एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ५ वर्षसम्म साधारणसभा नगर्दा पनि पूँजीबजार र व्यवसाय नियामकको दृष्टिमा कहिल्यै परेन । एकैपटक पाँचओटा साधारणसभा गर्ने मिति घोषणा गरेपछि मात्र पूँजीबजार नियामकले थाहा पाएको हो कि जस्तो घटनाक्रमले देखाएको छ ।
कम्पनीको
इतिहास
२०४८ सालमा स्थापित कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट २०५१ साल असोज महीनामा १ लाख २० हजार कित्ता साधारण शेयर जारी गर्ने अनुमति पाएको देखिए पनि चुक्तापूँजीको कति प्रतिशत हो भन्ने खुल्दैन । बीमासम्बन्धी कानूनले सर्वसाधारणतर्फ कति प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थिएन र प्रचलनका रूपमा प्रायः सबै बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत जारी गरेको पाइन्छ । कम्पनीको वेबसाइट अनुसार एकपटक शतप्रतिशत, अर्को पटक ५० प्रतिशत र त्यसपछि १२ दशमलव ५ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरेको उल्लेख छ । अहिले कम्पनीको चुक्तापूँजी १० करोड १२ लाख ५० हजार रहेको छ । शुरूको जारी पूँजी ३ करोड अनुमान गर्दा सर्वसाधारणतर्फ ४० प्रतिशत साधारण शेयर जारी गरेको खण्डमा १ करोड २० रुपैयाँ हुन आउँछ र बोर्डको वेबमा भएको तथ्याङ्कसँग मेल खान्छ । सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेपछि कायम ३ करोड पूँजीलाई आधार मान्दा शतप्रतिशत बोनसपछि ६ करोड, त्यसपछिको ५० प्रतिशतपछि ९ करोड र फेरि १२ दशमलव ५ प्रतिशत गर्दा हालको चुक्तापूँजी कायम हुन आउँछ ।
कम्पनी, विवाद
र हकप्रद कानून
कम्पनी र विवाद एकअर्काका परिपूरकजस्तै बन्दै आएको छ । कम्पनीले अग्नि बीमालेख स्वीकारेको कारखानामा आगलागी भएपछि सर्भेयरको प्रतिवेदन आउनुअघि नै बीमा दाबी भुक्तानी दिएको थियो । त्यसै आरोपमा बीमा समितिको कारबाहीमा परेपछि कम्पनी झण्डै बन्द हुन लागेको थियो । तर पनि अहिले पुनर्जीवन प्राप्त गरेको छ । पुनर्जीवन पाउन लागेका बेला फेरि एकपटक विवादमा तानिएको छ । अहिलेको विवाद भने धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिको कारण हो भन्दा फरक नपर्ने भएको छ ।
कम्पनीले
२०७१ सालमा सम्पन्न गरेको विशेष साधारणसभाबाट
१ सय ५० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरे पनि कार्यान्वयन
गरेन । कम्पनीले २०६९ साल वैशाख २६ गते सम्पन्न गरेको सत्रौं वार्षिक
साधारणसभामा पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा बीमा समितिले २०७० सालसम्म
कम्तीमा २५ करोड चुक्तापूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको पत्रको प्रतिउत्तरमा
गृहकार्य शुरू गरेको र समयमै पुर्याउने उल्लेख गरेको छ । सोहीबमोजिम
२०७१ सालमा विशेष साधारणसभा गरी हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव पारित
गरे पनि कार्यान्वयन नहुनुमा कम्पनीभन्दा पनि धितोपत्र बोर्ड बढी दोषी छ
। बोर्ड अहिलेसम्म पनि हकप्रदसम्बन्धी छुट्टै कानून जारी गर्न आनाकानी
गरिरहेको छ ।
सबै
शेयर साधारण
विवादको पर्याय बनेको कम्पनीको साधारणतर्फ रहेको ४० प्रतिशत शेयर कहिले कसरी ५७ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत पुग्यो बोर्ड र बीमा समितिलाई नै थाहा छैन । कम्पनीमा संस्थापक शेयर नै छैन । सबै साधारण हो भन्ने चर्चा हुँदा पनि नियामकले अहिलेसम्म सत्य तथ्य बाहिर ल्याएन । २०६९ साल वैशाख २६ गते सम्पन्न सत्रौं वार्षिक साधारणसभामा पेश गरिएको २०६७/६८ सालको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संस्थापकतर्फको अंश ४२ दशमलव ९३ र सर्वसाधारणतर्फ ५७ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत रहेको देखिएकाले भनिएजस्तो सबै शेयर साधारण होइन ।
बीमाको
पूँजी संरचना
बिमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ जारी हुनु अघिसम्म बीमा ऐन, नियमावली र सम्बन्धित अन्य परिपत्र वा निर्देशिकामा पूँजी संरचनाका बारेमा केही बताइएको थिएन । तर, प्रचलनमा भने कम्तीमा २० प्रतिशत सर्वसाधारणतर्फ रहेको देखिन्छ । पछि कम्पनीहरूले संस्थापकको अंश घटाउन संस्थापकले धारण गरेको शेयर साधारणतर्फ परिवर्तन गरेर वा थप शेयर (एफपीओ) जारी गर्दै क्रमशः सर्वसाधारणको अंश बढाएको देख्न सकिन्छ ।
एभरेष्टले भने शुरूमा ४०
प्रतिशत सर्वसाधारणलाई
दिएको देखिन्छ र पछि १७ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत थप शेयर साधारण
बनाएको देखिन्छ । बीमा समितिले पूँजी संरचना तोक्ने कार्य हालै जारी निर्देशिकाले
गरेको छ । कम्तीमा ३० प्रतिशत सर्वसाधारणतर्फ रहनुपर्ने अनिवार्य
व्यवस्था गरेको छ||
लगानीकर्ता
हित कि ....?
