शेयर बिक्रीमा नियमन कि नियन्त्रण

सञ्चालक र अन्यलाई स्वघोषण गरी किन्न बेच्नु दिनुपर्ने

 

घटना - १ नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेड र राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडका शेयरधनी क्रमशः ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र अनिल रुङ्गटाले शेयर बेचे l

 

घटना - २ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले अरुण काबेली पावर लिमिटेडमा रहेको शेयर बिक्री गर्न विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिएर सूचना प्रकाशन गरे पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिक्रीमा रोक लगायो l

 

चल सम्पत्ति मानिने शेयर बिक्री गर्नु नेपालमा अपराध जत्तिकै हुन्छ l शेयर भनेको ‘कथित साना लगानीकर्ता’ भनिनेले मात्रै बेच्नुपर्छ र त्यस्ता शेयर संस्थापक वा ठूलाको उपमा भिराईएकाले दशौं गुणा तिरेर किनिदिनुपर्छ भन्ने भाष्य नै बनेको छ l घटना १ का शेयर बिक्रेता कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष पनि भएको हुँदा यी माथि प्रहार हुनु नौलो हुँदै भएन l अरुण भ्याली र अरुण काबेलीका गुरुप्रसाद नेउपाने त ‘कथित साना’ को नजरमा महाअपराधी नै  बनाईएका पात्र हुन् l नेउपानेले २० वर्षे अवधिमा सरकारले १ सय वर्षमा विकास नगरेको विद्युत विकास गरेका छन् l तर, यथार्थ भने संधै ओझेलमा छ l त्यही भएर नेउपाने र प्रधान जस्ता प्रवर्द्धक जहिले पनि तारो बनिरहेका छन् l

 

कानुनमा संस्थापक

 

कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(झ) मा ‘संस्थापक भन्नाले कम्पनी संस्थापना गर्नको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा लेखिएको कुरालाई मञ्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l दफा ६६ ले नाबालक र कानूनबमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्तिलाई संस्थापक हुनमा बन्देज लगाएको छ l तर, अपुताली परी वा कानूनको परिचालनबाट संस्थापकद्वारा खरिद गरेको शेयरमा हक प्राप्त गर्न रोक लाग्दैन l संस्थापकले खरिद गर्न कबुल गरेको शेयरबापतको रकम चुक्ता नगरेसम्म पब्लिक कम्पनीले कारोबारको स्वीकृति पाउन सक्दैन l बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, (बाफिया) २०७३ को दफा २(कध) मा ‘संस्थापक भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्नको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कम्तीमा एक शेयर लिन मञ्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्न व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनेको छ ।

 

बिक्रीमा शर्तबन्देज 

 

कम्पनी ऐनको दफा ४२(१) ले ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीका अधीनमा रही कम्पनीको शेयर चल सम्पत्तिसरह बिक्री गर्न सकिन्छ भने पनि बैंकिंग, बीमा र धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले शेयर बिक्रीलाई नियमन गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गरेको छ l कम्पनी ऐनको दफा ४२(२) मा केही शर्तसहित प्रथम साधारण सभा नभएसम्म र शेयरबापतको रकम चुक्ता नगरेसम्म बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ l बाफियामा कम्तीमा पाँच वर्ष नपुगेसम्म संस्थापकले शेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था छ । दफा ११(३) मा राष्ट्र बैंकको सहमति लिई बिक्री गर्दा पनि संस्थापक समूहमा नै रहन्छ l धितोबन्धक राख्न पनि राष्ट्र बैंकको सहमति चाहिन्छ । तर, चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशतभन्दा कम शेयर धारण गने संस्थापकले बिक्री गर्दा वा धितोबन्धक राख्दा राष्ट्र  बैंकको सहमति लिन आवश्यक पर्दैन ।

 

त्यस्तै, बीमकको संस्थापक शेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ अनुसार कारोबार इजाजत पाएको मितिले पाँच वर्षसम्म संस्थापकले शेयर बिक्री गर्न र धितोबन्धक राखी ऋण लिन पाउँदैन l एक प्रतिशतभन्दा बढि शेयर भएमा समितिको र सोभन्दा कम भए सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिएर तोकिएको प्रकृया पूरा गरी विद्यमान संस्थापकलाई पहिलो प्राथमिकता दिई बिक्री गर्न सकिनेछ । विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निर्गमनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८मा संस्थापक शेयरधनीमध्ये संस्थागत शेयरधनीले  १५ दिन अगावै शेयर बिक्री गर्ने सूचना जारी गर्नुपर्छ ।

 

शेयरकै नियमन गर्ने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेका व्यवस्था झन् अन्योलपूर्ण छ l धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्काशन) नियमावली, २०७३ को नियम ३८(१) मा विवरणपत्र प्रकाशन गरी निर्गमन गरिएको धितोपत्रबाहेक ‘अन्य समूह’ को धितोपत्र बाँडफाँड भएको मितिले तीन वर्ष पूरा नभई बिक्री गर्न नपाईने व्यवस्था छ यसमा ‘अन्य समूह’ भनेर दिएको स्पष्टीकरण नै अस्पष्ट छ l नियम ३८(२) मा तोकिएको समयावधिभित्र त्यस्तो शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण नभएको कारणले संस्था सञ्चालनमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न हुन गएमा त्यस्तो शेयरवालाको बीच शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न बोर्डले स्वीकृति दिनसक्छ l तर, नियम ३८(३) मा धारकको मृत्यु भएको अवस्थामा हकवालाको नाममा हस्तान्तरण गर्न बाधा छैन l नियम ३८(१क) मा कम्पनीको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्षरुपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक बर्षसम्म कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्नेछैन।

 

नियमन कि नियन्त्रण

 

संस्थापक शेयरलाई शेयर नै हैन र यस्ता शेयरधनी नै हैनन् भन्ने खालको नीति व्यवसाय र शेयरबजार नियामक दुवैको छ l दुवै नियामकको व्यवहारले संस्थापक र तिनका सन्तान दरसन्तान चिडियाखानामा थुनिएका जनवार झैँ छन् l यस्ता कार्यले देशका पूँजीपति वर्ग निरुत्साहित हुँदै गएर पूँजी पलायनसम्मको स्थितिमा नपुग्ला भन्न सकिन्न l शुरुको अनुच्छेदमा उल्लेखित तीनैवटा कम्पनीले विकास गरेका जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर व्यवसायिक उत्पादन गरि लाभांशसमेत बाँडीरहेका छन् l निश्चित समयसम्म बिक्री बन्देजमा राख्नुलाई न्यायोचितै मान्न सकिन्छ l एउटा व्यवसायीले व्यवसायलाई स्थापित गराएपछि जोसुकै आए पनि चलाउन सक्छ l संस्थापक बाहिरिनुको अर्थ उसले अवकाश लियो भन्ने हुन्न l उसले अर्को त्यस्तै व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्छ l वर्षौसम्म संस्थापक र सर्वसाधारणको तगारो लगाएर राख्नुको औचित्य छैन l व्यवसाय नियामकले व्यवसायजन्य विषयमा र शेयरबजार नियामकले व्यवसाय नियामकसँग समन्वय गरेर शेयर बिक्री कार्यलाई नियमति गर्नुपर्छ l

 

भारतमा सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी) ले प्रवर्द्धक वा संस्थापकको अवधारणालाई ‘व्यक्ति नियन्त्रक’ वा ‘नियन्त्रक शेयरधनी’ मा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रस्तावसहित रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया, कम्पनी मामिला मन्त्रालय, इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी डेभलपमेन्ट अथोरिटी अफ इण्डियासंग परामर्शको लागि परामर्शपत्र सार्वजनिक गरेको छ l  सेबीले प्राइभेट इक्विटी, पेन्सन कोष, भेन्चर क्यापिटल जस्ता संस्थागत र व्यक्तिलाई समेट्न खोजेको छ l त्यस्तै, शेयर जारी गरेपछिको लक इन पिरियड सम्बन्धमा २० प्रतिशतभन्दा कम र सोभन्दा बढी धारण गरेका संस्थापकको लागि क्रमशः १ वर्ष र ६ महिना कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ l सेबीको यस्तो प्रस्तावले ‘एकपटकको प्रवर्द्धक संधैको प्रवर्द्धक’ भन्ने अवधारणालाइ समाप्त पार्नेछ l

 

