लाभांश करविनाको लाभांश

कर रकम छुट्टयाउ भन्ने दिन आउनु दुर्भाग्य

प्राईम कमर्शियल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जारी गरेको बोनस शेयर शेयरधनीको खातामा आएको छैन l बैंकले लाभांश करबापत पर्याप्त रकम नछुट्टयाएको कारण नपुग करबापतको रकम बुझाउँदा पनि शेयर खातामा आउन सकेको छैन l बैंक वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिन प्रोत्साहित गर्न सरकारले शेयरधनीलाई दिएको लाभांश कर छुटलाई कम्पनीले बेवास्ता गर्दै बढी लाभांश देखाउने मोह देखाउँदा शेयरधनी मर्कामा परिरहेका छन् l राज्य शेयरधनीलाई सुबिधा दिने, शेयरधनीको रकमले कम्पनी चल्ने तर, कम्पनी शेयरधनीलाई वेवास्ता गर्ने गजब तालमेल देखिएको छ l

लाभांश लिँदा गोजी रित्तो

 

गाभिएका कम्पनीले करबापतको रकम नछुट्टयाएको कारण बोनस शेयर पाउन खल्तीभरी पैसाको भारी बोकेर जानुपर्ने बाध्यता छ l शेयरधनीको लागि यस्तो लाभांश ‘नखाउँ भने  दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छो बाबुको अनुहार’ जस्तै बनेको छ l लाभांश कर स्रोतमै कट्टी हुने र लाभांश आम्दानी अन्तिम हुँदा पनि लाभांश कर तिरेर लाभांश लिनुपर्ने कुरो सुन्दै उदेकलाग्दो छ l लगानी गरेर लाभ (नगद) प्राप्त हुनुपर्नेमा कम्पनीले नगद भन्ने चिजै दिन छोडर दुर्लभ वस्तु जस्तै बनाएका छन् l बोनस शेयर आफैँमा लाभांश हैन, यसले शेयरधनी र कम्पनी दुबैको हित गर्दैन l बोनस शेयरका कारण कम्पनी चुक्ता पूँजीको हिसाबले ‘ओभर क्यापिटलाइज्ड’ हुँदै गएर पूँजी ‘वाटर्ड’ बनिसकेको छ l गाभिएका कम्पनीले बोनस शेयरै जारी गर्ने भए पनि त्यसलाई पुग्ने लाभांशबापतको कर रकम छुट्टयाएको भए सहजरुपमा शेयरधनीले बोनस शेयर प्राप्त गर्न सक्नेथिए l बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश कर तिर्न जानु भनेको शेयर भौतिक अवस्थामा हुँदा बोनस शेयर प्रमाणपत्र र नगद लाभांशको चेक लिन काठमाडौंमा रहेको शेयर रजिष्ट्रारको कार्यालय धाउनु जत्तिकै कठिनाई बनेको छ l लाभांश बापतको कर रकम बुझाउन जाँदाको अर्को उदेकलाग्दो कुरो के छ भने लाभांश करबापत तिर्ने रकमभन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ l समयको त हिसाब गरेकै छैन l यस्तो हिसाब गर्ने हो भने त यस्ता लाभांश ‘खानुभन्दा गानु ठूलो’ हुन्छ l अझ सरसापट र उस्तै परे ऋण लिएर करबापतको रकम बुझाउनुपर्ने विडम्बना पनि  छ l घरबाट गोजीभरी पैसाको भारी बोकेर गएर बोनस शेयर नामक कागजको खोस्टा बटुलेर ल्याउनुपर्ने स्थिति छ l भन्नलाई बोनस शेयर बेचेर ‘टन्न’ नाफा खान पाइन्छ भने पनि त्यो केवल भ्रम मात्र हो l बोनस शेयर बेचेर ‘खाउ’ भन्नु रुख ‘बेच’ भने जस्तै हो l रुख (लगानी) भनेको फल (लाभांश) खानको लागि हो l नियमानुसार स्रोतमै कट्टी हुने लाभांश बापत लाग्ने कर रकम नछुट्टयाउनु कम्पनीको शेयरधनीप्रति महाअन्याय हो ।

 

शेयर छैन बक्यौता छ   

 

प्राईम बैंकले विभिन्न कम्पनी गाभेको हुँदा लाभांश बापत लाग्ने कर रकम छुट्टयाएन l आयकर ऐन, २०५८ ले गाभ्ने सम्झौता हुँदाका बखत कायम शेयरधनीलाइ गाभिएको ‘दुई वर्षभित्र’ वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने लाभांश कर छुट दिएको छ l कानुनमा ‘दुई वर्षभित्र’ भनिएको वाक्यलाइ कम्पनीले राम्ररी बुझ्न सकेको देखिन्न l यसलाई सिधा अर्थ लगाएर ‘दुईपटक’ भन्ने भन्ने बुझ्नु नै कम्पनीको ठूलो त्रुटी देखिन्छ l कानुनमा दुई वर्षभित्र भनिएकोले सो अवधिमा साधारण सभा हुन् नसकेमा दुईपटक हैन, एकपटक पनि लाभांश कर छुटको सुबिधा प्राप्त हुनसक्दैन l वुद्धि पुर्याउन सकेमा तीनपटक पनि छुट खान सकिन्छ l अझ अन्तरिम लाभांश बाँड्न सकेमा त यस्तो पटक बढ्छ l ‘दुई वर्ष भित्र’ लाइ नबुझेर ‘दुईपटक’ गणना गर्दा सम्भवत: प्राइम बैंकले एक वर्ष बढी समय लाभांश छुट लियो र सो कुरा पत्ता लागेपछि छुट दिएको सालको कर रकम असुल्न निर्देशन प्राप्त भएपछि अहिले पुरानो बक्यौता लाभांश कर शेयरधनीसंग माग गरिरहेको छ l तर, दुर्भाग्य के बन्यो भने गत वर्ष नै शेयर बेचेर बाहिरीईसकेका शेयरधनीको नाममा लाभांश करबापतको रकम बक्यौता देखिएको छ l यस्तो बक्यौता रकम तिर्न कुनै पनि शेयरधनी (बेचिसकेका) लाइ बाध्य पार्न सक्ने अवस्थामा कम्पनी (प्राइम) छैन l शेयर बाँकी भएका शेयरधनीको हकमा शेयर रोक्का गराएर लियनमा राख्न सक्छ र राखिरहेको छ l गल्ति कम्पनीका पदाधिकारी गर्ने अनि सास्ती चाहिँ शेयरधनीले भोग्नुपर्ने यो कस्तो व्यवस्थापकीय कौशल हो ? के व्यवस्थापकीय पदाधिकारीले कुनै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने हो ? अनि शेयरबजारको नियमन गर्ने निकाय मौन बस्न मिल्ने हो ? प्रश्न छ, उत्तर छैन l

