२५ जना पाल्न अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग
लगानी र विकास
नेप्सेमा सूचीकृत एचआईडीसीएलले दोस्रोपटक शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्न धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । पहिलोपटक अनुमति माग्दा कागजात नबुझाएपछि बोर्डले निवेदन खारेज गरेको थियो l २०७५ साल साउनमा घोषणा गरेको हकप्रद आजसम्म जारी गर्न स्वीकृति लिन पहल नगर्नुले कम्पनीलाई पूँजीको आवश्यक परेकै हैन भन्ने कुरा धेरै व्याख्या गर्नुपर्दैन l देशले चरम उर्जा संकट भोगिरहेको बेला जल उर्जाको विकास र जल उर्जामै लगानी गर्न स्थापित कम्पनीले आजसम्म १ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना (जविआ) विकास गरेको छैन l वाणिज्य बैंकसँग मिलेर सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाह गर्नेबाहेक अरु उल्लेखनीय कार्य गरेको देखिन्न l स्थापनाको १० वर्ष अवधीमा ताप्लेजुङमा २ वटा आयोजनाको अनुमति लिएको छ l संस्थालाई काम गरेर देखाउन उमेर (वर्ष) हद लाग्दैन तर, राज्य अधीनको कम्पनीले १० वर्षको समयावधिमा २५ जना कर्मचारी पाल्नमै राज्यको अर्बौ रकम दुरुपयोग गरेको छ l
शुरुमै १०
अरव रुपैयाँको चुक्ता पूँजी लिएर देखा परेको कम्पनीले ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण र सर्वसाधारणबाट
थप लगानी जुटाएर ५ सय मेगावाटका आयोजना बनाउन सकिन्थ्यो l ताप्लेजुङमा अनुमति
लिईएको २ आयोजना बनाउन २ वटा अलगअलग सहायक कम्पनी स्थापना गर्नु बाहेक गुणात्मक
प्रगति कतै केही देखिन्न l हकप्रद घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ र हाल
(२०७६/२०७७) मा लगानीको स्थितिमा केही बढोत्तरी भए पनि साविककै चुक्ता पूँजीको
पूर्ण उपयोग भएको छैन l ऋण लगानी गरेका बागमती साना, काबेली 'बि' - १, तल्लो हेवा र
मिस्त्री खोला जविआले व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका छन् भने सोलु जविआले आँशिक
उत्पादन गरेको छ l बाँकी अन्य आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् l आर्थिक वर्ष
२०७६/७७ सम्ममा ४ सय ४० जडित क्षमताका आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत करिव ७ अर्ब
रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ भने खूद प्रवाहित रकमको अंक ३ अर्ब
८८ करोड रुपैयाँ मात्र छ l यस हिसाबले कम्पनीले पूँजी पर्याप्तरुपमा खर्च गर्न
सकेको छैन l शतप्रतिशत पूँजी वृद्धि गर्ने कम्पनीको निर्णयअनुसार मुख्य शेयरधनी
सरकारका विभिन्न निकायले ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराईसकेका छन् l यसरी
उपलब्ध गराएको रकम पूँजीकृत गरिसकेको हुँदा चुक्ता पूँजी १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
पुगेको छ l विभिन्न ४ वटा कम्पनीमा करिब ९३ करोड रुपैयाँको शेयर लिन कबुल गरे पनि
हालसम्म ति कम्पनीमा करिब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र रकम चुक्ता गरेको छ l रकम
लगानीसम्बन्धी विवरण तालिकामा पेश गरिएको छ l
रकम
लगानीसम्बन्धी विवरण
|
क. |
शेयर
लगानी प्रतिवद्धता जनाएका कम्पनी, रकम र चुक्ता रकम (वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/७७) |
||||
|
क्र.सं. |
आयोजना |
लिन कबुल
गरेको शेयर (प्रतिशत) |
पूँजीअनुसार
हुन् आउने रकम (रु. करोड) |
चुक्ता रकम
(करोड) |
|
|
१ |
पावर
ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड |
१४ |
६.३ |
६.३ |
|
|
२ |
विद्युत
उत्पादन कम्पनी लिमिटेड |
४ |
८० |
२६.९ |
|
|
३ |
नेपाल पावर
ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड |
१५ |
३ |
०.२ |
|
|
४ |
एनईए
इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड |
१५ |
३ |
१.५ |
|
|
जम्मा |
|
९२.३ |
३४.९ |
||
|
ख. |
कर्जा
लगानीको स्थिति (वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/७७) |
||||
|
क्र.सं. |
आयोजना |
क्षमता (मेगावाट) |
प्रतिवद्धता
(रु. करोड) |
प्रवाहित
रकम (रु. करोड) |
|
|
१ |
बागमती
साना जविआ, मकवानपुर |
२० |
२० |
२० |
|
|
२ |
काबेली
'बि' - १ जविआ, ताप्लेजुङ |
२५ |
२० |
२० |
|
|
३ |
तल्लो हेवा
जविआ, पाँचथर |
२१.६ |
१५
|
१५ |
|
|
४ |
सोलु जविआ,
सोलुखुम्बु |
२३.५ |
२० |
१९.६८ |
|
|
५ |
तल्लो सोलु
जविआ, सोलुखुम्बु |
८२ |
६० |
४४.१४ |
|
|
६ |
मिस्त्री
खोला जविआ, म्याग्दी |
४२ |
१०८.७२ |
९१.४२ |
|
|
७ |
दोर्दी जविआ,
लमजुङ |
२७ |
५० |
४०.७७ |
|
|
८ |
न्यादी जविआ,
लमजुङ |
३० |
५४.२५ |
३२.५३ |
|
|
९ |
अपर सोलु जविआ,
सोलुखुम्बु |
१८ |
२० |
१०.३२ |
|
|
१० |
लोअर लिखु जविआ,
रामेछाप |
२८.१ |
८० |
३२.३० |
|
|
११ |
सोलुखोला
दुधकोशी जविआ, सोलुखुम्बु |
८६ |
९० |
३४.३९ |
|
|
१२ |
अपर
त्रिशुली - ३’बि’ जविआ, नुवाकोट |
३७ |
१५० |
२७.९० |
|
|
जम्मा |
|
४४०.२
|
६८७.९७ |
३८८.४५
|
|
|
ग. |
लगानी
सारांश (तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन, २०७७) |
||||
|
क्र.सं. |
लगानी
शीर्षक |
रकम |
|||
|
१ |
सहायक
कम्पनी |
७०,६२,७०,०००l- |
|||
|
२ |
शेयर लगानी
|
३५,६५,५०,०००l- |
|||
|
३ |
ऋणपत्रमा
लगानी |
८,००,००,०००l- |
|||
|
४ |
जविआमा ऋण
लगानी |
३,९१,५१,६८,३७०l-
|
|||
|
५ |
ऋण लगानी
चरणमा |
१,२४,६७,३४,१११l- |
|||
|
जम्मा |
|
६,३०,४७,२२,४८१l- |
|||
पूँजीको उपयोग
स्टक
एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीले पूँजीबजारबाट उठाएको रकमको समुचित उपयोग
हुनुपर्छ l
नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीले उठाएको पूँजीको पूर्ण उपयोग भएको छ वा छैन भनेर
अहिलेसम्म बोर्डले अनुगमन गरेको छैन l नेपाल बाहेक
अन्यत्र भने नियामकले यस्तो अनुगमन गर्ने गरेका छन l झन्डै
२
वर्ष अघि बंगलादेशको शेयरबजार नियमक बंगलादेश सेक्युरिटीज एण्ड
एक्सचेन्ज कमिसनले एक्सचेन्जमा सूचीकृत डेल्टा स्पिनर्स लिमिटेड नामक कम्पनीका संचालकलाई हकप्रदबाट
प्राप्त रकम विवरणपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्दै जनही १ लाख टाका
जरीवाना गरेको थियो । एचआईडिसीएलले साविकै पूँजी (१०
अर्ब रुपैयाँ) नै पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन l सरकार
(शेयरधनी)
ले पूँजी उपयोग नै गर्न नसकेको कम्पनीलाई शतप्रतिशत पूँजी
बढाउन रकम दिनु नै आश्चर्यजनक छ l योभन्दा पनि
आश्चर्यजनक कुरा त नियामकबाट हकप्रद निर्गमन गर्न स्वीकृति नै नलिई
सरकारकोतर्फबाट कल इन एडभान्सको रुपमा प्राप्त रकमलाई पूँजीकृत गरिसकेको
छ l
यस्तो कार्यबाट सरकारी कम्पनीलाई कम्पनी र धितोपत्रसम्बन्धी कानुन लागु हुँदै नहुने र
पालना गर्नै नपर्ने हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ l कम्पनीको
उद्देश्य अनुरुपका क्षेत्रमा पूँजी लगानी र विकास नगरी बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याज खाईरहेको कम्पनीले
हकप्रदबाट प्राप्त हुने रकम पनि लगानी र विकासमा आउने सम्भावना नदेखिँदा हकप्रदपछि
झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बैंक निक्षेपमा जाने सुनिश्चित छ । पूँजी दुरुपयोग गर्ने एचआईडीसीएललाई
हकप्रद जारी गर्न रोक लगाउनुको विकल्प देखिन्न l
https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/387505
