लगानी सम्मेलन र लगानीकर्ता

नेपालमा लगानी सम्भावनाको विषयमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुन लागेको छ । सम्मेलनमा पूर्वाधार विकासमा विदेशी लगानीको सम्भावना र अवसरका विषयमा जानकारी गराइनेछ । जलविद्युत्, पूर्वाधार विकास र सेवाजस्ता अहिलेसम्म पनि ‘चोखै’ रहेका क्षेत्रमा लगानी गरेर नाफा आर्जन गर्न सकिने गरी लगानीकर्तालाई अभिप्रेरित गरिनेछ । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आकर्षित गरिरहेका बेला नेपालमा ससानो पूँजी शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई भने विभिन्न प्रताडना दिइरहेको छ । यस्तो प्रताडना विदेशी लगानीकर्तालाई पनि दिएको घटना पाइन्छन् ।

भ्याट र प्यान 

महालेखा परीक्षकले शेयरबजारमा भ्याट किन नलिएको भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा कैफियत लेखिदिएपछि सरकारले शेयरबजार भ्याट लाग्ने क्षेत्र होइन भन्ने प्रतिवाद गरेन बरु ‘भ्याट तिर्न आऊ’ भन्दै पत्राचार गर्‍यो । भ्याट नलाग्ने क्षेत्र हो भन्ने बुझेर हो वा नबुझेर आर्थिक ऐन मार्फत संशोधन वा खारेज गर्ने उपक्रम शुरू नगरेर भ्याट लगाउने भन्दै गृहकार्य शुरू गर्‍यो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बेरुजू भनिएको भ्याट रकम मिनाहा गरिदिएर सदाका लागि यसको सद्गत गरिदिए । भ्याटको पिरलोबाट मुक्त हुन २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो ।

भ्याट सकिएपछि प्यानको अर्को पिरलो शुरू गरियो । बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रमै नपर्ने शेयर कारोबारमा प्यान लागू गर्ने विषय बोर्डको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा जस्केलोबाट छिर्यो । बोर्ड आफैले प्यान किन लगाउने भन्ने नबुझेको अभिव्यक्ति दिँदादिँदै पनि २०७६ वैशाख १ गतेबाट ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर कारोबारमा प्यान अनिवार्य गरेको छ । सूचनामा ‘प्रतिदिन’ कि ‘प्रतिकारोबार’ भन्ने प्रश्न उठेपछि ‘प्रतिकारोबार’ भनेर सच्याएको अर्को सूचना जारी गर्‍यो । यसबाट पनि बोर्डले प्यान बुझेकै रहनेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । बुझ्दै नबुझेको विषयमा सबल–दुर्बल, आवश्यकता–बाध्यताका विविध पक्षमा गहन छलफल गरेर परामर्श लिएको भए के बिग्रिन्थ्यो र ? तर पनि बोर्डले यस्ता गहन विषयमा छलफल विना नै प्यान लगाएको छ । वार्षिक बजेट वक्तव्यमै नभएको प्यानको विषय मध्यावधि समीक्षामा छिर्नु पनि अचम्म बाहेक अरू के होला ?

संस्थागत मान्यता 

लगानीकर्ताको हित संरक्षक बोर्डले ‘कालोधन छानविन’ गर्छु भनेर पनि सतायो । तर, बोर्ड आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने कम्पनीको सुशासन पक्षको सुपरिवेक्षण भने कहिल्यै गर्दैन । आर्थिक वर्ष सकिएर अर्को आर्थिक वर्ष शुरू हुन लागिसक्यो, साधारणसभा किन नगरेको भनेर एक वचन सोधनीसम्म गरेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महीनाभित्र सभा गर्न नसकिएमा त्यसको कारण खुलाएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी कानूनमै छ । धितोपत्र कानूनको परिपालना नहुने कुरा त संस्थागत भइसकेको छ । भित्री सूचनाको आधारमा हुने कारोबारलाई पनि बोर्डले संस्थागत मान्यता दिइसकेको महसूस सर्वत्र गर्न सकिन्छ ।

सरकारले पनि सतायो 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य लगत्तै हकप्रद र बोनस शेयरको लागत गणना अङ्कित मूल्य अर्थात् १ सय रुपैयाँमा गरेर पूँजीगत लाभकर असुल गर्नु भनेर आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पत्राचार ग¥यो । यो जति अनौठो र उदेकलाग्दो घटना हाम्रो प्रशासकीय निकाय बाहेक अन्यत्र पाउन गाह्रो होला । हकप्रद र बोनस शेयरमा कर छलिएको भनेर महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमा यो विषयको उठान गरिदिएको थियो । महालेखा जस्तो संवैधानिक निकाय पनि विषय बुझ्ने ल्याकत राख्दो रहेनछ भन्ने ज्वलन्त प्रमाण यो पहिलो नै भने होइन । यसअघि दलाल कमिशनमा भ्याट किन नलिएको भनेर कैफियत लेखिदिएकै कारण भ्याटले शेयरबजारलाई सताउनसम्म सताएको थियो । अहिले पनि हकप्रद र बोनस शेयरमा लगानीकर्ताले घाटामा लाभकर बुझाइरहेका छन् । हकप्रद र बोनस शेयरको मूल्य समायोजनपछि कर प्रयोजनार्थ आधार मूल्य निर्धारणका लागि सरकारले तोकेको सूत्र पटक्कै व्यावहारिक छैन । यसले घाटामा पनि लाभकर तिराउँछ । विभागको पत्राचारले शेयर कारोबार नै ठप्प भएपछि सरकारले उपयुक्त विधि सिफारिश गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले के प्रतिवेदन दियो, वर्ष दिन हुन लाग्दा पनि सार्वजनिक गरेको छैन । यसले पनि तत्काल सताउन छाड्ला जस्तो संकेत देखिँदैन ।