 

दुख दिने थुप्रै

 

गाभिएकाले त कानुनले दिएको सुबिधाको उपयोग गर्दै लाभांश करबापत रकम छुट्ट्याएनन तर, कर छुट नै नपाएका कम्पनीले पनि लाभांश बापतको कर रकम नछुट्टयाएको थुप्रै दृष्टान्त छन् l हाल ज्योति विकास बैंक लिमिटेडमा गाभिएको हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड र सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक लिमिटेडले पनि लाभांश बापत रकम छुट्टयाएका थिएनन् । यसभन्दा अघि लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, सेवा विकास बैंक लिमिटेड (हाल कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड), कैलाश विकास बैंक लिमिटेड (हाल प्राईम कमर्शियल बैंक लिमिटेड), सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडलगायत कम्पनीले लाभांश करबापत रकम नछुट्टयाएर दु:ख र हैरानी दिइसकेका छन् । यस्तो क्रमको पछिल्लो संस्करणमा राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड थपिएको छ l कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा वितरण गरेको बोनस शेयरको लागि लाभांश करबापत लाग्ने रकम छुट्टयाएन l लाभांशमा लाग्ने कर रकम छुट्टयाउ भन्नुपर्ने विषय हैन, किनकी सैद्धान्तिकरुपमै स्रोतमा कट्टी हुने आम्दानी हो l कम्पनीको पारा हेर्दा यस्ता विषयमा पनि कुनै निकायको निर्देशन नै पर्खेर बसेको जस्तो देखिन्छ l करबापतको रकम छुट्टयाउ भनेर निर्देशन दिने दिन आउनु दुर्भाग्य नै हुनेछ l निर्देशन नआएमा र कम्पनीले स्वविकेकीय आधारमा यस्तो नगरेमा यस्ता गतिविधिको सूची लामो बन्दै जानेछ l  

 

सन्दर्भ प्राइम र धितोपत्र बोर्ड

 

गाभिएका र नगाभिएका दुवै सूचीकृत कम्पनीले बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश बापतको कर रकम नछुट्टयाएर शेयरधनीलाई दिएको दुखको प्रत्यक्ष साक्षी नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो l सूचीकरणमा आउने हरेक कम्पनीको नियामक बोर्ड हो l बोर्डको मुख्य उद्देश्य नै शेयरधनीको हित रक्षा हो l तर, बोर्ड शेयरधनीको हित रक्षामा बारम्बार चुक्दै आएको छ l प्राईम बैंकको सन्दर्भमा आयकर कानुनको यथेष्ट जानकारी नराखी कर छुटको अवधि सकिँदा पनि त्यसलाई वेवास्ता गरी करबापत रकम नछुट्याएका कारण शेयरधनीको नाममा देखिएको करबापतको बक्यौता रकम धितोपत्र बोर्डले कम्पनीका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, आन्तरिक लेखापरीक्षक, बाह्य लेखापरीक्षक र कम्पनी सचिवबाट व्यक्तिगतरुपमा असुल गर्नुपर्छ l त्यस्तै, जानाजान बोनस बापतको लाभांश कर नछुट्टयाउने राधी विद्युत कम्पनीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि व्यक्तिगतरुपमा जरिवाना तिराउनुपर्छ l अझ पनि गाभिएका र नगाभिएका कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ वा सोभन्दा अगाडिको साधारण सभा हुन बाँकी रहेको हुँदा लाभांश बापत लाग्ने कर रकम पर्याप्त छुट्टयाउन सद्वुद्धि पलाओस्, कुनै निकायले निर्देशन दिने दिन नआओस l

७ वैशाख २०७९, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/406624

 

लाभांशमा केन्द्रीय बैंकको अवान्छित हस्तक्षेप

पूँजी हैन, संचिति बढाउन आवश्यक

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने लाभांशमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको छ l हस्तक्षेपकारी नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिक पूँजीको भारवहन गर्न बाध्य भएका छन् l केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको नीति स्वीकार पनि हुने र अधिक पूँजी पनि नहुने गरी अपनाएको मध्यमार्गलाई भने उल्लेखनीय पक्ष मान्नुपर्छ l पूँजी भनेकै चुक्ता हो भन्ने सोचाईले कम्पनी अधिक पूँजीकरण हुँदै गएका छन् l अधिक पूँजीले स्रोत परिचालनमा सिर्जना गर्ने जटिलताले पर्याप्त नाफा आर्जन गर्न सकिन्न र यसो हुँदा परिमाणात्मक आम्दानी बढेको देखिए पनि गुणात्मक (प्रतिशेयर) आम्दानीमा ह्रास आउँछ l प्रतिशेयर आम्दानीमा ह्रास आउँदा शेयरको बजार मूल्य पूँजीकृत सम्पत्तिको मूल्यभन्दा कम हुन्छ l यस्तो अवस्था नआउन नदिन कम्पनीले पूँजी (चुक्ता) भन्दा संचितिमा बढी जोड दिनुपर्छ र नियामकले पनि यस्तै कार्यको लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ l तर, व्यवहारिकरुपमा कम्पनी संचालक र व्यवस्थापक पूँजी बढाएर कम्पनी मजबुत बन्छ भन्ने भ्रममा छन l यस्तो भ्रम केन्द्रीय बैंकका अधिकारी र पदाधिकारीमा पनि देखिएको छ l यस्तो भ्रम रहनु कम्पनीका लागि शुभ सङ्केत हैन l

