वाणिज्य
बैंक (बैंकका सहायक कम्पनी) लाई धितोपत्र दलाल अनुमतिपत्र दिने माग उठे पनि दिनुपर्ने
तात्त्विक कारण माग्नेलाई पनि थाहा छैन । शेयरबजारमा सूचीकृत कम्पनीको पूँजीकरणलाई
आधार मान्ने हो भने नेपालमा सूचीकृत कम्पनी (बैंक) लाई कहिले पनि दलाल अनुमतिपत्र दिन
सकिँदैन । व्यवसाय विशिष्टीकरणको सिद्धान्तले झन् दिनै मिल्दैन । दलाल व्यवसाय
अनुमति प्रणालीबाट सञ्चालन हुने पूँजीबजारको प्राथमिक अंग हो । बजार सञ्चालक (स्टक
एक्सचेन्ज) ले
आवश्यकता र एक्सचेन्जको क्षमताअनुसार विभिन्न चरणका परीक्षा लिएर चाहिएको भन्दा २५
प्रतिशत बढी संख्यामा सिफारिश गर्छ र पूँजीबजारको सर्वोच्च निकाय नेपाल धितोपत्र
बोर्ड (नेपालको सन्दर्भमा) ले अनुमतिपत्र दिन्छ र बोर्डकै नियमनमा रहेर वित्तीय मध्यस्थताको
कार्य गर्छ । बोर्डको आफ्नै अंग (दलाल) लाई बोर्डले नै बेलाबेलामा मानमर्दन गर्ने कार्य नै नेपालमा दलालको
व्यावसायिक र शेयरबजार विकासको मूल बाधक हो ।
समिति
गठन र प्रतिवेदन
दलालको विषयमा खासगरी बोर्डका अघिल्ला अध्यक्ष बढी पूर्वाग्रहयुक्त देखिए । उनले पूर्वाग्रह राख्दै विद्यमान दलाल (अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नै) मानमर्दन गर्दै बैंकलाई दलाली दिने कुरा बारम्बार बोलिरहे । दलालसम्बन्धी छुट्टै कानून, आचारसंहिता र व्यावसायिक मर्यादा आदि सबै कुरा भएको अवस्थामा त्यसको व्यावसायिक विकास गर्दै अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मा बोर्डकै हातमा छ । तर, उनले दलालको नाममा समग्र पूँजीबजारकै मानमर्दन गरे । यति हुँदाहुँदै पनि कार्यकालको उत्तरार्द्धमामा आफ्नो सोचले दलाली दिने कार्यक्रम नआएको खुलासा गरेर प्रमाण कानूनको भाषामा ‘मृत्युकालीन घोषणा’ गरे । संसद् (अर्थ समिति) मा दलाल (वास्तवमा आफै) लाई अक्षम, अपारदर्शी र सुशासन नभएको भनेर आरोप लगाए । दलालको प्रतिप्रश्न पछि हच्किएजस्तो गरे पनि बजार सञ्चालक अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई अविलम्ब बैंकलाई दलाल सिफारिश गर्न निर्देशन दिए । बोर्डको यस्तो निर्देशन आएपछि नेप्सेले पनि रातारात तदर्थ पाराको कार्यविधि तयार गरी आवेदन माग गर्यो । बैंकले बैंकासुरेन्सको नाममा जीवन बीमालेख बेच्न पाउने नीतिगत व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले खारेज गरेपछि बैंकलाई दलाली गर्न दिनु बीमालेख बेच्न दिनुभन्दा घातक हुने आम निष्कर्ष आएपछि संसद् (अर्थ समिति) ले २९ साउन २०७६ मा ‘पूँजी र मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन उपसमिति’ गठन गरेको थियो । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित पनि भइसकेको छ ।
सरोकारवालासँगको
छलफल तथा भारत, बंगलादेश र श्रीलंकाको स्थलगत अवलोकन
भ्रमण गरी तयार प्रतिवेदनको सिफारिश खण्डमा (१) बोर्डको संस्थागत तथा नियमन क्षमता
सबलीकरण, (२) नेप्सेको संरचनागत सुधार, (३) पूर्वाधारयुक्त क्लियरिङ कम्पनी, (४) धितोपत्र
कारोबारलाई पूर्णरूपमा विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी स्वचालित बनाउने, (५) दलालको क्षमता विस्तार, (६) बैंकलाई दलाली,
(७) पूँजीबजारको औजार विविधीकरण, (८) ऋणपत्रको
बजार विस्तार, (९) धितोपत्रको जनचेतना र (१०) अन्य गरी
विभिन्न सुझाव समेटिएका छन् ।
पहुँचका
कुरा
प्रतिवेदनमा ‘बैंकलाई दलाल अनुमति दिँदा सबै स्थानीय तहमा पूँजीबजारको पहुँच पुगी लगानी प्रवर्द्धन हुने, पूँजी बजारसम्बन्धी साक्षरता विकास हुने र माग सृजना भई सकारात्मक प्रभाव पार्ने’ कुरालाई बढी जोड दिएको देखिन्छ । प्रतिवेदनले भनेको स्थानीय तह विशुद्ध गाउँ हो । ‘लगानी प्रवर्द्धन’ हुने भन्ने वाक्य सुन्दा जति मीठो हुन्छ, त्यसको वास्तविक कार्यान्वयन भएमा सबैभन्दा ठूलो विष हुनेछ । गाउँमा शेयरबजार होइन, उद्यमशीलता पुर्याउने हो । शेयरबजार जोखिम लिन सक्नेका लागि मात्र हो । शेयर लगानीमा समेत ‘लाभ सुनिश्चित’ हुँदैन भने शेयरबजारमा ‘सुनिश्चित