म्युचुअल फण्डका विविध पक्षहरु

नेपालको शेयरबजारमा लगानीका लागि वित्तीय उपकरण सिमित छन् । साधारण शेयर र म्युचुअल फण्ड (संक्षिप्तमा फण्ड)) का इकाई मात्र रहेका छन् । अग्राधिकार शेयर देखाउनको लागि मात्र छ र यो पनि साधारण शेयरमा परिवर्तन भएर सकिने क्रममा रहेको छ ।

फण्डको शुरुवात

म्युचुअल फण्डको शुरुवात एकजना डच व्यापारीले सन् १७७४ मा गरेको इतिहास पाइन्छ । सन् १८९० मा अमेरिका र सन् १९६३ मा ‘युनिट ट्रष्ट अफ इन्डिया’ को नामबाट भारतमा शुरुवात भएको देखिन्छ । नेपालमा २०५९ मा ‘एनसिएम म्युचुअल फण्ड’ को नामबाट शुरु भएको हो । हाल ११ वटा फण्ड संचालनमा रहेका छन् र केहि संचालन हुने क्रममा छन् ।  नागरिक लगानी कोषले संचालन गरेको एकांक योजना पनि फण्डको एक स्वरूप हो ।

थरिथरिका फण्ड

मूलतः फण्ड अन्तर्गतका योजनाहरु बन्दमुखि र खुलामुखी हुन्छन् । नेपालमा संचालनमा रहेका फण्डहरु बन्दमुखि हुन् । एउटा खुलामुखी योजना स्वीकृतिको पर्खाईमा रहेको छ । लगानी उद्देश्यको आधारमा इक्विटी, बोन्ड, मनिमार्केट, सेक्टरल, ट्याक्स सेभिंग, इन्डेक्स, हाइब्रिड लगायत बिभिन्नरुपमा विभाजन गर्न सकिन्छ । नेपालको बजारमा बहुमौद्रिक उपकरणको अभाव भएकोले नाम जे भएपनि सबै इक्विटी फण्ड हुन् ।

प्रवर्द्धक

संचालनमा रहेका सबै फण्ड वाणिज्य बैंकसँग जोडिएकोले वाणिज्य बैंकले मात्र प्रवर्द्धन गर्न पाउने हो कि भन्ने भ्रम देखिको छ । कम्तिमा एक अर्ब चुक्ता पूँजी भई पाँच वर्ष पुरा भएको, पछिल्लो तीन वर्षदेखि लगातार मुनाफामा रहेको तथा चुक्ता पूँजी भन्दा नेटवर्थ कम नभएको जुनसुकै वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाले फण्ड प्रवर्द्धन गर्नसक्छन् । कुनै ऐन बमोजिम सामुहिक लगानी कोष प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्थाले पनि फण्ड प्रवर्द्धन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै एक भन्दा बढी संस्थाले संयुक्तरुपमा प्रवर्द्धन गर्न सक्छन ।

सुपरिवेक्षक

फण्ड संचालनमा ल्याउनु अघि प्रवर्द्धकले कम्तीमा पाँचजना व्यक्तिहरुलाई सुपरिवेक्षकको रुपमा नियुक्त गर्नुपर्छ । सुपरिवेक्षकको कामकारवाही सन्तोषजनक नदेखिएमा अर्को सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्न धितोपत्र बोर्डले प्रवर्द्धकलाई आदेश दिनसक्छ । सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा कुनै संस्थालाई पनि दिन सकिन्छ ।

व्यवस्थापक र डिपोजिटरी

प्रवर्द्धकले सुपरिवेक्षकको सहमति लिई फण्ड व्यवस्थापक नियुक्त गर्नुपर्छ । व्यवस्थापकले फण्ड व्यवस्थापन बाहेक अन्य कुनै काम गर्न पाउँदैन तर वित्तीय स्वार्थ नबाझिने गरी अन्य प्रकारको धितोपत्र व्यवसाय गर्न भने सक्नेछ । मर्चेन्ट बैंक फण्ड व्यवस्थापक बन्न सक्छन । व्यवस्थापकले सुपरिवेक्षकको स्वीकृति लिई डिपोजिटरी नियुक्त गर्नुपर्छ । डिपोजिटरीले इकाईको अभिलेख तथा नामसारी, इकाई सुरक्षित राख्ने, फण्डको प्राप्त गरेको ब्याज, लाभाँश वा अन्य आम्दानी प्राप्त गरि अभिलेख राख्ने, व्यवस्थापकको निर्देशन बमोजिम सहभागीहरुलाई लाभाँश वितरण गर्ने कार्य गर्छ । यी दुबै कार्य एकै संस्थाले समेत गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

सेवा शुल्क

प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कायम भएको खूद सम्पत्ति मूल्यको आधारमा व्यवस्थापकले दुई प्रतिशत र डिपोजिटरी तथा सुपरिवेक्षक प्रत्येकले शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् ।

