Showing posts with label जलविद्युत. Show all posts
Showing posts with label जलविद्युत. Show all posts

Friday, July 5, 2024

इप्पान नियामक बन्ने कि व्यवसायिक सङ्गठन

गताङ्कमा ईण्डेपेण्डेड पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन, नेपाल (इप्पान) र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच केही समय अघि भएको चार बुँदे निर्णयमध्ये पहिलो निर्णयमा केन्द्रित रहेर विश्लेषण गरिएको थियो l आजको अङ्कमा दोस्रो र तेस्रो निर्णयमा केन्द्रित रहेर विश्लेषण गरिएको छ l 

हकप्रद सम्बन्धमा 

निर्णय नं. २ सूचीकृत भईसकेका कम्पनीले जारी गर्ने हकप्रद सम्बन्धमा छ l निर्णय नं. २(क) मा नेपाल स्टक एकसचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजीभन्दा कम हुन नहुने र बोर्डमा हकप्रदको लागि निवेदन दर्ता गराईसकेका कम्पनीको हकमा लागु नहुने र आगामी दिनमा आईपीओ जारी गर्नेको हकमा मात्र लागु हुने उल्लेख छ l  त्यस्तै, निर्णय नं. २(ख) मा सूचीकृत कम्पनीले हकप्रद जारी गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भईसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्दाकै बखतको परियोजनामा थप लगानी गर्नुपर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा ‘हालको व्यवस्था लागू हुने,’ र बढीमा तीन (३) किस्तामा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने बुँदा छ । 

निर्णय नं. २(क) को व्यवस्थाले एउटा आयोजना निर्माण गर्दागर्दै वा व्यापारिक उत्पादन शुरु भएलगत्तै अर्को आयोजनामा लगानी गर्न रोक्ने व्यवस्था औचित्यहिन छ l व्यापारिक उत्पादन शुरु गर्नासाथ नाफामा जाँदैन l निर्माणको चरणमा भएका सम्पूर्ण खर्चलाई पूँजीकृत गर्दा पनि पहिलो वर्ष खुद नाफा हुन्न l भएभरका सबै खर्च पूँजीकृत गर्दा तत्काल सञ्चालन नाफा वा खुद नाफा देखाउन त सकिएला तर, पूँजीकृत गरिएको रकमको वर्षैपिच्छे ह्रासकट्टी गर्दा झन् बढि घाटा बढ्दै जान्छ l के यसो गर्नु उचित हो ?  त्यसैले हकप्रद वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गर्न नेटवर्थ ऋणात्मक वा धनात्मक हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको औचित्य हुन्न l यो व्यवस्था राख्नुको उद्देश्य बोर्डमा हकप्रद दर्ता गराईसकेका कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिने र आईपीओ चरणमा रहेका कम्पनीलाई बाहिर पार्न यस्तो व्यवस्था राखिएको हैन भन्ने कुनै तर्कसङ्गत आधार इप्पानसँग छैन l   

निर्णय नं. २(ख) को हकप्रद जारी गर्न व्यापारिक उत्पादन भइसकेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि अनुचित कुरो हो l एकै कम्पनीले सँगसँगै एक वा सोभन्दा बढि आयोजना निर्माण गर्न हुँदैन, एकपटकमा एउटा मात्र आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने सोच अमिल्दो छ l एउटा आयोजना शुरु गर्दागर्दै अर्को आयोजनामा लगानी गर्न पहिलो आयोजनाले उत्पादन गरेको छैन भनेर हात बाँधेर बस्नुपर्ने कस्तो व्यवस्था गरेको ? बुझ्नै सकिन्न l ‘उक्त निर्णयकै अर्को व्यवस्था आफैँमा अलमलमा पार्ने खालको छ l प्रारम्भिक निष्काशनका बखतकै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा ‘हालको व्यवस्था लागू हुने’ यो भनेको कुन हालको के व्यवस्था लागु हुने ? खुल्दैन l निर्माण हुँदाहुँदै ‘ऋण चुक्ता गर्ने’ भन्ने कस्तो व्यवस्था हो पटक्कै बुझिन्न l निर्माण गर्नको लागि ऋण पूँजी अनुपातअनुसार आयोजना निर्माण गर्न ऋण पूँजी परिचालन गरिएको छ भने त्यो ऋण स्वपूँजी उठाएर तिर्ने भन्ने कुरो पनि अमिल्दो छ l कुनै कारणवश निर्माणाधीन आयोजना पूरा गर्न रकम अभाव भएमा कि त बैंकबाट ‘ब्रिज ग्याप’ ऋण लिइन्छ कि त भने शेयरधनीसँगै थप रकम माग्नेबाहेक अरु के व्यवस्था हुन्छ ? 

खर्च कटौती गरेर लाभको दरलाई उच्च पार्दै लैजाने कम्पनीको रणनीति हुन्छ तर, यहाँ इप्पानले ‘हकप्रद सेयर बढीमा तीन (३) किस्तामा उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ l एकैपटक हुने कामलाई तीनपटक गर्दा आयोजनाको खर्च बढ्छ कि घट्छ ? एकैपटक एउटै खर्चले हुने काम तीनपटक गर्दा खर्च बढ्छ कि घट्छ ? इप्पानसँग यसको के जवाफ होला ? नियामक बन्न खोजेपछि उत्तर पनि दिनुपर्छ l   

बिक्री बन्देज सम्बन्धमा 

निर्णय नं. ३ मा संस्थापकको शेयर बिक्री बन्देजसँग सम्बन्धित ४ वटा विषय परेको छ l जसमा (१) कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्थाअनुरुपको लकइन अवधि सकिएपश्चात संस्थापकको रुपमा रहेका शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्नका लागि विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने, (२) १ नं. अनुसारको शेयर बिक्री गरेपछि हुने सञ्चालक समितिको परिर्वतन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमासमेत गराउनुपर्ने, (३) कम्पनीको सेयरको लकइन खुलेको जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सोसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाईट तथा कम्तिमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरुलाई जानकारी दिनुपर्ने र सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिन पछि मात्र सेयर कारोबार शुरु गर्न सकिने, (४) यसरी संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयर बिक्री गर्ने वा खरिद गर्ने सम्बन्धमा बोर्डबाट विवरण प्रवाह लगायतका व्यवस्था तोकिदिएमा सोही बमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । 

निर्णय नं. ३ को पहिलो बुँदाअनुसार संस्थापक शेयरधनीले व्यापारिक उत्पादनपछि मात्र शेयर बिक्री गर्न पाउने प्रावधानमा विमति छैन l यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न व्यापारिक उत्पादन भएपछि शुरुमा ५० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक दुइ/दुइ वर्षमा निश्चित प्रतिशतका दरले खुलाउँदै शतप्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ l धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा भएको ‘लकइन’ सम्बन्धी व्यवस्था कम्पनीको नियामावलीमा हुन्न l

 निर्णय नं. ३ को दोस्रो बुँदा गजबको छ l संस्थापक शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्दा सञ्चालक समितिमा के फेरबदल कसरी हुन्छ ? यो व्यवस्थाले भन्न के खोजेको कतै कुनै तरहले पनि बुझ्न सकिन्न l संस्थापक र सञ्चालक फरक कुरा हुन् l सबै संस्थापक सञ्चालक हुँदैनन् l सबै सञ्चालक संस्थापक शेयरधनी पनि हुँदैनन् l आइपीओ जारी हुनासाथ जारी गरिएको अनुपातअनुसार संस्थापकबाहेकका शेयरधनी पनि सञ्चालक बन्छन् l कुनै पनि शेयरधनी सञ्चालक रहेछ भने सञ्चालक रहुञ्जेल र त्यसपछि पनि एक वर्षसम्म शेयर बेच्नै पाइँदैन l संस्थापक शेयरधनीले शेयर बेच्दैमा सञ्चालक समितिमा के फेरबदल हुन्छ ? कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा के संशोधन गर्ने ? यस्ता अस्पष्ट बुँदा के कुन आधारमा राख्न खोजेको हो इप्पानले बाहेक अरु कसैले बुझ्न सकेको छैन l 

