कम्पनी सञ्चालकको योग्यता तोक्ने कसले ?

ईण्डेपेण्डेटण्ट पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन, नेपाल (इप्पान) र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच केही समय अघि भएको चार बुँदे सम्झौताको निर्णय नं. ४ मा स्वतन्त्र सञ्चालकको सम्बन्धमा २ वटा बुँदा उल्लेख छ l ति बुँदामा के छन भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नु अघि कम्पनीका सञ्चालक सम्बन्धमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ l कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २(म) मा ‘सञ्चालक भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक र सो शब्दले वैकल्पिक सञ्चालकसमेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ l त्यस्तै, दफा २(य) मा ‘सञ्चालक समिति भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक समिति सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l ऐनको दफा ८६(१) अनुसार प्राइभेट कम्पनीमा नियमावलीमा तोकिएबमोजिम बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक हुन्छन् l दफा ८६(२) अनुसार पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ जना र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक हुनसक्छन् l पब्लिक कम्पनीमा महिला पनि शेयरधनी भएमा कम्तिमा १ जना महिला सञ्चालक हुनुपर्छ l पब्लिक कम्पनीमा ७ जनासम्म सञ्चालक भए कम्तीमा १ जना र ७ जनाभन्दा बढी सञ्चालक भएमा कम्तीमा २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ l

सञ्चालकको समूहलाई सञ्चालक समिति भनिन्छ र यिनै सञ्चालकले आफूमध्येबाट एकजना सञ्चालकलाई अध्यक्ष चयन गर्छन् l सञ्चालकको वैकल्पिक सञ्चालक पनि हुन्छन् l सञ्चालकलाई जति अधिकार हुन्छ, त्यति अधिकार वैकल्पिक सञ्चालकलाई पनि हुन्छ l ऐनको दफा ८८ अनुसार सञ्चालक हुनको लागि नियमावलीमा शेयर सङ्ख्या तोकिएको भए सो बमोजिमको शेयर लिएको हुनुपर्छ l नियमावलीमा यस्तो सङ्ख्या नतोकिएमा कम्तीमा १ सय कित्ता शेयर लिएको हुनुपर्छ l स्वतन्त्र सञ्चालक र वैकल्पिक सञ्चालकले शेयर लिएको हुनुपर्दैन l कम्पनीमा कस्ता व्यक्ति सञ्चालक हुनसक्छन् भन्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरेको छ l 

सञ्चालकको योग्यता/अयोग्यता 

सञ्चालकको नियुक्ति ऐनको दफा ८९ र कम्पनी नियमावलीमा अधिनमा रही साधारण सभाले गर्छ l साधारण सभा शेयरधनीको सभा हो l यसमा शेयरधनी सकेसम्म आफैं उपस्थित हुनुपर्छ l नसकेमा प्रतिनिधि अर्थात् प्रोक्सीमार्फत पनि उपस्थित हुनसक्छन l शेयरधनीमध्येबाटै सञ्चालक निर्वाचित हुन्छन् र शेयरधनीले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत सञ्चालक निर्वाचनमा मत हाल्छन् l शेयरधनी जोसुकै सञ्चालक बन्न सक्छन तर, योग्यता भने पुगेको हुनुपर्छ l ऐनको दफा ८९(१) अनुसार (१) पब्लिक कम्पनीको हकमा २१ वर्ष उमेर नपुगेको, (२) मगज बिग्रेको वा बहुलाएको, (३) दामासाहीमा परी ५ वर्षको अवधि पूरा नभएको, (४) भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने अन्य कसूरमा सजाय पाएको, (५) कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, कीर्ते वा आफ्नो जिम्माको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कसूरदार ठहरी सजाय भुक्तान भएको ३ वर्ष पूरा नभएको, (६) सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसाय वा कुनै ठेक्कापट्टा वा कारोबारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, (छ) समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीको सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको वा त्यस्तो कम्पनीमा कुनै पनि प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, (७) सम्बन्धित कम्पनीलाई रकम बुझाउन बाँकी रहेको ठहर भएको अवस्थामा त्यस्तो शेयरधनी, (८) दफा १६० बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले एक वर्ष ननाघेको वा दफा १६१ बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले ६ महिना ननाघेको, (९) कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनले कुनै योग्यता तोकेको भए त्यस्तो योग्यता नपुगेको वा कुनै अयोग्यता तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो अयोग्यता भएको, (१०) लगातार ३ आर्थिक वर्षसम्म कम्पनी ऐनअनुसार कार्यालय (कम्पनी रजिष्ट्रार) मा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदन पेश नगर्ने कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेको, (११) दफा ८१(२) बमोजिम जरिबाना रकम तिर्न बाँकी रहेको, (१२) अर्को कुनै सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ता र बैठक स्थलमा आउन, जान, बस्नका लागि लाग्ने वास्तविक खर्चबाहेक अन्य पारिश्रमिक वा कुनै सुविधा प्राप्त हुने सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको कुनै पनि व्यक्ति सञ्चालक बन्न सक्दैनन् l यसमा सूचीकृत असूचीकृतको भेद हुन्न l यसबाहेक कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक पनि हुन्छन् l 

स्वतन्त्र सञ्चालकको लागि माथि उल्लेखित अयोग्यताबाहेक अन्य अयोग्यता पनि तोकिएको छ l ऐनको दफा ८९(२) अनुसार (१) दफा ८९(१) मा उल्लेखित व्यक्ति, (ख) सम्बन्धित कम्पनीको शेयरधनी, (ग) सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्र वा कम्पनी व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त वा अर्थ, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा, तथ्याङ्क, वाणिज्य, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातक गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त नगरेको व्यक्ति, (घ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारी, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा त्यस्तो कुनै पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको ३ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, (ङ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारीको नजिकको नातेदार र (च) सम्बन्धित कम्पनीको लेखापरीक्षक वा निजको साझेदार स्वतन्त्र सञ्चालक बन्न सक्दैनन् l

सञ्चालकको दायित्व

कम्पनी सञ्चालकको योग्यता/अयोग्यता पछि सञ्चालकको दायित्व के हुन्छन त्यसबारेमा छोटो चर्चा गरौँ l कम्पनीको दायित्वलाई पनि देवानी र फौजदारी गरि दुई प्रकारले विभाजन गरिएको छ l यस्ता दायित्व कसले वहन गर्छ/गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ l कानुनअनुसार ऐन/नियमले दिएको अख्तियारी नाघेर गरेको कार्यको जवाफदेही सञ्चालक हुनुपर्छ l मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा ‘कसैले कानूनी व्यक्तिको तर्फबाट कुनै कामकारबाही गर्दा कसैलाई कुनै किसिमको हानि-नोक्सानी पर्न गएमा त्यसको जिम्मेवारी त्यस्तो कानूनी व्यक्ति (कम्पनी) को हुनेछ र त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कानूनी व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । तर, कानूनी व्यक्तिको उद्देश्य वा कार्यक्षेत्र बाहिर रही गरेको वा वदनियतपूर्वक गरेको कामकारबाहीबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो काम गर्ने सञ्चालक वा व्यक्ति नै व्यक्तिगतरूपमा जिम्मेवार हुनेछ’। त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ३० मा ‘कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस संहिता वा कानूनबमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरु र कम्पनी वा सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व व्यहोर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ l 

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६० मा कम्पनीका सञ्चालक लगायतलाई तोकिएको कार्य नगरेमा २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ l यसमा भएको कैदको व्यवस्था कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीलगायतले व्यहोर्नुपर्ने फौजदारी दायित्व हो l त्यस्तै, दफा १६१ मा १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना मात्र हुने व्यवस्था देवानी दायित्व हो l युनिटी लाईफ ईन्टरनेशनल लिमिटेड (नेपाल कानुन पत्रिका २०६८, निर्णय नं. ८८१४) को मुद्दामा कम्पनीको ‘देवानी तथा फौजदारी’ दायित्व विषयमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ l ‘कम्पनीको भौतिक अस्तित्व नभई अमूर्त हुने हुँदा यसलाई कैद गर्न नसकिने, यसको स्वतन्त्र मन, मस्तिस्क वा सोच्न सक्ने दिमाग तथा आत्मा नभएको हुनाले यसले आत्मदाह गर्ने अवस्था पनि नहुने हुँदा कुनै फौजदारी आपराधिक मनसाय (मेन्स रिया) पनि राख्न वा बोक्न नसक्ने’ भनिएको छ l कुनै ऐनमा नै कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति नै व्यक्तिगतरुपमा सजायका भागी हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको अवस्थामा कम्पनीको नाममा काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति विरुद्ध कारवाही चलाउन पाइने आदेशमा उल्लेख छ l 