हस्तक्षेपको सिलसिला

बैंकहरुको बैंक, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतको नियामक केन्द्रीय बैंक हो l सार्वजनिक प्रशासनले गर्न नसक्ने कार्य विशिष्ठीकरण अनुरुपको व्यवसाय तथा पेशाको अनुमति, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न खडा गरिएका निकाय नियामक हो । यस्ता निकाय सार्वजनिक प्रशासनभन्दा भिन्न रहेर तोकिएको क्षेत्रमा स्वायत्त प्राधिकृत अधिकारको उपयोग गर्छन् र सरकारबाट स्वतन्त्र हुन्छन । कोलिन्सको डिक्सनरीमा निश्चित क्षेत्रको गतिवधि नियमन गर्न सरकारद्वारा गठित संगठन भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विषयविज्ञ नियामक भए पनि विषय बाहिर गएर निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको छ l

पूँजी प्राप्त गर्ने एउटा वित्तीय उपकरणको रुपमा रहेको हकप्रद जारी गर्ने कम्पनी साधारणसभाको निर्णयमाथि अघोषितरुपमा हस्तक्षेप गरेको छ । हकप्रद ‘विकृत’ बनेको कुरामा कसैको पनि द्विमत छैन तर, यसो भन्दैमा अनाधिकृत निकायले हस्तक्षेप गर्नु सान्दर्भिक हुन्न l बरु यस्ता उपकरणको तालुकी निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थित गराउन लाग्नुपर्छ l गाभ्ने गाभिनेसम्बन्धी विषयमा पनि अवान्छित हस्तक्षेप नै गरेको छ l गाभिने नगाभिने निर्णय गर्ने साधारणसभाको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्दै त्यस्ता कम्पनीको शेयर कारोबार रोकेर राखेको छ l हुँदाहुँदा अहिले कर निर्धारकसमेत बनेको छ l महालेखा परीक्षकले शेयर प्रिमियम, कम्पनी गाभ्दा प्राप्त हुने स्वाप रकमलाई कम्पनीको आय मानी कर लाउनु भनेर दिएको कैफियत प्रतिवेदन आफैँमा विवादास्पद छ l यस्तो विवादास्पद निर्देशनमाथि टेकेर गाभिने कम्पनीबाट प्राप्त हुने स्वाप रकमलाई नाफासरह कर तिरेर पूँजीगत जगेडामा राख्न दिएको निर्देशन अचम्मलाग्दो छ l यस्तै रकमको विवादमा बिमा समितिले त्यस्ता रकमको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ l कर विवादको छिनोफानो गर्ने निकाय सरकारबाहेक अरु हुन सक्दैन l यति कुरा केन्द्रीय बैंकले बुझेको छैन भन्ने ठाउँ छैन l

त्यस्तै, कम्पनीलाई २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न दिएको बाध्यात्मक निर्देशन पनि सान्दर्भिक हुँदै हैन l ऋणपत्र उठाउने वा नउठाउने कम्पनीको स्वतन्त्र निर्णय पनि केन्द्रीय बैंकको शिकार बनेको छ l यस्ता अवान्छित निर्देशन र हस्तक्षेपको सिलसिला लाभांशमा पनि परेको छ l लाभांश वितरण गर्ने कम्पनी ऐन, २०६३ को व्यवस्थालाइ पनि नियन्त्रणमा लिएर नगद र बोनसको दर तोकेको दुई वर्ष भइसकेको छ l लाभांश कति बाँड्ने  भन्ने पनि कम्पनीको निर्णय हो, जुन कम्पनी ऐनले नियमन गर्छ l व्यवसायिक गतिविधिमा व्यवसाय नियामकले अनुपालनाका बिभिन्न शर्त तोक्नलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन l तर, नियामकले तोकेका शर्त र प्रचलित कानुनका अधिनमा रहेर आर्जित आम्दानी शेयरधनीलाई बाँड्नमा लगाएको रोक वा नियन्त्रणमुखी हस्तक्षेप सान्दर्भिक हैन l केन्द्रीय बैंकको लाभांश नीतिले बैंकिङ कम्पनीलाई मजबुत हैन, कम्जोर बनाउँदै लगेको छ l कम्पनी चुक्ता पूँजी हैन, संचितिले मजबुत बनाउने हो तर, केन्द्रीय बैंकको नीतिले मजबुत हैन, धराशायी बनाउँदै लगेको छ l लाभांश नीतिमा पुनविचार गरी संचित जगेडा बढाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ l

लाभांशको कानुन

बैंक होस् वा बिमा वा बिमान सबै कम्पनीको संचालनको नियमन कम्पनी ऐन, २०६३ ले गर्छ l लाभांश वितरण पनि कम्पनी ऐनकै विषयमा पर्छ l आयकर ऐन, २०५८ दफा २(कध) ले लाभांश भन्नाले निकायबाट हुने वितरण सम्झनुपर्छ भनेको छ l सोही ऐनको दफा २(भ) ले कम्पनीलाई निकायको परिभाषामा राखेको छ l अत: समस्त प्रकारको कम्पनी (निकाय) बाट हुने ‘वितरण’ लाभांश हो l यस्तो लाभांश वितरणको नियमन कम्पनी ऐनले मात्र गर्छ l कम्पनीले आर्जित लाभबाट तोकिएका शर्तबन्देज पूरा गरेर शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सक्छन l बैंक, बिमा र सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको लाभांश नियामक र सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनको व्यवस्थासंग बाझिएको छ l नियामक लाभांशको नियामक हैन, व्यवसायको मात्र नियामक हो l नियमनमा रहेर व्यवसायजन्य गतिविधि गरेर प्रचलित कानुनबमोजिम आर्जन गरेको खुद नाफाको वितरणमा नियामक वा सरकार कसैले पनि स्वीकृति लिन आउ भन्ने कार्य बेकारको कुरा हो l सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा सरकारको स्वीकृतिको प्रसंग पनि औचित्यहिन छ l सरकार आफैँ शेयरधनी र संचालक भएर गरेको निर्णयमा सरकारको स्वीकृतिको औचित्य कतै देखिन्न l

