एनसीसी बैङ्कको विवाद

नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्क (एनसीसी) र विवाद परिपूरक हुन् कि जस्तो देखिन्छ । केही अपवादलाई छाड्ने हो भने बैङ्कमा विवाद नआएको समय नै नभएकाले यसलाई विवाद बैङ्क नामकरण गरे हुनेजस्तो देखिन्छ । साधारणसभा समेत बेलैमा गर्न नसकेको स्थिति एकातिर छ भने मुद्दाको झमेला अर्कोतिर छ ।

विवादको जड

पूँजी वृद्धि गर्ने निर्देशन पश्चात् एनसीसीले तत्कालीन इन्फ्राष्ट्रकचर, इण्टरनेशनल, सुप्रिम र एपेक्स डेभलपमेण्ट बैङ्कसमेत गरी चार ओटा विकास बैङ्कलाई गाभ्ने सम्झौतापछि २०७३ साल पुस १७ गतेबाट ‘नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्क लिमिटेड’ को नामबाट एकीकृत कारोबार शुरू गर्यो र नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसीसीको व्यवस्थापन विधिवत हस्तान्तरण समेत गर्‍यो । गाभिने कार्य सम्पन्न भइसकेपछि सामान्यतया एकीकृत कम्पनीले नियमित साधारणसभा आह्वान गर्नुपर्नेमा विशेष साधारणसभा आह्वान गरेपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले रोकेसँगै विवादको बीजारोपण भएको मान्न सकिन्छ । बैङ्कका शेयरधनीले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा २०७४ वैशाख २८ गते साविक ’एपेक्स डेभलपमेण्ट बैङ्क’को हिसाब सामेल गरी कुनै पनि कामकारबाही अगाडि नबढाउनु, अलग राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भई अहिले पनि कायम रहेको छ । चलिरहेको मुद्दा अन्तिम हुन नपाउँदै पुनः अर्को मुद्दाले बैङ्कलाई फेरि गाँजेको छ ।

अर्को मुद्दाको दाबी

एनसीसीविरूद्ध परेको पछिल्लो रिट निवेदन दाबीमा (१) एकीकृत कारोबार गर्नुअघि २०७३ पुस १६ गतेसम्म पाँच ओटा बैङ्क अलग–अलग भएकाले सो अवधिसम्मको नाफा–नोक्सान अनुसार प्रतिफल सम्बन्धित बैङ्कका शेयरधनीले पाउनुपर्ने र (२) गाभिएका बैङ्कलाई दिइएको स्वापको अनुपातबाट प्राप्त भएको करीब ९९ करोड रकम एनसीसीका शेयरधनीले मात्र पाउनुपर्ने जस्ता मुख्य माग गरिएको छ ।

अदालती आदेश

उच्च अदालत पाटनले २०७५ जेठ २५ गते दिएको आदेशमा ‘वास्तवमा मुनाफा भनेको लगानीको प्रतिफल हो, प्रतिफलकै लागि लगानीकर्ताले आफ्नो रकम लगानी गरेका हुन्छन् । त्यसरी आर्जन गरेको मुनाफा रकममा कुनै पनि लगानीकर्ताले हकस्वामित्वको दाबी गर्नु अनुचित होइन । विपक्षी एनसीसी बैङ्कले आव २०७२/७३ असार मसान्तसम्ममा मुनाफा ७० करोडभन्दा बढी आर्जन गरेको भन्ने कुरा सो बैङ्कको उक्त वार्षिक प्रतिवेदनबाट स्पष्ट देखिन आएको छ । अतः सो आर्थिक वर्षमा विपक्षी बैङ्कले मुनाफा रकम आर्जन गरेको अवस्था र नेराले विपक्षी एनसीसी बैङ्कसमेतका लागि असार मसान्तसम्मका लागि रू. ८ अर्ब पूँजीकोषको समयसीमा तोकेको अवस्थासमेतका आधारमा विपक्षी एनसीसी बैङ्कले मर्जर हुनु अगाडि आव २०७२/७३ को वासलातमा उल्लिखित तथा एकीकृत रूपमा मर्जर हुनुभन्दा अगिल्लो अर्थात् २०७३ पुस १६ गतेसम्मको सो बैङ्कको मुनाफा आर्जन समेत दुवैको गरी छुट्टाछुट्टै मुनाफा बापत तथा मर्जर हुँदाको स्वाप रेसियोबाट सञ्चित रकम निवेदक संलग्न संस्थाका लगानीकर्ताहरूलाई निवेदकको माग बमोजिम नियमानुसार हकप्रद (बोनस) वितरण गर्न कुनै व्यवधान नगर्नु, नरोकाउनु’ भन्ने बेहोरा रहेको छ ।