इप्पानको सम्झौताको बुँदा 

कम्पनी सञ्चालकको बारेमा यति कुरा गरिसकेपछि इप्पानले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग गरेको सम्झौताको बुँदा नं. ४ मा प्रवेश गरौँ l इप्पानले धितोपत्र बोर्डसँग गरेको सम्झौतामा (१) सूचीकृत कम्पनीको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्ने साथै स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरणलगायत आवश्यक कुराहरु तोकिदिने व्यवस्था पूर्णरुपमा पालना भएको हुनुपर्ने र (२) बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीले पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने भन्ने छ l सम्झौताका यी दुवै बुँदा अर्थहिन छन् l पहिलो बुँदा ‘सूचीकृत कम्पनीको संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन प्रचलित कानुनको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गरी स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन बोर्डबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यतासहितको रोस्टर तयार गर्ने’ भन्ने कुराभित्र अन्योलबाहेक केही छैन l कुनै पनि कम्पनीको ‘संस्थागत सुशासन थप सुदृढ’ बनाउने काम स्वतन्त्र सञ्चालकको मात्र हैन l स्वतन्त्र सञ्चालक र अन्य सञ्चालकको अस्तित्व अलग-अलग पनि हुन्न र सबै सञ्चालक एकै हुन् l सञ्चालकको समूह नै सञ्चालक समिति हो l यसमा स्वतन्त्र र अन्य सञ्चालकको लागि अलग गरिएको हुन्न भन्ने कुरा अदालती आदेशमा पनि उल्लेख गरिएको कुरा आघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख गरिसकिएको छ l 

यति हुँदाहुँदै पनि कम्पनी ऐनले तोकेको स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता/अयोग्यता धितोपत्र बोर्डलाई तोक्न लगाउने कार्यको कुनै हिसाबले पनि तर्कसङ्गत छैन l कम्पनी ऐनले तोकेको स्वतन्त्र र अन्य सञ्चालकको योग्यतामा के पुगेको छैन ? धितोपत्र बोर्ड सञ्चालकको योग्यता तोक्ने निकाय हैन भन्ने कुरा इप्पानले नबुझेको हैन, बुझ पचाएको देखिन्छ l कम्पनी ऐनले कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनले कुनै योग्यता तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ l तर, खास व्यवसाय कुन कुन हुन् भन्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐन बोलेको छैन l यस हिसाबले जलविद्युत प्रवर्द्धक गर्ने कम्पनीलाई मनखुशी ‘खास व्यवसाय’ भन्न मिल्दैन l बैंकिंग र बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको लागि यसको नियामकले ‘खास योग्यता’ तोकेको छ l खास व्यवसायबाहेकका सम्पूर्ण कम्पनीको लागि कम्पनी ऐनले तोकेको योग्यता पुगेका व्यक्ति स्वतन्त्र सञ्चालक हुन्छन् l कम्पनी ऐन/निर्देशिकाले सञ्चालक हटाउने व्यवस्था पनि गरेको छ l इप्पानका पदाधिकारी र इप्पानमा आवद्ध जलविद्युत उत्पादक कम्पनीले बोर्डले योग्यता नतोकेको र रोष्टर नबनाएको कारण स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त नगरी बसेका छन् ? यस्ता अर्थ न बर्थका व्यवस्था राखेर इप्पानले के गर्न खोजेको हो ? 

त्यस्तै, ‘स्वतन्त्र सञ्चालकबाट पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था र प्रवाह गर्नुपर्ने विवरण लगायत आवश्यक कुराहरु तोकिदिने’ के भनेको यो ? स्वतन्त्र सञ्चालकले कहाँ, के, कस्तो विवरण प्रवाह गर्ने ? स्वतन्त्र सञ्चालक कम्पनीको छुट्टै निकाय हो र ? अर्को बुँदा ‘बोर्डबाट तोकिएका स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था सूचीकृत कम्पनीले पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने’ भन्ने छ l अहिलेसम्म इप्पानका पदाधिकारीले कम्पनी ऐनले तोकेको स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था पालना गरेका रहेनछन् भन्ने यसले अर्थ दिंदैन ? कम्पनी ऐनले स्वतन्त्र र अन्य सञ्चालकका लागि निर्दिष्ट गरेको योग्यता/अयोग्यता पर्याप्त छ l

अन्नपूर्ण पोष्ट 

माघ ३, २०८० बुधबार

https://www.annapurnapost.com/story/450371/

  

सञ्चालकको स्वघोषणा खोइ ?

कम्पनीलाई कानुनले व्यक्ति माने पनि आफैँ सञ्चालन नहुने भएकोले यसको सञ्चालन प्राकृतिक व्यक्तिले गर्छन् l यस्ता व्यक्तिलाई सञ्चालक र यिनको समूहलाई सञ्चालक समिति भनिन्छ l प्राइभेट कम्पनीमा कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम बढीमा ११ जना तथा पब्लिक कम्पनीमा कम्तिमा ३ र बढीमा ११ जना सञ्चालक हुन्छन् l महिला पनि शेयरधनी भएका पब्लिक कम्पनीमा कम्तिमा एकजना महिला पनि सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ l पब्लिक कम्पनीमा ७ जनासम्म भएमा १ र ११ जनासम्म सञ्चालक भएमा २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुन्छन् l सञ्चालकलाई महिला, स्वतन्त्र र अन्य जे जे भनिए पनि यी सबैको काम, कर्तव्य र वहन गर्नुपर्ने दायित्व एकै हुन्छ l स्वतन्त्रबाहेक महिला वा पुरुष सञ्चालकको योग्यता/अयोग्यता एकै हुन्छ l स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा भने केही फरक हुन्छ l प्राइभेट र असूचीकृत कम्पनीको सञ्चालकले कम्पनीको स्वीकृति लिएर आफूले धारण गरेको शेयर बेच्न सक्छन तर, सूचीकृत कम्पनीका सञ्चालकले शेयर किनबेच गर्न सक्दैनन् l सूचीकृत कम्पनीका सञ्चालकलाई धेरै कुरामा बन्देज लगाईएको भए पनि शेयरबजारको अग्रपंक्ति (फ्रण्टलाईन) को नियामक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले के कस्ता स्वघोषण गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको छैन l

सञ्चालकका शर्तबन्देज

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ३८(१क) मा ‘सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा कम्पनीको व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्षरुपले सङ्लग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक बर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्नेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ l तर, नियमावलीको नियम ३८(२) मा बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाईने गरी तोकिएको समयावधि (लकइन पिरियड) भित्र त्यस्तो कम्पनीको धितोपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण नभएको कारणले कम्पनी सञ्चालनमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न हुन गएमा त्यस्तो शेयरवालाको बीच धितोपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न बोर्डले स्वीकृति दिनसक्नेछ ।

नियम ३८(३) मा धितोपत्र धारकको मृत्यु भएको अवस्थामा सम्बन्धित हकवालाको नाममा हस्तान्तरण गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ l नियम ३९(१) मा निश्चित अवधिका लागि बिक्री गर्न नपाइने शेयर प्रमाणपत्रहरुमा कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म शेयर हस्तान्तरण गर्न बन्देज रहने हो, सो व्यहोराको छाप लगाएको हुनुपर्ने नियम ३९(२) मा अभौतिकरुपमा जारी गरेको धितोपत्र भएमा शेयर हस्तान्तरण गर्न बन्देज रहने मितिसम्म कारोबार नहुने गरी केन्द्रीय निक्षेपक (सिडीएस) मा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा उल्लेखित व्यक्तिले पदमा रहेका बखत धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ अनुसार भित्री कारोबार गरेमा त्यो दण्डनीय हुन्छ l उक्त दफा ९१ मा’कुनै व्यक्तिले धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्नसक्ने सार्वजनिक नभएका भित्री सूचना वा जानकारीको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरुलाई कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामाबाहेक अरु कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ l यसैको स्पष्टीकरणमा ‘भित्री सूचना वा जानकारी’ भन्नाले धितोपत्र जारी गर्ने कुनै कम्पनीबाट सार्वजनिक नभएको कुनै खास किसिमको सूचना वा जानकारी सार्वजनिक भएमा त्यस्तो धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्नसक्ने किसिमका सूचना वा जानकारी सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l

