बुटवल पावर कम्पनीले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्राप्त हुने
पूँजी (प्रिमियम सहितको रकम) भवन निर्माणका लागि लिएको ऋण भुक्तानमा समेत उपयोग
गर्न सकिने विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । भवन बनाएको ऋण एफपीओ र प्रिमियम
रकमबाट तिरेर लगानीकर्तालाई बेवकुफ बनायो भन्दै शेयर कारोबारीका समूह र तिनका
नेताले हल्लीखल्ली मच्चाए । त्यस्तै, घाटामा
रहेको कम्पनीलाई शेयर जारी गर्न दिएको भन्ने चर्चा र प्रसंग पनि उठाएको भेटिन्छ ।
निष्कासन (प्राथमिक, एफपीओ हकप्रद बोनससमेत) बाट
प्राप्त हुने पूँजीको उपयोग कुनकुन शीर्षकमा हुन सक्छ, कहिले, किन जारी गर्ने र त्यसपछि अनुगमनको विषयमा यस आलेखमा संक्षिप्त चर्चा
गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
शेयर निष्कासन किन ?
कम्पनी शुरू गर्नु अघिदेखि नै खर्च हुन्छ
। यस्ता खर्चलाई पूर्वसञ्चालन खर्च भनिन्छ । यस्ता खर्च कम्पनी संस्थापना भइसकेपछि
कम्पनीले बेहोर्ने पनि गर्छ । कम्पनी संस्थापना हुनासाथ व्यवसाय र आम्दानी हुँदैन
। संस्थापनापश्चात् कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी भर्ना र व्यवसाय
गर्न कुनै निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने भएमा त्यस्ता प्रक्रिया अघि बढाउन पनि खर्चको
आवश्यकता पर्छ । कम्पनी संस्थापना गर्दा प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा कम्तीमा एक शेयर
लिन स्वीकार गरेको वा लिएको व्यक्ति संस्थापक (शेयरधनी) हुन्छ । शेयरधनीले लिएको
वा लिन स्वीकार गरेको रकमबाट कम्पनीको माथि उल्लिखित खर्च चलाउनुपर्छ । खर्च
साधारण र पूँजीगत गरी दुई प्रकारको हुन्छ । पूँजी भनेको यही रकम हो । कम्पनीको
पूँजीलाई विभाजित गरिन्छ । यही विभाजित अंश वा खण्ड शेयर हो ।
शेयर निष्कासन गर्नुको अर्थ कम्पनीलाई कार्यशील पूँजीको कमी भएको अवस्थामा पूँजी जुटाउने कार्य हो । ठूला लागत लाग्ने व्यवसायमा संस्थापकले मात्र पूँजी जुटाउन नसक्ने एवम् जोखिम पनि हुने हुँदा जोखिम र नाफा दुवै बाँड्नका लागि पूँजी उठाइन्छ । त्यसैले, शेयर लगानी नाफा र जोखिम दुवैको बाँडफाँट हो ।
शेयर निष्कासन कहिले
घाटामा भएको कम्पनीलाई शेयर निष्कासन गर्न दिएर धितोपत्र
बोर्डले लगानीकर्तामाथि खेलवाड गर्यो भन्ने आवाज पनि बजारमा सर्वत्र सुन्न पाइन्छ
। कम्पनी संस्थापन भएर कारोबार शुरू गरिसकेपछि थप पूँजी जुटाउन शेयर निष्कासन
गर्नुपर्छ । शेयर जारी कहिले हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा धितोपत्र सम्बन्धी
कानूनले आधार तोकिदिएको छ । यही तोकिएको आधारमा कम्पनीले शेयर जारी गर्न अनुमति
पाउँछन् । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली
२०७३ को नियम ९(२) मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था वा बीमा सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने
संगठित संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको
वित्तीय विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुका साथै साधारणसभा समेत सम्पन्न
गरिसकेको हुनु पर्नेछ । तर, पूरा
आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराउँदा नियामक निकायले तोकेको अवधिभित्र सार्वजनिक
निष्कासन गर्न नसकिने देखिएमा त्यस्तो संगठित संस्थाको व्यवस्थापनबाट वित्तीय
विवरण प्रमाणित गरी सार्वजनिक निष्कासन गर्न बोर्डले स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भनेको छ ।
बैंक बीमा बाहेकको निष्कासन
बैंक बीमाका नियमन गर्ने निकाय भएको हुँदा यस्ता संस्थाको शेयर
निष्कासनमा व्यवसाय नियामकको पनि प्रत्यक्ष भूमिका रहने गर्छ । तर, व्यवसाय नियमन गर्ने निकाय सबैको हकमा हुँदैन र यस्तो सम्भव पनि हुँदैन ।
यस्ता संस्थाको हकमा धितोपत्र बोर्डले केही शर्त बन्देज लगाएको छ । शर्त बन्देज
अनुसार (१) उद्देश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यहरू अगाडि
बढाई १ वर्ष पूरा गरेको, (२) प्रचलित कानून बमोजिम
लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको, (३) उद्देश्य
अनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिइसकेको, (४) संगठित संस्थाका
लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरीद वा अन्य प्रकारले व्यवस्था गरी कारखाना भवन, कार्यालय भवन, गोदामघर तथा अन्य आवश्यक
सुविधाहरूको निर्माण कार्य शुरू गरिसकेको, (५) उत्पादनको
प्रविधि छनोट गरी उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने यान्त्रिक उपकरण तथा त्यसका
पार्टपुर्जा आदि खरीद गर्नुपर्ने भएमा टेन्डर आदि गरी खरीद प्रक्रिया अगाडि
बढाइसकेको, (६) आयोजनाको निर्माण अवधिभर कम्पनीको ऋण र
पूँजीको अनुपात निदेर्शिकामा तोकिएको अनुपातमा राख्न सहमत भएको, (७) संस्थापकहरूले लिन कबुल गरेको धितोपत्र (शेयर) को रकम शतप्रतिशत चुक्ता
भइसकेको, (८) परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय प्रबन्ध
(फाइनान्सियल क्लोजर) भइसकेको जस्ता रहेका छन् । जलविद्युत् कम्पनीको हकमा
विद्युत् खरीद सम्झौता गरिसकेको हुनुपर्ने विशेष बुँदा रहेको छ ।
यसका अतिरिक्त सबै प्रकारका कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको
शेयरहरू निदेर्शिकामा तोकिए बमोजिम प्रत्याभूति गराएको हुनुपर्छ ।
खर्च कहाँ गर्ने
कम्पनीले पूँजीबाट साधारण र पूँजीगत खर्च गर्छन् । पूँजीगत खर्च
गर्दा नियम अनुसार पूँजीगत सम्पत्ति (जग्गा बाहेक) मा ह्रासकट्टी गर्नुपर्छ । तर, पूँजीबाट साधारण खर्च भएको अवस्थामा
नेटवर्थ घट्छ । यस्तो अवस्थालाई सञ्चित घाटा भनिन्छ । कम्पनीले निष्कासन गरेको
शेयरबाट प्राप्त रकम अधिकांश पूँजीगत खर्च हुन्छ । केही अपवादको अवस्थामा साधारण
खर्च पनि हुनसक्छ । खर्च कहाँ हुन्छ विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । हाल शेयर
जारी गरिरहेको रसुवागढी हाइड्रोपावरले प्रशासनिक र परामर्श सेवामा केही रकम खर्च
गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, केही समय अघि शेयर
जारी गरेको पाँचथर पावर कम्पनीले पनि प्राप्त हुने रकम शेयर निष्कासन खर्चमा उपयोग
गर्ने बताएको थियो । गतवर्ष बुटवल पावर कम्पनीले जारी गरेको एफपीओ र प्रिमियम रकम
न्यादी र काबेली जलविद्युत् आयोजनामा शेयर लगानी गरी बाँकी रहेमा आँधीखोला क्षमता
वृद्धि आयोजना र कम्पनीको कार्यालय भवन निर्माणका लागि लिइएको ऋण भुक्तानी गर्न
उपयोग गरिने बताएको थियो ।
यसबाट सामान्य बुझ्न सकिने कुरा के हो भने प्राप्त पूँजी आवश्यकता
अनुसार जुनसुकै शीर्षकमा खर्च हुनसक्छ ।
उपयोगको अनुगमन र प्रकाशन
२१ करोड टाका दुरुपयोग गर्ने प्यासिफिक डेनिम्स लिमिटेडलाई
बंगलादेश सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज कमिशनले छानविन गरेको थियो । कमिशनले नियुक्त
गरेको लेखापरीक्षकले कम्पनीको आन्तरिक लेखा नियन्त्रण प्रणाली लगायत अन्य धेरै
अनियमितता भेटेको तथा कम्पनीले कारोबार गरेको भनिएका कैयौं कारोबार प्रमाणित गर्ने
कागजात समेत उपलब्ध गराउन नसकेपछि दुरुपयोग भएको रकम पदाधिकारी र अन्य अधिकारीबाट
भराउन भनेको थियो । कम्पनीले व्यापार विस्तार र ऋण तिर्न टाका ७५ करोडको आईपीओ
जारी गरेको थियो । त्यस्तै, सन् २०१५ मा
मेशिनरी आयात तथा जडान, भवन निर्माण र परिवहन खर्चका
लागि ४० करोड टाका बराबरको आईपीओ जारी गरेको ड्रागन स्वीटर एन्ड स्पिनिङ कम्पनीलाई
२१ करोड टाका उपयोगमा अनियमितता गरेको आरोपमा १५ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो ।
पूँजी उपयोगको अनुगमन (आर्थिक अभियान, २०७५
मङ्सिर २४) हुनुपर्ने विषयमा लेखिएको थियो । तर, बोर्डले
अहिलेसम्म पनि निष्कासन अनुमति दिने बाहेक पूँजीको उपयोग अनुगमन गरेको अभिलेख
पाइएको छैन । यस्तो अनुगमन मूलतः निर्माणाधीन आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन नभएसम्म
कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा निरन्तर हुनुपर्छ । बोर्डले निष्कासन अनुमति दिँदा
त्रैमासिक रूपमा प्रगति विवरण स्टक एक्सचेन्ज मार्पmत
सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
आर्थिक अभियान दैनिक, ९ वैशाख २०७६
