कानूनी व्यवस्था विनाको हकप्रद

व्यवसाय शुरु गर्दा जारी गरिएको पूँजी सधैं पर्याप्त नहुने भएकोले थप पूँजी आवश्यक पर्छ । पूँजी थप्ने विभिन्न वित्तीय उपकरण छन । आम्दानीलाई पूँजीकृत गर्ने सबभन्दा सरल भएपनि यो उपकरण पर्याप्त नहुने भएकोले पूँजी थप गर्ने अर्को वित्तीय उपकरण हकप्रद हो । धितोपत्र सम्बन्धि कानुनमा 'हकप्रद' को परिभाषा गरिएको छैन ।  धितोपत्र ऐनमा 'संगठित संस्थाले निष्काशन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरिद गर्न पाउने गरि राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ' भनेर 'हकप्रद निष्काशन' को मात्र परिभाषा गरेको छ । यो परिभाषाले पनि 'हकप्रद' के हो प्रष्ट पार्दैन । ऐनले हकप्रदको परिभाषा नगरे पनि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को नियम १७(१) मा 'संगठित संस्थाले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरुलाइ धितोपत्र जारी गरि पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निष्काशन गर्न सक्नेछ' भन्ने गरेको व्यवस्थाले परिभाषाको अभाव पुरा गरे जस्तो देखिन्छ । पूँजी वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेल्ने वित्तीय उपकरण भए पनि यस सम्बन्धि पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको अभाव अहिलेसम्म खट्किरहेको छ । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ भर्खर जारी भएको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा पनि समेटिन सकेन । 

वर्तमान व्यवस्था

धितोपत्र कानुन अनुसार एक वर्षमा एकपटक मात्र हकप्रद जारी गर्न पाइन्छ र सूचीकरण भएको १८० दिन पूरा हुनुपर्छ । तर नियमकले समय तोकेर पूँजी बढाउन निर्देशन दिएको अवस्थामा यो नियम लागू हुँदैन । हकप्रद जारी गर्ने निर्णय भएपछी साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष साधारणसभा गरेर पारित गर्नुपर्छ । पारित भएको चार महिनाभित्र वोर्डमा दर्खास्त दिनुपर्ने र वोर्डले स्वीकृति दिएको दुई महिनाभित्र जारी गर्नुपर्छ । हकप्रद सम्बन्धि सारभूत कानुनी व्यवस्था यति हो ।

हकप्रदमा विकृतिहरु 

संचालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको कति समयभित्र पारित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा विकृती बढेको छ । साधारणसभाले हकप्रद जारी गर्न पारित गरेको प्रस्ताव संचालक समितिले एकतर्फीरुपमा रद्द गर्न थालिसकेको उदाहरण देखिईसकेको छ । हकप्रद घोषणा गरि पारित नगर्ने, पारित गरेको ४ महिनाभित्र वोर्डमा दरखास्त नदिने अनगिन्ती कम्पनी छन् । बदनियत र कपटपूर्ण तरिकाले हकप्रद घोषणा गर्दै बजार भाउ बढाउदै आफन्तको शेयर बेच्ने हतियार बनाई खुद्रा लगानीकर्ता फसाउने कार्य जारी राखेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गएको छ । 

स्पष्ट कानूनको आवश्यकता  

हकप्रद संचालकको निहित स्वार्थ पुरा गर्ने अस्त्र बनिसकेकोछ । यस्तो हुनु स्वच्छ र स्वस्थ बजारको लक्षण हैन । भौतिक प्रमाणपत्रबाट अभौतिकरणतर्फ पाइला चालेको पूँजीबजारको साखलाई बढोत्तरी गर्दै विकृतितर्फ उन्मुख हकप्रदलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन जरुरी भएको छ । नियमन हुने कम्पनी समेत नियन्त्रण बाहिर पुगेको अवस्थमा नियमन हुने र नहुने दुबै क्षेत्रका कम्पनीका लागि पूँजीबजार नियमक अत्यन्त कठोररुपमा प्रस्तुत हुनैपर्छ । नियमक कठोर हुनुको अर्थ लगानीकर्ता हित संरक्षण र पूँजीबजारको विकासको पर्याय हो । बंगलादेशले सन २००६ मा हकप्रद सम्बन्धि कानून जारी गरिसकेको छ । हामीले पनि बंगलादेशको गरेको व्यवस्थाबाट सिकेर यथाशिघ्र हकप्रद सम्बन्धि कानून निर्माण गरी लागू गर्नु जरुरी भइसकेको छ । हकप्रदलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आजै अहिले नै निम्न कदम चालिनुपर्ने  अपरिहार्यता छ ।

१.       हकप्रद जारी गर्ने निर्णय भएको भोलिपल्ट साधारण वा विशेष साधारणसभा बोलाउने ।

२.      पारित भएको प्रस्ताव ढिलोमा १५ दिनभित्र वोर्ड र रेटिंग एजेन्सीमा दर्ता गराउने ।

३.      हकप्रद जारी गर्नु अघि साधारण वा हकप्रद जारी गरिएको भएमा त्यसको पूर्ण उपयोग भएको पुष्टि गराउने । 