भित्री कारोबारमा को को सङ्लग्न हुनसक्छन भन्ने विषयमा ऐनको दफा ९२(१) मा (१) कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी वा शेयरधनी, (२) सो कम्पनीलाई पेशागत सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति (बाह्य लेखापरीक्षक, कानूनी सल्लाहकार आदि) र (३) माथि (१) र (२) मा उल्लिखित व्यक्ति वा स्रोतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क भई कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेलाई सूचना र जानकारीमा पहुँच भएको व्यक्ति (लेखापरीक्षण वा ल फर्मको कर्मचारी, सञ्चालक, शेयरधनी वा कर्मचारीको नातेदार आदि) मानिएको छ l ऐनको दफा ९२ मा उल्लेखित व्यक्ति र नियमावलीको नियम ३८ मा उल्लेख गरिएका व्यक्ति लगभग एकै हुन् l दफा ९२ मा उल्लेखित व्यक्तिले दफा ९१ अनुसारको कारोबार गरेमा यसलाई वित्तीय अपराधको रुपमा परिभाषा गरि दण्डनीय बनाईएको छ l यस्ता व्यक्तिले ऐनको दफा ९१ मा उल्लेखित कारोबार गरेको ठहरेमा ऐनको दफा १०१ अनुसार विगोबमोजिम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ । यस्ता व्यक्तिले उल्लेखित सजाय पाएमा ऐनको दफा १०८ अनुसार त्यस्तो सजाय पाएको मितिले १० वर्षको अवधि पूरा नभएसम्म कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पदमा बहाल हुन अयोग्य हुने व्यवस्था छ l

स्वघोषणा खै ?

पङ्क्तिकार स्वयम् नेप्सेमा सूचीकृत एक जलविद्युत कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त भएको ८ महिना पूरा हुँदा पनि नेप्सेलाई कम्पनीले सञ्चालक समितिक गठन भएको बेहोरायुक्त पत्राचार गरेकोबाहेक सञ्चालकको तर्फबाट कुनै पनि स्वघोषणासम्बन्धी कागजात बुझाएको छैन l नियमावलीको नियम ३८ र ऐनको दफा ९२ मा वर्णित व्यक्तिले शेयर कारोबार र भित्री कारोबार गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था गरे पनि उल्लेखित व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारको स्वघोषणा गर्नुपर्ने कुनै पनि किसिमको कानुनी व्यवस्था छैन l स्वतन्त्र सञ्चालक भएको कारण पङ्क्तिकारसँग उक्त कम्पनीको तत्काल शेयर नभए पनि भविष्यमा किन्नसक्ने हुँदा पङ्क्तिकारलाई  शेयर किन्न रोक लगाउने कुनै संयन्त्र छैन l शेयर कारोबार र भित्री कारोबार गर्न नहुने व्यवस्था गरेर मात्र ऐन र नियमावलीमा उल्लेखित उद्देश्य पूरा हुँदैन l

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९२ अनुसार सञ्चालकले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र (१) कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको खरिदबिक्री वा अन्य प्रकारको ठेक्कापट्टामा आफू वा आफ्नो नजिकको नातेदारको प्रत्यक्ष सङ्लग्नता भएको वा कुनै किसिमको निजी स्वार्थ भए/नभएको, (२) कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनी सचिव, पदाधिकारी नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्वार्थ भए/नभएको, (३) अन्य कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहे/नरहेको र (४) कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको मुख्य वा सहायक कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चर कारोबार गरेको भएमा त्यस्तो कारोबारको विषय खोली स्वघोषणा गरि कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्छ l यस्ता स्वघोषणा सूचीकृत र असूचीकृत सबै प्रकारका कम्पनी सञ्चालकले गर्नुपर्छ l तत्पश्चात कम्पनीले यस्ता स्वघोषणा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ l नियमावलीको नियम ३८ अनुसार सामान्य अवस्थामा हुनसक्ने शेयर कारोबार र ऐनको दफा ९१ मा उल्लेखित भित्री कारोबार रोक्ने कानुनी पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएको छैन l नियम ३९ को व्यवस्थाले नियमावलीको नियम ३८ र ऐनको दफा ९१ लाई समेट्दैन l

के के हुनुपर्छ स्वघोषणामा ?

सञ्चालकले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण र कम्पनी ऐनको दफा ९२ उल्लेखित विषयका अतिरिक्त (१) सञ्चालकको तत्काल खोलिएका सम्पूर्ण हितग्राही खाता र भविष्यमा खोलिएमा वा कुनै हितग्राही खाता बन्द गरिएमा त्यसको अद्यावधिक विवरण, (२) अन्य सूचीकृत वा असूचीकृत कम्पनीमा सञ्चालक रहेको भए ति कम्पनीको नाम, (३) अन्य सूचीकृत वा असूचीकृत कम्पनीमा आधारभूत शेयरधनी भएमा उक्त कम्पनीको नाम, (४) कुनै फौजदारी अभियोग लागि सजाय पाएको भए सजाय भुक्तान भएको वर्ष (५) परिवारको सदस्यको नाममा खोलिएका सम्पूर्ण हितग्राही खाता र भविष्यमा खोलिएमा वा कुनै हितग्राही खाता बन्द गरिएमा त्यसको अद्यावधिक विवरण, (६) अन्य सूचीकृत वा असूचीकृत कम्पनीमा परिवारका सदस्य सञ्चालक रहेको भए ति कम्पनीको नाम, (७) अन्य सूचीकृत वा असूचीकृत कम्पनीमा परिवारका सदस्य आधारभूत शेयरधनी भएमा उक्त कम्पनीको नाम, (८) कर चुक्ता (९) सञ्चालक र तिनका परिवारको सदस्य कुनै इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा सञ्चालक वा शेयरधनी भए/नभएको विवरण जस्ता अन्य आवश्यक विवरण स्वघोषणा गर्न लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ l यस्तै किसिमको स्वघोषणा कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा कम्पनीको व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपले सङ्लग्न व्यक्तिको लागि पनि गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ l 

यस्तो स्वघोषणाको फारम अनलाईनबाटै भर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ l यी विवरण आएपछि नेप्से आफैँले उल्लेखित तत् तत् व्यक्तिले तत् तत् कम्पनीको शेयर किन्न वा बेच्न नसक्ने गरि प्रबन्ध गराउनुपर्छ l यति गर्दैमा भित्री कारोबार रोकिने भन्ने हैन, भित्री कारोबार उल्लेखित व्यक्ति आफूले सूचना लिएर अन्य व्यक्तिबाट पनि गर्न/गराउन   सक्छन l तर, नियम ३८ अनुसार हुने कारोबारलाई भने पूर्णतः रोक्न सकिन्छ l यद्यपि उल्लेखित व्यक्तिलाई पदमा रहँदाका बखत शेयर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छैन l यी व्यक्तिलाई स्वघोषणा गरेर त्रैमासिक अवधि सकिनु १५ दिन अघि बेच्न र त्रैमासिक अवधिको वित्तीय विवरण प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र किन्न दिनुपर्छ l तोकिएको समयबाहेक अन्य समयमा किनबेच गरेमा भने त्यस्तो कार्यलाई ऐनको दफा ९१ विपरित कार्य गरेको मानिने व्यवस्था गर्नुपर्छ l 

२०८०/८/१२ अन्नपूर्ण पोष्ट 

https://annapurnapost.com/story/447193/

कम्पनी सञ्चालकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

इन्द्रिय (ज्ञानेन्द्रीय र कर्मेन्द्रीय) नभए पनि कानुनले कम्पनीलाई व्यक्ति मान्दछ l व्यक्ति मानिए पनि कम्पनी आफैँ सञ्चालन नहुने हुँदा यसलाई प्राकृतिक व्यक्तिले सञ्चालन गर्छन् l यस्ता व्यक्तिलाई सञ्चालक र यसको समूहलाई सञ्चालक समिति भनिन्छ l सञ्चालकको वैकल्पिक सञ्चालक पनि हुन्छन् l कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २(म) मा ‘सञ्चालक भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक र सो शब्दले वैकल्पिक सञ्चालकसमेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ l त्यस्तै, दफा २(य) मा ‘सञ्चालक समिति भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक समिति सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l

सञ्चालक र सञ्चालक समिति

कम्पनी ऐनको दफा ८६(१) अनुसार प्राइभेट कम्पनीमा नियमावलीमा तोकिएबमोजिम बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक हुन्छन् l दफा ८६(२) अनुसार पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ जना र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक हुनसक्छन् l पब्लिक कम्पनीमा महिला पनि शेयरधनी भएमा कम्तिमा १ जना महिला सञ्चालक हुनुपर्छ l पब्लिक कम्पनीमा ७ जनासम्म सञ्चालक भए कम्तीमा १ जना र ७ जनाभन्दा बढी सञ्चालक भएमा कम्तीमा २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ l यिनै सञ्चालकले आफूमध्येबाट एकजना सञ्चालकलाई अध्यक्ष चयन गर्छन् l

