पूँजी उपयोगको अनुगमन

साधारण शेयर बाँडफाँट गरेलगत्तै नाडेप लघुवित्तको शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्नेसम्बन्धी घोषणा विशेष समाचार बन्यो । यस्तै प्रकृतिको घोषणा उन्नति लघुवित्तले पहिले नै गरिसकेको थियो । साधारण शेयर जारी गरेलगत्तै हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरेको सन्दर्भमा सङ्कलन गरिएको रकम उपयोगको अनुगमन पाटो केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

उपयोग सम्बन्धी कानून

 

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ नियम ११(१) को अनुसूची ५ मा दिइएको विवरणपत्रको ढाँचाको खण्ड ग (१०)(ख)मा ‘प्राथमिक (आईपीओ) र थप शेयर (एफपीओ)’बाट प्राप्त हुने पूँजीको उपयोग कुन शीर्षकमा गर्ने भन्ने खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसूची द्रष्टव्यको २३(क) मा प्राप्त रकम कसरी र कुन क्षेत्रमा उपयोग गरिनेछ, तत्सम्बन्धी विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, नियम १७(२) को अनुसूची ९ मा ‘हकप्रद शेयरसम्बन्धी व्यवस्था र विवरणहरू’को ढाँचा दिइएको छ । उक्त ढाँचाको ‘य’ मा हकप्रद शेयर जारी गर्नुको उद्देश्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ दफा १२(८) अनुसूची १ को ७ नम्बरमा निष्कासनबाट प्राप्त हुने कुल रकम सम्बन्धमा वित्तीय रूपमा स्पष्ट खुलेको उपयोग योजना सहितको विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सोही अनुसूचीको ११ नम्बरमा आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित नियमन व्यवस्थाका कारण भए सो सम्बन्धी विवरण १२ मा हकप्रद जारी गर्नुपरेको कारण, उठाइने पूँजी लगानी सम्बन्धी योजना तथा उक्त लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल सम्बन्धी विवरण र १३ मा हकप्रदको अनुपातलाई उचित मान्न सकिने आधार र त्यसलाई पुष्टि गर्ने वित्तीय स्थिति समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

निर्देशिकाकै दफा १२(६) मा सङ्गठित संस्थाले आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित नियमन व्यवस्थाको कारण बाहेक अन्य कारणले हकप्रद जारी गर्ने भएमा सो को कारण खुलाउनुपर्छ । पूँजी वृद्धिको उद्देश्य, वृद्धि गरिने हकप्रद, शेयर प्रदान गरिने अनुपात र पूँजीको उपयोग सम्बन्धी विवरण समेतको व्यहोरा खुलाई साधारणसभाबाट निष्कासन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको हुनुपर्छ । पूँजी प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्था सम्बन्धी चर्चा पछि विगत १ वर्षमा विभिन्न कम्पनीले प्राथमिक निष्कासन मार्फत सङ्कलन गरेको रकम के मा खर्च गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए, ती मध्ये केहीको विवरण तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

संकलित पूँजी उपयोग सम्बन्धि विवरण

 

कम्पनी	उपयोग शीर्षक	रकम	जारी वर्ष
सपोर्ट लघुवित्त	पशुपालन तथा कृषि कर्जा	७५ लाख	२०७४ कार्तिक
	खुद्रा व्यापार र सेवा कर्जा	७५ लाख
	साना तथा घरेलु कर्जा	३० लाख
उन्नति लघुवित्त	भौतिक पूर्वाधार तथा शाखा विस्तार	८० लाख	२०७४ माघ
	पशुपालन र कृषि कर्जा	६० लाख
	खुद्रा व्यापार र सेवा कर्जा	५५ लाख
	साना तथा घरेलु उद्योग कर्जा	३५ लाख
	नगद मौज्दात	७ लाख
आरम्भ लघुवित्त	साना तथा घरेलु उद्योग कर्जा	६० लाख	२०७४ फाल्गुन
	खुद्रा व्यापार कर्जा	९० लाख
	पशुपालन तथा कृषि कर्जा	८५ लाख
	भौतिक पूर्वाधार तथा शाखा विस्तार	५९ लाख
नाडेप लघुवित्त	पशुपालन तथा कृषि कर्जा	२ करोड ५० लाख	२०७५ असार
	खुद्रा व्यापार तथा सेवा कर्जा	९० लाख
	वैकल्पिक उर्जा कर्जा	५० लाख

