शेयरबजारमा कालोधन

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अर्थमन्त्री समेत उपस्थित रहेको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमलाइ सम्वोधन गर्ने क्रममा बजारमा ‘ह्वाईट मनिको मात्र कारोबार भएको र कालोधन बजारमा आउन नसकेको कारणले बजार घटेको’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । हुनत नेपालको शेयरबजारमा नियमन निकायका अधिकारी/पदाधिकारीले यस्ता विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको यो न अन्तिम पटक हुनसक्छ न पहिलोपटक नै हो । यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिको शुरुवातकर्ता शेयरबजारको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो भन्दा अत्युक्ति हुन्न । बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सरहकै अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी ‘कालोधन छानविन समिति’ गठन गरेर पछि रद्द गरेको थियो । नेपालको शेयरबजारलाई प्रहार गर्नेमा नियमक, सरकारी निकाय र संबैधानिक अंग (महालेखा परीक्षक) कुनै अछुतो देखिएका छैनन् । धितोपत्र बोर्ड र नेप्से त कम्तिमा शेयर कारोबारी र लगानीकर्ताको पक्षमा देखिनुपर्नेमा यी पनि विपक्षी बनेर ‘कहिँ नभा’को जात्रै’ देखाएका छन् । कालोधन कसले हेर्छ, कसरी हेर्छ, बोर्ड तथा नेप्से र अन्य सम्वद्ध निकायको के कस्तो भूमिका हुन्छ संक्षेपमा चर्चा गरिनेछ ।

कालोधनको कानुन

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २थ मा 'सूचक संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संस्था सम्झनुपर्छ भनी नियमक निकायको परिभाषा गरेको छ ।धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्थापना गरेको हुँदा यसले 'सूचक संस्था' को नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने र सोही ऐनको दफा ७फ अनुसार ‘सूचक’ संस्थालाई कारवाही गर्ने अधिकारक्षेत्र समेत पाएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४, को दफा २(स) ले ‘सूचक संस्था’ को परिभाषा गर्दै 'वित्तीय संस्था वा गैर-वित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायी सम्झनुपर्छ' भनेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ ले नियमकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न १५ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार दफा ७प(१) मा तोकेको छ । दफा ७प(२) मा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप निवारण गर्न र सोसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम कार्य गर्न वा गराउन नियमकले आवश्यकता अनुसार सूचक संस्थालाई आदेश वा निर्देश जारी गर्न वा मापदण्ड बनाई लागु गराउन सक्नेछ भनिएको छ । ऐनको दफा ७फ(१) मा ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा जारी गरिएका निर्देशिका वा ऐनको दफा ७प(२) बमोजिम दिएको आदेश वा जारी गरेको मापदण्ड पालना नगर्ने सूचक संस्थालाई नियमकले कारोबार, पेशा, वा व्यवसाय गर्न आंशिक वा पूर्णरुपमा रोक लगाउने, अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता खारेज गर्नेसम्मको दण्ड सजाय गर्नसक्ने अधिकार समेत दिएको छ ।

वोर्डको निर्देशिका

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ ले नियमन निकायलाई आफ्नो मातहतका निकायलाई निर्देशन जारी गर्नसक्ने व्यवस्था अनुरुप सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन २०७६ जारी गरेको छ । जारी निर्देशिकामा नियमक निकायले दलाल कम्पनी र नेप्से समेतलाई शेयर कारोबारको सिलसिलामा कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग व्यवसायिक सम्बन्ध कायम राख्दा स्पष्ट पहिचान खुल्ने कागजात तथा विवरण लिई सो को अभिलेख राख्नुपर्ने, सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन र सो अन्तर्गतको नियम, आदेश, परिपत्र तथा अन्य सम्वद्ध कानुन बमोजिम ग्राहकको पहिचान यकिन गर्नु गराउनुपर्ने, ग्राहकको पहिचानको अभिलेख दुरुस्त राख्ने, सरल र वृहद ग्राहक पहिचान, प्रविधिको दुरुपयोगमा नियन्त्रण, अनुगमन सम्बन्धको समाप्ति लगायतका सम्बन्धित अन्य विषयमा आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि बनाई लागु गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ ।

