बुक बिल्डिङमा डच लीलामीको सम्मिश्रण

राजनीति र कानूनको क्षेत्रमा ‘ब्रिटिश पार्लियामेन्ट क्यान डु एभ्रिथिङ बट मेक अ वोम्यान अ म्यान एन्ड म्यान अ वोम्यान अर्थात् ब्रिटिश संसद्ले सबै गर्नसक्छ तर महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउन सक्दैन’ भन्ने भनाइ छ । नेपालमा शेयरबजारको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि ब्रिटिश संसद्ले झैं गर्नसक्छ भन्ने तथ्य बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ मा देखिएको छ । निर्देशिकामा शेयरको मूल्य बुक बिल्डिङ विधिबाट अन्वेषण गराई बाँडफाँटमा ‘डच लीलामी’ विधिलाई घुसाएपछि बुक बिल्डिङ हो कि डच लीलामी हो द्विविधा भएको छ ।

स्याल र सारसको अतिथि

नदीकिनारको जङ्गलमा बस्ने स्याल र सारसबीच घनिष्ठ मित्रता रहेछ । १ दिन एकअर्काले आआफ्नो घरमा भोजन गर्ने निम्तो दिएछन् । पहिलो आतिथ्य दिने स्यालले फराकिलो भाँडामा गरेको भोजन प्रबन्ध लामो चुच्चो भएको सारसका लागि उपयुक्त भएन । स्वाभाविक रूपमा भोजन ग्रहण गर्न नसके पनि चुच्चो डुबाएर आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर घर फर्किएछ । सारसले पनि स्याललाई आतिथ्यका लागि आमन्त्रण दियो । सारसले सुराही जस्तो लामो आकारको भाँडामा तयार गरेको भोजन स्यालका लागि सारसलाई फराकिलो भाँडा जस्तै भयो । यो ‘जस्तालाई तस्तै’ भन्ने लोककथाको सारांश हो । कथाका दुई पात्रमध्ये स्याललाई बोर्ड र सारसलाई कम्पनी एवम् लगानीकर्ता मान्ने हो भने बुक बिल्डिङ नीति ठ्याम्मै मेल खान्छ । कम्पनीलाई बुक बिल्डिङमा जान ३ आर्थिक वर्षदेखि लगातार खुद नाफामा सञ्चालनमा रहेको, नेटवर्थ १ सय ५० रहेको र कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने शर्त कम्पनी (सारस) लाई स्यालले दिएको भोजन जस्तो छ । बुक बिल्डिङ नीतिले कम्पनी र लगानीकर्ता दुवैलाई प्रोत्साहन गर्दैन ।

माकुराको जाल र करार

निर्देशिकाको दफा ८(१) मा मूल्य अन्वेषणको चरणमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ता अर्थात् क्वालिफाइड इन्स्टिच्युशनल इन्भेस्टर (क्यूआईआई) सँग न्यूनतम खरीद संख्या र आशय मूल्यको आधार खोज्नु अनावश्यक छ । आशय मूल्य मात्र मागे पुग्छ । व्यापारिक रणनीति माग्ने कार्य व्यापारिक सिद्धान्तभित्र पर्दैन । त्यस्तै, दफा ८(५) मा आशय मूल्य पेश गरेकै आधारमा क्यूआईआईलाई बोलकबोलमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था ‘माकुराको जालो’मा अल्झाउनु जत्तिकै हो । आशय मूल्य पेश गर्दैमा कुनै करार भएको हुन्न र हुँदैन । करारीय दायित्व नै सृजना नहुने अवस्थामा करारीय दायित्वसरह बोलकबोलमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्छ भन्ने छैन । दफा ९ मा क्यूआईआईले दिएको आशय मूल्यको आधारमा आधार मूल्य तय गर्ने भनिएको छ । आधार मूल्य तय गर्ने आधार क्यूआईआईले दिएको आशय मूल्य मात्रलाई लिने कि अरू पनि हुनसक्छन् वा हुन्छ भन्ने कहीँ कतै भेटिँदैन । अतः आधार मूल्य तय गर्ने विधि निर्देशिकामा हुनु जरुरी हुन्छ ।

