धितोपत्र बोर्ड, अध्यक्ष र शेयरबजार : किन बोर्डले लगानीकर्ताको पक्षमा निर्णय लिन सक्दैन ?

शेयरबजारको सर्वोच्च तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र वोर्ड र प्राथमिक अंग दलालबीच भित्रभित्रै बलिरहेको ‘भुसको आगो’ सतहमा आएको छ | वोर्ड अध्यक्ष डा. रेवत कार्कीले संसदको अर्थ समितिमा दलालहरु ‘सक्षम, सुशासित र पारदर्शी’ नभएको भनेपछि दलाल संघले १४ वटा प्रश्न सहित बुझाएको ज्ञापनपत्रको जवाफमा वोर्ड र दलाल बीच चलेको पत्रयुद्ध पश्चात वार्तामा आउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् | दलालप्रति तीव्र नकारात्मक भाव देखाइरहेका ‘बाघ’ जस्तो स्वभावका अध्यक्ष एकाएक ‘मुसो’ बन्न पुगेको घटना र अन्य प्रासंगिक विषयमा संक्षिप्त सिंहावलोकन गर्ने प्रयास गरिएको छ |

पूर्वाग्रहले ग्रस्त

केन्द्रीय बैंक हुँदै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कार्यकारी बनेका कार्की शेयरबजारको तालुकी अड्डा वोर्डमा आएको पनि ४ वर्ष पुग्न अब ७ महिना मात्र बाँकी रहेको छ | वोर्ड अध्यक्षको रुपमा अन्तिम प्रहरको पनि अन्तिम प्रहरमा आइपुगेका कार्कीले वोर्ड आएदेखि नै शेयरबजारप्रति पूर्वाग्रह राखेको देख्न सकिन्छ | नेप्सेमा रहँदा चिच्याएर भाउ लगाउँदै हुने कारोबार प्रणालीलाई दलालको कार्यालयसम्म ल्याएर शेयरबजार र शेयर कारोबारलाई अत्यन्त ठूलो गुण लगाए | तर शेयरबजारकै तालुकी अड्डामा आएपछि दलाल प्रणालीलाई संस्थागतरूपमा शसक्त ढंगले विस्तारित गरेर अझ बढी गुण लगाउनुपर्नेमा गालीगलौजमा उत्रिए | शेयरबजार संवेदनशील क्षेत्र हो भन्ने राम्रोसँग बुझेर पनि बुझ पचाए | आफू मातहतका अड्डा (दलाल, स्टक, केन्द्रीय निक्षेपक आदि) प्रति त पूर्वाग्रही देखिए-देखिए कुनै दलीय टाँचा नलागेका लगानीकर्ताप्रति पनि पूर्वाग्रह राखेर दलीय स्वभाव पनि राम्रैसँग देखाउन भ्याए | वित्तीय क्षेत्रको नियमन निकायमा रहेको व्यक्ति तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई विर्सेर पत्रपत्रिकामा लेख छाप्न पनि भ्याए |

बालहठी स्वभाव

शेयरबजारमा खपत हुने सूचना बैंकले बढी उत्पादन गर्छन भन्ने जान्दाजान्दै पनि बैंकलाई दलाल अनुमति दिन्छु भन्दै बारम्बार बोलेर लगानीकर्तालाइ रनभुल्लमा पारिरहे | कसैले माग गरिहाले पनि बेला भएको छैन/हुन्न भन्दै सब-ब्रोकर जस्ता विधिमार्फत दलालको उपस्थितिलाई शसक्त बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा त्यसो पनि गरेनन | पहिले उठेर निस्तेज भइसकेको अर्को स्टकको विषयलाई अनावश्यकरुपमा उचाले | भएको स्टकको पुनसंरचना कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुको सट्टा ‘एउटा पोखरीको पानी अर्को पोखरीमा सारेर दुइटै पोखरी’ सुकाउने बहुस्टकको अनावश्यक बहस गरेर समय वर्वाद पारे | भारत र पाकिस्तानमा एक्सचेन्ज बन्द गरिएको र गाभिएको वेवास्ता गरि अर्को स्टकको ‘बेसुरा बाजा’ बजाए | नेप्से र वोर्ड एकै प्रकृतिको संस्था हैनन् भन्ने बुझेर पनि व्यक्तिगत टकराव लिएको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ | सायद यहि टकरावका कारण स्टकलाई दिनुपर्ने कतिपय अधिकार दिएका छैनन् | उदाहरणका लागि सूचीकरण विनियमावली अनुसार बेलैमा सूचीकरण नवीकरण नगर्ने कम्पनीलाई नेप्सेले जरीवाना लिनसक्छ तर सूचीकरण विनियममा भएका सूचीकरण सम्बन्धि अन्य व्यवस्था उल्लंघन गर्ने कम्पनीका पदाधिकारी/अधिकारीलाई जरिवाना लिन सक्दैन |

