Thursday, March 26, 2020

येस् बैंक रहला कि नरहला ?

नेपालका बैंकले सिक्नुपर्ने पाठ

अमेरिकी विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर उपाधि र अमेरिकाकै ‘बैंक अफ अमेरिका’ मा १६ वर्षसम्म काम गरेको अनुभवी राणा कपुरको नेतृत्वमा रहेको भारतको निजि क्षेत्रको चौथो ठूलो ‘येस बैंक’ गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । बैंक सङ्कटमा परेपछि भारतको केन्द्रीय बैंक आरवीआई (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया) ले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको बेला मोदी सरकार र आरवीआईको लागि ३८ खर्व रुपैयाँ (सन् २०१८/१९) वासलात भएको बैंकलाई सहज अवतरण गराउने अर्को विशेष जिम्मेवारी थपिएको छ ।

 नाम अनुसारको काम

सन् २००४ मा अमेरिकाबाट फर्केका राणाले अशोक कपुरसँग मिलेर स्थापना गरेको बैंकमा आफू प्रमुख कार्यकारी र अशोक अध्यक्ष थिए । सन् २००८ मा अशोकको निधनपश्चात राणा सर्वेसर्वा भएर मनलागी कर्जा प्रवाह गर्न थाले । अरु कुनै बैंकले कर्जा नदिएमा बजारमा चल्तीभन्दा बढी दरमा जस्तोसुकै कर्जा पनि राणाले उपलब्ध गराउने गर्थे । नाम नै ‘हुन्छ’ अर्थात येस’ भएको बैंकलाई ‘बैंक बोले तो येस’ पनि भन्ने गरिन्थ्यो । ११ सयभन्दा बढी शाखा, २० हजार हाराहारी कर्मचारी, १९ सयभन्दा बढी एटिएमसहित बैंकले सेवा विस्तारमा अनौठो रेकर्ड नै बनाएको थियो । बैंकले सेवा र कर्जा विस्तारमा देखाएको तीव्रता ‘तीव्र गति जीवन क्षति’ को मोडमा पुग्यो ।

सामान्य व्यापार भएको एउटा कम्पनीलाई ५ अर्व रुपैयाँ कर्जा दिएको उदाहरण नै राणाले कसरी ऋण दिन्थे भन्ने बुझ्न पर्याप्त हुन्छ । महङ्गो ब्याजदर र सेवा शुल्क लिएर कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकको कागजी नाफाको अङ्क व्हात्तै बढ्न मददत पुग्यो । यसैको आधारमा बैंकको शेयर मूल्य ४ सय रुपैयाँसम्म पुग्यो । देवान हाउजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी (डीएचएफल), रिलायन्स ग्रुप, ग्राउन्डेड जेट एयरवेज जस्ता कम्पनी बैंकलाई सङ्कटमा पुर्याउने कारक तत्व बन्न पुगे । खराव कर्जाको दर अस्वाभाविकरुपमा बढ्दै गयो र बैंकले आफ्नो साख जोगाउन यस्ता कर्जा लुकाउँदा स्थिति झन् भयावह बन्यो । सन् २०१६ पछि आरविआइले ‘सेन्ट्रल रिपोजिटरी अफ इन्फर्मेसन अन लार्ज क्रेडिट’ शुरु गरी ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा केन्द्रीय बैंकलाई प्रतिवेदन गर्नुपर्ने निर्देश गर्यो । सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा १ सय ७१ अर्ब रुपैयाँ खराव कर्जाको अङ्क सार्वजनिक गर्दा बैंकको खुद नोक्सान ६ अर्व रुपैयाँ देखियो । यो अङ्क बढेर डिसेम्बर सन् २०१९ मा आइपुग्दा १ सय ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

बैंकको वासलात अनुसार ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी, २१ खर्ब निक्षेप, झन्डै २३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा, १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शेयर प्रिमियम, २ खर्व ७२ अर्व रुपैयाँ जगेडा तथा कोष, ६ खर्ब लगानी, १ खर्व ७२ अर्ब रुपैयाँ आरविआइमा निक्षेप, करिव ९ अर्बको स्थिर सम्पत्ति र २ खरव अन्य सम्पत्ति छ (सेप्टेम्बर २०१९) । बैंकले क्यूआईपि (क्वालिफाइड इन्स्टिच्युसनल प्लेसमेन्ट) मार्फत सेप्टेम्बर २०१९ मा प्रति २ रुपैयाँ चुक्ता मूल्यको २३ करोड कित्ता थप साधारण शेयर निर्गमन गरेको थियो । 

 आन्तरिक कलह र सुशासन

बैंकका अर्का प्रवर्द्धक अशोक कपुरको अप्रत्यासित मृत्युले बैंक राणाको एकल निर्णयमा चल्न थाल्यो । अशोकको मृत्युपश्चात रिक्त सञ्चालक पदमा अशोककी पत्नीले छोरीलाई पठाउन चाहे पनि रानाका कारण वाधा आएपछि विवाद अदालतसम्म पुगेर सञ्चालकमा आउन समर्थ भइन । यस घटनापछि राणा र अशोक परिवारबीच मनोमालिन्य शुरु भयो र बैंक आन्तरिक कलहमा फस्यो । रानाले अशोक परिवारलाई नजरअन्दाज गर्दै निर्णयमा एकाधिकार कायम गर्दा संस्थागत सुशासनको पाटो कम्जोर बने पनि केन्द्रीय बैंकले उचित ध्यान दिन सकेन । राणालाई तत्कलिन आरविआइ गभर्नर रघुरामले पनि साथ दिएका कारण येस र पीएमसी (पंजाव एण्ड महाराष्ट्र कोअपरेटिभ) दुबै बैंक सङ्कटमा फसेको आरोप पनि लागेको छ । यही कारण मोदी सरकारले रघुरामलाई गभर्नरबाट हटाएको र दुबै बैंकबाट लिएको कर्जा रकम अपचलन एकै समुहले गरेको थियो भन्ने तथ्य बाहिर आएको छ ।