४. प्रस्ताव दर्ता भएको ७ कार्य दिनभित्र कम्पनीलाई टिप्पणी पठाउने र कम्पनीले टिप्पणी पाएको मितिले सात कार्य दिनभित्र प्रतिउत्तर दिने ।

५.     थप बुझ्नुपर्ने भएमा ५ कार्य दिनभित्र सोध्ने र कम्पनीले पनि ५ कार्य दिनभित्र जवाफ दिने ।

६.   रेटिङ प्राप्त भएको ७ दिनभित्र वोर्डमा रेटिङको प्रतिवेदन दिने र वोर्डले रेटिंग पाएको ७ कार्य दिन भित्र स्वीकृति दिने । 

७.     रेटिङ गर्न नपर्ने अवस्थामा माथि ४ र ५ को प्रक्रिया पुरा भएको ७ दिनभित्र स्वीकृति दिने ।

८.   हकप्रद जारी गर्ने स्वीकृति पाएको सातौं कार्य दिन शेयरधनी पुस्तिका बन्द हुने सूचना जारी गर्ने । सूचना निकालेको दिनबाट पाँचौं कार्य दिनको कारोबार भएको भोलिपल्ट शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द हुने जानकारी दिने । हकप्रद हाल्न योग्य शेयरधनीलाई उनिहरुले दिएको मोबाइल नं. मा अमुक दिनबाट हकप्रद खुल्दैछ भन्ने सन्देश दिने र बिक्री खुलेको ७ दिनपछि पुनः स्मरण गराउन अर्को सन्देश पठाउने । पत्रपत्रिका र रेडियोमार्फत जानकारी दिने अहिलेको व्यवस्था अनुसार गर्ने ।

९.       शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गरेको सातौं दिनबाट हकप्रद बिक्री खुला गर्ने ।

१०.   हकप्रद आवेदन गर्न पाइने कित्ताको थप हाल्न पाइने व्यवस्था मिलाउने र अवितरित हकप्रद संचालनमा रहेका ६ महिना भन्दा बढी योजना अवधि भएका सामुहिक कोषलाई कोषको आकारको आधारमा समानुपातिकरुपमा प्रत्याभूत गर्न लगाउने । कोष संचालनमा नभए अन्य एक वा बढी प्रत्याभूतकर्ताबाट प्रत्याभूति गराउने । 

११.    जतिसुकै खण्डित आए पनि माथिल्लो कित्ता दिने । हकप्रद भर्ने समय १५ दिन कायम गर्ने ।

१२. साधारण शेयर आवेदन माग्दा कायम गरिएको जिल्लामा अनिवार्य केन्द्र राख्नुपर्ने । सकेसम्म विद्युतीय माध्यमबाट भर्ने व्यवस्था मिलाउने । बिक्री बन्द भएको ७ दिनभित्र बाँडफाँड गर्ने ।

१३.  बाँडफाँड भएको ७ दिनभित्र अवितरित शेयर सम्बन्धि सूचना प्रत्याभूतकर्तालाई दिने र शर्त बमोजिम प्रत्याभूतकर्तालाई बाँडफाँड गर्ने ।  

१४.    प्रत्याभूतकर्तालाई बाँडफाँड गरेको १५  दिनभित्र सम्पूर्ण शेयर सूचीकरण गराउने ।

नियमन नहुने कम्पनीहरुको हकमा

नियमन नहुने कम्पनी अझ बढी छाडा छन यस्ता कम्पनीको लागि निम्न व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

१.    माथी उल्लेखित सबै निर्देशनका अतिरिक्त हकप्रद जारी गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण र आधारसहितको औचित्य पुष्टि हुने योजना पेश गर्न लगाउने ।

२.      पेश गरिएका औचित्य र कारण अनुरुप हकप्रद जारी भएपछि पेश भएको औचित्य अनुरुप लगानी भएको/नभएको अनुगमन कम्पनीकै खर्चमा गर्ने प्रवन्ध मिलाउने।

३.      संचित घाटामा रहेका कम्पनीलाई सन्चित घाटा पूरा नभएसम्म हकप्रद जारी गर्न नदिने ।

४.      हकप्रदबाट प्राप्त रकम ऋण तिर्ने प्रयोजनमा लगाउन नदिने ।

५.    बैंक सरह संस्थापकलाई कस्ने । जलविद्युत कम्पनीले साधारण शेयर जारी गरेको तीन वर्षपछि संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रुपान्तरण हुने व्यवस्था खारेज गर्ने ।

६.     यस्ता कम्पनीलाई पनि चुक्ता पूँजीको दोब्बर नभएसम्म खूद आम्दानीको २० प्रतिशत  रकम वैधानिक जगेडा कोषमा राख्न लगाउने र नियमक खडा नभएसम्म वोर्डको अनुमती विना खर्च गर्न रोक लगाउने ।

७.  परिष्कृत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वोर्डमा पेश गर्न लगाइ साधारणसभाको लागि अनुमति लिने प्रवन्ध मिलाउने ।

८.      बोनस शेयर जारी गर्न समेत कारण र आधारसहितको औचित्य पुष्टि गर्न लगाउने ।

यति गर्न सके हकप्रदमा रहेका विकृतिको अन्त्य  हुनसक्छ ।

८ फागुन २०७३, कारोबार