लाभांश वितरणमा सबै कम्पनीको हकमा कम्पनी ऐनको दफा १८२(६) आकर्षित हुन्छ l उक्त दफामा कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानून बमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरुपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ l केन्द्रीय बैंक र बिमा समितिले यही प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाअनुसार कार्य गर्न रोक लगाएको मानिँदैन l यस व्यवस्थाअनुसार बैंकिंग कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ४४ र ४५ अनुसार साधारण जगेडा कोष र सटही समिकरण कोषका लागि रकम नछुट्याई लाभांश वितरण गर्न सक्दैनन् l त्यस्तै, दफा ४७(२) मा सर्वसाधारणलाई शेयर निर्गमन नगरेसम्म र दफा ९९(घ) अनुसार केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी नियम, विनियम र निर्देशन पालना नगरेमा लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्छ l दफा ९९(घ) को प्रावधान यति र उति नगद र बोनस बाँड्न दिएको हस्तक्षेपकारी निर्देशनको पालना नगरेको भन्ने अवस्था हैन l यस्ता निर्देशनमा पूँजीकोष, जोखिम भारित सम्पत्ति लगायतका, निक्षेप र व्यवसायिक सुरक्षाका विषय पर्छन l केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पूँजी हैन, पूँजीकोष बलियो बनाउन लगाएमा सबैभन्दा श्रेयस्कर कार्य हुन्छ र यसले वित्तीय स्थायीत्व बढाउँछ ।

१४ मंगसिर २०७८,आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/398611

 

 

 

पारित लाभांश रद्दको सम्भावना

 बुक क्लोजमा सुधार कहिले ?

नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रस्ताव गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लाभांश (नगद र बोनस दुबै) साधारणसभाले पारित गरेपश्चात बैंकको संस्थागत शेयरधनी (नेपाल सरकार) ले पत्र लेखेर संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि लाभांश फिर्ता हुन्छ वा हुन्न र भएमा नेप्सेले समायोजन गरेको मूल्य के हुन्छ भन्ने चासो बढिरहेको बेला बैंकका अध्यक्षको राजीनामासँगै सामसुम भएको छ l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीले प्रस्ताव गरेका लाभांशको अनुपातमा मूल्य समायोजन हुन्छ l जति प्रतिशत भए पनि बोनस लाभांशको मूल्य समायोजन हुन्छ भने नगद लाभांशको लागि शर्त लागु हुन्छ l प्रस्तावित नगद लाभांश बजार मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा मात्र समायोजन हुन्छ l २० प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको कम्पनीको अन्तिम बजार मूल्य (बुक क्लोज हुने अघिल्लो दिन) २ सय रुपैयाँ भएमा यो लाभांश बजार मूल्यको १० प्रतिशत मात्र भएकोले मूल्य समायोजन हुन्न l तर, अन्तिम मूल्य १ सय ९९ रुपैयाँ भएमा समायोजन हुन्छ l 

लाभांशको कानुन

समग्र कम्पनीको नियमम गर्ने कम्पनी ऐन, २०६३ ले लाभांशको परिभाषा गरेको छैन l जुनसुकै प्रकारका कम्पनी (बैंक, बिमा, जलविद्युत, उत्पादन, होटल लगायत) ले आर्जित लाभबाट तोकिएका शर्तबन्देज पूरा गरेर शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सक्छन l नियमन हुने कम्पनीको लाभांशमा नियामकले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ l नियमन हुने र नहुने सबै कम्पनीको हकमा कम्पनी ऐनको दफा १८२(६) आकर्षित हुन्छ l उक्त दफामा कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानून बमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरुपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ l यस प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले नियमन हुने बैंक तथा बिमा कम्पनीलाई इंगित गरेको हो l उदाहरणको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) को दफा ४४, ४५, ४७(२) र ९९(घ) को प्रक्रिया पूरा नगरी लाभांश वितरण गर्न पाइन्न l दफा ४४ र ४५ अनुसार साधारण जगेडा कोष र सटही समिकरण कोषका लागि रकम नछुट्याई लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था छ l त्यस्तै, दफा ४७(२) मा सर्वसाधारणलाई शेयर निर्गमन नगरेसम्म र दफा ९९(घ) अनुसार केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी नियम, विनियम र निर्देशन पालना नगरेमा लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्छ l त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ग(१)(ग) मा समस्याग्रस्त बैंक वित्तीय संस्थालाई निश्चित समयसम्म लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्छ l  बैंक जस्तै बिमा कम्पनीले पनि महाविपत्ति र साधारण जगेडा कोषमा रकम व्यवस्था नगरी लाभांश वितरण गर्न सक्दैनन् l

अन्तरिम लाभांश र अन्य भुक्तानी

कम्पनी ऐनको दफा १८२(७)(क) र (ख) मा क्रमशः कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको भए र आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक विवरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित भई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको भए आर्थिक वर्षको नाफाबाट अन्तरिम लाभांश वितरण गर्न सकिने व्यवस्था छ l ऐनको दफा १८२(८) मा साधारणसभाबाट स्वीकृत लाभांश बाहेक कम्पनीले आफ्नो कोषमा व्ययभार पर्ने गरी शेयरधनीलाई नगद वा जिन्सीको रुपमा कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न वा वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । दफा १८२(९) मा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पनि कुनै शेयरधनीले बुझि नलिएको लाभांशको रकम कम्पनी ऐनको दफा १८३ बमोजिम स्थापना हुने लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी रकम जम्मा गर्नु अघि उल्लिखित अवधी समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा १ महिनाको म्याद दिई लाभांश बुझिलिन आउन राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ l दफा १८२(११) अनुसार पारित लाभांश ४५ दिनभित्र छुट्टै खातामा जम्मा गरी सोही खाताबाट शेयरधनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यस्तो रकम अन्य कामको लागि उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ । कम्पनी ऐनको दफा १८२(२) मा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र लाभांश वितरण गर्नसक्ने र यस्ता कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशनसमेत दिनसक्ने व्यवस्था छ l 