राणाको हिरा

बैंक सङ्कटमा फस्दै गएपछि राणाले बैंकको शेयरलाई ‘हिराको संज्ञा’ दिएका थिए । हुन् पनि यसले बाँड्ने लाभांशको दर हेर्दा ‘हिरा’ नै जस्तो पनि देखिन्छ । बैंकले पछिलो पटक सन् २०१८/१९ मा १ सय ३५ प्रतिशत लाभांश बाँडेको थियो । बैंकको शेयर मूल्य बढ्दै गएपछि यसलाई खरीद-बिक्रीमा अझ सहज बनाउन प्रतिशेयर चुक्ता मूल्य १० बाट २ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । बैंकले बुक बिल्डिंग बिधिबाट ३८ देखि ४५ रुपैयाँमा प्राथमिक शेयर निर्गमन गर्दा पहिलो दिनमा ८ गुणाभन्दा बढी र बन्द हुँदासम्म २ लाख ५७ हजार आवेदकबाट ३० गुणा आवेदन परेको थियो । मार्च २०१५ मा नेशनल स्टक एक्सचेन्जको बेन्चमार्क इन्डेक्स निफ्टीमा समावेश गराईएको थियो । राणाले सन् २०१८ मा ट्वीटरमार्फत ‘बैंकको शेयरलाई हिराको संज्ञा दिँदै आफ्ना ३ छोरी र उनका सन्तानलाई पनि कहिले नबेच्न भन्नेछु’ भनेका थिए । तर, उंले यसो भनेको वर्ष नबित्दै सबै शेयर बेचेर बाहिरिए ।

 पछिल्ला घटनाक्रम

 

राणा अहिले ईडी अर्थात इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट (प्रवर्तन निर्देशानालय) को न्यायिक हिरासतमा छन् ।  रानाले आफू र आफ्ना व्यक्ति सहभागी रहेका ९७ वटा कम्पनीमार्फत बैंकको रकम दुरुपयोग गरेको तथ्य इडीले अदालतमा पेश गरेको छ । यस्ता कम्पनी नाम मात्रका ‘अफशोर’ भएको बताइन्छ । रानालाई ४३ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लागेको छ । इडीले ठुला ऋणीका रुपमा रहेका डीएचएफलका वाधवन ब्रदर्स, रिलायन्सका अनिल अम्बानी, इन्डिया बुल्सका समिर गहलौत र एस्सेल ग्रुपका सुभासचन्द्रलाई समाव्हान जारी गरिसकेको छ । अम्बानी अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष उपस्थित भएका छन् भने गहलौत लण्डनमा रहेको र कोभिडका कारण उपस्थित हुन नसकेको बताएका छन् । जेट एयरवेजका नरेश गोयल पनि इडीको अनुसन्धान दायरामा छन् ।

आरविआइले ६ खर्व रुपैयाँको आकस्मिक कोष (रकम) उपलब्ध गराएको छ । भारतमा यस्तो घटना सन् २००४ मा ग्लोबल ट्रष्ट बैंकमा देखिएको थियो । आरविआइले यस्तो व्यवस्था गरेसँगै आइसीआइसीआइ र एचएफडीसी १०/१० अर्ब, कोटक महिन्द्रा र एक्सिस ६/६ अर्ब, फेडरल र बन्धनले ३ अर्व ५० करोडका दरले र स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसविआइ) एक्लैले ६० अर्व रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने भएका छन् । यसले बैंकलाई सहज अवतरण गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

नेपालमा यसको प्रभाव र असर

येस बैंक सङ्कटमा आउनुको कारण तीव्र शाखा विस्तार गर्नु, जस्तोसुकै कर्जा दिनु र खराब कर्जा लुकाउनु हो भन्ने लगभग सुनिश्चित भईसकेको छ । नेपालमा पनि ४ गुणा पूँजी बढाएपछि प्राय: सबैले आक्रमकरुपमा शाखा विस्तार, ब्याजदर वृद्धि, महँगो ऋणपत्र लिएका र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । पूँजी वृद्धि अघि र पछिको स्थितिमा तात्त्विक परिवर्तन आएको देखिन्न । प्रशासकीय पुनर्संरचनापश्चात बैंकलाई ‘यहाँ र त्यहाँ’ जानैपर्छ भनेर केन्द्रीय बैंक र सरकारले गरेको जवरजस्ती भोलिका दिनमा ‘सङ्कटको निम्तो’ बन्नु हुँदैन । बैंक सेवा र व्यवसाय दुवै भएको हुँदा व्यवसायिक अवसर नभएको ठाउँमा गएर सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएमा भारतमा जस्तो सरकार र केन्द्रीय बैंकले उद्धार गर्न सक्लान ? त्यस्तै, नेपालका बैंकले पनि खराब कर्जाको अङ्क लुकाएको राम्रैसँग देखिन्छ । सबै ऋणीले भाखाभित्र ऋण तिरेका होलान भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न तर, पनि अपत्यारिलो खराब कर्जा (झन्डै शून्य बराबर) हुन् कति सम्भव होला ? बैंकलाई सवलिकरण गर्नको लागि स्वन्त्रता जगेडा कोषमा पर्याप्त रकम र पूँजीकोषलाई मजबुत बनाउनु जरुरी छ ।  

