Showing posts with label कम्पनीको आवरण. Show all posts
Showing posts with label कम्पनीको आवरण. Show all posts

Friday, April 24, 2026

कम्पनी दर्ताको आधारभूत पक्ष

के कस्ता कागजात आवश्यक पर्छ ? 

कुनै पनि व्यवसायलाई सङ्गठितरुपमा सञ्चालन गर्नको लागि कम्पनी लोकप्रिय स्वरूप हो l यस्तो किसिमको स्वरूप वैदिककालदेखि नै अस्तित्वमा थियो l कम्पनी स्वरुपको प्रारूप नारदस्मृतिमा भेटिन्छ l देवर्षि नारदकृत नारदस्मृतिको चौथो अध्यायको ‘सम्भूयसमुत्थान, भन्ने प्रकरणमा ‘वणिकप्रभृतयो यत्र कर्म सम्भूय कुर्वते । तत्सभूयसमुत्थानं व्यवहारपदं स्मृतम्॥ अर्थात व्यक्ति (व्यापारी) मिलेर संयुक्तरूपमा कार्य (व्यापार) गर्छन् । यस्तो संयुक्तरूपमा गरिएको कार्य व्यवहारमा स्वीकार्य हुन्छ’ भनेका छन् l नारदस्मृतिबाट जग हालिएको कम्पनीले अहिले व्यापकता पाएको छ l नेपालमा  बिक्रम सम्बत १९९३ सालमा प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्ध शमशेरको हुकुम र कमाण्डर इन चिफ पदम शमशेरको मर्जी मुताविक कम्पनी कानुन बनेको पाइन्छ । नेपाल बैंक कानुन, १९९४ मार्फत नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भएको थियो l कम्पनी दर्ताका आधारभूत पक्ष के के हुन् के कस्ता कागजात तयार पार्नुपर्छ कसरी दर्ता हुन्छ भन्ने बारेमा यस आलेखमा चर्चा गरिन्छ l

नाम दर्ता प्रक्रिया

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३ मा कम्पनी दर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ l एक व्यक्ति वा व्यक्तिको समूहले एक वा एकभन्दा बढी उद्देश्य लिई कम्पनी संस्थापना गर्न सक्छन l दफा ३(१) अनुसार कम्पनी संस्थापना गर्नुको मूल उद्देश्य नाफा कमाउनु हो l तर, दफा ३(३) अनुसार एक वा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिका लागि मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी पनि संस्थापना गर्न सकिन्छ l मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका बारेमा विस्तृत जानकारीको लागि (मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको अवधारण : अन्य कम्पनीभन्दा के फरक हुन्छ ? आर्थिक अभियान, २०८२ वैशाख ३) मा चर्चा गरिएको छ l पब्लिक कम्पनी संस्थापन गर्न कम्तिमा सात जना संस्थापक हुनुपर्छ तर, पब्लिक कम्पनीले अर्को पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्न सातजना संस्थापकको आवश्यकता पर्दैन l