नेपालमा पनि संस्थापक र सर्वसाधारणको तगारो हटाएर सबै शेयरलाई एकै नाम दिई धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन नियमावली, २०७३ को नियम ३८(१क) मा उल्लेखित व्यक्तिमध्ये सञ्चालक समूहलाई निज सो पदमा रहुन्जेल निश्चित प्रतिशत शेयर अनिवार्य धारण गर्न लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ l सोही नियममा उल्लेखित अन्य व्यक्तिलाई स्वघोषण गरेर शेयर किन्न र बेच्न दिनुपर्छ l सञ्चालकलाई पनि तोकिएको प्रतिशत यथावत राखेर थप शेयर किन्न र बेच्न दिनुपर्छ l शेयर बेच्न त्रैमासिक अवधि सकिनु १५ दिन अघि र किन्न वित्तीय विवरण प्रकाशन भएपछि एक्सचेन्जमार्फत स्वघोषणा गराउनुपर्छ l  

 

 

 १५ चैत २०७८ आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/405332

  

शेयर मूल्य समायोजनको सैद्धान्तिक आधार

 नगद लाभांशलाई बजार मूल्यसँग दाँज्नु अनावश्यक

संसारको हरेक स्टक एक्सचेन्जले कर्पोरेट एक्सनपश्चात शेयर मूल्य समायोजन गर्ने गर्छन l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले पनि मूल्य समायोजन गर्छ l यसमा संसारभर कुनै विवाद छैन तर, नेपालमा कहिलेकाहीँ किन समायोजन गर्नुपर्यो बजार आफैँले समायोजन गरिहाल्छ भन्ने झिनो आवाज यदाकदा सुनिन्छ l राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीलाई क्रमशः नगद र बोनस लाभांश दिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याउने देशमा यस्ता प्रश्न आउनु अनौठो हैन l नेपालभन्दा बाहिर विभिन्न कर्पोरेट एक्सनको मूल्य समायोजन हुन्छ l नेपालमा कतिपय कर्पोरेट एक्सनलाई सरकार र नियामकले अघोषितरुपमा नियन्त्रण गर्दै प्रतिवन्धसरहको स्थितिमा राखेका छन् l नेपालमा नियमनभन्दा नियन्त्रण गर्नुलाई खुबी ठानिन्छ l

समायोजन हुने र नहुने अवस्था

नेपालमा अहिले प्रचलनमा रहका मूल्य समायोजन हुने कर्पोरेट एक्सनमा हकप्रद, बोनस, नगद लाभांश र मर्जर छन् l मर्जरमा गरिने समायोजनको खास औचित्य नदेखिए पनि यसको अभ्यास हुँदै आएको छ l हकप्रद र बोनसको अनुपात जतिसुकै भए पनि मूल्य समायोजन गरिन्छ भने नगद लाभांशको समायोजनमा शर्त पूरा भएको हुनुपर्छ l यस्तो शर्त खासै प्रभावकारी हुनसकेको छैन l यसको प्रयोजन बन्दमुखि म्युचुअल फण्डमा मात्र देखिएको छ l स्वभावैले यस्ता फण्डका एकाई फण्डको खुद सम्पत्तिभन्दा तल्लो मूल्यमा कारोबार हुन्छ र नगद लाभांश समायोजनका लागि तोकिएको शर्त पूरा हुन्छ l खुलामुखी म्युचुअल फण्डका एकाई खुद सम्पत्तिमै किनबेच हुनेहुँदा यसमा मूल्य समायोजनको प्रश्न आउँदैन l खुलामुखी फण्ड एक्सचेन्जमा सूचीकरण हुन्न र फण्ड व्यवस्थापकले नै एकाईधारकको एकाई अघिल्लो दिन कायम रहेको खुद सम्पत्तिको मूल्यमा किन्छन र सोही मूल्यमा एकाई बिक्री पनि गर्छन l दृष्टान्तको लागि चैत १ गते खुद सम्पत्तिको मूल्य ११ रुपैयाँ कायम भएको छ भने चैत २ गते तोकिएको समयमा बिक्री केन्द्र वा विद्युतीय माध्यम (अनलाईन) बाट सोही मूल्यमा एकाई बेच्न वा किन्न पाईन्छ l यस्ता फण्डले दिने लाभांश नगदमा लिन वा पुन:लगानी गर्न पाइन्छ l लाभांश वितरणपश्चात सम्पत्ति घट्ने हुँदा खुद सम्पत्ति घटाईन्छ अर्थात समायोजन गरिन्छ l नेपालमा शेयर विभाजन र एकीकरणको अभ्यास गर्न नदिएका कारण अभ्यासमा आएको छैन l यदि यसलाई पनि अभ्यासमा ल्याइएको भए यस्ता कार्यबाट सिर्जित परिणामस्वरूप मूल्य समायोजन हुन्थ्यो l

बोनसपछिको समायोजन

जुन अनुपातमा बोनस जारी हुन्छ सोही अनुपातमा मूल्य पनि समायोजन हुन्छ l दृष्टान्तको लागि कुनै कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरेमा अन्तिम बजार मूल्य सोही बराबर समायोजन हुन्छ l अन्तिम बजार मूल्य ५ सय रुपैयाँ भएमा समायोजित मूल्य ४ सय १६ रुपैयाँ हुन्छ l सजिलोसँग बुझ्नको लागि १ सय कित्तालाई आधार बनाउन सकिन्छ । अन्तिम मूल्य ५ सय रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा १ सय कित्ता शेयरको मूल्य ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ र यसलाई कायम हुने शेयर संख्या १ सय २० ले भाग गर्दा आउने भागफल समायोजित मूल्य हो । समायोजन अघि र पछिको मूल्यमा कुनै परिवर्तन हुन्न l

 

मूल्य समायोजन किन हुन्छ भन्ने बुझ्नु अघि बोनस शेयर जारी हुने रकमको बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ l कम्पनीले आर्जन गरेको सञ्चित नाफा र जेसुकै नाम दिइएको शेयर प्रिमियम रकमबाट यस्तो शेयर जारी गरिन्छ l वासलातमा सम्पत्ति र दायित्व गरी मुख्य दुई खण्ड हुन्छ l शेयर पूँजीलाई छुट्टै देखाईन्छ l सञ्चित नाफा र शेयर प्रिमियमलाई यही खण्डमा लेखांकन गरिन्छ l बोनस शेयर जारी गर्दा वासलातको सम्पत्ति र दायित्व खण्डमा कुनै असर पर्दैन l बोनस शेयरले शेयर पूँजी खण्डको चुक्ता पूँजी, सञ्चित नाफा र शेयर  प्रिमियम शीर्षकलाई चलाउँछ l सञ्चित नाफा र शेयर प्रिमियम शीर्षकमा लेखांकित रकम चुक्ता पूँजीमा परिणत हुन्छ l यसो गर्दा शेयरधनीको शेयर सङ्ख्या बढ्छ l व्यवहारमा जेसुकै भए पनि शेयरको मूल्य कम्पनीको सम्पत्तिले निर्धारण गर्छ l प्रिमियम र सञ्चित नाफा पनि कम्पनीको सम्पत्ति नै हो l यस्तो सम्पत्ति चुक्ता पूँजीमा रुपान्तरण भएपछि बोनस जारी हुनु अघि शेयरधनीको सम्पत्तिको जति मूल्य थियो सोही अनुपातमा राख्नको लागि मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ l

 

हकप्रदपछिको समायोजन

 

बोनस र हकप्रदमा मूल्य समायोजन हुने तरिका लगभग एकै छ l बोनसमा जति अनुपात हुन्छ सोही अनुपातमा समायोजन हुन्छ तर, हकप्रदमा भने शेयरधनीले तिर्ने रकमसमेत जोडिन्छ l २० प्रतिशत हकप्रद जारी हुन लागेको कम्पनीको ५ सय रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भयो भने समायोजित मूल्य ४ सय ३३ रुपैयाँ हुन्छ l अन्तिम कारोबार मूल्य र थप हुने रकम जोडेर कायम भएको कुल रकमलाई हकप्रदपछि कायम हुने शेयर संख्याले भाग गरेर समायोजन मूल्य निकालिन्छ । समायोजन मूल्य बुझ्नको लागि १ सय कित्तालाई आधार बनाउन सकिन्छ । अन्तिम मूल्य ५ सय रुपैयाँको दरले हिसाब गर्दा १ सय कित्ताको मूल्य ५० हजार हुन्छ र २० प्रतिशत हकप्रदबापतको रकम २ हजार जोड्दा ५२  हजार रुपैयाँ हुन्छ । यही ५२  हजार रुपैयाँलाई कायम हुने शेयर संख्या १ सय २० ले भाग गर्दा आउने भागफल ४ सय ३३ रुपैयाँ समायोजन मूल्य हो । हकप्रद समायोजन गरिनुको कारण कायम शेयरधनीले थप रकम लगानी गरेर थप शेयर प्राप्त गर्छ l कर्पोरेट एक्सन अघि र पछिको कुल सम्पत्तिमा एकरुपता कायम राख्नको लागि समायोजन गरिन्छ l