कम्पनीगत नीति

वोर्ड अध्यक्षको रुपमा उनका गतिविधि लगानीकर्ता र देश हित भन्दा कम्पनी हितमा बढी देखिएको छ | एउटा कम्पनीलाई गैर-व्यवसायिक लाभ दिनकै लागि रातारात कार्यदल बनाएर बाटो खोलिदिए | बैंक/वित्त चार गुणा पूँजी वृद्धिको कसरतमा लागेको बेला प्राथमिकतामा नै नपरेको कम्पनीको सेवामा हाजिर हुन पुग्नुको परिणाम उक्त कम्पनीले राम्रै गैर-व्यवसायिक लाभ पायो तर देशले भने राजश्व गुमायो | नेपालको शेयरबजारमा अहिले पनि एकादुई कम्पनीको शेयर मूल्य बाहेक अधिकाँश कम्पनीको शेयर मूल्य ‘कर्नरिंग र भित्रि सूचना’ बाट निर्धारण हुन्छ | यति कुराको राम्रो जानकारी हुँदाहुँदै पनि बोर्डले उक्त कम्पनीलाई वोर्डमा निवेदन दिनु भन्दा ७ दिन अगाडिको १ सय ८० दिनको औसत बजार मूल्यलाई अधिक भार दिएर प्रिमियम वापत थप हुने रकम निर्धारण गर्न तदर्थ नीति बनाए | यसरी बनाइएको नीति मार्फत उक्त कम्पनीले ४ अर्ब हाराहारीमा प्रिमियम रकम हात पार्यो | पछि नेटवर्थको ४ गुणासम्मको रकम प्रिमियम थप्न पाइने अर्को वैकल्पिक विधि समेत ल्याइयो | त्यतिबेला बढीमा ७ सय सम्ममा बेच्न दिंदा सामान्य हुने (कम्पनीको नेटवर्थ त्यतिबेला १ सय ४३ रु. रहेको) मा कम्पनीकै हितको दिनसकिने भन्दा दोब्बर मूल्यमा बिक्री अनुमति दिँदा शेयरधनीले महँगो मात्र तिर्नु परेन राज्यलाई पनि लाभकर घाटा भयो |

अवान्छित लाभको सिलसिला

तदर्थ नीति बनाएर अमुक कम्पनीलाई अवान्छित लाभ दिने प्रक्रिया शेयर बिक्रीसम्म पनि कायम रह्यो | माघ १ गतेबाट लागु हुनलागेको आस्बा प्रणाली लागु हुनु २ दिन पूर्व बिक्री अनुमति दिएर बिक्री प्रवन्धक र निष्कासन बैंकलाई अवान्छित लाभ दिलाइयो | यसो गर्दा यी दुइ संस्थाले राम्रै लाभ त लिए तर सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई गम्भीर असर पार्यो | बैंक/वित्तमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेको बेला शेयर आवेदन मार्फत अन्य बैंक/वित्तबाट रकम बाहिरिएर एकै बैंकमा जम्मा हुनपुग्दा त्यतिबेला आएको समस्याको असर अहिले पनि देखिइरहेको छ | त्यतिबेला ५० अर्व भन्दा बढी रकम २ महिना भन्दा बढी एकै ठाउँमा केन्द्रिकृत भएको थियो | एक हिसाबले यी गम्भीर आर्थिक कसुर हो | त्यस्तै अधिकारक्षेत्र विहिन सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन विपरीत ‘कालोधन छानविन’ गर्ने भन्दै छानविन समिति बनाउने कार्य पनि एक प्रकारको गम्भीर कसूर हो | यसैको कारण शेयरबजारमा तिब्र गिरावट पनि आयो | यसबाट कयौं लगानीकर्ता प्रताडित बनेर रातारात शेयर फाल्न बाध्य भए यसको लाभ अर्को समुहले सजिलै लियो |