लाभांश रद्द र बुक क्लोज

कम्पनीको बाह्य लेखापरीक्षकले प्रचलित लेखामान विधि अपनाएर गरेको लेखापरीक्षण पश्चात कम्पनी संचालक समितिले वितरणयोग्य नाफा रकमबाट प्रस्ताव गरेको र नियमन निकायले समेत पूर्वस्वीकृति दिएर साधारणसभाले पारित गरेको लाभांश रद्द हुनसक्ने गरी कम्पनी ऐन र अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानुनले परिकल्पना गरेको छैन l सबै प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनीको साधारणसभाबाट पारित लाभांश ४५ दिनभित्र वितरण गरीसक्नुपर्छ व्यवस्था कम्पनी ऐनको दफा १८२(१) ले गरेको छ l पारित लाभांश शेयरधनीलाई वितरण गर्न ढिलाई हुनसक्ने र कुनै शेयरधनीको हकमा रोक्का राख्नसम्म सकिने व्यवस्था ऐनमा छ l कुनै कानुनले वितरण गर्न रोक लगाएको, लाभांश पाउने अधिकार विवादित भएको र कम्पनीको काबुबाहिरको परिस्थितिमा वा कुनै कारणवश गरी ३ वटा अवस्थामा लाभांश वितरण गर्न केही ढिलाई हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ l तर, कुनै पनि बहानामा कम्पनीको सर्वोच्च निकाय साधारणसभाले पारित गरेको लाभांश रद्द हुनसक्ने सम्भावना कतै कहीं देखिन्न l बरु ऐनको दफा १८२(३) मा तोकिएको म्यादभित्र लाभांश वितरण नगरेमा तोकिए बमोजिमको ब्याज थप गरी लाभांश वितरण गर्नुपर्ने र १८२(४) मा जसको नाम शेयरधनी दर्ता किताबमा कायम छ सोही व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिको कानून बमोजिमको हकवाला लाभांशको हकदार हुने व्यवस्था छ ।

संचालक समितिले प्रस्ताव गरेको लाभांश प्रस्तावलाई नियमन हुने कम्पनीको हकमा नियामकले त्रुटिवश पूर्वस्वीकृति दिनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न l त्यस्तै, नियमन नहुने कम्पनीको हकमा कम्पनी संचालक समितिले बदनियतपूर्वक लाभांश प्रस्ताव गरेको अवस्थामा बाहेक बाँड्न नमिल्ने कुनै कारण भेटिएमा पारित लाभांशलाई पछिका वर्षबाट पुर्ताल हुनेगरी अन्य कुनै कोषबाट भए पनि लाभांश वितरण गर्नु उचित हुन्छ l नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको लाभांशले मूल्य समायोजन हुनेहुँदा सभाले पारित गरी तत् तत् निकायबाट अभिलेख गरेर मात्र शेयरधनी दर्ता किताब बन्द (बुक क्लोज) गरी वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ l नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश साधारणसभाबाट पारित हुनु अघि नै मूल्य समायोजन गर्ने गलत अभ्यासको अन्त्य हुनु जरुरी छ l यसका कारण कयौं कठिनाई आइसकेका छन् l यस्तो कुराबाट नेप्से, कम्पनी र धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म पनि पाठ सिकेको छैन l

 

४ फागुन २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/382385

 

सूचीकृत कम्पनीको लाभांश : अन्योल नै अन्योल

लगानी लाभका लागि गरिन्छ । कम्पनीले वार्षिक रूपमा आय–व्यय हिसाब गरी खुद नाफाबाट शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्ने गर्छन् । यस्तो लाभांश त्रैमासिक रूपमा पनि वितरण गर्न सक्छन् । नेपालमा त्रैमासिक रूपमा लाभांश बाँड्न सक्ने कानून नभए पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत एक कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ नसकिँदै अन्तरिम लाभांश वितरण गरिसकेको छ । एकातिर आर्थिक वर्ष नसकिँदै अन्तरिम लाभांश बाँड्ने कम्पनी पनि छन् भने अर्कातिर वार्षिक रूपमा बाँड्न प्रस्ताव गरेको लाभांश विवादमा पार्ने कम्पनी पनि छन् । लाभांश विवादमा पार्ने, घोषित लाभांश संशोधन र रद्द गर्ने कार्य बेहिसाब छ, तैपनि यस्ता कम्पनीका अधिकारी र पदाधिकारीले न जवाफदेही भएर जिम्मेवारी लिनुपरेको छ न तालुकी निकायले जिम्मेवार बनाएका छन् । यसको मार भने शेयरधनीले निरन्तर भोग्नुपरेको छ र कतिन्जेलसम्म भोगिरहनुपर्ने हो प्रश्नको उत्तर पनि छैन । 

दुई कम्पनी : एकै व्यवहार 

नेप्सेमा सूचीकृत समता र ग्लोबल आइएमई लघुवित्तले घोषणा गरेको लाभांशमा अनौठो घटनाक्रम र चर्तिकला देखिएको छ । दुवै कम्पनी (लघुवित्त) ले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ शुरू भएपछि हकप्रद शेयर जारी गरेका थिए । ग्लोबल आइएमईले साउन १ गते बुक क्लोज गरी सोही महीनाको २१ गतेदेखि २३ भदौसम्म १ बराबर १ र समताले असोज १ गते बुक क्लोज गरी सोही महीनाको २६ गतेदेखि १ मंसिरसम्म १ बराबर २ शेयरको अनुपातमा हकप्रद शेयर विक्री गरेका थिए । कम्पनीले आवश्यकता अनुसार हकप्रद जारी गर्नसक्ने कुरालाई अन्यथा भन्न र अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर, लाभांश घोषणा गर्ने बेलामा यी दुवै कम्पनीले लगानीकर्तामाथि अन्यथा (घात) गरेका छन् । 