सञ्चालकको नियुक्ति

सञ्चालकको नियुक्ति सामान्यतया: ऐनको दफा ८९ र कम्पनीको नियमावलीको अधिनमा रही साधारण सभाले गर्छ l तर, अपवादको रुपमा सञ्चालक समिति र संस्थापक शेयरधनीले पनि सञ्चालक नियुक्त गर्छन् l कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म संस्थापक शेयरधनीले सञ्चालक नियुक्त गर्छन् l संस्थापक शेयरधनी र वार्षिक साधारण सभाद्वारा नियुक्त सञ्चालकको पद कुनै बेहोराले रिक्त भएमा सो रिक्त स्थानमा सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्छ l ऐनको दफा ८७(२) मा कुनै संगठित संस्था (कम्पनी) शेयरधनी भएमा सो कम्पनीले ग्रहण गरेको शेयर सङ्ख्याको अनुपातमा सञ्चालक र तिनको वैकल्पिक सञ्चालक नियुक्त गर्नसक्छन l मूल सञ्चालक कुनै बेहोराले सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिन असमर्थ भएमा वैकल्पिक सञ्चालक बैठकमा उपस्थित हुन र मतदान गर्न योग्य हुन्छन l ऐनको दफा ८८ अनुसार सञ्चालक हुनको लागि नियमावलीमा शेयर सङ्ख्या तोकिएको भए सो बमोजिमको शेयर लिएको हुनुपर्छ l नियमावलीमा यस्तो सङ्ख्या नतोकिएमा कम्तीमा १ सय कित्ता शेयर लिएको हुनुपर्छ l स्वतन्त्र र संस्थागत शेयरधनीको तर्फबाट मनोनयन हुने सञ्चालक र वैकल्पिक सञ्चालकले शेयर लिएको हुनुपर्दैन l ऐनको दफा ९२ अनुसार सञ्चालकले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र (१) कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको खरिदबिक्री वा अन्य प्रकारको ठेक्कापट्टामा आफू वा आफ्नो नजिकको नातेदारको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको वा कुनै किसिमको निजी स्वार्थ भए/नभएको, (२) कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनी सचिव, पदाधिकारी नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्वार्थ भए/नभएको, (३) अन्य कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहे/नरहेको र (४) कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको मुख्य वा सहायक कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चर कारोबार गरेको भएमा त्यस्तो कारोबारको विषय खोली स्वघोषणा गरि कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्छ l

सञ्चालकको अयोग्यता

जोसुकै व्यक्ति कम्पनीमा सञ्चालक बन्न सक्दैनन् l कस्ता कस्ता व्यक्ति सञ्चालक हुन अयोग्य हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा ८९(१) मा व्यवस्था गरिएको छ l उक्त दफामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार (१) पब्लिक कम्पनीको हकमा २१ वर्ष उमेर नपुगेको, (२) मगज बिग्रेको वा बहुलाएको, (३) दामासाहीमा परी ५ वर्षको अवधि पूरा नभएको, (४) भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने अन्य कसूरमा सजाय पाएको, तर प्राइभेट कम्पनी भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएको, (५) कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, कीर्ते वा आफ्नो जिम्माको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कसूरदार ठहरी सजाय भुक्तान भएको ३ वर्ष पूरा नभएको, (६) सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसाय वा कुनै ठेक्कापट्टा वा कारोबारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, (छ) समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीको सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको वा त्यस्तो कम्पनीमा कुनै पनि प्रकारको निजी स्वार्थ भएको तर, एउटा प्राइभेट कम्पनीको त्यस्तो व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट कम्पनीमा सञ्चालक हुनसक्छ, (७) सम्बन्धित कम्पनीलाई रकम बुझाउन बाँकी रहेको ठहर भएको अवस्थामा त्यस्तो शेयरधनी, (८) दफा १६० बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले एक वर्ष ननाघेको वा दफा १६१ बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले ६ महिना ननाघेको, (९) कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनले कुनै योग्यता तोकेको भए त्यस्तो योग्यता नपुगेको वा कुनै अयोग्यता तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो अयोग्यता भएको, (१०) लगातार ३ आर्थिक वर्षसम्म कम्पनी ऐनअनुसार कार्यालय (कम्पनी रजिष्ट्रार) मा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदन पेश नगर्ने कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेको, (११) दफा ८१(२) बमोजिम जरिबाना रकम तिर्न बाँकी रहेको, (१२) अर्को कुनै सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ता र बैठक स्थलमा आउन, जान, बस्नका लागि लाग्ने वास्तविक खर्चबाहेक अन्य पारिश्रमिक वा कुनै सुविधा प्राप्त हुने सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको कुनै पनि व्यक्ति सञ्चालक बन्न सक्दैनन् l

त्यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालकको पनि अयोग्यता तोकिएको छ l ऐनको दफा ८९(२) अनुसार (१) दफा ८९(१) मा उल्लेखित व्यक्ति, (ख) सम्बन्धित कम्पनीको शेयरधनी, (ग) सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्र वा कम्पनी व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त वा अर्थ, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा, तथ्याङ्क, वाणिज्य, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातक गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त नगरेको व्यक्ति, (घ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारी, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा त्यस्तो कुनै पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको ३ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, (ङ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारीको नजिकको नातेदार र (च) सम्बन्धित कम्पनीको लेखापरीक्षक वा निजको साझेदार स्वतन्त्र सञ्चालक बन्न सक्दैनन् l

कार्यकाल र पद रिक्तता

कुनै पनि निकायमा नियुक्त व्यक्तिले एउटा निश्चित समय पूरा गरेपछि अवकाश प्राप्त गर्छ l ऐनको दफा ९०(१) अनुसार प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ l दफा ९०(२) अनुसार पब्लिक कम्पनीको सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम बढीमा ४ वर्ष हुन्छ l नेपाल सरकार वा संस्थागत निकायद्वारा नियुक्त (मनोनित) सञ्चालक नियुक्त गर्ने संस्थाको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म बहाल रहन्छन् l कम्पनी दर्ता भएपश्चात संस्थापकद्वारा नियुक्त सञ्चालक प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म मात्र बहाल रहन्छन l कुनै सञ्चालकको कार्यकाल पूरा नहुँदै पद रिक्त भई सो पदमा नियुक्त सञ्चालक बाँकी कार्यकालसम्म बहाल रहन्छन् l दफा ९०(३) अनुसार प्रचलित कानून वा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक एक कार्यकाल पूरा गरेको सञ्चालकको पुनः नियुक्त हुनसक्छन l

कम्पनीमा नियुक्त व्यक्तिले सामान्यतया: सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकाशप्राप्त गर्छ l यसबाहेक जुनसुकै बेला पनि अवकाश पाउन सक्छ l ऐनको दफा ८९(३) अनुसार (१) दफा ८९(१) र (२) मा लेखिएबमोजिम योग्यता पुगेर नियुक्त सञ्चालक नियुक्त भईसकेपछि कुनै योग्यताबाट अयोग्य भएमा, (२) साधारण सभाले सञ्चालकबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेमा, (३) सञ्चालकले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेमा, (४) कम्पनीको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको कुरा अदालतबाट ठहर भएमा, (५) कम्पनी ऐनबमोजिम सञ्चालकले गर्न नहुने भनी तोकिएको कुनै कार्य गरेको वा गर्नुपर्ने भनी तोकिएको कार्य नगरेको भनी अदालतबाट ठहर भएमा, (६) प्रचलित कानूनबमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी अधिकारप्राप्त निकायले कालो सूचीमा राखी कालो सूचीको अवधि कायम रहेको भएमा सञ्चालक पदमुक्त हुन्छन् l कुनै व्यक्तिलाई सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन वा बहाल रहन अयोग्य ठहर्याउनु अघि कम्पनीले निजलाई सो कुराको सूचना दिई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्छ ।