त्यस्तै, दफा १२ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई विद्युतीय बोलकबोल प्रक्रियामा सामेल गर्नु औचित्यहीन भएकाले विक्री प्रबन्धक आफैले यस्तो प्रणाली विकास गर्नुपर्छ र नेप्सेलाई सहभागी गराउने व्यवस्था खारेजभागी छ ।

नियमन कि नियन्त्रण

दफा ९(३) मा मूल्य सीमा निर्धारण गर्दा आधार मूल्यमा तल र माथि (क्याप र प्mलोर) मा २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था बोर्डले मूल्यमा अनावश्यक नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । मानौं आधार मूल्य २ सय रुपैयाँ आएमा तल्लो र माथिल्लो मूल्य क्रमशः १ सय ६० र २ सय ४० रुपैयाँ कायम हुन जान्छ । यसो गर्दा २ सय रुपैयाँ तिर्न तयार रहेका लगानीकर्ताले सिन्डिकेट गरेर सबैले १ सय ६० रुपैयाँ बोलकबोल गर्नसक्ने सम्भावना रहँदा कम्पनीलाई गम्भीर क्षति पुग्छ । तसर्थ तल्लो र माथिल्लो मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मा कम्पनी र विक्री प्रबन्धकलाई नै दिनुपर्छ । दफा ११(३) मा आवेदनका लागि तोकिएको ४ दिनबाहेक आवश्यक परेमा थपिने दिन र मूल्य पुनरवलोकन गर्न सकिने बारेमा स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्छ । त्यस्तै, दफा ११(५) मा क्यूआईआईलाई आशय मूल्य पेश गर्दाकै बराबर संख्या र मूल्यमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था उचित हुन सक्दैन । बोर्डले जे पनि नियन्त्रण मात्र गर्न खोजेको देखिएको हुँदा नियामकको दायित्व बिर्सेको देखिन्छ ।

सरलताभन्दा जटिलता

दफा १५ मा क्यूआईआईलाई धितोपत्र बाँडफाँट गरेको ७ कार्य दिनभित्र संशोधित विवरणपत्र स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने अनावश्यक झन्झट मात्र हो । क्यूआईआई र सर्वसाधारणतर्पmको विवरणपत्र एकैपटक स्वीकृत गर्न कुनै बाधा हुँदैन । दफा १६ मा रहेको सर्वसाधारणतर्पmको न्यूनतम आवेदन कित्ताको संख्या नेप्सेले तोकेको न्यूनतम कारोबार एकाइ (१० कित्ता) लाई आधार मानी सोको १० अङ्कले भाग जाने राख्नुपर्छ । अङ्कित मूल्य (१ सय रुपैयाँ) हुँदा १० कित्ता आवेदन गर्न पाइने प्रिमियम मूल्य हुँदाचाहिँ नहुने बोर्डको बुझाई अनौठो किसिमको छ । प्रिमियम मूल्यमा जारी हुने हुँदा सर्वसाधारणतर्पmको शतप्रतिशत धितोपत्र प्रत्याभूत गराउने र सबै क्यूआईआईले प्रत्याभूत गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विक्री प्रबन्धकले अरूले भन्दा बढी मात्रामा प्रत्याभूत गरी प्रत्याभूतकर्ता समूह (सिन्डिकेट) को नेतृत्व लिएर कसले कति प्रतिशत गर्ने भन्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

बाँडफाँट/विभेद

निर्देशिकाको नाम बुक बिल्डिङ र मूल्य अन्वेषण पनि सोहीबमोजिम भएको छ तर बाँडफाँटमा डच लीलामी विधि घुसाइएको छ । बोर्डले दृष्टान्त दिएको अनुसूची ३ मा माथिल्लो मूल्यबाट बाँडफाँट गर्दै आउँदा जुन मूल्यमा आइपुग्दा शेयर सकिन्छ त्यस अङ्कलाई ‘कट अफ मूल्य’ भनेको छ । बुक बिल्डिङमा पनि बाँडफाँट यसैगरी गर्दै आउँदा जहाँ आएर शेयर सकिन्छ त्यहाँसम्मको मूल्यको भारित औसतलाई ‘कट मूल्य’ मानिन्छ । दृष्टान्तको तालिकाअनुसार यसको भारित मूल्य २ सय २४ रुपैयाँ ८३ पैसा हुन्छ यो नै ‘कट मूल्य’ हो । त्यस्तै, बोर्डले तालिकाको छैटौं क्रमको आवेदकलाई अन्यायपूर्वक शेयर बाँडेको छ । पाँचौं क्रमसम्मकाले मागे जति शेयर पाउने तर, छैटौं क्रमका आवेदकले बाँकी रहेको शेयर समानुपातिक हिसाबले पाउने व्यवस्था विभेदयुक्त छ । छैटौं क्रमसम्मका सबै आवेदकले समानुपातिक रूपमा शेयर पाउनुपर्छ । यस हिसाबले शेयर बाँड्दा सबैले ७० प्रतिशतका दरले पाउनेछन् ।

