पूँजीबजार र संयुक्त पूँजी कम्पनी अस्तित्वमा
आएपछि पूँजी परिचालन र विकासमा थपिएको नयाँ आयाम हेर्दा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था
भएको भनिएको देश समाजवादी जस्ता देखिएका छन् । साधारण नागरिकसमेत विशाल कम्पनीको
मालिक बनेर लाभमा सहभागी बनेका छन् । यस्ता अवसरले तकियामुनि, बाकस
वा गाडधनका रूपमा निस्क्रिय रहने रकमले बृहत् पूँजी निर्माण गर्न सहयोग गरेर ठूला
पूर्वाधार विकास सम्पन्न भएका छन् ।
राजनीतिक प्रतिबद्धता
पूँजीबजार, पूँजी प्राप्ति र पूँजी निर्माणको थलो भए पनि नेपालका राजनीतिक दल र सरकारले यसलाई उपेक्षा गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेताले ‘जुवाघर’ सम्म पनि भन्न भ्याएको दृष्टान्तले पूँजीबजारप्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता सकारात्मक छैन भन्ने देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड गठनपछिको समयलाई प्रस्थान बिन्दु मान्ने हो भने २५ वर्षे अवधि पनि राजनीतिक प्रतिबद्धताको शिकार बनेको छ । सङ्घीय शासनप्रणालीमा देशलाई रूपान्तरण गरी हुन लागेको पहिलो चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक विकासको कडी मानिने पूँजीबजारको सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको सङ्क्षिप्त चर्चा गरौं :
वाम गठबन्धन
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा ‘घरघरमा बिजुली : जनजनमा शेयर नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारका संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांश परेको छ । त्यस्तै ‘नेपालमा राष्ट्रिय पूँजीको आकार र सामर्थ्य अझै पनि सानो तथा कमजोर रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र गुणात्मक आर्थिक वृद्धिका निम्ति आन्तरिक पूँजी लगानी मात्र अपर्याप्त हुनेछ । त्यस अवस्थामा ठूला पूर्वाधार निर्माण, आयात प्रतिस्थापक तथा निर्यातमूलक उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याइनेछ ...’ भन्ने अनुच्छेद छ । अन्य विभिन्न अनुच्छेदहरूमा पनि पूर्वाधार विकासका सबै विषय उठान गरिएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस
उद्योगको पुनर्जागृति गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र तोकी औद्योगिक पूर्वाधारको विकास, निर्यात प्रवाह अभिवृद्धि गर्दै आयात व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने, राष्ट्रिय पुनर्जागरणको सङ्कल्पले आगामी ५ वर्षभित्र औद्योगिक लगानी र उत्पादनमा व्यापक विस्तार गर्दै प्रमुख वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने भनिएको छ । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्दै तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोहोर्याउँदै उच्च र दिगो आर्थिक विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय पुनर्जागरणको अभियानलाई गति प्रदान गर्ने सङ्कल्प व्यक्त गरिएको छ ।
राप्रपा नेपाल
राप्रपा नेपालको चुनावी घोषणापत्र वेबसाइटमा पाउन नसकिए पनि वेबसाइटमा उपलब्ध ‘राप्रपा नेपाल : सुस्पष्ट विचार र अलग पहिचानसहितको राजनीतिक दल’ नामक सामग्रीमा पूँजीबजारका बारेमा उल्लेख पाइन्छ । ‘राष्ट्रिय परिवेशअनुरूप परिमार्जित खुला, उदार तथा बजारमुखी अर्थव्यवस्था नै सबल र समुन्नत नेपाल निर्माणको मूल आधार, कोरा समाजवाद र साम्यवादका अनुयायीहरूले वैचारिक मूल्य मान्यतालाई समयानुकूल परिमार्जन नगरी द्वैध मानसिकताको बन्दी भएर खुला र बजारमुखी आर्थिक नीतिलाई हचुवा रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई खिचडीतन्त्र बनाएको उसको आरोप छ । खुला बजारमुखी आर्थिक नीतिअन्तर्गत गरीबी निवारण तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण अत्यन्त जटिल र चुनौतीपूर्ण रहने हुँदा राष्ट्रिय सन्दर्भअनुकूल उदार आर्थिक नीतिको परिमार्जनद्वारा चुनौतीको सामना गर्न सकिने धारणा व्यक्त भएको छ । शहरी अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजीक्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका निमित्त राज्यको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउने नीति अवलम्बन गर्ने बताएको छ ।
विवेकशील साझा