 

उपयोगको अनुगमन

धितोपत्र बोर्डले विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत पूँजी सङ्कलन गर्न अनुमति दिने बाहेक त्यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म अनुगमन गरेको पाइएको छैन । विवरणपत्रमा एउटा शीर्षक देखाएर अन्यत्र पो खर्च गरिएको छ कि ? यस्ता कैयौं अनुत्तरित प्रश्न रहेका छन् । नेपालमा यस्तो अभ्यास नभए पनि अन्य देशमा भने नियमकले अनुगमन गर्ने अभ्यास पाइन्छ । केही समय अघि बङ्गलादेशमा समिट पूर्वाञ्चोल पावर कम्पनीले आईपीओ मार्फत सङ्कलन गरेको रकम अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्य बताए पनि पछि उक्त उद्देश्य परिवर्तन गर्दै आफ्नै माउ कम्पनीको अर्को सहायक कम्पनीलाई प्राप्ति (एक्वायर) गर्न खर्च गर्ने निर्णय गरेपछि ठूलै हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो । त्यसपछि बङ्गलादेशी नियमक बङ्गलादेश सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज कमिशनले सङ्कलित रकम खर्च हुने शीर्षक साधारणसभाबाट पहिले नै अनुमोदन गराउनुपर्ने र सञ्चालकले मनखुशी शीर्षक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी लगाम लगाएको थियो । त्यस्तै, प्यासिफिक डेनिम्स लिमिटेड नामक अर्को कम्पनीलाई रकम उपयोगसम्बन्धी कानून पालना नगरी टाका २१ करोड दुरूपयोग गरेको उजुरीको आधारमा प्रबन्ध निर्देशक, कम्पनी सचिव, स्वतन्त्र सञ्चालक, प्रमुख वित्त अधिकृत र लेखापरीक्षकसँग बयान लिएको थियो । कमिशनले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकले कम्पनीको आन्तरिक लेखा नियन्त्रण प्रणाली लगायत अन्य धेरै अनियमितता भेटेको तथा कम्पनीले कारोबार गरेको भनिएका कैयौं कारोबार प्रमाणित गर्ने कागजात समेत उपलब्ध गराउन नसकेपछि दुरुपयोग भएको रकम पदाधिकारी र अन्य अधिकारीबाट भराउन भनेको छ । कम्पनीले व्यापार विस्तार र ऋण तिर्न टाका ७५ करोडको आईपीओ जारी गरेको थियो । सन् २०१५ मा मेशिनरी आयात तथा जडान, भवन निर्माण र परिवहन खर्चका लागि ४० करोड टाका बराबरको आईपीओ जारी गरेको ड्रागन स्वीटर एण्ड स्पिनिङ कम्पनीलाई २१ करोड टाका उपयोगमा अनियमितता गरेको आरोपमा १५ लाख टाका जरिवाना गरेको छ ।

समयावधि र अनुगमन

आईपीओ, एफपीओ र हकप्रद मार्फत सङ्कलित रकम खर्च गर्ने शीर्षक विवरणपत्रमा उल्लेख गरिने भए पनि त्यो रकम कति समयमा खर्च गरिने भन्ने उल्लेख हुन्न । रकम भनिएकै शीर्षकमा खर्च गरिएको जानकारी कम्पनीले गराउने गरेको पाइँदैन । यस्तो जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था पनि गरिएको छैन । निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न जलविद्युत् कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गरिरहेका छन् । निर्माण सम्पन्न आयोजनाले ऋण तिर्ने, अर्को आयोजना बनाउने भनेर विवरणपत्रमा लेख्ने गरेका छन् । ऋण तिरेको विवरण त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा देख्न सकिन्छ तर अर्को बनाउन लागेको थाहा पाउन सकिन्न । यस्ता निर्माणाधीन अवस्थामा शेयर जारी गरेका कम्पनीले सङ्कलन गरेको पूँजीको उपयोग विभिन्न शीर्षकमा यति रकम यसरी भइरहेको छ वा भइसक्यो अब यति रकम यसरी खर्च हुँदै छ भनेर त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा वा सकेसम्म छुट्टै रूपमा प्रकाशन गर्न लगाउनुपर्ने भएको छ । यसबाट लगानीकर्ताले आफूले लगानी गरेको रकमको उपयोग भएको जानकारी पाउन सक्छन् र लगानी सुरक्षा भइरहेकोमा ढुक्क हुन सक्छन् । यसतर्फ बोर्डको ध्यान जानु आवश्यक भइसकेको छ ।