 

नगद लाभांश समायोजन

 

हकप्रद र बोनसको अनुपात जति भए पनि मूल्य समायोजन हुन्छ तर, नगद लाभांश शर्तसहित समायोजन हुन्छ l बजार मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश प्रस्ताव गरिएमा मात्र यसको समायोजन हुन्छ l अहिलेसम्म यसको उपयोग कम्पनीमा भएको छैन l कुनै कम्पनीले २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गर्यो र अन्तिम बजार मूल्य १ सय ९९ सय रुपैयाँ भएमा नगद लाभांश समायोजन हुन्छ । २ सय रुपैयाँ भएमा समायोजन हुन्न l अन्तिम बजार मूल्य १ सय ९९ रुपैयाँबाट प्रस्तावित प्रतिशेयर २० रुपैयाँ घटाएर १ सय ७९ रुपैयाँ कायम हुन्छ l नगद लाभांश समायोजन गरिनुको कारण कम्पनीको सञ्चित नाफा रकम बाहिरिनु हो l

 

निचोडमा, नगद लाभांश समायोजन त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन l यसो हुनुमा बजार मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने शर्त हो l यसको प्रभावकारिता बन्दमुखि म्युचुअल फण्डमा मात्र देखिएको छ l यसलाई प्रभावकारी बनाउन बोनसबापत छुट्टयाईएको नगद लाभांश पनि समायोजन हुनु आवश्यक छ l किनभने करबापत छुट्याइएको रकम कम्पनीबाट बाहिरिन्छ l कम्पनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी बोनस जारी गर्दा २ प्रतिशतभन्दा बढी नगद बाहिरिन्छ l यद्धपि बोनसमा कर लगाउने कार्य आफैँमा सान्दर्भिक छैन l सान्दर्भिक नहुँदा पनि कर लगाइएको हुँदा यसरी लगाउन्जेल यसको पनि समायोजन हुनु जरुरी छ l बोनस शेयरको लागि करबापत १ प्रतिशतभन्दा कमलाई छूट गरे पनि १ प्रतिशतदेखि नै नगद लाभांश समायोजन हुनुपर्छ l नगद लाभांश समायोजनलाई बजार मूल्यसँग दाँज्नु आवश्यक देखिन्न l

८ चैत २०७८ आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/404939

नाम चित्रा काम विचित्र

ईश्वरीय शक्तिको नाममा अर्बौं घोटाला

‘आज तिमी खुब राम्री देखिएकी छौ’, ‘तिमीले विभिन्न तरिकाले कपाल बाँध्न सिक्नुपर्छ, जसले तिमीलाई अझ आकर्षक बनाउनेछ’, ‘सामान बाँधेर तयार पारिराख, मैले आउने महिना सेसेल्स जाने योजना बनाएको छु, तिमी पनि मसँगै आउ’, ‘तिमीलाई पौडिन आउँछ भने हामी समुद्री स्नानको मजा लिँदै समुद्र तटमा आराम गर्नसक्छौं’ युवा प्रेमी प्रेमिकाको जस्तो लाग्ने यी सम्वाद सन् २०१५ फ्रेबुअरीमा नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (एनएसई) कि तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख चित्रा रामाकृष्ण र एक अज्ञात साधुको हो l चित्रालाई कार्यकारी प्रमुख हुँदा यिनै साधुको आडमा एक्सचेञ्जमा अरबौं रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोप लागेको छ l

 

तीन वेदको इमेल वार्ता

 

‘ग्रुप चिफ कोअर्डिनेसन अफिसरको पद र भूमिका ठिकै हो, यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ l तर, मेरो बिचारमा यसलाई ग्रुप प्रेसिडेन्ट एवम् चिफ कोअर्डिनेसन अफिसरको रुपमा पनि राख्न सकिन्छ l पछि हजुरको जस्तो निर्देशन हुन्छ हामी एक्सचेञ्जलाई ‘जि’ को अधीनमा ल्याएर चिफ अपरेटिङ अफिसर बनाईदिन्छौ l यसमा हजुरको मार्गनिर्देशन चाहियो स्वामी’, ‘............. हाम्रो सोच जति ठूलो र दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ, परिस्थिति त्यति नै सजिलो हुँदै जान्छ, आशीर्वाद l’ यो सम्वादले चित्रा साधुको सल्लाह विना कुनै पनि कार्य गर्दिन थिईन भन्ने पुष्टि गर्छ l साधुलाई चित्राले सम्पूर्ण गोप्यता उपलब्ध गराउँथिन l साधुले आफूलाई साँच्चीकै साधु देखाउन ऋग, यजुर र साम तीनवटा वेदको नामबाट ‘ऋगयजुरसाम’ नामको इमेल बनाएका थिए l साधुको आशीर्वाद (आदेश) ले चित्राले शेयर र शेयरबजारको कुनै पनि जानकारी नभएका व्यक्ति आनन्द सुब्रमनियणलाई महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गरेर धनलाभ गराएकी थिइन् l घोटालामा साधु, सुब्रमनियण र चित्रा मूलरुपमा जोडिएका छन् l इमेल वार्तामा आएको अक्षर ‘जि’ यिनै सुब्रमनियण हुन भन्ने अनुमान गरिन्छ l साधुको भेषमा कुरा गर्ने पनि सुब्रमनियण नै हुन् भन्नेसमेत अड्कल गरिएको छ l

 

चित्राको जीवनचित्र

 

सन् १९६३ मा मुम्बईमा जन्मेकी चित्रा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् l उनले सन् १९८५ मा ईण्डष्ट्रियल डेभलपमेन्ट बैंक अफ इण्डिया (हाल आईडीबीआई बैंक) बाट जागिरे जीवन शुरु गरेकी थिइन् l भारतीय शेयरबजार नियामक सेक्युरिटीज एक्सचेञ्ज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी) गठन गर्ने मुख्य टोलीमा संलग्न थिइन् l सेबीको गठनपछि पनि उनी सेबीका दोस्रो बजार सल्लाहकार र प्रकटीकरण तथा लेखमान जस्ता समितिमा रहेर काम गरेकी थिईन l एनएसईको गठनमा पनि सहभागी भएकी उनी २१ वर्षपछि सन् २०१३ मा सोही एक्सचेञ्जको प्रमुख कार्यकारी बनिन l आफैँले स्थापना गरेको संस्थामा प्रमुख कार्यकारी भएपछि पक्कै पनि त्यसको श्रीवृद्धिमा नै समय लगाउलान भनेर अनुमान गर्दा अन्यथा हुन्न l तर, चित्राको हकमा भने यो कुरा लागु भएन l सुरेखा सल्लाहेवा (कोलम्बो स्टक एक्सचेञ्ज) र लिपिङ सोंग (सेञ्जेन स्टक एक्सचेञ्ज, चीन) पछि एसिया प्रशान्त क्षेत्रका एक्सचेञ्जको प्रमुख कार्यकारी हुने तेस्री महिलाको  श्रेय पाएकी थिइन् l चित्रालाई फर्चुन नामक पत्रिकाले शक्तिशाली महिलाको १७औं स्थानमा राखेको थियो l उनी एक्सचेञ्ज र क्लियरिङ हाउसको संगठन वर्ल्ड स्टक एक्सचेञ्ज फेडरेसनको बोर्ड अध्यक्ष पनि नियुक्त भएकी थिइन् । चित्रा कोलो (को-लोकेसन) काण्डमा मुछिईन र तोकिएको समय (५ वर्ष) पूरा नहुँदै  सन् २०१६ मा राजिनामा गरिन l यसमा एकजना ‘अदृश्य हिमाली साधु’ जोडिएका छन् तर, उनी को हुन् चित्राले पनि बताएकी छैनन् l

 