सताइएका विदेशी लगानीकर्ता 

नेपालमा नेपाल टेलिकम एउटा मात्र मोबाइल दूरसञ्चार सेवाप्रदायक भएको अवस्थामा अर्को कम्पनी ल्याउने भनेर अनुमति दिएपछि २०६१ मा एनसेल (तत्कालीन स्पाइस नेपाल) आयो । विभिन्न चरणमा लगानीकर्ता आउने जाने क्रममा पछिल्लोपटक एनसेलमा स्वीडेनको कम्पनी टेलियासोनेराले छोडेपछि मलेशियाली कम्पनी एक्जियटा शेयरधनी (लगानीकर्ता) का रूपमा प्रवेश गर्यो । टेलियासोनेराले शेयर बेचेर हिँडेपछि विवाद शुरू भएको छ । सिद्धान्ततः विक्रेता (टेलियासोनेरा) ले तिर्नुपर्ने लाभकर किन ‘असुल गरिएन वा गरियो वा के हुँदै छ’ सरकारले स्पष्ट रूपमा केही बताएको छैन । तर, अहिलेको शेयरधनी एक्जियटा र नेपालको कानून अनुसार दर्ता भएर व्यापार गरिरहेको नेपाली राष्ट्रियतायुक्त कम्पनी एनसेललाई ‘कर नतिरेको ठग’ भन्दै सताइएको छ । लगानी सम्मेलन नजिकिँदै जाँदा मलेशियाली विदेशमन्त्रीले नेपालका राजदूतसँग भेट गर्दा एनसेलको लगानीकर्ता एक्जियटाको विषयमा पनि कुरा गरेको भन्दै राजदूतावासले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । एनसेलको शेयर हस्तान्तरण विवाद मुलुकको सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । एनसेलको शेयर विक्रीपछिको लाभकर विवाद जस्तै लाभकर विवाद भारतमा भोडाफोनसँग पनि चलिरहेको छ । भारतमा पनि विवाद मुम्बई उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । उच्च अदालतले सरकारको पक्षमा निर्णय दिए पनि सर्वोच्च अदालतले यस्तो कर उठाउने ‘अधिकारै नभएको’ निर्णय दिएको थियो । अहिले विवाद बेलायती मध्यस्थताकर्तामा पुगेको छ । यो त अहिलेको ताजा घटना हो । 

तर, यसअघि पनि विदेशी कम्पनी सताइएका धेरै उदाहरण छन् । तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउन अनुमति लिएको नर्वेली कम्पनी एसएन पावरले अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसक्दा पनि सरकारले कुनै निर्णय नदिएपछि छोडेर गएको छ । नाइजेरियाली खर्बपति व्यापारी डाँगोटेले नेपालमा प्रवेश पाएनन् । यी उदाहरण हेर्दा नेपालमा विदेशीलाई लगानी गर्न त्यति सहज देखिँदैन । लगानीमा सहजता नभएसम्म कसैले पनि लगानी गर्दैन ।

अन्त्यमा, लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानी ल्याएर समृद्धि ल्याउने कुराभन्दा पहिला कुन क्षेत्रमा कतिसम्म लगानी स्वीकृति दिने, एकाधिकार दिने कि नदिने दिए कति समय दिने लगायत लगानी फिर्ता लाने सम्बन्धमा पनि कानूनी जटिलता भए त्यसलाई सरलीकरण गरिदिनुपर्छ । भारतमा लगानी गरेको जापानी कम्पनी डोकोमोको जस्तो स्थिति पनि आउनु हुँदैन । डोकोमोले गरेको लगानी फिर्ता दिन टाटा टेलिसर्भिस सहमत भए पनि सरकारका कारण रोकिएको छ । जलविद्युत् कम्पनीलाई १० वर्ष पूरै र त्यसपछि ५ वर्ष आधा आयकर छूट दिने भनियो तर अहिले आएर यो पनि विवादमा परेको छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी कर प्रशासनले गरेको कर निर्धारण विरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनमा गएको छ । यस्ता ससाना कुरामा कम्पनीले मुद्दा गरिरहन नपरोस् । लगानी सम्मेलन सफल भएर लगानी ओइरो लागोस्, देश समृद्ध बनोस् ।

आर्थिक अभियान, ११ चैत २०७५ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=328594

वित्तीय विवरण र यसका केही पारिभाषिक शब्दावली

‘जबसम्म वित्तीय विवरण पढ्न र त्यसलाई बुझेर व्याख्या गर्ने क्षमता प्राप्त गरिँदैन तबसम्म शेयरबजारमा प्रवेश गर्नु हुँदैन’ यो भनाइ शेयरका बादशाह मानिने वारेन बफेटको हो । शेयरबजारमा लगानी गर्नेका लागि वित्तीय विवरण मुख्य आधार हो । तर, वित्तीय विवरण सहज तरीकाले बुझ्न नसेकेको अवस्थामा लगानी फस्न सक्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वाणिज्य बैंकलाई नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अर्थात् नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) विधिबाट लेखा राख्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएपछि अहिलेसम्म ४ ओटा त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन भइसकेका छन् । एनएफआरएस विधि वास्तविकतामा आधारित र अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त लेखमान विधि हो । यो विधि नेपालमा पूर्णरूपमा लागू भइसकेको छैन तर, आरम्भ भने भएको छ । यसमा अझ सुधार र परिमार्जन हुनुपर्ने देखिएको छ । यद्यपि साउनको तुलनामा चैतसम्म आइपुग्दा सरलता आउन लागेको देखिन्छ । एनएफआरएस विधिमा देखिएका सहजता, द्विविधा, कमी र वित्तीय विवरणमा उल्लेख हुने केही शब्दावलीका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

समूह र कम्पनी 

अधिकांश वाणिज्य बैंकका मर्चेन्ट बैंक र लघुवित्त कम्पनी सहायक कम्पनीका रूपमा रहेका छन् । वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दा सहायक कम्पनीका हिसाब समेत जोडेर समूह र बैंक (कम्पनी) प्रकाशन गर्ने गरिएको छ । एकै लहरमा देब्रेतर्फ समूह र दाहिनेतर्फ कम्पनीको प्रकाशन हुने गरेको छ । चैत महीनामा समूह र कम्पनीको वासलातमा २/२ महले प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छ । त्यस्तै, नाफा–नोक्सान हिसाब खातामा दुवैका ४/४ महल रहेका छन् । वासलातमा समूह र कम्पनीको चालू अवधि आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ चैतसम्मको र अघिल्लो वर्षको यही अवधिको स्थिति पेश गरिएको छ । 

त्यस्तै, नाफा–नोक्सानमा समूह तथा कम्पनीको आव २०७५/७६ को चालू त्रैमासिक (माघ, फागुन र चैत), तेस्रो त्रयमास (साउनदेखि चैत) सम्मको र अघिल्लो वर्ष यही अवधिको विवरण प्रकाशित गरिएको छ । सामान्यतया यस्ता वित्तीय प्रतिवेदनमा पछिल्लो त्रयमाससम्म, त्यसको ठीक अघिल्लो त्रयमाससम्म र चालू त्रयमासको ठीक अघिल्लो वर्षको गरी ३ फरक समयको वित्तीय स्थिति प्रकाशन हुने गरेको थियो । यसपटक अघिल्लो त्रयमासको विवरण प्रकाशित भएनन् । यसले गर्दा दुई त्रयमाससम्मको तुलनात्मक अध्ययन गर्न कठिनाइ परेको छ ।