उन्मुक्ति नै उन्मुक्ति

कम्पनीहरुले निरन्तर मूल्य संवेदनशील सूचना संशोधन गरिरहेका छन् तर पनि यस्ता कम्पनीका अधिकारी/पदाधिकारी दण्डित भएका छैनन | बरु भएको कारोबार नै रद्द गरिदिएर कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिएर लगानीकर्तालाइ भने भुंग्रोमा हाल्ने कार्यमा वोर्ड अग्रपंक्तिमा रहेको छ | कम्पनीको सभाले पारित गरेको हकप्रद प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नलगाएको घटनाको सुची पनि लामै छ | हकप्रद कार्यान्वयन गरेर मात्र विलयमा जाउ भनेर आफैले दिएको निर्देशन अझ पनि वोर्डको वेवमा देख्न सकिन्छ | त्यस्तै हकप्रद र बोनस शेयरको आधार मूल्य गणनामा स्पस्ट विचार दिन नसक्दा आफ्नै कार्यकारी निर्देशकमाथि सांघातिक हमला भयो | शेयरबजारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन/लगाउन मिल्दैन भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्न नसक्दा यो मामला वर्षौं अल्झेर बस्यो | त्यस्तै अहिले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लगाउने भन्दै वोर्डले नीति बनायो तर यो किन लगाउने भन्ने विषयमा वोर्ड आफैँ प्रष्ट हुनसकेको छैन | त्यस्तै बैंकलाई दलाल बनाउने विषय समेत ‘आफ्नो चाहना’ नभएको भनेर अर्को जगहँसाई पनि देखियो |

अन्तमा, धितोपत्र वोर्डको स्थान उच्च हुन्छ | वोर्डको एक/एक वाक्य शेयरबजारका लागि अमूल्य हुन्छ | बोल्दा निर्णय गर्दा होश पुर्यांउने कार्यमा लाग्नु श्रेयस्कर हुन्छ | दलाली कसलाई दिने भन्ने मूल प्रश्न हैन आवश्यकता अनुसार जसलाई दिँदा पनि हुन्छ | सिधै बैंकलाई दिए पनि बिमा वा बिमान कम्पनीलाई दिए पनि ति दलाल नै हुन् एकै प्रणाली हो | जसलाई दिए पनि शेयरबजारको गुणात्मक विकास हुनुपर्छ | बैंकलाई दिएपछि केन्द्रीय बैंकले नियमन गरिदिन्छ वोर्डलाई हाईसन्चो हुन्छ भन्ने सोच राखिएको हो भने त्यो सरासर गलत बुझाई हो | अवान्छित गतिविधि (भित्री कारोबार र कर्नरिंग) रोकिनुपर्छ |

 आर्थिक अभियान, २०७५ फाल्गुन २० 

http://www.abhiyan.com.np/?p=322934

पूँजी उपयोगको अनुगमन

साधारण शेयर बाँडफाँट गरेलगत्तै नाडेप लघुवित्तको शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्नेसम्बन्धी घोषणा विशेष समाचार बन्यो । यस्तै प्रकृतिको घोषणा उन्नति लघुवित्तले पहिले नै गरिसकेको थियो । साधारण शेयर जारी गरेलगत्तै हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरेको सन्दर्भमा सङ्कलन गरिएको रकम उपयोगको अनुगमन पाटो केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

उपयोग सम्बन्धी कानून

 