एक्सचेन्जको भूमिका

मूलतः नेप्से सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार (हस्तान्तरण) गराउने स्थल भए पनि असूचीकृत पब्लिक कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण गर्ने ओभर द काउन्टर (ओटीसी) मा स्वयम् कारोबार गराउने निकाय समेत भएको हुँदा सूचक संस्थाको परिभाषामा पर्छ । नेप्से, ओटीसी बजार संचालकको हकमा सिधै र सूचीकृत धितोपत्र कारोबारको हकमा अप्रत्यक्षरुपमा सूचक संस्थाको रुपमा रहेको छ । सूचक संस्थाले तोकिएका कार्य गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने गतिविधिमा रोक लगाउन पहल गर्नुपर्छ । नेप्सेले कारोबार सदस्य दलालको समस्त गतिविधिको नियमन गर्ने हुँदा सदस्यका गतिविधिमा नेप्से जिम्मेवार हुनुपर्छ । सूचीकृत कम्पनीको हकमा नेप्से त्यति प्रभावकारी नदेखिए पनि सदस्य (दलाल) को नियमनमा प्रभावकारी नै देखिएको मान्नुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार निकायको प्रमुखले तोकेरै कालो र सेतो भन्नु दुराशययुक्त मान्ने कि नमान्ने बहसको विषय बन्नसक्छ ।

धितोपत्रबजार र सम्पत्ति शुद्धिकरण

परम्परागतरुपमा कागजी धितोपत्र कारोबार हुँदा यसको नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर धितोपत्र बजारबाट कारोबार गराई सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्रको रुपमा रहेको थियो । अहिले अभौतिक धितोपत्र मात्र कारोबार हुने भएकोले नक्कली कारोबारको खतरा टरिसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, पनि ‘चोरका हजार दाउ’ भने झैं कही कतै कुनै छिद्र निकालेर बदमासी हुनै नसक्ने भन्ने हुन्न । अपवाद जहाँ जहिले पनि हुने हुँदा सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा आसिन व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्ति औचित्ययुक्त र तर्कसंगत छैन । नेपालमा अभौतिक शेयर कारोबार शुरु हुनु अघि केही कम्पनीका नक्कली शेयर कारोबार गर्ने विरुद्ध मुद्दा समेत चलिसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी अहिले रु. ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा स्थायी लेखा नं. (प्यान) को अनिवार्यता, जतिसुकै रकम भए पनि चेकबाट मात्र लेनदेन, ओटीसीमा एकै दिनमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेमा नेप्सेले र अन्यको हकमा दलाल, लगानी व्यवस्थापक आदिले १५ दिनभित्र 'वित्तीय जानकारी इकाई' लाई सूचना दिनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले धितोपत्र बजारबाट हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई निमिट्यान्न पार्न मद्दत पुगेको छ । 

कालोधनको मूल

जसले जेसुकै भने पनि कालो वा सेतो धनको मुहान भनेको बैंक नै हो । कुनै पनि धन (रकम) जम्मा हुने स्थान बैंक हो । धन कालो हो वा सेतो त्यसको पहिलो जाँच बैंकले गरी शंकास्पद लागेमा वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्छ । जबसम्म उक्त धनमाथि प्रश्न उठ्दैन, तसबम्म त्यसलाई सेतो मान्नुपर्ने हुन्छ । शेयर कारोबार पश्चात रकमको लेनदेन ‘बोरा’ मा रकम ल्याएर वा लगेर गरिन्न चेक मार्फत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेप्सेका कार्यकारीले कालो र सेतोको कुरा गर्नु सान्दर्भिक हुन्न । शेयर कारोबार नेप्सेले तोकेको प्रणालीबाट मात्र हुने र हरेक दिन कसले कति किन्यो वा बेच्यो सम्वद्ध निकायले सजिलै हेर्न सक्नेहुँदा अत्यन्त पारदर्शी पनि छ । यति पारदर्शी कारोबार हुने क्षेत्रलाई त्यही निकायको प्रमुखले कालो र सेतो धनको कारण बजार घट्यो बढ्यो भन्नु अतिशयोक्ति हो । एक्सचेन्जको प्रमुख पदमा आसिन व्यक्तिलाई इन्डेक्समा किन कमि आउँछ भन्ने पनि थाहा नभएको देखियो र थाहै नभए इन्डेक्सको बारेमा बोल्नु उचित हैन ।