चित्राको बिचित्र काम र कुरा

भारत सरकार स्वामित्वको बामर लोरी एण्ड कम्पनी लिमिटेडमा वार्षिक १५ लाख भारतीय रुपैयाँ (भारु) तलबमा काम गरिरहेका आनन्द सुब्रमनियणलाई साधुकै आशिर्वादमा चित्राले वार्षिक झन्डै २ करोड भारु तलब सुविधासहित सन् २०१३ मा मुख्य रणनैतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेकी थिइन् l उनी सन् २०१५ मा ग्रुप अपरेटिङ अफिसरमा नियुक्त भए l सुब्रमनियणको सेवा र सुबिधा दिन दुगुणा रात चौगुणा दरमा बढ्दै गयो l सुब्रमनियणलाई सप्ताहमा ३ दिन मात्र काम गरे हुने अर्को छुट साधुले गराएका थिए l अन्तिम समयमा आएर सुब्रमनियणलाई सप्ताहमा ४ दिन काम गर्ने गरी उनको वार्षिक तलब बढाएर ४ करोड ५० लाख भारु पुर्याउने पनि उनै साधु थिए l यति प्रभावशाली भूमिका खेल्ने साधु को हुन् थाहा नभएको बयान चित्राले दिएकी छिन l चित्राको भनाइअनुसार साधुसंग उनको भेट गङ्गा नदीको कुनै घाटमा भएको थियो l चित्राले साधुलाई ‘परमहंस’ भन्दै उनी हिमालय क्षेत्रमा विचरण गर्ने बताएकी छिन l हिमालयमा बस्ने साधुसंग इमेल सुबिधाको प्रसंगमा चित्राले आध्यात्मिक शक्तिले जहाँ पनि इमेल चलाउन सक्ने क्षमता हुने बताएकी थिइन्  l साधुको आशिर्वादस्वरूप सुब्रमनियण पत्नी सुनिताले पनि वार्षिक ७ लाख भारु तलब सुबिधासहित एनएसईको चेन्नईस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा सल्लाहकारको पद पाएकी थिइन् l सुनिताको तलब सुबिधा पनि ३ वर्षमा बढ्दै गएर १ करोड ३३ लाख भारु पुगेको थियो l

एनएसईको कोलो सुविधाको माध्यमबाट कारोबार सदस्य (दालल) ले आफ्नो सर्भर एक्सचेञ्जको डाटा सेन्टरमा  राख्न सक्थे l यस्तो सुविधाले टाढाबाट कारोबार गरिरहेका कारोबारीभन्दा पहिला आफ्नो डाटा पठाएर लाभ लिनसक्थे l यसो गर्दा अरुभन्दा पहिला आफूले शेयर किन्ने अवसर पाउँथे l शेयर कारोबारमा आदेश प्रविष्ट गरेको समयानुसार एकैपटक आदेश कार्यान्वयन प्रणाली (अर्डर म्याचिंग सिष्टम) मा पुग्ने बहुप्रेषण (मल्टिकाष्ट) विधिको सट्टामा ‘टिक बाई टिक प्रणाली’ (एकपछि अर्को आदेश प्रविष्ट हुने युनिकाष्ट विधि) लाई उपयोगमा ल्याएर प्रभावशाली व्यक्तिलाई लाभ दिलाएर घोटाला गराईएको थियो l माइक्रोसेकेण्डले पनि आदेश कार्यान्वयनमा फरक पार्ने हुँदा ठूला कारोबारीलाइ संसारभरका एक्सचेञ्ज विशेष सुबिधा दिइएको हुन्छ l घोषितरुपमा दिईने यस्ता सुबिधालाइ चित्राको टोलीले दुरुपयोग गरेका थिए l ओपीजी नामक दलाल कम्पनीले एनएसईको ट्रेडिङ प्रणाली सञ्चालन गर्ने कम्पनीको पूर्व कर्मचारीको मद्दत लिएर एक्सचेञ्जको कुन सर्भर कुन समयमा बढी आदेश आउँछ भन्ने भित्रि कुराको जानकारी लिएको थियो l यसमा एनएसईका उच्चपदस्थ कर्मचारीको पनि संलग्नता रहेको थियो । चित्राले लाभ गराएका विभिन्न ठूला कारोबारी सेबीले जाँच शुरु गरेपछि शेयर बेचेका थिए l

सीबीआईको प्रवेश

सेबीले सन् २०१५ मा एक व्हिसल ब्लोअरको बेनामी उजुरी प्राप्त गरेको थियो l मनिलाइफ नामक एक आर्थिक पत्रिकालाई पनि उपलब्ध गराइएको उक्त पत्रको आधारमा यस घटनालाई सुचेता दलालले सार्वजनिक गरेकी थिइन् l यस घटनामा तात्कालिक अर्थमन्त्री पी. चिदम्बरमको पनि संलग्नता रहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ l त्यतिबेला चिदम्बरमले शेयरबजार सम्वद्ध सबै संस्थामा आफ्ना नजिकका व्यक्ति नियुक्त गरेका थिए l चित्रा पनि तिनै मध्येको एक मानिएकी छिन l अहिले यो घटनालाई सेन्ट्रल ब्यूरो अफ इन्भेष्टिगेसन (सीबीआई) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ l चित्रा र सुब्रमनियण दुवै अहिले हिरासतमा छन् l सत्यम कम्प्युटर घोटाला काण्ड ३३ महिना लगाएर छानविन गरेको सीबीआईले यो घटनालाई कहिले निष्कर्षमा पुर्याउने हो र ककसलाई दोषी ठहर गर्ने हो त्यो हेर्न बाँकी छ l

१ चैत २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/404568 

कम्पनीका पत्राचारमा शब्दको थुप्रो

चुरो कुरो पत्ता लगाउन मुश्किल

पत्रलाई घरघरायसी र कर्पोरेट वा कार्यालयीय गरी मुख्यतः दुईप्रकारले बाँड्न सकिन्छ l घरायसी पत्रमा घर, छिमेक, टोलका कुरा लेखिन्छ भने कर्पोरेट पत्रमा कुनै विशेष कुरा लेखिएको हुन्छ l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीले धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को अनुसूची - १६ मा वर्णित विषयलगायत अन्य आवश्यक विषय पत्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ l यस्ता विषयका अधिकाँश पत्रमा दुविधायुक्त र बहुअर्थी शब्दको थुप्रो मात्र हुन्छन् l अझ कतिपय कम्पनीले पत्राचार गरेका हुन् कि पत्रको स्वरुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् पत्तै हुन्न l शब्दको थुप्रो लगाएर र आलंकारिकता लेखेर पत्र सरल बोधगम्य हुँदैन l  

कम्पनीको एउटा नमुना पत्र

नेपाल राष्ट्रबैंकद्वारा ‘ख’ वर्गको इजाजतप्राप्त गरिमा विकास बैंकको लाभांश घोषणासम्बन्धि पत्रको बेहोरा पढ्दा सासै रोकिन्छ  l २ सय ७६ वटा शब्दलाई दुईवटा अनुच्छेदमा लेखिएको छ l पहिलो वाक्य १ सय ९७, दोस्रो ५० र तेस्रो २९ शब्दका छन् l कम्पनीको लेटरप्याडमा पत्राचार गरिने हुँदा पेटबोलीमा कम्पनीको नाम उल्लेख गर्नुपर्दैन l पहिलो वाक्यको शुरुमै र बीचमा गरी दुइपटक ‘विकास बैंक’ दोहोरिएको छ l ‘गरिमा विकास बैंक’ ५ पटक र ‘सहारा विकास बैंक.’ ४ पटक दोहोरिएको छ l कहीं ‘लि.’ र कहीं ‘लिमिटेड’ पनि जोडिएकोछ l लाभांश घोषणाको पत्रमा लाभांश दिने रकम कहाँबाट आयो भन्ने विवरण खुलाउनुपर्दैन l यस्तो विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकै हुन्छ l गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको पत्र एउटा उदाहरण मात्र हो l अधिकाँश कम्पनीले शब्दको थुप्रो लाएर चुरो कुरो पत्ता लाउन पटकपटक पढ्नुपर्ने दिक्दार लाग्दा पत्राचार गरिरहेका छन् l बैंकको पत्र जस्ताको तस्तै पेश गरिएको छ-