अन्योलयुक्त आदेश

अदालतको आदेश बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ र कम्पनी ऐन २०६३ विपरीत देखिन्छ । निवेदनमा गरिएको दाबी अनुसार २०७३ साउनदेखि (रिट निवेदनमा असार मसान्तदेखि लेखिएको) एकीकृत कारोबार शुरू हुनु अघिल्लो दिन २०७३ पुस १६ गतेसम्मको नाफा-नोक्सान हिसाब अनुसार लाभ तत् तत् बैङ्कका  शेयरधनीलाई दिनुपर्ने भनी गरिएको दाबी हास्यास्पद हुँदाहुँदै पनि अदालतले लाभ नरोक्नु भनी गरेको आदेशको कुनै औचित्य देखिन्न । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १७७(५) मा ‘गाभिन स्वीकृति प्राप्त भएपछि गाभिने कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरू गाभ्ने कम्पनीमा सरेको मानिन्छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बाफियाको दफा २(श)मा ‘प्राप्त गर्ने संस्था’ भन्नाले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई आफूमा समाहित गर्ने मूल बैङ्क र वित्तीय संस्था सम्झनुपर्छ ।’ त्यस्तै दफा २(ष) मा ‘प्राप्ति गर्ने (एक्वीजिशन)’ भन्नाले एउटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा सम्भावित दायित्वको हरहिसाब गरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कानूनी हैसियत समाप्त हुनेगरी आफूमा  समाहित गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले लक्षित संस्थाले प्राप्त गर्ने संस्थामा विलय हुनुपूर्व गरेका सम्पूर्ण करारीय दायित्व समेत स्वीकार गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ’ भनिएको छ । दफा २(कग)मा ‘लक्षित संस्था’ भन्नाले प्राप्त गर्ने संस्थामा सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व समेत समाहित हुन जाने इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन)सम्बन्धी विनियमावली २०७३ को विनियम १५(२)मा ‘कुनै संस्था अर्को कुनै संस्थासँग गाभ्दा गाभिँदा वा एक संस्थाले अर्को संस्थालाई प्राप्ति (एक्वीजिशन) गर्दा आंशिक रूपमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्वीजिशन) गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी कानूनमा स्पष्ट गरिएका व्यवस्था विपरीत गएर अदालतले आदेश दिनु कानूनको उल्लङ्घन हो । गाभ्ने र गाभिने कार्यले एउटा कम्पनीको कानूनी अस्तित्व समाप्त पार्छ र गाभ्ने कम्पनीमा सर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत नभए झैं देखिन्छ । निवेदकको निवेदन दाबी प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी रहेकोतर्फ अदालतको ध्यान गएको देखिन्न ।

नाम मात्रको विपक्षी

निवेदनमा नेरालाई समेत विपक्षी बनाइएको भए पनि नेराको के, कुन गतिविधिले लाभांश पाउने हक अधिकारमा बन्देज लाग्यो भन्ने कतै कुनै उल्लेख भेटिन्न । एक ठाउँमा बाफिया अनुसार लाभांश वितरण गर्नुअघि नेराको स्वीकृति लिनुपर्ने र एकीकृत कारोबार हुनु अघिको आव २०७२/७३ को लाभांश पाउनुपर्ने भनिएको छ । गाभ्ने र गाभिने बैङ्कहरूले आव २०७१/७२ को साधारणसभा २०७२ सालमा गरेर लाभांश तत् तत् बैङ्कले बाँडिसकेका र सोही ७२ सालमा उल्लिखित पाँच ओटा बैङ्कले गाभिने सम्झौता गरेका हुन् र गाभिने प्रक्रिया २०७३ पुस महीनामा पूरा भएको छ । ७२ सालको मङसिर–पुसदेखि पाँच ओटा बैङ्क गाभिने प्रक्रियामा रहेकाले आव २०७२/७३ को साधारणसभा तत् तत् बैङ्कको अलग-अलग हुने अवस्थाको विद्यमानता रहन्न । २०७३ पुसमा गाभिने प्रक्रिया पूरा भएपछि गाभिएका बैङ्कको कानूनी अस्तित्व समाप्त भइ गाभ्ने बैङ्कमा सरेर आएको हुँदा सोही बमोजिम गाभ्ने बैङ्क एनसीसीले २०७४ साल भदौ महीनामा आव २०७२/७३ को साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ ।