११ चैत २०७६, आर्थिक अभियान

Wednesday, March 18, 2020

शेयर कारोबार : थपिएको समय अनुचित


शेयर कारोबार समय बढाउने अप्रत्याशित निर्णय आएपछि एकादुई बाहेक अधिकाँशले यसको विपक्षमा मत जाहेर गरे l शेयरबजारमा अन्य धेरै सुधारका विषय उठिरहेको बेला अचानक समय बढाउने निर्णय हुनु ‘कामको लागि काम देखाएको’ जस्तो मात्र देखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले फागुन ३० गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट निर्देशन आए बमोजिम २०७६ चैत २ गते आइतबारबाट थप एक घण्टा (३ बजेदेखि ४ बजेसम्म) परीक्षण कारोबार गरिने गरी समय बढाएको जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो ।

कारोबार समयको सारांश

व्यवस्थितरुपमा शेयर कारोबार शुरु भएको २५ वर्षभन्दा बढीको अवधिमा पटक-पटक कारोबार समय थपिँदै आएको छ । बिक्रम सम्बत २०४९ सालमा शुरुमा २ घण्टा चिच्याएर (ओपन क्राईंग) भाउ लगाउँदै शुरु भएको शेयर कारोबार अहिले स्वचालित विद्युतीय अनलाईन प्रणालीमार्फत हातहातको मोबाइल फोनबाट पनि कारोबार गर्न सकिनेसम्मको स्थितिमा आइपुगेको छ । पहुँच बढेसँगै समय हैन, लग इन थप्दै जानुपर्नेमा समय नै बढाउने कार्य हुँदै आएको छ l २०६३ सालमा २ घण्टाबाट ३ घन्टा पुर्याइएको कारोबार समय २०७३ साल साउन २ गतेदेखि ३ बाट ४ घण्टा पुर्याइएको थियो । त्यसको करिव ४ वर्ष पुग्न लाग्दा फेरी कारोबार समय बढाएर ५ घण्टा पुर्याइएको छ ।

तुलनात्मक स्थिति

शेयर कारोबार समय बढाउने निर्णयको औचित्य के हो भन्ने कुराको पुष्टि हुने कुनै दस्तावेज सार्वजनिक भएको देखिन्न । समय बढाउनपर्ने आवश्यकताको लागि विगतका कारोबारको तथ्यांक एउटा आधार हुनसक्ने भए पनि त्यसको तुलनात्मक अध्ययन भएको देखिएन । नेप्सेले प्रकाशन गर्ने वार्षिक कारोबार विवरणको अध्ययन गर्दा अहिले कारोबार बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्न । ३ र ४ घण्टाको कारोबार समयमा तात्विक अन्तर केही पनि देखिन्न भन्ने तथ्य २०६७/६८ देखि २०७५/७६ सम्मको कारोबार संख्याले प्रष्ट पार्छ ।

कारोबार समयको तुलनात्मक स्थिति
क्रसं
आर्थिक वर्ष
कारोबार संख्या  
कारोबार दिन
प्रतिइकाई कारोबार
कैफियत

दैनिक
घण्टा
मिनेट
सेकेण्ड
२०६७/६८
३,०२,३६४
२३१
१,३०९
४३६
३ घण्टा अवधी
२०६८/६९
२,९३,४८९
२३२
१,२६५
४२१
२०६९/७०
२,९२,३६६
२३२
१,२६०
४२०
२०७०/७१
५,६६,३८९
२३०
२,४६२
८२०
१३
२०७१/७२
४,७७,२७८
२१६
२,२०९
७३६
१२
२०७२/७३
८,३८,९८७
२३३
३,६००
१,२००
२०
२०७३/७४
१३,५६,५१५
२३०
५,८९७
१,४७४
२४
२.५
४ घण्टा अवधी
२०७४/७५
१३,१०,९८६
२३३
५,६२६
१,४०६
२३
२.५
२०७५/७६
१४,२२,७९१
२४६
५,७८३
१,४४५
२४
२.५
                                                        स्रोत: नेप्सेको वार्षिक कारोबार प्रतिवेदन 

२०६७/६८ देखि २०६९/७० को अवधिमा औसत ८ सेकेन्डमा एउटा कारोबार भएको देखिन्छ । सबैभन्दा थोरै ३ सेकेन्डमा २०७२/७३ मा एउटा कारोबार भएको देखिन्छ । यो अवधिमा कारोबार समय दैनिक ३ घण्टा थियो । कारोबार समय थपिएको २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म औसत २ दशमलव ५ सेकेण्डमा एउटा कारोबार सम्पन्न भएको देख्न सकिन्छ । शेयर कारोबार मापन सूचक १,८८१ को उच्च विन्दुमा पुगेको वर्ष २०७३ सालमा समेत प्रतिकारोबार समय घट्न सकेको देखिन्न । यदि कारोबार समय थप नभएको भए प्रति २ सेकेण्डमा कारोबार हुने तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । १ घण्टा थपिएको ३ वर्षको अवधिमा प्रतिकारोबार समय २ दशमलव ५ सेकेण्ड कायम रहेको छ । अझ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कारोबार दिन औसत २ सय ३० लाई मान्ने हो भने यस वर्ष १६ दिन थप भएको छ । दिन बढेको हुँदा कारोबार बढ्दा पनि प्रतिकारोबार समय भने उही नै छ ।