                                  बाँडफाँड तालिकाको दृष्टान्त

क्र.सं.	सङ्ख्या		कबोल अंक (रु.)	बाँडफाँड हुने शेयर
	आवेदक	शेयर
१	३	५०,०००	२५०	५०,०००
२	७	१,५०,०००	२४५	२,००,०००
३	१०	२,००,०००	२३५	४,००,०००
४	१७	२,५०,०००	२३०	६,५०,०००
५	१५	२,७५,०००	२२८	९,२५,०००
६	२१	५,००,०००	२२५	१०,००,००० (७५ हजार कित्ता २१ जना आवेदकलाई समानुपातिकरुपमा बाँडफाँड हुने)
७	१५	३,००,०००	२२०
८	२०	३,५०,०००	२१८
९	२०	२,८५,०००	२१५
१०	१०	१,५०,०००	२१२
जम्मा	१३८	२५,१०,०००

त्यस्तै, सर्वसाधारणतर्फ सबैलाई न्यूनतम ५० कित्ता सबैलाई बाँडफाँट गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था पनि उचित हुन सक्दैन । आवेदनको आधारमा समानुपातिक बाँडफाँट विधि अपनाउनुपर्छ । यो नै न्यायपूर्ण विधि हो ।

२३ भदौ २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/374260

बुक बिल्डिंग : मूल ढोका थुनेर तलामा निम्तो

नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा बुक बिल्डिङ्ग प्रणालीलाई प्रयोगात्मक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने उल्लेख गरेको थियो । हरेक वर्ष पुन:लेखन मात्र हुने त्तर, कार्यान्वयन नहुने बोर्डको वार्षिक नीति यसपटक आँशिक कार्यान्वयनमा आएर कमभंग भएको छ । तर, नियमावली र प्रस्तावित निर्देशिका व्यवहारिक उपयोगमा आइहाल्न सक्ने स्थिति भने देखिन्न । यसका शर्त बन्देज हेर्दा ल्याउनको लागि ल्याइएको जस्तो मात्र पनि देखिएको छ ।

बुक बिल्गिंगको सारवान पक्ष

बुक बिल्गिंगसम्बन्धि धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन नियमावली २०७३ को व्यवस्था सारवान (साध्य) र निर्देशिका कार्यविधि (साधन) हो । नियमावलीको नियम २५ग(१) मा मुख्यतः ३ आर्थिक बर्षदेखि लगातार खुद नाफामा संचालनमा रहेको, प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीको कम्तिमा १ सय ५० प्रतिशत रहेको र कम्तिमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने शर्त तोकेको छ । त्यस्तै, नियम २५ग(५) मा (क) सूचीकृत कम्पनी, (ख) विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्था, (ग) सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापक, (घ) सामूहिक लगानी कोषका योजना, (ङ) मर्चेन्ट बैंकर, (च) मान्यता प्राप्त अवकाश कोष र (छ) बोर्डले समय-समयमा तोकेका अन्य कोष वा कम्पनी वा संस्थाहरुलाई योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा सूचीकृत गरेको छ । नियम २५ग(२) अनुसार यस्ता योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट खरिद आशय मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । नियम २५ग(३) अनुसार प्राप्त भएको खरिद आशय मूल्यको आधारमा बिक्री मूल्य सीमा (तल्लो र माथिल्लो) निर्धारण गरी योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई ४० र सर्वसाधारणलाई ६० प्रतिशत धितोपत्र निर्गमन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियम २५ग(४) मा योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निर्गमन गरिएको धितोपत्र सूचीकरण भएको मितिले ६ महिनासम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नसक्ने छैन ।

