Wednesday, July 19, 2017

अर्को एक्सचेन्ज कसको आवश्यकता ?


आजका दिनमा कसैलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कतिवटा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न सिफारिश गर्न सकिएला ? सूचीकृत कम्पनीको आधारभूत पक्षलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कुनै पनि कम्पनीको सेयरलाई सिफारिस गर्न सकिँदैन ।

किनभने कुनै पनि कम्पनीको सेयरमा अन्तर्निहित र बजार मूल्य मेल खाँदैन । सट्टेबाजी गर्ने हो भने जुनसुकै कम्पनीको सेयर किन्दा हुन्छ । सेयरमा सट्टेबाजी र लगानी फरक कुरा हुन् । यस्तो जोखिमयुक्त दोस्रो बजारमा अर्को एक्सचेन्जको आवाज किन उठिरहेको छ, त्यसको विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।

उच्च उतारचढावयुक्त बजारमा लगानीका अवसर कम हुन्छन्, सट्टेबाजी प्रशस्तै । बजार गहिरो भयो, परिपक्व भयो भने उतारचढाव कम हुन्छ, लगानीका अवसर धेरै । हाम्रो बजारलाई गहिरो बनाउन गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । धेरैभन्दा धेरै कम्पनी बजारमा आउनुपर्छ साँचो अर्थमा । नाम मात्रका लागि कम्पनीहरू सेयर बजारमा आउनुको तुक छैन, यसले लगानीकर्ताको हित हुँदैन ।

नेप्सेमा हुने कारोबारको न्यून अनुपात (७ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् बजारमा सूचीकृत १ सय सेयरमा वर्षभरिमा ७ वटा मात्र किनबेच हुन्छ) ले यही संकेत गर्छ । सर्वसाधारणलाई लगानी अवसर दिने हो भने हाम्रो बजारलाई गहिरो बनाउनुपर्छ । बजारलाई उर्लंदो बर्खे भेल होइन, एकनाशको प्रवाहयुक्त विस्तारित नदी बनाउनुपर्छ । अर्को एक्सचेन्जको प्रसंगले भइरहेकै तलाउलाई पनि भत्काएर पोखरी बनाउन खोजिएको भान हुन्छ । एउटा सुन्दर तलाउ भत्काएर दुईवटा छिपछिपे पोखरी बनाउनु कत्तिको जायज हो

पुँजीबजारले सर्वसाधारणलाई दिने भनेको लगानीको अवसर हो । यसले उनीहरूको सम्पत्तिको उचित मूल्यांकन हुने कुशल संयन्त्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । बजार सञ्चालकले जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सबल पद्धत्ति निर्माण गर्नुपर्छ ।

न्यून लागतमा कारोबार हुन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्टक एक्सचेन्जहरू अस्तित्वमा आउनुको मुलभूत उद्देश्य यिनै हुन् । यिनै उद्देश्यहरूमार्फत स्टक एक्सचेन्जले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने हो, सर्वसाधारणको आर्थिक कल्याण सुनिश्चित गर्ने हो ।

के नयाँ एक्सचेन्जले उल्लिखित कुरा दिन सक्छ ? यी कुरा स्टक एक्सचेन्जको अधीनका हुन् ? नेप्से यी कुरामा साँच्चिकै असफल भएको हो ? यी कुराको बृहत् समीक्षापश्चात् हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं । 

लगानीको अवसर

लगानी अवसरको दृष्टिकोणबाट दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज हुँदा अवस्था झन् बिग्रने देखिन्छ । कतिपयले दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज भए प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धाले सिर्जनशीलताको विकास हुन्छ भन्ने तर्क गरेका छन् । कर्णप्रिय लाग्ने यो सिर्जनशीलताको प्रवद्र्धन साँच्चिकै नयाँ एक्सचेन्जले गर्न सक्छ ?

हामीलाई विकसित मुलुकमा कारोबार हुने वित्तीय औजारका बारेमा जानकारी नभएको हो कि ती औजारको प्रभावकारी माग नभएर हो, खुट्याउनुपर्छ । हामीकहाँ अहिले ऋणपत्रको कारोबार किन भइरहेको छैन ? किन सबै लगानीकर्ता सेयरमा केन्द्रित भएका हुन् ? कुनै बेला च्याउ उमिएसरि आएका कमोडिटी एक्सचेन्ज अहिले कता हराए ? किनकि ती हाम्रो आर्थिक अवस्थासँग मेल खाने खालका थिएनन् । ती हाम्रा आवश्यकता थिएनन् ।