कम्पनी दर्ता गर्नुअघि कम्पनीको नाम दर्ता गर्नुपर्छ l एक शब्दको नाम राख्न पाईदैन तर, एक शब्दले कम्पनीको प्रकृति खुल्ने भएमा दर्ता हुनसक्छ l नाम नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा राख्नुपर्छ l नेपाली नाम अङ्ग्रेजीमा उल्था गरेर राख्न पाइँदैन l जस्तो ‘हिमाल कृषि विकास लिमिटेड’ को अङ्ग्रेजी नाम ‘माउन्टेन एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट लिमिटेड’ राख्न पाइँदैन l अङ्ग्रेजी नाम लेख्दा रोमनमा लेख्नुपर्छ l कम्पनीको नाममा अङ्क राख्न पाइन्न l अङ्कलाई पनि अक्षरमा लेख्नुपर्छ l नाम स्वीकृत भएको ९० दिनभित्र कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया शुरु नगरेमा रजिष्ट्रारले नाम रद्द गर्नसक्छ l नामका सम्बन्धमा इङ्ल्याण्डको चान्सलरी अदालतले सन् १९१७ मा इरवीङ्ग विरुद्ध बटरकप मार्जरिन कम्पनी लिमिटेडको मुद्दामा मिल्दोजुल्दो नामले भ्रमपूर्ण जानकारी दिने भएमा अनुमति दिन नहुने आदेश गरेको थियो l ‘बटरकप डेरी वा बटरकप भनिने कम्पनीले स्कटल्याण्ड र उत्तरी इङ्ल्याण्डमा मार्जरिन (मख्खन) को व्यापार गर्थ्यो l पछि स्थापना भएको बटरकम मार्जरिन कम्पनी लिमिटेडले पनि उही प्रकारको व्यापार गर्न थालेपछि विवाद परी अदालतले दोस्रो कम्पनीको दर्ता बदर गरेको थियो l सोसाइटी अफ मोटर म्यानुफ्याक्चर्स ट्रेड लिमिटेड विरुद्ध मोटर म्यानुफ्याक्चर्स एण्ड ट्रेडर्स म्युचुअल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, १९२५ को मुद्दामा नामले धोकाधडी र भ्रम सिर्जना गर्दैन भने अनुमति दिनसकिने निर्णय दिएको थियो l

कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को दफा ६ अनुसार प्राकृतिक व्यक्ति वा सङ्गठित संस्था मात्र संस्थापक हुनसक्छन् l ऐनको दफा ६६ अनुसार नावालक र करार गर्न अयोग्य व्यक्ति संस्थापक हुन सक्दैनन् l पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ तर, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर अन्यथा व्यवस्था गरेमा सो लागू हुन्छ । त्यस्तै, दफा १२ अनुसार बैङ्किङ्ग कारोबार, वित्तीय कारोबार, बिमा व्यवसायसम्बन्धी कारोबार, धितोपत्र बजारसम्बन्धी व्यवसाय, निवृत्तभरण कोष वा सामूहिक बचत कोष (म्युचुअल फण्ड) सञ्चालन गर्ने कम्पनी, पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी वा तोकिए बमोजिमको अन्य व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रुपमा संस्थापना हुनुपर्छ l प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीका लागि तोकिएका शर्त पूरा गरेमा पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुनसक्छ र पब्लिक कम्पनी पनि प्राइभेट कम्पनीमा रुपान्तरण हुनसक्छ l

कम्पनी संस्थापना

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले नाम स्वीकृत गरेपछि कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ l नेपाली र विदेशी नागरिकले कम्पनी संस्थापन गर्दा सङ्लग्न गर्नुपर्ने कागजात केही फरक हुन्छ l नेपाली नागरिक र नेपाली नागरिकले संस्थापना गरेको कम्पनी संस्थापक भएको कम्पनी दर्ता गर्दा (१) प्रबन्धपत्र, (२) नियमावली, (३) पब्लिक कम्पनी भए कम्पनी संस्थापना गर्नु अघि संस्थापकबीच कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि, (४) प्राइभेट कम्पनी भए सर्वसम्मत सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि, (५) कानून बमोजिम कुनै खास प्रकारको व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता गर्नु अघि कानूनबमोजिम कुनै निकायको पूर्वस्वीकृति वा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो स्वीकृति वा इजाजतपत्र, (६) नेपाली नागरिक संस्थापक भएमा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र सङ्गठित संस्था भएमा त्यस्तो संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, (७) संस्थापक बन्ने निर्णयसम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णय र संस्थाको संस्थापनासम्बन्धी लिखत पेश गर्नुपर्नेछ ।

