शेयर प्रिमियम खर्च र लेखाङ्कन

शेयर प्रिमियम शब्द अहिले निकै चर्चामा छ l विभिन्न कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ (इनिसियल पब्लिक अफरिङ्ग) जारी गरिरहेका छन् l शेयर प्रिमियमबाट वितरण गरिएको बोनस शेयर बराबरको रकमलाई कम्पनीको आम्दानी हो भन्दै सरकारले कर असुलसमेत गरिसकेको छ l कम्पनी गाभ्दा प्राप्त हुने  स्वाप रकम र हकवालाले नलिएर बाँकी रहेको शेयर पुन: जारी गरेर प्राप्त गरेको थप रकमलाई समेत बोनस शेयरको रुपमा वितरण गरेमा त्यसलाईसमेत आम्दानी मान्दै कर असुल गरेको छ l शेयर प्रिमियम के हो, कानुनमा के छ, यसको उपयोग कसरी गरिन्छ र कम्पनीको हिसाब किताबमा कहाँ कसरी राखिन्छ यी आदि कुराको बारेमा यस आलेखमा सङ्क्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिन्छ l

प्रिमियम किन ?

कम्पनी स्थापना हुनुभन्दा अघिदेखि नै खर्च हुन्छ l स्थापना हुनासाथ नाफामा जान्छ भन्ने हुन्न l खूद नाफा कमाएर लाभांश बाँड्ने कुरा त कल्पना बाहिरको कुरा हो l कम्पनीको उद्देश्यअनुसारको कार्य गरि सञ्चालन खर्च धान्न पनि गाह्रो परेको बेला संस्थापकले आफ्नै रकम लगाएर कम्पनीलाई नाफा हुने अवस्थासम्म पुर्याएका हुन्छन l एउटा कम्पनी स्थापनापश्चात उद्देश्यअनुसारको कार्य पूरा गर्ने सिलसिलामा थुप्रै पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने हुन्छ l दक्ष कर्माचारी भर्ती गर्नुपर्छ l तिनको तलबभत्ता बेहोर्नुपर्छ l कम्पनीले गरेको आम्दानी त्यही कम्पनीको विकासमा लगाउँदा नाफा बाँड्न सकिएको हुन्न l संस्थापकले एक हैन, दुई हैन, तीन हैन, चार/पाँच वा त्योभन्दा बढि समयसम्म आफ्नो लगानीको एक पैसा ब्याजसमेत पाएका हुँदैनन् l पाँच/छ वर्षपछि त्यही कम्पनीमा नयाँ व्यक्ति सहभागी वा शेयरधनी बन्न खोज्छ भने स्वाभाविकरुपमा उसले त्यस कम्पनीमा संस्थापकले गरेको मेहनतको मूल्य चुकाउनुपर्छ l यसको मतलब संस्थापकलाई रकम बुझाउनुपर्छ भन्ने हैन l संस्थापकले ग्रहण गरेको शेयर भए संस्थापक शेयरधनी र नयाँ बन्न आउने शेयरधनीबीच आपसी समझदारीमा मूल्य तय भएर किनबेच हुनसक्छ l यो अलग पाटो हो l यसमा कम्पनीले पूरानो शेयरधनी गुमाउँछ र नयाँ शेयरधनी पाउँछ l कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भएर नाफा आउने बेलामा छिर्न खोज्ने जो कोहीलाई कम्पनीले शेयरको अङ्कित मूल्यमा केही रकम थप गरेर लिनु नौलो कुरा हैन l यसलाई स्वाभाविकरुपमा लिनुपर्छ l यही थप हुने रकमलाई प्रिमियम भनिन्छ l यस्ता प्रिमियम रकम कम्पनीको आम्दानी हैन र यो पूँजीसरह हो l प्रिमियम रकम कहाँ कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कानुनले नै निर्दिष्ट गरेको छ l

प्रिमियमको कानुन

शेयर प्रिमियमको तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ हो l ऐनको दफा २(ल) मा ‘प्रिमियम मूल्यको शेयर’ भन्नाले शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरी कम्पनीले जारी गरेको शेयर सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषा गरेको छ । ऐनले प्रिमियमको परिभाषामा उपयोग गरेको ‘अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरी’ भने पनि प्रिमियमसहित वा परल मूल्यको शेयर दुवै बिक्री हैन l परिभाषामा बिक्री शब्द परे पनि ऐनको दफा २९(१) मा ‘धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निर्गमन गर्नसक्ने कुनै पब्लिक कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित शर्त तथा अवस्था बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरेर प्रिमियम थपिने शेयरलाई ‘जारी’ भनेको छ l दफा २९(२) मा अङ्कित मूल्यभन्दा बढि रकम ‘प्रिमियम खाता’ खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ l यो व्यवस्थाले प्रिमियम कम्पनीको आम्दानी हैन भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ l

प्रिमियमको उपयोग

प्रिमियम रकम पूँजीसरह भए पनि यसलाई निश्चित शीर्षकमा प्रयोग (खर्च) गर्न सकिने व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेको छ l ऐनको दफा २९(३) मा प्रिमियम रकम कुन शीर्षकमा खर्च गर्न सकिन्छ त्यसको सूची नै दिएको छ l उक्त दफाअनुसार यस्तो रकम (१) जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट शेयरधनीलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर जारी गर्न, (२) फिर्ता हुने कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियमको सम्बन्धमा रकम व्यवस्था गर्न, (३) कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च मिन्हा गर्न, र (४) कम्पनीको शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च वा भुक्तानी गरिएको कमिशन वा डिस्काउण्ट रकम व्यहोर्न वा शोधभर्ना गर्न खर्च गर्न सकिन्छ l भारतमा भने यस्तो रकम आफ्नो शेयर आफैँ किन्न (बाई ब्याक) मा समेत उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ l ऐनले खर्च गर्न सकिने भनेर दिएको शीर्षकमा के कसरी खर्च गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा सङ्क्षेपमा बुँदागतरुपमा चर्चा गरौँ l