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ नियम ११(१) को अनुसूची ५ मा दिइएको विवरणपत्रको ढाँचाको खण्ड ग (१०)(ख)मा ‘प्राथमिक (आईपीओ) र थप शेयर (एफपीओ)’बाट प्राप्त हुने पूँजीको उपयोग कुन शीर्षकमा गर्ने भन्ने खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसूची द्रष्टव्यको २३(क) मा प्राप्त रकम कसरी र कुन क्षेत्रमा उपयोग गरिनेछ, तत्सम्बन्धी विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, नियम १७(२) को अनुसूची ९ मा ‘हकप्रद शेयरसम्बन्धी व्यवस्था र विवरणहरू’को ढाँचा दिइएको छ । उक्त ढाँचाको ‘य’ मा हकप्रद शेयर जारी गर्नुको उद्देश्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ दफा १२(८) अनुसूची १ को ७ नम्बरमा निष्कासनबाट प्राप्त हुने कुल रकम सम्बन्धमा वित्तीय रूपमा स्पष्ट खुलेको उपयोग योजना सहितको विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सोही अनुसूचीको ११ नम्बरमा आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित नियमन व्यवस्थाका कारण भए सो सम्बन्धी विवरण १२ मा हकप्रद जारी गर्नुपरेको कारण, उठाइने पूँजी लगानी सम्बन्धी योजना तथा उक्त लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल सम्बन्धी विवरण र १३ मा हकप्रदको अनुपातलाई उचित मान्न सकिने आधार र त्यसलाई पुष्टि गर्ने वित्तीय स्थिति समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

निर्देशिकाकै दफा १२(६) मा सङ्गठित संस्थाले आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित नियमन व्यवस्थाको कारण बाहेक अन्य कारणले हकप्रद जारी गर्ने भएमा सो को कारण खुलाउनुपर्छ । पूँजी वृद्धिको उद्देश्य, वृद्धि गरिने हकप्रद, शेयर प्रदान गरिने अनुपात र पूँजीको उपयोग सम्बन्धी विवरण समेतको व्यहोरा खुलाई साधारणसभाबाट निष्कासन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको हुनुपर्छ । पूँजी प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्था सम्बन्धी चर्चा पछि विगत १ वर्षमा विभिन्न कम्पनीले प्राथमिक निष्कासन मार्फत सङ्कलन गरेको रकम के मा खर्च गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए, ती मध्ये केहीको विवरण तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

संकलित पूँजी उपयोग सम्बन्धि विवरण

 

कम्पनी	उपयोग शीर्षक	रकम	जारी वर्ष
सपोर्ट लघुवित्त	पशुपालन तथा कृषि कर्जा	७५ लाख	२०७४ कार्तिक
	खुद्रा व्यापार र सेवा कर्जा	७५ लाख
	साना तथा घरेलु कर्जा	३० लाख
उन्नति लघुवित्त	भौतिक पूर्वाधार तथा शाखा विस्तार	८० लाख	२०७४ माघ
	पशुपालन र कृषि कर्जा	६० लाख
	खुद्रा व्यापार र सेवा कर्जा	५५ लाख
	साना तथा घरेलु उद्योग कर्जा	३५ लाख
	नगद मौज्दात	७ लाख
आरम्भ लघुवित्त	साना तथा घरेलु उद्योग कर्जा	६० लाख	२०७४ फाल्गुन
	खुद्रा व्यापार कर्जा	९० लाख
	पशुपालन तथा कृषि कर्जा	८५ लाख
	भौतिक पूर्वाधार तथा शाखा विस्तार	५९ लाख
नाडेप लघुवित्त	पशुपालन तथा कृषि कर्जा	२ करोड ५० लाख	२०७५ असार
	खुद्रा व्यापार तथा सेवा कर्जा	९० लाख
	वैकल्पिक उर्जा कर्जा	५० लाख

 

