प्रत्याभूति र प्रत्याभूतिकर्ता

नेपालको शेयरबजारमा ‘प्रत्याभूति’, ’उप-प्रत्याभूति’ र ‘सह-प्रत्याभूति’ शब्द फिल्मी भाषामा भन्दा ‘सुपर डुपर हिट’ भएको छ । नेपाल बैङ्कले अङ्कित मूल्य रू. १ सयमा प्रिमियम १ सय ८० थप गरी रू. २ सय ८० मा जारी गरेको १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८ सय ५८ कित्ता एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) मध्ये ९३ लाख कित्ताका लागि मात्र आवेदन परेको थियो । आवेदन नपरेका बाँकी शेयर नियमानुसार प्रत्याभूतिकर्तालाई दिनुपर्ने र लिनुपर्ने हुँदाहुँदै पनि अहिले प्रत्याभूतिकर्ताहरू प्रत्याभूतिको परिभाषा र सैद्धान्तिक पक्षकै खिल्ली उदाउँदै आफूखुशी व्याख्या गर्न थालेका छन् । प्रत्याभूतिकर्तालाई धितोपत्र निष्कासक (नेपाल बैङ्क) ले पनि अप्रत्यक्षरूपमा साथ दिएको र शेयरबजारको सर्वोच्च निकाय धितोपत्र बोर्ड पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा परिपत्रको झटारो फालेर चिरनिद्रामा सुतेझैं देखिएको छ ।

प्रत्याभूतिको कानूनी पाटो

 
प्रत्याभूतिका स्वरूपका बारेमा चर्चा गर्नु अघि नेपाल कानूनमा भएको व्यवस्थाको सङ्क्षिप्त अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । धितोपत्र कानूनको ऐतिहासिक पक्षबाट प्रत्याभूतिको सिंहावलोकन गर्दा धितोपत्र कारोबार नियमावली २०५० सम्म जान सकिन्छ । धितोपत्र कारोबार नियमावली २०५० को दफा २(ङ) मा अण्डरराइटिङ वा प्रत्याभूतिको परिभाषा गर्दै ‘सार्वजनिक वा परिपत्र विधिद्वारा जारी गरिएको धितोपत्र सबै विक्री नभई बाँकी रहन आएकोमा त्यसरी धितोपत्र सबै वा केही अंश आफूले किन्ने जिम्मा लिने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । त्यस्तै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम २(ग) मा प्रत्याभूति भन्नाले ‘सङ्गठित संस्थाले सार्वजनिक निष्कासन गरेको धितोपत्र विक्री नभएको अवस्थामा त्यस्तो धितोपत्र किन्ने गरी धितोपत्र व्यवसायीले गरेको करार सम्झनुपर्छ । धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ को दफा २(घ) मा ‘धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता’ भन्नाले धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेण्ट बैङ्कर) नियमावली २०६४ को नियम १६(ख) बमोजिमको धितोपत्र प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) को कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसाय सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । सोही निर्देशिकाको दफा १७(१) मा धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने सङ्गठित संस्थाले आफूले सार्वजनिक निष्कासन गर्ने शेयरको कम्तीमा ५० प्रतिशत शेयरको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । त्यस्तै सोही दफाको उपदफा २ मा न्यून रेटिङ प्राप्त गरेका कम्पनीले सम्पूर्ण धितोपत्र प्रत्याभूति गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा ३ मा पछिल्लो परिष्कृत लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण बमोजिम प्रतिशेयर सम्पत्ति अङ्कित मूल्य भन्दा कम भएमा पनि सम्पूर्ण शेयरको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । त्यस्तै दफा ४ अर्को व्यवस्था अनुसार अङ्कित मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा जारी हुने धितोपत्र पनि प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेण्ट बैङ्कर) नियमवाली २०६४ को नियम २(छ) मा धितोपत्र ‘प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटर)’ भन्नाले नियम १६(ख) बमोजिमको कार्य गर्ने धितोपत्र व्यवसायी सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । नियम १६(ख) मा सङ्गठित संस्थासँग सम्झौता गरी सङ्गठित संस्थाले निष्कासन गरेको धितोपत्रहरू विक्री नभएको अवस्थामा आफूले किन्न प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) दिने कार्य गर्ने भनिएको छ । नेपाल कानूनमा भएको प्रत्याभूति सम्बन्धी छरिएर रहेको कानूनी व्यवस्था यति हो ।