मूल्य निर्धारण

स्टक एक्सचेन्ज वित्तीय औजारहरूको निरन्तर मूल्य निर्धारण गर्ने अद्वितीय संरचना हो । निरन्तर मूल्य निर्धारण हुने प्रक्रियामा जति धेरै सहभागी हुन्छन् त्यति नै यो कार्य प्रभावकारी हुन्छ । दुईवटा स्टक एक्सचेन्जले यसमा सहयोग पु¥याउला ? दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज भनिसकेपछि यसले बजारमा विभाजन ल्याउँछ । खण्डीकृत बजारले मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई सहयोग होइन, झन् कमजोर बनाउँछ । मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अहिलेको भन्दा अझ विकृत हुन्छ । 

जोखिम व्यवस्थापन

वित्त बजारमा दुई किसिमका जोखिम हुन्छन् । पहिलो, निर्मूल पार्न नसकिने प्रणालीगत जोखिम हो । व्यक्तिगत लगानीकर्ताले मनोगत विश्लेषणका आधारमा गरेको लगानी निर्णयका कारण सिर्जना हुने जोखिम दोस्रो किसिमको हो ।

नियमन निकाय तथा बजार सञ्चालकको ध्यान पहिलो किसिमको जोखिम न्यूनीकरणमा हुनुपर्छ । ससाना बजारमा प्रणालीगत जोखिम उच्च हुन्छ । सेबोनको वर्तमान नियमन तथा सुपरिवेक्षकीय क्षमतालाई दृष्टिगत गर्दा दुईवटा एक्सचेन्जले जोखिम अझ बढाउने निश्चित छ ।

कारोबार लागत

आकारको मितव्ययिता एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा हो । यो अवधारणाले उद्योगकलकारखानाको आकार जति ठूलो भयो, जति धेरै उत्पादन गर्न सकियो त्यति नै प्रतिएकाइ लागत कम हुने बताउँछ । हाम्रो सेयर बजारमा पनि सहभागीको संख्या बढाउँदै लैजान सक्यौं भने, कारोबारको आकार बढ्दै गयो भने लागत कम गर्दै जाने वातावरण बन्छ ।

कारोबार आकार बढेकै परिप्रेक्ष्यमा गत वर्ष धितोपत्र बोर्डले कमिसन घटाएको थियो, लगानीकर्ताले राहत पाएका थिए । तर, दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आउँदा, आजको एउटा ठूलो बजारको तुलनामा भोलि दुईवटा साना बजार हुनेछन् । बजारले अहिले कायम आकारको मितव्ययिता गुमाउनेछ । त्यस अवस्थामा दिगो रूपमा कारोबार लागत न्यूनीकरण गर्दै लैजाने सम्भावना कम हुन्छ ।

अर्कातर्फ, नेपालमा कारोबारको लागत निर्धारण गर्ने एक्सचेन्ज होइन, धितोपत्र बोर्ड हो । उसले चाह्यो र आवश्यक देख्यो भने अहिल्यै नै कारोबार लागत घटाउन सक्छ, अर्को एक्सचेन्ज थप्नु पर्दैन ।

पारदर्शिता तथा खुलापन

पारदर्शिता र खुलापनले बजारमा कुशलता ल्याउँछ, वित्त बजारका ठगी जालसाजीलाई रोक्छ । हाम्रो बजारलाई कुशल बनाउन पारदर्शिता र खुलापनमा जोड दिनुपर्छ । हाम्रो बजारको गुणात्मक विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । परिमाणात्मक वृद्धिले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ भन्ने हामीले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिसकेका छौं ।

संस्थागत सुशासन

पछिल्लो दुई दशकमा संसारभर संस्थागत सुशासनको मुद्दा चर्को बन्दै आएको छ । विभिन्न समयमा देखा परेका वित्तीय संकटको प्रमुख कारक संस्थागत सुशासनको अभावलाई मानिएको छ । हामीकहाँ संस्थागत सुशासनको अभ्यास अझ कमजोर छ । नयाँ एक्सचेन्जले संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । बरु यो अझै विकराल बन्ने हो कि भन्ने देखिन्छ ।

 हामीकहाँ सफा लगानीको सर्वथा अभाव छ । हाल नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूलाई अर्को एक्सचेन्जको अनुमति दिँदा संस्थागत सुशासनको अवस्था झन् बिग्रनेछ । सूचीकृत कम्पनीमध्येबाटै स्टक एक्सचेन्ज आयो भने स्टक एक्सचेन्ज, सूचीकृत कम्पनी, ब्रोकर र लगानीकर्ता एउटै व्यक्ति हुने परिस्थिति निर्माण हुनेछ ।