उपरोक्त सम्बन्धमा विकास बैंकको संचालक समितिको मिति २०७८/९/२२ गते बिहान ७:०० बजे सम्पन्न २७० औं बैठकको निर्णय भए बमोजिम यस गरिमा विकास बैंक लि.को आ.व. २०७७/०७८ को संचित मुनाफा तथा शेयर प्रिमियमबाट रु.६२०,१६६,२९३l४४ (संचित मुनाफा रु.६२०,०६९,२२५l२६ तथा शेयर प्रिमियम रु. ११५४३००३l३७ (संचित मुनाफा रु. ४,८७४,७५१l३७ तथा शेयर प्रिमियम रु. ६,६६८,२५२l००) समेत कुल रु.६३१,७०९,२९६l८१ बराबरको रकम जस अनुसार गरिमा विकास बैंक लि. को साविक सहारा विकास बैंक लिमिटेड प्राप्ति पूर्वको चुक्ता पूँजी रु. ३,६७५,९१२,५०१l०८ (अक्षरेपी तीन अर्ब सतसठ्ठी करोड उन्साठी लाख बाह्र हजार पाँच सय एक रुपैयाँ र आठ पैसा मात्र) तथा साविक सहारा विकास बैंक लि. को चुक्ता पूँजी रु. २७२,२७०,६०४l- (अक्षरेपी सत्ताइस करोड बाइस लाख  सत्तरी हजार छ सय चार मात्र) समेत विकास बैंकको हाल कायम चुक्ता पूँजी रु. ३,९४८,१८३,१०५l०८ अक्षरेपी तीन अर्ब चौरानब्बे करोड एकासी लाख त्रियासी हजार एक सय पाँच रुपैयाँ र पैसा आठ मात्र) को १६ प्रतिशत अर्थात् रु.६३१,७०९,२९६l८१ (अक्षरेपी त्रिसठ्ठी करोड सत्र लाख नौ हजार दुइ सय छयानब्बे र पैसा एकासी मात्र) बोनस शेयर गरिमा विकास बैंकमा सहारा विकास बैंक लिमिटेड प्राप्ति हुने क्रममा सम्पन्न अन्तिम सम्झौता अनुरुप सहारा विकास बैंक लिमिटेड गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा प्राप्ति भएपश्चात गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा हाल कायम शेयरधनीहरुलाई वितरणको लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरियो l गरिमा विकास बैंक लिमिटेडमा सहारा विकास बैंक लिमिटेड प्राप्ति भई एकीकृत कारोबार सम्पन्न गर्दाको दिन भन्दा पछाडि दोस्रो बजारबाट शेयर कारोबार भई कायम शेयरधनीहरुले प्रचलित आयकर ऐन बमोजिम लाभांश (बोनस शेयर) बापत तिर्नुपर्ने कर सम्बन्धित शेयरधनीहरुबाट नगदै जम्मा गराई भुक्तानी गर्ने समेत निर्णय गरेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु l

उक्त प्रस्ताव नेपाल राष्ट बैंकबाट स्वीकृत भएपश्चात विकास बैंकको १५ औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछी मात्र शेयरधनीहरुलाई बोनस शेयर वितरण गरिने व्यहोरा समेत जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु l

पत्रको फर्म्याट र अंग

पत्रको कुनै ढाँचा हुन्न तर, पनि नेप्सेले शब्दको थुप्रो देखेर होला एउटा सामान्य रुपरेखा बनाएर सार्वजनिक गरेको थियो l पत्रमा यही यही बेहोरा हुनपर्छ भन्ने हुन्न l धितोपत्र कानुनअनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने २५ वटा घटनाको लागि तालिकामा अङ्क भरेजस्तो पेटबोली यस्तै हुन्छ भनेर दिने कुरा हैन l कम्पनीले पत्रको ढाँचाको माग गर्नु आफैँमा लज्जास्पद कुरा हो l पत्र भनेको जानकारी गराउने सरल बेहोरा हो l यो ‘शोधपत्र’ वा ‘वार्षिक प्रतिवेदन’ होइन l जे भएको हो सोको जानकारी मात्र हो l सरल बेहोरा लेखि कसरी जानकारी गराउने भन्ने सिर्जनात्मक कुरा हो l फर्म्याट वा ढाँचा भन्ने कुरा हिसाबकिताबको मात्र हुन्छ l लेखनको कुनै ‘फर्म्याट’ हुन्न l घरघरायसीमा सम्बोधन र पेटबोली (बेहोरा) हुन्छ भने कर्पोरेटमा सम्बोधन, विषय र पेटबोली हुन्छ l कर्पोरेटमा सम्बोधनपछि राखिने विषयले पत्र किन लेखिएछ संक्षेपमा पहिले नै थाहा दिन्छ l जस्तो: ‘लाभांश प्रस्ताव’, ‘कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति’, ‘शेयर दाखिल खारेज’ जस्ता कुरा विषयमा लेखिन्छ l यसले पत्र किन जारी भएको रहेछ प्रथम दृष्टिमै जानकारी दिन्छ l पेटबोलीमा ‘कति के लाभांश’, ‘को प्रमुख कार्यकारी नियुक्त भए’, ‘कुन दिन बुक क्लोज हुने हो’, जस्ता विवरण आदि हुन्छन l    

पत्रको एउटा नमुना  

गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले २ सय ७६ शब्दमा लेखेको कुरालाई ८५ शब्दमा लेख्दा मुख्य कुरो छुट्दो रहेनछ भन्ने दृष्टान्त नमुना पत्रमा दिईएको छ l थप स्पष्टीकरण र कैफियत लेख्नु नपरेको भए ४१ शब्दमै सम्पूर्ण कुरा अट्ने रहेछ l यो नै पत्रको अकाट्य स्वरूप भने हैन, यसमा थप सिर्जनशीलता थपेर अझ सरल बनाउन सकिन्छ भने त्यसो गर्न पनि सकिन्छ l बैंक वा विमा जेसुकै भएपनि सबै कम्पनी भएकोले बैंकको सट्टा ‘कम्पनी’ शब्द उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ l ‘बैंक’ भनेको कम्पनीले गर्ने व्यवसायको स्वरूप हो l त्यसकारण व्यवसायिक नामको संचालक समिति हुन्न, संचालक समिति कम्पनीको हुन्छ l

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनी सञ्चालक समितिको २०७८/९/२२ गते बिहान ७:०० बजे बसेको २७०औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि निम्न बमोजिमको लाभांश प्रस्ताव साधारण सभामा पेश गरिने बेहोरा निर्णयानुसार जानकारी गराउँदछु l  

चुक्ता पूँजी	लाभांश		कैफियत
	बोनस	नगद
३,९४८,१८३,१०५l०८	१६	००	सहारा विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेपछिको चुक्ता पूँजी

पुनश्च : सहारा विकास बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ति गरेकोले लाभांश कर छूट हुने हुँदा लाभांश करको लागि नगद प्रस्ताव गरिएको छैन l  एकीकृत कारोबार पछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कारोबार भई कायम शेयरधनी आफैँले लाभांश कर तिर्नुपर्नेछ l

निचोडमा, पत्रमा भन्न खोजिएको कुरा आमव्यक्तिले प्रथम दृष्टिमै सजिलै बुझ्नसक्ने एक अर्थ लाग्ने सरल हुनुपर्छ l त्यस्तै, बिरालो बाँधे जस्तो अमुक निकायको ‘स्वीकृति’ र ‘आगामी साधारण सभा’ बाट अनुमोदन भएपछि वितरण गर्ने निर्णय भएको बेहोरासमेत अनुरोध छ भन्ने अन्तिम अनुच्छेद आवश्यकै छैन l सभाले पारित नगरेसम्म लाभांश वितरण हुन्न l साधारण वा विशेष सभालाई कुनै पनि प्रस्ताव (सामान्य वा विशेष) स्वीकार वा अस्विकार गर्ने अधिकार हुन्छ l 

२४ फागुन २०७८ 

https://abhiyandaily.com/index.php/newscategory-detail/404206

 

पूर्वाधार निर्माणमा विकास समिति

समितिबाट बनेका केही निर्माण परियोजना

अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहयोगमा निर्माण हुन् लागेको ४ सय किलोभोल्ट क्षमताको ३ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाईन आयोजनाको कार्यन्वयनकर्ता निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (संक्षेपमा एमसिए नेपाल) विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत गठन आदेशबाट गठित भएको हो l यस्ता समिति तोकिएको कार्य सम्पन्न भएपछि वा उक्त कार्य सरकार आफैँले सम्पन्न गर्नसक्छ भन्ने लागेमा जुनसुकै बेला विघटन हुन्छन् र यसका नाममा सिर्जना भएका सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व सरकारमा सर्छ l यो ऐनको उपयोग गरी यस्ता थुप्रै विकास समिति गठन भएका छन् l यस्ता समिति परियोजना आदिको स्वरूपअनुसार विभागीय मन्त्री वा सचिवको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ l त्यस्तै, विषयविज्ञलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा राख्न सकिन्छ l विगतमा यस्ता समितिले राष्ट्रिय महत्वका राजमार्ग र जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेका थियो l विगतका विकास समितिमा के कस्ता प्रावधान थिए र छन् त्यसको संक्षिप्त चर्चा यस आलेखमा गरिएको छ l

