साधारणसभामा कानून विपरित प्रस्ताव

साधारणसभा कम्पनीको सर्वोच्च अंग हो | एक आर्थिक वर्षमा कम्पनीले गरेको प्रगति शेयरधनीलाई जानकारी गराउने औपचारिक भेला पनि हो | साधारणसभाले कम्पनी संचालन गर्न संचालक समितिको निर्वाचन समेत गर्छ |  

साधारणसभामा पेश हुने प्रस्ताव

साधारणसभामा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, नाफा-नोक्सान, नगद प्रवाह, वासलात, नगद लाभांश वितरण, संचालकको निर्वाचन वा मनोनयन र लेखापरीक्षक नियुक्ति तथा भावी कार्यक्रम समेत प्रस्तुत हुन्छ | साधारणसभामा पेश हुने यी सबै साधारण प्रस्ताव हुन् | यसबाहेक साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पनि पेश गरिन्छ | प्रवन्धपत्र र नियमावली संशोधन, पूँजी वृद्धि गर्ने विषयहरु विशेष प्रस्ताव हुन् | 

मेगा बैंकका प्रस्ताव

केन्द्रीय बैंकबाट वाणिज्य बैंकको रुपमा अनुमति पाएको मेगा बैंकले आगामी २०७३ साल चैत्र ३ गते बोलाएको वार्षिक साधारणसभामा साधारण प्रस्तावका अतिरिक्त विशेष प्रस्ताव समेत पेश हुँदैछ | पेश हुन लागेका तीनवटा विशेष प्रस्ताव प्रचलित कानून र सार्वजनिक नीति विपरित छन् | कस्ता विशेष प्रस्ताव पेश हुँदैछन् त्यसबारेमा प्रवेश गर्नु अघि कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावलीको सिमा कहाँसम्म हुन्छ संक्षिप्त चर्चा गरौं |

प्रवन्धपत्र र नियमावलीको सिमा

कम्पनी संचालनको मूल विधानको रुपमा प्रवन्धपत्र रहेको हुन्छ | कम्पनी ऐनले प्रवन्धपत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने कुराहरुको सूची दिएको छ | प्रवन्धपत्रले कम्पनीको आधारभूत विषय र नियमावलीले त्यसको विस्तृतिकरण गरेको हुन्छ | कम्पनी ऐनले नियमावलीमा उल्लेख हुनुपर्ने विषयवस्तुको सूचीमा ‘कुनै खास व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नियमावलीमा खुलाउनुपर्ने भनी प्रचलित कानुनमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो कुरा’ पनि खुलाउनु पर्ने गरि तोकिदिएको छ | केन्द्रीय बैंकको नीति, नियम, निर्देशन र नियमनमा रही बैंकले ‘खास व्यवसाय’ गर्ने भएकोले प्रचलित बैंकिंग कानुन विपरित हुनेगरी प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा अन्य कुनै व्यवस्था र संशोधन गर्न सकिन्न | प्रवन्धपत्रको हद कतिसम्म हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा एउटा मुद्दामा ‘व्यवसायको सिमा र उपल्लो हद कहाँसम्म निर्माण हुन्छ भन्ने देखाउने आधारशिला हो | यसले साहु, शेयरधनी तथा बाहिरका अरुलाई कम्पनीको गतिविधि देखाउँछ’ भनिएको पाइन्छ | त्यस्तै नियमावलीको हद सम्बन्धि अर्को एउटा मुद्दामा ‘नियमावली कानुन र सार्वजनिक नीति विपरित हुनसक्दैन भनिएको पाइन्छ |’ यी दुई वाख्यालाई आधार मान्दा बैंकको उपल्लो हद ‘निक्षेप लिई कर्जा परिचालन’ गर्ने देखिन्छ | यसका अतिरिक्त भुक्तानी प्रणालीको विकास र विस्तार गरि केन्द्रीय बैंकको प्रतिनिधि भएर कार्य गर्ने गर्छ | केन्द्रीय बैंकको निर्देशन विपरित जानु सार्वजनिक नीति विरुद्ध हो |  

कानुन विपरितका प्रस्तावहरु

बैंकले साधारणसभामा पेश गर्न लागेको निम्न विशेष प्रस्तावहरु सार्वजनिक नीति र कानुन विपरित छन् |

१.      बैंकले प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरि नियमनकारी निकायको स्वीकृति लिई कुनै स्वदेशी वा विदेशी फर्म, कम्पनी संघ संस्थासँग संयुक्त लगानी गरि वा नगरी संचालनमा रहेको कुनै विमा कम्पनीको पुरै वा आंशिक शेयर खरिद गरि वा बैंकको सहायक कम्पनी स्थापना गरि जीवन वा निर्जीवन विमा सम्बन्धि कार्य गर्ने |

 २.      प्रचलित कानुनको अधिनमा रही सम्बन्धित नियमक निकायको स्वीकृति लिई धितोपत्र दलाल (स्टक ब्रोकर) सम्बन्धि कार्य गर्ने |

३.      धितोपत्र वोर्डले जारी गर्ने निर्देशनहरुको अधिनमा रही धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षपन सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धि कार्यहरु गर्ने |