ग्लोबल आइएमईले असोज १ गते असार मसान्तसम्मको चुक्ता पूँजीलाई आधार मानेर ३५ प्रतिशत बोनस शेयर लाभांश वितरण गर्ने सम्बन्धमा नेप्सेलाई पत्राचार ग¥यो । कात्तिक १७ गते साधारणसभा आह्वान गरिएको सूचनामा पनि असार मसान्तसम्म कायम रहेको पूँजीलाई ३५ प्रतिशत बोनस लाभांश वितरण गरिने भनेर कात्तिक २५ गते बुक क्लोज गर्ने भनिएको छ । तर, बुक क्लोजको १ दिनअघि नेप्सेलाई गरेको पत्राचारमा सम्पूर्ण हकप्रद विक्री भएको हुँदा लाभांश दर १७ दशमलव ५ प्रतिशत अनुसार बुक क्लोज गरिदिनु हुन भन्दै अर्को पत्राचार गरिएको थियो । लाभांश र साधारणसभा घोषणामा एउटा कुरा लेखेर बुक क्लोजको अघिल्लो दिन अर्को व्यहोराको पत्राचार गराउने कार्य निन्दनीय र आपत्तिजनक कार्य हो । 

झन् गजबको समता

ग्लोबल आइएमईकोभन्दा अझ गजबको चर्तिकला समताको छ । नाम भने समता अर्थात् समान तर, व्यवहार हेर्दा भने नामले मात्र हुन्न, नाम त चिनिने माध्यम मात्र हो भन्ने बुझ्नुपर्ने भएको छ । समताले ९ असोजमा असार मसान्तसम्म कायम पूँजीलाई आधार मानेर नगद र बोनस गरी ३१ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको भनेर नेप्सेलाई पत्राचार ग¥यो । तर, असोज २४ गते अर्को पत्राचार गर्दै विक्री जारी रहेको हकप्रद शेयर साधारणसभा अगावै बाँडफाँट भएमा चुक्ता पूँजी बढ्न जाँदा पूर्व घोषित लाभांशको अंकमा कमी आउने र बाँडफाँट नभएमा यथावत् कायम रहने अचम्मको चिठी पठायो । समताले अहिलेसम्म साधारणसभा आह्वान गरेको छैन । यसको हकप्रद विक्री १ मंसिरमा बन्द भएको छ । हकप्रद पूरै विक्री हुने सम्भावना कम हुने हुँदा बाँकी रहने अवितरित हकप्रद लीलामी गर्दासम्म पनि साधारणसभा आह्वान गर्ने वा नगर्ने भन्ने कम्पनीका सञ्चालकमा निहित रहेकोले जे जस्तो पत्राचार गरे पनि यसको कुनै तात्विक अर्थ छैन । 

सूचीकरण भएमा लाभांश

आर्थिक वर्ष शुरू भएपछि हकप्रद जारी भएका वा बाँडफाँट गरेका  उदाहरण प्रशस्त छन् । यस्तो अवस्थामा बाँडफाँट भएका र जारी भएका हकप्रदलाई कम्पनीले ३ थरी व्यवहार गरेको दृष्टान्त भेटिन्छ : पहिलो, आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि जारी भएका वा बाँडफाँट भएको हकप्रद शेयरलाई लाभांशका लागि अयोग्य मान्ने दोस्रो, यस्तो हकप्रद शेयर नेप्सेमा सूचीकरण गराएर लाभांश दिएको र तेस्रो, आर्थिक वर्ष शुरू भएपछि बाँडफाँट भएका तर, सूचीकरण नभएका वा हकप्रद जारी गर्न बुक क्लोज हुनासाथ लाभांश दिएका छन् । यी ३ थरी व्यवहारमध्ये पहिलो विकल्प साह्रै कम उपयोगमा आएको छ भने दोस्रो र तेस्रो विकल्प अनुकूलता अनुसार हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा यही गर्नुपर्छ भन्ने कुनै परिपत्र वा निर्देशन कुनै निकायबाट आएको छैन । कम्पनी ऐनले यस्ता सबै कुरा बोल्न नपर्ने हुँदा केही बोलेको देखिन्न तर, नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीको हकमा बोल्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डले पनि यस विषयमा केही बोलेको देखिन्न । 

जिम्मेवार निकाय 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड शेयरबजारको तालुकी अड्डा हो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को प्रस्तावनामै बोर्डलाई ‘लगानीकर्ता हित संरक्षक’ भनिएको हुँदा लगानीकर्ता हित संरक्षणमा पहिलो कदम चाल्ने जिम्मा बोर्डकै हो । शेयरबजारमा लाभांशका यस्ता अन्योल देखिएको धेरै भइसकेको छ । शेयरबजारमा बारम्बार देखिने यस्ता व्यवहारले स्वच्छ र स्वस्थ लगानीको वातावरण छ भनेर परिचय दिंदैन । कम्पनीले मनपरी गरे भनिहाल्न पनि कुनै स्पष्ट नियम वा निर्देशन नभएको हुँदा कम्पनी नै अराजक हुन् भन्न पनि मिल्ने ठाउँ हुन्न । यद्यपि कम्पनीले लगानीकर्तालाई प्रष्ट र खँदिलो व्यवहार गरेर शेयरधनीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो । कम्पनीले गरेका माथिका दुईटा पत्राचार हेर्दा ‘कम्पनीगत नीति र लगानीकर्ताप्रति जालसाजी’ गरेको भन्न सकिने अवस्था छ । 

शेयर लगानी (कुनै पनि लगानी) जोखिमयुक्त हुन्छ । जोखिमलाई न्यूनीकरण गराइदिने कार्य सरकार र यस मातहतका निकायको हो । कारोबारी र लगानीकर्ता शेयरबजारका आधारभूत पक्ष हुन् । शेयर लगानीमा जोखिम छँदै छ, झन् त्यसमाथि अन्योल सृजना गरिदिएपछि जोखिम अझ बढ्छ । शेयरबजारको जोखिमलाई न्यूनीकरण गराइदिने कार्य धितोपत्र बोर्डको हुँदाहुँदै पनि नियामक नै उदासीन हुँदा कसलाई सुनाउने ? कम्पनीले लाभांश घोषणामा अराजकता ल्याएको प्रष्ट देखिएको अवस्थामा त्यसलाई नियमन गर्ने निकायले आवश्यक नीति–नियम वा निर्देशन जारी गरी एकरूपता ल्याउन पहल नगर्नु खेदजन्य कार्य हो । लाभांश सम्बन्धमा भएका अराजक गतिविधिलाई उचित सम्बोधन गरी एकरूपता ल्याउने कार्य नियामकले नगरिदिएमा ‘कर्पोरेट डिसअर्डर’ ले संस्थागत स्वरूप लिन्छ र यसले फस्टाउँदो, विस्तारित र व्यावसायिक हुने क्रममा रहेको शेयरबजारलाई गम्भीर असर पार्दा आमलगानीकर्ता विचलित हुन्छन् । जोखिमलाई न्यूनीकरण गराउनका लागि बेलैमा सही र यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गर्नु र गर्न लगाउनु नियामकको प्राथमिक कर्तव्य एवम् दायित्व हो । सही अर्थमा नियमन भनेको पनि यही हो । 