विदेशी नागरिक वा निकाय संस्थापक भएमा माथि उल्लिखित सबै कागजातका अतिरिक्त (१) कानूनबमोजिम नेपालमा लगानी वा व्यवसाय वा कारोबार गर्ने सम्बन्धमा प्राप्त अनुमतिपत्र, (२) विदेशी व्यक्ति संस्थापक भएमा निज कुन मुलुकको नागरिक हो त्यस्तो प्रमाणित गर्ने लिखत र (३) विदेशी कम्पनी वा निकाय संस्थापक भएमा त्यस्तो कम्पनी वा निकायको संस्थापनाको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा संस्थापनासम्बन्धी प्रमुख लिखत पेश गर्नुपर्छ l कम्पनी दर्ता गर्दा प्रबन्ध र नियमावली मुख्य कागजात हो l तर, एकल शेयरधनी भएको कम्पनी दर्ताका लागि संस्थापकले तोकिएको नियमावलीको ढाँचा स्वीकृत गरेको मञ्जुरी दिएको भए सो अवस्थामा छुट्टै नियमावली पेश गर्न पर्दैन । ऐनको दफा ५ अनुसार कम्पनी संस्थापना गर्न निवेदन परेपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जाँचबुझ गरी निवेदन परेको मितिले सात दिनभित्र तोकिएको दस्तुर लिई त्यस्तो कम्पनी दर्ता गरी निवेदकलाई कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ l कम्पनी प्रशासन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कम्पनी एडमिनिस्ट्रेसन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिष्टम - क्यामिस) लागु हुनु अघि हस्तलिखित कागजी प्रमाणपत्र जारी हुन्थ्यो भने अहिले कम्पनी दर्तापश्चातका सम्पूर्ण कागजात विद्युतीय हस्ताक्षर गरि अनलाइनमा प्राप्त हुन्छ l

तोकिएको समयभित्र दर्ता कम्पनी दर्ता नभएमा कार्यालयले प्रस्तावित कम्पनी दर्तावालालाई तीन दिनभित्र कारणसहितको जानकारी दिनुपर्छ l कम्पनी दर्ता नगरी कुनै व्यक्तिले ‘कम्पनी’ शब्द लेखि कुनै फर्म वा संस्थाको नामबाट कुनै पनि किसिमको कारोबार गर्न पाइँदैन । ऐनको दफा ६ अनुसार (१) कम्पनीको नाम अघि दर्ता भई कायम रहेको कुनै कम्पनीको नाम वा ट्रेडमार्कको नामसँग मिल्ने भएमा वा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने गरी त्यस्तो कम्पनीको नाम वा ट्रेडमार्कको नामसँग मिल्दोजुल्दो हुने भएमा, (२) कम्पनीको नाम वा उद्देश्य प्रचलित कानूनविपरीत भएमा वा सार्वजनिक हित, नैतिकता, सदाचार, शिष्टाचार आदि कुनै दृष्टिकोणले अनुपयुक्त वा अवाञ्छनीय देखिएमा वा फौजदारी कार्यको आशय झल्कने देखिएमा, (३) कम्पनीको नाम ऐनबमोजिम दर्ता खारेजीमा परेको वा प्रचलित कानूनबमोजिम दामासाहीमा परेको कम्पनीको नामसँग मिल्ने भएमा वा भ्रम सिर्जना हुनसक्ने गरी मिल्दोजुल्दो हुने भएमा र त्यसरी दर्ता खारेजीमा परेको वा दामासाहीमा परेको अवधि पाँच वर्ष पूरा भइनसकेको भएमा यस्ता कम्पनी दर्ता गर्न कार्यालयले अस्विकार गर्छ l यसरी कम्पनी दर्ता गर्न अस्विकार गरेमा सोको कारणसहितको सूचना कम्पनी संस्थापना गर्नको लागि निवेदन परेको मितिले १५ दिनभित्र निवेदकलाई दिनुपर्छ l कार्यालयले कुनै कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गरेमा वा सोको सूचना नदिएमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले १५ दिनभित्र अदालतमा उजूर गर्न सक्छ l