उपयोगको अनुगमन

धितोपत्र बोर्डले विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत पूँजी सङ्कलन गर्न अनुमति दिने बाहेक त्यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म अनुगमन गरेको पाइएको छैन । विवरणपत्रमा एउटा शीर्षक देखाएर अन्यत्र पो खर्च गरिएको छ कि ? यस्ता कैयौं अनुत्तरित प्रश्न रहेका छन् । नेपालमा यस्तो अभ्यास नभए पनि अन्य देशमा भने नियमकले अनुगमन गर्ने अभ्यास पाइन्छ । केही समय अघि बङ्गलादेशमा समिट पूर्वाञ्चोल पावर कम्पनीले आईपीओ मार्फत सङ्कलन गरेको रकम अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्य बताए पनि पछि उक्त उद्देश्य परिवर्तन गर्दै आफ्नै माउ कम्पनीको अर्को सहायक कम्पनीलाई प्राप्ति (एक्वायर) गर्न खर्च गर्ने निर्णय गरेपछि ठूलै हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो । त्यसपछि बङ्गलादेशी नियमक बङ्गलादेश सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज कमिशनले सङ्कलित रकम खर्च हुने शीर्षक साधारणसभाबाट पहिले नै अनुमोदन गराउनुपर्ने र सञ्चालकले मनखुशी शीर्षक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी लगाम लगाएको थियो । त्यस्तै, प्यासिफिक डेनिम्स लिमिटेड नामक अर्को कम्पनीलाई रकम उपयोगसम्बन्धी कानून पालना नगरी टाका २१ करोड दुरूपयोग गरेको उजुरीको आधारमा प्रबन्ध निर्देशक, कम्पनी सचिव, स्वतन्त्र सञ्चालक, प्रमुख वित्त अधिकृत र लेखापरीक्षकसँग बयान लिएको थियो । कमिशनले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकले कम्पनीको आन्तरिक लेखा नियन्त्रण प्रणाली लगायत अन्य धेरै अनियमितता भेटेको तथा कम्पनीले कारोबार गरेको भनिएका कैयौं कारोबार प्रमाणित गर्ने कागजात समेत उपलब्ध गराउन नसकेपछि दुरुपयोग भएको रकम पदाधिकारी र अन्य अधिकारीबाट भराउन भनेको छ । कम्पनीले व्यापार विस्तार र ऋण तिर्न टाका ७५ करोडको आईपीओ जारी गरेको थियो । सन् २०१५ मा मेशिनरी आयात तथा जडान, भवन निर्माण र परिवहन खर्चका लागि ४० करोड टाका बराबरको आईपीओ जारी गरेको ड्रागन स्वीटर एण्ड स्पिनिङ कम्पनीलाई २१ करोड टाका उपयोगमा अनियमितता गरेको आरोपमा १५ लाख टाका जरिवाना गरेको छ ।

समयावधि र अनुगमन

आईपीओ, एफपीओ र हकप्रद मार्फत सङ्कलित रकम खर्च गर्ने शीर्षक विवरणपत्रमा उल्लेख गरिने भए पनि त्यो रकम कति समयमा खर्च गरिने भन्ने उल्लेख हुन्न । रकम भनिएकै शीर्षकमा खर्च गरिएको जानकारी कम्पनीले गराउने गरेको पाइँदैन । यस्तो जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था पनि गरिएको छैन । निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न जलविद्युत् कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गरिरहेका छन् । निर्माण सम्पन्न आयोजनाले ऋण तिर्ने, अर्को आयोजना बनाउने भनेर विवरणपत्रमा लेख्ने गरेका छन् । ऋण तिरेको विवरण त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा देख्न सकिन्छ तर अर्को बनाउन लागेको थाहा पाउन सकिन्न । यस्ता निर्माणाधीन अवस्थामा शेयर जारी गरेका कम्पनीले सङ्कलन गरेको पूँजीको उपयोग विभिन्न शीर्षकमा यति रकम यसरी भइरहेको छ वा भइसक्यो अब यति रकम यसरी खर्च हुँदै छ भनेर त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा वा सकेसम्म छुट्टै रूपमा प्रकाशन गर्न लगाउनुपर्ने भएको छ । यसबाट लगानीकर्ताले आफूले लगानी गरेको रकमको उपयोग भएको जानकारी पाउन सक्छन् र लगानी सुरक्षा भइरहेकोमा ढुक्क हुन सक्छन् । यसतर्फ बोर्डको ध्यान जानु आवश्यक भइसकेको छ ।