अबको बाटो 

सही र यथार्थ सूचना प्राप्त गर्ने विषयलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा राखेको छ । धितोपत्र कानूनमा लाभांश घोषणासहित २५ ओटा घटनालाई कम्पनीको शेयर मूल्यमा प्रभाव पार्ने विशेष परिस्थिति भनिएको छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा हकप्रद जारी गर्ने समय पनि किटान गरिदिनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा निम्न कार्य अविलम्ब गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

लाभांश वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि ‘एक आर्थिक वर्षमा कायम रहेको चुक्ता पूँजी’ लाई मूल आधार बनाइनुपर्छ । हकप्रद जारी गर्दा असार मसान्तसम्म बाँडफाँट हुनेगरी स्वीकृति दिनुपर्छ । आर्थिक वर्ष शुरू भएपछि हकप्रद जारी गर्ने भएमा साधारणसभाको लागि बुक क्लोजपछि मात्र विक्री गर्ने गरी स्वीकृति दिनुपर्छ । नियमित साधारणसभा नगरेका कम्पनीलाई हकप्रद जारी गर्न रोक लगाउनुपर्छ । साधारणसभा हुन नसक्नु भनेको कम्पनीमा सुशासनको पक्ष कमजोर हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । हकप्रद शेयर जारी विक्री आदि विषयमा एकीकृत निर्देशन अविलम्ब जारी गरिनुपर्छ ।  

३ मंगसिर २०७६, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/361369

लाभांश संशोधनको सिलसिला

कुनै पनि स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भएका कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा तोकिएका मूल्य संवेदनशील विषयमा भएका निर्णय तत्काल एक्सचेञ्ज मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने विश्वव्यापी नियम रहेको छ । स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भएका कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताले विगतको प्रगतिलाई आधार मानेर भविष्यमा पनि त्यस्तै वा त्यो भन्दा बढी गर्न सक्ने अनुमान गरेर लगानी गरेका हुन्छन् । तर, कम्पनीले एकपटक सार्वजनिक गरेको मूल्य संवेदनशील सूचना महीनौंपछि संशोधन गर्दा लगानीकर्ताको हितमाथि कुठाराघात गरेको ठहर्छ । यस्तो गतिविधि गर्ने कम्पनीका सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मा व्यवसाय र शेयरबजार नियमक दुवैको हो । व्यवसाय नियमन निकायका कार्यकारी प्रमुखले सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत कम्पनीलाई विश्वास नगर्नु भन्ने अभिव्यक्ति दिएर उन्मुक्ति दिएको अनौपचारिक घोषणा गरेका छन् । शेयरबजार नियमकले के गर्ला त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

विगतकै निरन्तरता

 

धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीले सम्प्रेषण गर्ने मूल्य संवेदनशील सूचनाको कुनै अर्थ छैन भन्ने देखिन थालेको छ । सार्वजनिक भएका मूल्य संवेदनशील सूचना कति बेला संशोधन वा रद्द हुन्छन् अनुमान लगाउन नसकिने भएको छ । विगतकै निरन्तरता बनेको लाभांश संशोधनको सिलसिला यसपटक लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड (एलआईसी) ले दिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) समाप्त भएको ६ महीनाभित्र साधारणसभा नगर्ने बीमा कम्पनीलाई बेलैमा साधारणसभा गर्न लगाउन बीमा समिति र धितोपत्र बोर्ड दुवै असफल रहेका बेला प्रस्तावित लाभांश संशोधन गर्दा पनि कम्पनीका पदाधिकारीलाई कुनै कारबाही वा जवाफदेही बनाउन पहल गरेको देखिँदैन । बीमा कम्पनीले गरेका र गर्ने मनपरी हेर्दा यी दुवै नियमक नियमनमा असफल भएको र यिनको औचित्य नै समाप्त भएको प्रतीत हुन्छ । एलआईसीले गत साउन २५ गते घोषणा गरेको आव २०७३/७४ को लाभांश झण्डै ३ महीनापछि २०७५ कात्तिक १८ गते संशोधन गरिएको पत्र एक्सचेञ्जलाई सम्प्रेषण गरेको छ । यस अघि पनि कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांश पूरै रद्द, आंशिक संशोधन र हेरफेर गरेका अनगिन्ती उदाहरण पाइन्छन् । घोषित लाभांश संशोधन गर्नेमा उच्च सुशासन रहेको भनिएका वाणिज्य बैङ्कसमेत परेका छन् । घोषित लाभांश संशोधन र रद्द गरेका केही उदाहरण तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिकामा उल्लिखित मध्ये मुक्तिनाथ बैङ्कले लाभांश स्वीकृत गराएर साधारणसभा आव्हान गरि बुक क्लोज गरेपछि केन्द्रीय बैङ्कले पूँजीकोष नपुगेको भन्दै रद्द गरेको बाहेक बाँकी सबै लाभांश साधारणसभा आह्वान हुनुअघि नै संशोधन वा रद्द भएका हुन् । यसले कम्पनीमा सक्षमता भएका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापक नभएको हो वा ‘कसले के गर्छ र’ भन्दै मनपरी लाभांश घोषणा गरेर मूल्यमा आफै खेल्न वा अरूलाई खेल्ने अवसर सृजना गराएका हुन्, यसबारे शेयरबजार नियमकले खोजीनिती गर्ने बेला आएको छ ।