निर्णय नं. ३ को तेस्रो बुँदामा शेयर लकइन खुल्ले कुरा विद्यमान व्यवस्था (आईपीओ बाँडफाँडपश्चात) अनुसार ३ वर्षको छ l लकइन खुल्ने कुराको सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले लकइन खुल्नु ३० दिन अघि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको सूचनाको बारेमा यसै पत्रिकामा २०८०/९/३ मा ‘शेयर लकइन खुल्ने सूचना १२ पटक !’ शीर्षकमा विस्तृत चर्चा भएकोले यहाँ त्यसबारेमा उल्लेख गरिएको छैन l सोही लेख हेर्न अनुरोध गरिन्छ l 

निर्णय नं. ३ को बुँदा ४ ले कुनै तात्त्विक अर्थ दिंदैन l संस्थापक र आधारभूत शेयरधनी एकै हैनन् l संस्थापक हुँदैमा आधारभूत शेयरधनी र आधारभूत शेयरधनी हुँदैमा संस्थापक हुन्न l नियामक बन्न खोज्ने इप्पानले यति कुरा कसरी नबुझेको होला ? व्यापारिक उत्पादन भएर पहिलो चरणमा ५० प्रतिशतसम्म र त्यसपछि क्रमशः शतप्रतिशत बिक्री खुला भएर सम्पूर्ण शेयर बिक्री नै भएछ भने पनि सञ्चालक समितिमा कुनै फरक पर्दैन l एउटाले बेच्दा अर्कोले किन्छ जसको धारण सङ्ख्या बढी छ, त्यही व्यक्ति वा उसले रुचाएको व्यक्ति सञ्चालक हुन्छ l यसमा बोर्डले कस्तो के विवरण प्रवाह गराउने हो ? कानुनमा यस्ता अमूर्त कुरा राखेर तेस्रो नियामकले के अर्थ लगाउन खोजेको ? अर्थ जति खोजे पनि भेट्न सकिन्न l 

नियामक कि व्यवसायिक सङ्गठन 

इप्पान नियामक बन्न खोज्नु दूर्भाग्य हो l उत्पादन, प्रसारण, वितरण र महसुल निर्धारण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएको विद्युत नियमन आयोग (विनिआ) पनि शेयरबजारको पनि नियामक बन्न खोज्नु अर्को दूर्भाग्य हो l विनिआ मूल काम कर्तव्यबाट बिचलित भए जस्तै इप्पान पनि बिचलित भएको छ l शेयरबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड मात्र बन्नुपर्छ l उर्जा उत्पादकको व्यवसायिक सङ्गठनले उर्जा उत्पादन क्षेत्रमा परेका कठिनाई, बाधा र व्यवधानको पक्षमा बोल्नुपर्छ l सरकारी निकायको समानान्तर सङ्गठन बन्न हुन्न l इप्पानले धितोपत्र बोर्डले वा अन्य निकायले बनाएको वा बनाउन लागेको कुनै पनि कानुनी व्यवस्थामा टिप्पणी गर्न पाउँछ l त्यस्तै, लेखक जस्ता स्वतन्त्ररुपमा कलम चलाउनेले पनि टिप्पणी गर्न पाउँछ l तर, इप्पानले कुनै पनि सरकारी निकायसँग ऐन कानुन कस्तो बनाउने के बनाउने बनेर सम्झौता गर्न सक्दैन l इप्पान तेस्रो नियामक बन्न खोजेर गरेको गल्ति यही हो l इप्पानले यसमा भूलसुधार गरोस् र तेस्रो नियामक बन्नबाट पछि हटेर उर्जा उत्पादक निकायको हितकारी व्यवसायिक संगठन बन्नुपर्छ l 

इप्पानले बोर्डसँग गरेको सम्झौताका चार वटा निर्णयमध्ये दोस्रो र तेस्रो निर्णयको बारेमा विश्लेषण गरियो। स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी एउटा बुँदा बाँकी नै छ। त्यसको बारेमा आगामी अंकमा विश्लेषण गरिनेछ।  

अन्नुपूर्ण पोष्ट 

पुष २४, २०८० मंगलबार 

https://www.annapurnapost.com/story/449871/

विद्युत क्षेत्रमा तेस्रो नियामकको उदय

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा विद्युत प्रवर्द्धक कम्पनी सूचीकरण हुने सङ्ख्या बढ्दो छ l आजको दिनमा देशलाई उज्यालो बनाउनमा यस्तै निजी विद्युत कम्पनीको सबैभन्दा बढि योगदान छ l तर, पनि यस्ता कम्पनीप्रति सरकार, शेयरबजारको शीर्ष नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र शेयर कारोबारीको दृष्टि सकारात्मक छैन l बोर्डले विद्युतबाहेक अन्य क्षेत्रका सुनिश्चित बजार बिक्रीदर नभएका कम्पनी सूचीकरणमा आउन लागे भने ‘बाजा’ बजाएर स्वागत गर्छ l उसका लागि मापदण्ड पनि खुकुलो पारिदिन्छ l सुनिश्चित बजार र बिक्रीदर भएको विद्युत कम्पनीका लागि भने सकेसम्म आउनै नसक्ने बनाउन मात्र बाँकी छ l नेपालको शेयरबजारमा शेयरबजारसँग असम्वद्ध निकाय हावी छन् भन्दा फरक पर्दैन l नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोग (विनिआ) ले आफ्ना मातहतका कम्पनीले कुनै पनि वित्तीय उपकरण (आईपीओ, हकप्रद) जारी गर्नुअघि यी निकायको पूर्वसहमति लिनुपर्छ l अझ आयोगले त सहमति लिन आउनेसँग शुल्कसमेत असुल गर्छ l शेयर जारी गर्ने विषयमा धितोपत्रसम्बन्धी कानुन सर्वेसर्वा हुनुपर्नेमा व्यवसाय नियामक आफैँ धितोपत्रसम्बन्धी कानुन बनाएर लागु गर्दैछन् l यसैक्रममा विद्युत क्षेत्रमा बोर्ड र आयोगबाहेक अहिले अर्को एउटा निकाय तेस्रो नियामक बन्न अग्रसर भएको छ l 

तेस्रो नियामक कुन 

जलविद्युत प्रवर्द्धन गरिरहेका कम्पनीको सङ्गठन ईण्डेपेण्डेड पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन, नेपाल (इप्पान) तेस्रो नियामकको रुपमा उदाएको छ l इप्पानले केही समयअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग हातेमालो गर्दै समानान्तर नियामक बन्ने सम्झौता गरेको छ l नेप्सेमा सूचीकृत विद्युत समूहका कम्पनीको शेयर संरचनाको अवस्था र सोको प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनको सुझावका सम्बन्धमा बोर्ड तथा इप्पानका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा बजारमा लगानीको वातावरण कायम रहने र लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने गरी भनिए पनि गरिएको सम्झौताका बुँदाले त्यस्तो सङ्केत गर्दैन l यदि इप्पानले बोर्डसँग गरेको सम्झौता हुबहु लागु भएर धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमाली संशोधन भएमा यसले सूचीकरणमा आउन चाहने विद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीलाई अघोषितरुपमा रोक लगाउने छ l भविष्यमा सूचीकरणमा आउने कम्पनीलाई रोक लगाउन पाएकोमा इप्पानका वर्तमान पदाधिकारी खुशी मनाएका जस्ता देखिन्छन् तर, गहिराइमा हेर्दा आफ्नै घुँडामा खुँडा प्रहार गरेको ख्यालै गरेका छैनन् l सम्झौतामा के के छन् यसको औचित्य आदि बारेमा चर्चा गरिन्छ l 

आईपीओ सम्बन्धमा 

बोर्ड र इप्पानले गरेको सम्झौताको निर्णय नं. १ मा सूचीकरणमा आउने कम्पनी सम्बन्धमा ४ वटा बुँदा छन् l यस्ता कम्पनीले आईपीओ (इनिसियल पब्लिक अफरिङ्ग) जारी गर्न (१) भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको कुरा ऋणदाता बैंकले दिएको प्रमाणित कागजातसहित आईपीओको लागि आवेदन प्रकृया अगाडि बढाउनसक्ने, (२) भौतिक पूर्वाधारको कम्तिमा ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गरेपश्चात मात्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति दिने, (३) आईपीओबाट प्राप्त रकम ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालु परियोजना सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धता पेश गर्नुपर्ने, (४) कम्पनीको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न (आईआरआर) १२ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने बुँदा छन् l 