अस्पष्ट विवरण 

प्रकाशित वित्तीय विवरणमा पहिलाभन्दा अहिले थप सहज देखिए पनि कतिपय कुरा बुझ्न सकिने छैन । अझ सरल बनाउन सकिने बाटो भने थुप्रै छन् । कृषि र एभरेष्ट बैंकले अग्राधिकार शेयरलाई पनि शेयर पूँजीमा जोडेर देखाए । तर, पनि प्रतिशेयर आम्दानी र खुद सम्पत्ति गणना गर्दा यसलाई सामेल गरेका छैनन् । एकै ठाउँमा देखाए पनि टिप्पणीमा यति रकम अग्राधिकार शेयर हो भन्ने कतै खुल्दैन । वा यसलाई अग्राधिकार शेयर शीर्षकमा छुट्टै देखाउन पनि सकिन्थ्यो होला । यसपालादेखि शेयर प्रिमियम, सञ्चित नाफा (रिटेन अर्निङ) र जगेडा छुट्टाछुट्टै देखाइएको पक्ष भने स्वागतयोग्य हो । तर, पनि केही कमी देखिएको छ । त्यस्तै, यसपालादेखि सम्भावित नाफा–नोक्सान बाँडफाँटसम्बन्धी संक्षिप्त विवरण पनि उल्लेखनीय पक्ष हो । तर, यसमा थप्नुपर्ने अरू विषय देखिन्छ । एनएफआरएस विधि नअपनाएका रिडी, नेशनल र वरुण हाइड्रोपावरले चालू त्रयमाससम्मको वित्तीय विवरण दिनुपर्नेमा चालू त्रयमासको मात्र विवरण दिएका छन् ।

प्रतिवेदनका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरेपछि अब वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने केही शब्दावलीका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरिन्छ ।

पूँजी र कोषहरू 

कम्पनीको मूल आधार पूँजी हो । पूँजी स्व (आफ्नो) र ऋण गरी दुई किसिमका हुन्छन् । स्वपूँजी शेयरधनीको योगदान हो भने ऋण पूँजी ऋणीहरूको योगदान हो । स्वपूँजी हाल्ने व्यक्ति कम्पनीका स्वामी हुन्छन् र कम्पनी नाफामा गए मात्र लाभ पाउँछन् भने ऋण पूँजी (डिवेन्चर) लगानी गर्नेले नाफा नभए पनि निश्चित लाभ (ब्याज) पाउँछन् । कम्पनी खारेज हुँदा पनि फिर्ता पाउनेको क्रममा शेयरधनी भन्दा पहिलो प्राथमिकता पाउँछन् ।

कम्पनीले आर्जन गरेको खुद नाफा रकमबाट शेयरधनीलाई नाफा बाँडेर बाँकी रहेको रकम सञ्चित नाफा (कोष) हो । यस्तो रकम कुनै पनि वर्ष नाफा वितरण गर्न सकिने स्वतन्त्र कोष हो । यसमा नियमन गर्ने निकायले कुनै हस्तक्षेप गर्दैन । त्यस्तै, बैंकको हकमा खुद नाफाको २० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा (वैधानिक जगेडा) कोषमा राख्नुपर्छ । यस्तो रकम चुक्तापूँजीको दोब्बर नभएसम्म हरेक वर्ष त्यसपछि पनि १० प्रतिशत राखिरहनुपर्छ । यस्तो रकम पनि बाँडफाँटयोग्य हुँदैन । नाफा–नोक्सान बाँडफाँट हिसाबमा यसलाई खर्च लेखांकन गरिन्छ ।

कम्पनीसँग चलअचल सम्पत्ति पनि हुन्छ । यस्तो सम्पत्तिको वार्षिक रूपमा पुनर्मूल्यांकन गरिन्छ । यसरी पुनर्मूल्यांकन गर्दा परल मूल्यभन्दा बढी हुन आएमा सम्पत्ति बढ्छ । यसरी बढेको सम्पत्तिलाई नगदमा देखाइन्छ । पुनर्मूल्यांकनबाट सृजित कोषलाई नगदमा देखाइए पनि बाँडफाँटयोग्य हुँदैन । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५६(१०) मा ‘कम्पनीले गरेको नाफा वा नाफाबाट सृजित कोषबाट बाहेक कम्पनीको सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गरी शेयर पूँजी वृद्धि गर्न वा बोनस शेयर निष्कासन गर्नु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सबै कम्पनीले वैधानिक जगेडा कोष राख्नु पर्दैन । वैधानिक जगेडा कोष नहुने कम्पनीको आर्जित नाफा बाँडेर बाँकी रहेको रकम जगेडा तथा कोष शीर्षकमा देखिन्छ । वासलातमा देखिने शेयरधनी कोष शीर्षकमा चुक्तापूँजी र जुनसुकै नाम दिएको (वैधानिक, सञ्चित, शेयर प्रिमियम, पुनर्मूल्यांकन र पूँजी फिर्ता लगायत) कोषको योगफल हो ।

बैंकको हकमा कोषको लागत भन्नाले बैंकले तिरेको (सापट, निक्षेप र ऋणपत्र) औसत ब्याजदर हो । त्यस्तै, ब्याज अन्तर भनेको तिरेको ब्याज र लिएको ब्याजको अन्तर हो । ‘जोखिम भारित सम्पत्ति’ वा ‘पूँजी पर्याप्तता कोष’ भनेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको वासलातभित्र र बाहिरको प्रत्येक शीर्षकमा रहेको रकमलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा तोकिएको जोखिम भारले गुणन गरी निकालिएको कुल सम्पत्ति सम्झनुपर्छ । त्यस्तै, ‘पूँजीकोष’ भनेको राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम बैंक र वित्तको प्राथमिक पूँजी र पूरक पूँजीको योग र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समयसमयमा तोकेको अन्य कोष वा रकम समेतलाई जनाउँछ । (बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २ को क्रमशः ण र म) ।

सम्पत्ति र कोषमा प्रतिफल 

शेयरधनीको कोषमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) भन्ने अर्को महत्वपूर्ण पाटो हुन्छ । वार्षिक खुद नाफालाई शेयरधनीको कोषले भाग गरेर निकालिन्छ । यो प्रतिशेयर आम्दानी होइन तर प्रतिशेयर आम्दानीभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा शेयरधनी कोषको उपयोग गरेर प्राप्त भएको प्रतिफल हेरिन्छ । त्यस्तै, कम्पनीको कुल सम्पत्ति (वासलातमा देखिन्छ) ले कति आर्जन ग¥यो भन्ने व्यक्त गर्न खुद आम्दानीलाई कुल सम्पत्तिले भाग गरेर निकालिन्छ ।