अविच्छिन्न उत्तराधिकारी

कम्पनी अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित संस्था हुन्छ र यसको छुट्टै छाप हुन्छ । कम्पनीले व्यक्तिसरह चल-अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्छ । कम्पनीले आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र कम्पनीउपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्नसक्छ । कम्पनीले व्यक्तिसरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकार उपयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न पनि सक्छ । कम्पनीको कारोबारको सम्बन्धमा शेयरधनीको दायित्व निजले धारण  गरेको वा धारण गर्न कबुल गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित हुन्छ, यसलाई शेयरधनीको सिमित दायित्व भनिन्छ l कम्पनी र शेयरधनीको स्वतन्त्र अस्तित्व सम्बन्धमा सन् १८९७ मा सालोमन विरुद्ध आरोन सालोमन एण्ड कम्पनी लिमिटेडको मुद्दामा हाउस अफ लर्ड्सले सिद्धान्त कायम गरेको थियो l नेपालमा पनि युनिटी इन्टरनेशनलको मुद्दामा कम्पनीलाई स्वतन्त्र अस्तित्व र शेयरधनीलाई सिमिति दायित्व दिनुको कारण ‘व्यवसायिक सुगमताको’ लागि हो भनेको छ l (नेपाल कानुन पत्रिका २०६८, निर्णय नं. ८८१४) कम्पनीले केही निश्चित शर्त पालना गर्नुपर्छ l ऐनको दफा १० अनुसार कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा लेखिएका शर्तका अतिरिक्त (१) सम्पूर्ण काम कारोबार कम्पनीको नामबाट गर्नुपर्छ, (२) प्राइभेट कम्पनीले नामको पछाडि ‘प्राइभेट लिमिटेड र पब्लिक कम्पनीले  नामको पछाडि ‘लिमिटेड’ लेख्नु पर्छ तर, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन l (३) प्राइभेट कम्पनीले शेयर तथा डिबेञ्चर खुल्लारुपमा जारी गर्नु हुँदैन र (४) कम्पनीले साझेदारी वा प्राइभेट फर्म खोल्न हुँदैन l

प्रबन्धपत्र र नियमावली

कम्पनी दर्ता गर्न प्रबन्धपत्र अनिवार्यरुपमा तयार पार्नुपर्छ l प्रबन्धपत्र कम्पनीको सारवान मूल दस्तावेज हो l प्रबन्धपत्रमा कम्पनीका संस्थापकको पूरा नाम र ठेगाना उल्लेख गरी प्रत्येक संस्थापकले के कति शेयर लिन मञ्जुर गरेको हो सोसमेत उल्लेख गरि संस्थापक सबैले सहीछाप गर्नुपर्छ l प्रत्येक संस्थापकको छुट्टाछुट्टै साक्षीको नाम, ठेगाना र सहीछापसमेत गर्नुपर्छ l संस्थापक हुन कम्पनीको नियमावलीमा तोकिएबमोजिम र त्यसरी नतोकिएकोमा कम्तीमा १ सय कित्ता शेयर लिन गर्न मञ्जुर गरेको हुनुपर्छ l प्रबन्धपत्रमा कम्पनीको नाम, निवास (रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना), व्यवसायको प्रकृति, उद्देश्य, उद्देश्य पूरा गर्न गरिने कार्य, पुँजी जस्ता आधारभूत कुरा उल्लेख हुन्छ l एउटा मुद्दा (इजिप्सियन साल्ट एण्ड सोडा कम्पनी लिमिटेड विरुद्ध पोर्ट सेड साल्ट एसोसियसन लिमिटेड, १९३१) को मुद्दामा बेलायतको हाउस अफ लर्ड्सले प्रबन्धपत्रको सिमाको बारेमा व्याख्या गर्दै ‘प्रबन्धपत्रले व्यवसायको सिमा र उपल्लो हद कहाँसम्म निर्माण हुन्छ भन्ने देखाउने आधारशिला हो l यसले साहु, शेयरधनी तथा बाहिरका अरुलाई कम्पनीको गतिविधि देखाउँछ’ भनेको छ l कम्पनी सञ्चालकले उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्दैनन् र गरेमा अमान्य हुन्छ l आशबरी रेल्वे क्यारिज एण्ड आईरन कम्पनी लिमिटेड विरुद्ध रिची, १८७५) को मुद्दामा हाउस अफ लर्डले रेल्वे क्यारिजको निर्माण, बिक्री र भाडामा दिने उद्देश्यले स्थापित आशवरी कम्पनीले रेल्वे लाईन बनाउने रिची कम्पनीलाई ऋण दिने विषयमा गरेको निर्णय कम्पनीको उद्देश्य विपरित भएको भन्दै अमान्य घोषणा गरेको थियो l प्रबन्धपत्रमा कम्पनीको नाम, निवास (रजिष्टर्ड ठेगाना), उद्देश्य, पुँजी, शेयरका किसिम, बन्देज, शेयरधनीको दायित्व जस्ता मूलभूत विषय समेटिएको हुन्छ l कम्पनी जुन देशमा दर्ता हुन्छ सोही देशको राष्ट्रियता र निवास हुन्छ l