१.     बोनस शेयर - ऐनले दिएको खर्च हुने शीर्षकमा ‘जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट’भन्ने वाक्यांश परेको छ l यसो भन्नुको अर्थ के हो भने कम्पनीले पूँजी जारी गरिसकेको छ तर, चुक्ता भएको छैन भने प्रिमियम रकमले खामेसम्मको सङ्ख्यामा बोनस शेयर जारी गर्न सकिन्छ भन्ने हो l उदाहरणको लागि कुनै कम्पनीको जारी पूँजी ५० करोड, चुक्तापूँजी ३० करोड रुपैयाँ छ र प्रिमियममा १० करोड रुपैयाँ छ भने उक्त कम्पनीले प्रिमियम रकम पूरै वा केही रकम प्रयोग गरि पूर्ण मूल्यको बोनस शेयर जारी गर्नसक्छ l यहाँ पूर्ण मूल्य भन्नाले अङ्कित मूल्य हो l यस्तो प्रचलन नेपालमा व्यापक छ l 

२.     अग्राधिकारको प्रिमियम - यो दोस्रो व्यवस्थाअनुसार कुनै कम्पनीले जारी गरेको अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा अग्राधिकार शेयरको अङ्कित मूल्यमा निश्चित रकम प्रिमियमसहित फिर्ता गरिने हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सो रकम प्रिमियम रकमबाट बेहोर्न सकिन्छ l उदाहरणको लागि कुनै कम्पनीले ५ वर्षको लागि अग्राधिकार शेयर एक सय रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा जारी गर्दा अन्तिम अर्थात् पाँचौ वर्ष एक सय १० रुपयाँ फिर्ता गरिने व्यवस्था गरिएको छ भने १ सय रुपयाँ पूँजी फिर्ता कोषबाट र बाँकी १० रुपैयाँ प्रिमियमबाट बेहोर्न सकिन्छ l यस्तो अभ्यास नेपालमा देखिएको छैन l 

३.    पूर्वसञ्चालन खर्च – कम्पनी स्थापना हुनुभन्दा अघिदेखि नै खर्च हुन्छ l यस्तो खर्च कसले गर्छ भन्ने धेरैलाई लाग्दो होला l यस्ता खर्च कम्पनीले नै गर्ने गरि कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा १२(१) कम्पनी संस्थापना गर्दा लागेको खर्च कम्पनी आफैँले ब्यहोर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ l कम्पनीले नै बेहोर्ने उल्लेख हुँदा कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुसारको कार्य गरि कमाएर तिर्नुपर्छ l पूर्वसञ्चालन खर्च भन्नाले प्रबन्धपत्र  तथा नियमावली तयार पार्न लाग्ने कानुनी खर्च, छपाई तथा मसलन्द खर्च, स्थापना हुने कम्पनीले गर्ने कार्यसम्बन्धि कार्ययोजना तयार गर्न लाग्ने खर्च, आवश्यक परेमा परामर्शदाता नै नियुक्त गर्नुपरेमा परामर्शदाता खर्च आदि हुन् l

 

यस्ता पूर्वसञ्चालन खर्च कति समयमा कटाउन सकिन्छ भन्ने खास उल्लेख गरिएको छैन l कम्पनी ऐनले लाभांश वितरण गर्दा ऐनको दफा १८२(६) मा पूर्वसञ्चालन खर्च पूर्णरुपमा कट्टा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l यस हिसाबले कुनै कम्पनीले पहिलोपटक लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्दा पूर्वसञ्चालन खर्च कम्पनीको आम्दानीबाट पूर्णरुपमा कट्टा भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्थाले यति नै समयभित्र कट्टा गरिसक्नुपर्छ भन्ने अवधि तोकेको देखिन्न l

 

पूर्वसञ्चालन खर्च सम्बन्धमा कुमारी बैंक लिमिटेडका तत्कालिन अध्यक्ष नुरप्रताप जङ्गबहादुर राणा विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘बिना बिल भरपाई गरिएको भनिएको खर्चले वास्तविक खर्चको मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले सम्बन्धित कागजात (सपोर्टेड डकुमेन्ट) बिना नै पूर्व सञ्चालन खर्चको नाममा देखाईएको अप्रमाणित खर्चलाई स्वीकृत दिन नमिल्ने’ भनेको थियो ।

ऐनले यस्ता पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको रकम सङ्कलित प्रिमियम रकमबाट कट्टा गर्न सकिन्छ भनेको छ l ऐनले पूर्वसञ्चालन खर्च कट्टा भइसकेपछि कुनै तरहले प्रिमियम सङ्कलित भएमा पहिले कट्टा गरिसकिएको यस्ता खर्च प्रिमियमबाट कट्टा गरी पहिले कट्टा गरिएको खर्चलाई अन्य वा असामान्य आम्दानी भनी लेखाङ्कन गर्न सकिने वा नसकिने कुनै उल्लेख गरेको छैन l यसो गर्न नपाइने हो भने यस्तो व्यवस्था ऐनमा राख्नुको अर्थ देखिन्न l

 

४.    कमिशन वा डिस्काउण्ट – कम्पनीले शेयर जारी गर्दा प्राप्त गरेको प्रिमियम रकम शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च वा भुक्तानी गरिएको कमिशन वा डिस्काउण्ट रकम व्यहोर्न वा शोधभर्ना गर्न खर्च गर्न सकिन्छ l उदाहरणको लागि कुनै कम्पनीले शेयर जारी गर्दा विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुन्छ l यस्तो रकम भुक्तानी गर्न प्रिमियमबाट खर्च गर्न मिल्छ l त्यस्तै, कर्मचारी वा अन्य कुनै विशेष वर्गलाई छूट दिएर शेयर जारी गरिएको हुनसक्छ l यस्तो छुट दिइएको रकम यस्तै प्रिमियम रकमबाट शोधभर्ना गराउन सकिन्छ l उदाहरणको लागि कुनै कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा शेयर जारी कर्मचारीलाई अङ्कित मूल्यमा १० रुपैयाँ छूट दिएमा उक्त छुट हुन आएको रकम प्रिमियमबाट शोधभर्ना गर्नसक्छ l