एकैपटक गर्न लागेको पाँचओटा साधारणसभाको विशेष प्रस्तावमा हाल कायम पूँजी १० करोड १२ लाख ५० हजारलाई आधार मानेर २० प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरेपश्चात् कायम हुने पूँजीको ६ सय प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने भनिएको छ । कम्पनीले यससम्बन्धी निर्णय २०७४ साल असार १ गते बिहीवार गरी सोको जानकारी भोलिपल्ट २ गते शुक्रवार स्टक एक्सचेञ्जलाई गराएको देखिन्छ । असार ४ गते आइतवार र ५ गते सोमवार निर्बाधरूपमा स्वाभाविक कारोबार भएको देख्न सकिन्छ । अरू निर्जीवन बीमा कम्पनीभन्दा अत्यन्त कम पूँजी भएको र बीमा नियामकले २०७५ साल असार मसान्तसम्म पूँजी वृद्धि गरी १ अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिएकाले लगानीकर्ता यस कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा हकप्रद जारी गर्छ भन्नेमा विश्वस्त भएर मन खोलेर शेयर किनिरहेका थिए । तर, अचानक बोर्डले असार ५ गते मङ्गलवार स्टक एक्सचेञ्जलाई पत्राचार गरी कारोबार रोक्न निर्देशन जारी गरेको छ । बोर्डले ‘भित्री कारोबार’ भएको भन्ने दाबी लिए पनि यसलाई पुष्टि गर्न सकिने कुनै आधार भेट्न सकिन्न किनकि कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय स्टक एक्सचेञ्जलाई समयमै सम्प्रेषण गरिसकेको छ । आइतवार र सोमवार २ दिनसम्म निर्बाधरूपमा कारोबार भइसकेको छ । रोक्नैपर्ने विषम परिस्थिति आएको भए आइतवार बजार खुल्नुअघि रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने थियो ।
बोर्डले
कारोबार रोके पनि साधारणसभा गर्ने निर्णय रोक्न निर्देशन नदिएकाले कम्पनीले बूक
क्लोजका लागि तोकेको दिन एक्सचेञ्जले
मूल्य समायोजन गरिसकेको छ । ७ दिनअघि बूक क्लोज हुने सूचना आए पनि
सामान्य अवस्था हुँदाहुँदै बोर्डले अनावश्यक हस्तक्षेप गरिदिँदा लगानीकर्ता
मारमा परेका छन् र बोर्डको विश्वसनीयतामा प्रश्न चिह्न लागेको छ । यस
कार्यले लगानीकर्ता हित संरक्षण होइन, विनाश भएको छ । विनाकारण कारोबार
रोक्ने यो घटना पहिलो भने होइन । यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका धेरै घटना
भइसकेका छन् ।
अनुपात
मिलेपछि हकप्रद
बीमा समितिले वासलात, नाफानोक्सान हिसाब खाता र बीमाङ्की मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत नगरेसम्म कुनै पनि बीमा कम्पनीले साधारणसभा बोलाउन सक्दैन । समितिले साधारणसभा गर्न स्वीकृति दिनुअघि पूँजी संरचनासम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दै नहेरी साधारणसभाको अनुमति दिनु आश्चर्यलाग्दो छ । एभरेष्टको भने सर्वसाधारण र संस्थापकतर्फ हुनुपर्ने अंश ठीक उल्टोजस्तै छ । यस्तो अवस्थामा बोलाइएको साधारणसभा स्थगन गरी संस्थापकतर्फको नपुग अंश पूरा गर्न ‘थप नयाँ शेयर’ (फर्दर अफरिङ) मा जान निर्देशन दिनुपर्छ । ५६ प्रतिशत सर्वसाधारणतर्फ रहेको ‘बैङ्क अफ काठमाण्डू’ले संस्थापकको अंश बढाउन शुरू गरेको अभ्यास एभरेष्टलाई पनि गर्न लगाएर त्यसपछि नपुग पूँजीका लागि हकप्रदतर्फ जान निर्देशन गर्नुपर्छ । बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डले सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ ।
१२ आषाढ २०७४ अभियान
No comments:
Post a Comment