‘समृद्धि हाम्रै पालामा’ भन्दै चुनावमा होमिएको विवेकशील पार्टीले समन्वयात्मक बजार अर्थतन्त्रअन्तर्गत नेपाली अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य विकास हुनसक्ने सृजनशीलता र उत्पादनशीलता जगाउन सहज हुने, राज्य इमानदार सहजकर्ता र नियामकका रूपमा उपभोक्ता, निमुखा र आवाजविहीनको रक्षकका रूपमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै निजीक्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताएको छ । आर्थिक समृद्धि र समताको एजेण्डा सँगसँगै बढाउन नीतिगत लक्ष्य नतीजाको समानतालाई पनि दृष्टिगत गर्दै अवसरको समानतामा जोड दिने हुनुपर्नेछ । राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण र परिचालन नागरिकमा रहेको उद्यमशीलता र उत्पादनशीलता प्रवर्द्धन आन्तरिक र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहनलगायत नीतिमार्फत औद्योगिकीकरण रोजगारी र विकासका लागि राज्यलाई मुख्य सहजकर्ता भूमिकामा राख्ने सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिकालाई प्रवर्द्धन, राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, बचत प्रोत्साहन वित्तीय बजारको प्रभावकारिता र स्थायित्वका लागि वैज्ञानिक नियमन प्रणाली अपनाउने बताएको छ ।
विदेशी मोहको ओझेलमा पूँजीबजार
दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा पूँजी जुटाउने सन्दर्भमा ‘विदेशी मोह’ अत्यधिक देखाएर पूँजीबजारलाई ओझेल पारेका छन् । पूँजीबजार जस्तो बृहद् क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै एउटा समूहमा सीमित रहने सहकारीलाई बढी महत्त्व दिइएको छ । घोषणापत्रमा ‘हतियार के के हुन्’ भनेजस्तो विवरण मात्र दिएको देखिन्छ । कुन हतियार कतिबेला चलाउने र हतियार कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कतै उल्लेख गरिएको छैन । पूँजीगत खर्च हुने सबै क्षेत्र उल्लेख गरेर पनि पूँजी जुटाउने स्रोत भने उही ‘विदेशी मोह’ नै बढी देखाएर स्वदेशी पूँजी र लगानीलाई तिरस्कार गर्दै पूँजी परिचालनको माध्यम बनेको पूँजीबजारलाई ठाडै बेवास्ता गरेको देख्न सकिन्छ । उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू निर्माण गर्न पूँजीबजारका साधारण र अग्राधिकार शेयर, डिवेञ्चर, बोण्डजस्ता बहुमौद्रिक वित्तीय औजारमार्फत पर्याप्त पूँजी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न सकेको देखिन्न । जनजनमा शेयर भन्ने वाम गठबन्धनले पनि पूँजीबजार विकाससम्बन्धी नीतिगत योजना केही पनि अघि सारेको भेटिन्न ।
पूर्वसमीक्षाको अभाव
विसं १९९४ कात्तिक ३० गते उद्घाटन गरिएको नेपाल बैङ्क नेपालको पहिलो संयुक्त पूँजी कम्पनी हो । उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्ध शमशेरले ‘सम्पूर्ण देशको चाहनाअनुरूप स्थापना गर्न लागिएको यो कार्य मेरो लागि एकदम ठूलो अवसर हो । श्री ५ बाट उद्घाटन हुन लागिरहेको यो क्षण अत्यन्तै आनन्द तथा खुशीको क्षण हो’ भनेका थिए । यही समयको आसपास विराटनगर जूट मिल्स पनि स्थापना भई सर्वसाधारणमा समेत शेयर जारी गरेर पूँजी जुटाएको हिसाबले नेपालको शेयर इतिहासमा नेपाल बैङ्क र विराटनगर जुट मिल्सलाई प्रस्थान विन्दु मान्नुपर्छ ।
पञ्चायती शासनकालमै पूँजीबजारबाट लगानी जुटाई उद्योग धन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन पहिलोपटक धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० निर्माण गरिएको थियो । ऐनको प्रस्तावनामा ‘...र उद्योगधन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन’ भन्ने थियो । त्यतिबेला शेयरबजारमा नेपाल बैङ्क, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल इन्स्योरेन्स, विशाल बजार, साल्ट ट्रेडिङ, काठमाडौं पाउरोटी र पोखरा पाउरोटी गरी सात ओटा कम्पनी सूचीकृत भएका थिए । ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष पूरा नहुँदै शासकीय स्वरूप परिवर्तन भएपछि औद्योगिक वातावरण नै धमिलिएको परिणामस्वरूप पूँजीबजार फस्टाउने स्थिति बनेन । पूँजीबजारमा कानूनले बाध्य पारेका बैङ्क र बीमाबाहेक अन्य क्षेत्रलाई ल्याउने नीतिगत व्यवस्था हुनसकेको छैन । २०६३ सालमा आएको धितोपत्र कानूनले ‘देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पूँजी परिचालन गर्न पूँजीबजारको विकास गरी...’ भन्ने व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक र सरकारी उदासीनताका कारण संयुक्त पूँजी कम्पनी अवधारणा आएको ८० वर्ष पुगिसक्दा पनि पूँजीबजार उही पुरानै अवस्थामा छ । प्रवेशिका उत्तीर्ण नगरेका, समाजशास्त्री, कानूनशास्त्रीले बुझेनन् तर अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेका अर्थमन्त्री हुँदा पनि उपेक्षाको शिकार बनिरहेको छ । आशा गरौं, अबदेखि उपेक्षाको शिकार नबनोस् ।
