नेपाल स्टक
एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अर्थमन्त्री समेत उपस्थित रहेको
एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमलाइ सम्वोधन गर्ने क्रममा बजारमा ‘ह्वाईट मनिको मात्र कारोबार भएको र कालोधन
बजारमा आउन नसकेको कारणले बजार घटेको’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । हुनत नेपालको शेयरबजारमा नियमन निकायका
अधिकारी/पदाधिकारीले यस्ता विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको यो न अन्तिम पटक हुनसक्छ न
पहिलोपटक नै हो । यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिको शुरुवातकर्ता शेयरबजारको तालुकी
अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो भन्दा अत्युक्ति हुन्न । बोर्डले सम्पत्ति
शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सरहकै अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी ‘कालोधन छानविन समिति’ गठन
गरेर पछि रद्द गरेको थियो । नेपालको शेयरबजारलाई प्रहार गर्नेमा नियमक, सरकारी
निकाय र संबैधानिक अंग (महालेखा परीक्षक) कुनै अछुतो देखिएका छैनन् । धितोपत्र
बोर्ड र नेप्से त कम्तिमा शेयर कारोबारी र लगानीकर्ताको पक्षमा देखिनुपर्नेमा यी
पनि विपक्षी बनेर ‘कहिँ नभा’को जात्रै’ देखाएका छन् । कालोधन कसले हेर्छ, कसरी
हेर्छ, बोर्ड तथा नेप्से र अन्य सम्वद्ध निकायको के कस्तो भूमिका हुन्छ संक्षेपमा
चर्चा गरिनेछ ।
कालोधनको कानुन
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २थ मा 'सूचक
संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संस्था
सम्झनुपर्छ भनी नियमक निकायको परिभाषा गरेको छ ।धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्थापना गरेको हुँदा यसले 'सूचक संस्था' को नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने र सोही ऐनको दफा ७फ अनुसार ‘सूचक’ संस्थालाई
कारवाही गर्ने अधिकारक्षेत्र समेत पाएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४, को दफा २(स) ले ‘सूचक संस्था’ को
परिभाषा गर्दै 'वित्तीय संस्था वा गैर-वित्तीय पेशाकर्मी वा
व्यवसायी सम्झनुपर्छ' भनेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ ले नियमकलाई
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न १५ वटा काम, कर्तव्य
र अधिकार दफा ७प(१) मा तोकेको छ । दफा ७प(२) मा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप निवारण गर्न र
सोसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम कार्य गर्न वा गराउन नियमकले
आवश्यकता अनुसार सूचक संस्थालाई आदेश वा निर्देश जारी गर्न वा मापदण्ड बनाई लागु
गराउन सक्नेछ भनिएको छ । ऐनको
दफा ७फ(१) मा ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा जारी
गरिएका निर्देशिका वा ऐनको दफा ७प(२) बमोजिम दिएको आदेश वा जारी गरेको मापदण्ड
पालना नगर्ने सूचक संस्थालाई नियमकले कारोबार, पेशा, वा व्यवसाय गर्न आंशिक वा पूर्णरुपमा रोक लगाउने, अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता खारेज गर्नेसम्मको दण्ड सजाय गर्नसक्ने अधिकार समेत
दिएको छ ।
वोर्डको निर्देशिका
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ ले नियमन
निकायलाई आफ्नो मातहतका निकायलाई निर्देशन जारी गर्नसक्ने व्यवस्था अनुरुप सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा
आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन २०७६ जारी गरेको छ । जारी निर्देशिकामा नियमक निकायले दलाल कम्पनी र नेप्से समेतलाई शेयर कारोबारको सिलसिलामा कुनै
व्यक्ति वा संस्थासँग व्यवसायिक सम्बन्ध कायम राख्दा स्पष्ट पहिचान खुल्ने कागजात
तथा विवरण लिई सो को अभिलेख राख्नुपर्ने, सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन र सो
अन्तर्गतको नियम, आदेश, परिपत्र तथा
अन्य सम्वद्ध कानुन बमोजिम ग्राहकको पहिचान यकिन गर्नु गराउनुपर्ने, ग्राहकको
पहिचानको अभिलेख दुरुस्त राख्ने, सरल र वृहद ग्राहक पहिचान,
प्रविधिको दुरुपयोगमा नियन्त्रण, अनुगमन
सम्बन्धको समाप्ति लगायतका सम्बन्धित अन्य विषयमा आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि बनाई
लागु गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ ।
एक्सचेन्जको भूमिका
मूलतः नेप्से सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार (हस्तान्तरण)