विनिआसँग बाझेको कानुन 

सम्झौताको निर्णय नं. १ को पहिलो र दोस्रो बुँदा विनिआको विद्युतसम्बन्धि कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासन तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को व्यवस्थासँग बाझेको छ l उक्त निर्देशिकाको दफा ४(५)(ग) मा ‘निर्माण चरणमा रहेका परियोजनाको हकमा (प्रसारण लाइनसमेत) निर्माण कार्यको भौतिक र वित्तीय प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको’ भन्ने व्यवस्था छ । इप्पान नियामक बन्दै लागु गर्न लागेको व्यवस्थामा ‘भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको कुरा ऋणदाता निकायले प्रमाणित गरिदिएपछि आईपीओको लागि आवेदन गर्न योग्य हुने व्यवस्था छ l स्वीकृति पाउनको लागि उही ऋणदाताले ६५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भयो भन्ने अर्को लाहाछाप लगाईदिनुपर्ने अजब-गजब व्यवस्था छ l विनिआले ऋणदाता निकाय (बैंक/वित्तीय संस्था) को परामर्शदाताले प्रमाणित गरेको भनेको छ भने इप्पानले ऋणदाताले मात्र भनेको छ l अब तेस्रो नियामक इप्पानको कानुन मान्ने कि विनिआको कानुन मान्ने ? उत्तर कसले दिने टुङ्गो छैन l यद्यपि विनिआले पनि शेयर जारी गर्ने कुरामा अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेको जगजाहेर छ l किनकी विनिआको मुख्य काम उत्पादन, प्रसारण वितरण र महसुल निर्धारण हो l शेयर जारी गर्ने मापदण्ड तोक्ने काम बोर्डको हो l बोर्डले विनिआसँग समन्वय गरेर मापदण्ड निर्धारण गर्नसक्छ l तर, यहाँ विनिआभन्दा अगाडि बढेर इप्पान मापदण्ड तोक्न अग्रसर भएको छ l 

आईपीओ लगानी र सुरक्षा 

विद्युत आयोजना निर्माण कार्य जटिल र खर्चिलो छ l बेलैमा रकम प्राप्त नहुँदा लागत बढेर जान्छ यसको सिधा मार पर्ने कम्पनी, शेयरधनी र राज्यलाई नै हो l कम्पनीले विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता सम्पन्न गरेर उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि तत् तत् निकाय (जस्तो वन) बाट पनि स्वीकृति लिईसकेपछि निर्माणमा जानुपर्ने हुन्छ l निर्माणको बेला तत्काल संस्थापक समूहले उपलब्ध गराएको रकम मात्र पर्याप्त हुन्न l शुरुदेखि नै ऋण लिँदा त्यसको भार पर्ने अन्ततः कम्पनी र शेयरधनीलाई नै हो l उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त भईसकेपछि नै आईपीओमा गएर रकम जुटाउन पाएमा ऋणको ब्याज बचत हुनेतर्फ सोच्नुपर्ने हो कि हैन ? बेलैमा आईपीओबाट प्राप्त हुने रकम लिन नपाउँदा हरेक आयोजनाको लागतमा बढोत्तरी आएको कुरालाई विनिआ, बोर्ड र इप्पानले किन बुझ्न नसकेका होलान आश्चर्यलाग्दो छ l संसारभर लगानीलाई पूर्ण सुरक्षित गराईदिन्छु भनेर कसैले पनि पूर्ण प्रत्याभूति दिएको हुन्न । लगानी भन्ने वित्तिकै त्यहाँ जोखिम तत्त्वको प्रधानता हुन्छ । जोखिममा लगानी गरेर लाभ प्राप्त गर्ने हो । कहीं नभएको जात्रा जस्तो नेपालमा लगानीको पूर्ण सुरक्षाको कुरो गरेर लगानीलाई झन् जोखिममा पारिदिएको देखिन्छ l यसमा इप्पान नै अग्रसर भएको देख्दा अचम्म लागेको छ l 

इप्पानले प्रस्ताव गरेको ५० र ६५ प्रतिशतको प्रावधान कहिं कतैबाट उचित देखिन्न l यति निर्माण सम्पन्न हुनेबित्तिकै लाभको ओइरो लाग्ने हो भने त्यसको सुनिश्चितता के हो ? सुनिश्चित छैन भने यस्ता प्रावधान राख्नु ‘बिरालो बाँध्नु’ बाहेक अरु केही हैन र  नियतवश रोक्न खोजिएको भनेर किन नबुझ्ने ? त्यसैका लागि जारी गरिएको शेयरको रकम प्राप्त हुन्न कि भन्ने लाग्छ भने त्यसका लागि प्रत्याभूतकर्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ l यस्ता थुप्रै निकायलाई बोर्डले प्रत्याभूतकर्ताको अनुमतिपत्र दिएको छ l यस्ता निकाय जोखिममा खेल्छन् l त्यसैले यति र उति प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपछि भन्नुको सट्टा आवश्यकताअनुसार शतप्रतिशत प्रत्याभूत गरेर आईपीओलाई स्वीकृति दिने व्यवस्था किन नराख्ने ? यस्तो व्यवस्था नराख्ने भए प्रत्याभूतकर्ता अनुमतिपत्र के का लागि दिइएको हो ? यसबारेमा इप्पानले किन प्रश्न उठाउन सकेन ? यसको उत्तर खोज्न धेरै भौतारिनु पर्दैन, किनकी इप्पान तेस्रो नियामक बन्न खोज्दैछ l किनकि इप्पानले बोर्डसँग सम्झौता गरेका अन्य बुँदा विद्युत कम्पनीका लागि योभन्दा घातक छन् l 

असम्भव करार जस्ता बुँदा 

निर्णय नं. १ कै तेस्रो र चौथो बुँदामा राखिएका दुई बुँदामध्ये चौथो बुँदा असम्भव करार जस्तै कुरा हुन् l आईपीओबाट प्राप्त हुने रकमको खर्च सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धताभन्दा पहिले साधारणसभाबाट प्रयोजन खुलाएर प्रस्ताव पारित गराउन उचित हुन्छ l यसरी पारित भएपछि सोही शीर्षकमा खर्च हुने उल्लेख विवरणपत्रमा उल्लेख गराउनुपर्छ l विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएका शीर्षकमा खर्च भयो कि भएन भनेर सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा बोर्डको हुनुपर्छ l आईपीओमा गएका कम्पनीले हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ l निर्माणाधीन आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन नगरेसम्म हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दा त्रैमासिक प्रगति विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न लगाएर आईपीओ जारी गर्दा विवरणपत्रमा खर्च गरिने क्षेत्र भनेर उल्लेख गरिएको रकम  के कसरी कहाँ भएको छ उल्लेख गराउन सकिन्छ l यसले बोर्डले गैर-स्थलगतरुपमै प्राप्त रकमको उपयोगको सुपरिवेक्षण गर्नसक्छ l अहिलेसम्म निर्माणाधीन आयोजनाले प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन l के यो कुरा धितोपत्र दर्ता तथा निस्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची - १४  मा नपर्ने नै हो त ? अनुसूचीमा यस्ता कुरा परेको छैन भने यथाशीघ्र संशोधन गरेर थप्न सकिन्छ l 

चौथो बुँदाको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था पूर्व निर्धारण गराउन सकिन्न l भगवान श्रीकृष्णले गीतामा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ अर्थात् कर्म गर्दै जाउ फलको आश नगर भनेर अर्जुनमार्फत समस्त लोकलाई बताएका छन् l यसको अर्थ कुनै पनि कुराको परिणाम सुनिश्चित छैन भनिएको हो l झन् जटिल भूगोलमा निर्माणमा गर्नुपर्ने जलविद्युत आयोजनामा लागत बढ्न सक्ने सम्भावनालाई टार्न सकिन्न l लगानीको उद्देश्य उच्च प्रतिफल हुने हुँदा सबैको चाहना उच्च प्रतिफल भए पनि त्यो प्राप्त नहुनसक्छ l लगानीमा अनेकौं जोखिम हुन्छ l जोखिम तत्त्वलाई नजरअन्दाज कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यसैले यो व्यवस्थाको औचित्य देखिन्न l यो असम्भव करार जस्तै हो l एउटा प्रवर्द्धक कम्पनीले एउटा मात्र आयोजना विकास गरेर बस्दैन l जलविद्युत आयोजना ‘बनाउ, चलाउ र बुझाउ’ (बुट) प्रणालीबाट निर्माण हुने हुँदा यस्ता कम्पनीलाई अब बहुउद्देश्यीय कम्पनीमा रुपान्तरण गराउन पहल गर्नुपर्छ l एउटा आयोजनाबाट कम आम्दानी हुने देखिए त्यसबाट पाठ सिकेर अर्को आयोजना विकास गर्दा सुधार गर्नसक्छ l वा अरु नै क्षेत्रमा लगानी बढाएर कम्पनीलाई उच्च नाफामा लान सक्नेहुन्छ l 