प्रत्याभूतिका स्वरूप

 
प्रत्याभूति सम्बन्धी नेपाल कानूनमा भएको छरपस्ट व्यवस्था बारेको चर्चा पश्चात् प्रत्याभूतिका प्रचलित स्वरूप कस्ता-कस्ता रहेका छन्, त्यसको सङ्क्षिप्त चर्चा यो अनुच्छेदमा गरिन्छ । प्रत्याभूतिका प्रचलित स्वरूप (१) संस्थागत प्रतिबद्धता (फर्म कमिटमेण्ट), (२) सर्वोत्तम उपाय (बेष्ट इफोर्ट्स) र (३) सबै वा कुनै पनि होइन (अल अर नोन) गरि ३ प्रकारका रहेका छन् । पहिलो विधि फर्म कमिटमेण्टमा जारी भएका शेयरहरू विक्री नभएमा आफूले खरीद गरी त्यसमा हुनसक्ने अन्तर्निहित जोखीमको निर्वहन प्रत्याभूतिकर्ताले लिन्छ । निष्कासक कम्पनीको लागि शेयर जारी गरि पूँजी जुटाउने यो जोखीमरहित उपाय र सर्वाधिक प्रचलित विधि हो ।

दोस्रो बेष्ट इफोर्ट्स विधिमा भने पहिलो जस्तो हुन्न । यस विधिमा प्रत्याभूतिकर्ताले प्रत्याभूति गरेको शेयर विक्री हुन नसकेको खण्डमा निष्कासक कम्पनीलाई फिर्ता गरिदिन्छ । प्रत्याभूतिकर्ताले प्रत्याभूति गरिएको शेयर मध्ये न्यूनतम सङ्ख्या पनि बेच्न नसकेमा सबै विक्री रद्द हुन्छ । यस्तो विधिमा प्रत्याभूतिकर्ताले धेरै जोखीम निर्वहन गर्नु पर्दैन ।

तेस्रो प्रकारको विधि ‘अल अर नोन’ हो । यसको उपयोग अचेल त्यति धेरै देखिँदैन । यो विधिमा प्रत्याभूतिकर्ताले लिएको सबै शेयर बेच्छ वा सम्झौता रद्द गर्छ । जोखीमको निर्वहन निष्कासक कम्पनी र प्रत्याभूतिकर्ता दुवैले गर्छन् । प्रत्याभूति गरिएको अधिकांश शेयर बिक्री भएर केही बाँकी रहेमा बाँकी रहेको शेयर प्रत्याभूतिकर्ताले धारण गर्छ ।

कम्पनी र प्रत्याभूतिकर्ताले पहिलो र दोस्रो विधिको उपयोग बढी गरेको देख्न सकिन्छ । कुन विधि चुन्ने भन्ने विषयमा भने जारी हुने शेयरको सङ्ख्यामा निर्भर रहेको हुन्छ । ठूलो परिमाणयुक्त शेयर जारी हुँदा पहिलो (फर्म कमिटमेण्ट) र सानो परिमाणमा दोस्रो विधि (बेष्ट इफोर्ट्स) को उपयोग गरिएको पाइन्छ ।

एक वा बढी प्रत्याभूतिकर्ता

 
जारी हुने शेयरको प्रत्याभूति एक कम्पनीले मात्र गर्छन् भन्ने छैन । स-साना निष्कासन भए एकै कम्पनी (प्रत्याभूतिकर्ता) ले प्रत्याभूति गर्नसक्छन् तर ठूलो निष्कासन छ भने एकल कम्पनीले मात्र प्रत्याभूति गर्न नसक्ने हुँदा प्रत्याभूतिकर्ताहरूको सिण्डिकेट (समूह) ले गर्छ । निष्कासकले कुनै एउटा कम्पनीसँग प्रत्याभूतिका लागि सम्झौता गर्छ । यसलाई मुख्य प्रत्याभूतिकर्ताको रूपमा लिइन्छ । मुख्य प्रत्याभूतिकर्ताले प्रत्याभूति सिण्डिकेट बनाउँछ । मुख्य प्रत्याभूतिकर्ताले सिण्डिकेटमा रहेका अन्य प्रत्याभूतिकर्तासँग जोखीमको साझेदारी गर्छ । प्रत्याभूतिकर्ताको सिण्डिकेट मुख्य प्रत्याभूतिकर्ताद्वारा परिचालित हुन्छ । सिण्डिकेटका सबै सदस्यले एकै मूल्यमा बेच्न सहमत हुनुपर्छ । प्रत्याभूति गरिएको शेयर जारी गरिएको मूल्यभन्दा अन्य मूल्यमा विक्री गर्न सकिन्न ।

