बीओकेको लीलामी शेयरसम्बन्धी अन्योल र वास्तविकता

बैङ्क अफ काठमाडू (बीओके) लाई ६१ लाख ५८ हजार ६७ कित्ता संस्थापक शेयर लीलाम बढाबढ मार्फत विक्री गर्न धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी कानून बमोजिम एक विशेष परिस्थिति अनुरूप अनुमति दिएको छ । प्रचलित बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया) मा भएको व्यवस्था अनुसार संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको कायम राख्नुपर्ने शेयरको अनुपात नमिलेको हुँदा सो मिलाउन केन्द्रीय बैङ्कले निर्देशन दिएपछि संस्थापकतर्फ थप शेयर जारी गर्न लागिएको हो । बैङ्कले परल मूल्यमा प्रिमियम थप गरी निश्चित मूल्यमा बेच्ने प्रस्ताव गरे पनि बोर्डले परल मूल्यलाई न्यूनतम मूल्य मानी लीलाम बढाबढ मार्फत विक्री गर्न स्वीकृति दिएको छ । यसप्रकारले शेयर विक्री गरिन लागेको सम्भवतः पहिलोपटक हो । यसअघि कम्पनीले विभिन्न कारणले जफत गरेको र विक्री नभएको हकप्रद शेयर लीलाम बढाबढमार्फत विक्री गर्ने गरेको अभ्यास रहेको थियो ।

शेयरधनीको हैसियत

 
बैङ्कले प्रकाशित गरेको विवरणपत्रको अघिल्लो पानामा ‘यस निष्कासनबाट शेयर खरीद गर्ने लगानीकर्ता संस्थापक समूहमा रहने’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । बाफियाको दफा ९ मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गर्न छुट्याउनुपर्ने, त्यस्तै दफा ९(४) मा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले चाहेमा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी संस्थापक समूहको स्वामित्व ५१ प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण समूहमा परिणत गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सोही दफामा स्पष्टीकरण दिँदै (क) ‘संस्थापक समूह’ भन्नाले राष्ट्र बैङ्कले तोकेको संस्थापक समूह र (ख) ‘सर्वसाधारण समूह’ भन्नाले संस्थापक समूह बाहेकको अन्य समूह सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा संस्थापना हुने बैङ्क वा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैङ्कको हकमा शेयर स्वामित्वको अनुपात माथि लेखिए बमोजिम हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छैन । त्यस्तै कुनै विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाको संयुक्त लगानीमा संस्थापना भएको बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा पूर्वाधार विकास बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिमको शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गर्नुपर्ने छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

माथि उल्लिखित दुई अनुच्छेदबाट बीओकेले लीलामी मार्फत विक्री गर्न लागेको शेयरको हैसियत विद्यमान कानूनले परिभाषा गरेको सर्वसाधारण समूहमा नपरी ५१ प्रतिशत अर्थात् संस्थापकभित्र पर्ने देखिएको छ । ‘बैङ्क अफ काठमाडौं’ र ‘लुम्बिनी बैङ्क’ गाभिएपछि संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीको अनुपात क्रमशः ४५ दशमलव ६४ र ५४ दशमलव ३६ प्रतिशत कायम हुन आएको हुँदा संस्थापकतर्फको अनुपात ५१ प्रतिशत कायम गराउन संस्थापकतर्फ थप शेयर जारी गर्न लागिएको हो ।