शेयरबजारमा प्रतिसेकेन्ड हैन मिलिसेकेण्ड भन्दा पनि कम समयमा कारोबार सम्पन्न हुनुपर्छ । नेपालको शेयरबजारमा १ मिनेटमा अधिकतम २४ वटा र न्यूनतम ७ वटा कारोबार भएको अभिलेख पाइन्छ । विगत ९ वर्षको तालिका हेर्दा प्रतिसेकेण्ड एउटा कारोबार हुन् सकेको देखिन्न । पछिल्लो समय शेयरबजारमा वृद्धि देखिँदा लगभग प्रतिसेकेन्ड एउटा कारोबार भएको देखिन्छ । गत फागुन महिनामा ३ लाख २१ हजार ३ सय १ वटा कारोबार भएको नेप्सेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस हिसाबले १ मिनेटमा ६३ वटासम्म कारोबार भएको देखिएको छ । यो संख्या भनेको शेयरबजार बढेको बेलाको हो । सामान्य अवस्थामा भने यति कारोबार हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्न । संसारका ठूला स्टक एक्सचेन्जको प्रतिमिनेट कारोबार क्षमता हजारौं हुन्छ । बिहान ९ बजेर १५ मिनेटबाट दिउँसो ३ बजेर ३० मिनेटसम्म कारोबार हुने बीएसइ (बम्बे स्टक एक्सचेन्ज) को स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली (बीएसइ अनलाइन ट्रेडिङ) को प्रतिदिन कारोबार क्षमता ८० लाख रहेको छ ।
अध्ययन विनाको निर्णय

कारोबार समय कम भयो बढाउनुपर्छ भन्ने गुनासो र आवश्यकताको महसुस सायद कसैले पनि नगरेको हुँदा यस बारेमा कुरो उठेन । बरु यदाकदा रात्रीकालिन कारोबार समय भए हुन्थ्यो भन्नेसम्मको कुरो उठेको सुनिएको हो । रात्रीकालिन कारोबार कतिपय देशमा नभएको पनि हैन तर, नेपालको सन्दर्भमा आवश्यकता देखिएको छैन । हिताग्राही खाताधारक (डिम्याट) खोलेकै आधारमा नेपालमा १५ लाख शेयर कारोबारी छन् भन्ने तथ्यांक सरकारीस्तरबाट पेश हुने गरे पनि यसलाई तथ्ययुक्त मान्न सकिन्न । यसमा एकै व्यक्तिका बहुखाता छन् । बहुखाताको आवश्यकता पनि हुने हुँदा यस्ता बहुखाता एकै व्यक्तिको हो भन्ने संयन्त्रको विकास गर्न सकिने हुँदाहुँदै पनि नगरेर ‘संख्याको खेलमा’ नियमक र सरकार रमाएका छन् । अर्कातर्फ आरक्षण शेयर आवेदन गर्नका लागि मात्र खोलिएका थुप्रै खाता छन् । शेयरबजारमा विविध उपकरण (वित्तीय डेरीभेटिभ जस्ता) नहुँदा यहाँ नियमित कारोबार गर्नेको संख्या दैनिक २ हजार हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । शेयरबजारमा उपकरणको विविधता ल्याउनुपर्नेमा समय बढाउने कुरो कहाँबाट किन उब्जियो यसको उत्तर अनुत्तरित नै छ । २ बाट ३ घण्टा बनाउँदा होस् वा ३ बाट ४ घण्टा बनाउँदा हो वा अहिले ५ घण्टा बनाउँदा होस् कुनै पनि बेला यसको आवश्यकताको विषयमा कुनै छलफल र अध्ययन भएको देखिन्न । कारोबार समय बढाउने वा आवश्यक परेमा घटाउने निर्णय साझेदारको सहभागितामा छलफल गरी निर्धारण गर्दा त्यसको प्रभावकारिता र अपनत्व हुन्छ ।

सिद्धान्तत: कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकर बजार संचालक (स्टक एक्सचेन्ज) लाई हुनुपर्ने हुन्छ । तर, कारोबार समय बढाउने निर्णय बजारको सर्वोच्च नियमक नेपाल धितोपत्र बोर्डले एकलौटी पाराले गरेको छ । यस्तो हेर्दा बजार संचालक ‘स्टक एक्सचेन्ज हो कि’ ‘नियमक हो’ प्रश्न उठेको छ । नियमकले निर्णय लिँदा साझेदारसँग छलफल गर्नुपर्ने हो तर, एक्लै दौडेर ‘प्रथम’ हुने प्रयास गरेको छ । ३ बाट ४ वा ४ बाट ५ घण्टा समय बढाउने प्रवृति हेर्दा धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आउनासाथ कारोबार समय बढाउने ‘रोगै’ लागेको जस्तो देखिन्छ ।

कारोबार समय बढाउनेभन्दा थप वित्तीय उपकरण ल्याएर बजारलाई बढी चलायमान बनाउने अहिलेको मुख्य विषय हो । यसका अतिरिक्त शुद्ध सूचना प्रवाह पनि बजारको आवश्यकता हो । कारोबार समय बढ्दैमा कारोबार बढ्दैन । लग इन र अन्य वित्तीय उपकरण थप गरेर १२ देखि ३ बजेसम्म ३ घण्टा मात्र समय कारोबारका लागि उपयुक्त हुनेहुँदा यसतर्फ ध्यान आकृष्ट होस् । 