सह–उपको प्रसङ्ग

 
अहिले नेपाल बैङ्कको प्रत्याभूतिमा प्रत्याभूतिकर्ताले शेयर विक्रीको खोजिएका ‘व्यक्ति’ वा ‘कम्पनी’ लाई सह र उप प्रत्याभूतिकर्ता भनेर जसरी व्याख्या गर्न खोजिएको छ त्यसको कुनै अर्थ छैन । सह र उप भनेका ज-जसले प्रत्याभूति गर्ने सम्झौता गरेका छन् ती सबै आफैमा सह र उप दुवै हुने । प्रत्याभूति गरिएको शेयर भित्रभित्रै व्यक्ति वा कम्पनी खोजेर जारी मूल्य भन्दा कममा दिने गरी गरिएको सम्झौताको कुनै वैधानिकता छैन । नेपाल बैङ्कको शेयर प्रत्याभूति सम्बन्धी करारका स्वरूप माथि उल्लेख गरिएको ‘फर्म कमिटमेण्ट’ हो । यस विधिमा गरिने प्रत्याभूतिमा के-कस्ता उपक्रम हुन्छन् भन्ने माथि नै चर्चा भइसकेको छ । प्रत्याभूतिकर्ताले नबिकेको शेयर ज-जसले जे-जति परिमाणमा लिन मञ्जुर गरेका छन्, सोही अनुसार लिने र अनुकूल वातावरणमा बजारबाट विक्री गर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

कानूनको खाँचो

 
अहिलेसम्म प्रत्याभूति सम्बन्धी व्यवस्था तदर्थ पाराले चल्दै आएको छ । हिजोसम्म प्रत्याभूतिको नाममा जे-जसरी जे जे गरियो त्यसैगरी सधैं चल्न सक्दैन । स्पष्ट र परिपक्व कानून विना कुनै पनि कार्य चल्दैन । धितोपत्र बोर्डले प्रत्याभूति सम्बन्धि छुट्टै कानून मात्र होइन प्रत्याभूति गर्ने इन्भेष्टमेण्ट (मर्चेण्ट) बैङ्कको स्थापना गर्नपट्टि पनि ध्यान दिन जरुरी भएको छ । प्रत्याभूति के कसरी गर्ने भन्ने बारेमा माथि उल्लिखित तीन ओटा विधि मध्ये उपयुक्तताको आधारमा कुनै एउटा विधि वा आवश्यकता अनुसार जुन विधि पनि अवलम्बन गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

२०७५ साल कार्तिक १९ गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/?p=290520

नेपाल बैङ्कको एफपीओ र प्रत्याभूतकर्ता

नेपाल बैङ्कले गत असारमा अङ्कित मूल्य रू. १ सयमा प्रिमियम १ सय ८० थप गरी रू. २ सय ८० मा जारी गरेको १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८ सय ५८ कित्ता एफपीओ (फरदर पब्लिक अफरिङ) पूर्ण रूपमा विक्री हुन सकेन । जारी हुनुअघि प्रिमियम मूल्यको औचित्य विषयमा विवाद हुँदाहुँदै धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको थियो । अहिले प्रत्याभूतकर्ताले छुट्टै धितोपत्र बजार सिर्जना गरेको भन्ने विषय जोडिएर अर्को विवाद आएको छ ।