 

५.   बाइब्याक - कम्पनीले जारी गरेको आफ्नै शेयर आफैँले किन्नसक्छ l यसलाई बाइब्याक भनिन्छ l नेपालमा भने यस्तो कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म कम्पनीले शेयर बाइब्याक गरेका छैनन् l भारतमा यस्ता घट्ना सामान्य मानिन्छ l कम्पनीले सञ्चित नाफा र शेयर प्रिमियम रकमबाट बाइब्याक गर्नसक्छ l नेपालमा सञ्चित नाफा रकमबाट मात्र बाइब्याक गर्न सकिन्छ l भारतमा प्रिमियमबाट पनि बाइब्याक गर्न सकिन्छ l

माथि उल्लेखित आधार र कारणबाट शेयर प्रिमियम कम्पनीको आम्दानी हैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ l यति हुँदाहुँदै पनि महालेखा परीक्षक (मलेप) ले यस्तो रकममा कर किन नलिएको भन्नु अनुचित कुरो हो l मलेपले कानुनमा के छ मात्र हेर्ने हैन, कानुन गलत तरिकाले निर्मित हुनगएको छ भने त्यस्ता गलत कानुन सच्याउन लगाउनुपर्छ l उदाहरणका लागि बोनस शेयरलाई वितरण मानी आयकर कानुनले लाभांश कर लिईरहेको छ l बोनस शेयरमा कर लाग्नु भनेको पूँजीमा कर लागेसरह हो l पूँजीमा पूँजीगत लाभकर लाग्छ l जुनदिन शेयरधनीले बोनस शेयर बिक्री गर्छ त्यतिबेला अङ्कित मूल्यभन्दा बढी भएमा पूँजीगत लाभ कर लगाउनुपर्छ भन्ने कैफियत टिप्पणी मलेपले लेख्नुपर्ने थियो l मलेपले बुझ्नुपर्ने कुरो अर्को के पनि छ भने कुनै पनि कम्पनीले शेयर बिक्री गर्दैन, किनकी शेयर पूँजीको अंश हो l पूँजी दायित्व हो l अंश पूँजीमा थपिएर आउने प्रिमियम पनि पूँजी नै हो l यस्ता पूँजीलाई कानुनले नै खर्च गर्ने शीर्षक तोकिदिएर शर्तबन्देज लगाएको छ l साथै यसलाई शेयर प्रिमियम भन्ने छुट्टै शीर्षकमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनले नै गरेको छ l यसलाई वासलातमा शेयर प्रिमियम शीर्षकमा लेखाङ्कन गरिन्छ l माथि उल्लेखितबाहेक यस्ता रकमले ऋण तिर्न वा लगानी गर्न सकिन्छ l ऋण तिर्न वा लगानी गर्नुलाई खर्च भनिन्न l यसर्थ, शेयर प्रिमियमलाई मलेपले बेरुजु देखाउनु र सरकारले आम्दानी मानेर कर लाग्छ भनेर गरेको व्यवस्था सर्वार्थ अनुचित कार्य हो l

अन्नुपूर्ण पोष्ट 

पुष १२, २०८० बिहीबार

https://annapurnapost.com/story/449138/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2rY0TURnqNcI1FVJ_Glpsjth3imCfwDVRDLWQHk1JCMepNzRble2PTRoQ_aem_r2vlLtMjbMYCQM56hLKlfg

  

आइपीओमा प्रिमियम

 कति उचित कति अनुचित

नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन अर्थात् इनिसियल पब्लिक अफरिङ्ग (आईपीओ) जारी गर्न स्वीकृति दिन थालेको छ l कम्पनीले शेयर बिक्री गर्दा अङ्कित मूल्यमा केही रकम थप गरेर बिक्री गर्छ भने त्यस्तो रकमलाई ‘प्रिमियम’ भनिन्छ l अङ्कित मूल्यमा थपिने यस्ता रकम कम्पनीको लाभ वा नाफाको रुपमा गणना नहुने हुँदा यसलाई प्रिमियम भनिएको हो l पूँजीसरह वासलातमा शेयर प्रिमियमको रुपमा लेखाङ्कन हुने यस्तो रकम कानुनले तोकेको क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाईन्छ l कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्नु सामान्य कुरो भए पनि  नेपालमा भने यस्तो अभ्यास त्यति धेरै हुनसकेको थिएन l पछिल्लो समयमा कम्पनीले यसको उपयोग गर्न थालेका छन् l आइपीओ र एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग) मात्र हैन, हकप्रद पनि प्रिमियम मूल्यमा जारी हुनसक्ने भए पनि नेपालमा यस्तो अभ्यास हुन सकेको छैन l

शेयर प्रिमियमको कानुन

शेयर प्रिमियमको तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ हो l ऐनको दफा २(ल) मा ‘प्रिमियम मूल्यको शेयर भन्नाले शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरी कम्पनीले जारी गरेको शेयर सम्झनुपर्छ’ भनेर परिभाषा गरेको छ । ऐनको दफा २९(१) मा ‘धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निर्गमन (निष्काशन) गर्नसक्ने कुनै पब्लिक कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित शर्त तथा अवस्था बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ l प्राइभेट र शेयर जारी नगर्ने पब्लिक कम्पनीले पनि प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्नसक्छन् l यस्ता कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्दाको प्रक्रिया भने पब्लिक कम्पनीकोभन्दा फरक हुन्छ l यस्ता कम्पनीले दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको अवस्थामा साधारणसभाबाट स्वीकृति लिई प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ l दफा २९(२) मा अङ्कित मूल्यभन्दा बढि रकम ‘प्रिमियम खाता’ खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ l यस्तो रकमको उपयोग सम्बन्धमा दफा २९(३) मा उल्लेख गरिएको छ l उक्त दफाअनुसार यस्तो रकम (१) जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट शेयरधनीलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर जारी गर्न, (२) फिर्ता हुने कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियमको सम्बन्धमा रकम व्यवस्था गर्न, (३) कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च मिन्हा गर्न, र (४) कम्पनीको शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च वा भुक्तानी गरिएको कमिशन वा डिस्काउण्ट रकम व्यहोर्न वा शोधभर्ना गर्न खर्च गर्न सकिन्छ l भारतमा भने यस्तो रकम आफ्नो शेयर आफैँ किन्न (बाई ब्याक) मा समेत उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ l