केही सुझाव

एउटा सानो लेखमा सबै कुरा उल्लेख गरेर सकिँदैन । यहाँ उल्लेख गरिएका विषय सांकेतिक मात्र हुन् । यसले थप अध्ययन गर्न सामान्य सहायता मात्र दिन्छ । माथि विभिन्न अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएका समस्या समाधानार्थ केही सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

• समूह र कम्पनीको विवरण छुट्टाछुट्टै प्रकाशन गर्ने । यसो गर्दा अध्ययनकर्तालाई मात्र होइन, तयार गर्नेलाई पनि पक्कै सहज हुनसक्छ ।
• पूँजी फिर्ता जगेडा कोष छुट्टै शीर्षकमा देखाउने ।
• सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सृजित कोषलाई छुट्टै देखाउने ।
• नाफानोक्सान हिसाबमा कर्मचारी बोनस र मुख्य मुख्य खर्चको अंक देखाउने ।
• खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) गणना गर्दा पुनर्मूल्यांकनबाट सृजित कोषसहित र सो बाहेकको देखाउने ।
• संक्षिप्त नगद प्रवाह विवरण दिने ।
• अघिल्लो त्रैमासिक अवधिसम्मको हिसाब देखाउने (जस्तो चैतसम्मको देखाउँदा पुससम्मको पनि देखाउने) ।

बैंकिङ सम्बन्धी जेठो कानून र धितोपत्र दलाली

नेपालको बैंकिङ सम्बन्धी कानूनमा अहिलेको बैंकिङ कानूनलाई पनाति पुस्ता मान्दा फरक नपर्ला । केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक जन्मनुभन्दा १८ वर्षअघि विक्रम संवत् (विसं.) १९९४ मा नेपालमा बैंकको विधिवत् थालनी भएको थियो । १९९० सालको शक्तिशाली भूकम्पपछि तत्कालीन श्री ३ महाराज जुद्ध शमशेरले नेपाल बैंकको उद्घाटन गरेका थिए । नेपालमा कम्पनी कानूनको निर्माण भइसकेको हुँदा नेपाल बैंक कम्पनी कानून अनुसार दर्ता भएको थियो । बैंक स्थापना नभएकाले त्यतिबेला छुट्टै बैंकिङ सम्बन्धी कानून बन्ने कुरै भएन । बैंकले गर्न हुने र नहुने काम लगायत विषयमा व्यवस्था गर्न ‘नेपाल बैंक कानून १९९४’ जारी गरिएको थियो । बैंकिङ कानूनको प्रस्थानविन्दु यहीँबाट आरम्भ हुन्छ । अहिले जस्तो त्यति बेला ऐन भन्ने गरिएको पाइँदैन । यो आलेखमा नेपालमा बैंकिङ कानूनको विकासको संक्षिप्त चर्चा र बैंकलाई धितोपत्र दलालीको प्रसंग जोड्ने प्रयास गरिएको छ :

प्रस्तावना र परिभाषा 

‘नेपालमा आजसम्म बैंक नभएको हुनाले मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई बाधा र जनतालाई बेसुबिस्ता भइरहेको हुँदा सो अभाव पूर्ति हुन गई दुनियाँलाई सुबिस्ता र मुलुकको बढिया हुन जावस् भन्ने उद्देश्यले बैंक स्थापित गरि चालु गर्ना निमित्त तल लेखिए बमोजिमको कानून जारी भएको छ’ भन्ने प्रस्तावना रहेको थियो । त्यस्तै परिभाषा खण्डमा बैंक, सञ्चालक समिति, डाइरेक्टर जनरल, प्रतीतपत्र, सिक्री जमानी, सिक्युरिटी, मुद्दती खाता, चल्ती खाता, बचत खाता, डिवेन्चर, बिल अफ एक्सचेन्ज, प्रोमिसरी नोटको परिभाषा गरिएको छ । परिभाषा गरिएका शब्दमध्ये ‘सिक्री’ त्यति नसुनिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । यसलाई ‘एकको निमित्त सबै र सबैका निमित्त एक जना जमानी रहेको जमानत’ भनेर परिभाषा गरिएको छ । ‘सिक्युरिटी’ को परिभाषा गर्दै ‘कुनै व्यक्तिले कर्जा लिना निमित्त आफ्नो कब्जामा रहेको वा कब्जामा नरहेता पनि आफ्नो पूरा हक भएको नगद, जिन्सी, अरू जायज्यथा वा त्यस सम्बन्धि कागजपत्रहरू राखेको धितो’ भनेको छ ।

शेयर र शेयरमा हक 

कानूनको दफा ४ (ख) मा ‘हाल उठाउने २५ हजार शेयरमध्ये कमसे कम ४ खण्डको १ खण्ड शेयर सरकारबाट लिइबक्सने भएको हुँदा बाँकी रहेको शेयर नेपाली ग्राहकहरूले लिन पाउनेछन्’ र त्यस्तै दफा ४ (ग) मा ‘कदाचित हाल उठाउने २५ हजार शेयरको मूलधनले बैंकको काम चलाउन मूलधन नपुगी अरू शेयरबाट हदसम्ममा जति चाहिने हुन्छ उति मूलधन उठाउनु पर्दा सो नयाँ उठाएको शेयर साविक शेयरवालाहरूले लिएसम्म अरूले लिन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धी जस्तो देखिन्छ । दफा ६ मा ‘यस्तो शेयर नेपाली रैयत भइ जन्मेका वा नेपाली रैयत भएका स्त्री पुरुष बाहेक अरू कसैले खरीद गर्नु र अरू कौनै तरहबाट लिनुदिनु गर्नु हुँदैन’ भन्ने थियो । दफा ७ मा ‘गाथगादी उपर खुद लागेको ठूलो कसुर गरेमा बाहेक हरिने सर्वस्व हुने समेत कौनै कसुरमा पनि यो बैंकको शेयरमा जफत वा हरण केही हुने छैन’ भनिएको थियो । दफा ८ मा ‘कदाचित् बैंकलाई नोक्सान परी लागेको ऋण बैंकको जायज्यथाबाट भर्नु भराउनुपर्ने हुन गएमा सो जायज्यथाबाट खामेदेखि बाहेक नपुगेको ऋण शेयरवालाहरूले आफ्नो घरघरानाबाट तिर्नुपर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेर शेयरधनीको सीमित दायित्वलाई आत्मसात् गरिएको पाइन्छ ।

