूँजी राख्न दिनुहुन्न | 

पूर्व समिक्षा र सत्यम काण्ड 

विगतमा जुत्ता, धागो, जुट, इँट, विमान कम्पनीहरु नआएका हैनन् तर अहिले यस्ता कम्पनी पनि थिए भन्यो भने अहिलेका पुस्ता आश्चर्यमा पर्छन | विगतमा वास्तविक क्षेत्र पनि थिए भन्ने थाहा नभएकाहरु वास्तविक क्षेत्र आउनुपर्छ भन्दै आवाज उठाउँदा नियमकले विगत किन तिक्त रहयो त्यसको पूर्व समिक्षा गर्नुपर्छ | व्यवसायिक सुरक्षाको अभाव, कर नीति, मागमा कमि वा संचालकको वद्नियत के कारण थियो त्यसको अध्ययन गरिनुपर्छ | भारतमा केहि समय अघि ‘सत्यम कम्प्युटर’ नामक सूचना प्रविधि कम्पनी धराशायी भई विलिन भएको घटनालाई पनि हृदंगम गर्नुपर्छ | चालिस हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिईरहेको कम्पनी एकाएक ध्वस्त हुनु व्यवसायिक सुरक्षा वा कर नीतिका कारण थिएन | कम्पनी धराशायी हुनुमा पारिवारिक वर्चस्व एउटा मुख्य कारण थियो | कम्पनीमा अध्यक्ष रामालिंगा राजुकी पत्नी नन्दी राजु, छोरा तेजा राजु र भाइ रामाराजु लगायत परिवारका सदस्यको वर्चस्व रहेको थियो | परिवारको वर्चस्वको फाइदा उठाउँदै राजुले हुँदै नभएका १३ हजार फर्जी कर्मचारी देखाएर मासिक दुई करोड भारु लिने गर्थे | २००९ मा राजुले १ अर्व ४७ करोड डलर बराबरको घोटाला गरेका थिए | २००९ बाट शुरु भएको सत्यम काण्ड २०१५ अप्रिलमा हैदरावाद अदालतले राजु सहित १० जनालाई जनही ५५ लाख जरिवाना र ७ वर्षको जेल सजाय सुनाएपछि समाप्त भयो | 

कानुन बमोजिम संस्थापना भएपछी कम्पनीले स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियत प्राप्त गर्छ | कम्पनीले प्रवन्धपत्रमा उल्लेखित उद्देश्य प्राप्तिको लागि कार्य गरिरहँदासम्म मात्र स्वतन्त्र व्यक्तिको मान्यता कायम रहन्छ | तर वद्नियत राखेर कम्पनीका साहु, साधारण शेयरधनीलाई धोका दिने, कुनै गैरकानुनी कार्य गर्ने मानसिकता राख्छन त्यतिबेला कम्पनीको आवरण हटाउने सिद्धान्तको उपयोग गर्नुपर्छ | नियमकले गलत लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षकको अनुमति खारेज गर्नेसम्मको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्नुपर्छ | सत्यम काण्डमा भारतीय पूँजीबजार नियमक भारतीय प्रतिभूति विनिमय वोर्ड (सेवि) ले ‘प्राइस वाटर हाउस कुपर्स’ नामक वेलायती लेखापरीक्षक दोषी भेटिएमा भारतमा कार्य गर्न पाएको अनुमति खारेज गर्नेसम्मको कारवाही गर्ने बताएको थियो | 

वास्तविक क्षेत्र पूँजीबजारमा आउनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन तर नियमन हुन नसकेमा सत्यम काण्ड दोहोरिन सक्नेतर्फ संधै सचेत हुनुपर्छ | 

९ माघ २०७३, कारोबार