इप्पानले बोर्डसँग गरेको सम्झौताका ४ वटा बुँदामध्ये एउटा बुँदाको बारेमा विश्लेषण गरियो l अरु तीनवटा बुँदा बाँकी नै छ l  ति बुँदाको बारेमा आगामी अङ्कमा विश्लेषण गरिनेछ l क्रमशः 

अन्नुपूर्ण पोष्ट 

पुष १७, २०८० मंगलबार 

https://www.annapurnapost.com/story/449425/

Wednesday, August 17, 2022

प्रसंग रिडी पावर : चर्चा जलविद्युत कम्पनीको आम्दानी

रिडी पावर कम्पनीलेले प्रकाशित गरेको वार्षिक वित्तीय विवरणमा देखिएका अङ्कको बारे ‘रिडी पावरको प्रतिशेयर आम्दानी हेर्दा ६१ करोडलाई हटाएर हेर्नुपर्छ’ भनेर लेखेपछि धेरैले यो कुरा बुझ्न सकेको देखिएन l कुनै पनि कम्पनीको आम्दानीलाई हेर्दा त्यसको मुख्य आम्दानीलाई हेर्नुपर्छ l सहायक आम्दानी पनि हुन्छ तर, यो निश्चित हुन्न l अब रिडीको आम्दानीबाट ६१ करोड किन हटाउने भनेर लेखें त्यस विषयमा जाउँ l

मुख्य र अन्य आम्दानी

वित्तीय प्रतिवेदन हेर्ने जोसुकैको पहिलो नजर प्रतिशेयर आम्दानीमा र त्यसपछि खूद सम्पत्ति (नेटवर्थ) मा अनि मूल्य आम्दानी अनुपात (प्राइस अर्निंग रेसियो अर्थात् पीई) मा पुग्छ l यी तीनवटा कुरा मात्र लगानीको निरपेक्ष सुत्र लगानीलाई निर्देशित गर्दैन l शेयरबजारमा लगानी गर्ने कुरा गर्दा धेरै कुरा हेर्नु बुझ्नुपर्छ l  हरेक क्षेत्रका कम्पनीको मुख्य आम्दानीको स्रोत हुन्छ l यो कुरा कम्पनीको उद्देश्यमा लेखिएको हुन्छ l जलविद्युत कम्पनीको मुख्य आम्दानी विद्युत बिक्री हो l रिडीले राईराँगलाई गाभेपछिको आम्दानी कुन कुन हुन् हेरौं l यो कुरा रिडीले वित्तीय विवरणमा खुलाएको छ l

रिडी पावरले सौर्य र जलबाट विद्युत उत्पादन गर्छ l यी दुईवटा क्षेत्र यसको आम्दानीको मुख्य क्षेत्र हुन् l यसबाहेक प्राप्त आम्दानीलाई बैंकमा राखिएमा त्यसबाट केही ब्याज प्राप्त हुन्छ l तर, यस्तो आम्दानी नगन्य हुन्छ l कुनै लगानी भएमा यस्ता लगानी बिक्री गरेर पनि आम्दानी प्राप्त हुन्छ l तर, यस्तो आम्दानी संधै हुन्न l यहाँ रिडीले  राईराँगमा लगानी गरेको थियो र राईराँग गाभिनुअघि रिडीले राईराँगको शेयर (लगानी) बेचेको थियो l सोही लगानी बेचेर ६१ करोड २८ लाख ८९ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ  आम्दानी गरेको थियो l यस्ता आम्दानी हरेक वर्ष हुन्न l एकपटक बेच्यो सक्कियो l यस्ता पटके आम्दानीको हिसाब हेरेर लगानी गर्न सकिन्न l यसैकारण ‘रिडी पावरको प्रतिशेयर आम्दानी हेर्दा ६१ करोडलाई हटाएर हेर्नुपर्छ’ भनिएको हो l

रिडी अर्थात जलविद्युतको आम्दानी

रिडीको वास्तविक आम्दानी कति हो त प्रतिशेयर आम्दानी कति हो भन्ने आम प्रश्न पनि आएको छ l आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि जुन प्रतिशेयर ४९.२१ र खूद सम्पत्ति (नेटवर्थ ) १५३.०५ रुपैयाँ देखाएको छ वास्तविक यही हो l एकछिनको लागि यो ६१ करोड रुपैयाँ नहुँदो हो त कस्तो तस्विर आउने थियो होला त्यो कुरा मननयोग्य हुन्छ र हुनुपर्छ l शेयरबजारमा आएपछि यी र यस्ता कुरा आफैँले बुझ्नुपर्छ l

रिडीको वास्तविक आम्दानीको चित्र यस्तो हुन्छ l (१) रिडीखोलाबाट ५ करोड ६९ लाख ८१ हजार ६ सय २६  (२) बुटवल सौर्यबाट ९ करोड २५ लाख ५२ हजार ९ सय ५० (३) इवाखोलाबाट २४ करोड २९ लाख ३७ हजार ६१ र राईराँगबाट ५२ लाख ४९ हजार २ सय ४५ रुपैयाँ गरि ३९ करोड ७७ लाख २० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ हुन्छ l यसलाई बिक्री आम्दानी भनिन्छ l

रोयल्टी दस्तुर

जलविद्युतको हकमा कुल बिक्री आम्दानीबाट रोयल्टी दस्तुर तिर्नुपर्छ l रोयल्टी पनि उत्पादन क्षमता र आम्दानी गरि दुइवटा शीर्षकमा तिर्नुपर्छ l विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर विक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई सलामी दस्तुर बुझाउनुपर्छ l यसको अर्थ १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले जडित क्षमताअनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँ र अनुमानित ४ करोड युनिट बिजुली प्रतियुनिट वार्षिक औसत ५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ भने कुल बिक्री रकम २० करोड रुपैयाँको २ प्रतिशतले हुन आउने ४० लाख रुपैयाँ गरी ५० लाख रुपैयाँ सलामी दस्तुर तिर्नुपर्छ l उक्त दफा ११(२) मा उल्लिखित अवधि (१५ वर्ष) पछि प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर विक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले सलामी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ l माथि उल्लेखित उदाहरणलाई आधार मान्दा १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले जडित क्षमता अनुसार वार्षिक १ करोड रुपैयाँ र १० प्रतिशतले हुन आउने २ करोड रुपैयाँ गरी ३ करोड रुपैयाँ सलामी दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ l रिडीले जडित क्षमताबापत ९ लाख ८२ हजार ५ सय र इनर्जीबापत ५ करोड ४५ लाख ९ हजार ३ सय ७० गरि ६ करोड ४४ लाख ११ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ रोयल्टी अर्थात् सलामी दस्तुर बुझाएको छ l

आयोजना, प्रशासकीय र अन्य खर्च

सलामी दस्तुर बुझाएर बाँकी रहेको रकमपश्चात तत् तत् आयोजना (रिडीखोला, बुटवल सोलार, इवाखोला र राईराँग) र प्रशासकीय (कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालन) खर्चको लेखांकन गरेको छ l कम्पनी सञ्चालनमा वित्तीय खर्च पनि हुन्छ l तर यस्तो खर्च संधै नहुन पनि सक्छ l रिडीले गैरसञ्चालन खर्चको रुपमा ब्याज खर्च छुट्याएको छ l यस्तो खर्च पनि आयोजनापिच्छे वा एकै पनि हुनसक्छ l रिडीले बुटल सोलार र इवाखोलाको लागि अलगअलग ब्याज खर्च देखाएको छ l अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) ऋणसमेत लिएको हुँदा यसको पनि छुट्टै ब्याज खर्च छुट्टयाएको छ l