प्रतिकूल अनुमति

नेपाल बैङ्कलाई एफपीओ विक्री गर्न दिइएको अनुमति प्रतिकूल समयमा परेको थियो । बजार घट्दो अवस्थामा रहेको बेला सामान्यतया संसारभर कहीँ पनि ठूलो रकमयुक्त निष्कासनलाई अनुमति दिइन्न । उदाहरणका लागि सन् २०१५/१६ मा चिनियाँ शेयरबजारमा निरन्तर गिरावट आउन थालेपछि नयाँ शेयर जारी गर्न रोक लगाइएको थियो । तर, बोर्डले यस्तो कुरालाई विचारै नगरी जे पर्ला भन्ने शैलीमा जुनसुकै बेला शेयर जारी गर्ने अनुमति दिने गरेको छ । एनएमबीले धितोपत्रसम्बन्धी कानून विपरीत शेयर विक्री भइरहेको अवस्थामा आव २०७३/७४ को वार्षिक साधारणसभामा १५ प्रतिशत बोनस लाभांश जारी गर्ने गैरकानूनी घोषणाको 'तुरूप' फालेर शेयर बिकाउन विवरणपत्रमा लेखिएभन्दा बाहिरको दाउपेच लगाउँदा पनि बोर्ड चुपचाप बसिदियो । नेपाल बैङ्कले पनि प्रिमियम रकम उपयोग गरी ३२ प्रतिशतसम्म बोनस शेयर जारी हुनसक्ने भन्दै घुमाउरो पाराले एनएमबीले जस्तै तुरूप हानेको भए पनि आव २०७३/७४ को वार्षिक सभा सम्पन्न भइसकेको हुँदा उधारो तुरूपले कुनै ‘करिश्मा’ देखाउन नसक्दा पर्याप्त आवेदन परेन । नियमानुसार प्रिमियम मूल्यमा जारी हुने यस्ता धितोपत्र पूर्णरूपमा प्रत्याभूत गराइएको थियो । धितोपत्र कानूनमा ‘सङ्गठित संस्थाले सार्वजनिक निष्कासन गरेको धितोपत्र विक्री नभएको अवस्थामा त्यस्तो धितोपत्र खरीद गर्ने गरी धितोपत्र व्यवसायीले गरेको करार सम्झनुपर्छ’ भनेर गरिएको प्रत्याभूतिको परिभाषाले विक्री नभएको धितोपत्र प्रत्याभूतकर्ताले आफूले सकारेको सम्झनुपर्ने हुन्छ । नेपाल बैङ्कको शेयरको हकमा निर्धारित समयावधिभित्र जति कित्ता शेयरका लागि आवेदन प¥यो, त्यति कित्ता शेयर आवेदकलाई रितपूर्वक बाँडफाँट गरी बाँकी रहेको शेयर कित्ता स्वतः प्रत्याभूतकर्तालाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बाँडफाँट सामान्य अवस्थामा गरिएको सरह मान्यता कायम हुन्छ ।

छुट्टै बजार सञ्चालन 
शेयरको विधिपूर्वक बाँडफाँट भएपछि सूचीकरण प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ । तर, नेपाल बैङ्कले नियमानुसार साउन महीनाभित्र एक्सचेञ्जमा सूचीकरण गराउनुपर्नेमा यससम्बन्धी कुनै प्रक्रिया शुरू गरेको थिएन भन्ने तथ्य बाँडफाँट भएको २ महीना बित्न लाग्दासमेत नगराउनुले पुष्टि गर्छ । साउनमा एक्सचेञ्ज र बोर्डबीच सूचीकरण विनियमावलीको विषयमा चलेको शीतयुद्धको कारण सूचीकरण हुन नसकेको अवस्थालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ । सूचीकरण विनियमावलीको शीतयुद्ध टुङ्गिएर धमाधम सूचीकरण भइरहँदा शेयर सूचीकरण नगराउने नेपाल बैङ्कका पदाधिकारी तथा अधिकारीलाई बोर्डले उन्मुक्तिका लागि अभयदान दिएको छ भन्दा अत्युक्ति हुन्न । बैङ्कको शेयर विक्री बन्द भएपछि अमुक व्यक्ति वा संस्थालाई अमुक कित्ता शेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्दा तोकिएको भन्दा कम मूल्यमा बाँडफाँट गरिदिनु भन्ने बेहोराको पत्र निष्कासक कम्पनीलाई प्रत्याभूतकर्ताले पठाएको भन्नेसम्म पनि चर्चा आएको छ । यदि यस्तो कुरा सत्य हो भने तोकिएको न्यूनतम मूल्यभन्दा कम मूल्यमा के र कुन आधारमा प्रत्याभूतकर्ताले शेयर दिन सक्छ ? के प्रत्याभूतकर्तालाई छुट्टै ‘शेयरबजार’ सञ्चालन गर्न पाउने गरी धितोपत्रसम्बन्धी कानूनले छूट दिएको छ ? अनि ती आवेदक विक्री खुला भएको अवधिमा आवेदन नगरेर बन्द भइसकेपछि किन प्रत्याभूतकर्ताकोमा निवेदन लिएर गए ? यदि विक्री बन्द भएपछि नाम पठाइएको हो र निष्कासक कम्पनीले त्यसलाई स्वीकार गरेको हो भने यो एक प्रकारले आफ्नो शेयर आफैले किने (बाई ब्याक) सरह हो । आफ्नो शेयर आफैले किन्न पाइन्छ तर यसका पनि निश्चित शर्त बन्देज रहेका छन् । धितोपत्र कानूनविपरीत गतिविधि भइरहँदा शेयर र शेयर बजारको तालुकी अड्डा स्पष्टीकरणको एउटा खोष्टा सम्प्रेषण गरेर किन उन्मुक्तिको बाटोमा हिँड्न खोज्दै छ ? कानून उल्लङ्घन भएको प्रष्ट भइसकेपछि ‘पहिले थुन अनि सुन’को प्रक्रियामा जानुपर्ने होइन ? ‘दिउँसो दिँदा तेल नखाने, राति कोल चाट्ने’ आवेदकलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