सबैको साथ कालो बिनाश

कालो धन रोक्न जरुरी छ । यसमा कुनै एउटा निकायको प्रयास मात्र सार्थक हुन्न । वित्तीय अपराधले कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्र हैन समग्र देशलाई समेत चौपट पार्ने हुँदा वोर्ड, एक्सचेन्ज, दलाल, राफसाफ निकाय र निक्षेप सदस्य (डिपी), क्लियरिंग बैंक, कारोबारी र लगानीकर्ता सबैको सहकार्यात्मक भूमिका रहनुपर्छ । धितोपत्र बजार र यससँग कुनै न कुनै रुपमा आवद्ध हुने निकाय बिचको साझेदारीले धितोपत्र बजारबाट कालो धनलाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ । सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा रहेका व्यक्तिले दिने अभिव्यक्ति सम्हाल्नु जरुरी देखिन्छ ।

आर्थिक अभियान दैनिक, ३१ भाद्र २०७६

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/358087

धितोपत्रबजारबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण

धितोपत्र वोर्डले एकजना शेयर कारोबारीलाई धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ मा वर्णित कसूर गरेको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ | त्यस्तै वोर्डले जारी गरेको 'सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका २०६९' र 'धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ को' वर्खिलाप कार्य गरेकोमा दलाल कम्पनी र कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखलाई 'सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण (मनि लाउण्डरिंग) ऐन २०६४', 'धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३' र 'नेपाल धितोपत्र वोर्ड नियमावली २०६४' अनुसार नगद जरीवाना र सचेत गराउने कारवाही गरेको छ | 

छुट्टै अधिकारक्षेत्र ग्रहण

धितोपत्र वोर्ड शेयरबजारको नियमक हो | नियमक अर्धन्यायिक प्रकृतिको संस्था हुने भएको केहि न्यायिक अधिकार पनि पाएको हुन्छ | धितोपत्र सम्बन्धि ऐन बाहेक र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ७फ मा वोर्ड (नियमक) ले आफ्ना मातहतका सूचक संस्थालाई कारवाही गर्ने अधिकारक्षेत्र पाएको छ | ऐनको दफा २थ मा 'सूचक संस्थाको नियमन वा सुपरीवेक्षण गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संस्था सम्झनुपर्छ भनि नियमक निकायको परिभाषा गरिएको छ | वोर्ड, धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ ले स्थापना गरेको नियमक भएकोले यसले  'सूचक संस्था'  को नियमन गरिरहेको छ | सूचक संस्था कुन हुन भन्ने विषयमा 'वित्तीय संस्था वा गैर-वित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायी सम्झनुपर्छ' भनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा २(स) मा परिभाषा गरिएको छ | त्यस्तै ऐनले नियमनकारी निकायलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न १५ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार दफा ७प(१) मा तोकेको छ | दफा ७प(२) मा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप निवारण गर्न र सोसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम कार्य गर्न वा गराउन नियमकले आवश्यकता अनुसार सूचक संस्थालाई आदेश वा निर्देश जारी गर्न वा मापदण्ड बनाई लागु गराउन सक्नेछ भनिएको छ | ऐनको दफा ७फ(१) मा ऐन वा  ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा जारी गरिएका निर्देशिका वा ऐनको दफा ७प(२) बमोजिम दिएको आदेश वा जारी गरेको मापदण्ड पालना नगर्ने सूचक संस्थालाई नियमकले : (१) लिखितरुपमा सचेत गराउने, (२) यस ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा जारी गरेको निर्देशिका वा दिएको आदेश वा निर्देशको उल्लंघन गरेमा सो को गाम्भीर्यताका आधारमा क्यासिनो व्यवसायी तथा 'वित्तीय संस्था' लाई १० लाखदेखि ५ करोडसम्म र अन्य सूचक संस्थालाई.........जरिवाना गर्ने, (३) कारोबार, पेशा, वा व्यवसाय गर्न आंशिक वा पूर्णरुपमा रोक लगाउने, (४) अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता निलम्वन गर्ने, (५) अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता खारेज गर्नेसम्मको दण्ड सजाय गर्नसक्ने न्यायिक अधिकार दिएको छ | यी उल्लेखित सजायले मात्र पर्याप्त नहुने देखिएमा प्रचलित कानुन बमोजिम उपयुक्त सजाय गर्न सक्ने गरि दफा ७फ(२) मा थप अधिकार समेत दिएको छ |