लाभांशको सन्दर्भ

कुनै पनि कम्पनीले खूद नाफा गरेमा नियमानुसार छुट्ट्याउनुपर्ने जगेडा कोष छुट्ट्याएर बाँकी रहेको वितरणयोग्य नाफा लाभांशका रूपमा शेयरधनीलाई बाँडफाँट गर्न कुनै पनि कानूनले रोक लगाएको छैन । तर, एनसीसीको हकमा गाभिर आएको एपेक्स बैङ्क घाटामा सञ्चालन हुंदै आएको हुँदा त्यो घाटा पूर्ति गर्दा एकीकृत बैङ्कसँग वितरणयोग्य नाफा उपलब्ध हुन सकेको देखिन्न । यद्यपि एकीकृत बैङ्कसँग स्वाप बापत प्राप्त भएको करीब ९९ करोड रकम भने पूँजीगत जगेडाका रूपमा रहेको छ जुन कुनै पनि समयमा पूँजीकरण हुनसक्ने रकम हो ।

गाभिन आएको एपेक्स बैङ्कको घाटा एकीकृत बैङ्कले किन तिर्ने भन्ने सवालमा गाभिने कम्पनीको दायित्व समेत सकार्नुपर्ने हुन्छ एपेक्स घाटामा रहेकै कारण यसले अरू बैङ्कभन्दा कम ४५ प्रतिशत स्वाप अनुपात पाएको थियो भने अन्यले ८० प्रतिशतसम्म पाएका थिए ।

अन्त्यमा, एनसीसीबैङ्कलाई सधैं विवादमा राखेर समस्याको समाधान नहुने हुँदा केन्द्रीय बैङ्क र अदालतले एउटा निश्चित गन्तव्य अविलम्ब दिनुको विकल्प देखिन्न । एपेक्स बैङ्क किन घाटामा गएको हो, यसमा सञ्चालक र व्यवस्थापकको बदनियत भए बैङ्कलाई पुगेको घाटा तिनैबाट भराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । बैङ्कलाई साधारणसभा सम्पन्न गर्ने बाटो खोलिदिएर नाफानोक्सान जे भए पनि त्यसको यथार्थ विवरण थाहा पाउन दिनुपर्छ ।

अभियान दैनिकमा २०७५ बैशाख ११ गते प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/2018/06/25/230633

सामुदायिक लघुवित्त र विक्री प्रवन्धकको प्रेस विज्ञप्ति

सामुदायिक लघुवित्तको आईपिओ र धितोपत्र वोर्ड

नेपाल धितोपत्र वोर्डबाट स्विकृत 'सामुदायिक लघुवित्त' को साधारण शेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अन्तिम क्षणमा आएर स्थगित भएको छ । किन स्थगित गरियो वा भयो भन्ने सन्दर्भमा बिक्री प्रवन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिंगले वोर्डको 'रोक्नु' भन्ने निर्देशन अनुरुप रोकिएको जनाए पनि वोर्डले भने औपचारिकरुपमा केहि बताएको छैन । 