लगानी क्षेत्र

इकाई विक्रीबाट संकलन भएको रकम (क) बोर्डमा दर्ता भएको धितोपत्र, (ख) सार्वजनिक निष्काशन भएको धितोपत्र, (ग) सूचीकृत धितोपत्र, (घ) सरकारले जारी गरेको वा सरकारको जमानत वा पूर्ण सुरक्षित हुनेगरी सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र, ट्रेजरी वील तथा मुद्रा बजारका अन्य साधनहरु, (ङ) बैंक निक्षेप, (च) मुद्राबजार उपकरण, (छ) बोर्डले तोकिदिएको अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्नेछ ।

लगानी सीमा 

फण्डले (क) कुनै कम्पनीको साधारण शेयरमा त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत (ख) कुनै कम्पनीले निष्काशन गरेको अग्राधिकार शेयर वा डिबेञ्चरको २० प्रतिशत, (ग) कुनै कम्पनीको धितोपत्रमा योजनाको कुल रकमको १० प्रतिशत, (घ) अन्य सामुहिक लगानी कोष अन्तर्गतको योजनामा आफ्नो योजनाको २० प्रतिशत, (ङ) बैंक निक्षेपमा योजनाको कुल सम्पत्तिको १० प्रतिशत, (च) मुद्राबजार उपकरणहरुमा योजनाको कुल सम्पत्तीको १० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी लगानी गर्नुपर्छ । योजनाले लगानी गर्नसक्ने क्षेत्र र सीमा बोर्डले हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

प्रचलित कानूनको अधिनमा रही फण्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई लगानीको लागि समझदारी गरेको मुलुकहरुको धितोपत्र बजारमा कुल रकमको बढीमा २५ प्रतिशत रकमसम्म लगानी गर्न सक्नेछ ।

सार्वजनिक जानकारी

व्यवस्थापकले आफूले संचालन गरेको प्रत्येक योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्य प्रत्येक हप्ता कम्तीमा एकपटक सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा कम्तिमा एकपटक (क) धितोपत्रमा गरिएको लगानी रकम, (ख) लगानी गरिएको धितोपत्रहरुको बजार मूल्य, (ग) योजनाको आम्दानी तथा खर्चहरु, (घ) योजना अन्तर्गत जारी गरिएको धितोपत्रको प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य र त्यस्तो मूल्य गणनाको आधार सम्बन्धि विवरण प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

आरक्षण खारेज

फण्डले जारी हुने साधारण शेयरमा ५ प्रतिशत आरक्षण सुबिधा पाइरहेका छन् । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन निर्देशिकाले गरेको प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र साधारण शेयरमा दरखास्त दिनसक्ने व्यवस्था विपरित फण्डलाई आरक्षण दिनु असान्दर्भिक हो । सामुहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ मा ५ प्रतिशत शेयर छुट्टयाउनुपर्छ भनेर गरिएको व्यवस्थाको आधारमा यस्तो सुबिधा पाइरहेको छ । कोषको संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने नियमावलीले निष्काशक कम्पनीलाई शेयर दिन वाध्य बनाउन सकिन्न र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन सम्बन्धि मूल एवम सर्वोच्च नियमावली विपरित छ । सर्वोच्च नियमावली विपरित विषयगत नियमावलीले विशेषाधिकार दिन मिल्दैन ।

वर्तमान १० कित्ते बाँडफाँड नीतिले कम्पनीको संचालक हुनको लागि चाहिने १ सय कित्ता शेयर सहजरुपमा बजारमा उपलब्ध नहुने भएकोले फण्डले पाएको आरक्षित शेयरबाट आफूले चाहेको व्यक्तिलाई बिक्री गरि संचालक बनाई वित्तीय स्वार्थ कायम गर्नसक्ने हुँदा आरक्षणको व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर्नु अत्यावश्यक छ ।  

अन्योलमा योजना व्यवस्थापक

कुनै ऐन बमोजिम सामुहिक लगानी कोष प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्थाले पनि फण्ड प्रवर्द्धन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको तर सम्बधित फण्ड प्रवर्द्धकको कम्तिमा ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको संस्था मात्र योजना व्यवस्थापक बन्न सक्ने व्यवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको छ । फण्ड प्रवर्द्धन गर्नकै लागि सहायक कम्पनी खडा गर्नुपर्ने वाध्यता नियमले गरेको देखिन्छ । सहायक कम्पनी नहुने वा खडा गर्न नचाहने संस्थाले नियम अनुसार फण्ड प्रवर्द्धन गर्न बन्देज लगाएको देखिन्छ । कुनै बिमा कम्पनीले फण्ड प्रवर्द्धन गर्न चाहेमा डिपोजिटरी र फण्ड सुपरिवेक्षक जस्तै योजना व्यवस्थापक पनि नियम बमोजिम संस्थापित संस्थालाई जिम्मा लगाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

मताधिकार र संचालक

योजनाले धारण गरेको धितोपत्रको आधारमा योजना व्यवस्थापकले ‘योजनाको हित विपरित नहुने’ गरि मतदान गर्नुपर्ने र योजना व्यवस्थापक पनि कम्पनीको संचालक हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता व्यवस्था अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ । योजना व्यवस्थापकलाई कुनै विषयमा हुने मतदानमा भाग लिन वा संगठित संस्थाको सञ्चालक हुन वा कायम रहन नपाउने गरी निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा भएकोले यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।