गराउने स्थल भए पनि असूचीकृत पब्लिक कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण गर्ने ओभर द काउन्टर
(ओटीसी) मा स्वयम् कारोबार गराउने निकाय समेत भएको हुँदा सूचक संस्थाको परिभाषामा पर्छ
। नेप्से, ओटीसी बजार संचालकको हकमा सिधै र सूचीकृत धितोपत्र कारोबारको हकमा
अप्रत्यक्षरुपमा सूचक संस्थाको रुपमा रहेको छ । सूचक संस्थाले तोकिएका कार्य गरी
सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने गतिविधिमा रोक लगाउन पहल गर्नुपर्छ । नेप्सेले कारोबार
सदस्य दलालको समस्त गतिविधिको नियमन गर्ने हुँदा सदस्यका गतिविधिमा नेप्से जिम्मेवार
हुनुपर्छ । सूचीकृत कम्पनीको हकमा नेप्से त्यति प्रभावकारी नदेखिए पनि सदस्य
(दलाल) को नियमनमा प्रभावकारी नै देखिएको मान्नुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि
जिम्मेवार निकायको प्रमुखले तोकेरै कालो र सेतो भन्नु दुराशययुक्त मान्ने कि
नमान्ने बहसको विषय बन्नसक्छ ।
धितोपत्रबजार र सम्पत्ति शुद्धिकरण
परम्परागतरुपमा कागजी धितोपत्र कारोबार हुँदा यसको
नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर धितोपत्र बजारबाट कारोबार गराई सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न
सकिने सम्भावित क्षेत्रको रुपमा रहेको थियो । अहिले अभौतिक धितोपत्र मात्र कारोबार
हुने भएकोले नक्कली कारोबारको खतरा टरिसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, पनि ‘चोरका
हजार दाउ’ भने झैं कही कतै कुनै छिद्र निकालेर बदमासी हुनै नसक्ने भन्ने हुन्न ।
अपवाद जहाँ जहिले पनि हुने हुँदा सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा आसिन व्यक्तिले दिएको
अभिव्यक्ति औचित्ययुक्त र तर्कसंगत छैन । नेपालमा अभौतिक शेयर कारोबार शुरु हुनु
अघि केही कम्पनीका नक्कली शेयर कारोबार गर्ने विरुद्ध मुद्दा समेत चलिसकेको छ । सम्पत्ति
शुद्धीकरण हुनसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी अहिले रु. ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको
कारोबार गर्दा स्थायी लेखा नं. (प्यान) को अनिवार्यता, जतिसुकै
रकम भए पनि चेकबाट मात्र लेनदेन, ओटीसीमा एकै दिनमा १०
लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेमा नेप्सेले र अन्यको हकमा दलाल, लगानी
व्यवस्थापक आदिले १५ दिनभित्र 'वित्तीय जानकारी इकाई'
लाई सूचना दिनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले धितोपत्र बजारबाट हुनसक्ने
सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई निमिट्यान्न पार्न मद्दत पुगेको छ ।
कालोधनको मूल
जसले जेसुकै भने पनि कालो वा सेतो धनको मुहान
भनेको बैंक नै हो । कुनै पनि धन (रकम) जम्मा हुने स्थान बैंक हो । धन कालो हो वा
सेतो त्यसको पहिलो जाँच बैंकले गरी शंकास्पद लागेमा वित्तीय जानकारी इकाईमा
पठाउनुपर्छ । जबसम्म उक्त धनमाथि प्रश्न उठ्दैन, तसबम्म त्यसलाई सेतो मान्नुपर्ने
हुन्छ । शेयर कारोबार पश्चात रकमको लेनदेन ‘बोरा’ मा रकम ल्याएर वा लगेर गरिन्न चेक
मार्फत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेप्सेका कार्यकारीले कालो र सेतोको कुरा गर्नु सान्दर्भिक
हुन्न । शेयर कारोबार नेप्सेले तोकेको प्रणालीबाट मात्र हुने र हरेक दिन कसले कति
किन्यो वा बेच्यो सम्वद्ध निकायले सजिलै हेर्न सक्नेहुँदा अत्यन्त पारदर्शी पनि छ ।
यति पारदर्शी कारोबार हुने क्षेत्रलाई त्यही निकायको प्रमुखले कालो र सेतो धनको
कारण बजार घट्यो बढ्यो भन्नु अतिशयोक्ति हो । एक्सचेन्जको प्रमुख पदमा आसिन
व्यक्तिलाई इन्डेक्समा किन कमि आउँछ भन्ने पनि थाहा नभएको देखियो र थाहै नभए
इन्डेक्सको बारेमा बोल्नु उचित हैन ।
सबैको साथ कालो बिनाश
कालो धन रोक्न जरुरी छ । यसमा कुनै एउटा निकायको
प्रयास मात्र सार्थक हुन्न । वित्तीय अपराधले कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्र हैन
समग्र देशलाई समेत चौपट पार्ने हुँदा वोर्ड, एक्सचेन्ज, दलाल, राफसाफ
निकाय र निक्षेप सदस्य (डिपी), क्लियरिंग बैंक, कारोबारी र लगानीकर्ता सबैको सहकार्यात्मक
भूमिका रहनुपर्छ । धितोपत्र
बजार र यससँग कुनै न कुनै रुपमा आवद्ध हुने निकाय बिचको साझेदारीले धितोपत्र
बजारबाट कालो धनलाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ । सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको
पदमा रहेका व्यक्तिले दिने अभिव्यक्ति सम्हाल्नु जरुरी देखिन्छ ।
आर्थिक अभियान दैनिक, ३१ भाद्र २०७६