विगतका विकास समिति

विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार उपयोग गरी गठन भएको काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२० पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सम्भवत पहिलो विकास समिति हुनुपर्छ l यसपछि लगत्तै २०२१ सालमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२१ गठन भएको थियो l त्यस्तै, २०२७ सालमा महेन्द्र राजमार्ग (नारायणगढ-बुटवल) निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०२७ गठन भएको भेटिन्छ l जलविद्युत आयोजना निर्माणतर्फ २०३२ सालमा कुलेखानी जलविद्युत विकास समिति (गठन) आदेश, २०३२ गठन भएको पाइन्छ l सरकारले आवश्यकताअनुसार यस्ता समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ३(१) ले दिएको छ l यसरी गठित समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था (कर्पोरेट बडी) हुने र व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्तिसमेत राख्न सक्छ l यस्ता समितिको कोषमा नेपाल सरकार वा अरु कुनै गैरसरकारी व्यक्तिले दिएको रुपैयाँ र कुनै विदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकारलाई दिएको कोष सम्मिलित हुनसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५ मा छ l ऐनको दफा २(ख) मा ‘विदेशी एजेन्सी भन्नाले भन्नाले कुनै विदेशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्थालाई जनाउँछ’ भनेर परिभाषा गरिएको छ l यसै सन्दर्भमा विगतमा गठित विकास समितिका बारेमा केही चर्चा गरिन्छ l

 

कोदारी-राजमार्ग निर्माण  

 

हाल अरनिको राजमार्ग भनिने काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग विकास निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०२० को गठन भएको थियो l समितिको अध्यक्षमा निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्री रहेका थिए भने सदस्यमा सहायक मन्त्री (निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय), सचिव (निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालय), सचिव (आर्थिक योजना मन्त्रालय), सचिव (अर्थ मन्त्रालय), चिफ ईञ्जिनियर (सडक विभाग) थिए l काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग निर्माण विकास समितिका चिफ ईञ्जिनियर सदस्य सचिव थिए l समितिको सभामा कुनै व्यक्ति तथा जनवादी गणतन्त्र चीनको प्रतिनिधिलाई सल्लाहको लागि निमन्त्रणा गर्नसक्ने व्यवस्था थियो l समितिको कोषमा जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारबाट प्राप्त सहायता र श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त रकम रहने व्यवस्था थियो l समितिलाई काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग निर्माण कार्यान्वयित गरी सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिईएको थियो भने अन्य कार्यको रुपमा (१) काठमाडौं-कोदारी राजमार्गको योजना बनाउने र स्वीकृत गर्ने, (२) निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक मालसामान मगाउने, (३) बजेट तयार गर्ने, (४) राजमार्गको निर्माण निम्ति आवश्यक पर्न आएको जग्गाको लगत कट्टी गराउने र मुआब्जा दिने दिलाउन सक्ने, (५) राजमार्ग निर्माण कार्यान्वित गर्न घर तथा जमिन किन्ने र बहाल तिरेर लिनसक्ने जस्ता विषय तोकिएको थियो l समिति आफैँले ठेक्का गर्नसक्ने अधिकारसमेत थियो l समितिले राख्ने हिसाब कितावको लेखापरीक्षण श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अडिटरले गर्ने व्यवस्था  थियो l

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग

कोदारी राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी समिति गठन गरेको एक वर्षपछि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२१ गठन गरेको थियो l यो समिति भने निर्माण, सञ्चार तथा यातायात सचिवको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो l दुईजना सचिव (अर्थ र आर्थिक योजना) र चिफ ईञ्जिनियर (सडक विभाग) सदस्य थिए भने समितिका चिफ ईञ्जिनियरलाई सदस्य सचिव तोकिएको थियो l यसमा पनि समितिको सभामा कुनै व्यक्ति वा विशेषज्ञलाई सल्लाहकारको लागि निमन्त्रणा गर्न सकिने व्यवस्था थियो l यस समितिलाई पनि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण कार्यान्वयित गरी सम्पन्न गर्ने मुख्य कार्यादेश दिइएको थियो l अन्य अधिकारमा कोदारी राजमार्गसरहका अधिकार तोकिएको थियो l यसको लेखापरीक्षण श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको लेखापरीक्षकले गर्नसक्ने व्यवस्था थियो l ठेक्का दिने अधिकार यस समितिलाई पनि थियो l

नारायणगढ-बुटवल

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०२१ गठन भए पनि नारायणगढ-बुटवल खण्डको लागि छुट्टै निर्माण समिति गठन भएको देखिन्छ l यो खण्ड निर्माणको लागि महेन्द्र राजमार्ग (नारायणगढ-बुटवल) निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०२७ गठन गरिएको थियो l निर्माण, सञ्चार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित यस समितिमा दुइजना सहसचिव (अर्थ र योजना आयोग) सदस्य थिए भने सदस्य सचिवमा सडक विभागका चिफ ईञ्जिनियर थिए l अन्य समितिमा जस्तै यसमा पनि श्री ५ को सरकारले चाहेमा विषय विशेषज्ञ वा अन्य पदाधिकारीलाई सल्लाहकारको रुपमा आमन्त्रित गर्नसक्ने व्यवस्था थियो l यस समितिको मुख्य कार्यादेशमा  श्री ५ को सरकार र संयुक्त अधिराज्य सरकारको बीचमा (नारायणगढ-बुटवल) राजमार्ग निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौताअनुसार श्री ५ को सरकारको दायित्व पूरा गर्नु थियो l त्यस्तै, अन्य कार्यादेशमा (१) संयुक्त अधिराज्य सरकारको निर्माण एजेन्सीबाट नियुक्त आयोजना व्यवस्थापक वा उसको प्रतिनिधिको परामर्श लिई निर्माण कार्यक्रमको विस्तृत योजना तयार गरी कार्यान्वयित गर्ने, (२) निर्धारित नीति अनुसार योजना सञ्चालन गर्ने, (३) वार्षिक आयव्ययको अनुमान र पूरक अनुमानलाई पूर्ण वा आँशिकरुपले हेरफेर गरी वा नगरी स्वीकृति दिने, (४) आयोजनाको लागि आवश्यक सामान मगाउने वा खरिद गर्ने, (५) आयोजना कार्यान्वयित गर्न आवश्यक परे घर जग्गा किन्ने तथा घर जग्गा बहालामा दिने, (६) आयोजनाको कार्य प्रगतिको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी श्री ५ को सरकारसमक्ष पेश गर्ने र एकप्रति संयुक्त अधिराज्य सरकारको निर्माण एजेन्सीबाट नियुक्त आयोजना व्यवस्थापकलाई उपलब्ध गराउने जस्ता थिए l

नारायणगढ-बुटवल खण्डको यस समितिमा माथि उल्लेखित दुइवटा समितिकोभन्दा अलि छुट्टै प्रकारको विशेष किसिमको व्यवस्था गरेको देखिन्छ l यस समितिलाई पनि सडक निर्माणको ठेक्कापट्टा दिने अधिकार छ तर, योजनामा आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै पनि ठेक्कापट्टा गर्नलाई निर्माण एजेन्सीको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो l समितिको कोषमा श्री ५ को सरकार र ब्रिटिश सरकारको छुट्टाछुट्टै हिसाब राखी नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिने कोषको सञ्चालन सचिव र एकाउन्टेन्टको हस्ताक्षरबाट हुने व्यवस्था थियो  l यसमा लेखापरीक्षण गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमिजिम हुने र निर्माण एजेसीले चाहेमा ब्रिटिश सरकारको प्रचलित कानुन बमोजिम पनि लेखापरीक्षण गराउन सक्ने विशेष व्यवस्था थियो l

१७ फागुन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/403859

एमसीए नेपाल र एमसीसी

 एमसीए नेपाल अमेरिकन कि नेपाली निकाय

एमसीए नेपाल अर्थात मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल नाम सुन्दा गैरसरकारी संस्था अर्थात् नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन (एनजीओ) जस्तै लाग्छ l अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग यसको सम्बन्ध जोडिएका कारण यसलाई अमेरिकन एनजीओ वा अमेरिकन सरकारी निकाय जस्तै गरी प्रचार गरिएको छ l यसको नाममा जारी भएको जग्गाधनी पूर्जा (लालपूर्जा) देखाएर अमेरिकाले नेपालमा अचल सम्पत्ति जोडेको र त्यसको उपयोग नेपाल विरुद्ध गर्छ भन्नेसम्मको प्रचार पनि हुँदैछ l एमसीए नेपाल एमसीसीसँग जोडिए पनि यो अमेरिकन एनजीओ वा अमेरिकन सरकारी निकाय दुवै हैन l एमसीए नेपाल एक स्वायत्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो l यसले ३ सय १५ किलोमीटर लामो ४ सय किलोभोल्ट क्षमताको डबल सर्किट विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण गर्नेछ l नुवाकोटको रातामाटेबाट पूर्वतर्फ हेटौंडासम्म, पश्चिमतर्फ तनहुँ पाल्पा हुँदै बुटवलसम्म र मध्यतर्फ काठमाडौंको लप्सीफेदीसम्म प्रसारण लाईन निर्माण गर्नेछ l यो आयोजनाले नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने नयाँ बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाईन निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्नेछ । त्यस्तै, १ सय किलोमिटर सडक मर्मत र स्तरोन्नतिसमेत गर्नेछ l