अहिले नै नेप्सेमा सूचीकृत बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीका सञ्चालकहरूले अगाडि प्रोक्सी राखेर ब्रोकरको लाइसेन्स लिएको, विभिन्न नाममा होल्डिङ कम्पनी खोलेर कारोबार गरिरहेको कुरा सबैको जानकारीमा रहेको गोप्य विषय हो ।

यिनै सूचीकृत कम्पनीले अर्को एक्सचेन्ज ल्याए भने नेपालको पुँजी बजारमा एक अर्को विसंगतिले वैधानिकता पाउनेछ, जहाँ बजार सञ्चालक, मध्यस्थकर्ता र लगानीकर्ता एउटै हुनेछन् । नेप्सेलाई तह लाउन नसक्ने सेबोन थप निरीह हुनेछ । बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने प्रसंग धन्न सेलाएको छ ।

पुँजी परिचालन

हाम्रा सूचीकृत कम्पनीहरूलाई धकेलेर पुँजी बजारमा पु¥याइएको हो । हाम्रा उद्योगीव्यवसायीले नयाँ उद्यम सुरु गर्नुप¥यो वा भइरहेको व्यवसाय विस्तार गर्नुप¥यो भने पुँजीबजारलाई सम्झिँदैनन्, पुँजीको स्रोतका रूपमा धितोपत्र बजारलाई मान्दैनन् ।

धितोपत्र बजार बोझ हो भन्ने मान्यता छ, माग पक्षमा । पुँजीबजारका आपूर्तिकर्ता सर्वसाधारणले सेयरलाई धनी हुने चिट्ठा मानेका छन् । पुँजी परिचालनको माग तथा आपूर्ति पक्षमा गलत बुझाइ व्याप्त छ । गलत तरिकाले बजारमा सहभागी भइरहेका छौं । यस अर्थमा हामीलाई यो बजार थोपरिएको हो । 

अपरिपक्व निर्णय

धरातलीय यथार्थलाई बिर्सेर पछिल्लो समय नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले धेरै अपरिपक्व निर्णयहरू गरेको छ । स्वेच्छाचारी निर्णयले नियामकको मर्यादामा ह्रास ल्याउँछ । विगतमा धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा रहेको पुँजीबजारको ज्ञानको अभावलाई नयाँ नेतृत्वले पूर्ति गर्नेछ भन्ने अपेक्षाविपरीतका निर्णयहरू आएका छन् । यसले बजारमा दूरगामी असर गर्ने निश्चित छ ।

बजारलाई प्रतिकूल असर गर्ने धेरै नराम्रा निर्णय गर्नुभन्दा थोरै तर राम्रा निर्णय गर्नु बेस हुन्छ । निर्णयको परिमाणात्मकभन्दा गुणात्मक पक्षमा जोड दिनुपर्छ । संस्थागत निर्णयमा संस्थागत विवेकको प्रयोग हुनुपर्छ । स्वायत्त र जवाफदेही बन्न खोजेको धितोपत्र बोर्ड अझ गम्भीर हुनु जरुरी छ । पुँजी बजार भनेको लाखौं जनताको खर्बौं रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र हो, यसमा खेलाँची हुनु हुँदैन ।

मिडियामा आएका समाचारहरूका अनुसार सेबोन र नेप्सेको नेतृत्वको द्वन्द्वका कारण नयाँ एक्सचेन्जको प्रसंग झिकिएको हो । करदाताको पैसाले चल्ने यी निकायका प्रमुखलाई यस्तो मनपरी गर्ने छुट हुँदैन ।

उनीहरूको झगडाले अर्को एक्सचेन्जको आवश्यकता साबित हँुदैन । लगानीकर्ता पनि सचेत हुनैपर्छ । खबरदारी गर्नुपर्छ । हाम्रा लागि भनिएको अर्को एक्सचेन्ज हाम्रै लागि हो

फाइनान्सियल इन्क्लुजन नेटवर्कसँग आबद्ध प्रदीप बरालको कारोबार दैनिकमा छापिएको यो आलेख सान्दर्भिक भएकोले यहाँ राखेको छु

 http://www.karobardaily.com/news/80158



टिभी टूडे - २०७३ पौष १८ गते










बैंकलाई किन दलाल अनुमति दिनुहुन्न ?