प्रबन्धपत्रको अधिनमा रही निर्माण हुने कम्पनीको नियमावली कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्था नियन्त्रण गर्ने दस्तावेज हो l नियमावलीमा (१) शेयरको अङ्कित मूल्य, (२) संस्थापक हुन् लिनुपर्ने शेयर सङ्ख्या, (२) मतदान र मताधिकार, (३) सञ्चालक समितिको गठन, संख्या र कार्यकाल, (४) कम्पनी सचिवसम्बन्धी व्यवस्था, (५) विभिन्न वर्गका शेयर, शेयरधनीको हक, अधिकार, हस्तान्तरण तथा बन्देज, (५) अग्राधिकार शेयर, (६) विशेष प्रस्तावसम्बन्धि व्यवस्था, (७) गणपूरक संख्या जस्ता विषय नियमावलीमा समावेश हुन्छन् l शेयरको अङ्कित मूल्यको हकमा प्राइभेट कम्पनीले नियमावलीमा तोके बमोजिम हुन्छ भने पब्लिक कम्पनीको शेयरको अङ्कित मूल्य प्रति शेयर ५० रुपैयाँ वा १० अङ्कले भाग जाने सोभन्दा बढी अङ्कले हुन आउने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको रकम बराबर हुन्छ l नियमावली कम्पनीको आन्तरिक कार्यविधिको एउटा दस्तावेज हो l त्यसैले कम्पनीभित्र के निर्णय भईरहेको छ वा भएको छ त्यो कुरा बाह्य व्यक्तिलाई थाहा हुन्न l बेलायतको एक अदालत कोर्ट अफ एक्सचेकरले रोयल ब्रिटिश बैंक विरुद्ध तुरक्वान्ड (सन् १८५६) को मुद्दामा कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थापन (इन्डोर म्यानेजमेन्ट) कसरी भएको छ भन्ने कुरा बाह्य व्यक्ति वा कम्पनीलाई थाहा हुन्न भने निर्णय सुनाएको थियो l यसलाई  तुरक्वान्ड रुल पनि भनिन्छ l

सारांशमा, माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा उल्लिखित कागजात तयार गरेर कम्पनी दर्ता गर्न सकिन्छ l यी उल्लिखित कागजातको बारेमा भएको अदालती निर्णयको पनि संक्षेपमा चर्चा गरियो l कम्पनी दर्ता भएपछि पब्लिक कम्पनी भए कारोबारको लागि स्वीकृति लिनुपर्छ तर, प्राइभेट कम्पनी दर्ता भएकै दिनदेखि कारोबार शुरु गर्नसक्छ l कम्पनी दर्ता भएको दिनदेखि तीन महिनाभित्र शुरु विवरण पठाउनुपर्छ l यसमा ठेगानाको जानकारी, शेयर बाँडफाँड, सञ्चालक समिति गठन र शेयर लगत पठाउनुपर्छ l कम्पनी दर्ता भएको एक वर्षभित्र पहिलो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना अर्थात पुष मसान्तसम्म साधारणसभा गर्नुपर्छ l साधारणसभाको निर्णयसंगै वर्षेपिच्छे दफा ५१, ८० र १११ को विवरण पेश गर्नुपर्छ l पुष मसान्त नाघेर विवरण पठाएमा जरिवाना तिर्नुपर्छ l कम्पनीले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै बेला विशेष साधारणसभा गर्न सक्छन l  साधारणसभा नगर्ने कम्पनी भएमा शेयरधनीको निर्णय नै साधारणसभासरह हुन्छ l कुनै कारणवश खारेज नभएसम्म कम्पनी निरन्तर चलिरहन्छ l