बुक बिल्गिंगको कार्यविधि पक्ष

बुक बिल्डिंगको कार्यविधि (साधन) को रुपमा रहेको निर्देशिकाको विभिन्न दफामा (१) योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा कार्य गर्न स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने, (२) बिक्री प्रवन्धकले प्रस्तावित निर्गमनको आकार, अनुमानित मूल्यांकन रकम तथा मूल्यांकन विधि समेत समाविष्ट प्रारम्भिक विवरणपत्र ७ दिन अघि प्रकाशन गर्नुपर्ने, (३) योग्य संस्थागत लगानीकर्तासँग छलफल गरी कम्तिमा ५ वटा संस्थाबाट ५ दिनभित्र आशय मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने, (४) प्राप्त आशय मूल्यबाट औषत मूल्य गणना गर्नुपर्ने, (५) प्राप्त औषत आशय मूल्यमा २० प्रतिशत तल र माथि कायम हुने मूल्य कायम गरी विवरण पत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बोर्डबाट विवरणपत्र स्वीकृत भएको १ महिनाभित्र योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निर्धारण गरिएको मूल्य सिमा (तल्लो र माथिल्लो) भित्र रही ४ दिनमा बोलकबोल मार्फत आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । एक संस्थाले निर्गमित धितोपत्रको बढीमा १० प्रतिशतसम्म आवेदन पेश गर्न सक्नेछन । यस्तो बोलकबोलको लागि केन्द्रीय निक्षेपकले स्वचालित विद्युतीय प्रणाली संचालन गर्नेछ । आवेदन दिने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई निर्गमित धितोपत्र पूर्णरुपमा बिक्री हुने गरी प्राप्त कट अफ मूल्यको निर्धारण गर्नुपर्नेछ । कट अफ मूल्य निर्धारण गरेपछि कट अफ मूल्य र सोभन्दा माथिल्लो मूल्यमा कबोल गर्ने सबै आवेदनकर्ताहरुलाई माग बमोजिम र नपुगेमा समानुपातिक रुपमा बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । पूर्णरुपमा विक्री नभएमा निर्गमन प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने, पुनः बोलकबोल गर्न सकिने र मूल्य पुनरावलोकन गरि नयाँ निर्गमन मूल्य कायम गर्नुपर्ने छ । सर्वसाधारणतर्फको धितोपत्र जारी गर्दा पुन: विवरणपत्र स्वीकृत गरी संस्थागतलाई निर्धारण गरेको कट मूल्यलाई आधार लिनुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधारण समूहलाई जारी गरिने धितोपत्रको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ ।

दैलो थुनेर तलामा बास

बुक बिल्डिंगको सारवान पक्षले कुनै पनि कम्पनीलाई आकर्षण गर्ने देखिन्न । प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीको कम्तिमा १ सय ५० प्रतिशत रहेको र कम्तिमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने शर्तले कुनै पनि कम्पनीलाई आउन प्रोत्साहन गर्दैन । तोकिएको योग्यता (प्रतिशेयर नेटवर्थ चुक्ता पूँजीको कम्तिमा १ सय ५० प्रतिशत) पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्न । सारवान पक्ष (नियमावली) हेर्दा बुक बिल्डिंगसम्बन्धि नीति दैलो थुनेर तलामा बस्न बोलाए झैँ देखिन्छ । भविष्यमा सम्भावना भएका नवप्रवर्तनकारी व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई आउनबाट रोकेको छ । ३ वर्षको संचालन अवधीमा तोकेको नेटवर्थ प्राप्त हुनसक्ने कुरा सपनामा पनि सम्भव हुन्न । त्यस्तै, तोकिए बमोजिम रेटिंग पनि पाउनसक्ने सम्भावना हुन्न । बुक बिल्डिंगमा जान रेटिंग एकमात्र आधार पनि हैन । राम्रो रेटिंग देखिएका कयौं कम्पनी तहसनहस भएका उदाहरण प्रशस्त पाइन्छ । रेटिंग एजेन्सी नै ‘रेटिंग लगानी गर्ने वा नगर्ने सिफारिस हैन, विशुद्ध अवधारणा वा राय मात्र हो’ भन्छन ।