सञ्चालकको दायित्व

दायित्वलाई देवानी र फौजदारी गरि दुई प्रकारले विभाजन गरिएको छ l वैशेषिक दर्शनका प्रणेता महर्षि कणादका अनुसार ‘यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धि: स धर्म: अर्थात् अभ्युदय (उन्नति) तथा निःश्रेयस (मोक्ष) बाट परलौकिक उन्नति एवं कल्याणको बोध हुन्छ l यही बोध नै दायित्व हो l निर्जीव कम्पनीले पनि यी दायित्व वोध गरि वहन गर्नुपर्छ l तर, यस्तो दायित्व वोध कम्पनी आफैँले गर्न नसक्ने हुँदा यसको सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्छ l कम्पनीमा शेयरधनीको सिमित दायित्व र कम्पनी तथा शेयरधनीको ‘अलगअलग’ व्यक्तित्व हुन्छ l यस हिसाबले कम्पनी आफैले दायित्व वहन गर्छ भन्ने बुझिन्छ तर, यस सिद्धान्तको अपवादको रुपमा कम्पनीका सञ्चालकको दायित्व शेयरधनीको झैँ सिमित हुँदैन l यसको कारण सबै शेयरधनी प्रत्यक्षरुपमा कम्पनी सञ्चालनमा सहभागी नहुने हुँदा शेयरधनीको दायित्व सिमित गरिएको हो l ऐन/नियमले दिएको अख्तियारी नाघेर गरेको कार्यको जवाफदेही सञ्चालक हुनुपर्छ l मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा ‘कसैले कानूनी व्यक्तिको तर्फबाट कुनै कामकारबाही गर्दा कसैलाई कुनै किसिमको हानि-नोक्सानी पर्न गएमा त्यसको जिम्मेवारी त्यस्तो कानूनी व्यक्ति (कम्पनी) को हुनेछ र त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कानूनी व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । तर, कानूनी व्यक्तिको उद्देश्य वा कार्यक्षेत्र बाहिर रही गरेको वा वदनियतपूर्वक गरेको कामकारबाहीबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो काम गर्ने सञ्चालक वा व्यक्ति नै व्यक्तिगतरूपमा जिम्मेवार हुनेछ’। त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ३० मा ‘कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस संहिता वा कानूनबमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरु र कम्पनी वा सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व व्यहोर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ l

 

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६० मा कम्पनीका सञ्चालक लगायतलाई तोकिएको कार्य नगरेमा २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ l यसमा भएको कैदको व्यवस्था कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीलगायतले व्यहोर्नुपर्ने फौजदारी दायित्व हो l त्यस्तै, दफा १६१ मा १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना मात्र हुने व्यवस्था देवानी दायित्व हो l कम्पनी दर्ता हुनुसाथ जे मन लाग्यो त्यही कारोबार गर्न पाइँदैन l व्यवसाय गर्न कुनै निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेमा सो अनुमति लिएर मात्र कारोबार गर्न पाइन्छ l पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरु गर्नुअघि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयकोसमेत अनुमति लिनुपर्छ l यसरी अनुमति नलिई कारोबार गरेमा प्रबन्धपत्र र नियमावलीभन्दा बाहिर गएर कारोबार गरेमा फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्छ

                   

युनिटी लाईफ ईन्टरनेशनल लिमिटेड (नेपाल कानुन पत्रिका २०६८, निर्णय नं. ८८१४) को मुद्दामा कम्पनीको ‘देवानी तथा फौजदारी’ दायित्व विषयमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ l कम्पनीको नामबाट भए गरेका कामकारवाहीमा सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने सम्बन्धमा अदालतले व्याख्या गर्दै ‘कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व र सीमित दायित्वको सिद्धान्त व्यवसायिक सुगमताको लागि दिइएको सुविधा हो र यो सुविधा प्रचलित कानूनअनुरूप कम्पनीको पूर्व निर्धारित उद्देश्यअनुरूप भए गरेका वा सञ्चालन भएका कारोवारहरूको सम्बन्धमा मात्र प्राप्त हुने’ भनेको छ l त्यस्तै, कम्पनीको अस्तित्व र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै ‘कम्पनीको भौतिक अस्तित्व नभई अमूर्त हुने हुँदा यसलाई कैद गर्न नसकिने, यसको स्वतन्त्र मन, मस्तिस्क वा सोच्न सक्ने दिमाग तथा आत्मा नभएको हुनाले यसले आत्मदाह गर्ने अवस्था पनि नहुने हुँदा कुनै फौजदारी आपराधिक मनसाय (मेन्स रिया) पनि राख्न वा बोक्न नसक्ने’ भनिएको छ l कुनै ऐनमा नै कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति नै व्यक्तिगतरुपमा सजायका भागी हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको अवस्थामा कम्पनीको नाममा काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति विरुद्ध कारवाही चलाउन पाइने आदेशमा उल्लेख छ l

२०८९/७/२१ मा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित

https://annapurnapost.com/story/445441/

कम्पनी सञ्चालक: नाम मात्रका शेयरधनी

सञ्चालक हुन आधारभूत शेयरधनी हुनुपर्ने

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीमा नाम मात्रको शेयरधनी सञ्चालक पदमा आसिन छन l कम्पनी सञ्चालनको आन्तरिक दस्तावेज मानिने नियमावलीमा सञ्चालक हुन् लिनुपर्ने शेयरसंख्या लगायतका अन्य धेरै विषय आफैँले व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि नियमावली कम्पनी सञ्चालनको विशिष्टीकृत दस्तावेज बन्न सकेको छैन l कम्पनी ऐन कम्पनीको लागि राज्यको संबिधान जस्तै दस्तावेज हो भने प्रबन्धपत्र ऐन र नियमावली नियम जस्तै हो l नेपाल धितोपत्र बोर्डलेसमेत सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालकको सम्बन्धमा कुनै निर्देशिका जारी गरेको छैन l कम्पनी ऐनमा जे जति व्यवस्था छ, त्यतिले अहिलेसम्म सूचीकृत कम्पनीसमेत सञ्चालनमा छन् l

सञ्चालक र सञ्चालकको कानुन

सामान्यतया: शेयरधनीमध्येबाट सञ्चालक छानिन्छन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l तर, कम्पनीमा शेयर नभएका व्यक्ति पनि सञ्चालक हुन्छन् l कम्पनी ऐन, २०६३ ले सञ्चालक, वैकल्पिक सञ्चालक र स्वतन्त्र सञ्चालक गरी ३ प्रकारका सञ्चालक रहने व्यवस्था गरेको छ l सञ्चालकको अनुपस्थितिमा वैकल्पिक सञ्चालकले भाग लिन र मतदानसमेत गर्न पाउँछन l यस्ता सञ्चालकको नियुक्ति संस्थागत शेयरधनीले गर्छन् l संस्थागत शेयरधनीले आफूले धारण गरेको शेयरको आधारमा सञ्चालक र वैकल्पिक सञ्चालकसमेत मनोनयन गर्छन् l यस्ता सञ्चालक र वैकल्पिक सञ्चालकले कम्पनीको शेयर धारण गरेको हुनुपर्दैन l मनोनयन गर्नेले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाएर अर्को व्यक्तिलाई सञ्चालक र वैकल्पिक सञ्चालक मनोनयन गर्न सक्छन l त्यस्तै, कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक पनि हुन्छन l पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक हुन्छन l ७ जनासम्म भए १ जना र ११ जनासम्म भए २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ l प्राइभेट कम्पनीमा रहने सञ्चालकको सङ्ख्या नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सकिने तर, ११ जनाभन्दा बढी हुन हुन्न l

सञ्चालकको अयोग्यता

शेयरधनी भएर मात्र कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक हुन सकिन्न l सञ्चालक हुनको लागि निश्चित शर्तबन्देजको पालना गर्नुपर्छ l कम्पनी ऐनको दफा ८९(१) मा (१) पब्लिक कम्पनीको हकमा २१ वर्ष उमेर नपुगेको, (२) मगज बिग्रेको वा बहुलाएको, (३) दामासाहीमा परी पाँच वर्षको अवधि पूरा नभएको, (४) भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने अन्य कसूरमा सजाय पाएको, तर, प्राइभेट कम्पनी भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले तीन वर्ष पुरा नभएको, (५) कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, कीर्ते वा आफ्नो जिम्माको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कसूरदार ठहरी सजाय भुक्तान भएको तीन वर्ष पुरा नभएको, (६) कम्पनीको व्यवसाय वा कुनै ठेक्कापट्टा वा कारोबारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, (७) समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीको सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको वा त्यस्तो कम्पनीमा कुनै पनि प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, तर, एउटा प्राइभेट कम्पनीको त्यस्तो व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट कम्पनीमा सञ्चालक हुनसक्ने, (८) कम्पनीलाई शेयरबापत रकम बुझाउन बाँकी रहेको शेयरधनी, (९) दफा १६० बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले एक वर्ष ननाघेको वा दफा १६१ बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले छ महिना ननाघेको, (१०) कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनले कुनै योग्यता तोकेको भए त्यस्तो योग्यता नपुगेको वा कुनै अयोग्यता तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो अयोग्यता भएको, (११) लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म कम्पनी  ऐनअनुसार रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदन पेश नगर्ने कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेको, (१२) दफा ८१(२) बमोजिम जरिबाना तिर्न बाँकी रहेको, (१३) अर्को कुनै सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ता र बैठक स्थलमा आउन, जान, बस्नका लागि लाग्ने वास्तविक खर्चबाहेक अन्य पारिश्रमिक वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सञ्चालक हुन अयोग्य हुन्छ l

