बजार विनाशक धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका

धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका, धितोपत्र बाँडफाँड निर्देशिका र बोनस शेयर निष्काशन निर्देशिकालाई प्रतिस्थापन गरेर एकीकृत ‘धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४’ लागू भएको छ | समयानुकूल ऐन, नियम र निर्देशिका संशोधन, खारेज वा नयाँ बन्दै जानुपर्छ | संशोधन वा नयाँ निर्माणले साविकमा रहेका कमि कमजोरी सुधार गर्दै बदलिँदो समयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ | निर्देशिकामा केहि नयाँ व्यवस्थाहरु थपिएका भए पनि समग्रमा ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ को मात्रा अधिक देखिएको छ |  

नयाँ व्यवस्थाहरु

थप धितोपत्र (एफपिओ) जारी गर्ने अन्तराल पाँच वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ | नियमन नहुने कम्पनीले यस्तो वित्तीय उपकरण उपयोग गर्न चाहेमा तोकिएका शर्त पुरा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ | नियमकले पूँजी वृद्धि गर्न आदेश दिएको अवस्थामा बाहेक हकप्रद जारी गर्दा पूँजी वृद्धिको उद्देश्य, अनुपात तथा पूँजी उपयोग सम्बन्धि विवरण खुलाई साधारणसभाबाट पारित हुनुपर्नेछ | नियमन नहुने कम्पनीले हकप्रद जारी गर्दा तोकिएका शर्तहरु पुरा गर्नुपर्नेछ |

खण्डित शेयर आएमा माथिल्लो कित्ता आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ | हकप्रद जारी गर्ने निर्णय पारित भएको २ महिना भित्र आवेदन गर्नुपर्ने र अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ | काठमाडौं र काठमाडौं बाहिर समेत पर्याप्त संकलन केन्द्र तोक्नुपर्ने, भौतिक र अभौतिक जुनसुकै स्वरुपमा भए पनि एकै फाराम भरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ | अवितरित शेयर लिलामी गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि थप गरेको छ | साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) बाट न्यून अंक प्राप्त र पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर खुद सम्पति शेयरको अंकित मुल्य भन्दा कम भएमा सम्पूर्ण शेयर प्रत्याभूत गराउनु पर्ने भएको छ |  

आवेदन गर्ने न्यूनतम सिमा ५० कित्ता वा धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने न्यूनतम कित्ता भन्दा कम नहुने र अधिकतम जारी हुने संख्याको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने, सामुहिक कोषको हकमा १ सय इकाई भन्दा कम नहुने र अधिकतम विवरणपत्रमा उल्लेख गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ | प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र दरखास्त दिन पाउने र तोकिएको समयभित्र बिक्रि नभएमा संगठित संस्थाले आवेदन दिन पाउनेछन | धितोपत्र बाँडफाँड गर्ने अवधि बढीमा ५० दिन कायम गरिएको छ | १० कित्ताको दरले सबै आवेदकलाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ |

निष्काशक कम्पनीले थप मूल्य (प्रिमियम) मा धितोपत्र जारी गर्न सक्नेछ | थप मूल्य निर्धारण गर्दा पछिल्लो तीन वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी, भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य र अन्तरार्ष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मुल्यांकनकर्ताले अपनाएको कुनै विधि अवलम्वन गरि प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्य गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ | यसरी कायम मूल्य वा परिष्कृत वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार नेटवर्थको चार गुणाले हुन आउने मध्ये जुन कम हुन्छ उक्त मूल्यलाई प्रिमियम कायम गर्नुपर्नेछ |

त्यस्तै थप शेयर (एफपिओ) प्रिमियममा जारी गर्न चाहने कम्पनीले माथिका सबै विधिका अतिरिक्त वोर्डमा निवेदन दिनुभन्दा ७ दिन अघि कायम १८० दिनको औसत बजार मूल्य समेत गणना गर्न पाउने छ | यसरी कायम भएको मूल्य र कम्पनीको परिष्कृत वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार नेटवर्थको चार गुणाले हुन आउने मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ उक्त मूल्यलाई प्रिमियम कायम गर्नुपर्ने छ |