निष्काशन प्रक्रिया र उदघोषण

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ को दफा २७ मा धितोपत्र दर्ता र स्वीकृतिको सम्बन्धमा व्यवस्था छ । दफा २७(३) मा वोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरि दर्ता गर्ने र दफा ३० मा वोर्डबाट विवरणपत्र स्विकृत गराई प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ३१ मा लगानीकर्ताले निष्काशनकर्ताको सम्पत्ति तथा दायित्व, आर्थिक स्थिति, नाफा-नोक्सान, भविष्यमा अपेक्षित कुराहरु सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्न पर्याप्त हुने जानकारी समावेश भएको विवरणपत्र स्विकृत हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ३२ मा पूँजी तथा अन्य जानकारी, संस्थाले गर्ने मुख्य कार्यहरु, कानूनी कारवाही सम्बन्धि जानकारी, आर्थिक स्थिति, सामान्य प्रशासन, व्यवस्थापन, आर्थिक विवरण तयार गर्ने विशेषज्ञ सम्बन्धि जानकारी र अन्य कुराहरु खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विवरणपत्रमा लेखिएका कुराहरुको सत्यतथ्य र जवाफदेहिता निष्काशक कम्पनी, संचालक र विवरणपत्र तयार गर्ने विशेषज्ञले व्यक्तिगत वा सामुहिकरुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निष्काशनकर्ता कम्पनीका संस्थापक/संचालकले व्यवस्थापकीय, प्राविधिक र आर्थिक पक्ष सम्बन्धमा उपलब्ध गराएको जानकारी तथ्यगत, पूर्ण र सहि देखिएकोले लगानी सम्बन्धि निर्णय लिन मद्दत पुग्ने कुरा प्रति विश्वस्त भएर धितोपत्र सम्बन्धि ऐन र नियमावली अनुरुपको योग्यता पुगेको प्रतिवद्धतापत्र (ड्यु डिलिजेन्स सर्टिफिकेट) पेश गरेको उदघोषण विक्री प्रवन्धकले विवरणपत्रको दोश्रो पानामा उल्लेख गरेको हुन्छ । निष्काशक कम्पनी र संचालकको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता, नियमन निकायको नियम व्यवस्थाको पालना भएको उदघोषण, संस्थापक तथा कार्यकारी प्रमुखको उदघोषण सहितको व्यहोरा विवरणपत्रमा उल्लेख हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकको भूमिका 

केन्द्रीय बैंकले निष्काशन रोक्न निर्देशन दियो भन्ने समाचार आएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गरेको व्यवस्थातर्फ दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । बाफियाको दफा १०(३) र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८३(१) मा बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको वित्तीय उपकरण जारी गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, स्वीकृति दिँदा शर्त तोक्नसक्ने र त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । बाफियाको दफा ८(१) मा सार्वजनिक निष्काशन गर्नु अगावै धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी विवरणपत्र राष्ट्र बैंकमा दर्ता गराउनुपर्ने, ८(२) मा ८(१) बमोजिम दर्ता नगराएसम्म प्रकाशन गर्न नपाउने, ८(३) मा वोर्डबाट स्वीकृत गरेको जानकारी लिखितरुपमा प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बाफियाको दफा १० मा बिक्री, बाँडफाँड, विनिमय सम्बन्धी कार्य धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकिंग कानुनमा बैंकिंग संस्थाको धितोपत्र जारी हुने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था यति नै हो ।  

बैंकिंग व्यवसाय संचालनको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ५(१)(च) मा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिंग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने, कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने अधिकार रहेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थालाई 'समस्याग्रस्त' घोषणा गर्नसक्ने र त्यस्ता संस्थालाई आफूले नियन्त्रणमा लिनसक्ने व्यवस्था छ । 'समस्याग्रस्त घोषणा वा शिघ्र सुधारात्मक कारवाही' को स्थिति भोगिरहेका कम्पनीको धितोपत्र कारोबार भईरहेको सन्दर्भमा निष्काशन नै रोक्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्न ।

रोकिन सक्ने स्थिति 

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को नियम नियम १२ मा स्वीकृतिको लागि वोर्ड समक्ष पेश भएको विवरणपत्र आवश्यक जाँचबुझ गर्दा र समावेश गर्नुपर्ने कुनै व्यहोरा छूट भएको, समावेश भएको व्यहोरा संशोधन वा थपघट गर्नपर्ने देखिएमा वोर्डले त्यस्ता कुरा थपघट वा संशोधन गरि पेश गर्न निर्देशन दिने र निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १३(३) मा विक्री खुला हुनुपूर्व स्विकृत भएको विवरणपत्रमा नियमक निकायको नियमन व्यवस्था, निर्देशन वा अन्य कुनै कारणबाट व्यवसाय संचालनको क्रममा हुने सामान्य परिवर्तन बाहेक लगानीको निर्णयमा खास असर पर्ने गरि तात्त्विक परिवर्तन भएमा परिवर्तित भएको विवरण समावेश गरी वोर्डबाट स्विकृत गराएर मात्र निष्काशन सम्बन्धि कार्य शुरु गर्नुपर्ने, नियम १३(४) मा सार्वजनिक निष्काशनको लागि खुला भएको अवधिमा भवितव्य वा अन्य कुनै कारणबाट स्विकृत विवरणपत्रमा उल्लेखित विवरणमा तात्त्विक असर पर्ने गरि परिवर्तन भएमा आवेदन लिने कार्य स्थगन गरि त्यस्तो घटना र सो बाट परेको प्रभाव एवम परिवर्तन सम्बन्धि विवरण कम्पनीले विक्री प्रवन्धक मार्फत राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा अविलम्व प्रकाशन गराई लगानीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने र त्यसको जानकारी वोर्डलाई समेत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