४ चैत्र २०७६, आर्थिक अभियान 


शेयरबजार : पार्क एट योर ओन रिस्क


शेयरबजारमा हुने मूल्यको उतारचढाव नै कमाउने र गुमाउने बिन्दु हो । कम्पनीका शेयर मूल्य स्वाभाविक वा अस्वाभाविक छुट्टयाउन नसकेमा गुमाउन बेर लाग्दैन । शेयरबजारमा प्राप्त हुने पूँजीगत लाभ सांयोगिक भएकोले लिनसक्ने खुबी हुनुपर्छ । शेयरबजारबाट हुने नाफा वा घाटा व्यक्तिगत हुने हुँदा साधुसन्तले जस्तो सत्यबचन कसैले पनि बोल्दैन । शेयरबजारमा अलिकति छलछाम र जालझेललाई स्वाभाविक नै मानिन्छ । तर, बढी नै हुन् लाग्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण (निषेधै गर्न सकिन्न) र त्यस्ता व्यवहार गर्नेलाई आर्थिक अपराधमा दोषी ठहर गर्नुपर्छ र गरिन्छ ।

अस्वाभाविक र अन्डरभ्यालु    
                                  
पछिल्लोपटक नेपालको शेयरबजारमा अस्वाभाविकरुपमा कारोबार रकम र मूल्यमा बढोत्तरी आएको छ । यसरी बढोत्तरी आउनुलाई चिनमा देखिएको कोरोना भाइरसका कारण चिनियाँ सामान आयात गर्ने रकम र यही बेला बैंकले बचतको ब्याजदर कटौती गरेका कारण शेयरबजारमा आएको भने पनि पुष्टि गर्ने आधार छैन । यति हुँदाहुँदै पनि शेयरबजारमा दिनहुँ नयाँ-नयाँ रेकर्ड कायम थपिएको छ । हुनत शेयरबजारमा कारोबार रकम र सहभागिता बढ्नुलाई अस्वाभाविक भनिहाल्न सकिन्न तर, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले ल्याउनसक्ने सङ्कट घातक हुनसक्छ । अहिले देखिएको केही कम्पनीको मूल्य वृद्धिको टेक्ने र समाउनेआधार केही पनि छैन । केही कम्पनीको मूल्य वृद्धि स्वाभाविक पनि छ । केही राम्रा भनिएका कम्पनीका शेयर मूल्य अन्डरभ्यालुमा कारोबार भएको देख्न सकिन्छ र यस्तो अवसर वा अवस्था प्राय: संधै नै देखिन्छ । यस्ता कम्पनीले सामान्यतया पूँजीगत लाभ धेरै दिंदैनन तर, दीर्घकालमा भने पर्याप्त लाभ दिन्छन । सामान्यरुपमा यस्ता कम्पनी चिन्नको लागि व्यवसायियक वृद्धिदर, विगतको नाफा वितरण, सम्भावित व्यवसायिक अवसर, संचित कोष, खुद सम्पत्ति, लगानीमा वार्षिक प्रतिफल र व्यवस्थापकीय नेतृत्व आदि आधार हुन्छन ।

जालसाजीको प्रस्थानविन्दु

शेयरबजारमा लगानी गरेर रातारात धनी बनिने सपना सबैको हुन्छ । फलानोले फलानो कम्पनीको शेयर किनबेच गरेर गाडी घर किनेछ भन्ने सुनेकै भरमा त्यही कम्पनीको शेयेर किनेर गाडी र घर किन्ने सपना हुन्छ । शेयर कारोबारमा लाभ हुँदै नहुने भन्ने हैन तर, त्यसमा संयोगधैर्यताको पाटो छ । संयोग भन्दा धैर्यताले राम्रो लाभ दिन्छ । तर, न्यूनतम निश्चित प्रतिफल विनाको कम्पनीमा लगानी गरेर जति धैर्यता देखाए पनि लाभ पाउन सकिन्न । यस्ता कम्पनीमा पनि सांयोगिक लाभको अवसरलाई नकार्न सकिन्न तर, सुनिश्चित हुन्न ।

शेयरबजारमा जालसाजी गरेर रातरात धनी बन्ने खेल सन् १८१४ फ्रेबुअरी २१ तारिख सोमबारको दिन बिहान लण्डन स्टक एक्सचेन्जमा खेलिएको बताइन्छ । नेपोलियन मारिएको झुटो समाचार फैलाएर गरिएको शेयर मूल्य बढाएर बेच्ने खेल केही बेरमै झुटो सावित भयो र बजार पुरानै स्थितिमा फर्किएको थियो । भारतमा हर्षद मेहता र केतन पारेखले गरेको जालसाजीले भने कयौंको सम्पत्ति डढेलोले रुखलाई ठुटापारे झैँ पारेको थियो ।

