ब्याजदर र शेयरबजारको अन्तरसम्बन्ध

सकारात्मक हुन्छ कि नकारात्मक ?

बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याज र शेयरबजारको सम्बन्धको विषयमा बारम्बार चर्चा चल्ने गर्छ l असोज महिनामा बैंकले दोहोरो अङ्कमा ब्याज दिने घोषणा गरेपछि निरन्तर बढ्दै गरेको शेयर मूल्यमा गिरावट शुरु भयो l दसैँ पर्वको आगमन, पहिलो त्रैमासिकको समापन, शेयर धितो कर्जामा केन्द्रीय बैंकले अपनाएको ४ एवम् १२ करोड रुपैयाँको नीति र ब्याजदर वृद्धि सबै एकैपटक परेकोले कुन कारणले शेयर मूल्य घट्यो भेउ पाउन सकिने अवस्था थिएन l तर, बढी दोष भने ब्याजदरले पायो l दसैँ र पहिलो त्रैमासिक सकिएको छ भने ब्याजदरमाथि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरेपछि कार्तिक महिनामा संशोधित नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक भएको छ l शेयर मूल्य घटाउने एउटा कारण मानिएको ४ र १२ करोड रुपैयाँको विषय यथावत हुँदा पनि फेरी शेयर मूल्य बढ्न शुरु भएको छ l ब्याजदर बढेको घोषणा हुँदा घटेको शेयर मूल्य ब्याजदर घटेको अर्को घोषणापश्चात बढ्न थाल्नु संयोग हो वा यथार्थ यसको पनि भेउ पाउन सकिएको छैन l

ब्याजको शास्त्रीय पाटो  

व्यक्ति आफैँमा परिपूर्ण नहुने हुँदा व्यवहारिक वा व्यवसायिक गतिविधि संचालन गर्न धनको कमि हुन्छ l यस्तो कमि पूरा गर्न कोही न कोहीसँग ब्याज तिर्ने वा नतिर्ने गरी ऋण लिनेदिने कार्य वैदिक कालदेखि नै चलेको देखिन्छ l त्यतिबेला अहिले जस्तो बैंक भन्ने संस्था नभए पनि कुनै न कुनै रुपमा यस्ता संस्थाको विद्यमानता थियो l व्यक्तिका रुपमा ‘कुबेर’ लाई धनका देवता वा देवताका कोषाध्यक्ष मानिन्छ l यिनी आवश्यक पर्नेलाई ऋण वा सापट दिन्थे l तर, उनले ऋण दिएवापत ब्याज लिन्थे कि लिँदैनथे भन्ने बारेमा ठोस शास्त्रीय प्रमाण भेटिन्न l देवर्षी नारदले ‘कालिका कारिता चैवं कायिका च तथा परा l चक्रवृद्धिश्च शास्त्रेअस्मिन वृद्धिर्दृष्टा चतुर्विविधा ll’ अर्थात् ‘शास्त्रमा मूलधनको लाभको रुपमा कालिका, कारिता, कायिका र चक्रवृद्धि ब्याज लिन पाइने उल्लेख भएको छ’ भनेर नारदस्मृतिमा उल्लेख गरेका छन् l यसको आधारमा कुबेरले ब्याज लिने वा नलिने दुवै गर्थे कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l देवर्षी नारदले धन ‘शुक्ल (शुद्ध वा अहिलेको अर्थमा सेतो), शवल (मध्यम अर्थात् सेतो पनि हैन कालो पनि हैन) र कृष्ण (अशुद्ध वा अहिलेको अर्थमा कालो)’ गरी ३ प्रकारको हुने र ब्याज आम्दानीलाई ‘शबल’ मानेका हुँदा नलिने र मध्यम खालको हुँदा केही ब्याज लिन्थे पनि होलान कि भन्ने दुवै अनुमान गरिएको हो l चाणक्यले पनि साहु महाजन नभएको ठाउँमा नबस्नु भनेबाट ऋण लिनको लागि र यस्ता साहु महाजनले निर्ब्याजी ऋण दिने अनुमान गर्न सकिन्न l वैदिक र पौराणिक कालमा सुवर्णादी, पशु र वस्त्रसमेत धितो राखेर ऋण पाइने उल्लेख देवर्षी नारदले गरेका छन् l नेपालमा पहिलोपटक ऋण दिने संस्थाको रुपमा बिक्रम सम्बत १९९४ सालमा नेपाल बैंक स्थापना भएको थियो l बैंक स्थापना गर्ने नेपाल बैंक कानुन, १९९४ को प्रस्तावनामा ‘नेपालमा आजसम्म बैंक नभएको हुनाले मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई बाधा र जनतालाई बेसुबिस्ता भइरहेको हुँदा सो अभाव पूर्ति हुन गई दुनियाँलाई सुबिस्ता र मुलुकको बढिया हुन जावस भन्ने उद्देश्यले बैंक स्थापित गरि चालु गर्ना निमित्त’ भन्ने थियो ।