बैंकको काम 

कानूनको दफा २७ मा बैंकका काम के के हुने भन्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छ । त्यतिबेला बनेको यो कानूनमा अहिले प्रचलित बैंक कानूनभन्दा कुनै कुरामा कमी नरहने गरी काम तोकिएको छ । कानूनको दफा २७(२) मा सरकार, रैती (नागरिक), विदेशीहरूको रुपैयाँ जिम्मा लिने र निजहरूका नाममा खाता खोल्ने, दफा २७(३)(३) मा नेपाल कम्पनी कानून बमोजिम रजिस्टर भएका कम्पनीको शेयर वा डिवेन्चर जमानतमा लिई ऋण दिनसक्ने र यसरी धितो राखिएको शेयर र डिवेन्चर विक्री गरी असुल गर्न सक्ने व्यवस्था हेर्दा अहिलेको शेयर धितो कर्जाकै प्रारम्भिक स्वरूप हो । 

कृषि, खानी, सडक रेलवे, रोपवे इत्यादि फाइदा हुने काम उठाउने कम्पनीहरूलाई काफी जमानतमा रुपैयाँ सापट दिने वा सो काममा रुपैयाँ लगाउने ग्राहकहरू बन्दोबस्त गरिदिने काम गर्न सक्ने अर्को व्यवस्थालाई अहिले भर्खर नियम पारित भएको ‘प्राइभेट इक्विटी’ र ‘भेन्चर क्यापिटल’ हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । कानूनको दफा १९(१) मा ग्राहकहरूको कमिशन एजेन्ट भई लिमिटेड कम्पनीकोको शेयर वा सिक्युरिटीहरूको जिम्मा लिने, दाखिल–खारिज गराउने, खरीदविक्री गरिदिने काम तोकेको देखिन्छ । त्यस्तै १९(२) मा शेयर वा सिक्युरिटीहरूको ब्याज, मुनाफा इत्यादि उठाइदिने कामलाई हेर्दा यो व्यवस्था अहिलेको ‘शेयर रजिष्टार’ र ‘लगानी व्यवस्थापन (पोर्टफोलियो म्यानेज)’ सेवा हो भन्न सकिन्छ । अर्को दफा १९(५) मा ग्राहकहरूका निमित्त मुलुकभर, हिन्दुस्तान र अरू विदेशमा रुपैयाँ भुक्तान दिने पठाउने कामलाई हेर्दा अहिलेको ‘विप्रेषण सेवा’ हो । त्यस्तै, कानूनको दफा २८(१) मा नेपाल बैंक लिमिटेडको शेयर जमानत लिई कर्जा दिने काम गर्न नहुने उल्लेख छ ।

बैंकिङ कानूनको क्रम 

नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना पश्चात् विदेशी विनिमय नियमित गर्ने, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने लगायत मुद्रा सम्बन्धी कानून बने पनि बैंकिङ कानून २०२४ सालमा बनेको भेटिन्छ । २०१६ सालमा स्थापना भएको औद्योगिक कर्जा दिने अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभिएको नेपाल औद्योगिक विकास निगम विशिष्ट प्रकारको बैंकिङ नै हो । त्यस्तै कृषि र यससँग सम्बद्ध क्षेत्रमा कर्जा परिचालन गर्न कृषि विकास बैंक ऐन २०२४ मार्फत स्थापित कृषि विकास बैंक पनि विशिष्ट प्रकारको बैंकिङ हो । अहिले वाणिज्य बैंक भनिने बैंक स्थापना गर्ने वाणिज्य बैंक ऐन २०३१ मा आएको थियो । त्यसपछि वित्त कम्पनी ऐन २०४२, विकास बैंक ऐन २०४८ हुँदै यी सबै बैंकिङ सम्बन्धी कानूनलाई खारेज र एकीकरण गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ आएको थियो । यो पनि खारेज भई अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ रहेको अस्तित्वमा रहेको छ ।

धितोपत्र दलालीको प्रसंग

नेपाल बैंकले शेयर जारी गरेको अघि वा पछि विराटनगर जुट मिल्सले पनि शेयर जारी गरेको थियो । शेयर जारी गरेपछि खरीदविक्री हुन्छ भन्ने ज्ञात त्यतिबेला नभएको भन्न मिल्दैन तर पनि नेपाल बैंक कानूनमा नेपाल बैंकले शेयर दलाल गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थिएन । यस कानूनमा मात्र होइन, त्यसपछि बनेको कुनै पनि बैंक सम्बन्धी कानूनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । यसबाट कार्य विशिष्टीकरणलाई प्रारम्भिक कालदेखि नै प्रधानता दिएको देखिन्छ । तर, अहिले कार्य विशिष्टीकरण विपरीत शेयरबजारको नियमक नेपाल धितोपत्र बोर्ड नै बैंकलाई दलाल दिने भनेर बेसुर आलाप गर्नु अर्थहीन कुरा हो ।

अन्त्यमा, २०३३ सालमा शेयर खरीदविक्री गराउने कार्यका लागि स्थापना भएको सेक्युरिटी खरीदविक्री केन्द्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रूपान्तरित हुँदासम्म पनि धितोपत्र दलालको छुट्टै व्यवस्था थिएन । २०४९ सालबाट मात्र यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो । छुट्टै दलाल नचाहिने बैंकले गरेर हुने भए त्यतिबेलै बैंकलाई दलाल बनाइन्थ्यो होला तर बनाइएन । यसको सीधा अर्थ विसं. १९९४ देखि नै कार्यलाई ‘विशिष्टीकृत’ गरिएको रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ । बोर्डले कार्य विशिष्टीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरोस् ।

१८ चैत २०७५, अभियान दैनिक 

http://www.abhiyan.com.np/?p=330318

खुलामुखी म्युचुअल फन्ड

नेपाल धितोपत्र बोर्डले एनआईबीएल सहभागिता फन्ड नामक ५० करोड रूपैयाँ प्रारम्भिक आकार र हाल जारी हुने १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर एकाइयुक्त खुलामुखी म्युचुअल फन्ड योजनालाई स्वीकृति दिएको छ । बोर्डले यस्तो प्रकारको फन्ड पहिलोपटक सञ्चालनमा आउन लागेझैँ झल्को दिनेगरी विज्ञप्ति जारी गरे पनि यस्तो किसिमको योजना पहिलो भने होइन । नागरिक लगानी कोषले धेरै पहिलादेखि खुलामुखी फन्ड जस्तै ‘नागरिक एकांक कोष’ नामक योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यो पनि खुलामुखीकै एक स्वरूप हो ।