हर्षद र केतन

भारतमा ठुलै जालसाजी गरेर शेयरबाट लाभ लिएका हर्षद मेहताकै सामिप्यतामा केतन पारेखको उदय भयो । मेहता र पारेखले कर्नरिंग’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङपम्प एण्ड डम्पगरेर धेरैलाई कंगाल बनाइदिए । पारेखले सर्कुलर ट्रेडिङ गर्नको लागि आफैले २० वटा भन्दा बढी कम्पनी खोलेका थिए । पारेखले बढी खेलाएका शेयरलाई केटेन स्टकनामकरण गरिएको थियो । सन् १९९७ देखि २००१/२००२ मा डटकम बुम चलिरहेको थियो । खासगरी प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रका कम्पनीको शेयरमा बढोत्तरी आइरहेको बेला पारेखले पेन्टाफोर सफ्टवेयरको शेयर भाउ १ सय ७५ बाट २ हजार ७ सय, ग्लोबल टेलिसिष्टमको ८५ बाट ३ हजार १ सय, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको ४२ बाट २ हजार ३ सय, जीको ७ सय ५० बाट ११ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म पुर्याएका थिए । पारेखको शेयर मूल्य बढाउने खेलमा ग्लोबल ट्रष्ट बैंक र माधवपुरा मर्कन्टाइल कोअपरेटिभ बैंक डुबेका थिए । यी दुई बैंक डुब्नुमा पारेख बाहेक बैंकका अधिकारी पनि सामेल थिए । त्यस्तै, हर्षद मेहताले पनि कम्पनीका शेयर बढाउने क्रममा एसिसि सिमेन्टको शेयर भाउ २ सयबाट ९ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म पुर्याएको थिए । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् यस्ता अन्य कयौं कम्पनीमा यी दुइले खेल्नुसम्म खेलेका थिए ।

कसरी हुन्छ जालसाजी

शेयर बजारमा कुनै एक कम्पनीको शेयर सकेसम्म जम्मा गरिन्छ र त्यसपछि त्यसका बारेमा बढाईचढाई प्रचार गरेर बेच्ने कार्यलाई पम्प एण्ड डम्पभनिन्छ । सर्कुलर ट्रेडिङ गर्दा समूहमा गरिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा यस्ता कारोबार स्वाभाविक जस्तो देखिन्छ तर, भित्रीरुपमा भने आफू-आफुबीच नै कारोबार भईरहेको हुन्छ । बजारमा माग बढाउनको लागि यस्ता समूह आफू-आफूले कारोबार गरेर शेयर र कारोबार संख्या बढाउँछन्, बाहिरबाट हेर्दा माग र कारोबार बढेको देखिन्छ । अन्य व्यक्ति त्यो शेयर प्रति जबसम्म आकर्षित हुँदैनन् त्यतिबेलासम्म बढाउने कार्य भईरहन्छ । समूहभन्दा बाहिरबाट त्यसको माग आउन थालेपछि एकैपटक वा मौका हेरेर सबै शेयर डम्प गरेर (बेचेर) बाहिरीन्छन र बजारमा शेयर छरपष्ट भेटिन थाल्छ । त्यतिबेला त्यस्ता शेयर किन्नेभन्दा बेच्ने बढी भेटिन्छन र मूल्यमा गिरावट शूरु भएर पुरानै स्थितिमा फर्किन्छ । बिक्रेताको चाप बढेपछि त्यहि शेयर पुन: तिनै समूहले लिएर फेरी अर्को सर्कुलर ट्रेडिङको तानाबाना बुन्न शुरु गर्न सक्छन वा त्यसलाई छोडेर अर्को कुनै कम्पनीमा छिरिसकेका हुन्छन् ।

शेयरबजारमा लागेर छिटो नाफा कमाउन खोज्ने व्यक्ति पारेख जस्ताले थापेको जालमा माछा परे जस्तै पर्नु नियति हुन्छ । खोला-नदीमा माछाका लागि प्रशस्त आहार भए पनि खोज्ने झन्झट लिनुभन्दा मुखैमा आइपुगेको टिप्न खोज्दा बल्छीमा पर्छ । शेयरमा लगानी गर्दा हुने लाभ भनेको यसले दिने वार्षिक प्रतिफल हो तर, बढ्यो-बढ्यो अब किनेर बेचिहाल्छु पैसा मुठ्याईहाल्छु भन्दा माछा जस्तै बल्छीमा परिन्छ । शेयरबजारमा देखिएको पछिल्लो गतिविधि र केही कम्पनीको मूल्यमा देखिएको अस्वाभाविक वृद्धि पम्प एण्ड डम्पनहोला भन्न सकिन्न ।

नियमकीय दायित्व

कर्नरिंगसर्कुलर ट्रेडिङकारोबार हो वा हैन त्यसको निगरानी राख्ने काम बजार संचालक (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) र धितोपत्र बोर्डको हो तर, नियमकमा यो ज्ञान वा क्षमता छ/छैन अहिलेसम्म देखिएको छैन । कम्पनीले त्रैमासिक विवरणमा प्रतिशेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात गलत प्रकाशन गर्दा यसलाई पनि जालसाजीको अर्को रुप बनाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिंग स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) विधि अनुसार हुने लेखापरीक्षणमा सम्पति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोष र वास्तविक नगदमा आधारित कोष अनुसारको दुइवटा नेटवर्थ देखाउनुपर्नेमा सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर देखाउने कार्य भईरहेको छ । यसले कम्पनीसँग प्रशस्त रकम छ अर्को वर्ष लाभांश टन्न दिन्छ भन्ने भ्रम सिर्जना गराएर जालसाजी कारोबार गर्नेको लागि राम्रो अस्त्र बनेको छ ।

कम्पनीको आम्दानीको स्रोत पनि लगानीका लागि महत्वपूर्ण पाटो हुन्छ । कम्पनीले कहिलेकाही गैरव्यवसायिक सम्पत्ति बेचेर वा कुनै आकस्मिक लाभ (जलविद्युत कम्पनीले पाएको पोष्टेड रेटको भुक्तानी) प्राप्त गरी कुनै त्रैमासिकमा बढी आम्दानी देखाएर सोही अनुपातमा वार्षिकीकरण गरेका हुन्छन । यस्ता कुरा कम्पनीले घोषणा नगर्दा जालसाजी गर्नेको लागि अर्को राम्रो चाराबन्छ । जलविद्युत कम्पनीले आम्दानीलाई वार्षिकीकरण गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदन पनि जालसाजीको अर्को चारा हो ।

