स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएका कम्पनीले मूल्य
संवेदनशील भनेर कानूनले तोकेको विषयमा भएका निर्णय यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने
विश्वव्यापी नियम रहेको हुन्छ । यस्ता सूचना सम्प्रेषण गर्दा द्विविधा नहुने गरी
सामान्य व्यक्तिले पनि सजिलैसँग बुझ्न सक्ने सरल भाषामा स्पष्ट बेहोरा उल्लेख गरी सार्वजनिक
गर्नुपर्छ । सूचना अधुरो र बहुअर्थी भएमा फरक–फरक व्याख्या हुन गई
त्यसले मूल्यमा उल्टो असर पर्न सक्छ र यसको दुरूपयोग हुनसक्छ । नेपाल स्टक
एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीले मूल्य संवेदनशील सूचना सम्बन्धी गरेका
पत्राचार हेर्दा जानाजान बहुअर्थी र अधुरो सूचना सम्प्रेषण गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ
। कम्पनीले गरेका पत्राचारका केही नमूना र यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कार्य सहितको
संक्षिप्त चर्चा यो आलेखमा गरिएको छ
नमूना १ : कुमारी बैंक
कुमारी बैंकले लाभांश घोषणा सम्बन्धमा गरेको
पत्राचार बहुअर्थी छ । शेयरबजारमा यसको आफूखुशी आफ्नो अनुकूलता अनुसार व्याख्या
भएको छ । त्यस्तै अनलाइन मिडियाले पनि सोही अनुसार नै समाचार लेखेका छन् । बैंकको
सञ्चालक र माथिल्लो तहमा पहुँच हुनेले वास्तविक कुरा निकालेर सोही अनुसारको कदम चालिसकेका
छन् । बैंकले सम्प्रेषण गरेको पत्रको बेहोरा जस्ताको तस्तै यहाँ उल्लेख गर्नु
सान्दर्भिक हुन्छ । बैंकले विषयमा ‘बोनस शेयर तथा नगद
लाभांश सम्बन्धमा’ भनेर गरेको पत्रमा ‘यस
बैंकको आज मिति २०७५–८–१६ गते आइतवार अपराह्न
३ः३० बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठक (संख्या १४–०७५/७६
औं)ले नेपाल राष्ट्र बैंक र आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने गरी
बैंकको आव २०७३/७४ को मुनाफा समेतको रकमबाट हालको चुक्ता पूँजी (रू. ७, १६,३०, ५५,४७३) को १२.७५ (१२ दशमलव ७५ प्रतिशत ) अर्थात् रू. ९१ करोड ३२ लाख ८९ हजार
५७३ बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्न प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय भएको बेहोरा तहाँको
जानकारीका लागि सादर अनुरोध गर्दछौं’ भनिएको छ । विषयमा
उल्लेख गरिएको नगद पेटबोलीमा कतै उल्लेख गरेको छैन । अर्को अनुच्छेदमा कुमारी
बैंकमा काष्ठमण्डप, काँक्रेविहार र महाकाली विकास बैंक तथा
पश्चिमाञ्चल फाइनान्स विलय भएकाले २ वर्षसम्म लाभकर नलाग्ने हुँदा बोनस शेयरमा
लाग्ने नगद लाभांश नछुट्ट्याइएको उल्लेख छ ।
बैंकले गरेको पत्राचार द्विविधायुक्त र बहुअर्थ
दिने भएकाले आफू अनुकूल अर्थ लगाउन सकिने खालको छ । आव २०७४/७५ को साधारणसभा गर्ने
बेला भइसक्दा आव २०७३/७४ को साधारणसभा समेत अहिलेसम्म गरेको छैन । बैंकले पत्राचार
गर्दा कुन वर्षको लाभांश घोषणा गरिएको हो सो कुरा खुलाएको छैन । पत्रमा परेको वाक्यांश
‘बैंकको आव २०७३/७४ को मुनाफासमेतको रकमबाट’ भन्ने
भाषाले आव २०४/७५ को साधारणसभा हुन लागेको र सोही साधारणसभामा आव २०७३/७४ को साधारणसभा
सम्पन्न गर्न लागिएको हो भन्ने बुझ्न कुनै गाह्रो हुँदैन । यस्तो सूचनाले भित्री कारोबारलाई
राम्रैसँग मलजल पुर्याउने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ ।
पत्र २ : कालिका लघुवित्त
‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकले गरेको
पत्राचारमा द्विविधा र बहुअर्थ हुने गरेको अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख गरिसकिएको
अवस्थामा ‘घ’ वर्गको लघुवित्तको पत्र त्यति
उल्लेखनीय हुँदैन । तर, सूचीकृत भएको नाताले यसले मूल्य संवेदनशीलताको
धज्जी उडाएको छ । लघुवित्तको पत्रको बेहोरा पनि हेरिहालौं । ‘जानकारी सम्बन्धमा’ विषय रहेको पत्रमा ‘यस वित्तीय संस्थाको मिति २०७५–८–१९ गते दिउसो ३ बजे बसेको १६२औं सञ्चालक समितिको बैठकले आव २०७४/७५ को
मुनाफाबाट ८ प्रतिशत बोनस शेयर र सो बापत लाग्ने लाभांश करसमेत गरी ८ दशमलव ४२
प्रतिशत बोनस शेयर तथा नगद लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा आगामी
साधारणसभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीलाई वितरण गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउँदछौ’