फन्ड अर्थात् लगानी कोष

सामान्य अर्थमा फन्ड भनेको ससाना पूँजी संकलन गरी त्यसलाई उचित लगानी व्यवस्थापन मार्पmत अधिकतम लाभ सृजना गर्दै गणितीय भाषामा एक जोड एक दुई होइन, तीन बनाउनु हो । शेयर जस्तो अत्यधिक जोखिम हुने क्षेत्रमा एक व्यक्तिको सामथ्र्यले लगानी व्यवस्थापन नहुने हुँदा फन्डमार्फत रकम जम्मा गरी त्यसबाट थोरै रकम व्यवस्थापन शुल्क लिई दक्ष व्यवस्थापकद्वारा स्रोतको अधिकतम उपयोगबाट एकाइधनीको सम्पत्ति वृद्धि गर्नु हो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २ (द) मा ‘लगानी कोष भन्नाले योजना व्यवस्थापकले दक्ष लगानी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले करारको आधारमा सहभागीहरूबाट सामूहिक लगानी योजनामा जम्मा गरेको रकमबाट सृजना भई आफ्नो जिम्मामा लिएको कोष वा त्यस्तो कोषसँग सम्बद्ध सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले यस ऐन बमोजिम योजना व्यवस्थापकले आफ्नो जिम्मेवारीमा लिएको कोष वा सम्पत्तिको लगानी व्यवस्थापनबाट सृजित थप सम्पत्ति र प्रतिफल स्वरूप जम्मा भएको रकम समेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ ।

त्यस्तै, सोही दफा २(ब) मा ‘सामूहिक लगानी योजना (कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट स्कीम) भन्नाले विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाहरूको सहभागिता रहने गरी परिचालन गरिएको बचत लगानी रकमलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा लिई सोको दक्ष लगानी सेवाद्वारा प्राप्त भएको प्रतिफल सम्बद्ध कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई समानुपातिक रूपले वितरण गर्न यस ऐन बमोजिम योजना व्यवस्थापकले सञ्चालन गरेको लगानी कोष, एकांक कोष वा समयसमयमा बोर्डले तोकिदिएको त्यस्तै प्रकारका अन्य सहभागितामूलक कोष व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । ऐनमा प्रयुक्त भएका ‘लगानी कोष’ नै अहिले सञ्चालनमा रहेका र हुन् लागेका ‘फन्ड’ हुन् । यस्ता फन्ड संरचनाका आधारमा खुला र बन्द गरी दुइ प्रकारका हुन्छन् । अहिले १३ ओटा फन्ड सञ्चालनमा रहेका छन् ।

खुलामुखी फन्डको कानून 

सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ नियम २(ज) र सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०६९ को दफा २(ख) मा ‘खुलामुखी योजना (फन्ड) भन्नाले समयावधि नतोकी सञ्चालन गरिने योजना सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । बन्दमुखी फन्ड अवधि पुगेपछि खारेज हुन बाहेक अन्य कुरा जस्तै : विक्री विधि, लाभांश वितरण, बुक क्लोज (तर साधारणसभा नहुने) र स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण लगायत सबै कुरामा साधारण शेयर जस्तै हो । तर, खुलामुखी फन्डमा यी माथिका सबै गतिविधि हुँदैन । खुलामुखी फन्ड निरन्तर विक्री भइरहने प्रकृतिको हुन्छ । यस्ता कार्यका लागि व्यवस्थापकले कुनै बैंक र वित्त वा मर्चेन्ट बैंकरलाई वितरक तोक्न सक्छ ।

खुलामुखीको खरीद र विक्री मूल्य सम्बन्धमा नियमावलीको नियम २७(२) मा योजना व्यवस्थापक आफैले एकाइ खरीद विक्री गर्ने भएमा विक्री तथा पुनः खरीद मूल्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने र नियम २७(२) मा एकाइ पुनः खरीद मूल्य निर्धारण गर्दा प्रतिएकाइ मूल्य खुद सम्पत्तिको ९० प्रतिशतभन्दा कम र विक्री मूल्य १ सय १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्देशिकाको विभिन्न दफामा एकाइ खरीद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । फन्डको एकाइ खरीदकर्ताले वितरक मार्फत निवेदन दिनुपर्छ । यस्तो निवेदन परेको मितिले ७ दिनभित्र व्यवस्थापकले एकाइ पाउने र नपाउने उपयुक्त माध्यम मार्फत जानकारी दिनुपर्ने, निवेदन स्वीकृत भएको मितिबाट लागू हुने गरी एकाइ जारी गरी १५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनुपर्ने र निवेदन अस्वीकृत भएमा ३ दिनभित्र रकम फिर्ता गर्ने कार्य शुरू गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, निर्देशिकामा प्रतिएकाइ खुद सम्पत्ति मूल्य बराबर हुने गरी एकाइ खरीदविक्री मूल्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

खुला र बन्द फन्डको अन्तर 

बन्दमुखी योजनाको अभ्यास भइसकेको र भइरहेका छन् । बन्दमुखी फन्ड तोकिएको समयसम्म मात्र सञ्चालनमा रहन सक्छ । तोकिएको समय सकिएपछि स्वतः खारेजीमा लैजानुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीको नियम ३१ मा (१) योजनाको निधारित समयावधि समाप्त भएमा, (२) शर्तहरू पूरा गर्न नसकेमा, सहभागीको हित हुने नदेखिएमा लगायत परिस्थितिमा योजना सञ्चालन गर्न दिएको स्वीकृति बोर्डले रद्द गरेमा, (३) कुनै असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भई योजना सञ्चालन गर्न नसकिने प्रमाणित भएमा, (४) योजनाको कुल रकमको कम्तीमा ७५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत सहभागीले योजना खारेजीका लागि योजना व्यवस्थापक समक्ष माग गरेमा सञ्चालनमा रहेको योजना खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ । यी व्यवस्था हेर्दा बन्दमुखीका लागि मात्र हो वा खुलामुखीका लागि पनि हो स्पष्ट हुन सक्दैन । तर, माथि १ नं. बाहेकका अवस्था हेर्दा खुलामुखीलाई पनि यो व्यवस्था लागू हुनसक्ने जस्तो पनि देखिन्छ ।