कम्पनी	लाभांश (प्रतिशत)		फरक (प्रतिशत)
	घोषित	संशोधन
लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन नेपाल लिमिटेड	३६ बोनस	१२ बोनस	२००
एसियन लाइफ इन्सुरेन्स	१२ बोनस	६ बोनस	५०
स्वदेशी लघुवित्त	१० नगद	रद्द	१००
आरएसडीसि लघुवित्त	५ नगद ५ बोनस	१० बोनस	०
मुक्तिनाथ विकास बैंक	२५ नगद	रद्द	१००
युनाइटेड इन्सुरेन्स	१० बोनस	रद्द	१००
प्रभू विकास बैंक (साविक)	९ बोनस	रद्द	१००
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक	२५ बोनस र १५ नगद	१५ बोनस र २५ नगद	०
नागबेली लघुवित्त	५५ बोनस	रद्द	१००
राष्ट्रिय विमा कम्पनी	१२० बोनस	रद्द	१००
नागवेली लघुवित्त (दोस्रोपटक)	१६.११ बोनस	९.३८	४१
मन्जुश्री फाइनान्स	९ नगद	२.९	६७
छिमेक लघुवित्त	१८ बोनस	२२ नगद	१००

लाभांशसम्बन्धी कानून

 

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८२(६) मा ‘कम्पनीले कुनै आवमा भएको मुनाफाको रकमबाट लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्वसञ्चालन खर्च, प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार ह्रासकट्टी गर्नुपर्ने रकम, प्रचलित कानून बमोजिम मुनाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आवहरूमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्ण रूपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा ‘लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने कम्पनीले त्यस्तो जगेडा वा सञ्चित कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्नसक्ने छैन’ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरेका कम्पनीले निर्णय भएको ४५ दिनभित्र वितरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १८२(१) ले गरेको छ ।

कम्पनी ऐनले गरेको लाभांश वितरणसम्बन्धी यी व्यवस्था सबै कम्पनीका लागि हो । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको हकमा भने धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा भएका थप व्यवस्थाको पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचीकृत कम्पनी अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले यसले गर्ने कुनै पनि निर्णय संवेदनशील हुन्छन् । यसको सीधा प्रभाव दोस्रो बजारमा पर्छ र लाखौं लगानीकर्ताको सम्पत्ति क्षणभरमा सखाप हुनसक्छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ नियम २६(५) अनुसूची १६ को १३ नं. मा लाभांश घोषणालाई मूल्यमा प्रभावित पार्ने विशेष घटना वा परिस्थितिका रूपमा उल्लेख छ । अनुसूचीमा यी लगायत अन्य २५ ओेटा घटनालाई मूल्य संवेदनशील भनेर सूचीकरण गर्दै यस्ता घटना वा परिस्थिति सृजना हुनासाथ जानकारी गराउनुपर्ने भनेको छ ।

कहिले सिक्ने ?

मूल्य संवेदनशीलताको स्थिति कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने ताजा उदाहरणको लागि केही महीना अघि अमेरिकाको विद्युतीय कार निर्माता टेस्ला इङ्कका अध्यक्ष एलोन मस्कले कम्पनीलाई प्राइभेट बनाउनेतर्फ विचार गरिरहेको भनी ट्वीटरमा लेखेको आधारमा अमेरिकन सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज कमिशनले मूल्य हेराफेरी गर्ने नियत रहेको तथा लगानीकर्तालाई झूटो र भ्रामक सूचना दिएको आरोपमा व्यक्तिगत रूपमा २ करोड र कम्पनीलाई पनि २ करोड डलर जरीवाना तिराएर अध्यक्षबाट हटाएको थियो । यसका साथै मस्कलाई अरू ३ वर्षसम्म कम्पनीको अध्यक्ष बन्नबाट समेत रोक लगाएको छ । त्यस्तै छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशको नियमक बङ्गलादेश सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज कमिशनले मर्कण्टाइल बैङ्कका अध्यक्ष एकेएम साहिद रेजालाई सन् २०१४ मा बैङ्कको सञ्चालक हुँदा प्रकटीकरण नगरी आफू सञ्चालक रहेको बैङ्कको शेयर किनबेच गरी कानून उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा ४ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो । पद्मा इस्लामी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई धितोपत्रसम्बन्धी कानून उल्लङ्घन गरी वार्षिक वित्तीय विवरण पेश नगरेको गरेको भन्दै चेतावनी दिएको थियो ।

अन्त्यमा, शेयरबजारमा यस्तै घृणित र लगानीकर्तालाई मूर्ख बनाउने खेल चलिरहन्छ भने बजारप्रतिको विश्वास गुम्न जान्छ र भोलिको दिनमा राम्रा र सुशासन भएका कम्पनीको प्राथमिक निष्कासन विक्री हुन नसक्ने दिन आउन बेर लाग्दैन । सन् २०१५/१६ मा चिनियाँ शेयरबजारमा सङ्कट आएपछि छेन्तु शहरको एउटा इलेक्ट्रोनिक्स सामान निर्माण कम्पनीबाट अवकाशप्राप्त सिचुवान प्रान्तकी ५६ वर्षीया हुवा जीईको पीडायुक्त भनाइलाई उदाहरणमा लिन सकिन्छ । उनले १० वर्ष अघि चाइनिज शेयरबजारमा लगानी शुरू गर्दा बजार यसरी सङ्कटमा पर्ला भन्ने अनुमान नगरेको बताउँदै ‘म अब यो खेल खेल्न (शेयर लगानी) चाहन्न, किनकी मैले नियमकहरूमाथि विश्वास गुमाएँ ।’ भनेकी थिइन् । यो मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति भोलिका दिनमा नेपालको शेयरबजारमा पनि नआओस् नियमक (व्यवसाय र शेयरबजार) ले बेलैमा कानूनी कारबाहीको बाटो रोजुन भन्ने अपेक्षा गरौं ।

अभियान दैनिक, २०७५ कार्तिक २६ गते

http://www.abhiyan.com.np/?p=291548