ब्याज र अर्थतन्त्र

वैदिक र पौराणिक कालमा समेत अस्तित्वमा रहेको ऋण र ब्याजको प्रसंग आधुनिक कालमा अझ बढी विस्तृत र व्यवस्थित हुँदै आएको छ l व्यक्ति-व्यक्तिबाट ठूलो रकमको ऋण दिने कार्य नहुने भएपछि संस्थागतस्वरुपमा यस्ता कार्य शुरु भएको छ l ऋण दिने कार्यको लागि आधुनिक कालमा स्थापित संस्थालाइ बैंक र वित्तीय संस्था भन्न थालियो l यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति र संस्थाबाट रकम (निक्षेप) प्राप्त गरी त्यसलाई एकत्रित पारी उद्यम गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाइ ऋण दिन थाले l रकम दिने र लिने दुवैलाई ब्याज दिने र लिने गर्छन l दिने र लिने बीचको केही अन्तरले संचालान खर्च गरी नाफा लिने गर्छन् l व्यक्ति र संस्थाबाट लिने निक्षेपको विषयमा पनि देवर्षी नारदले चर्चा गरेका छन् l औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधि स्वपूँजीबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा ऋणदाता (बैंक वा वित्तीय संस्था) बाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ l ऋणको ब्याज जति सस्तो हुन्छ, उत्पादन लागत त्यति सस्तो हुन्छ l निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजको दर बढी भएमा ऋणी (अप्रत्यक्षरुपमा उपभोक्ता) ले त्यसको भार वहन गर्नुपर्छ l निक्षेपको ब्याज बढ्नु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो पक्ष हुन्न l ब्याजदर (निक्षेप र ऋण) जति सस्तो भयो उत्पादनको लागत घट्दा सामान त्यति नै सस्तो हुन्छ l निक्षेपको ब्याजदर बढी भएमा व्यक्तिको उद्यमशिलता र व्यवसायिक गतिविधिमा पनि कमि हुन्छ l नेपाल बैंक स्थापना गर्ने कानुनको प्रस्तावनाको ‘आर्थिक उन्नतिलाई बाधा र जनतालाई बेसुबिस्ता भइरहेको हुँदा’ भन्ने वाक्यांशले ऋणको महत्वलाइ दर्शाउँछ l

ब्याजदर र शेयर बजार

ब्याजदरले शेयरबजारलाई सकारात्मक वा नकरात्मक कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विभिन्न अवधारणा छन् l सिद्धान्तत: ब्याजदरले नकारात्मक प्रभाव पारे पनि व्यवहारत: पार्दैन भन्ने पनि छन l यस्तो तर्क पछाडीको कारणमा ब्याज जति बढे पनि त्यसको प्राप्ति एक वर्ष वा निश्चित अवधि पूरा नभई हुन्न र शेयरबजारमा मूल्यान्तरले ब्याजभन्दा बढी लाभ प्राप्त गर्ने कुनै निश्चित अवधि नहुनाले ब्याज बढ्दैमा आत्तिनु पर्दैन भन्ने फरक मान्यता राख्छन् l एक किसिमले यो तर्कलाइ अस्वीकार गर्न पनि सकिन्न l तर, कारोबार नगरी लगानी गर्नेको पाटोबाट हेर्दा भने ब्याजदर वृद्धिले कम्पनीको लागत बढ्दा नाफाको अंकमा कमि आउँदा प्राप्त हुने लाभांशमा प्रभाव पार्छ l यस पाटोबाट भने शेयरबजारलाई ब्याजदर वृद्धिले नकारात्मक प्रभाव पार्छ l त्यसैले ब्याजदर र शेयर मूल्यको सम्बन्ध विपरित हुन्छ l