त्यस्तै, दफा ८९(२) अनुसार (१) कम्पनी ऐनको दफा ८९(१) अनुसार सञ्चालक हुन् अयोग्य व्यक्ति, (२) शेयरधनी, (३) कम्पनीले कारोबार गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा वा कम्पनी व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवप्राप्त वा अर्थ, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा, तथ्याङ्क, वाणिज्य, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त नगरेको, (४) कम्पनीको पदाधिकारी, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा त्यस्तो कुनै पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको तीन वर्ष पुरा नभएको, (५) कम्पनीको पदाधिकारीको नजिकको नातेदार, (६) कम्पनीको लेखापरीक्षक वा निजको साझेदार स्वतन्त्र सञ्चालक हुनको लागि अयोग्य हुन्छ l

नियमावलीमा सञ्चालक

कम्पनी ऐनको दफा २०(२) अनुसार नियमावलीमा (१) सञ्चालकको सङ्ख्या, वैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल, (२) कुनै व्यक्तिले कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुन शेयर लिनुपर्ने भए न्यूनतम शेयर सङ्ख्या, (३) पब्लिक कम्पनी भए स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र सङ्ख्या, (४) शेयरधनीबाहेकको अन्य कुनै व्यवसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने भए निजहरुको सङ्ख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था आदि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ l सम्भवत: अहिलेसम कुनै पनि सूचीकृत वा असूचीकृत पब्लिक कम्पनीले सञ्चालक हुन लिनुपर्ने शेयरसङ्ख्या उल्लेख गरेका छैनन् l कम्पनीलाई दिएको अधिकारको उपयोग नहुँदा अर्बौ रुपैयाँ पूँजी भएको कम्पनीमा १ सय कित्ता शेयर लिएर सञ्चालक बनिरहेका छन् l कम्पनी ऐनको दफा ८८ मा नियमावलीमा शेयरसङ्ख्या नतोकिएकोमा कम्तीमा १ सय कित्ता शेयर लिएको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ l

कम्तीमा आधारभूत शेयरधनी

कम्पनी ऐनको दफा ८८ को व्यवस्थालाई टेकेर अहिले नाम मात्रका शेयर लिएर सञ्चालक बनेका छन् l यस्ता नाम मात्रका सञ्चालकले कम्पनीको हितको विषयमाभन्दा आफ्नो निजि हितलाई बढी ध्यान दिएको देखिन्छ l हरेक सूचीकृत कम्पनीले सञ्चालक हुनको लागि कम्तीमा पनि आधारभूत शेयरधनी हुनुपर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्छ l कुनै पनि व्यक्ति सञ्चालकको लागि मनोनयन दर्ता गर्न आउँदा सोही दिनसम्म कायम रहेको शेयरको विवरण पेश गर्न लाउने र उक्त विवरण निर्वाचित हुँदासम्म कायम राख्नुपर्ने कबुलियतनामा गराउनुपर्छ l अहिले बुक क्लोजको दिनसम्म सञ्चालक हुनकै लागि शेयर किन्ने र मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्ममा भाउ बढे बेच्ने नबढेमा आफन्तकामा नाममा सारेर बुक क्लोजको दिन कायम रहेको शेयर देखाउने गरेका छन् l बुक क्लोजदेखि मनोनयन वा निर्वाचित हुने दिनसम्मको अवधि दुरुपयोग भएको छ l अभिलेखमा देखाउने एउटा र वास्तविकता अर्कै हुँदा सञ्चालकसंग रहेको शेयर ‘हात्तिको दाँत’ जस्तो बनेको छ l

त्यस्तै, कुनै पनि सञ्चालकलाई शेयर किनबेच गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिनुहुन्न l विधिवतरुपमा रोक लगाए पनि तथ्यगतरुपमा भने सहयोगीमार्फत सूचना चुहाएर कारोबार गरिरहेका हुन्छन् l चाहिनेभन्दा बढी नियन्त्रणमा लिन खोज्दा छिद्रबाट हात्ती छिराएको पत्तो हुन्न l त्यसैले ढोकैबाट हात्ती छिराउन दिँदा नै कल्याण हुन्छ l सञ्चालकलाई पनि तोकिएको प्रतिशत कायम राखेर थप शेयर किन्न र बेच्न दिनुपर्छ l शेयर किन्नको लागि त्रैमासिक अवधि सकिनु १५ दिन अघि र बेच्नको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन भएपछि एक्सचेन्जमार्फत स्वघोषणा गराएर किन्न वा बेच्न दिनुपर्छ l  नियामकको काम नियन्त्रण हैन, नियमन हो l नियामकबाट  नियन्त्रण हैन, नियमन होस् l

 

आर्थिक अभियान २०७९ असार २८ 

https://abhiyandaily.com/index.php/newscategory-detail/411475

कम्पनीका पत्राचारमा शब्दको थुप्रो

चुरो कुरो पत्ता लगाउन मुश्किल

पत्रलाई घरघरायसी र कर्पोरेट वा कार्यालयीय गरी मुख्यतः दुईप्रकारले बाँड्न सकिन्छ l घरायसी पत्रमा घर, छिमेक, टोलका कुरा लेखिन्छ भने कर्पोरेट पत्रमा कुनै विशेष कुरा लेखिएको हुन्छ l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीले धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को अनुसूची - १६ मा वर्णित विषयलगायत अन्य आवश्यक विषय पत्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ l यस्ता विषयका अधिकाँश पत्रमा दुविधायुक्त र बहुअर्थी शब्दको थुप्रो मात्र हुन्छन् l अझ कतिपय कम्पनीले पत्राचार गरेका हुन् कि पत्रको स्वरुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् पत्तै हुन्न l शब्दको थुप्रो लगाएर र आलंकारिकता लेखेर पत्र सरल बोधगम्य हुँदैन l  

कम्पनीको एउटा नमुना पत्र

नेपाल राष्ट्रबैंकद्वारा ‘ख’ वर्गको इजाजतप्राप्त गरिमा विकास बैंकको लाभांश घोषणासम्बन्धि पत्रको बेहोरा पढ्दा सासै रोकिन्छ  l २ सय ७६ वटा शब्दलाई दुईवटा अनुच्छेदमा लेखिएको छ l पहिलो वाक्य १ सय ९७, दोस्रो ५० र तेस्रो २९ शब्दका छन् l कम्पनीको लेटरप्याडमा पत्राचार गरिने हुँदा पेटबोलीमा कम्पनीको नाम उल्लेख गर्नुपर्दैन l पहिलो वाक्यको शुरुमै र बीचमा गरी दुइपटक ‘विकास बैंक’ दोहोरिएको छ l ‘गरिमा विकास बैंक’ ५ पटक र ‘सहारा विकास बैंक.’ ४ पटक दोहोरिएको छ l कहीं ‘लि.’ र कहीं ‘लिमिटेड’ पनि जोडिएकोछ l लाभांश घोषणाको पत्रमा लाभांश दिने रकम कहाँबाट आयो भन्ने विवरण खुलाउनुपर्दैन l यस्तो विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकै हुन्छ l गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको पत्र एउटा उदाहरण मात्र हो l अधिकाँश कम्पनीले शब्दको थुप्रो लाएर चुरो कुरो पत्ता लाउन पटकपटक पढ्नुपर्ने दिक्दार लाग्दा पत्राचार गरिरहेका छन् l बैंकको पत्र जस्ताको तस्तै पेश गरिएको छ-