एभेन्युज टेलिभिजन - २०७४ जेष्ठ १० गते

शेयर बजारका मिठा अनुभव, तिताकुरा

शेयर बजारमा मेरो श्रीगणेश

बि.स २०५४ सालमा नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक तहको अध्ययन शुरु गरें । दुइवटा ऐच्छिक विषयहरु रहेछन् । मैले एउटा विषय कम्पनी कानुन रोजें । यो विषयको अध्ययनबाट रमाईलो के बुझियो भने कम्पनीमा शेयर लगानी गर्ने शेयरधनीको दायित्व सिमित हुने रहेछ । नाफामा पुरै सहभागी बन्न पाइने तर कम्पनी खारेजी वा दामासाहीमा परेमा आफुले कबुल गरेको शेयर रकम बाहेक अन्य केही तिर्नु नपर्ने हुँदोरहेछ ।

कम्पनी र कम्पनीका संचालकको हैसियत समेत अलगअलग हुने निकै रमाईलो निर्णय Lee vs Lee's Air Farming Ltd को मुद्दामा बेलायती अदालतले दिएको ऐतिहासिक नजिर पढियो । आज सम्म पनि संसारभरी यसलाई मान्यता दिइन्छ । सोलोमन विरुद्ध सोलोमन एण्ड कम्पनी लिमिटेडको अर्को एउटा मुद्दामा शेयरधनीको व्यक्तिगत जायजेथाबाट कम्पनीका साहु तिर्नुपर्दैन भन्ने सिद्धान्त कायम भयो । यो शेयरधनीको सिमित दायित्व सम्बन्धि विषय थियो । यसलाई पनि अहिलेसम्म संसारभर अवलम्बन गरिन्छ ।

शेयरमा लगानी गर्न हुने रहेछ भन्ने बुझे पनि लगानी भने गरिएको थिएन । किनकि त्यो बेला अहिले जस्तो प्रचार-प्रसार हुँदैन थियो । भएपनि लगानी गर्न कसरी कहाँ जाने थाहा पनि थिएन । बिस्तारै जानकारीहरु पाउंदै गएपछि लगानी गर्न शुरु गरें । कम्पनी कानुन नै मेरो लागि ठूलो प्रेरक थियो ।

पहिलोपटक तत्कालिन सानिमा विकास बैंकको प्राथमिक शेयरमा लगानी गरेको थिएँ । तर बाँडफाँडमा परेन । त्यसपछि ग्लोबल बैंक, त्रिवेणी विकास बैंक लगायत त्यो समयमा खुलेका प्रायस् सबै कम्पनीमा अलि अलि लगानी गरे पनि पहिलोपटक नेरुड़े लघुवित्तमा १० कित्ता शेयर परेर विधिवत शुरु भयो । त्यसपछि क्रमशः अन्य कम्पनीमा पनि पर्दै गयो ।

दोश्रो बजारबाट किनेको पहिलो स्टक

पहिलो बजार बुझेपछि दोस्रो बजारमा छिर्नुपर्छ भन्ने थाहा भए पनि कुन दलालकोमा जाने ? कसरी जाने ? केहि थाहा थिएन । हिंड्दा दलाल कार्यालय नदेखेको पनि हैन तर खै किन हो त्यहाँ छिर्ने आँट आएन । लोक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेको बेला एक जना साथीले आफुले कारोबार गरिरहेको दलालकोमा जान सल्लाह दिए । उनकै नाम लिएर त्यहाँ छिर्दा सजिलो भयो ।

यो कुरा २०६८ साल कार्तिक तिरको हो । सिजी कम्यूनिकेशन (साविकको एसटिएम टेलिकम) मा नियमन विभागमा काम गर्न थालेपछि कम्पनीको लागि चाहिने विदेशी मुद्रा सटही सिफारिसको लागि केन्द्रीय बैंक निरन्तर जानुपर्थ्यो र त्यहाँ बिभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग भेटघाट हुन्थ्यो । त्यहिँबाट मैले बैंकको वासलात नाफा नोक्सान हिसाब र अन्य सूचकहरु हेर्न सिकें ।

यहि आधारमा कुन कम्पनीको शेयर किन्ने भन्ने निर्णय लिन सक्ने क्षमताको विकास गरें । त्यति बेला शेयरको भाउ अत्यन्त तल झरेको थियो । कम्पनीको वासलात राम्रो भएपनि घोषित लाभाँस भन्दा तल भाउ झरेको थियो ।

यसपछि भने यस्तै कम्पनी हेर्न थालें । मलाई बोनस शेयरको बारेमा खासै जानकारी थिएन । मेरो बुझाई लगानी अनुसारको प्रतिफल आउने कम्पनीको शेयर किन्नुपर्छ भन्ने थियो । अरनिको बैंकले १४ प्रतिशत नगद घोषणा गरेको थियो तर भाउ ९० थियो यो पनि फाइदाको हो भनेर लिएँ ।