ह्रासकट्टी, बोनस र आयकर  

आयकर ऐनअनुसार ह्रासकट्टी खर्च गरेको छ l ह्रास स्ट्रेट लाईन र रिटेन डाउन गरी दुइ किसिमले  कट्टी गरिन्छ l जलविद्युतको ह्रास ‘स्ट्रेट लाईन बिधि’ बाट काटिन्छ l यो भनेको आयोजनाको कुल अवधिभर समानदरमा काटिन्छ l जस्तो जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ३० वर्षको हुनेहुँदा सरदर ३ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले ह्रास काटिन्छ l यति खर्च काटेपछि कर अघिको नाफा आउँछ l आयकर छुट्याउनु अघि प्रचलित कानुनबमोजिम कर्मचारी बोनस छुट्टयाईन्छ तर रिडीले यस्तो रकम छुट्ट्याएको देखिन्न l बरु आयकरबापत १३ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ l रिडी पावरले सञ्चालन गरेका कुनै पनि आयोजनाले १५ वर्ष पूरा नगरेको अवस्थामा आयकरबापत रकम व्यवस्था गरेको देख्दा धेरैलाई अचम्म पनि लागेको हुनसक्छ l यसो हुनुको कारण विद्युत बिक्री आम्दानीमा मात्र आयकर छूट हुने भन्ने व्यवस्थाको कारण यस्तो गरेको हो l विद्युत उत्पादक कम्पनीले गरेको हरेक आम्दानी कि विद्युत बिक्री गरेर पाएको आम्दानीमा मात्र आयकर छुट हुने भन्ने कुरा अहिले पनि विवाद छ l सम्भवत यो विषय अहिले पनि अदातलमा विचाराधीन छ l मुद्दा विचाराधीन भए पनि विद्यमान व्यवस्थाअन्तर्गत आयकरबापत रकम छुट्याएको छ l कथम भोलि कर नलाग्ने भन्ने निर्णय आएमा उक्त रकम फिर्ता हुन्छ l रिडीले आयकरपछि ५४ करोड ४४ लाखरुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ l

खूद आम्दानी र लाभांश

रिडीले गरेको खास आम्दानी भनेको विद्युत बिक्रीबाट आएको ३९ करोड ७७ लाख २० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ मात्र हो l यसबाट माथि उल्लेखित खर्च घटाउँदै जाँदा ६ करोड ५७ लाख ४२ हजार २ रुपैयाँ खुद नाफा हुन्छ l यस हिसाबले रिडीको प्रतिशेयर आम्दानी ५.९४ पैसा हुन्छ l यसमा अघिल्लो वर्षको नाफा रकम ३२ लाख १५ हजार ६ सय ४४ र राईराँगलाई गाभ्दा प्राप्त भएको स्वापबापतको ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँसमेत जोड्दा कुल जगेडा रकम १० करोड ८१ लाख ५७ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ हुन्छ l यस हिसाबले रिडीको नेटवर्थ १०९.७७ रुपैयाँ हुन्छ l अहिले देखिएको खुद नाफा रकमबाट नाफा बाँड्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्नमा यो रकमबाट लाभांश बाँड्न पाउँछ l

उर्जा प्रवर्द्धक कम्पनीलाई १० वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि ५ वर्षसम्म दिएको आयकर आधा छुट हुन्छ l त्यसपछि अर्थात् १६औं वर्षदेखि आयकर लाग्छ l उर्जा कम्पनीलाई विद्युत बेचेर गरेको आम्दानीलाई बचत गरी पाएको ब्याज आम्दानी र लगानी बिक्री गरी प्राप्त आम्दानीलाई ‘उर्जा आम्दानी हैन’ भन्दै कर प्रशासनले आयकर निर्धारण गर्दा सरकारले कुनै नीतिगत स्पष्टता दिन सकेको छैन र यो विवाद कायम छ l  आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन गरेको १५ वर्षको अवधि समाप्त भएर १६औं वर्षदेखि आयकर छुट सुबिधा सकिएर २० प्रतिशत आयकर लाग्छ l

(अनुमति बिना प्रकाशन गर्न पाइने छैन l गरेमा प्रतिलिपी अधिकार उल्लंघन गरेको ठहरिने छ l )

   

Monday, January 17, 2022

शेयरबजारमा बहुनियमन

अन्योलै अन्योलले भयावह परिणाम

विद्युत् क्षेत्र नियमन गर्न गठित विद्युत् नियमन आयोग शेयरबजार नियामक बनेको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले नदिएको अधिकार आयुक्त आफैले मनखुशी सृजना गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डको अधिकारक्षेत्रमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेको छ । विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निर्गमन (निष्कासन) को पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ मार्फत नेपाल बोर्डको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेर सूचीकृत विद्युत् कम्पनीको नियामक बन्ने दुस्साहस गरेको हो ।

 प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी

विद्युत् कम्पनीको लागि छुट्टै निर्देशिका आवश्यक परेकोको कुरामा दुईमत छैन । तर, यस्तो निर्देशिका बनाउने तालुकी निकाय शेयरबजार नियामक धितोपत्र बोर्ड हुनुपर्नेमा विषयगत नियामक आयोग बनेको छ । आयोग ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन विद्युत् नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकालेभनिएको छ ।

प्रस्तावनालाई ऐनको उद्देश्य के रहेछ भनेर हेर्ने सुनौलो साँचो भनेर अदालतले व्याख्या गरेका कयौं नजीर छन् । आयोगले निर्देशिका जारी गर्ने आधार लिएको ऐनको दफा ४३ ले धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार दिएकै छैन । दफा ४३ मा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम विपरीत नहुने गरी निर्देशिका, मापदण्ड वा संहिता (कोड) बनाई लागू गर्नसक्नेछ भनिएको छ । आयोगको अधिकारक्षेत्र के के हुन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था प्रस्तावनाले गरिसकेको छ । ऐनको व्यवस्था र अधिकारक्षेत्रको हिसाबले आयोगले जारी गरेको निर्देशिका प्रथम दृष्टिमै खारेज भागी छ ।

असान्दर्भिक प्रसंगहरू

आफैमा क्षेत्राधिकारविहीन निर्देशिकामा असान्दर्भिकता पनि त्यत्तिकै छ । व्यवसायको स्वरूप कम्पनी भएको हुँदा तत्सम्बन्धी परिभाषा गरिने शब्दावली कम्पनी ऐनअनुरूपकै हुनुपर्छ । निर्देशिकामा गरिएको संस्थापक शेयरधनीको परिभाषा कम्पनी ऐनविपरीत छ । कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(झ) मा संस्थापक भन्नाले कम्पनी संस्थापना गर्न कार्यालयसमक्ष दाखिल गरिने प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा लेखिएको कुरालाई मञ्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छभनेको छ । यसलाई निर्देशिकाको दफा २(ख) मा संस्थापक शेयरधनीभन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीको शेयर सार्वजनिक निर्गमनको समयसम्म शेयर ग्रहण गरेको व्यक्ति वा संस्था सम्झनुपर्छ । उक्त शब्दले संस्थापक शेयरधनीबाट शेयर खरीद वा हस्तान्तरण गरिलिने व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछभनिएको छ । दफा २(ट) मा गरिएको शेयरको सार्वजनिक निर्गमन (निष्कासन) भन्नाले शेयरको प्रारम्भिक निष्कासन वा हकप्रद निष्कासन वा शेयरको थप सार्वजनिक निष्कासन वा विक्री प्रस्तावमार्फत गरिएको शेयर बिक्री समेतलाई सम्झनुपर्छ भन्ने परिभाषामा धितोपत्र बोर्डले नै उचित व्याख्या गर्न नसकेको र हालसम्म कुनै निर्देशिकासमेत जारी नभएको विक्री प्रस्तावलाई समेत समेट्नु आयोगको अनावश्यक विज्ञताहो ।

