शेयरधनीको प्रत्यक्ष र व्युत्पन्न अधिकार

कम्पनीको हितमा आफ्नो पनि हित

कम्पनी आफैँमा एक व्यक्तिसरह हैसियत हुने निकाय हो l केही अपवाद बाहेक यसले प्राकृतिक व्यक्तिसरहको सम्पूर्ण अधिकार उपभोग गर्छ l कम्पनीले आफ्नो नाममा उजुरी सुन्न, अरु विरुद्ध उजुरी गर्न, सम्पत्ति प्राप्त गर्न र  बेचबिचन गर्न सबै अधिकार पाएको हुन्छ l कम्पनीको मूल विधानको रुपमा रहने प्रवन्धपत्रको अधीनमा रहेर कम्पनी संचालन सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य गर्छ l कम्पनी संचालनको लागि संचालक हुन्छन l संचालक कम्पनीका सम्पूर्ण दायित्व (फौजदारी र देवानी) मा जिम्मेवार हुन्छन l संचालक शेयरधनीका न्यासी (संरक्षणकर्ता) का रुपमा रहेका हुन्छन l शेयरधनीको सिमित दायित्व हुने भने पनि शेयरधनी संचालकको दायित्व भने असिमिति हुन्छ l कम्पनीले सम्पूर्ण संचालन गर्न जिम्मा संचालकको भए पनि कम्पनीको अहित हुनेगरी कार्य हुन लागेमा वा भएमा शेयरधनीले पनि कम्पनीको तर्फबाट मुद्दा गर्न सक्छन l शेयरधनीले कम्पनीको तर्फबाट र आफ्नो गरी दुई किसिमले मुद्दा गर्नसक्छन l 

शेयरधनीका साधारण अधिकार

शेयरधनीकोरुपमा कम्पनीमा शेयरधनीका विभिन्न अधिकार हुन्छ l शेयरधनी हुनुको अर्थ कम्पनीको शेयरमा स्वामित्व स्थापित हुनु हो l कम्पनी हिताधिकारी हो भने शेयरधनी हिताग्राही हुन् l शेयर लगानी हित हो l शेयरधनीका (१) नाफामा सहभागी हुने, (२) संचालक हुने, (३) संचालक निर्वाचनमा मतदान गर्ने, (४) साधारणसभामा भाग लिएर प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने, (५) साधारणसभाको सूचना पाउने, (६) लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक तोक्ने वा यस्तो पारिश्रमिक तोक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, (७) कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गर्ने, (८) पूँजी वृद्धि गर्ने वा घटाउने, (९) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैँ खरीद गर्ने, (१०) गाभ्ने गाभिने निर्णय गर्ने जस्ता कम्पनी संचालनका विविध पाटामा निर्णय प्रक्रियामा सहभगी हुने अधिकार हुन्छ l शेयरधनीलाई आफ्नो शेयर बिक्री गर्ने वा अरु शेयरधनीले बिक्री गर्न लागेको सेयर किन्ने समेत अधिकार हुन्छ l यस्तो शेयर कम्पनीको स्वीकृति लिई वा नलिई धितोबन्धक राख्न सकिन्छ l यी उल्लेखित अधिकारलाई साधारण वा सर्वमान्य अधिकारसरह मान्न सकिन्छ l यस्ता अधिकारको उपयोगले संचालक समितिलाई कार्य गर्न सहजता दिन्छ l तर, कहिलेकहीं संचालक समितिलाई निर्दिष्ट गरिएका अधिकारको उचित उपयोग नगरी कम्पनी र कम्पनीका शेयरधनीलाई हानिनोक्सानी पुग्ने गरी कार्य गरेमा शेयरधनीले कम्पनी र आफ्नै तर्फबाट अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेसम्मको विशेष प्रकारको अधिकार पनि हुन्छ l

शेयरधनीको प्रत्यक्ष  अधिकार

कम्पनी संचालनका  सम्बन्धमा अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेखित अधिकार शेयरधनीको प्राथमिक एवम् मौलिक अधिकार जस्तै हुन् l यी गतिविधिमा सामान्यतया कुनै रोक लाग्दैन l तर, कहिलेकाही संचालक समितिले बेलैमा साधारणसभा नबोलाएको खण्डमा शेयरधनीका अधिकार हनन् हुन्छ l साधारणसभा नहुनु भनेको कम्पनीको वार्षिक आयव्यय विवरण र कम्पनीको वास्तविक अवस्था अज्ञात हुनु हो l कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ७६(२) र (३) अनुसार सभा गर्ने म्याद नाघेको (पुष मसान्त) ३ महिना (चैतमसान्तसम्म) भित्र पनि वार्षिक साधारणसभा नबोलाएमा रजिष्ट्रार कार्यालयले बोलाउन दिएको निर्देशन अनुरुप ३ महिनाभित्र (असारसम्म) पनि साधारणसभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कुनै शेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिनसक्नेछ । त्यस्तो निवेदन दिएमा अदालतले वार्षिक साधारणसभा गर्न लगाउन वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । अदालतसम्म पुगेर सभा गर्न लगाउने विषय शेयरधनीको आफैँ हितार्थ प्रत्यक्ष वा डाइरेक्ट अधिकार हो l