 प्रिमियम निर्धारक कानुन

देशको सर्वोच्च कानुन सम्बिधान भए जस्तै शेयर प्रिमियमको सर्वोच्च कानुन कम्पनी ऐन हो l संसारका हरेक देशको कम्पनी कानुनमा प्रिमियममा शेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ l प्रिमियम कति निर्धारण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै सिमा नभए पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्था मुख्य आधार हुन्छ  l नेपालको धितोपत्र कानुनमा २ वटा विधि अपनाएर मूल्य निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ l कम्पनी ऐनले सूचीकरणमा आउने व्यवस्था गरेका कम्पनीको लागि प्रिमियम निर्धारण गर्ने अधिकार धितोपत्रसम्बन्धी कानुनलाई दिएको छ l

प्रिमियम निर्धारण गर्ने कानुनको रुपमा धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ रहेको छ l उक्त नियमावलीको नियम २५ अनुसार (१) पछिल्लो ३ वर्षसम्म खुद नाफामा सञ्चालनमा रहेको, तर कम्तिमा १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भई पछिल्लो २ वर्ष नाफामा रहेको (२) प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको, (३) साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्ने निर्णय गरेको, (४) कम्पनीभन्दा बाहिरका विज्ञ वा विज्ञ संस्थाबाट प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाईएको विधि, औचित्य र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी प्रमाणित गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, (५) कम्तिमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, नियम २५क. अनुसार (१) कम्तिमा १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीको हकमा साधारण सभाबाट स्वीकृत पछिल्लो २ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा पूँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाईज्ड अर्निङ्ग), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउण्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औषत मूल्य, (२) १ अर्ब रुपैयाँभन्दा घटी चुक्ता भएका कम्पनीको हकमा साधारण सभाबाट स्वीकृत पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पूँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाईज्ड अर्निङ्ग), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउण्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्यांङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औषत मूल्य, (३) माथि १ र २ बमोजिम निर्धारण गरिएको प्रिमियम मूल्यलाई सम्बन्धित प्रत्याभुतकर्तालेसमेत प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने र (४) माथि १ र २ बमोजिम कायम भएको औषत मूल्य र कम्पनीको साधारण सभाबाट स्वीकृत पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको २ गुणाले हुन आउने मूल्यमा जुन कम हुन्छ सो रकमलाई प्रिमियमसहितको मूल्य कायम गर्नुपर्ने र (५) माथि १ र २ बमोजिमका विधि अवलम्बन गर्दा लिइएका मान्यता तथा आधार खुलाई सो को औचित्यसमेत स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उचित कि अनुचित

कम्पनीले प्रिमियममा किन आईपीओजारी गर्छन ? यसको लाभ कसले कसरी लिन्छन वा लिनसक्छन भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गरिन्छ l प्रिमियममा शेयर जारी गरिने कुरालाई संसारभर सामान्यरुपमा लिइन्छ l नेपालमा पनि यसको शुरुआत हुनुलाई सुखद मान्नुपर्ने हुन्छ l आईपीओ मात्र हैन, हकप्रद पनि प्रिमियम मूल्यमा जारी हुन्छ भन्दा अलि अनौठो लागे पनि यो यथार्थ हो र स्वीकार्य छ l सन् २०२० मा भारतमा रिलायन्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेडले १५ शेयर बराबर १ शेयरको अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरेको थियो l अङ्कित मूल्य १० भारतीय रुपैयाँ (भारु) रहेको कम्पनीले बजार मूल्यमा करिब १५ प्रतिशत छूट दिँदै १ हजार २ सय ४७ प्रिमियम थप गरेर १ हजार २ सय ५७ भारुमा जारी गरेको थियो l यसबाट कम्पनीले प्रिमियमसहित ५ खर्ब ३१ अर्ब २४ करोड २० लाख ५ लाख ७ सय ५८ भारु उठाएको थियो । कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने कार्य किन उचित हो भन्ने विषयमा बुँदागतरुपमा चर्चा गरिन्छ ।

 

१.     पूँजी प्राप्ति : कम्पनीले परल वा प्रिमियम जुन मूल्यमा शेयर जारी गरे पनि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पूँजी प्राप्ति हो l परल मूल्यमा उठाएको रकम त्यति पर्याप्त नहुने र प्रशासनिकलगायतमा खर्च हुने हुँदा नगण्य रकम मात्रै व्यवसायिक गतिविधिका लागि उपलब्ध हुन्छ । यस्ता रकमले चुक्ता पूँजी र शेयरधनीको सङ्ख्या बढाउनेबाहेक उल्लेख्य योगदान दिँदैन । परल मूल्यमा प्रिमियम थप हुँदा त्यसरी प्राप्त हुने रकमले व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्दै नयाँ नयाँ प्रविधि उपयोगमा ल्याएर व्यवसाय विस्तार गर्न रकम उपलब्ध हुन्छ । यस्ता रकम अनुसन्धान, विकास, पूँजीगत खर्च, अर्को कम्पनी प्राप्ति (एक्विजिसन), इत्यादिको लागि खर्च हुनेहुँदा यसले कम्पनीको आय वृद्धि गराउँछ l यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा आईपीओ जारी गर्नुलाई सहभागीता बढाउने मात्र हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ l यसको  सैद्धान्तिक पक्षबाट हेर्दा यसले पूँजी र सहभागीता मात्र हैन उच्च व्यवस्थापक, नेतृत्वकर्ता, व्यवसायिक दक्षता, व्यवसायिक विज्ञता, नयाँ सोच पनि भित्र्याउँछ l जसले गर्दा कम्पनीले तीव्र गतिमा व्यवसाय विस्तार गरि उच्च नाफामा कम्पनीलाई लैजान्छ l यसैकारण आईपीओमा संस्थागत र उच्च नेटवर्थ भएका व्यक्ति र संस्थाको लागि विशेष आरक्षण दिइन्छ l