आवेदन प्रक्रिया
 

बीओकेको जारी हुन लागेको लीलामी शेयर आवेदन गर्न अन्य शेयरमा आवेदन गरेजस्तो सहज र सरल छैन । खासगरी यो शेयर संस्थागत लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ । व्यक्तिका लागि उपयुक्त हुँदैन वा होइन भन्ने आशय भने हैन, आवेदन गर्दा तुलनात्मक रूपमा अलि धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मात्र हो । बैङ्कको लीलामी शेयरमा आवेदन गर्दा (१) न्यूनतम मूल्य प्रतिशेयर रू. १ सय तोकिएको हुँदा सो वा सो भन्दा बढी मूल्य अङ्कित गरी बोलकबोल गर्नुपर्ने, (२) एकै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले छुट्टाछुट्टै आवेदन भरी फरक-फरक मूल्यमा आवेदन दिन नपाइने, (३) पूर्णाङ्कमा आवेदन गर्नुपर्ने, (४) बोलपत्र पेश गर्दा न्यूनतम १ सय कित्ता वा सो भन्दा बढीका लागि १० ले भाग जाने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको प्रतिव्यक्ति र संस्था सीमा (यस्तो सीमा चुक्तापूँजीको १५ प्रतिशत तोकिएको) को अधीनमा रहने गरी आवेदन दिन सकिने, (५) रू. १० लाखसम्मको रकम आवेदन दिनेले स्वेच्छिक रूपमा र रू. १० लाख भन्दा बढी रकमका लागि आवेदन दिनेले आवेदन फारममा प्यान नं. अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने, (६) बैङ्कको बहालवाला शेयरधनीले बोलपत्र पेश गर्दा आफ्नो शेयरधनी नं. अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने, (७) विभिन्न १६ ओटा अवस्था विद्यमान रहेका व्यक्तिले आवेदन गर्न नपाउने (विवरणपत्रको दफा १३) र (८) आवेदन दिँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको लगानी रकमको आयस्रोत विवरण, आव २०७२/०७३ को आयकर दाखिला/चुक्ता भएको प्रमाणपत्र र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

नबिलपि र एनआईबीपीओ हैन
 

बीओकेको जारी हुन लागेको संस्थापकतर्फको शेयर सम्बन्धमा स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण पश्चात् नबिल बैङ्क लिमिटेडको संस्थापक शेयर ‘नबिलपी’ वा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको संस्थापक शेयर ‘एनआईबीपीओ’ जस्तै ‘स्टक सङ्केत’ मार्फत सहज कारोबार किन हुन्न भन्ने प्रश्न आएको छ । किन यस्तो हुन सकेन वा सक्दैन भन्ने बुझ्नुपर्ने मूलभूत कडी नै यहीँ छ । यो ५१ प्रतिशत भित्रको शेयर हो र यस्ता शेयरको विक्री हस्तान्तरणमा केन्द्रीय बैङ्कले विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट र नबिल बैङ्कको संस्थापक शेयर साधारण सरह एक्सचेञ्जमा कारोबार हुँदा यसलाई किन त्यस्तै नबनाउने भन्ने जिज्ञासा रहेको देखिएको छ । उल्लिखित २ बैङ्कमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको शेयरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको स्वामित्व रहेको थियो । केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशन अनुसार एक बैङ्कले अर्को बैङ्कको शेयर स्वामित्व लिन नपाइने हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले आफूले धारण गरेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको शेयर बेचेको हो । यस्तै अवस्था नबिल बैङ्कमा पनि रहेको थियो । एउटा बैङ्कले अर्को बैङ्कको शेयर धारण गरी दोहोरो स्वामित्व लिन नपाइने परिमाणस्वरूप आफ्नो स्वामित्वका शेयर बेचेर दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरेका हुन् । यसो गर्दा इन्भेष्टमेण्ट र नबिल बैङ्कको शेयर अनुपात उही हुने तर धारक मात्र फेरिने अवस्था थियो । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट र नबिल बैङ्कले बीओके जस्तो थप नयाँ शेयर बेचेका हैनन् । उल्लिखित बैङ्कको ठूलो परिमाणको शेयर एकै व्यक्ति वा संस्थाले धारण गर्न सक्ने अवस्था नभएको र दुवै संस्थाले तोकिएको अनुपातको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गरिसकेको र उक्त बैङ्कबाट दोहोरो स्वामित्व समाप्त पार्नुपर्ने हुँदा खण्डित बनाएर संस्थापक समूहमा नै रहने तर स्टक एक्सचेञ्जबाट सहज कारोबार गराउने गरी केन्द्रीय बैङ्कले सहुलियत दिएर दोहोरो स्वामित्व हटाउन यस्तो नीति लिएको थियो । तर, बीओकेको हकमा यी उल्लिखित कुनै अवस्थाको विद्यमानता नरहेकाले यो शेयर ‘नबिलपि’ र ‘एनआईबिपिओ’ जस्तै ‘बीओकेपि’ वा ‘बिओकेपिओ’ को रूपमा खुला कारोबार हुने अवस्था हुँदैन ।