आर्थिक अभियान 

बुधबार, १७ बैशाख, २०८२

https://abhiyandaily.com/news/449011/kmpnii-drtaako-aadhaarbhuut-pkss-ke-kstaa-kaagjaat-aavshyk-prch/

 

Saturday, January 23, 2021

कम्पनीको आवरण हटाउने सिद्धान्त

 नकारात्मक र सकारात्मक पाटो

कम्पनी निकाय भए पनि जैविक व्यक्तिसरह हुन्छ भन्ने कुरा सर्वव्यापी मान्यता छ । एउटा व्यक्तिले गर्नसक्ने सम्पूर्ण कार्य कम्पनी आफैले गर्छ । कम्पनीलाई व्यक्तिसरहको अस्तित्व दिनुको अर्थ व्यावसायिक सुगमताकालागि भन्ने मान्यतालाई अदालतले समेत स्थापित गरेको छ । तर, कम्पनीलाई स्वतन्त्र अस्तित्व एवम् कम्पनी र शेयरधनी अलग अलग हुन् भन्ने मान्यता निरपेक्ष नभएको हुँदा यसका केही अपवाद छन् । कम्पनीको आवरणमा व्यक्ति (शेयरधनी) ले गैरकानूनी गतिविधि गरेको हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । कम्पनी परिकल्पना मात्र गरिएको व्यक्ति हुँदा आफैले कार्य गर्न सक्दैन । कम्पनी शरीरधारी, मन, मस्तिष्क, ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय भएको जैविक मानव होइन । यसको नामबाट गरिने कारोबार जैविक व्यक्तिले नै गर्ने हुँदा कम्पनीले गरेका कामकारबाहीको अन्तिम जिम्मेवार कम्पनी सञ्चालन गर्ने व्यक्ति नै हुनुपर्छ । कम्पनीको नाममा भएको कार्यको परीक्षण गर्न कम्पनीको आवरण हटाएर हेरिन्छ ।

 व्यक्ति तर अनागरिक

कम्पनी कानूनी व्यक्ति भएकाले यसको नागरिकता, राष्ट्रियता र निवास हुन्छ (स्टेट ट्रेडिङ कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेड विरुद्ध कमर्शियल ट्याक्स अफिसर, १९६३) । यसको दर्ता प्रमाणपत्र नै यसको नागरिकता हो । जुन देशको कानूनअनुसार स्थापित हुन्छ, त्यही देश राष्ट्रियता हो । स्थापना भएको देश निवास र रजिस्टर्ड कार्यालय निवासको ठेगाना हो । व्यवसायको नियन्त्रण र प्रबन्धन जहाँबाट हुन्छ त्यही स्थान कम्पनीको निवास हो (स्वेडिश सेन्ट्रल रेल कम्पनी लिमिटेड विरुद्ध थोमसन, १९२५) । कम्पनीलाई व्यक्तिसरह मानिएको हुँदा यसको चरित्र पनि हुन्छ । विदेशी कम्पनी वा विदेशी शेयरधनीलाई शत्रु देशको नागरिकसरह व्यवहार गरिन्छ । देशभित्र पनि कम्पनीको पृथक् अस्तित्वलाई सदैव स्वीकार गरिँदैन । कम्पनीको आवरणमा धोकाधडी, कर छली, अवैधानिक गतिविधिमा संलग्न भएको अवस्थामा कम्पनीको आवरण हटाउने सिद्धान्तमार्फत वास्तविकता पत्ता लगाइन्छ । यसको मध्यमबाट कम्पनी र शेयरधनीलाई अलग गरेर संस्थागत मुखुन्डो (कर्पोरेट भेल) हटाएर कारबाही गरिन्छ । कम्पनीको मुखुन्डो उतार्ने सिद्धान्त मूलतः न्यायिक निर्णयमार्फत उपयोगमा ल्याइन्छ ।