 

२.      उच्च आम्दानी : परल मूल्यमा जारी गरिएको आईपीओभन्दा प्रिमियममा जारी गरिएको आईपीओ कम्पनी र शेयरधनी दुबैको लागि कयौं गुणा हितकारी हुन्छ l व्यवसाय सञ्चालनमा आएर नाफा कमाउन लामो समय लाग्छ l सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पूँजी अभावले थुप्रै व्यवसायिक अवसर गुमाउनुपर्ने हुन्छ l परल वा प्रिमियम मूल्यमा जारी आइपीओबाट प्राप्त रकमको ब्याज पनि तिर्नु नपर्ने र फिर्ता पनि गर्नु नपर्ने हुँदा यसले कम्पनीको आम्दानी बढाउने अवसर प्राप्त हुन्छ l आम्दानी आय बढ्दा त्यसको लाभ स्वत: शेयरधनीले प्राप्त गर्ने हुँदा परल वा प्रिमियम दुवै आईपीओले लगानीकर्ताको लागि उच्च लाभ दिनसक्छ l अझ परलभन्दा प्रिमियम मूल्यको आइपीओले बढी लाभ दिन्छ l

 

३.     ऋणमोचन : कम्पनी शुरुआत हुनेबित्तिकै नाफा हुन्छ भन्ने छैन l स्वपूँजीले नपुगेर ऋण पनि लिनुपरेको हुन्छ l उक्त ऋणको साँवा ब्याज तिर्दा आम्दानी त्यसैमा सकिन्छ l कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्दा प्राप्त हुने थप रकमले ऋणमोचन गर्न सकिन्छ l यसरी ऋणमोचन हुँदा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी बढ्छ l आईपीओमा थपिएको प्रिमियमले कम्पनीको चुक्ता पूँजीमा कुनै वृद्धि नहुने हुँदा ऋण मोचनपश्चात बढ्ने आम्दानीले प्रतिशेयर आम्दानी पनि उच्च अङ्कले वृद्धि हुन्छ l यसले शेयरको मूल्यसमेत बढ्दा यसको फाइदा पनि शेयरधनीले नै प्राप्त गर्छन् l  

 

यसका अतिरिक्त अन्य ससाना कारण पनि थप्न सकिन्छ l तर मुख्य र महत्त्वपूर्ण पाटो यिनै ३ वटा हुन् l समग्रतामा हेर्दा आईपीओ (परल वा प्रिमियम) ले पूँजी जुटाउन सहजता दिन्छ l यसले कम्पनीका परिलक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा प्रभावकारिता दिन्छ l माथि उल्लेखित तथ्यको आधारमा प्रिमियममा शेयर जारी हुनु उचित छ l

 

अनुचित हो कि हैन भन्ने प्रसंगमा भने यसको मूल्य निर्धारण पक्षबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ l यसमा सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित जगेडा कोषलाई आधार लिने कि नलिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ l त्यस्तै, भारतले अपनाएको विधिको पनि तुलनात्मक अध्ययन हुनुपर्ने देखिन्छ l भारतमा पिई (प्राइस अर्निङ्ग) र पिईजी (प्रोफिट अर्निङ्ग ग्रोथ) अनुपातको आधार लिइएको देखिन्छ l नेपालमा पूँजीको आधारमा सञ्चालन अवधि घटीबढी गरिएको विषय भने अनुचित छ l १ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीले पछिल्लो २ वर्ष नाफामा रहेको भए हुने र अन्यलाई ३ वर्ष तोकिनु चाँहि उचित हो भन्ने आधार र कारण देखिन्न l प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिइएको विषयमा अहिले उठेको विवाद प्रिमियम निर्धारण विधिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिनैहुन्न भन्नेमा विषयमा केन्द्रित हुनु अनुचित छ l

 

निष्कर्षमा, प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरिने कुरो उचित छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ तर, मूल्य निर्धारण विधिमा अपनाईएको पूँजी र सञ्चालन अवधिको हद एकै कायम गर्नुपर्छ l त्यस्तै, नेटवर्थको २ गुणा वा पूँजीकृत भएको क्यापिटलाईज्ड अर्निङ्ग, डिस्काउण्टेड क्यास फ्लो र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औषत मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ भन्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ l

२०८०/७/२१ 

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित

https://annapurnapost.com/story/445965/

शेयर प्रिमियम विवाद

कम्पनीको आम्दानी हो कि पूँजी

महालेखा परीक्षक (मलेप) को ५८औं प्रतिवेदन, २०७८ ले शेयर प्रिमियमलाई कम्पनीको आम्दानीमा लेखांकन गरी लाग्ने आयकर र जरिवानासहित असुल गर्न टिप्पणी लेखेपछि विभिन्न विधिले प्राप्त भएको प्रिमियम आम्दानी हो कि पूँजी हो भन्ने बहसको विषय बनेको छ l खासमा यो बहस र विवादको विषयको नै थिएन l यसै सन्दर्भमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघ (एक्यान) ले पनि ‘शेयर प्रिमियम’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ सार्वजनिक गरेको छ l