नेपालको सन्दर्भ

माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा ब्याजको शास्त्रीय पाटो, ब्याज तथा अर्थतन्त्र र ब्याज तथा शेयरबजारको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरियो l सिद्दान्तत ब्याज बढ्नु कुनै पनि पक्षबाट सकारात्मक कुरो हैन l ब्याजदर वृद्धिले ब्याजमा लगाएर खानेलाई बाहेक समग्र क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ l नेपालको सन्दर्भमा ब्याजदर वृद्धिले शेयरबजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ l नेपालको शेयरबजारमा ऋण लिने कम्पनीभन्दा ऋण दिने कम्पनीको संख्या बढी छ l सूचीकृत कम्पनीमा अहिले पनि बैंकिङको संख्या अधिक छ l बैंकपछिको अर्को क्षेत्र बिमा भएको हुँदा बैंकले ब्याज बढाउँदा त्यसको फाइदा बिमा कम्पनीले पनि निक्षेप राखेर बढी ब्याज प्राप्त गर्दा त्यसको लाभ शेयरधनीले पाउँछन् l नेपालको शेयरबजारमा उत्पादनमुलक कम्पनीको सूचीकरण नाम मात्रको भएकोले ब्याजदर वृद्धिले शेयरधनीलाइ केही फरक पर्दैन l उत्पादन क्षेत्रको भए पनि सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीलाई पनि तात्त्विक फरक पर्दैन l जलविद्युत कम्पनीका क्रेता र विद्युत बिक्री दर निश्चित भएको हुँदा निर्माणमा हुने ढिलाईले पार्ने प्रभाव बाहेक वित्तीय खर्चमा हुने सामान्य वृद्धिले उत्पादन लागतमा वृद्धि हुन्न l त्यसैले अन्यत्र ब्याजदर वृद्धिले शेयरबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पारे पनि तत्कालिन अवस्थामा नेपालको शेयरबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दैन बरु सकारात्मक प्रभाव पार्छ l 

१६ कार्तिक २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/397230

 

ब्याजदरमाथि केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप

शेयरबजारमा निरन्तर गिरावट आइरहेको बेला आर्थिक वर्षको आधाआधी समय सकिन लाग्दा विषय र सन्दर्भ पुरानै भए पनि केही नयाँ झैँ लाग्ने गतिविधि भए । शेयरबजारमा कारण–अकारण गिरावट आउन थालेपछि कारोबारीहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्जको मूल द्वारमा धर्ना र अनशन समेत बसे । यही बेला केही बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाए । निक्षेपको ब्याजदर बढ्नु राम्रो नभए पनि जतिओटा बैंकले बढाएका थिए त्यसले तात्त्विक असर पार्ने स्थिति थिएन । देश संघीय प्रणालीमा गएपछि धेरै महत्त्वाकांक्षा राखिएको पहिलो दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले शेयरबजारका लागि केही गरेन बरु निरुत्साहित गर्‍यो भन्ने आवाजलाई शान्त पार्नकै लागि भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजत्वमा ‘मुद्राबजार तथा पूँजीबजार अध्ययन समिति’ गठन गर्‍यो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा जिम्मेवारी तोकिएका तत तत् निकायले निर्देशन समेत दिए । यसका साथै बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप समेत गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन भन्दा पनि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न गरेको हस्तक्षेपको पक्ष र विपक्षमा टिप्पणी भएको छ ।

 

सरकार र नियमक

 