करछली र धोकाधडी


कम्पनीको आवरण हटाएर कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व अस्वीकार गरिएका थुप्रै मुद्दा कम्पनी कानूनको आधारस्तम्भ बनेका छन् । कर छलीका लागि कम्पनी खडा गरेका डिनश मानेकजी पेटिट (१९२७) को मुद्दा निकै चर्चित छ र डिनशले चारओटा कम्पनी खडा गरेका थिए । कर प्रशासनले करसम्बन्धी छानविन गर्दा नाफा रकम ऋणको रूपमा आफैले लिएको भेटेपछि कर छली गरिएको भेटिएको थियो । कर छल्ने प्रयोजनका लागि मात्र डिनशले कम्पनी खडा गरेकाले यहाँ कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार गरिएन ।

कपट वा धोखाधडी (गिलफोर्ड मोटर कम्पनी विरुद्ध होर्ने, १९१३) अर्को कोसेढुंगा बनेको मुद्दा हो । होर्नेलाई गिलफोर्ड मोटर कम्पनीले प्रबन्ध निर्देशकको सेवा करार गर्दा कम्पनीका ग्राहकलाई आफूतर्फ खिच्ने किसिमले व्यवहार गर्नेछैन भनेर शर्त राखेको थियो । होर्नेले छुट्टै कम्पनी खडा गरेर गिलफोर्डका ग्राहक खोसे । गिलफोर्डले होर्ने विरुद्ध मुद्दा गर्‍यो । कम्पनी अलग व्यक्ति हो भनेर होर्ने पन्छिन खोजे पनि अदालतले होर्नेको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै कम्पनीको आवरणमा गरिएको धोकाधडी र कपट ठहर गर्‍यो । धोखाधडीको अर्को एक मुद्दा जोहनविरुद्ध लिपम्यान (१९६२) मा लिपम्यान नामक एक व्यक्तिले जोहन नामक अर्को व्यक्तिलाई आप्mनो जमीन बेच्ने सम्झौता गर्छ ।

सम्झौताअनुसार लिपम्यानले जमीन जोहनलाई नबेची एउटा कम्पनीलाई बेचिदिन्छ । जोहन सम्झौताअनुसार जमीन पाउनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा गर्छ । अदालतले जग्गा बेचिएको कम्पनीको मुखुन्डो उतारेर हेर्छ । उक्त कम्पनीमा लिपम्यान र अर्को एक व्यक्ति शेयरधनी देखिन्छ । यसमा पनि कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार गरिएन र लिपम्यानको कम्पनीबाटै जोहनलाई जग्गा दिन आदेश दिएको थियो ।

दुश्मन चरित्र र क्षमता निर्धारण


कम्पनीको दुश्मन चरित्र पनि हुन्छ भन्ने सुन्दा आश्चर्य लाग्नसक्छ । यथार्थमा यस्तो पनि हुन्छ भन्ने तथ्य डेमलर कम्पनी लिमिटेड विरुद्ध कन्टिनेन्टल टायर एन्ड रबर कम्पनीको मुद्दा (१९१६) मा व्याख्या गरिएको छ । यस मुद्दामा जर्मन नागरिक इङल्यान्डमा गएर डेमलर लिमिटेड नामक एक कम्पनी स्थापना गर्छन् । कम्पनीमा बहुमत शेयरधनी जर्मन नागरिक हुन्छन् । डेमलरले इङल्यान्डको कन्टिनेन्टल कम्पनीसँग कारोबार गर्छ । कारोबार गरेपछि लेनदेन हुनु स्वाभाविक थियो । कन्टिनेन्टलले डेमलरलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरेन । पैसा नतिर्नुका कारण त्यतिबेला चलिरहेको प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मन र इङल्यान्ड एकअर्का विरुद्ध लड्नु थियो । कन्टिनेन्टलले डेमलरलाई तिरेको रकम जर्मन जाने र आफ्नो देश (इङल्यान्ड) विरुद्ध उपयोग हुनसक्थ्यो । डेमलरले दुवै कम्पनी इङल्यान्डको कानूनअनुसार स्थापित भएको र छुट्टै व्यक्तित्व हुने दाबी लिएर अदालत गयो । हाउस अफ लर्डले डेमलरको दाबीलाई खारेज गर्दै विदेशी स्वामित्वको कम्पनीको चरित्र पनि विदेशी नै हुन्छ भन्ने आदेश दियो ।