मलेप र एक्यान प्रतिवेदन

मलेप प्रतिवेदन, २०७८ को अर्थमन्त्रालय खण्ड अन्तर्गत ६२ नं. मा कम्पनीले कुनै पनि विधिले प्राप्त गर्ने प्रिमियम रकमलाई विवादास्पद बनाईएको छ l प्रिमियम रकमलाई पनि कम्पनीको आम्दानी मानी कर लगाउनुपर्ने निचोड देखिन्छ l ‘गत वर्ष (५७औँ प्रतिवेदन, २०७७) को प्रतिवेदनमा ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका ५ वटा वाणिज्य बैंक र एउटा बिमा कम्पनीले नाफा बाहेकको ७ अर्ब १३ करोड २३ लाख रुपैयाँ रकम लाभांश वितरण गर्दा २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजश्व छुट हुन गएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ l प्रतिवेदनमा ‘आन्तरिक राजश्व विभाग (आरावि) र ठूला करदाता कार्यालयले उक्त छुट रकम असुल गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन नगरी आराविका महानिर्देशकस्तरको २०७८/१/२० को निर्णयबाट शेयर प्रिमियमलाई निकायको आयमा गणना गर्न नपर्ने  भनी आयकर निर्देशिकाबाट व्याख्या भएको उल्लेख गरे तापनि सो व्याख्या आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ प्रतिकूल देखिन्छ l यस वर्ष पनि २४ वटा वाणिज्य बैंक र १३ वटा बिमा कम्पनीले एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिंग) र शेयर लिलामीमार्फत २०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा आम्दानी गरेको ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ३० प्रतिशतले हुने कर ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजश्व छुट हुन् गएको सम्बन्धमा छानविन गरी असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ’ भनिएको छ l

मलेपले यस्तो टिप्पणी गरेपछि एक्यानले पनि यसै विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ l एक्यानले ‘कुनै पनि कम्पनीले अङ्कित मूल्यभन्दा बढि मूल्यमा शेयर निर्गमन गरी हिताधिकारी (शेयरधनी) बाट प्राप्त हुने रकम आयकर ऐनको दफा ३ अन्तर्गत करयोग्य आय हुने वा नहुने विषय र त्यसरी प्राप्त रकम हिताधिकारी (शेयरधनी) लाई वितरण वा पूँजीकृत गर्दा आयकर ऐनको दफा ५६(३) ले उल्लेख गरे बमोजिमको लाभांशकोरुपमा नाफा बाहेकको लाभांश वितरण हुने की नहुने भन्ने सम्बन्धमा’ अध्ययन गरेको थियो l शेयर प्रिमियम कर्पोरेट शब्द हो, कर शब्द होइन । शेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने गरी पूँजीकरण गरिएमा कर लेखाङ्कनका लागि त्यो (शेयर प्रिमियम) ‘पूँजी योगदान’ मै रहन्छ अर्थात कर लेखाङ्कनको कारोवार नै हुँदैन । कर लेखाङ्कनमा असरै नगर्ने हुनाले कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरै भएन । एक व्यक्तिको ‘पूँजी योगदान’ (शेयर प्रिमियम) अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले यसबाट निकायलाई कुनै पनि लाभ नहुने भएकाले निकायलाई कर लगाउनु न्यायोचित समेत रहँदैन । एक्यानले निष्कर्षमा भनेको छ l

शेयर प्रिमियमको कानुन

शेयर प्रिमियमको तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ हो l ऐनको दफा २(ल) मा ‘प्रिमियम मूल्यको शेयर भन्नाले शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरी कम्पनीले जारी गरेको शेयर सम्झनुपर्छ’ भनेर परिभाषा गरेको छ । ऐनको दफा २९(१) मा ‘धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निर्गमन (निष्काशन) गर्नसक्ने कुनै पब्लिक कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित शर्त तथा अवस्था बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ । तर, प्राइभेट कम्पनी वा धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निर्गमन गर्ने व्यवस्था नगरेको अन्य पब्लिक कम्पनीले दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको अवस्थामा साधारणसभाबाट स्वीकृति लिई प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ’ भनेको छ l दफा २९(२) मा अङ्कित मूल्यभन्दा बढि रकम ‘प्रिमियम खाता’ खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ l यस्तो रकमको उपयोग सम्बन्धमा दफा २९(३) मा उल्लेख गरिएको छ l उक्त दफाअनुसार यस्तो रकम (१) जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट शेयरधनीलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर जारी गर्न, (२) फिर्ता हुने कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियमको सम्बन्धमा रकम व्यवस्था गर्न, (३) कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च मिन्हा गर्न, र (४) कम्पनीको शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च वा भुक्तानी गरिएको कमिशन वा डिस्काउण्ट रकम व्यहोर्न वा शोधभर्ना गर्न खर्च गर्न सकिन्छ l

आम्दानी कि पूँजी

शेयर प्रिमियम कम्पनीको आम्दानी हो कि पूँजी भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला कुनै पनि कानुन निर्माणको मूल उद्देश्यलाइ बुझ्नुपर्ने हुन्छ l कुनै पनि ऐनको निर्माण किन भएको रहेछ त्यसको उद्देश्य ऐनको ‘छोटो’ र ‘लामो’ नामले प्रष्ट पार्छ l आयकर कानुनको छोटो  नाम ‘आयकर ऐन, २०५८’ ले नै यसको मूल उद्देश्य आयसम्बन्धी विषयमा आयकर लगाउने हो भन्ने प्रथम दृष्टिमै बुझिन्छ l यसको लामो नाम ‘आयकरसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०५८’ रहेको छ l यसले पनि छोटो नाम जत्तिकै अर्थ दिन्छ l अब यतिले पनि नबुझिएमा कुनै पनि ऐनको प्रस्तावना ‘ऐनको मूल उद्देश्य हेर्ने सुनौलो साँचो’ भनेर पटकपटक न्यायिक व्याख्या भइसकेको छ l आयकर ऐन, २०५८ को प्रस्तावनामा ‘मुलुकको आर्थिक विकासको लागि राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालनलाई अभिवृद्धि गर्न आयकरसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले’ भनिएको छ l आयसम्बन्धी विषयलाई एकीकृत गरी आयकर लगाउने प्रयोजनको लागि आयकर कानुन निर्माण भएको हो l जुन कार्य गर्दा कम्पनी वा व्यक्तिले आय प्राप्त गर्छ त्यसमा मात्र आयकर लाग्छ l कम्पनीले पूँजी उठाउँदा अङ्कित मूल्यभन्दा बढी उठाएको प्रिमियम रकम कम्पनीको आम्दानी हैन भन्ने कुरा कम्पनी ऐनको दफा दफा २९(२) ले गरेको व्यवस्थाले प्रष्ट पारेको छ l