वोर्डले दलाल कम्पनी र त्यसका अधिकारी/पदाधिकारीलाई दण्ड सजाय गर्ने क्रममा शेयर कारोबारको सिलसिलमा कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग व्यवसायिक सम्बन्ध कायम राख्दा स्पष्ट पहिचान खुल्ने कागजात तथा विवरण लिई सो को अभिलेख राख्नुपर्नेमा नराखेको, सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन र सो अन्तर्गतको नियम, आदेश, परिपत्र तथा अन्य सम्वद्ध कानुन बमोजिम ग्राहकको पहिचान यकिन गर्नु गराउनुपर्नेमा सो नगर्नु तथा ग्राहकको पहिचानको अभिलेख दुरुस्त राख्ने, राख्न लगाउने व्यवस्था बमोजिमको कार्य नगरेको साथै सरल र वृहद ग्राहक पहिचान, प्रविधिको दुरुपयोगमा नियन्त्रण, अनुगमन सम्बन्धको समाप्ति लगायतका सम्बन्धित अन्य विषयमा आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि बनाई लागु गर्नुपर्नेमा सो नगरेको आधारमा कारवाही गरिएको बताएको छ |

लगानीकर्ता 'बिचरा' हैनन् !

धितोपत्र बजारको प्राथमिक एवम अभिन्न अंगकोरुपमा रहेका दलाल र एक्सचेन्जलाई अत्याधिक दानवीकरण गराइएको बेला वोर्डले चिलिमे, नेशनल र सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनीको नक्कली प्रमाणपत्र बनाई कारोबार गरेको आरोपमा एक लगानीकर्तालाई अदालती कारवाहीको दायरामा ल्याएर राम्रो कदमको शुरुवात गरेको छ | शेयरबजारमा दलालले मात्र बदमासी गर्छन भन्ने भ्रम फिंजाएर दानवीकरण गराइरहेको बेला दलालले नै यस्ता नक्कली कारोबारमा संलग्न व्यक्तिको पर्दाफास गरेर शेयरबजारका अन्य लगानीकर्ताको करोडौं जोगाइदिएको कार्यलाई स्तुत्य मान्नुपर्छ | प्रचार गरिए जस्तो दलालले बदमासी गर्ने भए जोखिम लिएर नक्कली कारोबारको पर्दाफासमा लाग्नुको सट्टा त्यसैमा सामेल हुनेथिए होलान् | वोर्डको अधिनमा कुशल नियमनमा दलालले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन् | शेयर रजिष्ट्रार र कर्मचारीको छाप र सहि समेत किर्ते गर्दै आफैँले हस्ताक्षर प्रमाणिकरण गरेर शेयर बेच्न ल्याउने लगानीकर्तालाई कतिन्जेल 'बिचरा' भनिरहने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ | दण्डदाताको मनमा शेयरबजारका अन्य साझेदार आँखाको कसिंगर र लगानीकर्ता सँधै 'बिचरा' भैरहेमा तिनै लगानीकर्ताले दण्डदाताको टाउकोमा टेक्छन भन्ने भुल्नुहुन्न | 'दण्डपारुष्यात सर्वजनद्वेष्यो भवति' अर्थात दण्डदाताको मनमा व्यक्तिगत द्वेष वा रोष उत्पन्न भएमा यस्ता न्यायकर्ताप्रति नागरिकको मनमा समेत  द्वेष उत्पन्न हुने एवम 'दण्डाभावे त्रिवर्गाभावः अर्थात उचित दण्डव्यवस्थाको अभावमा त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ र कर्म) असंरक्षित भएर नष्ट हुने' आचार्य चाणक्यले बताएका छन् |