भनिएको छ । सीधा हिसाबले हेर्दा १६ दशमलव ४२ जस्तो देखिए पनि ८ पछि
जोडिएको ४२ अंकले द्विविधायुक्त अर्थ दिन्छ । यस्तो द्विविधायुक्त भाषाले
जोसुकैलाई राम्रैसँग झुक्क्याएकाले लाभांश ८ दशमलव ४२ हो कि १६ दशमलव ४२ हो अलमल
पारेको छ ।
पत्र ३ : सेन्ट्रल फाइनान्स
एउटा फाइनान्स कम्पनीले गरेको पत्राचार पनि
हेरिहालौं । ‘शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द हुनेबारे’ भन्ने विषय रहेको पत्रको बेहोरामा ‘आर्थिक वर्ष २०७३/७४
को नाफाबाट यस वित्तीय संस्थाको हाल कायम चुक्ता पूँजी रू. ७५ करोड ७० लाख १३ हजार
३५० मा रू. ६,६३,८४,५०९ (अक्षरेपी ६ करोड ६३ लाख ८४ हजार पाँच सय नौ) बोनस शेयर जारी गर्ने
प्रयोजनका लागि मिति २०७५ साल आसोज २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको २६३औं बैठकको
निर्णय बमोजिम मिति २०७५ साल कात्तिक १४ गत१ दिन शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द हुने
बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ’ भन्ने रहेको छ । पत्रमा
साधारणसभा कहिले हुने र कतिऔं भन्नेसमेत उल्लेख छैन । साधारणसभा घोषणा विना नै बुक
क्लोज भएर बोनस शेयर जारी गर्न सकिने यो पनि अनौठो पत्राचार भएको छ । पत्रले
मूलभूत कुरामा केही बोल्दैन ।
त्यस्तै लक्ष्मी लघुवित्तले पनि ‘नगद
लाभांश तथा बोनस शेयर सम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णय’ भन्ने
विषय राखेर गरेको पत्राचारको पेटबोलीमा बोनस भन्ने प्रस्ताव नै थिएन । त्यस्तै ’क’ वर्गकै ग्लोबल बैंकले बोनस शेयरमा लाग्ने लाभकर
कसले बुझाउने भन्ने उल्लेख नै गरेको छैन । यस्ता अधुरा, बहुअर्थी
र द्विविधायुक्त पत्राचार गणना गरेर साध्य छैन । यस आलेखमा केही नमूना मात्र पेश
गरिएको हो ।
प्रकटीकरणमा अप्रकटीकरण
कम्पनीले मूल्य संवेदनशीलता सम्बन्धी पत्राचारमा
मात्र होइन, धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को
अनुसूची १४ बमोजिम त्रैमासिक रूपमा प्रकाशित गर्ने विवरणमा प्रकट नगरेको कयौं घटना
रहेका छन् । द्विविधायुक्त पत्राचारका सन्दर्भमा प्रसंगवश उल्लेख गरिएको
अप्रकटीकरण सम्बन्धमा पछि कुनै आलेखमा विस्तृत चर्चा गरिनेछ । पत्राचार र
प्रकटीकरण दुवै मूल्य संवेदनशील विषय भएकाले सही, वास्तविक र
यथार्थ हुनुपर्ने हुँदाहुँदै पनि द्विविधा राखेर अन्धकारमा राख्ने काम गरिरहेका
छन् ।
गैरजिम्मेवार निकाय र लगानीकर्ता
कम्पनीका पत्राचार र प्रकटीकरणमा मूलरूपमा
शेयरबजारको सर्वोच्च नियमक धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेप्से त्यति संवेदनशील
भएको देखिँदैन । जिम्मेवार हुनुपर्ने निकाय यिनै दुई हुन् । कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांशसमेत
संशोधन र रद्द (लाभांश संशोधनको सिलसिला, अभियान, २०७५ कात्तिक २६) गर्दा पनि कुनै निकाय र लगानीकर्ता जागरुक भएको पाइएको
छैन । पत्राचारको सन्दर्भमा स्टक एक्सचेन्जको यसमा अझ बढी भूमिका हुन्छ । कम्पनीले
एक्सचेन्जलाई सम्बोधन गरेर प्रेषण गर्ने हुँदा एक्सचेन्जले द्विविधायुक्त पत्राचार
गर्नासाथ कारोबार रोकेर त्यसको निराकरणमा लाग्नुपर्छ । पत्राचार सम्बन्धमा
नेप्सेले गरेको परिपत्रलाई वेवास्ता गर्दै द्विविधायुक्त पत्राचार गर्ने कम्पनीका
जिम्मेवार अधिकारी र पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा जरीवाना गर्ने परिपाटी शुरू
गर्नुपर्छ । कम्पनीद्वारा प्रेषित पत्र र प्रकटीकरणको कारण सृजना हुने
लगानीकर्ताको जोखीम (क्षति) लाई न्यूनीकरण गराउने दिशामा बोर्डले एक्सचेन्जलाई
आवश्यक कानूनी प्रबन्धन गरिदिनुपर्छ । लगानीकर्ता र तिनका संगठनले पनि यस्ता
विषयमा प्रश्न उठाएको पाइँदैन । लगानीकर्ता पनि कम्पनीले गर्ने पत्राचार सम्बन्धमा
सचेत र जागरुक हुनुपर्छ । पत्रमा कुनै असान्दर्भिक कुरा देखिए वा भेटिएमा
एक्सचेन्जलाई कारोबार रोक्न वा त्यस्तो पत्रको कारण आफूले गरेको कारोबारले
हानि-नोक्सानी हुन पुगेमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिलाइदिन बोर्डसम्म पुग्ने गर्नुपर्छ
। त्यस्तै लगानीकर्ताका संगठित संस्थाले यस्ता अवाञ्छित गतिविधि गर्नेविरुद्ध उजुरी
गर्न पहल गराइदिनुपर्छ ।
२०७५ मंगसिर २४ अभियान दैनिक
http://www.abhiyan.com.np/?p=299285