                     खुला र बन्दमुखीको मूलभूत अन्तर

आधार	खुलामुखी	बन्दमुखी
संरचनात्मक स्थिति	निरन्तर नयाँ इकाई जारी भईरहने ।	एकपटक मात्र इकाई जारी हुने ।
बिक्री अवधि	वर्षैभरी हरेक दिन किन्न पाइने ।	निश्चित दिनसम्म मात्र किन्न पाइने ।
परिपक्व	अवधि तोकिएको हुन्न ।	पहिले नै ५, ७ वा १० वर्ष अवधि तोकिने ।
तरलताको माध्यम	फण्ड आफैं ।	स्टक एक्सचेन्ज ।
सूचीकरण	स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण हुँदैन ।	स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण हुन्छ ।
मूल्य निर्धारण	खूद सम्पतिको आधारमा ।	एक्सचेन्जमा हुने कारोबारले ।
बिक्री मूल्य	दैनिक कायम खूद सम्पत्ति  (अन्य शुल्क लाग्न सक्छ) ।	प्रिमियम वा डिस्काउन्टमा बजारले निर्धारण गर्छ ।
दलाल सेवा	चाहिन्न ।	चाहिन्छ ।
खुद सम्पति गणना	दैनिक (बजार बन्द भएपछि) ।	साप्ताहिक/मासिक ।

अन्त्यमा, १५ दिनभित्र प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था कानूनमा भए पनि खुलामुखी फन्डका एकाइ पनि अन्य शेयर र फन्डका एकाइसरह अभौतिक रूपमा प्राप्त हुनेछ । सम्भवतः पहिलो चरणको १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको एकाइमध्ये कोष प्रवद्र्धकको १५ प्रतिशत हुनेछ र बाँकी सार्वजनिक रूपमा विक्री हुनेछ । त्यसपछि तोकिएको केन्द्रमार्पmत एकाइ किन्नु पर्नेछ । प्राथमिक चरणको एकाइ अंकित मूल्यमा र त्यसपछि एकाइ खुद सम्पत्तिको आधारमा किन्न पाइनेछ । अघिल्लो दिन कायम खुद सम्पत्तिको आधारमा भोलिपल्ट दिनभर तोकिएको केन्द्रबाट किनबेच हुन्छ ।

२३ वैशाख २०७६, अभियान दैनिक 

http://www.abhiyan.com.np/?p=339275

बीमा सिद्धान्तको आधारभूत पक्ष

बीमा जोखिम निर्वहन र बचत दुवै हो । बीमा जीवन र निर्जीवन गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । निर्जीवन बीमाको हकमा जोखिम निर्वहन मात्र हुन्छ भने जीवन बीमाको हकमा दुवै हुन्छ । जीवन बीमामा जोखिम निर्वहन निर्जीवन बीमामा जस्तो निरपेक्ष हुँदैन । बीमा मूलतः यही दुईओटा लाभका लागि गरिन्छ । यसैलाई विभिन्न प्रकारले उपयोगमा ल्याइन्छ । बीमा कहिले, कसरी गर्ने यसका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छ । यस आलेखको ठाउँठाउँमा उल्लेख भएका बीमकलाई (बीमा कम्पनी) र बीमितलाई (बीमा हुने व्यक्ति वा वस्तु) भनेर बुझ्न आग्रह गरिन्छ ।

बीमाको अभ्युदय 

‘बीमा’ शब्द फारसी भाषाबाट आएको मानिन्छ । यसको अर्थ ‘जिम्मेवारी लिनु’ भन्ने हुन्छ । बीमा ठेक्का जस्तै करारीय दायित्व सृजना गर्ने अनुबन्ध (सम्झौता) भएको हुँदा एक प्रकारको करार हो । बीमा शब्द फारसी भए पनि यसको अभ्युदय वैदिककालदेखि कुनै न कुनै रूपमा रहेको शास्त्रीय मत छ । ‘योगक्षेमं वहाम्यहम्’ (श्रीमद्भगवत गीता, अध्याय ९ को २२औं श्लोकको अंश) लाई नै बीमाको एक रूप मानिएको छ । भारतको जीवन बीमा कम्पनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन इन्डियाको ‘नारा’ (स्लोगान) ‘योगक्षेमं वहाम्यहम्’ छ । वैदिक कालदेखि नै अस्तित्वमा रहेको बीमाका केही सिद्धान्तहरूको यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिन्छ :

परम सद्विश्वासको सिद्धान्त

यो सिद्धान्त जीवन र निर्जीवन दुवै बीमा लेखमा लागू हुन्छ । बीमा गर्दा बीमक र बीमित दुवै पक्षले कुनै पनि कुरा नलुकाई सत्यतथ्य बताउनुपर्छ अर्थात् बीमालेखमा उल्लेख गर्नुपर्छ । क्रेता विक्रेताबीच सरसामान किनबेच गर्दा क्रेताको दायित्व बढी हुन्छ । सामान हेरी जाँची बुझी लिने मूल दायित्व क्रेताको हो । तर, बीमामा भने बीमक र बीमित दुवै पक्षमा परम सद्विश्वास हुनुपर्छ । बीमकले पनि बीमितलाई अनुबन्धमा उल्लेख गरिएका शब्दावलीको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्छ भने बीमितले पनि आफ्नो वा आफ्नो चिज वस्तुको यथार्थ र वास्तविक जानकारी प्रकट गर्नुपर्छ । किनकि भविष्यमा बीमकले दाबी तिर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्छ र बीमितले दाबी पाउनुपर्छ ।

परम सद्विश्वासको सिद्धान्तमा आधारित रहेर बेलायत र भारतको अदालतले गरेका दुईओटा निर्णय निकै सान्दर्भिक छ । कार्टर विरुद्ध बोहम (सन् १७६६) को मुद्दामा निर्जीवन बीमाको विषय जोडिएको छ । इन्डोनेशियाको मारबोरो किल्लाका गभर्नर कार्टरले शत्रुबाट हमला भएर नष्ट हुन सक्ने सम्भावनाका आधारमा किल्लाको बीमा गरेका थिए । फ्रान्सेली सैन्य दस्ताले उक्त किल्लामाथि आक्रमण गरेर ध्वस्त पारिदिए । कार्टरले बीमा दाबी गरे तर बीमकले दाबी दिन अस्वीकार गर्‍यो । अरूबाट किल्ला जोगाउन सकिए पनि यूरोपेली सैन्य दस्ता (फ्रान्स पनि) बाट किल्ला जोगाउन मुश्किल छ भन्ने विषयमा कार्टर पहिले नै विश्वस्त रहेको र उनले सो कुरा लुकाएको वा प्रकट नगरेको हुँदा बीमा दाबी खारेज भएको थियो ।