औचित्यहीन पूर्वस्वीकृति

निर्देशिकाको दफा ३(१) र ३(३) मा वर्णित क्रमशः प्रारम्भिक सार्वजनिक र हकप्रद निर्गमन गर्दा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कुराको औचित्य कतैबाट पनि खुल्दैन । कम्पनी ऐनको अधीनमा कम्पनी सञ्चालन र धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको अधीनमा शेयर जारी हुन्छ । शेयर जारी गर्ने विषयमा धितोपत्र कानूनद्वारा स्थापित निकायबाहेक अरूले बोल्न र शर्तबन्देज लाउन सक्दैन । देशको संसद् जत्तिकै सर्वोच्च निकाय साधारणसभामा पेश गरी शेयरधनीबीच छलफल गरेर पारित गरिने प्रस्तावमा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था अवाञ्छित हस्तक्षेप हो । यस्ता अनर्गल व्यवस्था गरेर कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कुनै पनि विषयगत नियामकलाई छैन । विषयगत नियामकलाई आप्mना विषयभित्र पर्ने व्यावसायिक गतिविधिको मात्र नियमन गर्ने अधिकार हुन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २(ब) मा धितोपत्र नियमित र व्यवस्थित गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थापना भएको धितोपत्र बोर्ड सम्झनुपर्छ भनेको छ । कानूनले नै धितोपत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्न एकलौटी अधिकार प्रदत्त गरेको निकायलाई नाघेर आयोगले धितोपत्र कानूनअन्तर्गतको विषयमा पूर्वस्वीकृति दिने र नानाथरी शर्त तोक्ने अधिकार छैन । ऐनको दफा २३(१) मा धितोपत्र निर्गमन गर्नु अघि विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने र २३(२) मा विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुअघि कम्पनीका सबै सञ्चालकहरूले विवरणपत्रमा सहीछाप गरी स्वीकृतिका लागि धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम धितोपत्र बोर्डसमक्ष निवदेन दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ५६(६) मा पब्लिक कम्पनीले शेयर पूँजी बढाई आप्mनो शेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपरेमा यस ऐन र धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ भनेको छ ।

अनुसूचीमार्फत सूक्ष्म व्यवस्थापन

अनुसूची ७(क) मा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको चालू आर्थिक वर्षसम्मको वार्षिक विवरणअन्तर्गत तालिकामा उल्लेख गरिएका अधिकांश बुँदा अनावश्यक छन् । शीर्षकमा कम्पनीको अधिकृत पूँजीभनिएको छ तर त्यसमा दिनुपर्ने विवरणचाहिँ उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त मितिलेखिएको छ । अझ रमाइलो कुरो त म्युचुअल फन्ड, प्रत्याभूतकर्ता र स्थानीयसँग कति शेयर धारण गरेका छन् जस्ता अनावश्यक कुरा पनि माग गरिएको छ । अनुसूची ७(ख) मा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको चालू आर्थिक वर्षको त्रैमासिक विवरणमागिएको छ । यस अनुसूचीको तालिकामा परेको एउटा शीर्षक कम्पनीको अधिकृत पूँजीअन्तर्गत यस त्रैमासिकको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र यस त्रैमासिकको जम्मा र त्यसपछिको सोही लहरमा पहिलो दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकभन्ने खण्ड छ । यस अनुसूचीअनुसार त कम्पनीको पूँजी परिवर्तन वार्षिक रूपमा (सामान्यतया) होइन, महिनैपिच्छे हुँदोरहेछ भन्ने अर्थ लागेको छ । अनुसूचीको तालिकामा मासिक ऊर्जा युनिटसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख छ यसलाई सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्छ तर यस्तो विवरण शेयर जारी गर्दा मात्र देखाउने कि हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा आयोगले बुझ्न सकेको देखिँदैन । कर्मचारी तलब खर्च, लेखापरीक्षकलाई दिएको शुल्क र साधारणसभा खर्चसमेत मागेर सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) गर्न खोजेको देखिन्छ ।

निर्देशिका बनाउने अधिकार

निर्देशिकाका धेरै कुरा सान्दर्भिक हुँदाहुँदै पनि यसको तर्जुमा र लागू गर्ने निकाय गलत परेको छ । आयोग विषयगत क्षेत्रको विज्ञ हो, विद्युत् कम्पनीका विवरणपत्रमा केकस्ता कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बोर्डलाई थाहा हुन नसक्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा आयोगले बोर्डलाई परामर्श दिएर सोही किसिमको निर्देशिका बनाउन सहयोग गर्नेसम्म हो । वास्तवमा यस्तो निर्देशिका बोर्ड आफैले जारी गरिसक्नुपर्ने थियो । धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ मा निर्गमनसम्बन्धी सारवान कुरा मात्र राखेर क्षेत्रगत कम्पनीका लागि अलगअलग निर्देशिका बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नियमावलीमा विवरणपत्रका पनि सारभूत कुरा मात्र राखेर विशिष्टीकृत कुरा केके उल्लेख गर्ने भन्ने निर्देशिकामा खुलाउनुपर्छ । विवरणपत्रमा राख्ने विशिष्टीकृत कुराको सम्बन्धमा बोर्डले आयोग जस्ता नियामक र बाह्य विषयविज्ञसँग परामर्श लिनुपर्छ । जारी निर्देशिका परामर्श दिएर बोर्डलाई किन ठूलो बनाउनु बरु आफै नियामक बन्छु भन्ने आयुक्तको निर्णय खेदजनक छ । बोर्डले अविलम्ब निर्देशिका खारेज गराउन पहल गर्नुपर्छ र बोर्डले उक्त निर्देशिकालाई ग्रहण गरी आफेले जारी गर्नुपर्छ ।


१९ असोज २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/395827

 

Wednesday, September 15, 2021

विद्युत् नियमन कि शेयरभाउ नियमन आयोग

अतिरिक्त जानकारी प्रकाशन आवश्यक

शेयरबजारको सर्वोच्च नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र विद्युत् नियमन आयोग आदि व्यवसाय नियामक हुन् । नेपालमा व्यवसाय नियामक पनि शेयरबजार नियामक बन्न खोज्छन् । पछिल्लोपटक विद्युत् नियमन आयोग शेयरबजार नियमनमा आएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको आयोगले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत विद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य विषयमा बोलेको छ । एक्सचेन्जमा हुने कारोबारमा स्वनियमन क्रेता र विक्रेता आफैले गर्नुपर्छ । कारोबारमा अवाञ्छित गतिविधि भएमा यसको नियमन शेयरबजारको सर्वोच्च नियामकले गर्छ । शेयर र शेयरबजारमा गरिने लगानीलाई कसैले पनि सुनिश्चिता दिँदैन । शेयरबाट वार्षिक रूपमा प्रतिफल र शेयरबजारबाट पूँजीगत लाभ प्राप्त हुन्छ । प्रतिफल लाभ समानुपातिक रूपमा प्राप्त हुन्छ भने पूँजीगत लाभमा यस्तो हुन्न । एउटाले पूँजीगत लाभ प्राप्त गर्दा अर्कोले पूँजीगत नोक्सानी बेहोरिरहेको हुन्छ । यस कारण शेयरबजारमा जोखिम र लाभ दुवै छ ।

सूचना र अस्वाभाविक मूल्य

आयोगले नेप्सेमा सूचीकृत विद्युत् कम्पनीको प्रवर्द्धक शेयर मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि गराउने क्रियाकलापमा संलग्न भएकाले शेयर मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको भनी सम्प्रेषित समाचारमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको छ । सूचीकृत कम्पनीले जानकारी तथा विवरण सार्वजनिक गर्दा सत्यतथ्य निष्पक्ष जानकारी प्रेषित गर्नुपर्ने सम्बद्ध कम्पनको जिम्मेवारी हो,’ सूचनामा भनिएको छ । सूचनामा जानाजान लगानीकर्तालाई झुक्याउने तथा बहकाउने प्रयोजनले त्रुटिपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने प्रवद्र्धक एवम् कम्पनीविरुद्ध आयोगले आवश्यक कारबाही चाल्ने सुनिश्चितता दिलाएको छ । उक्त शेयरले दिने वा दिनसक्ने प्रतिफलको बारेमा राम्रोसँग लेखाजोखा गरी लगानी गर्न वा शेयर खरीद गर्नअनुरोध पनि गरिएको छ । सूचनामा लगानी गर्दा हुने सम्भावित नाफाको मूल्यांकन गर्दा त्यससँगै आउने जोखिमको पनि ध्यानपूर्वक आकलन गर्नुपर्ने लगानीकर्ता स्वयम्को जिम्मेवारी हो,’ भनिएको छ । सूचनाको अन्त्यमा विभिन्न १६ ओटा सल्लाह पनि दिइएको छ ।