अनुत्तरित प्रश्नहरु

माथि विभिन्न अनुच्छेदमा गरिएको चर्चा पश्चात धितोपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया रोकिनुपर्ने तात्त्विक परिस्थिति छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । विक्री प्रवन्धकले वोर्डको निर्देशन भन्यो, वोर्डले अनौपचारिकरुपमा केन्द्रीय बैंकले रोक्न निर्देशन दिएको भनेर पन्छायो । 'स्थलगत अनुगमनको क्रममा गम्भिर कैफियत, संस्थागत सुशासनमा समस्या र वित्तीय सूचकहरु अवास्तविक' भएको भन्ने आधारमा केन्द्रीय बैंकले विक्री रोक्न निर्देशन दिएको भन्ने समाचार प्रकाशन भए पनि औपचारिकरुपमा यस्तो जानकारी दिएको भेटिएको छैन । भनिए जस्तै स्थिति आएको हो भने 'समस्याग्रस्त वा शिघ्र सुधारात्मक कारवाही' को प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अधिकार छ तर यसतर्फ केहि भएको जानकारी आएको छैन । त्यस्तै वोर्डले आफूकहाँ विवरणपत्र आएपछि अध्ययनको क्रममा क्रेडिट रेटिंग नियमावली २०६८ को नियम ३(१)(क) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अनुसार 'रेटिंग' गराउन निर्देशन दिनसक्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि किन यसो गरेन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।  

  

धितोपत्र बजारको नियमक को ?

निष्काशक कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धि कानूनी प्रक्रिया पुरा गरि वोर्डमा निवेदन दिएपछी प्रस्तावको अध्ययन पश्चात टिप्पणी पठाउने र सो प्राप्त भएपछि त्यसको पनि अध्ययन हुने विभिन्न चरण पुरा भएपछि वोर्डले स्वीकृति दिनेगर्छ । नियमन हुने क्षेत्रका कम्पनीको हकमा कुनै दुविधा भएमा नियमकबाट सम्पुष्टि वा पुनर्पुष्टि गर्न लगाउन सकिने हुन्छ । तर विक्री गरिने मिति समेत तोकेर आव्हानपत्र जारी भैसकेपछि स्वीकृति दिने वोर्डले कारण नखोली किन स्थगन गर्यो भन्ने मूल प्रश्न उभिएको छ । सामुदायिकको धितोपत्र बिक्री रोक्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको भन्ने समाचारले धितोपत्र बजारको नियमक वोर्ड हो कि नेपाल राष्ट्र बैंक हो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । 

अन्तमा, अवास्तविक र झुटो विवरण दिने कम्पनीलाई जरिवाना र कम्पनीले दिएको जानकारी जाँचबुझ नगर्ने विक्री प्रवन्धकलाई बिक्री प्रवन्धकत्व गर्न नपाउने गरि निश्चित अवधिसम्म निलम्वन गर्न वा जरिवाना लिएर सचेत गराउन सकिन्छ । सन् २०१४/१५ मा आइपिओ सम्बन्धि विवरणमा जग्गा प्राप्ति भएको झुटो जानकारी दिने 'ड्रागन स्विटर एण्ड स्पिनिंग लिमिटेड' र जाँचबुझ नगर्ने प्रवन्धकलाई बंगलादेश सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज कमिसनले ५/५ लाख टाका जरिवाना गरेको यहाँ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

आर्थिक अभियान, २०७४ माघ १५ गते