बोर्ड शेयर जारी गर्न स्वीकृति दिनेमा मात्र सीमित हुनुहुन्न । आफूले स्वीकृत गरेको विवरणपत्रमा उल्लिखित शीर्षकमा सङ्कलित रकमको उपयोग भए/नभएको खोजीनिती गर्ने जिम्मा बोर्डकै हुने भए पनि यस्ता विषयमा अहिलेसम्म ध्यान पुर्याएको देखिएको छैन । त्रैमासिक प्रतिवेदन बोर्डमा पेश भएपछि आवश्यक परेमा स्थलगत निरीक्षणसमेत गरी सत्यतथ्यको सम्परीक्षण समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्य नियामकीय जिम्मेवारी भित्र पर्छ ।

विवरणपत्रको अग्रपृष्ठमा लगानीमा हुने जोखिमसम्बन्धी, नियमन निकायको जवाफदेहिता नरहने उद्घोषण, विक्री प्रबन्धक र सङ्गठित संस्थाको उद्घोष अन्तर्गत सञ्चालकको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता सम्बन्धी, नियमन निकायको नियमन व्यवस्थाको पालन सम्बन्धी, संस्थापक, सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख उद्घोष मात्र विवरणपत्रमा उल्लेख गराएर पुग्दैन । यी र यस्ता उद्घोष वास्तविक रूपमा परिपालना भएका छन् वा छैनन्, बोर्डले यसको परीक्षण बेलाबेलामा गरेर त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन लगानीकर्ताका लागि सरल रूपमा प्राप्त हुने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

 २०७५ मंगसिर ३ गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/?p=293403

लाभांश संशोधनको सिलसिला

कुनै पनि स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भएका कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा तोकिएका मूल्य संवेदनशील विषयमा भएका निर्णय तत्काल एक्सचेञ्ज मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने विश्वव्यापी नियम रहेको छ । स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भएका कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताले विगतको प्रगतिलाई आधार मानेर भविष्यमा पनि त्यस्तै वा त्यो भन्दा बढी गर्न सक्ने अनुमान गरेर लगानी गरेका हुन्छन् । तर, कम्पनीले एकपटक सार्वजनिक गरेको मूल्य संवेदनशील सूचना महीनौंपछि संशोधन गर्दा लगानीकर्ताको हितमाथि कुठाराघात गरेको ठहर्छ । यस्तो गतिविधि गर्ने कम्पनीका सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मा व्यवसाय र शेयरबजार नियमक दुवैको हो । व्यवसाय नियमन निकायका कार्यकारी प्रमुखले सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत कम्पनीलाई विश्वास नगर्नु भन्ने अभिव्यक्ति दिएर उन्मुक्ति दिएको अनौपचारिक घोषणा गरेका छन् । शेयरबजार नियमकले के गर्ला त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

विगतकै निरन्तरता

 

धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीले सम्प्रेषण गर्ने मूल्य संवेदनशील सूचनाको कुनै अर्थ छैन भन्ने देखिन थालेको छ । सार्वजनिक भएका मूल्य संवेदनशील सूचना कति बेला संशोधन वा रद्द हुन्छन् अनुमान लगाउन नसकिने भएको छ । विगतकै निरन्तरता बनेको लाभांश संशोधनको सिलसिला यसपटक लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड (एलआईसी) ले दिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) समाप्त भएको ६ महीनाभित्र साधारणसभा नगर्ने बीमा कम्पनीलाई बेलैमा साधारणसभा गर्न लगाउन बीमा समिति र धितोपत्र बोर्ड दुवै असफल रहेका बेला प्रस्तावित लाभांश संशोधन गर्दा पनि कम्पनीका पदाधिकारीलाई कुनै कारबाही वा जवाफदेही बनाउन पहल गरेको देखिँदैन । बीमा कम्पनीले गरेका र गर्ने मनपरी हेर्दा यी दुवै नियमक नियमनमा असफल भएको र यिनको औचित्य नै समाप्त भएको प्रतीत हुन्छ । एलआईसीले गत साउन २५ गते घोषणा गरेको आव २०७३/७४ को लाभांश झण्डै ३ महीनापछि २०७५ कात्तिक १८ गते संशोधन गरिएको पत्र एक्सचेञ्जलाई सम्प्रेषण गरेको छ । यस अघि पनि कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांश पूरै रद्द, आंशिक संशोधन र हेरफेर गरेका अनगिन्ती उदाहरण पाइन्छन् । घोषित लाभांश संशोधन गर्नेमा उच्च सुशासन रहेको भनिएका वाणिज्य बैङ्कसमेत परेका छन् । घोषित लाभांश संशोधन र रद्द गरेका केही उदाहरण तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिकामा उल्लिखित मध्ये मुक्तिनाथ बैङ्कले लाभांश स्वीकृत गराएर साधारणसभा आव्हान गरि बुक क्लोज गरेपछि केन्द्रीय बैङ्कले पूँजीकोष नपुगेको भन्दै रद्द गरेको बाहेक बाँकी सबै लाभांश साधारणसभा आह्वान हुनुअघि नै संशोधन वा रद्द भएका हुन् । यसले कम्पनीमा सक्षमता भएका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापक नभएको हो वा ‘कसले के गर्छ र’ भन्दै मनपरी लाभांश घोषणा गरेर मूल्यमा आफै खेल्न वा अरूलाई खेल्ने अवसर सृजना गराएका हुन्, यसबारे शेयरबजार नियमकले खोजीनिती गर्ने बेला आएको छ ।

कम्पनी	लाभांश (प्रतिशत)		फरक (प्रतिशत)
	घोषित	संशोधन
लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन नेपाल लिमिटेड	३६ बोनस	१२ बोनस	२००
एसियन लाइफ इन्सुरेन्स	१२ बोनस	६ बोनस	५०
स्वदेशी लघुवित्त	१० नगद	रद्द	१००
आरएसडीसि लघुवित्त	५ नगद ५ बोनस	१० बोनस	०
मुक्तिनाथ विकास बैंक	२५ नगद	रद्द	१००
युनाइटेड इन्सुरेन्स	१० बोनस	रद्द	१००
प्रभू विकास बैंक (साविक)	९ बोनस	रद्द	१००
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक	२५ बोनस र १५ नगद	१५ बोनस र २५ नगद	०
नागबेली लघुवित्त	५५ बोनस	रद्द	१००
राष्ट्रिय विमा कम्पनी	१२० बोनस	रद्द	१००
नागवेली लघुवित्त (दोस्रोपटक)	१६.११ बोनस	९.३८	४१
मन्जुश्री फाइनान्स	९ नगद	२.९	६७
छिमेक लघुवित्त	१८ बोनस	२२ नगद	१००

लाभांशसम्बन्धी कानून

 

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८२(६) मा ‘कम्पनीले कुनै आवमा भएको मुनाफाको रकमबाट लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्वसञ्चालन खर्च, प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार ह्रासकट्टी गर्नुपर्ने रकम, प्रचलित कानून बमोजिम मुनाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आवहरूमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्ण रूपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा ‘लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने कम्पनीले त्यस्तो जगेडा वा सञ्चित कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्नसक्ने छैन’ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरेका कम्पनीले निर्णय भएको ४५ दिनभित्र वितरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १८२(१) ले गरेको छ ।