१६ मध्येका केही सल्लाह

आयोगको सल्लाहकारी सूचनामा (१) लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकको नोटमा देखिएको बुँदा, (२) आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको वा नगरिरहेको (३) नेटवर्थ चुक्ता पूँजीभन्दा कम भएको वा नभएको, (४) निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा कार्य प्रगति धेरै भएको वा नभएको, (५) निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनको कार्य प्रगति हेर्दा उक्त प्रसारण लाइन आयोजनाभन्दा ढिला सम्पन्न हुने देखिएको वा नदेखिएको, (६) आयोजनाको कार्य प्रगतिको हिसाबले व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने मितिसम्म आयोजनाको निर्माण हुनसक्ने वा नसक्ने, (७) आयोजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको किस्ता वा ब्याज समयमा तिरिरहेको वा नतिरेको, (८) आयोजनाको सञ्चित नाफा अधिक रहे वा नरहेकोजस्ता विषय परेको छ ।

१६ बुँदा र व्यावहारिक पाटो

आयोगले विभिन्न १६ ओटा सल्लाहसहितको सूचना र धितोपत्र बोर्डले दिने यस्तै सल्लाहको कमी छैन । आयोग र बोर्डका यस्ता सल्लाहकारी सूचनामा उल्लिखित विषय थाहा पाउने एकमात्र आधार कम्पनीले प्रकाशन गर्ने त्रैमासिक वित्तीय विवरण र वार्षिक प्रतिवेदन हुन् । सूचनामा परेका अधिकांश जानकारी त्रैमासिक विवरणमा हुन्छन् । तर, दुःखको कुरा के छ भने आयोग खासगरी बोर्डले यस्ता सूचना प्रकाशन गर्न लगाएको देखिँदैन । धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा यस्ता सूचना त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्छ भने पनि प्रकाशन हुने गरेको छैन । नेप्सेमा सूचीकृत ४० ओटा विद्युत् कम्पनीमध्ये अहिलेसम्म (७ भदौ २०७८) ३४ ओटाले मात्र चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेका छन् । ३० दिनभित्र प्रकाशन गर्नेको संख्या योभन्दा कम छ । विवरण प्रकाशन नभएको अवस्थामा आयोगले भनेका १६ ओटा जानकारी प्राप्त हुने अर्को ठाउँ कहाँ हो त्यो उल्लेख गरेको छैन । अघिल्लो अनुच्छेदको बुँदा १ मा उल्लिखित विवरण हेर्नलाई कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन चाहिन्छ । दुःखको कुरा वार्षिक साधारणसभा नगरेका कम्पनी पनि छन् । सभा हुनेका पनि वार्षिक विवरण हेर्न सजिलै पाइँदैन । कतिपय कम्पनीका वेबसाइट छैन भने हुनेले पनि राखेका भेटिँदैन । आयोग र बोर्ड यस्तै सूचना निकालेर गोदानगरेझैं पन्छेका छन् । ४ नं. बुँदामा उल्लिखित विषयका लागि कम्पनीले आजसम्म प्रगति विवरण प्रकाशन गरेको भेटिँदैन । त्रैमासिक विवरणमा गोश्वारा रूपमा हाल आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको छ वा नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ,’ भन्नेबाहेक अरू केही भेटिँदैन । ५ नं. बुँदा त आयोगलाई समेत पत्तो छैन ।

अतिरिक्त जानकारी

धितोपत्र बोर्डले त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने केही बुँदा उल्लेख गरेको छ । विद्युत् क्षेत्रका कम्पनीको विवरण बोर्डको अनुसूचीले समेट्न सक्दैन । यसका लागि बोर्डले पनि अतिरिक्त विशेष अनुसूची राख्नुपर्छ । बोर्डले राख्न नसकेका कतिपय प्राविधिक प्रकारका जानकारी विषयगत नियामकले खुलाउन लगाउनुपर्छ । सूचनामा झुक्याउने तथा बहकाउने प्रयोजनले त्रुटिपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने प्रवद्र्धक एवम् कम्पनीविरुद्ध आवश्यक कारबाही चाल्ने सुनिश्चितता दिलाएको आयोगले हरेक त्रैमासिकमा निम्न विवरण अतिरिक्त जानकारीका रूपमा अनिवार्य प्रकाशन गर्न लगाउँछ कि लगाउँदैन चालू त्रैमासिकमा देखिनेछ ।

१.    कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको हरेक आयोजनाको नाम र अनुमतिपत्रको बाँकी अवधि ।

२.    हरेक महिनाको विद्युत् विक्री युनिट, विक्री दर र प्रतिशेयर आम्दानी सोही अवधिसम्मको ।

३.    विद्युत् आयोजनाले पाउने मूल्य वृद्धि कतिओटा बाँकी छ ।

४.    पूर्ण र आंशिक कर छूटको बाँकी अवधि ।

५.    आयोजना निर्माण गर्न लिइएको ऋण र त्यसको ब्याज कति तिरियो कति बाँकी छ त्यसको तालिका ।

६.    स्थानीय र प्रवद्र्धकको शेयर विक्री बन्देज खुल्ने मिति ।

७.    निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति विवरण हरेक त्रैमासिकमा नेपाली भाषामा सार्वजनिक गर्न लगाउने र आगामी                    त्रैमासिकमा केके निर्माण सम्पन्न हुन्छन् त्यसको विवरण प्रकाशन ।

८.    सहायक, प्रवर्द्धित र अन्य कम्पनीमा गरेको लगानीको अंक र ती कम्पनीले विकास गरेको आयोजना कुन अवस्थामा              छ,  व्यावसायिक उत्पादन गरेको भए कति अवधि बाँकी छ सोको विवरण ।

९.    विद्युत् कम्पनीले सम्पूर्ण खर्चलाई पूँजीकरण गरी र नगरी दुई प्रकारका वित्तीय विवरण प्रकाशन गरिरहेका छन् ।               सम्पूर्ण खर्चलाई पूँजीगत खर्च नलेख्ने भए व्यावसायिक उत्पादन भएको कति समयमा त्यस्तो खर्चलाई पूर्वसञ्चालन खर्च          मानी अपलेखन गर्ने त्यसको समयसीमा तोक्ने ।

१०.   हकप्रद रोक्ने वा खोल्ने कुरा मात्र आउँछ । तर, बोनस रोकिएको छैन । बोनस र हकप्रद दुवैले पूँजी बढाउने हुँदा                केका लागि पूँजी वृद्धि गर्ने उक्त कुरा तथ्यगत रूपमा पुष्टि गराएर मात्र साधारणसभाका लागि स्वीकृति दिने ।

११.    हकप्रदको सम्बन्धमा स्मरण सूची बनाउने र सोहीअनुसार गर्ने ।

१२.    प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणको अनुपात बैंक सरह बनाई कम्तीमा ३० प्रतिशत निर्गमन गर्न लगाई व्यावसायिक उत्पादन               भएको मितिले ५ वर्षपछि १९ प्रतिशत सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउने ।

८ भदौ २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/393370

 

Saturday, May 29, 2021

एचआईडीसीएलको औचित्यहिन हकप्रद

२५ जना पाल्न अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग  

 वित्तीय उपकरणको सुचिमा पर्ने थप निर्गमन अर्थात फर्दर पब्लिक अफरिंग र हकप्रद परिचालन गर्न अप्रत्यक्षरुपमा निषेध गर्न लागे झैँ व्यवहार नियमन निकायको देखिन्छ l उपकरण परिचालनमा अघोषित निषेधको नीति लिनुभन्दा यस्ता उपकरण जारी गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेर नियन्त्रण गर्न भने सकिन्छ l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत बैंकिंग, बिमा र जलविद्युत कम्पनीलाई यिनका नियामकले उपकरण जारी गर्न अघोषितरुपमा निषेध गर्ने नीति लिएको झैँ देखिन्छ l व्यवसाय नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति र विद्युत नियमन आयोग) पूँजी परिचालन नियन्त्रण गरेर पूँजीबजार नियामक बन्न खोजेका देखिन्छन् l सूचीकृत कम्पनीको हकमा पूँजी परिचालन नियन्त्रण गर्ने कार्य  पूँजीबजार नियामकको हो l व्यवसाय नियामकले धितोपत्र बजार नियामकसँग समन्वय  गरेर नियन्त्रण गराउनुपर्ने हुन्छ l नेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय उपकरण परिचालन गर्ने सम्बन्धमा प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था नगर्दा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले भएको पूँजी परिचालन गर्न नसकेको बेला ’झिकी दे गाँड भन्दा थपि दे गाँड’ जस्तो आवश्यकै नभएको शतप्रतिशत हकप्रद निर्गमन गर्न लागेको छ l    