मूल्य निर्धारण र बिक्री बन्देज 

बुक बिल्डिंग मूल्य अन्वेषण गर्ने एउटा विधि मात्र हो । यसले तोकेको मूल्य अकाट्य सत्य हुँदा पनि हैन । परल वा निश्चित मूल्यमा गरिने बिक्रीभन्दा बुक बिल्डिंगमा कतिसम्म मूल्य तिर्न लगानीकर्ता लालायित छन् वा हुन्छन भन्ने सामान्य मार्गदर्शन बाहेक केही पनि हैन । बोर्डका अधिकारी र पदाधिकारीले बेला-बेलामा मूल्य घट्छ वा बढ्छ भन्ने दिएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भ हेर्दा लगानी गर्नेले लगानीबाट प्रतिफलको रुपमा लाभांश र धितोपत्र बजारबाट सुनिश्चित पूँजीगत लाभ पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो मानसिकता देखिन्छ । लगानीबाट लाभ (लाभांश र पूँजीगत) कसैले पनि सुनिश्चित गर्नसक्दैन । लगानी जहिले पनि जोखिमयुक्त हुनेगर्छ । लाभ कसरी लिने भन्ने कुरा लगानी गर्नेको जिम्मामा हुन्छ ।  

मूल्य निर्धारणका लागि योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई आशय मूल्य माग्ने कुरा पनि सान्दर्भिक हुन्न र छैन । बिक्री प्रवन्धकलेले निर्गमनकर्ता कम्पनीको परामर्शमा कम्पनी संचालन अवधि, संचित कोष, नेटवर्थ, व्यापारको अवसर, प्रतिशेयर आम्दानी, उस्तै प्रकारको कम्पनी सूचीकरणमा रहेको भए त्यसको बजार भाउ र लगानीकर्ता कति मूल्य तिर्न लालायित छन भन्ने अनौपचारिकरुपमा सर्भे गरेर सम्भावित मूल्य निर्धारण गरी लगानीकर्तालाई मूल्य सिमा (तल्लो र माथिल्लो) दिएर बोलकबोल गराएर मूल्य अन्वेषण गराउनुपर्नेमा पहिले नै मूल्य माग्ने कुरा सान्दर्भिक हुन्न ।

केही सुझावहरु

१.    १ सय ५० प्रतिशेयर प्रतिशेयर नेटवर्थभन्दा संचित घाटा नभएको भन्ने व्यवस्था राखी र रेटिंगलाई सरल बनाउनुपर्छ ।

२.        योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको बिक्री बन्देज सूचीकरण भएको मितिले बढीमा ९० दिन गर्नुपर्छ ।

३.        सबै समूहको धितोपत्रको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।

४.       संस्थागत र सर्वसाधारण दुबै समूहको धितोपत्र एकैपटक बिक्री हुने प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ ।

५.     बाँडफाँडका सन्दर्भमा कट अफ मूल्यभन्दा तलकाले पनि कारणवश बाँकी रहेको धितोपत्र कट अफ मूल्यमा लिन चाहेमा पाउने व्यवस्था राखिनुपर्छ ।

६.    केन्द्रीय निक्षपकलाई सामेल गराउने कार्य त्यति उचित देखिन्न । स्वचालित प्रणाली मर्चेन्ट बैंकरलाई नै तयार पार्न लगाउनपर्छ ।

७.       कट अफ मूल्य निर्धारण सम्बन्धि व्यवस्था तालिकासहित व्याख्या गर्नुपर्छ ।

८.    योग्य संस्थागत (५०), सर्वसाधारण (३५) र अन्य संस्थागत (१५) प्रतिशत गरी ३ भागमा विभाजन गर्नुपर्छ ।

९.      नेपालमा प्रिमियम रकम देख्नै नहुने रोग नै लागेको हुँदा यसरी प्राप्त हुने प्रिमियमको पूँजीकरणमा कम्तिमा ५ आर्थिक वर्षसम्म रोक लगाउनुपर्छ ।  

१६ असार २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/370034