कम्पनीले शेयर बेचेर प्राप्त गरेको रकम पूँजी हो l यस्तो शेयर अङ्कित वा प्रिमियम मूल्यमा बेच्न सक्छ l प्रिमियम शेयरधनीले तिरेको अतिरिक्त पूँजी हो l कम्पनी ऐन दफा २९(३)(क) को व्यवस्थामा जेसुकै भाषा भए पनि  शेयरधनीलाई गरिएको ‘पूँजी फिर्ता’ हो l आयकर ऐन दफा ५३(५) र (६) ले यस्तो पूँजी फिर्तामा कर नलाग्ने व्यवस्था गरे पनि कर प्रशासनले लगाईरहेको ‘लाभांश कर’ असान्दर्भिक छ l प्रिमियम रकम कम्पनीको आम्दानी नभएकोले यसलाई करयोग्य आय मानेर कर लगाउनुपर्छ भन्ने मलेपको टिप्पणी र पूँजी फिर्ता हुँदा पनि यसलाई ‘वितरण वा लाभांश’ मानेर लाभांश कर लगाईरहनु अनुचित छ l त्यस्तै, जफत गरिएको शेयर र नबिकेको हकप्रद शेयर लिलामीमा बेचेर तथा कम्पनी घटीबढीमा गाभ्दा पनि प्रिमियम प्राप्त हुन्छ l यी सबै प्रकारले प्राप्त हुने प्रिमियम रकम कम्पनीको आम्दानी हैन र अतिरिक्त पूँजी हो, जुन पूँजी बोनस शेयरको रुपमा शेयरधनीलाई नै फिर्ता पनि हुनसक्छ वा कम्पनीमै शेयर प्रिमियम खातामा जम्मा भएर सदाकाल रहन पनि सक्छ l कम्पनीले पूँजीबाट उद्देश्यअनुसारको कार्य गरेर प्राप्त गरेको रकम मात्र आम्दानी वा नाफा हो l

२७ पुष २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/401063

शेयर विक्रीमा अधिक मूल्यको निर्धारण : बंगलादेश र नेपालको तुलना

शेयर अंकित मूल्यमा बेच्ने कि अधिक (प्रिमियम) मूल्यमा बेच्ने भन्ने विषयमा लामो विवाद र बहस चल्दै आएको छ । बहस र विवादकै बीचमा केही कम्पनीले अधिक मूल्यमा शेयर बेच्ने अभ्यास सम्पन्न गरिसकेका छन् । केही समय अघि केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले अधिक मूल्य सम्बन्धमा सुझाव पनि दिएको छ ।

प्रचलनमा अधिक मूल्य

अधिक मूल्यको परिभाषा गर्दै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम २(झ) मा ‘प्रिमियम’ भन्नाले ‘धितोपत्रको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्य सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । अधिक मूल्य निर्धारण गर्दा (क) कम्पनी कानूनले तोकेको अवस्था पूरा गरिसकेको, (ख) प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाइएको विधि, औचित्य र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी बाह्य विज्ञ वा विज्ञ संस्थाबाट ड्यू डेलिजेन्स अडिट गरिएको र (ग) निर्देशिकामा उल्लिखित प्रिमियम निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था नियम २५ मा गरिएको छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २९(१) ‘धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने कुनै पब्लिक कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित शर्त तथा अवस्था बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेर धितोपत्र कानूनतर्फ नै फर्काएको छ ।

धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ को दफा ३७ मा प्रिमियम गणना गर्ने विधि सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । गणना विधि अनुसार (१) पछिल्लो ३ वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ), (२) भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र (३) बोर्डमा निवेदन दिनुभन्दा ७ दिन अगाडिको १ सय ८० दिनको औसत बजार मूल्य गणना गर्नुपर्नेछ । यसरी प्राप्त योगलाई ३ ले भाग गरेर आउने भागफल प्रस्तावित प्रिमियम बापत थप हुने रकम हुन्छ ।

त्यस्तै, कम्पनीको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर शेयर नेटवर्थको ४ गुणा रकम पनि प्रिमियम निर्धारण गर्ने अर्को विधि रहेको छ । प्रिमियम मूल्य निर्धारण सम्बन्धी यी दुई विधि मध्ये पहिलो एफपीओका लागि हो भने दोस्रो आईपीओको लागि निर्धारण गरिएको हो । एफपीओको प्रिमियम मूल्य निर्धारणमा दोस्रो विधि पनि उपयोग हुन सक्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका २ ओटा मूल्य निर्धारण विधि पहिलो र दोस्रो विधिबाट गणना गर्दा जुन कम हुन्छ सो रकमलाई प्रिमियम कायम गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । दोस्रो विधिबाट प्रिमियम रकम निर्धारण गरिएको अवस्थामा बाहेक प्रिमियम निर्धारण गर्दा अवलम्बन गरिएका मान्यता तथा आधार खुलाई सोको औचित्य समेत स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपाल र बंगलादेशको उदाहरण 