बोर्ड शेयर जारी गर्न स्वीकृति दिनेमा मात्र सीमित हुनुहुन्न । आफूले स्वीकृत गरेको विवरणपत्रमा उल्लिखित शीर्षकमा सङ्कलित रकमको उपयोग भए/नभएको खोजीनिती गर्ने जिम्मा बोर्डकै हुने भए पनि यस्ता विषयमा अहिलेसम्म ध्यान पुर्याएको देखिएको छैन । त्रैमासिक प्रतिवेदन बोर्डमा पेश भएपछि आवश्यक परेमा स्थलगत निरीक्षणसमेत गरी सत्यतथ्यको सम्परीक्षण समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्य नियामकीय जिम्मेवारी भित्र पर्छ ।

विवरणपत्रको अग्रपृष्ठमा लगानीमा हुने जोखिमसम्बन्धी, नियमन निकायको जवाफदेहिता नरहने उद्घोषण, विक्री प्रबन्धक र सङ्गठित संस्थाको उद्घोष अन्तर्गत सञ्चालकको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता सम्बन्धी, नियमन निकायको नियमन व्यवस्थाको पालन सम्बन्धी, संस्थापक, सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख उद्घोष मात्र विवरणपत्रमा उल्लेख गराएर पुग्दैन । यी र यस्ता उद्घोष वास्तविक रूपमा परिपालना भएका छन् वा छैनन्, बोर्डले यसको परीक्षण बेलाबेलामा गरेर त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन लगानीकर्ताका लागि सरल रूपमा प्राप्त हुने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

 २०७५ मंगसिर ३ गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/?p=293403

नामको नियमन

साविक वीरगञ्ज फाइनान्स र हिमचुली विकास बैङ्क तथा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्कमा अरू चार ओटा विकास बैङ्क गाभिएपछि क्रमशः ‘फेडरल डेभलपमेण्ट बैङ्क ’ तथा ‘नेशनल बैङ्क लिमिटेड’ नाम राख्न केन्द्रीय बैङ्क (नेपाल राष्ट्र बैङ्क)ले सहमति दिएन । माथिको यस प्रसङ्गलाई हेर्दा बैङ्क र वित्तीय संस्थाको नामप्रति केन्द्रीय बैङ्क निकै संवेदनशील रहेछ भन्ने देखिन्छ । तर, विद्यमान केही नाम अझ खासगरी ‘घ’ वर्गका लघुवित्तका नाम हेर्दा भने सोचे भन्दा फरक स्थिति देखापर्छ ।

वाणिज्य र विकास बैङ्कका नाम

 
कृषि विकास बैङ्क ऐन २०२४ नामक विशेष कानूनद्वारा संस्थापित ‘कृषि विकास बैङ्क’ अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को मातहतमा आएर वाणिज्य बैङ्कका रूपमा कार्य गर्दा पनि नाम भने जन्मदात्री ऐनकै पालाको धारण गरिरहेको छ । साविक विशेष ऐनले विशेष किसिमको बैङ्किङ गर्न र गराउने उद्देश्य सहित स्थापना गरेको बैङ्कले उद्देश्य नै परिवर्तन गरेर ‘युनिभर्सल’ बैङ्किङ गर्न थालिसकेपछि नाम पनि सोही अनुरूप परिवर्तन गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको छैन । अझ रमाइलो कुरा त ‘ख’ वर्गको बैङ्कले झुण्ड्याउने ‘विकास’ भन्ने फुर्कोले ‘वाणिज्य’ वा ‘विकास’ कुन बैङ्क हो थाहा पाउन समेत गाह्रो भएको छ । मुलुकमा सञ्चालित २८ ओटै वाणिज्य बैङ्कको नाममा एकरूपता छैन । ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क’ अर्को उदाहरण हो । अन्य कुनै बैङ्कले नजोडेको अङ्ग्रेजी भाषाको ‘कमर्शियल’ भन्ने फुर्को ‘प्राइम’ र ‘सेञ्चुरी’ले मात्र जोडेका छन् । नामको शुरूमै ‘बैङ्क’ राख्ने ‘बैङ्क अफ काठमाण्डू’ हो । अर्थ नै नभएको नाम राख्ने नबिल, एनएमबी, ग्लोबल आईएमई र एनआईसी एशिया बैङ्क हुन् । ‘बैङ्क’ भन्ने शब्द पछि ‘नेपाल’ फुर्को हाल्ने ‘जनता’ र ‘मेगा’ हुन् । दक्षिण भारतको जस्तो नाम राख्ने ‘हिमालयन बैङ्क’ हो । केन्द्रीय बैङ्कले ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई विकास बैङ्क भनेर वर्गीकरण गरेको छ । विकास बैङ्कका नाममा त्यति असान्दर्भिकता नदेखिए पनि नाम पछि ‘विकास’ र ‘डेभलपमेण्ट’ राखेको देखिन्छ । ‘डेभलपमेण्ट’ राखेर किन अङ्ग्रेजी मोह देखाएका हुन् सञ्चालकहरू नै जानून् ।