अन्तमा, सबै कुरा नियमकले मात्र गरिदेला र बसिबसि खाउँला भन्ने सोचले मात्र लगानी हुन्न । नियमक गोठालो मात्र हो, सबै पशुको पछि लाग्न सक्दैन । लगानीकर्ताले अलिकति समय त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र अन्य सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययनमा खर्च गर्नुपर्छ । पार्क एट योर ओन रिस्कभने जस्तै जोखिम, नाफा वा घाटाको नियमन आफैले गर्नुपर्छ ।

२७ फागुन २०७६, आर्थिक अभियान दैनिक 


धितोपत्र सम्बन्धि नियमावली संशोधन : नियमकको छद्म गतिविधि


नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४ वटा नियमावली एकैसाथ संसोधन गरी लागु गरेको छ । निर्गमन हुने धितोपत्रको मूल्य अन्वेषण (प्राइस डिस्कोभरी) गर्ने नवीनतम ‘बुक बिल्डिंग’ विधि सर्वाधिक चासोमा परेको छ । यो विधि लागु भएपछि शेयर किन्नै नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ । बैंकबाहेकका कम्पनी वा विशिष्टीकृत संस्थाले पनि सामुहिक कोष (म्युचुअल फण्ड) प्रवर्द्धन गर्नसक्ने व्यवस्था संशोधनमा परेको छ ।

संशोधित नियामावली र संशोधन

बोर्डले (१) सामुहिक लगानी कोष (२), धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निर्गमन), (३) धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) र (४) धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) गरी ४ वटा नियमावली संशोधन गरेर फागुन १ गतेबाट लागु गरेको छ ।

सामुहिक लगानी कोष नियामावली २०६७ मा गरिएको संशोधनमा (१) बिमा कम्पनी वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित गैरबैकिङ्ग वित्तीय संस्थाले कोष प्रवर्द्धन गर्नसक्ने, (२) कोष प्रवर्द्धक र व्यवस्थापकको चुक्ता पूँजी क्रमशः कम्तीमा २ अर्व रुपैयाँ र २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, (४) डिपोजिटरी, सुपरिवेक्षक तथा व्यवस्थापक सेवा शुल्क कटौती, (५) खुलामुखी कोषले बढीमा १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म शुल्क (एक्जिट फि) लिनसक्ने र इकाई विक्री गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाउने, (६) खुलामुखी कोष प्रवर्द्धक तथा व्यवस्थापकले आफ्नो शाखा सञ्जाल वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत इकाई बिक्री तथा पुनर्खरिदको प्रवन्ध मिलाउन सक्ने, (७) बन्दमुखी कोषले अवधि समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा १ महिना अगाडि सूचीकरण खारेजीका लागि निवेदन दिनुपर्ने, (८) शेयर, अग्राधिकार शेयर वा डिबेञ्चर, अन्य योजनाका इकाई, बैंक निक्षेप र मुद्राबजारका अन्य उपकरणमा गरिने लगानी सिमा र कायम राख्नुपर्ने अवधि तोकिएको, (९) कोषले संचालक निर्वाचनमा मतदान र उम्मेदवारी दिने बन्देज जस्ता विषय संशोधनमा परेको छ ।

त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन  नियामावली २०७३ मा गरिएको संशोधनमा (१) बुक बिल्डिङ्ग विधि थप, (२) प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन गर्न चाहने कम्पनीका सञ्चालक तथा १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेका शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको हुनुपर्ने,  (३) बैंकिङ  बिमा बाहेकका कम्पनीले कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यहरु अगाडि बढाई पूरा १ आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने, (४) हकप्रद शेयर निर्गमनसम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा २ महिनाभित्र साधारणसभाबाट पारित गरी २ महिनाभित्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने, (५) हकप्रद खुला रहने अवधि कम्तिमा २१ दिन र बिक्री बन्द भएको बढीमा १५ कार्य दिनभित्र बाँडफाँड गर्नुपर्ने, (६) विगत ३ आर्थिक बर्षदेखि लगातार खुद नाफा रहेको, प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीको कम्तिमा १ सय ५० प्रतिशत रहेको, कम्तिमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको कम्पनीले बुक बिल्डिङ्ग विधिबाट सार्वजनिक निर्गमन गर्नसक्ने, (७) योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट खरिद आशय मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने, (८) प्राप्त भएको आशय मूल्यको आधारमा मूल्य सीमा निर्धारण गरी सर्वसाधारण र योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत निर्गमन गर्नुपर्ने, (९) संस्थागत लगानीकर्ताले सूचीकरण भएको मितिले ६ महिनासम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नसक्ने, (१०) योग्य संस्थागत भन्नाले (क) सूचिकृत कम्पनी, (ख) विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्था, (ग) सामूहिक लगानी कोष र त्यसका व्यवस्थापक, (ङ) मर्चेन्ट बैंकर, (च) मान्यता प्राप्त अवकाश कोष र (छ) बोर्डले समयसमयमा तोकेका अन्य कोष वा कम्पनी वा संस्था, (११) सूचीकृत कम्पनीले गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने भएमा बोर्डवाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने विषय छन् ।