बंगलादेश र नेपालको शेयरबजारको प्रकृति उस्तै रहेको छ । बंगलादेश नेपालभन्दा तुलनात्मक रूपमा विकसित जस्तो पनि देखिन्छ । नेपाल र बंगलादेशमा फरक भनेको त्यहाँ पटक-पटक (सन् १९९६ र २०१०/११) मा महासंकट भोगेको छ भने नेपालमा त्यस्तै स्थिति आइसकेको छैन । तर, नियमकीय अक्षमता र लापरवाहले नआउला भन्ने पनि छैन । नेपालको शेयरबजार नियमक नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्थापनाको २५ वर्षसम्म पनि हल्ला गर्ने बाहेक सिन्को भाँच्ने काम गरेको छैन । झन् वर्तमान नेतृत्व आएपछि त शेयरबजारको सुधार, विकास र विस्तारभन्दा पनि आरोप र पूर्वाग्रहमा सीमित रहेको छ । २५ वर्षे अवधिमा नेपालको नियमकले गरेको उल्लेखनीय कार्यमा शेयरको अभौतिक कारोबार शुरुआतलाई भने एउटा कदम मान्न सकिन्छ तर शेयर विक्रीमा अपनाएको विधि हेर्दा भने लाजमर्दो अवस्था रहेको छ । १० कित्ते बाँडफाँट नीति जति घातक त अरू कुनै हुनै सक्दैन ।

धितोपत्र बोर्डले कम्पनी हितार्थ रातारात प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने नीति बनाइदियो तर तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी हुने ‘बुक बिल्डिङ’ विधिको भने शुरुआत नै गरिदिएन । रातारात बनाएको मूल्य निर्धारण विधिबाट विक्री गरिएका केही कम्पनीको शेयर मूल्य र बंगलादेशमा बुक बिल्डिङ विधिबाट निर्धारण भएको मूल्य सम्बन्धी विवरण तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

बंगलादेशमा निर्धारित प्रिमियम मूल्य (टाका)

कम्पनी	अंकित मूल्य	प्रिमियम मूल्य	प्रतिशेयर आम्दानी	नेटवर्थ	आधार वर्ष
बसुन्धरा पेपर मिल्स लिमिटेड	१०	७०	१.४६	१५.७९	२०१६ जुन
रनर अटोमोबाइल्स लिमिटेड	१०	६५	३.३१	४१.४९	२०१७ जुन
इस्कुइरी निट कम्पोजिट लिमिटेड	१०	४५	२.५२	२५.९६	२०१७ जुन
आम्रा नेटवर्कस लिमिटेड	१०	२९	२.५२	२१.९८	२०१५ जुन
अमन कटन फाइब्रोस लिमिटेड	१०	३०	३.४९	३२	२०१६ जुन
एडिएन टेलिकम लिमिटेड	१०	२०	२.५२	१६.१३	२०१७ जुन

नेपालमा निर्धारित प्रिमियम मूल्य (रु.)

कम्पनी	अंकित मूल्य	प्रिमियम मूल्य	प्रतिशेयर आम्दानी	नेटवर्थ	आधार वर्ष
नेपाल लाईफ इन्सुरेन्स लिमिटेड	१००	१,३२५	३४	१४३	२०७२/७३
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	१००	१,१९०	४६	२६७	२०७२/७३
नेपाल एसविआइ बैंक लिमिटेड	१००	८७१	२१	१५९	२०७२/७३
प्रिमियर इन्सुरेन्स लिमिटेड	१००	६९९	४९	१९९	२०७२/७३
वुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१००	४०१	३६	२२७	२०७३/७४
शिवम सिमेन्ट लिमिटेड	१००	१०० र २००	२९	१६१	२०७४/७५

२ ओटा तालिकामा निर्धारण भएका अधिकतम र न्यूनतम मूल्य क्रमशः ७० र २० निर्धारण भएको छ  निर्धारित मूल्यलाई हेर्दा परल मूल्यमा ७ सय प्रतिशतसम्म बढी मूल्य तिरेर लिन तयार भएका देखिन्छन् । तालिका हेर्दा नेटवर्थको ४ गुणाभन्दा बढी पनि मूल्य निर्धारण भएको पाइएको छैन ।

तर, नेपालको प्रिमियम मूल्य निर्धारण अत्यन्त हचुवा ढंगमा भएको उदाहरण तालिकामा राम्रै देख्न सकिन्छ । नेपालमा परल मूल्यको १३ सय गुणाभन्दा पनि बढी प्रिमियम निर्धारण भएको छ । माथि उल्लिखित प्रिमियम मूल्य निर्धारणको पहिलो विधिको यहाँ सकेसम्म दुरुपयोग भएको छ । खासगरी भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) लाई जति पनि बनाउन सकिन्छ । यसका लागि जे कारण दिए पनि हुन्छ । खेल्नका लागि यहाँ पर्याप्त ठाउँ प्राप्त हुन्छ । यस्तो व्यवस्था गर्नुको आन्तर्य भनेको कम्पनीलाई नियामकले खुला रूपमा दिएको अवान्छित लाभ हो ।

बुक बिल्डिङ विधि 

शेयर (एफपीओ र आईपीओ) जारी गर्दा परल मूल्यमा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन । कम्पनीको अवस्था हेरी प्रिमियम मूल्य थप्न सकिन्छ । नेपालमा प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा ठोस आधार विनाका हावादारी विधि तय गरिएको छ । अझ कतिपय अवस्थामा त कुनै समुह वा कम्पनीलाई गैर-व्यवसायिक लाभ दिलाउन रातारात नियम फेरिएका उदाहरण पनि प्रशस्त रहेका छन् । आईपीओको प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने एक मात्र विधिका रूपमा रहेको नेटवर्थको ४ गुणाको आधारमा निर्धारण गरियो गर्नेलाई पनि थाहा छैन । यस्ता हचुवा र तदर्थ नीतिले धितोपत्र बजार चलाउने अधिकारी र पदाधिकारी रहेसम्म व्यावसायिक र गुणात्मक विकासले फड्को मार्न सक्ने देखिँदैन । प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्ने सन्दर्भमा संसारभर प्रचलनमा रहेको बुक बिल्डिङ विधि यहाँ ल्याउन बोर्डले अहिलेसम्म चाहेको छैन । बुक बिल्डिङ विधिको विस्तृत चर्चा कुनै अंकमा गरिनेछ ।

आर्थिक अभियान, २०७५ फाल्गुन १४ गते

http://www.abhiyan.com.np/?p=321472