एमसीए नेपाल गठन आदेश

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिको संक्षिप्त नाम ‘एमसीए नेपाल’ विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएको हो l विकास समिति ऐनको प्रस्तावनामा ‘विकास योजना र विकास कार्यहरुलाई शीघ्र र सुचारुरुपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले’ भन्ने वाक्यांश छ l ऐनको दफा ३(१) मा नेपाल सरकारले उचित वा आवश्यक ठहराएमा सूचीत आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएबमोजिमको कुनै विकास आयोजना वा विकास कार्यलाई कार्यान्वयित गर्न समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ l दफा ४ मा यस्तो समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था (कर्पोरेट बडी) हुने र व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्ति राख्ने अधिकारसमेत हुने व्यवस्था छ l यस्ता समितिको कोषमा नेपाल सरकार वा अरु कुनै गैरसरकारी व्यक्तिले दिएको रुपैयाँ र कुनै विदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकारलाई दिएको कोष सम्मिलित हुनसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५ मा छ l ऐनको दफा २(ख) मा ‘विदेशी एजेन्सी भन्नाले भन्नाले कुनै विदेशी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्थालाई जनाउँछ’ भनेर परिभाषा गरिएको छ l यस्तो रकम गठन आदेशमा तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न उपयोग गरिने उल्लेख दफा ५(३) मा छ l यस्ता समितिले कुनै विदेशी एजेन्सीका स्थायी अधिकृतको केही समयको लागि सेवा लिनसक्ने व्यवस्था दफा ६(२) मा छ l

 

यसरी गठित समितिले कार्यन्वयन गरिरहेको विकास योजना वा विकास कार्य नेपाल सरकार आफैँले गर्नसक्छ वा त्यो कार्य पूरा भईसकेको छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले सूचीत आदेशद्वारा यस्ता समिति विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ८(१) मा छ l यसरी यस्ता समिति विघटन भएमा समितिको नाममा सिर्जना भएका समस्त चलअचल सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्छ र समितिसंग भएका ठेक्का आदि पनि सरकारसँग लिएको मानिन्छ l यस्ता समितिको कामकारवाहीको विषयमा सरकारले समयसमयममा नियम वा आदेश जारी गर्नसक्ने र यस्ता नियम आदेश पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुने व्यवस्था दफा ७ मा छ l

 

एमसीए नेपाल गठन आदेश

अघिल्लो अनुच्छेदमा विकास समिति गठन र यसका काम के कस्ता हुने रहेछन त्यसको संक्षेपमा चर्चा भईसकेकोले यस अनुच्छेदमा सोही विकास समिति ऐनले दिएको अधिकार उपयोग गरी गठित ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७४’ र यसको उद्देश्य आदिको विषयमा चर्चा गरिन्छ l गठन आदेशको दफा २(ख) मा ‘आयोजना भन्नाले सम्झौतामा उल्लेखित विद्युत प्रसारण लाईन र सडक मर्मत आयोजना, दफा २(ग) मा ‘एमसीसी भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ र  दफा २(छ) मा ‘सम्झौता भन्नाले नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्बत २०७४ भाद्र २९ (तदनुसार सेप्टेम्बर १४, २०१७) मा सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l

 

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) गठन आदेशको सम्बन्धमा दफा ३ मा नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्बत २०७४ भाद्र २९ (तदनुसार सेप्टेम्बर १४, २०१७) मा सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) कार्यान्वयन गर्नको लागि ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ नामको एक विकास समिति गठन गरिएको उल्लेख छ l समितिको संचालक समितिमा एकजना सचिव (अर्थमन्त्रालय), दुइजना सहसचिव (उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय), कार्यकारी निर्देशक (नेपाल विद्युत प्राधिकरण), एकजना सदस्य (नागरिक समुदाय) र एकजना सदस्य (निजि क्षेत्रका व्यापरिक संघ तथा संस्था) गरी ६ जना सदस्य र समितिको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ l संचालक समितिको अध्यक्ष सचिव (अर्थमन्त्रालय) रहने व्यवस्था छ l  गठन आदेशको दफा ४ मा (१) सम्झौताबमोजिम आयोजनाको व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने, (२) समितिको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने, (३) आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने, (४) आयोजना कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि स्वदेशी निकायसँग सम्झौता गर्ने र (५) आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जस्ता मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् l

 

समिति (एमसीए नेपाल) को एउटा छुट्टै कोष हुने र यसमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्झौता कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारबाट एमसीसीमार्फत सम्झौता अवधिभर प्राप्त हुने सहयोग वा अनुदान रकम, नेपाल सरकार र एमसीसीले सहमति जनाएका अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम हुनेछ l यस्ता सबै रकम वाणिज्य बैंकमा जम्मा हुनेछ l यस्तो रकम परिचालन कार्यकारी निर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारी र लेखा प्रमुखको संयुक्त हस्ताक्षरबाट हुनेछ l समितिको आयव्ययको लेखा प्रचलित कानुन र सझौताबमोजिम राखिने र लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ l नेपाल सरकार वा एमसीसीले चाहेको बेला हिसाब जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ l

 

निचोडमा एमसीसी अमेरिकन कानुनद्वारा स्थापित सहयोग निकाय हो भने एमसीए नेपालमा नेपाल कानुनबमोजिम गठित नेपाली हिताधिकारी हो l एमसीए नेपालले विकास योजना र विकास कार्यहरुलाई शीघ्र र सुचारुरुपले कार्यान्वयन गर्नेछ l एमसीए नेपालले देशमा चलअचल सबै प्रकारको सम्पत्ति राख्न सक्ने एक अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्था भएको हुँदा यसको नाममा जग्गाधनी पूर्जा बन्नु कुनै आश्चर्यको विषय हैन l आयोजना कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि स्वदेशी निकायसँग सम्झौता गर्नसक्ने अधिकार गठन आदेशमा भएको हुँदा यसले मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्नसक्छ l  एमसीए  नेपालले कार्यान्वयन गर्न लागेको प्रसारण लाईन र सडक मर्मत आयोजना नेपाल सरकार आफैँले गर्नसक्छ भन्ने लागेमा यो जुनसुकै बेला विघटन हुनसक्छ वा आयोजना सम्पन्न भएपछि स्वत: विघटन हुन्छ र यसको नाममा सिर्जना भएका सबै सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्छ l यस्ता विकास समितिमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गरिएको यो पहिलो र अन्तिम दुवै हैन l यस्ता किसिमका विकास समिति यस अघि पनि गठन भएर पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ र भविष्यमा पनि गरिरहनेछ l

१० फागुन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/403460

पदावधि सकिएको सञ्चालक समिति

संक्रमणकालीन वैधतासम्बन्धी निर्देशिका आवश्यक

कम्पनीको सञ्चालकलाई मन्त्री र सञ्चालक समितिलाई मन्त्रीपरिषदसँग तुलना गर्न सकिन्छ l शेयरधनीलाई सांसद र साधारण वा विशेष सभालाई संसद जस्तै मान्न सकिन्छ l शेयरधनीमध्येबाट सञ्चालक हुन्छन l सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री भए जस्तै शेयर नभएको व्यक्ति पनि सञ्चालक हुन सक्छन l प्राइभेट वा पब्लिक दुवै कम्पनीमा बढीमा ११ जना सञ्चालक रहन सक्छन l प्राइभेट कम्पनीको संचालक संख्या नियमावलीमा तोक्न पाइन्छ l पब्लिक कम्पनीमा कम्तिमा ३ जना हुनैपर्छ l प्राइभेट कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक हुँदैनन् भने पब्लिक कम्पनीमा ७ जनासम्म भए एकजना र सोभन्दा बढी भए २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ l