कहिलेकाहीँ कम्पनीको आवरण हटाउने सिद्धान्त कम्पनीको क्षमता निर्धारक पनि बन्छ । न्यू होराइजन्स लिमिटेडविरुद्ध युनियन अफ इन्डिया (१९९५) को मुद्दामा बढी मूल्य कबोल गरेको र कार्य अनुभव नभएको भनेर टेन्डर प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएपछि कम्पनीले सो निर्णयविरुद्ध मुद्दा गरेको थियो । वादी (न्यू होराइजन्स) बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएको र टेन्डरमा उल्लेख गरिएको कार्य गर्न सक्षम भएको सिंगापुरको कम्पनी पनि वादी कम्पनीमा शेयरधनी रहेको देखिएको थियो । यस आधारमा उक्त कम्पनीले आफ्नो सक्षमताको पुष्टि गर्ने आधार पाएको थियो । त्यस्तै, सूत्रधार (होल्डिङ) र सहायक कम्पनी सिद्धान्ततः दुवैको अलग अलग अस्तित्व हुन्छ । तर, सहायक कम्पनीमाथि सूत्रधार कम्पनीको नियन्त्रित स्वार्थ हुने हुँदा कारोबारको सम्बन्धमा आवरण हटाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको अभ्यास


नेपालमा सर्वोच्च अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लिमिटेड विरुद्ध (नेपाल कानून पत्रिका २०६८, निर्णय नं. ८८१४) को मुद्दामा कम्पनीको आवरण हटाउने विषयमा विस्तृत व्याख्या गरेको छ । युनिटीले गैरकानूनी रूपमा सञ्चालन गरेका व्यापारबाट सृजित दायित्व (फौजदारी र देवानी) को जिम्मेवार कम्पनी सञ्चालक हुने ठहर गरेको थियो । युनिटीले कम्पनीको आवरणमा गरेको गैरकानूनी कार्यलाई कम्पनीको आवरण हटाई व्यक्तिगतरूपमा जिम्मेवार बनाइएको छ । अदालतले आदेशमा ‘...केही खास अवस्थामा कम्पनीको स्वतन्त्र मान्यता वा आवरणलाई मान्यता नदिई कम्पनीका लागि भए गरिएको भनिएको कारोबारमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न व्यक्तिहरू को थिए भन्ने कुरा हेरिन्छ । यही अवस्थालाई कम्पनीको आवरण हटाएको मानिन्छ भनिएको छ । त्यस्तै, के कस्ता अवस्थामा आवरण हटाउने कार्य गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा ‘...मूलरूपमा (क) कुनै अनुचित, गैरकानूनी कार्य वा जालसाजी वा धोकेबाजीपूर्ण कामकारबाहीका लागि कम्पनीको आवरण प्रयोग भएको देखिएमा, (ख) कम्पनीको फाइदाका लागि नभई कुनै व्यक्ति वा अन्य निकायको हितका लागि मात्र कम्पनीको आवरण प्रयोग भएको अवस्थामा, (ग) राजस्व चुहावट वा कर छल्ने कार्यका लागि कम्पनीको आवरण प्रयोग भएमा र (घ) कुनै कम्पनीको आवासीय स्थिति पत्ता लगाउनका लागि गैरकानूनी वा अनियमित काममा संलग्न देखिएका कम्पनीका संस्थापक, सञ्चालक, कर्मचारी वा कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने भनिएका अन्य व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाइन्छआदेशमा भनिएको छ ।

 २९ पुष २०७७, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/380416

शेयरबजारका शुरुआती दुई दशक

घोषणा धेरै , काम कम धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० जारी भएपछि नेपालमा शेयरबजारको विधिवत शुरुआत भएको मान्न सकिन्छ l यो ऐन आउनु अघि २०३३ सालमा सेक्...