वित्त कम्पनीका नाम

फाइनान्स पनि भनिने वित्त कम्पनीका नाम त झन् रङ्गीचङ्गी नै छन् । समस्याग्रस्त ‘क्यापिटल मर्चेण्ट बैङ्किङ एण्ड फाइनान्स’ जस्ता नाम धेरै छन् । यी वित्त कम्पनी हुन् कि धितोपत्र कानून अनुसारको कार्य गर्ने ‘मर्चेण्ट बैङ्क’ हुन् छुट्ट्याउनै गाह्रो पर्छ । मर्चेण्ट बैङ्क र वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति एकै संस्थाले पाउँदैनन् । अनुमति नै नपाउनेले किन ‘मर्चेण्ट बैङ्क’ भन्ने फुर्को हालेका हुन् उनै जानून् | ‘इन्भेष्टमेण्ट’ नाम राख्ने ‘श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्स’ हो । अर्थ नै कसैले नबुझेको सङ्क्षिप्त रूपयुक्त नाम ‘आईसीएफसी फाइनान्स’ छ । धितोपत्र कारोबार गराउने स्टक एक्सचेञ्जको जस्तो नाम भएको ‘नेपाल शेयर मार्केटस् एण्ड फाइनान्स’ समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । यसको केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवनलाई ‘शेयर मार्केट कम्प्लेक्स’ भनिन्छ । धेरै व्यक्तिले यसैलाई ’शेयर मार्केट’ अर्थात् शेयर कारोबार गराउने ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज’ नै यही हो भनेर बुझ्ने गरेको पनि पाइन्छ । वास्तविक शेयर कारोबार गराउने ‘शेयर मार्केट’ भने सिंहदरबारको पश्चिम ढोकाअगाडि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँगै इच्छुमती खोलाको छेउमा रहेको कमैलाई मात्र अवगत छ ।