लगानी र विकास  

नेप्सेमा सूचीकृत एचआईडीसीएलले दोस्रोपटक शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्न धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । पहिलोपटक अनुमति माग्दा कागजात नबुझाएपछि बोर्डले निवेदन खारेज गरेको थियो l २०७५ साल साउनमा घोषणा गरेको हकप्रद आजसम्म जारी गर्न स्वीकृति लिन पहल नगर्नुले कम्पनीलाई पूँजीको आवश्यक परेकै हैन भन्ने कुरा धेरै व्याख्या गर्नुपर्दैन l देशले चरम उर्जा संकट भोगिरहेको बेला जल उर्जाको विकास र जल उर्जामै लगानी गर्न स्थापित कम्पनीले आजसम्म १ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना (जविआ) विकास गरेको छैन l वाणिज्य बैंकसँग मिलेर सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाह गर्नेबाहेक अरु उल्लेखनीय कार्य गरेको देखिन्न l स्थापनाको १० वर्ष अवधीमा ताप्लेजुङमा २ वटा आयोजनाको अनुमति लिएको छ l संस्थालाई काम गरेर देखाउन उमेर (वर्ष) हद लाग्दैन तर, राज्य अधीनको कम्पनीले १० वर्षको समयावधिमा २५ जना कर्मचारी पाल्नमै राज्यको अर्बौ रकम दुरुपयोग गरेको छ l

शुरुमै १० अरव रुपैयाँको चुक्ता पूँजी लिएर देखा परेको कम्पनीले ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण र सर्वसाधारणबाट थप लगानी जुटाएर ५ सय मेगावाटका आयोजना बनाउन सकिन्थ्यो l ताप्लेजुङमा अनुमति लिईएको २ आयोजना बनाउन २ वटा अलगअलग सहायक कम्पनी स्थापना गर्नु बाहेक गुणात्मक प्रगति कतै केही देखिन्न l हकप्रद घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ र हाल (२०७६/२०७७) मा लगानीको स्थितिमा केही बढोत्तरी भए पनि साविककै चुक्ता पूँजीको पूर्ण उपयोग भएको छैन l ऋण लगानी गरेका बागमती साना, काबेली 'बि' - १, तल्लो हेवा र मिस्त्री खोला जविआले व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका छन् भने सोलु जविआले आँशिक उत्पादन गरेको छ l बाँकी अन्य आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् l आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा ४ सय ४० जडित क्षमताका आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत करिव ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ भने खूद प्रवाहित रकमको अंक ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र छ l यस हिसाबले कम्पनीले पूँजी पर्याप्तरुपमा खर्च गर्न सकेको छैन l शतप्रतिशत पूँजी वृद्धि गर्ने कम्पनीको निर्णयअनुसार मुख्य शेयरधनी सरकारका विभिन्न निकायले ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराईसकेका छन् l यसरी उपलब्ध गराएको रकम पूँजीकृत गरिसकेको हुँदा चुक्ता पूँजी १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ l विभिन्न ४ वटा कम्पनीमा करिब ९३ करोड रुपैयाँको शेयर लिन कबुल गरे पनि हालसम्म ति कम्पनीमा करिब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र रकम चुक्ता गरेको छ l रकम लगानीसम्बन्धी विवरण तालिकामा पेश गरिएको छ l

रकम लगानीसम्बन्धी विवरण

क.

शेयर लगानी प्रतिवद्धता जनाएका कम्पनी, रकम र चुक्ता रकम  (वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/७७)

क्र.सं.

आयोजना

लिन कबुल गरेको शेयर (प्रतिशत)

पूँजीअनुसार हुन् आउने रकम (रु. करोड)

चुक्ता रकम (करोड)

पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड

१४

६.३

६.३

विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड

८०

२६.९

नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड

१५

०.२

एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड

१५

१.५

जम्मा

 

९२.३

३४.९

ख.

कर्जा लगानीको स्थिति (वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/७७)

क्र.सं.

आयोजना

क्षमता (मेगावाट)

प्रतिवद्धता (रु. करोड)

प्रवाहित रकम (रु. करोड)

बागमती साना जविआ, मकवानपुर

२०

२०

२०

काबेली 'बि' - १ जविआ, ताप्लेजुङ

२५

२०

२०

तल्लो हेवा जविआ, पाँचथर

२१.६

१५

१५

सोलु जविआ, सोलुखुम्बु

२३.५

२०

१९.६८

तल्लो सोलु जविआ, सोलुखुम्बु

८२

६०

४४.१४

मिस्त्री खोला जविआ, म्याग्दी

४२

१०८.७२

९१.४२

दोर्दी जविआ, लमजुङ

२७

५०

४०.७७

न्यादी जविआ, लमजुङ

३०

५४.२५

३२.५३

अपर सोलु जविआ, सोलुखुम्बु

१८

२०

१०.३२

१०

लोअर लिखु जविआ, रामेछाप

२८.१

८०

३२.३०

११

सोलुखोला दुधकोशी जविआ, सोलुखुम्बु

८६

९०

३४.३९

१२

अपर त्रिशुली - ३’बि’ जविआ, नुवाकोट

३७

१५०

२७.९०

जम्मा

 

४४०.२

६८७.९७

३८८.४५

ग.

लगानी सारांश (तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन, २०७७)

क्र.सं.

लगानी शीर्षक

रकम

सहायक कम्पनी

७०,६२,७०,०००l-

शेयर लगानी

३५,६५,५०,०००l-

ऋणपत्रमा लगानी

८,००,००,०००l-

जविआमा ऋण लगानी

३,९१,५१,६८,३७०l-

ऋण लगानी चरणमा

१,२४,६७,३४,१११l-

जम्मा

 

६,३०,४७,२२,४८१l-

                                                                

पूँजीको उपयोग

स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीले पूँजीबजारबाट उठाएको रकमको समुचित उपयोग हुनुपर्छ l नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीले उठाएको पूँजीको पूर्ण उपयोग भएको छ वा छैन भनेर अहिलेसम्म बोर्डले अनुगमन गरेको छैन l नेपाल बाहेक अन्यत्र भने नियामकले यस्तो अनुगमन गर्ने गरेका छन l झन्डै वर्ष अघि बंगलादेशको शेयरबजार नियमक बंगलादेश सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसनले एक्सचेन्जमा सूचीकृत डेल्टा स्पिनर्स लिमिटेड नामक कम्पनीका संचालकलाई हकप्रदबाट प्राप्त रकम विवरणपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्दै जनही १ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो । एचआईडिसीएलले साविकै पूँजी ( अर्ब रुपैयाँ) नै पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन l सरकार (शेयरधनी) ले पूँजी उपयोग नै गर्न नसकेको कम्पनीलाई शतप्रतिशत पूँजी बढाउन रकम दिनु नै आश्चर्यजनक छ l योभन्दा पनि आश्चर्यजनक कुरा त नियामकबाट हकप्रद निर्गमन गर्न स्वीकृति नै नलिई सरकारकोतर्फबाट कल इन एडभान्सको रुपमा प्राप्त रकमलाई पूँजीकृत गरिसकेको l यस्तो कार्यबाट सरकारी कम्पनीलाई कम्पनी र धितोपत्रसम्बन्धी कानुन लागु हुँदै नहुने र पालना गर्नै नपर्ने हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ l कम्पनीको उद्देश्य अनुरुपका क्षेत्रमा पूँजी लगानी र विकास नगरी बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याज खाईरहेको कम्पनीले हकप्रदबाट प्राप्त हुने रकम पनि लगानी र विकासमा आउने सम्भावना नदेखिँदा हकप्रदपछि झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बैंक निक्षेपमा जाने सुनिश्चित छ । पूँजी दुरुपयोग गर्ने एचआईडीसीएललाई हकप्रद जारी गर्न रोक लगाउनुको विकल्प देखिन्न l

 ४ जेष्ठ २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/387505

कर्मचारी र शेयर कारोबार

कर्मचारीले कारोबार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?   प्रतिभूति (शेयर) बजार पैसा छाप्ने मेशिन हो भन्ने एक किसिमको भाष्य बनेको छ । यथार्थमा यस्तो ...