कम्पनी ऐनले गरेको लाभांश वितरणसम्बन्धी यी व्यवस्था सबै कम्पनीका लागि हो । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको हकमा भने धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा भएका थप व्यवस्थाको पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचीकृत कम्पनी अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले यसले गर्ने कुनै पनि निर्णय संवेदनशील हुन्छन् । यसको सीधा प्रभाव दोस्रो बजारमा पर्छ र लाखौं लगानीकर्ताको सम्पत्ति क्षणभरमा सखाप हुनसक्छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ नियम २६(५) अनुसूची १६ को १३ नं. मा लाभांश घोषणालाई मूल्यमा प्रभावित पार्ने विशेष घटना वा परिस्थितिका रूपमा उल्लेख छ । अनुसूचीमा यी लगायत अन्य २५ ओेटा घटनालाई मूल्य संवेदनशील भनेर सूचीकरण गर्दै यस्ता घटना वा परिस्थिति सृजना हुनासाथ जानकारी गराउनुपर्ने भनेको छ ।

कहिले सिक्ने ?

मूल्य संवेदनशीलताको स्थिति कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने ताजा उदाहरणको लागि केही महीना अघि अमेरिकाको विद्युतीय कार निर्माता टेस्ला इङ्कका अध्यक्ष एलोन मस्कले कम्पनीलाई प्राइभेट बनाउनेतर्फ विचार गरिरहेको भनी ट्वीटरमा लेखेको आधारमा अमेरिकन सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज कमिशनले मूल्य हेराफेरी गर्ने नियत रहेको तथा लगानीकर्तालाई झूटो र भ्रामक सूचना दिएको आरोपमा व्यक्तिगत रूपमा २ करोड र कम्पनीलाई पनि २ करोड डलर जरीवाना तिराएर अध्यक्षबाट हटाएको थियो । यसका साथै मस्कलाई अरू ३ वर्षसम्म कम्पनीको अध्यक्ष बन्नबाट समेत रोक लगाएको छ । त्यस्तै छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशको नियमक बङ्गलादेश सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज कमिशनले मर्कण्टाइल बैङ्कका अध्यक्ष एकेएम साहिद रेजालाई सन् २०१४ मा बैङ्कको सञ्चालक हुँदा प्रकटीकरण नगरी आफू सञ्चालक रहेको बैङ्कको शेयर किनबेच गरी कानून उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा ४ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो । पद्मा इस्लामी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई धितोपत्रसम्बन्धी कानून उल्लङ्घन गरी वार्षिक वित्तीय विवरण पेश नगरेको गरेको भन्दै चेतावनी दिएको थियो ।

अन्त्यमा, शेयरबजारमा यस्तै घृणित र लगानीकर्तालाई मूर्ख बनाउने खेल चलिरहन्छ भने बजारप्रतिको विश्वास गुम्न जान्छ र भोलिको दिनमा राम्रा र सुशासन भएका कम्पनीको प्राथमिक निष्कासन विक्री हुन नसक्ने दिन आउन बेर लाग्दैन । सन् २०१५/१६ मा चिनियाँ शेयरबजारमा सङ्कट आएपछि छेन्तु शहरको एउटा इलेक्ट्रोनिक्स सामान निर्माण कम्पनीबाट अवकाशप्राप्त सिचुवान प्रान्तकी ५६ वर्षीया हुवा जीईको पीडायुक्त भनाइलाई उदाहरणमा लिन सकिन्छ । उनले १० वर्ष अघि चाइनिज शेयरबजारमा लगानी शुरू गर्दा बजार यसरी सङ्कटमा पर्ला भन्ने अनुमान नगरेको बताउँदै ‘म अब यो खेल खेल्न (शेयर लगानी) चाहन्न, किनकी मैले नियमकहरूमाथि विश्वास गुमाएँ ।’ भनेकी थिइन् । यो मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति भोलिका दिनमा नेपालको शेयरबजारमा पनि नआओस् नियमक (व्यवसाय र शेयरबजार) ले बेलैमा कानूनी कारबाहीको बाटो रोजुन भन्ने अपेक्षा गरौं ।

अभियान दैनिक, २०७५ कार्तिक २६ गते

http://www.abhiyan.com.np/?p=291548