मिठैमिठा अनुभवहरु

वासलात हेरेर किन्ने बानी परिसकेकोले यो बेकार किनेछु भन्ने कहिल्यै भएन बरु अलि धेरै किन्नुपर्ने रहेछ भन्ने मात्रै भयो ।

पछुतो हुने गरी कुनै पनि शेयर बेचिएन । सिटी डेभलपमेन्ट बैंक (अहिले ओम) को त्यो बेला ११८ सम्म झरेको थाहा छ । एकजनाले १४५ मा किनेको देख्दा म आत्तिएको थिएँ । १०८ मा किनेको कामना पछी १३४ देखि २५५ सम्म किनें । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शेयर ८४० मा किनेको नै अहिलेसम्मको महँगो शेयर हो । बैंक बाहेक अन्य शेयर किनेको छैन । पूँजीगत लाभ भन्दा प्रतिफल लाभको लागि किनेको छु । प्रतिफल मात्रै हेरेकोले बजारको सूचक जति घटे पनि मेरो मूलधन कहिले पनि घट्दैन ।

सेबोनले बिगारेको बजार

बजार अस्थिर छ । अस्थिर बनाउने अरु कोहि नभएर नियमक नेपाल धितोपत्र वोर्ड हो । वोर्डको बेला न कुबेला बेमौसमी वक्तव्यले बजार सुरक्षित हुन दिएको छैन । लगानीकर्ताको हितका लागि भन्छ तर लगानीकर्तालाई नराम्रोसँग निमोठी दिन्छ ।

बजार विकास हुन सकेकै छैन । कोहि पनि लगानीकर्ता सुरक्षित हुन सक्ने अवस्था छैन । यसको दोष सेबोनलाई नै जान्छ  सेबोनले गर्नुपर्ने काम गर्दैन तर निमोठ्न भने जानेको छ । वोर्डले आफू मातहतमा रहेका स्टक एक्सचेन्ज, केन्द्रीय निक्षपन, दलाल, निक्षेप सदस्य र मर्चेन्ट बैंकलाई प्रतिस्पर्धी जस्तो ठान्छ । जबकी यी कुनैपनि निकाय प्रतिष्पर्धी हैनन् एक अर्काका परिपुरक हुन् । सेबोनले अभिभावकत्व लिनुपर्नेमा उल्टो खेद्छ । लगानीकर्तालाई चाहिने सूचना दिलाउनु पर्नेमा कम्पनीलाई सरक्षण दिन्छ । काम गराई हेर्दा सेबोन कम्पनीको मालिक जस्तो देखिन्छ । कम्पनीको सुशासन पक्ष के छ त्यसबारे वोर्ड अनभिज्ञ छ । यस सम्बन्धि निर्देशिका नै जारी गरेर अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्छ ।

अहिले बजारमा बैंक र विमा बढी छन्, यिनका क्षेत्रगत नियमकले केहि हदसम्म हेर्ला तर भोलिका दिनमा अन्य कम्पनीको लागि त हेर्नुपर्ने र गर्नुपर्ने सेबोनले हो ।

अरुको हेरेर सिके पनि हुन्छ

संसारका प्रायः सबै पूँजीबजारले संकटको सामना गरिसकेका छन् र यस्ता संकटले उनीहरुलाई पाठ सिकायो र सोहि अनुरुप नियमन गर्न थाले र ति बजारहरु लगानीका लागि सुरक्षित बने । अन्त नजाउँ छिमेकी देश भारत र बंगलादेशको पूँजीबजार अहिले शसक्त बनेका छन् । भारतलाई हर्षद मेहता र सत्यम कम्प्युटर्सले धेरै कुरा सिकाएर गयो । बंगलादेशमा १९९६ र २०१०/११ मा घटेको घटनाले पाठ सिकायो । यो घटनाको छानविन गर्न बंगलादेश बैंक (केन्द्रीय बैंक) का का पूर्व गभर्नर इब्राहिम खालिद समितिले ढाका स्टक एक्सचेन्जका पूर्व अध्यक्ष रकिबुर रहमान, बंगलादेश सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसनको अध्यक्ष जियाउल खान्देकर, सदस्य मन्सुर आलम र बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टीका नेता मोसादेक अलि फालु समेतलाई दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनमा कमिसनको शिघ्र सुधार गर्न समेत सुझाव दिएको थियो ।

यसैको परिणामस्वरुप कमिसनको सुधार प्रक्रिया शुरु भयो । शेयरबजार सम्बन्धि मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायधिकरण गठन गरियो । यसघि ढाका म्युनिसिपल मजिष्ट्रेटको अदालतले सुनुवाई गर्थ्यो । न्यायधिकरणको स्थापना पछी १९९६ को मुद्दा समेत यसै अदालतमा सरेको थियो ।