कानूनी प्रावधान 
धितोपत्रसम्बन्धी ऐनले धितोपत्र, यसको कारोबार र बजार सम्बन्धमा के भनेको रहेछ एकपटक त्यसको पनि सङ्क्षिप्त अध्ययन यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन–२०६३ को दफा ३६(१) र (२) मा धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न ऐनबमोजिम बोर्डबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न वा धितोपत्र खरीदविक्री वा विनिमय गर्न÷गराउन पाउने छैन र त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले धितोपत्र बजारको नाम प्रयोग गर्नसमेत हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा २(झ) मा ‘धितोपत्र बजार’ भन्नाले धितोपत्र खरीदकर्ता तथा विक्रेतालाई एकै ठाउँमा ल्याई निरन्तर रूपमा धितोपत्रको खरीदविक्री वा विनिमय कार्य सम्पन्न गर्ने बजार, स्थान वा सुविधा सम्झनुपर्छ । सोही ऐनको दफा २(छ) मा ‘धितोपत्र कारोबार’ भन्नाले धितोपत्रको निष्कासन, खरीदविक्री वा विनिमय तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्य सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । दफा २(झ) मा ‘सूचीकरण’ भन्नाले धितोपत्र बजारमार्फत धितोपत्रको खरीदविक्री वा विनिमय गर्ने प्रयोजनका लागि धितोपत्र बजारमा गरिने धितोपत्रको सूचीकरण सम्झनुपर्छ ।
यी माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले कहीँकतै पनि प्रत्याभूतकर्तालाई आफै मनखुशी बजार सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार भएको देखिन्न ।

नाम मात्रको मर्चेण्ट बैङ्क 

मर्चेण्ट बैङ्किङ र क्यापिटल नाम राखेर बोर्डले अनुमति दिएका संस्था वास्तविक प्रत्याभूतकर्ता नै होइनन् भन्ने बोर्डलाई ज्ञान नभएको हो कि ज्ञान भएर पनि बुझ पचाएको हो बुझ्न सकिएको छैन । उल्लिखित मर्चेण्ट बैङ्किङ र क्यापिटल भनेको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी वा एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी (एएमसी) पनि बन्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा यिनले गरेको ‘लगानी व्यवस्थापन’ र ‘सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)’ हेरे पुग्छ । यिनको अहिलेको अधिकतम पूँजी २० करोड रहेको छ । यस्ता कम्पनीसँग अन्य सम्पत्ति पनि खास केही नदेखिएको सन्दर्भमा यिनको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) पनि उल्लेखनीय हुन्न तैपनि धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेण्ट बैङ्कर) नियमावली २०६५ (पहिलो संशोधन) को अनुसूची ९(ग) मा अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको ५ गुणासम्म प्रत्याभूत गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था के आधारमा राखिएको हो ? जम्माजम्मी २० देखि २५ करोड पूँजीकोष हुनेले कहाँबाट ल्याएर प्रत्याभूत गर्न सक्छन् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ? जस्तोसुकै परिस्थितिमा शेयर बेच्ने अनुमति दिएको भए पनि नेपाल बैङ्कको शेयरले अब साँच्चीकै मर्चेण्ट स्थापना गर्ने बेला भएको बाटो खोलिदिएको छ । यस्तो कम्पनीले प्रत्याभूतलगायत अन्य बैङ्किङ संस्थालाई परेको बेला ऋण दिनसक्ने र बजार निर्माताको माग भइरहेको बेला यसले बजार निर्माण पनि गर्न सक्ने भएकाले कम्तीमा पनि २० अर्ब चुक्तापूँजी भएको ‘मर्चेण्ट वा इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क’को टड्कारो खाँचो अहिले देखिएको छ । यसतर्फ अब नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सरकार र धितोपत्र बोर्डले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

२०७५ आश्विन १५ गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित 
http://www.abhiyan.com.np/?p=282832