सञ्चालकको नियुक्ति

कम्पनीमा सञ्चालक निर्वाचित वा मनोनित भएर आउँछन् l कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ८७(१) मा कम्पनीको सञ्चालकहरुको नियुक्ति दफा ८९ तथा कम्पनीको नियमावलीमा लेखिएका व्यवस्थाको अधीनमा रही साधारण सभाद्वारा गरिन्छ l दफा ८९ मा कस्ता व्यक्ति सञ्चालक (स्वतन्त्रसमेत) हुनसक्दैनन् भन्ने उल्लेख छ l दफा ८७(१) मा कम्पनी स्थापना हुँदा संस्थापकले सञ्चालकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ र यस्ता संचालक प्रथम वार्षिक साधारण सभा नहुन्जेलसम्म कायम रहन्छन l यस्तो सभा एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसपछि आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ l सूचीकृत कम्पनीको हकमा तोकिएको अवधिमा सभा हुन नसकेमा त्यसको कारण खुलाएर सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ l सञ्चालकको पदावधि पब्लिक कम्पनीको हकमा बढीमा ४ वर्ष र प्राइभेट कम्पनीको हकमा नियमावलीमा तोकेबमोजिम हुन्छ l कुनै व्यहोराले अवधि नपुग्दै कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा सञ्चालक समितिले बाँकी अवधिको लागि योग्यता पुगेको अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नसक्छ l कम्पनीको संस्थागत शेयरधनीले मनोनयन गरेको संचालक संस्थाले चाहेसम्म हुन्छ l कम्पनीमा निर्वाचित वा मनोनित हुने सबैलाई सञ्चालक भनिन्छ र यिनै सञ्चालकमध्येबाट एकजनालाई अध्यक्ष चयन गरिन्छ l यसरी निर्वाचित वा मनोनित सञ्चालकको समूहलाई सञ्चालक समिति भनिन्छ l संस्थागत शेयरधनीले सञ्चालक नियुक्त गर्दा बैकल्पिक सञ्चालकसमेत नियुक्त गर्न सक्छ । संचालक समितिको अधिकार र कर्तव्य ऐनको दफा ९५ मा उल्लेख छ l दफा ९७(३) मा सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ l कुनै सञ्चालकको निजि स्वार्थ गाँसिएको विषयमा हुने छलफलमा त्यस्तो सञ्चालकले भाग लिन पाउँदैन l

समितिको अधिकार र कर्तव्य

कम्पनी ऐनको दफा ९५ मा (१) ऐन र नियमावलीमा लेखिएका र साधारण सभाको निर्णयको अधीनमा रही कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबारको व्यवस्थापन, अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालन सञ्चालकले सामूहिकरुपमा सञ्चालक समितिमार्फत गर्ने, (२) साधारण सभाको निर्णयबमोजिम बाहेक कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको सञ्चालकले आफू बहाल रहेको कम्पनीमार्फत आफूलाई व्यक्तिगत लाभ हुने काम गर्न नहुने, (३) केही अधिकार प्रत्यायोजन गर्नसक्ने, (४) शेयरधनीले शेयरबापत बुझाउन बाँकी रकमको भुक्तानी माग गर्ने (५) डिबेञ्चर जारी गर्ने, (६) डिबेञ्चरबाहेक अन्य तरिकाबाट ऋण वा सापटी लिने, (७) कम्पनीको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने, (८) ऋण दिने र (८) कुनै खास कार्य गराउन उपसमिति गठन गर्न आवश्यक ठानेमा आवश्यकताअनुसार एक वा एकभन्दा बढी उपसमिति गठन गरी त्यस्तो कार्य गराउन सक्ने जस्ता अधिकार र कर्तव्य तोकिएका छन् l यसबाहेक कम्पनीको नियमावलीमा अन्य अधिकार र कर्तव्य तोक्ने सक्ने व्यवस्था छ l

सञ्चालकको रिक्तता

कम्पनीमा शेयरधनी र सञ्चालक आउने जाने क्रम चलिरहन्छ l यी दुवै जुनसुकै बेला बाहिरिन र भित्रिन सक्छन l शेयरधनीमध्येबाट चुनिने सञ्चालकको निश्चित समयावधि तोकिएको हुन्छ l सामान्यतया: कम्पनी सञ्चालक एकैपटक निर्वाचित हुने हुँदा कुनै कारणवश (मृत्यु, राजिनामा, अयोग्यता आदिका कारण) बीचैमा रिक्त भएको अवस्थामा बाहेक सबैको पदावधि एकैपटक समाप्त हुन्छ l सञ्चालकको पदावधि सकिने वर्षको साधारणसभाले नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्छ l तर, यस्तो निर्वाचन हुन् सकेन भने कम्पनी सञ्चालन कसले कसरी गर्छन वा हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कहिं कतै केही उल्लेख छैन l कम्पनी ऐनले यसको विषयमा परिकल्पना नै नगरेको झैँ देखिन्छ l पदावधि सकिने वर्ष सञ्चालकको निर्वाचन गर्नुपर्छ तर, विविध कारणले कहिलेकाहीँ यस्तो नहुन पनि सक्छ l यस्तो अवस्थाको लागि बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार कसमा निहित हुने भन्ने व्यवस्थाको अभाव छ l पदावधि सकिएका सञ्चालकले नै निरन्तर कार्य गर्दै आएका छन् l यसरी पदावधि सकिएका सञ्चालकले गरेका कार्यको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको खण्डमा त्यसको निराकरणको लागि एउटा बाटो त खुल्ला तर, त्यसो हुनुभन्दा अगाडि नै यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ l ऐनको दफा २०(१)(ग) मा सञ्चालकको सङ्ख्या, बैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल नियमावली उल्लेख गर्नुपर्ने भने पनि कार्यकाल सकिएपछी कम्पनी सञ्चालनमा कस्तो प्रावधान लागु गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐन वा नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छैन l

वैधानिकताको निरन्तरता

यस विषयमा अदालतबाट पनि खासै उल्लेखनीय निर्णय भएको देखिन्न l प्रचलनको रुपमा पदावधि सकिएका सञ्चालकले साधारणसभा आव्हान गर्न सक्छन l तर, यस्तो कतिन्जेलसम्म भन्ने प्रश्नको उत्तर भेटिन्न l कतिपय कम्पनीले वर्षौंसम्म सभा आव्हान नगर्दा यस्ता पदावधि सकिएका सञ्चालकले नै सम्पूर्ण कार्य गरिरहेका छन् l सिद्धान्तत:  निश्चित समयावधि तोकिएर निर्वाचित भएका सञ्चालकले पदावधि सकिएपछि पनि निरन्तर सञ्चालकको हैसियतमा कार्य गरिरहनु वैधानिक हुन्न l यसमा अर्को तर्क के छ भने पदावधि समाप्त भए पनि अत्यावश्यक (कर तिर्ने, कम्पनीको व्यवसायिक गतिविधि सञ्चालन, तलब र भाडा  भुक्तानी जस्ता) कार्य गरिरहनुपर्छ l सञ्चालकको पदावधि स्वत: समाप्त भए पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म पूर्व भईसकेका सञ्चालकले अत्यावश्यक कार्य जारी राख्नुपर्छ l कम्पनीका सञ्चालकको पदावधि समाप्त भएको कारणले कम्पनी सञ्चालनको समस्त कार्य गर्ने प्राधिकार हुन्न भन्ने तर्क गर्न सकिन्न भन्दै टर्कीको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१४ मा बेलैमा चुनाव गरेर सञ्चालक समिति बनाउन नसकेका कम्पनीको लागि वैकल्पिक बाटो खोलिदिएको थियो l तर, यो निर्णयको पक्ष र विपक्षमा प्रशस्त मतमतान्तर आएको थियो l

कम्पनी प्रशासनको तालुकी निकाय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले पदावधि सकिएका सञ्चालक समितिलाई निरन्तरता दिने वा नदिने कुनै आदेश वा निर्देश गरेको भेटिन्न l कम्पनी ऐनको दफा १६(१) मा यस ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासन गर्ने कर्तव्य रजिष्ट्रारको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ l दफा १६(२) मा दफा १६(१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी वा व्यवस्थितरुपमा सम्पादन गर्नको लागि रजिष्ट्रारले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ र सो निर्देशिकाको पालना गर्नु गराउनु प्रत्येक कम्पनी तथा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई आत्मसात गरी सञ्चालकको सम्बन्धमा पनि निर्देशिका जारी हुनु आवश्यक छ l

निर्देशिकामा पदावधि सकिने बेला हुँदा पनि चुनाव गर्न नसक्ने यस्ता सञ्चालकलाई व्यक्तिगतरुपमा नगद जरिवाना गरी बढीमा १ वर्ष संक्रमणकालीन अवधि थप गर्न पाउने र थपिएको समयावधिभित्र चुनाव गराउने मुख्य कार्यादेश दिनुपर्छ l यस्ता सञ्चालकलाई लगत्तै हुने सञ्चालकको पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने गरी रोकसमेत लगाउनुपर्छ l

३ फागुन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/403072