अहिले कमिसनमा ढाका विश्वविद्यालय अन्तर्गत अर्थशास्त्रका प्राध्यापक एम. खैरुल हुसेन अध्यक्ष रहेका छन् । हुसेनको आगमनपछि ढाका र चटगाउँ दुबै स्टक एक्सचेन्जको डिम्युचुलाईजेसन शुरु भएको छ र यससम्बन्धी कानुन समेत बनिसकेको छ ।

यस्तो गतिविधि देख्दा अगुल्टाले हानेको कुकुर विजुली देख्दा तर्सन्छभने जस्तो हाम्रो बजारलाई पनि अगुल्टाले हान्ने हर्षद मेहता नै जन्मनु पर्ने हो कि ? नत्र भने यत्तिका घटना देखेपछी त्यहाँको नियमकले गरेको देखेर हाम्रो नियमकले सिक्नुपर्ने हो । पूँजीबजारको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति र कार्यनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो । बैंक र विमाको मात्र एकछत्र वर्चश्व रहेको बजारमा अन्य क्षेत्रका कम्पनी ल्याउनको लागि सेबोनले धेरै गर्न बाँकी छ । कम्पनी ल्याएर मात्र हुन्न लगानीकर्ताको हित हुने प्रकारले त्यसको लागि सयन्त्र पनि बनाउनु पर्छ । अरु सबै देशका कारोबार इन्टरनेटमा आधारित स्वचालित प्रणालीमा गए हामी अहिले पनि आदेश फाराम भरेर बसेका छौं र सेबोन यहि फाराम भराउनुलाई गौरव मान्छ । भित्री र शृंखलावद्ध कारोबार वैधानिक जस्तै छ । जबकी यस्तो कारोबार दण्डणीय हो तर अरु सबैले देखेको यस्तो कारोबारको प्रमाण नै भेट्दैन, सेबोन ।
विकास भन्दा विनाशको बाटोमा

नियमक नै शसक्त हुन् नसकेको र पर्याप्त नीति नियमन सर्भेलेन्स नहुने भएकोले लगानी गर्दा प्रतिफल दिन सक्ने क्षमतालाई हेरेर मात्र लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यहि स्थिति रहने हो भने बजार अझ धराशायी हुन्छ । लगानीकर्ता अनुशिक्षण कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । कुनै नीतिगत व्यवस्था नगरिएमा पूँजीबजार सुधार र विकास हैन बिनास तर्फ जान सक्छ ।







Tuesday, July 18, 2017

एफपिओ सम्बन्धि त्रुटिपूर्ण कानूनी व्यवस्था


धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को नियम १४ मा धितोपत्रको प्रारम्भिक निष्काशन गरि सूचीकरण भइसकेको संगठित संस्थाले आफ्नो ‘पूँजी वृद्धि गर्नुपरेमा’ धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैलाई बोलीचालीमा एफपिओ भनिन्छ । नियमावलिमा एफपिओ जारी गर्न के कस्ता शर्त पुरा गरेको हुनुपर्छ भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । तर समग्र कम्पनीको नियमन गर्ने कम्पनी ऐनमा एफपिओ सम्बन्धमा केहि उल्लेख गरिएको भेटिंदैन । प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न सकिने भनेर तोकिएका आधारहरु एफपिओकै लागि हो भनेर बुझ्न मिल्दैन । कानुनमा भएको व्यवस्था यति हो । 

एफपिओको सैद्धान्तिक पक्ष  

हरेको विषयको सैद्धान्तिक पक्ष हुन्छ । यसको सैद्धान्तिक पक्ष सर्वसाधारणलाई जारी गरिने शेयरसँग जोडिन्छ । स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण हुने कम्पनी मूलतः नियमन हुने र नहुने गरि दुई प्रकारका छन् । नियमन हुने कम्पनीका नियमकले सर्वसाधारणतर्फ कति प्रतिशत हुने भन्ने तोकेका हुन्छन । वर्तमान व्यवस्था अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले स्वदेशी लगानीका बैंकले कम्तिमा तीस प्रतिशत र विदेशी बैंकको संयुक्त लगानीमा संस्थापना भएका बैंकको हकमा समय-समयमा तोकेबमोजिम हुने भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा तोकिएको प्रतिशत पुर्याउन एफपिओ जारी हुनसक्छ । यसबाहेक बैंकमा भएको विदेशी लगानी फिर्ता भएमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत नपुगेको भएमा एफपिओ जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले एफपिओ जारी गर्नुको कारण साविक नेपाल इन्डोस्वेज बैंकमा फ्रान्सेली बैंकको लगानी फिर्ता भएपछी सर्वसाधारणतर्फको हिस्सा तीस प्रतिशत पुर्याउन थप दश प्रतिशत शेयर एफपिओको रुपमा जारी भएको थियो ।