प्रस्ताव नं. १ मा उल्लेखित बैंकले सहायक कम्पनी स्थापना गरि विमा व्यवसाय गर्न सक्दैन | विमा समितिले जारी गरेको विमा अनुमति सम्बन्धि नीतिको ‘जीवन विमा स्थापना सम्बन्धि मापदण्ड’ मा एकै व्यक्ति वा परिवारले १५ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा राख्न नपाइने व्यवस्था छ | नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धि ऐन २०१० ले कम्पनीलाई पनि व्यक्तिको रुपमा परिभाषा गरेको छ | मापदण्डले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा वित्त कम्पनी मध्ये कुनै एउटा संस्थापक हुनुपर्नेसम्म व्यवस्था गरेको छ | ‘कुनै स्वदेशी वा विदेशी फर्म, कम्पनी संघ संस्थासँग संयुक्त लगानी गरि वा नगरी’ भन्न वाक्यले दिने अर्थ जति खोज्दा पनि पाउन सकिन्न | प्रस्ताव अनुसार सहायक कम्पनीको रुपमा विमा कम्पनी खडा गर्ने बुझिन्छ | कानुनत बैंकले सहायक कम्पनी खडा गरेर विमा व्यवस्या गर्न सक्ने देखिन्न | केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको ई.प्रा. निर्देशन नं. २०/२०७३ सहायक कम्पनी सम्बन्धि व्यवस्थामा बैंकले ‘घ’ वर्गको लघुवित्त र मर्चेन्ट बैंक बाहेक अन्य सहायक कम्पनी स्थापना गर्न सक्ने देखिन्न | यस्तो प्रष्ट नीतिगत व्यस्था हुँदाहुँदै बैंकले सहायक कम्पनी मार्फत विमा व्यवसाय गर्न सक्दैन | अत: उल्लेखित प्रस्ताव कानुन विपरित छ |

प्रस्ताव नं. २ मा उल्लेखित धितोपत्र दलाली (स्टक ब्रोकर) सेवा संचालन गर्ने विषय पनि कानुन विपरित छ | केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशनमा ‘धितोपत्र दलाली सम्बन्धि व्यवसाय गर्न सक्ने छैन’ भनेर निर्देशन दिइएको छ | मर्चेन्ट बैंकिंग कारोबार समेत बैंकको निरपेक्ष अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दैन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिनुपर्छ | कानुनमा नभएको र निर्देशनले निषेध गरेको कार्य गर्ने भन्ने प्रस्ताव स्वत कानुन विपरित हो |  

प्रस्ताव नं. ३ मा भएको ‘धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षपन सेवा’ प्रदान गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव देखिएपछी ‘सरकारसँग अनुमति लिएर केन्द्रीय बैंक सम्बन्धि’ कार्य गर्ने भन्ने प्रस्ताव छुटेछ भन्ने ठट्टा समेत हुन् थालेको छ | सिद्धान्तत धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षपन कम्पनी सामान्यतया एउटा मात्र हुन्छ | यो राष्टियस्तरको स्टक एक्सचेन्जसँग सिधै सम्बन्धित हुन्छ | धितोपत्रको क्लियरिंग र सेटलमेन्ट गर्न भन्ने छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय निकाय भने हुनसक्ने हुन्छ | नेपालको सन्दर्भमा अहिले यी दुईवटा कार्य केन्द्रीय निक्षपन कम्पनीले गरिरहेको छ | प्रचलित कानुन अनुसार पनि एक भन्दा बढी धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षपन निकाय हुनसक्ने गरि परिकल्पना नगरिएकोले धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षपन सेवा प्रदान गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि कानुन विपरित छ | 

छुटेको प्रस्ताव र अनभिज्ञ अधिकारी

कुनै कम्पनीमा अर्को कम्पनी गाभिएपछी नयाँ कम्पनी सरहको हैसियत प्राप्त हुन्छ | नयाँ कम्पनीले एक वर्षभित्र साधारणसभा गरि संचालक समिति चयन गर्नुपर्छ | मेगा बैंकमा पनि पश्चिमान्चल डेभलपमेन्ट बैंक गाभिएकोले अहिलेको मेगा बैंक नयाँ कम्पनी हो | गाभिएपछीको पहिलो साधारणसभामा संचालक समितिको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव लैजानुपर्नेमा यस्तो प्रस्ताव भने लगिएको छैन | कास्की फाइनान्स गाभेको कामना विकास बैंकले हालै सेवा विकास बैंक गाभ्न लागेको भएपनि बैंकले नयाँ संचालक निर्वाचन गरेको घटना ताजै छ | केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा रहेर व्यवसाय गर्ने बैंकका संचालक र व्यवस्थापकीय तहका अधिकारीलाई यति जानकारी पनि नभएको देखियो | त्यस्तै विशेष प्रस्ताव हेर्दा प्रचलित कानून र सार्वजनिक नीतिबारे पनि पूर्णत अनभिज्ञ रहेको पाइन्छ | राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, कम्पनी ऐन, धितोपत्र ऐन, विमा ऐन, केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने निर्देशन र परिपत्र बुझेको ‘कम्पनी सचिव’ वा ‘अनुपालना अधिकृत’ को अभाव देखिएको छ |

बैंकका प्रमुख कार्यकारी जनशक्तिलाई पनि पूँजीको अभिन्न अंग मान्छन तर उनका जनशक्ति भने बैंकिंग कानुन, प्रचलित नीति र केन्द्रीय बैंकको निर्देशनबारे पुरै अनभिज्ञ छन् | आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित नीति नियम समेत नबुझेका यस्ता अनभिज्ञ जनशक्तिले बैंकलाई कहाँ पुरयाउने हुन् भविष्यले निर्धारण गर्नेछ |

२९ फागुन २०७३, कारोबार