लघुवित्तका नाम

 
‘आँखाको नयनको लोचनको नेत्रमा’ भनेजस्तो सप्तरङ्गी नाम लघुवित्तको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ जारी हुनु अघि लघुवित्तको नाम वाणिज्य वा विकास बैङ्कको जस्तै पनि थिए । उदाहरणका लागि ‘निर्धन उत्थान बैङ्क ’ र ‘साना किसान विकास बैङ्क’ वाणिज्य र विकास बैङ्कको जस्तै थियो । बैङ्किङ कानूनमा संशोधन पश्चात् पनि लघुवित्तको नाममा उचित सुधार हुन सकेन । लघुवित्तले नाम पछि ‘लघुवित्त वित्तीय संस्था’ भन्ने फुर्को राख्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन भएको छ । ऐनको संशोधन पश्चात् नाममा परिवर्तन आएको भए पनि कुनै पनि नाम मीठासयुक्त हुन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि थोक लघुवित्त कारोबार गर्ने साविकको ‘फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट बैङ्क’को नाम पहिले पनि उचित खालको थिएन । किनकि ‘माइक्रोफाइनान्स’ (लघुवित्त) लेखेपछि ‘डेभलपमेण्ट बैङ्क’ (विकास बैङ्क) भन्ने अर्को फुर्को अनावश्यक थियो । यस्तै अनावश्यक फुर्को हटाउने उद्देश्यले गरिएको ऐनको संशोधनले यही कम्पनीको नामलाई ‘फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था’ राख्न अनुमति दिएर ‘झिकी दे गाँड भन्दा थपि दे गाँड’ भने जस्तो भएको छ । शुरूको नामपछि ‘लघुवित्त लिमिटेड’ मात्र राख्न लगाउनुपर्नेमा अनावश्यक फुर्कोले नामको मिठासलाई मार्ने कार्य भएको छ । उदाहरणका लागि ‘फर्ष्ट लघुवित्त लिमिटेड’जस्तै सङ्क्षिप्त नाम राख्दा हुने सरल, सहज र मिठासयुक्त उच्चारणलाई ‘लघुवित्त’ पछि थपिएको ‘वित्तीय’ र ‘संस्था’ दाँतमा ढुंगा लागेझैं हुन्छ । ‘लघुवित्त’ भनिसकेपछि ‘वित्तीय’ फुर्को आवश्यक नै छैन । कम्पनी भनेका स्वतः संस्था हुन् भन्ने जान्दाजान्दै ‘संस्था’ पनि जोड्नुपर्ने अर्को आवश्यकता नै थिएन ।

अबको बाटो

 
नियमन कामको मात्र होइन, नामको पनि हुनुपर्छ । स्पष्ट र एकरूपता भएको नामले मात्र त्यसको क्षेत्रगत स्वभाव जनाउँछ । थरीथरीका नामले त्यसका सेवाग्राहीलाई समेत भ्रमित बनाउँछ । धितोपत्र बोर्डबाट मर्चेण्ट बैङ्किङ गर्न अनुमति प्राप्त ‘नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्किङ’ले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त ‘नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क’को झल्को दिन्छ । सरकारको एकलौटी स्वामित्वको ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क’ र बैङ्कहरूको बैङ्क ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क’को नामले धेरैलाई भ्रम पारेको अनुभव पङ्क्तिकारले पनि गरेको छ । पङ्क्तिकारको कार्यालय बालुवाटारमा हुँदा ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क’ खोज्दै आएका व्यक्तिसँग कहिलेकहीँ जम्काभेट हुँदा ‘राष्ट्रिय बैङ्क’ कहाँ छ भनेर सोध्ने धेरै भेटेको थियो । बालुवाटार आएर ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क’ पक्कै खोजेको होइन, होला ‘राष्ट्र बैङ्क’ हो भनेर प्रतिप्रश्न गर्दा अलमलमा पर्थे । बालुवाटारमा ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क’ छैन भनेपछि बल्ल ‘राष्ट्र बैङ्क’ नै हो भन्ने बुझ्दा रहेछन् । यस्ता समस्या आउनुको कारण झण्डै झण्डै उस्तै नाम हुनु हो । 

नाममा एकरूपता हुनु जरुरी छ । सबै ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्मका वित्तीय संस्थालाई एकै किसिमको नाम राख्न केन्द्रीय बैङ्कले निर्देशन दिनु र नाम राख्नु अघि केन्द्रीय बैङ्कको सहमति लिनु जरुरी छ । अन्य देशमा के छ भनेर हेर्नुभन्दा हामीले आफ्नै पद्धति बनाएर जानु आवश्यक हुन्छ । अर्काले जे गर्यो हामीले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आफ्नोपन अर्काले कायम गरिदिने होइन । आफ्नो मौलिकता आफ्नै जस्तो हुनुपर्छ । अक्कल विना अरूको नक्कल गरेर धारणा बनाउँदा ब्रह्माजीले सुन्दर सृष्टि गरेँ भनेर मख्ख परेको ‘उँट’ जस्तो नहोस् । हामीले नाममा पनि नियमन गरेर क्षेत्रगत स्वभाव जनाउने स्पष्ट र अर्थपूर्ण नाम राखेको खण्डमा अरूका लागि अनुकरणीय बन्न सक्छ ।

२०७५ कार्तिक ६ गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/?p=287322