संस्थापक शेयर कारोबार
 

बीओकेको हकमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा विक्री गरेपश्चात् तोकिएको शर्त पूरा गरेका बैङ्कले थप १९ प्रतिशत शेयरलाई सर्वसाधारण समूहमा परिवर्तन गर्न पाउने अवस्था रहेको छैन । बीओकेले यसप्रकारको शेयर जारी गर्नुका कारण संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ हुनुपर्ने भन्दा न्यून र अधिक अंश रहेको कारण हो भनेर माथि विभिन्न अनुच्छेदमा उल्लेख भइसकेको हुँदा सर्वसाधारणतर्फको परिवर्तनीय अंश बाँकी छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

संस्थापक शेयर कसरी कारोबार हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय बैङ्कको इप्रा निर्देशन नं. १०/२०७४ ‘संस्थापक शेयर नामसारी वा खरीद/विक्री वा हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था’ नामक निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । लगानीकर्ताले यस्ता दस्तावेजको पनि अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नु जरुरी देखिन्छ ।

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/109551

२०७४ मंगसिर १८ गते सोमबार प्रकाशित

अपारदर्शी लिलामी

हकप्रद शेयर हकदारले नलिएर बाँकी रहन गएमा लिलामी मार्फत विक्री गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ | धितोपत्र कानूनमा लिलामी गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि तोकिएको भए पनि कार्यविधि अधुरो हुँदा लिलामी विवादास्पद बन्न थालेका छन् | लिलामी विवादास्पद बन्नु स्वस्थ बजारको परिसूचक मान्न सकिन्न |

लिलामी हुने अवस्था

जारी गरिएको हकप्रद शेयर हकदारले खरिद नगरेको अवस्थामा बाँकी रहने गर्छ | हकप्रद शेयर लिलामी गराउने नेपाल सम्भवत एक्लो हुनुपर्छ | यसबाहेक कम्पनी ऐन र सम्बद्ध व्यवसाय नियमन गर्ने ऐनले तोकेको अवस्थामा कम्पनीले जफत गरेको शेयर लिलामी मार्फत विक्री गर्ने गरिन्छ | धितोपत्र वोर्डले अवितरित हकप्रद कम्पनीको लागि गैर-व्यवसायिक लाभ गर्ने बाटो बनाईदिएको छ |

किन बिक्दैन हकप्रद

अपर्याप्त सूचना, साधारण शेयर आवेदन मागिएका क्षेत्रमा केन्द्र नराखिनु, न्यून संकलन केन्द्र, आरक्षित शेयर दिईएका जिल्लामा केन्द्र नराखिनु, काठमाडौँमा मात्र संकलन केन्द्र राखिनु, लिलामी मार्फत प्राप्त हुने गैर-व्यवसायिक लाभको लोभमा फस्नु र प्रतिकूल परिस्थितिमा जारी गर्नु आदि रहेका छन् | 