छुटेका विषयहरु

लगानीकर्ता हितको लागि नभई नहुने कयौं विषय निर्देशिकामा समावेश गराइएको छैन | हकप्रद जारी गर्ने निर्णय पारित भएको २ महिनाभित्र वोर्डमा निवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि आवेदन नगरेमा के हुने भन्ने उल्लेख छैन | पारित भएको वर्ष बित्दा पनि आवेदन नगर्ने कम्पनीलाई पहिले पनि वोर्डले छुन नसकेको उदाहरण अनगिन्ती छ | कयौं कम्पनीका संचालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपनि त्यसलाई साधारणसभामा पेश नगरी झुक्क्याएका उदाहरण प्रशस्त छन | यस्ता कम्पनीलाई के गर्ने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन |

एक आर्थिक वर्षमा एकपटक मात्र हकप्रद शेयर जारी गर्न पाइने र पछिल्लो पटक जारी भएको शेयर सूचीकरण भएको मितिले १८० दिन पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाले निरन्तरता पाए पनि घट्दो बजारमा कम्पनीले आफ्नो भाउ स्थिर राख्नको लागि हकप्रद घोषणा गरेमा के हुने भन्ने व्यवस्था भेटिएन | यस अघि यस्ता घटना घटेका छन् |

हकप्रद शेयर आवेदन गर्दा योग्य आवेदकलाई थप कित्ता समेत आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरि बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउन लगाउनु पर्नेमा लिलामीलाई नै प्राथमिकता दिनुले वोर्ड कम्पनी मैत्रेय बन्न चाहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ |

बोनस शेयर पनि खण्डित हुन्छ भन्ने हेक्का वोर्डले राख्न सकेको देखिएन | खण्डित बोनस शेयर आएमा नगद लाभांश समेत दिएको अवस्थामा नपुग रकम नगद लाभाँशबाट कटाएर र नगद लाभाँश नदिएको अवस्थामा शेयरधनीसँग नपुग रकम माग गरि पूर्ण कित्ता दिन लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको देखिएन | केहि कम्पनीले यस्तो अभ्यास गरेको दृष्टान्त प्रशस्त छ |

बजार विनाशक निर्देशिका

निर्देशिका कानूनी दस्तावेज भन्दा राजनैतिक घोषणापत्र जस्तो बनेको छ | कानून विशेष समुह वा क्षेत्रको लागि मात्र बनाइने विषय हैन | व्यक्ति वा विशेष समुहको लागि छुट्टै कानून निर्माण हुनसक्छ | यो आमलगानीकर्ताको लागि बनेको हुनाले सामान्य कानुन हो र सामान्य कानूनमा भेदभावजन्य व्यवहार राखिन्न | शेयर जतातै छरपष्ट छर्नु बजार विकासको द्योतक हैन बरु विनाशको शुरुवात हो | प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र आवेदन गर्न पाउने व्यवस्थाले अन्ततः हानी व्यक्तिलाई नै पुर्याउनेछ | लोकप्रियता उन्मुख तदर्थ सोचले शेयरबजारलाई गतिशील हुनबाट रोक्छ | व्यक्तिसँग लामो समयसम्म धारण गर्नसक्ने क्षमता हुन्छ र अत्यन्त आवश्यक नपरी वा अत्यधिक भाउ नबढेसम्म बिक्री गर्न नआउने भएकोले बजारमा शेयरको चरम अभाव हुन्छ | यस्तो अवस्थामा सामर्थ्य हुने व्यक्ति/संस्थाले बजार बाहिर लेनदेन गरि एकत्रित (कर्नरिंग) गर्दै ‘पम्प एण्ड डम्प’ गर्न बाटो फराकिलो बनेको छ | यसले बजार असन्तुलित बनाउँछ |

बजारमा तरलता कायम राख्न सघाउ पुरयाउने कार्यमा संस्थागत लगानीकर्ताको अहम भूमिका हुन्छ | यिनैलाई पाखा लगाएर बजार कसरी सन्तुलित बनाउन सकिएला बुझिनसक्नु छ | प्राथमिक निष्काशनमा यस्ता लगानीकर्तालाई कति दिने भन्ने सम्बन्धमा साझेदारसँग राय परामर्श लिएर वोर्ड अघि बढोस |