लाभांश करको दुविधा

कम्पनीले वितरण गर्ने लाभाँशमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कर सामान्यतया स्रोतमा नै कट्टी गरेर बाँकी रकम दिने प्रचलन छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक गाभ्ने नीति लिएपछि यसलाई अझ प्रोत्साहन दिन दुई वर्षसम्म लाभाँशमा कर छूट दिने भनिए पनि स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा गाभिएका बैंकहरुले फरक-फरक ढंगले कर लिएका छन् । 

तीन कम्पनी तीनथरी कर 

ग्लोबल र कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक गाभिएको पहिलो वर्ष २०७०/०७१ मा वितरण गरेको लाभाँशमा बैंक गाभिने बखत र गाभिएपछी कायम दुबै प्रकारका शेयरधनीले लाभाँश कर तिर्नुपरेन । पछिल्लो वर्ष २०७१/७२ मा लाभाँश कर तिरेपछि मात्र बोनस शेयर पाइने सूचना जारी गर्यो । एकै कम्पनीले एकै प्रकारको लाभाँशमा लगानीकर्ताले दुई फरक प्रकारको अनुभव र हैरानी पाए । 

सांग्रिला र बागेश्वरी बैंक गाभिएको प्रथम वर्ष बैंक संचालक र उच्च तहका व्यवस्थापकलाई गाभिएको दुई वर्षसम्म कर लाग्दैन भन्ने थाहै रहेनछ । लाभाँश पूर्जा बनाउँदा कर काटेर बनाएछन् र लगानीकर्ता पनि सचेत नभएकोले बैंकले जे दियो त्यहि लिएर हिंडे । पछी बैंकले काटिएको कर रकम फिर्ता लिन आउनु भन्ने सूचना जारी गर्यो । कतिले फिर्ता लिए कतिले लिएनन अब अलि पछी दावी नपरेको लाभाँश भन्दै बैंकले सूचना निकाल्छ । दोस्रो वर्ष दुई बैंक गाभिनु अघि कायम शेयरधनीले गाभिएपछी किनिएको शेयरमा कर नलिईकन लाभाँश वितरण गर्यो । 

अर्को घटना पनि हेरिहालौं । विश्व विकास बैंक र फेवा फाइनान्स गाभिए । गाभिनु अघि र गाभिएपछी शेयर किनेका शेयरधनीसँग गाभिए पछिको शेयरमा मात्र कर लिनुपर्नेमा पुरै शेयरको कर निर्धारण भएको रहेछ । किन यस्तो भनेर प्रतिवाद गरेपछि शेयर रजिष्ट्रारले कम्पनीसँग बुझ्नुपर्ने भन्दै फर्काए पनि पछी कर नलिईकन शेयर खातामा पठाएछ । 

संबिधान र कानुनको उपहास 

यी तीनवटा तीन थरि कर निर्धारणका घटना निकै रोचक छन् । कतिले भन्लान १०/२० रुपैयाँको लागि के मरिहत्ते गरेको होला ? कुरा कति रुपैयाको हैन वैधानिकताको हो । कानुन बमोजिम बाहेक कर लिन नपाइने संबिधानको मर्म विपरित कार्य हो । अत: कर कानुनत हुनुपर्छ । करको नाममा जथाभावी रकम लिनु राज्य अराजकतातर्फ जानु हो । कर निर्धारण शासक र प्रशासकको सनकमा हुने हैन । कर विधिसम्मत हुनुपर्छ, संवैधानिक सर्वोच्चता भनेकै यहि हो ।

दोधारे नीति 

केन्द्रीय बैंकले बैंक गाभ्ने नीति लिएपछि धेरै बैंक गाभिए र अहिले पनि गाभिने क्रम बढिरहेको छ । सरकार समेतले यसलाई प्रोत्साहन दिन सुबिधा दिएको छ । लाभाँशमा लाग्ने कर छूट त्यस मध्येको एक सुबिधा हो । तर एक हातले सुबिधा दिएर अर्को हातले खोस्ने खालको नीति लिनु कदाचित हितकारी हुनसक्दैन । कर प्रशासन, केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालय, गाभिने संस्था, पूँजीबजार नियमक सबैले यसलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ अनि मात्र गाभ्ने नीति सफल हुन्छ । खुद्रा पसल जस्ता बैंक गाभेर ठूलो बैंकको रुपमा विकास गर्दा निक्षेपकको निक्षेप सुरक्षित हुने मात्र हैन ठूला लगानी पनि गर्न सकिन्छ र लगानीको दायरा फराकिलो हुँदा त्यसको दीर्घकालीन लाभ शेयरधनीले समेत पाउने हुँदा यसलाई सबैले स्वागत गरेका छन् । गाभिएका बैंक/वित्तीय संस्था सवल र बैंकिंग प्रणाली पनि सवल भएको महसुस हुन् थालेको छ । तर गाभिन लागेपछि शेयरधनीको लगानी लामो समयसम्म रोकिएको प्रतिफलको रुपमा दुई वर्षसम्म पाएको कर छूट भने ‘हातीको देखाउने दाँत’ जस्तो भएको छ । बैंक चलाउन जहिलेसुकै जसरी भएपनि पूँजी हाल्न तत्पर हुनुपर्ने शेयरधनी ‘सौताकै सन्तान’ बनेका छन् । शेयरधनीको हित संरक्षण टड्कारो प्रश्न बनेको छ । 