लिलामी सम्बन्धि कानुन

हकप्रद शेयर बिक्रीको लागि खुला गरिएको अवधि भित्र सम्पूर्ण शेयर विक्री हुन नसकी बाँकी रहन गएमा त्यसरी बाँकी रहेको शेयर सम्वन्धित संगठित संस्थाले सार्वजनिकरुपमा सूचना प्रकाशन गरि लिलाम बढाबढ प्रक्रिया अवलम्बन गरि विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ ले गरेको छ | त्यस्तै, धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ को दफा १५ मा हकप्रद शेयर पूर्णरुपमा विक्री नभएमा विक्री प्रवन्धक मार्फत वोर्डलाई जानकारी गराई सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराई लिलाम बढाबढमा विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ | दफा १५(३) मा लिलाम गर्दा (१) संस्थापक, सर्वसाधारण र अन्य समुहको एकैपटक, (२) अंकित मूल्यमा, (३) लिलाम गर्ने सम्बन्धि सूचना कम्तिमा ७ दिन अगाडी कुनै २ वटा राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशन, (४) शेयर संख्या, न्यूनतम मूल्य, कम्पनीको नाम र सूचना प्रकाशन गरिएको पत्रिकाको नाम र प्रकाशन भएको मिति समावेश गरिएको संक्षिप्त सूचना विक्री खुला हुनु ३ दिन अघि कम्तिमा २ वटा प्रमुख वेतारे (अनलाईन) मा, १ दिन अघि कम्तिमा २ वटा प्रमुख राष्ट्रिय आर्थिक पत्रिका र २ दिन अघि कम्तिमा २ वटा प्रमुख एफएम रेडियोमा प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने, (५) ४ नं. मा प्रकाशित सूचना विक्री प्रवन्धक र कम्पनीको वेवमा राख्नुपर्ने, (६) दरखास्त लिने अवधि कम्तिमा ७ कार्य दिन, (७) लिलाम बढाबढका सामान्य सिद्धान्त अनुशरण (८) सबै शेयरको लागि आवेदन नपरेमा परे जतिको बाँडफाँड गरि पुन लिलामी गर्नुपर्ने, (८) लिलाममा नपरेको रकम ३ कार्य दिन भित्र फिर्ता गर्नुपर्ने जस्ता शर्त बन्देजहरु तोकिएका छन् |

विवादास्पद लिलाम

केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई पूँजी वृद्धि गर्न आदेश दिएपछि अधिकांश बैंकले पूँजी वृद्धि पनि हुने र अवितरित शेयर लिलामी मार्फत गैर-व्यवसायिक लाभ पनि मिल्ने भएकोले यसप्रति अधिक लगाव देखाए | कृषि विकास बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, कामना विकास बैंक र एभरेष्ट बैंकको लिलामी विवाद सतहमा आए | कृषि विकास बैंकको वास्तविक शेयर संख्या अधिक भएको प्रारम्भिक जानकारी गराइए पनि लिलामी गर्ने बेला झन्डै आधा मात्र रहेको भन्दै गराइएको लिलामी विवादास्पद बने पनि मामला त्यत्तिकै साम्य भयो | बंगलादेश बैंकको हकमा पनि कृषिकै जस्तो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा अधिक मात्रामा रहेको भनिए पनि लिलामी गर्ने बेलामा कम मात्र देखाइयो | यी दुबै कम्पनीको लिलामी प्रक्रियाको सन्दर्भमा छानविन गर्नुपर्ने आवश्यकता नियमकले देखेन |

कति र कुन हकदारले आवेदन गरेनन भन्ने जानकारी बिक्री प्रवन्धक र कम्पनीलाई हुन्छ | आवेदन गर्ने अवधि सकिएपछी अगिल्लो मिति राखेर विक्री प्रवन्धक र कम्पनीको मिलेमतोमा हक हस्तान्तरण गरिएको आशंका गरिँदा पनि नियमकले वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गरेन | ‘काल पल्काउने’ काम कृषि र बंगलादेश बैंकमा भइसकेकोले कामना र एभरेष्ट बैंकको पालामा आइपुग्दा झन भयावह बन्यो | विक्री प्रवन्धकले सूचना चुहाईदिँदा कामना बैंकको शेयर परल मोलमा हात पारे | कारोबार बन्द, बजार घट्दो र विकास बैंक भन्दै चासो नदिएका कारण परल मोलमा पाइएको होला भन्ने अड्कलबाजी चलिरहेको बेला १ हजार २ सय भन्दा बढी मूल्यमा कारोबार भइरहेको एभरेष्ट बैंकको शेयर समेत परल मोलमा पाएको कुरा डढेलो सरि फैलियो | अनौपचारिकरुपमा बाहिर आएको जानकारी अनुसार अपेक्षा गरिए भन्दा अत्यन्त कम रकम आवेदन परेको सूचना चुहाएको आशंका गरियो | १ हजार भन्दा बढी मूल्यमा सकार हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका लगानीकर्ताले त्यो भन्दा कम मूल्यमा आवेदन गरेनन् | सूचना चुहावट हुँदा समेत तालुकदारले छानविन गर्ने पहल गरेन र मामला साम्य भयो |