त्यस्तै, (३) धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) २०६४ मा गरिएको संशोधनमा (१) नाफाको १० प्रतिशत रकम जगेडा कोष राख्नुपर्ने, (२) प्रत्याभूतकर्ता र लगानी व्यवस्थापकले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको क्रमशः ३ गुणासम्म प्रत्याभूति र १५ गुणासम्म लगानी व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) २०६४ मा भएका संशोधनमा (१) ‘क’ वर्गका बैंक वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाको कम्तिमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारीको कार्य गर्नसक्ने, (१) धितोपत्र दलाल वा व्यापारी  कम्पनी गाभ्न-गाभिन प्राप्ति वा प्राप्ति गर्नसक्ने, (३) धितोपत्र दलाल वा व्यापारीले नाफाबाट १० प्रतिशत जगेडा कोष राख्नुपर्ने जस्ता विषय परेको छ ।

अधुरो र असान्दर्भिक

संशोधित नियमावलीमा सामुहिक लगानी कोष योजना व्यवस्थापक लगायतको सेवा शुल्क घटाउने, कम्पनीको संचालक निर्वाचनमा मतदान गर्न, उम्मेदवारी दिने बन्देज लगाउने कार्य उचित छ । प्रवर्द्धकको सहायक कम्पनी मात्र योजना व्यवस्थापक हुने व्यवस्थामा संशोधन नहुँदा बिमा कम्पनी वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित गैरबैकिङ्ग वित्तीय संस्थाले कोष प्रवर्द्धन गर्नसक्ने व्यवस्था ‘दैलो बन्द गरेर बुइंगलमा बस्न’ बोलाए जस्तो भएको छ ।

हकप्रदलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्न खोजे पनि छुट्टै कानुनको अभाव र हकभन्दा निश्चित प्रतिशत बढी आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था नआउँदा कम्पनीलाई गैरव्यावसायिक लाभ लिन अझ छुट दिएको छ । प्रविधिको उपयोग बढेको हुँदा हकप्रद खुला रहने र बाँडफाँडको लागि बढीमा क्रमशः १५ र ७ कार्य दिन राखेको भए हुनेथियो । बुक बिल्डिंगको शुरुवातको ढोका खोलिएको छ यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ । सूचीकृत कम्पनी गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ती गर्न बोर्डवाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेको सट्टा यस्तो सम्झौता गरेपछि कति समयसम्म सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था सान्दर्भिक हुन्छ । धितोपत्र दलाल कम्पनी पनि गाभ्न-गाभिन वा प्राप्ति हुनसक्ने व्यवस्था उचित हो ।

कार्यविशिष्टीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर जुन उद्देश्यका लागि संस्थाको परिकल्पना गरिएको छ त्यसैलाई शसक्तिकरण गरेर सवल र सक्षम बनाउनुपर्नेमा बैंकलाई दलाल अनुमति दिने कुरा पटक्कै सान्दर्भिक देखिन्न र छैन । आ-आफ्नो क्षेत्रको कार्य अर्थात् श्रम विभाजन भनेकै न्याय हो भनेर दार्शनिक प्लेटोले भनेका छन् । कार्यविशिष्टीकरणले मात्र क्षेत्रगत उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ । एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर वा गराएर उद्देश्य परिलक्षित हुनसक्दैन ।

डिलर कि दलाल

धितोपत्र बोर्डको वार्षिक नीति २०७६/७७ मा स्टक डिलर परे पनि संशोधित नियमावलीले यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरेको हुँदा नागरिक लगानी कोष लगायतका विशिष्टीकृत संस्थालाई तिनका उद्देश्य विपरीत घुमाउरो पाराले धितोपत्र दलाल अनुमति दिन खोजिएको देखिन्छ । संसारमै डिलरको अस्तित्व सकिएको बेला ५ अर्व रुपैयाँको पूँजी राखेर डिलर कम्पनी दर्ता गर्नु, नियमावलीमा २० करोड रुपैयाँ पूँजी तोकिनु डिलर बनाउने उद्देश्य नै हैन । दैनिक अर्व रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार हुने बजारमा उल्लेखित रकम ‘हात्तिको मुखमा जिरा’ हुन्छ । बीसौं अर्व रुपैयाँ र प्रशस्त सुबिधा हुँदा पनि खूद सम्पत्ति ऋणात्मक बनाउने म्युचुअल फण्डको हविगत देखिँदा-देखिँदै सुबिधाविहिन डिलरले केही गर्न सक्दैन भन्ने नबुझेको हैन, बुझ पचाएको मात्र हो । डिलर वा अन्य तोकिएका संस्थागत लगानीकर्तालाई ‘एल्गो ट्रेडिङ’ गर्न छुट्टै लगइन दिइने हुँदा डिलर (नागरिक लगानी कोष) लाई दलाल अनुमतिको प्रसँग अर्कै स्वार्थमा केन्द्रित छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन । डिलर वा संस्थागत लगानीकर्ताले छुट्टै लगइन प्राप्त गर्छ र आफ्नो लागि मात्र ‘एल्गोरथिम’ सेट गरेर स्वचालितरुपमा किन्ने र बेच्ने गर्छ । तर, यसको विपरित डिलरलाई दलाल अनुमति दिने कुरो कहाँबाट कसको स्वार्थमा आयो ? विशिष्टीकृत नियमक निकायले यस्ता घुमाउरो र छद्म गतिविधि गर्नुलाई उचित मान्न सकिन्न । 

२७ फागुन २०७६,आर्थिक अभियान दैनिक