नियमन हुने भएपनि विमा कम्पनीले कति प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था विमा कानुनमा छैन । प्रचलनकोरुपमा सर्वसाधारणलाई वीस प्रतिशत दिएका छन् र यसैलाई तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत मान्नुपर्छ । प्रचलन पनि कानून सरह लागू हुने विषय भएकोले विमा कम्पनीले अनुपात नपुगेको भन्दै थप शेयर (एफपिओ) जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । 

बैंकिङ संस्थाको सर्वसाधारणतर्फ कति प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था सम्बन्धित कानूनमा गरिएको छ र त्यसपछि एकपटक पूँजी सरंचना परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था छ । बैंकहरुले कानूनले तोकेबमोजिम प्राथमिक निष्काशन गरिसकेपछी केन्द्रीय बैंकले एकपटकको लागि दिएको पूँजी परिवर्तन गर्न पाइने सुविधाको उपयोग गरिरहेका छन् । शिखर इन्सुरेन्स लगायत कुनै पनि विमा कम्पनीको सर्वसाधारणतर्फको अनुपात नपुगेको देखिन नआएकोले अनुपात बढाउने बहाना दूषित मनसाययुक्त देखिन्छ । विमा नियमन हुने क्षेत्रको कम्पनी भएकोले नियमावलीको नियम ९(१) को प्रावधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर उनन्चास प्रतिशत पुर्याउन सालैपिच्छे एफपिओ जारी गर्छु भन्न पाउने अवस्था देखिन्न । 

त्रुटिपूर्ण कानून

नियमावलीको नियम १४(१) मा पूँजी वृद्धि गर्नुपरेमा’ भनेर गरिएको व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण छ । एफपिओ कुन प्रयोजनको लागि जारी गरिने हो भन्ने माथि उल्लेख गरिसकिएको छ । नियममा उल्लेखित वाक्यांश पूँजी वृद्धि गर्नुपरेमा’ को बारेमा चर्चा गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ । पूँजी वृद्धि गर्ने विभिन्न वित्तीय उपकरणहरु हुन्छन् । पूँजी वृद्धि गर्ने सर्वोत्तम उपकरण बोनस शेयर’ हो । यसले कम्पनीको आर्जन क्षमता र व्यवसाय विस्तारलाई इंगित गर्छ । जुन कम्पनीले बोनस शेयरसँगसँगै नगद लाभांश समेत दिने हैसियत राख्छन त्यसलाई सफल कम्पनीको दर्जा दिनसकिन्छ । बोनस जारी गर्दा पनि बढ्दो व्यवसायको आकारलाई सामन्जस्य कायम राख्न नसकिने अवस्था आएमा शेयरधनीलाई नै पूँजी हाल्न लगाउने अर्को वित्तीय उपकरणको रुपमा हकप्रद’ जारी गर्न सकिन्छ । यसबाहेक विभिन्न प्रकारका अग्राधिकार शेयर समेत जारी गर्नसकिन्छ । यति मात्र हैन छोटो समयको लागि मात्र पूँजी चाहिने भएमा ऋणपत्र (डिवेन्चर) समेत लिनसकिन्छ । यति धेरै वित्तीय उपकरण हुँदाहुँदै पूँजी वृद्धि गर्नुपरेमा’ भनेर एफपिओलाई पूँजी वृद्धि गर्ने वित्तीय उपकरणको दर्जा दिनु सरासर गलत हो ।   

एफपिओप्रतिको मोह 

पूँजीबजारमा त्यति धेरै नसुनिएको एफपिओ अहिले अत्यधिक सुनिन थालेको छ । माथि नै उल्लेख गरियो पूँजीबजारमा नियमन हुने र नहुने दुइथरी कम्पनी छन् । यस खण्डमा नियमन नहुने कम्पनीको बारेमा एफपिओलाई सन्दर्भ बनाएर चर्चा गरौं । 