धितोपत्रबजार र सम्पत्ति शुद्धिकरण

धितोपत्र बजार सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्र मध्ये एक हो | बेनामी, नक्कली नाम, अर्को व्यक्तिलाई खडा गरेर हुनसक्ने कारोबार यसका स्वरूप हुनसक्ने हुँदा हरेक कारोबारकर्ताको सहि पहिचान हुने कागजात लिएर मात्र शेयर कारोबार गराउनुपर्ने दायित्व दलालको हुन्छ | रु. १० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दा स्थायी लेखा नं. (प्यान) को अनिवार्यता, चेकबाट मात्र लेनदेन, एकै दिनमा १० लाख भन्दा बढीको कारोबार गरेमा १५ दिनभित्र 'वित्तीय जानकारी इकाई' लाई सूचना दिनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले धितोपत्र बजारबाट हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्न मद्दत पुगेको छ | कुनै एउटाको प्रयासले मात्र वित्तीय अपराध रोक्न नसकिने भएकोले  वोर्ड, एक्सचेन्ज, दलाल, राफसाफ निकाय र निक्षेप सदस्य (डिपी) को सहकार्यात्मक भूमिका रहनुपर्छ | प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुनसक्ने जोखिमको न्यूनीकरणको लागि 'आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि' बनाई लागु गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्ने सन्दर्भमा वोर्डले नै कस्तो कार्यविधि चाहिने हो सोहि अनुरुपको कार्यविधि निर्माण गरि लागु गराउनुपर्ने हुन्छ | कारणवश दलालले पर्याप्त ध्यान नपुर्याई वा बदनियत गरेर कारोबार गरेमा त्यसको अनुगमन एक्सचेन्ज र वोर्डले गर्नुपर्छ | तल्लो तहले सकेसम्म त्रुटिरहित तवरले गर्न खोज्दा कहिलेकाहीँ त्रुटी हुनसक्छ । यस्ता त्रुटि बदनियतपूर्वक भएको छ भने दण्ड गर्दा त्यसको प्रभाव र गाम्भीर्यतालाइ मनन गर्नुपर्छ । त्यस्तै कारोबार राफसाफ गर्ने निकायले पनि कुनै कारोबार शंकास्पद लागेको खण्डमा त्यसबारे सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरि सत्यतथ्य खोज्न लाग्नुपर्छ | यी आदि सबै संयन्त्रले सुचारुरुपले कार्य गरेमा धितोपत्र बजारमार्फत हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण सदाको लागि रोक्न सकिन्छ | यसका लागि वोर्ड सबैभन्दा बढी सक्रीय हुनुपर्छ र साझेदारहरुसँग नियमित अन्तरक्रिया गरि प्रभावकारिताका अन्य विधि खोजी गर्नुपर्छ किनकी वोर्ड नै सर्वेसर्वा निकाय हो |

अन्तमा, कम्पनी र त्यसका अधिकारी/पदाधिकारीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याएर पूँजीबजारको समेत शुद्धिकरण र सुदृढीकरणमा वोर्ड लाग्नु जरुरी छ ।

अभियान दैनिकमा प्रकाशित