लाभ छ वा हुन्छ’ भन्नु ‘बहुलट्टी विज्ञता’ हो । शेयरबजारमा आउने ९० प्रतिशत गुमाएर जान्छन् भने १० प्रतिशतले मात्र कमाउँछन्, यो तीतो यथार्थ हो । सन् २०१०/११ मा बंगलादेशले गाउँगाउँमा शेयरबजार पु¥याउन खोज्दा १ वर्षको अवधिमा झन्डै १० लाख व्यक्तिले शेयरबजारबाट पैत्रिक सम्पत्तिसमेत गुमाएको नमीठा पीडालाई बिर्सनु हुँदैन । चाइनाजस्तो आर्थिक क्षेत्रमा तीव्र प्रगति गरेको देशमा पनि सन् २०१५/१६ मा शेयरबजारमा लगानी गर्ने लाखौं चिनियाँले आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाएका थिए । शेयर कारोबारको पहुँच कतिसम्ममा पु¥याउने भन्ने सन्दर्भमा संसारको दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको देश भारतलाई हेर्न सकिन्छ । त्यहाँ शेयर करोबारीको संख्या २ प्रतिशत पनि छैन । शेयरबजारबाट बसिबसी लाभ हुने भए संसारकै १० र ११ नम्बरमा पर्ने बम्बे र नेशनल स्टक एक्सचेन्ज रहेको मुम्बई शहरमा भिख माग्ने मान्छे रातारात धनी भइसक्ने थिए । जसजसले गाउँमा शेयरबजार पुगेन पुर्याउनुपर्यो भनेका छन् तिनको अभीष्टता भनेको ‘म धनी हुनका लागि तिमी (गाउँले र शेयरबजार नबुझेका)लाई लोभको ललिपप देखाएर लुट्ने दाउ’ मात्र हो ।
११
प्रश्नको उत्तर
प्रतिवेदनको सिफारिश खण्डमा बैंकलाई दलाली दिनुअघि निक्र्योल गर्न उठाएका ११ ओटा प्रश्नमध्ये केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर दिने प्रयास गरिएको छ ।
१. सहायक र मुख्य कम्पनी : सहायक कम्पनी मुख्य
कम्पनीको पूर्ण नियन्त्रणमा हुन्छ र सञ्चालक तथा व्यवस्थापक मुख्य कम्पनीले
नियुक्त गर्छ । मुख्य कम्पनीको नियन्त्रणमा सहायक कम्पनी हुने हुँदा सूचना
चुहिँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । स्मरण रहोस्,
यहाँ उल्लिखित सहायक कम्पनीले मुख्य कम्पनीको शेयर विक्री गर्ने
दलाल व्यवसाय प्रधान तत्त्व छ ।
२. भित्री कारोबार नियन्त्रण :
अहिले पनि भित्री कारोबार नियन्त्रण हुनसकेको छैन । सूचीकृत कम्पनीले नै दलाली
गर्न थालेपछि यसको स्वरूप र आकार आकलन गर्नै सकिँदैन । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३
मा भएको व्यवस्था अपर्याप्त होइन, कार्यान्वयन गर्ने
मनसाय मात्र अपर्याप्त हो । अहिले त यस्ता गतिविधिलाई हेर्न पनि नसक्ने बोर्डले
सूचीकृत कम्पनी आफैले आफ्नो शेयर दलाली पनि गर्न पाएपछि हेर्न सक्ला भन्ने आशा
गर्नु बेकार छ ।
३. क्षेत्रगत अंश : प्रतिवेदनमा नै
बंगलादेश र श्रीलंकामा बराबर २६ प्रतिशत र भारतमा २३ प्रतिशत वित्तीय क्षेत्रको
उपस्थिति रहेको उल्लेख भएको हुँदा यो प्रश्नको थप उत्तर खोज्नुपर्ने आवश्यकता
देखिँदैन । नेपालमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थिति वित्तीय क्षेत्रको छ । यो अंश २०
प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने हुन्छ ।
४. कसको शाखा : शेयर कारोबार देशभर
पुर्याउने भन्नु नै असान्दर्भिक विषय हुँदा कुन शाखाले गर्ने वा नगर्ने कुनै
प्रश्न होइन । बैंकिङ सेवा नै देशभर पुर्याउन वा सबै नागरिकमा पुग्ने स्थिति
रहँदैन भने दलाली सेवा पुर्याउने भन्ने नै कुतर्क हुन्छ । उदाहरणका लागि देशभर
शेयर कारोबार पुर्याउने २०१०/११ बंगलादेशको घटना काफी छ । दलाल अनुमति दिएमा
बैंकका शाखा–शाखाले निक्षेपकर्ता र ऋणीलाई शेयर
किन्न बाध्य पार्ने कुरामा शंकै गर्नु पर्दैन । ऋणीलाई जबर्जस्ती जीवन बीमालेख
किन्न बाध्य पारेको घटना यहाँ स्मरणीय छ ।
अर्थ समितिले बोर्ड र नेप्सेमा आबद्धलाई प्राथमिक
शेयरमा आवेदन गर्नै नदिने कुरा मौलिक हकविपरीत र यति समयभित्र पूँजी बढाऊ भन्ने
सिफारिशलाई विधायिकी हस्तक्षेप भन्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनमा अन्य केही
सान्दर्भिक सुझाव पनि परेका छन् । नेप्सेको संरचनागत सुधारको कुरा आए पनि धितोपत्र
बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ नियम १२(३) को विषयमा केही नबोलिनुले ‘दिनका लागि दिएको’ सुझावसरह हो ।