लगानीकर्ताको अभिभावक 

विषयगत नियमकको लागि शेयरधनी जहिले पनि गौण विषय हो । शेयरधनीले लगानीबाट लाभ पाउन कि नपाउन केहि मतलव हुँदैन । केन्द्रीय बैंकको लागि निक्षेप सुरक्षा र बैंकिंग प्रणाली विकास हो जुन उसले गरिरहेको छ । शेयरधनीको ‘अभिभावक’ भनेको नेपाल धितोपत्र वोर्ड हो । वोर्डले अहिलेसम्म शेयरधनीको हित संरक्षणकै लागि भनेर ठोसरुपमा केन्द्रित भएको देख्न पाइएन । जबकी धितोपत्र ऐनको प्रस्तावनामा नै ‘लगानीकर्ताको हित संरक्षण’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पूँजीबजार नियमकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले पनि लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई पहिलो उद्देश्य बनाएको छ । 

समस्याग्रस्त शेयरबजार

शेयरबजारमा असंख्य समस्या छन् । मर्चेन्ट बैंक, दलाल, सूचिकृत कम्पनी, विषयगत नियमक (खासगरी विमा समिति), निक्षेप सदस्य, केन्द्रीय निक्षपन, स्टक एक्सचेन्ज जताततै समस्या छ । समस्या सिर्जना नगर्ने निकाय र ‘प्याज नखाने ब्राह्मण पाउनु’ उस्तै हो । सामान्य कुरालाई पनि पहाडै बनाईदिनेलाई वोर्डले ठाडो आँखा लगाउन पनि सकेको छैन । वोर्डलाई कानुनले सामान्य मात्र हैन विशेष अधिकार समेत दिएको छ तर आजसम्म विशेष अधिकार उपयोग गर्न सकेको छैन । वोर्डले दिने निर्देशन कानुन सरह लागू हुन्छ तर निर्देशन ठाडै उल्लंघन हुँदासमेत मुकदर्शक बनेको कयौं घटना देखिएको छ । 

समस्या सिर्जना तर समाधान ?

समस्या सिर्जना गर्न मात्र सक्ने तर समाधान दिन नसक्नेले किन नीति बनाउनु ? गाभिने बैंकलाई लाभाँश कर छूटको व्यवस्था गर्ने तर कसलाई कसरी भनेर प्रष्ट पार्न नसक्ने प्रशासकलाई सक्षम भन्ने कि असक्षम ? समस्या देखाउन र सिर्जना गर्न जसलाई पनि आँउछ त्यसको समाधान दिनसक्नु पो सक्षम प्रशासक र प्रशासन हो । बैंक गाभिएपछि माथि उल्लेखित तीन प्रकारका समस्या देखिईसकेकोले  यसको समाधान गर्न निम्न कार्य गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित निकायले बेलैमा सोचोस ।

१.      बैंक गाभिने बखत ‘कायम शेयरधनी’ भन्ने वाक्यांशले भ्रम सिर्जना गरेकाले यसलाई प्रष्ट परिभाषा गर्ने । साविक शेयरधनीसँग भएको शेयरले मात्र कर छूट पाउने कि गाभिएपछी त्यहि शेयरधनीले किनेको शेयरले पनि कर छूट पाउने हो प्रष्ट पार्ने ।

२.      बैंक गाभिने बखत ‘कायम शेयरधनी’ र गाभिएपछी किनेको शेयर भन्ने व्यवस्था दुविधायुक्त भएकोले जसले जहिले किने पनि दुई वर्षसम्म सबैलाई कर छूट दिने प्रवन्ध गर्ने ।

३.      छूट गर्नै नमिल्ने भए कुन शेयरलाई कर लाग्ने कुन शेयरलाई कर नलाग्ने प्रष्ट गर्ने र बैंकले पनि लाभाँश घोषणा गर्दा कर लाग्नेको लागि कर वापत नगद लाभाँश छुट्टयाउने । 

गाभ्ने र गाभिने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने भएकोले यस सम्बन्धमा अहिले नै प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेकै जस्तो भद्रगोल कायम राख्ने हो भने कर तिर्न कम्पनी वा कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार कार्यालय पुग्नुपर्ने हुन्छ । वाणिज्य बैंकको समेत सबै जिल्लामा शाखा नभएको स्थितिमा बढीमा १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकका कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका शेयरधनीले कहाँ गएर कर तिर्ने ? काठमाडौंमा रहेको शेयर रजिष्ट्रार कार्यालय कि कार्यक्षेत्र भएको जिल्ला ?  

अन्त्यमा यो पनि, बढी लाभाँश दिएको देखाउन कम्पनीहरु कर वापत छुट्टयाउनुपर्ने रकमलाई बोनसमा रुपान्तरण गर्न थालेका छन । कर नछुट्टयाई लाभाँश घोषणा गर्ने कम्पनीका संचालकलाई कारवाही गर्नु जरुरी छ ।

२७ चैत २०७३, कारोबार