बढ्दो विकृति

शेयरबजार सुदृढ र सुसंस्कृत बन्दै जानुपर्नेमा अस्वस्थ र विकृत बन्दै अधोगतितर्फ धकेलिन थालेको छ | पूँजीबजार बनाउनुपर्नेमा अझसम्म शेयरबजारमा सिमित रहेको छ | अग्राधिकार शेयर, बोन्ड, डिवेन्चर जस्ता नयाँ-नयाँ वित्तीय उपकरण जारी गराउन प्रोत्साहन गराउनुपर्ने नियमक ‘चुनावी घोषणा’ जस्तो नीति बनाएर बजार विकास गरेको आत्मरतिमा रमाउँदैछ | शेयर कारोबार अभौतिक भईसक्दा समेत खारेज भएको ‘धितोपत्र कारोबार नियमावली २०५४’ लाई टेकेर बनाईएको ‘कारोबार र सूचीकरण विनियमावली’ ले कारोबार चलिरहेको छ | एक्सचेन्जले निर्माण गरि वोर्डको स्वीकृति पश्चात लागु हुने यी विनियमावली अझसम्म उही पुरानै हुनुमा दोष एक्सचेन्जलाइ हैन वोर्डलाई जान्छ | वोर्डको प्राथमिक कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने यस्ता ‘विनियमावली’ संशोधन गर्न नलगाएको हो वा एक्सचेन्जले पेश गरेको संशोधित विनियम स्वीकृत नगरेको हो एक्सचेन्ज र वोर्डले जवाफ दिने विषय हुन् | शेयरबजारमा विकृति भित्र्याउने शुरुवात वर्तमान वोर्ड नेतृत्वले गरिरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहुने स्थितिको सिर्जना गरेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ |

प्रत्याभूत र थप कित्ता आवेदन 

हकप्रद अझसम्म पनि अव्यवस्थित हुनुमा हकप्रद सम्बन्धि कानूनको अभाव हो | २५ वर्षे नियमकलाई यस्तो कानून जारी गर्नुपर्छ भन्ने चेतना अझ जागेको छैन | विकृतिको पर्याय बनेको हकप्रदलाई कम्पनीको लागि गैर-व्यवसायिक लाभ लिने छूट दिईरहँदासम्म हकप्रद सम्बन्धि विवाद अन्त्य हुन्न | हकप्रद सम्बन्धि छुट्टै कानून निर्माण गरि हकप्रद लिन योग्य हकदारलाई हक भन्दा बढी शेयर लिनसक्ने व्यवस्था गरेर अवितरित हुनसक्ने स्थिति कम गर्न सकिन्छ | लिलामी गरेर गैर-व्यवसायिक लाभ लिन पल्केका/पल्काईएका कम्पनी र वोर्डले यस्तो व्यवस्थालाई इतिहास बनाइसकेका छन् | यति गर्दा पनि बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ | अन्य देशमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिसकेका छन् | यस्ता कुरा वोर्डले सिक्नु जरुरी छ |

पारदर्शिताको पहिलो कदम

केहि बिक्रि प्रवन्धकले लिलामीको अधिकतम र न्यूनतम सकार मूल्य सार्वजनिक गरे पनि अधिकांशले गर्दैनन् | हकप्रद सम्बन्धि कानून निर्माण गरि थप कित्ता आवेदन र प्रत्याभूत गराउने व्यवस्था नहुन्जेलसम्म लिलामी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सकार गर्नेको नाम, आवेदित कित्ता, बाँडफाँड गरिएको कित्ता र कबोल गरेको प्रतिकित्ता रकम समेत उल्लेख गरेर सार्वजनिक गर्न लगाउने तत्कालिन व्यवस्था अत्यावश्यक छ |