उपरोक्त सम्बन्धमा विकास बैंकको संचालक समितिको मिति २०७८/९/२२ गते बिहान ७:०० बजे सम्पन्न २७० औं बैठकको निर्णय भए बमोजिम यस गरिमा विकास बैंक लि.को आ.व. २०७७/०७८ को संचित मुनाफा तथा शेयर प्रिमियमबाट रु.६२०,१६६,२९३l४४ (संचित मुनाफा रु.६२०,०६९,२२५l२६ तथा शेयर प्रिमियम रु. ११५४३००३l३७ (संचित मुनाफा रु. ४,८७४,७५१l३७ तथा शेयर प्रिमियम रु. ६,६६८,२५२l००) समेत कुल रु.६३१,७०९,२९६l८१ बराबरको रकम जस अनुसार गरिमा विकास बैंक लि. को साविक सहारा विकास बैंक लिमिटेड प्राप्ति पूर्वको चुक्ता पूँजी रु. ३,६७५,९१२,५०१l०८ (अक्षरेपी तीन अर्ब सतसठ्ठी करोड उन्साठी लाख बाह्र हजार पाँच सय एक रुपैयाँ र आठ पैसा मात्र) तथा साविक सहारा विकास बैंक लि. को चुक्ता पूँजी रु. २७२,२७०,६०४l- (अक्षरेपी सत्ताइस करोड बाइस लाख  सत्तरी हजार छ सय चार मात्र) समेत विकास बैंकको हाल कायम चुक्ता पूँजी रु. ३,९४८,१८३,१०५l०८ अक्षरेपी तीन अर्ब चौरानब्बे करोड एकासी लाख त्रियासी हजार एक सय पाँच रुपैयाँ र पैसा आठ मात्र) को १६ प्रतिशत अर्थात् रु.६३१,७०९,२९६l८१ (अक्षरेपी त्रिसठ्ठी करोड सत्र लाख नौ हजार दुइ सय छयानब्बे र पैसा एकासी मात्र) बोनस शेयर गरिमा विकास बैंकमा सहारा विकास बैंक लिमिटेड प्राप्ति हुने क्रममा सम्पन्न अन्तिम सम्झौता अनुरुप सहारा विकास बैंक लिमिटेड गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा प्राप्ति भएपश्चात गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा हाल कायम शेयरधनीहरुलाई वितरणको लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरियो l गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा सहारा विकास बैंक लिमिटेड प्राप्ति भई एकीकृत कारोबार सम्पन्न गर्दाको दिन भन्दा पछाडि दोस्रो बजारबाट शेयर कारोबार भई कायम शेयरधनीहरुले प्रचलित आयकर ऐन बमोजिम लाभांश (बोनस शेयर) बापत तिर्नुपर्ने कर सम्बन्धित शेयरधनीहरुबाट नगदै जम्मा गराई भुक्तानी गर्ने समेत निर्णय गरेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु l

उक्त प्रस्ताव नेपाल राष्ट बैंकबाट स्वीकृत भएपश्चात विकास बैंकको १५ औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछी मात्र शेयरधनीहरुलाई बोनस शेयर वितरण गरिने व्यहोरा समेत जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु l

पत्रको फर्म्याट र अंग

पत्रको कुनै ढाँचा हुन्न तर, पनि नेप्सेले शब्दको थुप्रो देखेर होला एउटा सामान्य रुपरेखा बनाएर सार्वजनिक गरेको थियो l पत्रमा यही यही बेहोरा हुनपर्छ भन्ने हुन्न l धितोपत्र कानुनअनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने २५ वटा घटनाको लागि तालिकामा अङ्क भरेजस्तो पेटबोली यस्तै हुन्छ भनेर दिने कुरा हैन l कम्पनीले पत्रको ढाँचाको माग गर्नु आफैँमा लज्जास्पद कुरा हो l पत्र भनेको जानकारी गराउने सरल बेहोरा हो l यो ‘शोधपत्र’ वा ‘वार्षिक प्रतिवेदन’ होइन l जे भएको हो सोको जानकारी मात्र हो l सरल बेहोरा लेखि कसरी जानकारी गराउने भन्ने सिर्जनात्मक कुरा हो l फर्म्याट वा ढाँचा भन्ने कुरा हिसाबकिताबको मात्र हुन्छ l लेखनको कुनै ‘फर्म्याट’ हुन्न l घरघरायसीमा सम्बोधन र पेटबोली (बेहोरा) हुन्छ भने कर्पोरेटमा सम्बोधन, विषय र पेटबोली हुन्छ l कर्पोरेटमा सम्बोधनपछि राखिने विषयले पत्र किन लेखिएछ संक्षेपमा पहिले नै थाहा दिन्छ l जस्तो: ‘लाभांश प्रस्ताव’, ‘कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति’, ‘शेयर दाखिल खारेज’ जस्ता कुरा विषयमा लेखिन्छ l यसले पत्र किन जारी भएको रहेछ प्रथम दृष्टिमै जानकारी दिन्छ l पेटबोलीमा ‘कति के लाभांश’, ‘को प्रमुख कार्यकारी नियुक्त भए’, ‘कुन दिन बुक क्लोज हुने हो’, जस्ता विवरण आदि हुन्छन l    

पत्रको एउटा नमुना  

गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले २ सय ७६ शब्दमा लेखेको कुरालाई ८५ शब्दमा लेख्दा मुख्य कुरो छुट्दो रहेनछ भन्ने दृष्टान्त नमुना पत्रमा दिईएको छ l थप स्पष्टीकरण र कैफियत लेख्नु नपरेको भए ४१ शब्दमै सम्पूर्ण कुरा अट्ने रहेछ l यो नै पत्रको अकाट्य स्वरूप भने हैन, यसमा थप सिर्जनशीलता थपेर अझ सरल बनाउन सकिन्छ भने त्यसो गर्न पनि सकिन्छ l बैंक वा विमा जेसुकै भएपनि सबै कम्पनी भएकोले बैंकको सट्टा ‘कम्पनी’ शब्द उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ l ‘बैंक’ भनेको कम्पनीले गर्ने व्यवसायको स्वरूप हो l त्यसकारण व्यवसायिक नामको संचालक समिति हुन्न, संचालक समिति कम्पनीको हुन्छ l

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनी सञ्चालक समितिको २०७८/९/२२ गते बिहान ७:०० बजे बसेको २७०औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि निम्न बमोजिमको लाभांश प्रस्ताव साधारण सभामा पेश गरिने बेहोरा निर्णयानुसार जानकारी गराउँदछु l  

चुक्ता पूँजी	लाभांश		कैफियत
	बोनस	नगद
३,९४८,१८३,१०५l०८	१६	००	सहारा विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेपछिको चुक्ता पूँजी

पुनश्च : सहारा विकास बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गरेकोले लाभांश कर छूट हुने हुँदा लाभांश करको लागि नगद प्रस्ताव गरिएको छैन l  एकीकृत कारोबार पछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कारोबार भई कायम शेयरधनी आफैँले लाभांश कर तिर्नुपर्नेछ l

निचोडमा, पत्रमा भन्न खोजिएको कुरा आमव्यक्तिले प्रथम दृष्टिमै सजिलै बुझ्नसक्ने एक अर्थ लाग्ने सरल हुनुपर्छ l त्यस्तै, बिरालो बाँधे जस्तो अमुक निकायको ‘स्वीकृति’ र ‘आगामी साधारण सभा’ बाट अनुमोदन भएपछि वितरण गर्ने निर्णय भएको बेहोरासमेत अनुरोध छ भन्ने अन्तिम अनुच्छेद आवश्यकै छैन l सभाले पारित नगरेसम्म लाभांश वितरण हुन्न l साधारण वा विशेष सभालाई कुनै पनि प्रस्ताव (सामान्य वा विशेष) स्वीकार वा अस्विकार गर्ने अधिकार हुन्छ l 

२४ फागुन २०७८ 

https://abhiyandaily.com/index.php/newscategory-detail/404206

 

पदावधि सकिएको सञ्चालक समिति

संक्रमणकालीन वैधतासम्बन्धी निर्देशिका आवश्यक

कम्पनीको सञ्चालकलाई मन्त्री र सञ्चालक समितिलाई मन्त्रीपरिषदसँग तुलना गर्न सकिन्छ l शेयरधनीलाई सांसद र साधारण वा विशेष सभालाई संसद जस्तै मान्न सकिन्छ l शेयरधनीमध्येबाट सञ्चालक हुन्छन l सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री भए जस्तै शेयर नभएको व्यक्ति पनि सञ्चालक हुन सक्छन l प्राइभेट वा पब्लिक दुवै कम्पनीमा बढीमा ११ जना सञ्चालक रहन सक्छन l प्राइभेट कम्पनीको संचालक संख्या नियमावलीमा तोक्न पाइन्छ l पब्लिक कम्पनीमा कम्तिमा ३ जना हुनैपर्छ l प्राइभेट कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक हुँदैनन् भने पब्लिक कम्पनीमा ७ जनासम्म भए एकजना र सोभन्दा बढी भए २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ l