जीवन बीमालेख लिनुअघि आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा वास्तविक तथ्य प्रकट नगरेका कारण भारतमा जीवन बीमाको एउटा मुद्दा (आशा गोयल विरुद्ध लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन इन्डिया, सन् १९८५) मा सर्वोच्च अदालतले बीमकको पक्षमा निर्णय दिएको थियो । आशा गोयलका पति नवलकिशोर गोयलले सन् १९७९ मे महीनामा १ लाखको जीवन बीमालेख लिएका थिए । बीमालेख लिएको १ वर्ष नपुग्दै सन् १९८० डिसेम्बरमा उनको निधन भएको थियो । नवलकिशोरले बीमालेख लिने बेला आफूलाई कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्य समस्या नभएको भन्ने उद्घोष गरेका थिए ।

बीमायोग्य हित र क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त

कुनै पनि चिज/वस्तु बीमा हुनका लागि त्यसमा हित जोडिएको बीमायोग्य हुनुपर्छ । त्यस्तै, बीमा अनुबन्ध गर्दा चिज वा वस्तु अस्तित्वमा हुन जरुरी छ । बीमा गर्न लागिएको चिज वा वस्तु अस्तित्वमा हुँदा त्यसबाट फाइदा र नहुँदा हानि हुनुपर्छ । बीमायोग्य चिज वा वस्तु जीवन (जिउँदो व्यक्ति) वा निर्जीवन कुनै रूपमा हुनुपर्छ । बीमा स्वास्थ्य, दुर्घटना, सामुद्रिक, अग्नि जुनसुकै रूपमा हुन्छ । निर्जीवन बीमा गर्दा वस्तुको अस्तित्व अनुबन्ध गर्दा र हानि दाबी गर्दा दुवै अवस्थामा देखिनुपर्छ । अपवादको रूपमा जीवन बीमामा बीमितको अस्तित्व हुँदैन । जीवन र निर्जीवन बीमाको हितको मूलभूत फरक यही हो । घर वा कारखानाको बीमा गरेको अवस्थामा आगोबाट ध्वस्त भएमा त्यो वस्तु बीमा अनुबन्ध गर्दा र ध्वस्त भइसकेपछि पनि हित कायम रहनुपर्छ । घर वा कारखाना अस्तित्वमा हुँदा फाइदा थियो र नहुँदा हानि हुन्छ ।

बीमाको अर्को सिद्धान्त क्षतिपूर्ति हो । वस्तुको क्षतिपश्चात् हुने पुनःस्थापना पूर्ति हो । बीमाले बीमितलाई कुनै लाभ दिँदैन । बीमाबाट अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ देखिएला तर प्रत्यक्ष रूपमा लाभ होइन । यसलाई लाभको रूपमा बुझ्न सकिँदैन । बीमा गर्दा जति क्षति होला भन्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो सोही बराबरको क्षति उपलब्ध गराइन्छ । क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त जीवन बीमामा लागू हुँदैन । व्यक्तिको जीवनको क्षतिपूर्ति ईश्वरले पनि गर्न नसक्ने हुँदा कसैले पनि गर्न सक्दैन । बीमामा क्षतिपूर्तिको प्रसंग निर्जीवन बीमामा मात्र हुन्छ ।

निकटतम कारण

बीमा गरेपछि कुनै हानि भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ । तर, यस्तो दाबी वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न जुन कारणबाट हानि हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो सोही कारण वा त्यसको निकटता विद्यमान हुनुपर्छ । बीमालेख लिने बेला जुन कारणबाट सम्भावित हानि हुन सक्ने भनिएको छ, त्यस निकटको कारण हुनुपर्छ । ‘अग्निबीमा’ गरिएको छ भने ‘हुरी’ बाट क्षति भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउन सकिँदैन । उदाहरणका लागि आगलागी पश्चात् खण्डहर बनेको घरको पर्खाल (गाह्रो) भत्काउँदा सँगै जोडिएको अर्को घरमा क्षति पुग्यो भने यसमा ‘अग्नि’ निकटतम कारण बन्छ र बीमा दाबी गर्न सक्छ ।

त्यस्तै, अर्को एउटा उदाहरणमा अग्निको कारण क्षति भएको घरको पर्खाल (गाह्रो) भत्काइनु अघि हुरीले ढाल्दा नजीकको घरलाई क्षति पुग्यो । यहाँ अग्निबीमा माग गर्न सकिने अवस्था रहँदैन किनकि यसमा अग्नि विकट र हुरी निकट कारण हो । यस्तो अवस्थामा भएको क्षति तिर्न बीमक बाध्य हुँदैन ।

अधिकारको विसर्जन 

यो अलि अनौठो किसिमको सिद्धान्त छ । यो सिद्धान्त निर्जीवनमा मात्र लागू हुन्छ । कुनै चिज/वस्तुको चोरीबाट हुने हानिको पनि बीमा गरिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बीमकले चोरिएको सामानको क्षतिपूर्ति दिन्छ किनकि यो बीमायोग्य वस्तु भएकाले बीमालेख जारी गरिएको थियो । तर, चोरी भएको सामान प्राप्त भएमा वा भेटिएमा त्यसको हकअधिकार भने बीमितको हुँदैन बीमकको हुन्छ । सामान चोरी भएर त्यसको क्षतिपूर्ति दिइसकेपछि सामान माथिको हक मेटिन्छ र त्यो सामान भेटिएमा त्यसको आधिपत्य बीमकमा सर्छ । यसलाई अधिकारको निसर्ग वा विसर्जन भनिन्छ ।

क्षतिको न्यूनीकरण 

बीमा सम्भावित क्षतिको पुनःस्थापनाका लागि गरिन्छ । उद्देश्य त क्षति नहोस् भन्ने नै हो तर कहिले प्राकृतिक कहिले मानवीय त्रुटिका कारण विपत्ति आउँछ र हानि हुन्छ । यही हानिको पुनःस्थापना बीमाले गर्छ । तर, यसको अर्थ सबै कुरा बीमाले गरिहाल्छ भनेर चुप लाग्न भने पाइँदैन । उदाहरणका लागि भवनमा आगलागी हुँदा कम क्षति होस् भनेर आगो निभाउने प्रयास नगरी हेरेर बसेमा बीमकले क्षतिपूर्ति नदिन सक्छ । बीमा भनेको नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिका लागि हो । परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सकिने हदसम्म पनि प्रयास गर्नुपर्छ । यसलाई क्षतिको न्यूनीकरण भनिन्छ । यसो गर्दा आफ्नो पनि कम क्षति हुन्छ र बीमकले पनि कम क्षतिपूर्ति दिए पुग्छ ।

आर्थिक अभियान, वैशाख १६, २०७६
http://www.abhiyan.com.np/?p=337489