वोर्डले जारी गरेको नियमावलीले नियमन नहुने कम्पनीले कम्तिमा दश र अधिकतम उनन्चास प्रतिशत शेयर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम १४(२) मा एपपिओ सम्बन्धि एउटा शर्त ‘सार्वजनिक निष्काशन गरेको तीन वर्ष पुरा भएको’ भन्ने छ । अब मानी लिउँ यहि व्यवस्थालाई आधार मानेर कम्पनीले ‘सार्वजनिक निष्काशन गरेको तीन वर्ष पुरा भएपछि’ हरेक वर्ष वा वर्ष बिराएर पाँच/पाँच प्रतिशतका दरले उनन्चास प्रतिशत नपुगेसम्म एफपिओ जारी गर्छु भन्दै आएमा नियम अनुसार रोक्नै मिल्दैन । वोर्डले नियमावलीमा नै प्रिमियम मूल्यमा एफपिओ जारी गर्न सहज बाटो खोलिदिएकोले यस्तो शेयरप्रति मोह जागेको हो । नपुग अनुपात पुर्याउन जारी गरिने वित्तीय उपकरणलाई पूँजी वृद्धि गर्नुपरेमा’ भनेर गरिदिएको व्यवस्था र बजार मूल्यलाई बढी भार दिएर एफपिओको मूल्य निर्धारण गर्न दिनु नै प्रमुख कारण हो ।

एफपिओ जारी गर्ने मनस्थिति कम्पनीको संचालक समतिले बनाउनसाथ बजार मूल्य अचाक्ली बढाउन थालिन्छ । शेयरको मूल्य भित्री कारोबार मार्फत जति पनि बढाउन र घटाउन सकिन्छ किनकि वोर्डले अहिलेसम्म भित्री कारोबारको प्रमाण भेटेको छैन र आउने दिनमा पनि भेट्ने छैन । व्यापारै नगरी सित्तैमा प्रिमियम वापत प्राप्त अकुत रकम सिधै वासलातमा शेयर प्रिमियम शीर्षकमा देखाउन पाइने र आगामी वर्षदेखि बोनसको रुपमा बाँड्दै आफूले एक पैसा नहाली आफ्नो लगानी दोब्बर/तेब्बर हुने भएपछी कसको नेत्र बल्दैन धन देखेपछि महादेवका त तीन नेत्र हुन्छ भन्ने उक्ति नै छ । लगानीकर्तालाई एफपिओबाट आएको प्रिमियम रकमले बोनस दिने हो भनेपछि लोभिएर दौड प्रतियोगिताको धावक त्यति धेरै नदौडेला तर लगानीकर्ता त्यो भन्दा बढी गतिमा लगानी गर्न दौडिन्छन । लगानीकर्ताको यहि कमजोरीलाई कम्पनीका मुख्य प्रवर्द्धकले दुरुपयोग गरिरहेकाछन् । कम्पनीहरुमा संस्थागत संस्कार र सुशासन’ छैन भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकले कालिका माइक्रोक्रेडिटलाई दुईपटक लाभांश बाँड्न लगाएको रोकले पनि पुष्टि गरिरहेको छ । ‘संस्थागत संस्कार र सुशासन कायम’ गराउन पहल गर्नुपर्ने वोर्डले कम्पनीका मुख्य प्रवर्द्धकलाई फाइदा पुग्नेगरी नियम बनाईदिनु बाँदरलाई लिस्नु’ उखान चरितार्थ भएको छ ।

समाधानको बाटो  

सैद्धान्तिक पक्षको ख्यालै नगरी जथाभावी ऐन नियम बनाउँदा त्यसको मूल मर्ममा प्रहार हुनगई गलत अभ्यास र प्रचलनको प्रारम्भ हुन्छ । नियमावलीमा भएको ‘पूँजी वृद्धि गर्नुपरेमा’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘अनुपात कायम गर्नुपरेमा’ भन्ने वाक्य राखेर संशोधन गर्नुपर्छ  नियमन भित्रै रहेका विमा कम्पनीले समेत यसको दुरुपयोग गर्न थालेको देखिएको छ भने नियमन नहुने कम्पनीले यसको सबभन्दा बढी दुरुपयोग गर्ने निश्चित छ भन्ने कुरा केहि जलविद्युत कम्पनीले यसप्रति देखाएको मोहले प्रष्ट पारेको छ । हकप्रदको समेत दुरुपयोग भैरहेको बेला यसको दुरुपयोग नहुने भन्ने आधार छैन । एफपिओप्रति देखाएको मोह पूँजी वृद्धि वा सर्वसाधारणको हिस्सा त देखाउने दाँत मात्र हुन् भित्री कारण र उद्देश्य पृथक छ जुन प्रष्ट देखिएको छ । एफपिओ प्रतिको कम्पनीको उद्देश्य र नियत फरक छ । वोर्ड बेलैमा सचेत बनि शुद्ध र सुदृढ पूँजीबजारको निर्माण अभियानमा लागोस । 


३ पौष, २०७३, कारोबार