सञ्चालकको नियुक्ति

कम्पनीमा सञ्चालक निर्वाचित वा मनोनित भएर आउँछन् l कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ८७(१) मा कम्पनीको सञ्चालकहरुको नियुक्ति दफा ८९ तथा कम्पनीको नियमावलीमा लेखिएका व्यवस्थाको अधीनमा रही साधारण सभाद्वारा गरिन्छ l दफा ८९ मा कस्ता व्यक्ति सञ्चालक (स्वतन्त्रसमेत) हुनसक्दैनन् भन्ने उल्लेख छ l दफा ८७(१) मा कम्पनी स्थापना हुँदा संस्थापकले सञ्चालकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ र यस्ता संचालक प्रथम वार्षिक साधारण सभा नहुन्जेलसम्म कायम रहन्छन l यस्तो सभा एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसपछि आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ l सूचीकृत कम्पनीको हकमा तोकिएको अवधिमा सभा हुन नसकेमा त्यसको कारण खुलाएर सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ l सञ्चालकको पदावधि पब्लिक कम्पनीको हकमा बढीमा ४ वर्ष र प्राइभेट कम्पनीको हकमा नियमावलीमा तोकेबमोजिम हुन्छ l कुनै व्यहोराले अवधि नपुग्दै कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा सञ्चालक समितिले बाँकी अवधिको लागि योग्यता पुगेको अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नसक्छ l कम्पनीको संस्थागत शेयरधनीले मनोनयन गरेको संचालक संस्थाले चाहेसम्म हुन्छ l कम्पनीमा निर्वाचित वा मनोनित हुने सबैलाई सञ्चालक भनिन्छ र यिनै सञ्चालकमध्येबाट एकजनालाई अध्यक्ष चयन गरिन्छ l यसरी निर्वाचित वा मनोनित सञ्चालकको समूहलाई सञ्चालक समिति भनिन्छ l संस्थागत शेयरधनीले सञ्चालक नियुक्त गर्दा बैकल्पिक सञ्चालकसमेत नियुक्त गर्न सक्छ । संचालक समितिको अधिकार र कर्तव्य ऐनको दफा ९५ मा उल्लेख छ l दफा ९७(३) मा सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ l कुनै सञ्चालकको निजि स्वार्थ गाँसिएको विषयमा हुने छलफलमा त्यस्तो सञ्चालकले भाग लिन पाउँदैन l

समितिको अधिकार र कर्तव्य

कम्पनी ऐनको दफा ९५ मा (१) ऐन र नियमावलीमा लेखिएका र साधारण सभाको निर्णयको अधीनमा रही कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबारको व्यवस्थापन, अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालन सञ्चालकले सामूहिकरुपमा सञ्चालक समितिमार्फत गर्ने, (२) साधारण सभाको निर्णयबमोजिम बाहेक कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको सञ्चालकले आफू बहाल रहेको कम्पनीमार्फत आफूलाई व्यक्तिगत लाभ हुने काम गर्न नहुने, (३) केही अधिकार प्रत्यायोजन गर्नसक्ने, (४) शेयरधनीले शेयरबापत बुझाउन बाँकी रकमको भुक्तानी माग गर्ने (५) डिबेञ्चर जारी गर्ने, (६) डिबेञ्चरबाहेक अन्य तरिकाबाट ऋण वा सापटी लिने, (७) कम्पनीको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने, (८) ऋण दिने र (८) कुनै खास कार्य गराउन उपसमिति गठन गर्न आवश्यक ठानेमा आवश्यकताअनुसार एक वा एकभन्दा बढी उपसमिति गठन गरी त्यस्तो कार्य गराउन सक्ने जस्ता अधिकार र कर्तव्य तोकिएका छन् l यसबाहेक कम्पनीको नियमावलीमा अन्य अधिकार र कर्तव्य तोक्ने सक्ने व्यवस्था छ l

सञ्चालकको रिक्तता

कम्पनीमा शेयरधनी र सञ्चालक आउने जाने क्रम चलिरहन्छ l यी दुवै जुनसुकै बेला बाहिरिन र भित्रिन सक्छन l शेयरधनीमध्येबाट चुनिने सञ्चालकको निश्चित समयावधि तोकिएको हुन्छ l सामान्यतया: कम्पनी सञ्चालक एकैपटक निर्वाचित हुने हुँदा कुनै कारणवश (मृत्यु, राजिनामा, अयोग्यता आदिका कारण) बीचैमा रिक्त भएको अवस्थामा बाहेक सबैको पदावधि एकैपटक समाप्त हुन्छ l सञ्चालकको पदावधि सकिने वर्षको साधारणसभाले नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्छ l तर, यस्तो निर्वाचन हुन् सकेन भने कम्पनी सञ्चालन कसले कसरी गर्छन वा हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कहिं कतै केही उल्लेख छैन l कम्पनी ऐनले यसको विषयमा परिकल्पना नै नगरेको झैँ देखिन्छ l पदावधि सकिने वर्ष सञ्चालकको निर्वाचन गर्नुपर्छ तर, विविध कारणले कहिलेकाहीँ यस्तो नहुन पनि सक्छ l यस्तो अवस्थाको लागि बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार कसमा निहित हुने भन्ने व्यवस्थाको अभाव छ l पदावधि सकिएका सञ्चालकले नै निरन्तर कार्य गर्दै आएका छन् l यसरी पदावधि सकिएका सञ्चालकले गरेका कार्यको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको खण्डमा त्यसको निराकरणको लागि एउटा बाटो त खुल्ला तर, त्यसो हुनुभन्दा अगाडि नै यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ l ऐनको दफा २०(१)(ग) मा सञ्चालकको सङ्ख्या, बैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल नियमावली उल्लेख गर्नुपर्ने भने पनि कार्यकाल सकिएपछी कम्पनी सञ्चालनमा कस्तो प्रावधान लागु गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐन वा नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छैन l

वैधानिकताको निरन्तरता

यस विषयमा अदालतबाट पनि खासै उल्लेखनीय निर्णय भएको देखिन्न l प्रचलनको रुपमा पदावधि सकिएका सञ्चालकले साधारणसभा आव्हान गर्न सक्छन l तर, यस्तो कतिन्जेलसम्म भन्ने प्रश्नको उत्तर भेटिन्न l कतिपय कम्पनीले वर्षौंसम्म सभा आव्हान नगर्दा यस्ता पदावधि सकिएका सञ्चालकले नै सम्पूर्ण कार्य गरिरहेका छन् l सिद्धान्तत:  निश्चित समयावधि तोकिएर निर्वाचित भएका सञ्चालकले पदावधि सकिएपछि पनि निरन्तर सञ्चालकको हैसियतमा कार्य गरिरहनु वैधानिक हुन्न l यसमा अर्को तर्क के छ भने पदावधि समाप्त भए पनि अत्यावश्यक (कर तिर्ने, कम्पनीको व्यवसायिक गतिविधि सञ्चालन, तलब र भाडा  भुक्तानी जस्ता) कार्य गरिरहनुपर्छ l सञ्चालकको पदावधि स्वत: समाप्त भए पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म पूर्व भईसकेका सञ्चालकले अत्यावश्यक कार्य जारी राख्नुपर्छ l कम्पनीका सञ्चालकको पदावधि समाप्त भएको कारणले कम्पनी सञ्चालनको समस्त कार्य गर्ने प्राधिकार हुन्न भन्ने तर्क गर्न सकिन्न भन्दै टर्कीको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१४ मा बेलैमा चुनाव गरेर सञ्चालक समिति बनाउन नसकेका कम्पनीको लागि वैकल्पिक बाटो खोलिदिएको थियो l तर, यो निर्णयको पक्ष र विपक्षमा प्रशस्त मतमतान्तर आएको थियो l

कम्पनी प्रशासनको तालुकी निकाय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले पदावधि सकिएका सञ्चालक समितिलाई निरन्तरता दिने वा नदिने कुनै आदेश वा निर्देश गरेको भेटिन्न l कम्पनी ऐनको दफा १६(१) मा यस ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासन गर्ने कर्तव्य रजिष्ट्रारको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ l दफा १६(२) मा दफा १६(१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी वा व्यवस्थितरुपमा सम्पादन गर्नको लागि रजिष्ट्रारले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ र सो निर्देशिकाको पालना गर्नु गराउनु प्रत्येक कम्पनी तथा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई आत्मसात गरी सञ्चालकको सम्बन्धमा पनि निर्देशिका जारी हुनु आवश्यक छ l

निर्देशिकामा पदावधि सकिने बेला हुँदा पनि चुनाव गर्न नसक्ने यस्ता सञ्चालकलाई व्यक्तिगतरुपमा नगद जरिवाना गरी बढीमा १ वर्ष संक्रमणकालीन अवधि थप गर्न पाउने र थपिएको समयावधिभित्र चुनाव गराउने मुख्य कार्यादेश दिनुपर्छ l यस्ता सञ्चालकलाई लगत्तै हुने सञ्चालकको पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने गरी रोकसमेत लगाउनुपर्छ l

३ फागुन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/403072