अदालतले कम्पनीकोभन्दा शेयरधनीको हितार्थ न्यायोचित हस्तक्षेप गर्छ l खासगरी यसमा बहुमत शेयरधनीबाट अल्पमतका शेयरधनीमाथि हुनसक्ने थिचोमिचोलाई रोक्ने प्रयास गरिन्छ l कम्पनीको हितमा हुने भएमा अल्पमत शेयरधनी भनेर अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन l बहुमत शेयर धारण गरेका एक कम्पनीका संचालक शेयरधनीले अल्पमतका कुनै पनि शेयरधनीले सोही व्यापारसँग प्रतिष्पर्धा हुनसक्ने अर्को व्यापार गरेमा त्यस्तो शेयरधनीलाई आफ्नो शेयर तोकिएको व्यक्तिलाई बिक्री गर्न बाध्य पार्नसक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई अदालतले मान्यता दिएको छ l (सिडेबोथाम विरुद्ध केर्शा लीज एण्ड कम्पनी लिमिटेड, १९२०) त्यस्तै, कम्पनी संचालक वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघि कम्पनीको अहित हुने कार्य गरेमा दफा १३८ अनुसार त्यस्तो कम्पनीको शेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ l तर, सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था अनुसार कम्पनीले गरिसकेको काम कारबाहीबाट सिर्जना भएको दायित्व पालना गर्ने सम्बन्धमा गरिएको वा गर्न लागिएको कामकारबाहीका सम्बन्धमा उजुर गर्न सकिन्न l

त्यस्तै, दफा १३९ अनुसार कम्पनीका कुनै एक वा एकभन्दा बढी शेयरधनीको हक हितविरुद्ध हुने गरी कम्पनीको कारोबार सञ्चालन भएको वा हुन लागेको वा कम्पनीको तर्फबाट गरिएको वा गर्न लागिएको कुनै काम वा कम्पनीले गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेको कारणबाट शेयरधनीको हक हित विपरीत काम भएको वा हुन सक्ने संभावनाको आधारमा शेयरधनीले उपयुक्त आदेशको लागि अदालतमा उजूरी दिनसक्ने व्यवस्था छ l यस्तो निवेदन दिँदा प्रमाण पुर्याउने भार उजुरीकर्तामा निहित हुन्छ l यस्तो अवस्था खासगरी कम्पनीको सम्पत्ति कम मूल्यमा बिक्री गरेको वा बढी मूल्य तिरेर सम्पत्ति किनेको वा यस्तै प्रकारको अनियमितता गरेको हुनुपर्छ l यस्तो अवस्थामा कम्पनी खारेज गर्नेसम्मको आदेश अदालतले दिनसक्छ l राजेन्द्र खेतान विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतको मुद्दामा शेयरधनीको नाताले कम्पनीको हितमा आफ्नो पनि हित गाँसिएको हुँदा आफ्नो हकमा मुद्दा गर्ने हक प्राप्त  हुने व्याख्या गरेको छ l

शेयरधनीको व्युत्पन्न अधिकार

शेयरधनीको हितमा आघात पुग्दा प्रत्यक्षरुपमा अदालतसम्म पुग्न सकिने अधिकारको अतिरिक्त व्युत्पन्न वा डेरीभेटिभ अधिकार पनि हुन्छ l यस्तो अधिकार कम्पनीका शेयरधनीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्न l तर, अप्रत्यक्षरुपमा शेयरधनीसँग जोडिएको हुन्छ l यस्तो अवस्थामा कम्पनीका शेयरधनीले कम्पनीको तर्फबाट मुद्दा लड्न सक्छन l कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १४० कम्पनीको कुनै हक हित प्रचलन गराउन कम्पनीले यसको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा सर्वसम्मत सम्झौता बमोजिम कम्पनी नियन्त्रण गर्ने शेयरधनीहरु वा कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा शेयरधनीले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छन । कम्पनी आफैले मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्थामा पनि कम्पनीले मुद्दा नचलाएमा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको साढे २ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको कुनै शेयरधनीले एक्लै वा ५ प्रतिशत शेयर पुग्ने एकभन्दा बढी शेयरधनीहरु मिली कम्पनीको तर्फबाट त्यस्तो सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कम्पनी नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ । यसरी मुद्दा चलाउनु अघि कम्पनी आफैँले मुद्दा चलाओस भनी के कस्तो प्रयास गरेको वा गरिएको थियो सो कुरा उल्लेख गरी शेयरधनीले मुद्दा दायर गर्दा निवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । कारण खुलाई मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले कम्पनीले नै सकार गर्न उचित हुने देखेमा कम्पनीलाई सकार गराउन आदेश दिनसक्छ l कम्पनीले चलाउनुपर्ने मुद्दा शेयरधनीले व्युत्पन्न अधिकार मार्फत चलाएको मुद्दामा दावी पुग्ने ठहर भएमा लागेको समस्त खर्च कम्पनीले शेयरधनीलाई शोधभर्ना गराई दिनुपर्छ l दावी नपुगेमा विपक्षीको खर्च उजुरीकर्ता शेयरधनी आफैले भराई दिनुपर्छ l 

१७ चैत २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/384743