आधुनिक राजनीतिशास्त्र अनुसार भूगोल, जनसंख्या, सरकार र सम्प्रभुको एकीकृत स्वरूप राज्य वा राष्ट्र हो । राज्यको एक अंग सरकारले सार्वजनिक हितका लागि कार्य गर्छ । सरकारले सार्वजनिक हितका लागि चलाउने सार्वजनिक वा मुलुकी प्रशासन हो । यस्ता प्रशासनले नागरिकको ‘गर्भदेखि चिहान अर्थात् जन्मदेखि मृत्युसम्म’को गतिविधि अभिलेखन गर्छ । यस बाहेक नागरिकलाई सुरक्षा दिने दायित्व पनि हुन्छ । सुरक्षा शारीरिक (जिउज्यान) मात्र नभएर सामाजिक–आर्थिक, व्यवसायिक सबै प्रकारका विषय समाविष्ट हुन्छन् । सरकार आफै नियमक हो तर केही विशिष्टीकृत सेवाको नियमन अनुगमन गर्न विशिष्ट प्रकारका नियमकीय निकाय पनि गठन गरिएको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल बार काउन्सिल आदि व्यवसाय र पेशाको नियमन गर्ने प्रयोजनार्थ गठन गरिएका नियमक हुन् । कोलिन्सको डिक्शनरीमा निश्चित क्षेत्रको गतिविधि नियमन गर्न सरकारद्वारा गठित सङ्गठन भनिएको छ । सरकार र नियमक निकायले आवश्यता अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर नागरिकको सुरक्षा गर्न सक्छन् । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा नियमकीय हस्तक्षेप गरेको छ । यसलाई उपयुक्त र अनुपयुक्त दुवै रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ । खुलाबजारमा ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हुँदा नियमकले हस्तक्षेप गरेर जबर्जस्ती घटाएको वा घटाइएको हुँदा यो कृत्रिम घटाइ हो भन्दै आलोचना गरिएको पाइन्छ ।

खुलाबजार र हस्तक्षेप

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ को प्रस्तावनामा ‘वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अझ बढी खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट उत्पादक वा वितरकको व्यावसायिक क्षमता विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, बजारलाई अवाञ्छित रूपमा हस्तक्षेप हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्न, एकाधिकार तथा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गराई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपभोक्ता समक्ष पुर्‍याउने काममा प्रोत्साहन गर्न तथा व्यापारिक अभ्यासमा हुन सक्ने सम्भावित अस्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई निवारण गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित तथा सदाचार कायम गर्न कानूनी व्यवस्था’ भनिएको छ । ऐनको प्रस्तावना अनुसार सरकारको एक अंगका खरूपमा रहेको केन्द्रीय बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा अस्वाभाविक वृद्धि गर्ने प्रयास भएमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने हुन्छ । खुलाबजार (संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिए पनि व्यवहारमा पूँजीवाद नै देखिएको) अर्थतन्त्रमा कुनै पनि कुरामा सरकार वा नियमकले हस्तक्षेप गर्नसक्दैन वा हुँदैन, सबै कुरा बजार आफैले ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ मा राख्छ भन्ने एकथरी मत रहेको छ । बजार नै सबै कुरा हो, माग र आपूर्ति आफैंले नियन्त्रण सन्तुलन कायम राख्ने हुँदा सरकार वा अन्य निकायको हस्तक्षेप खुलाबजार सिद्धान्त विपरीत हुन्छ भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । यस्ता मतका अनुयायीमा जुनसुकै कुरालाई पनि अर्थशास्त्रको ‘माग र आपूर्ति’ सिद्धान्तसँग तालमेल गराउन खोज्ने देखिन्छन् । केही हदसम्म यसप्रकारको विचारसँग सहमति राख्न सकिएला तर सबै कुरामा एउटै सिद्धान्त जस्ताको त्यस्तै लागू हुन सक्दैन भन्नेतर्फ पनि दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । माग र आपूर्तिको सिद्धान्त दैनिक उपभोग्य वस्तुको हकमा पूर्णरूपमा लागू हुन्छ तर सबै वस्तु र सेवाको उपभोग प्रवृत्ति एकै हुँदैन । उदाहरणका लागि नून सित्तैमा पाए पनि चाहिने भन्दा बढी उपभोग कसैले गर्दैन र अत्यधिक महँगो भए पनि चाहिने भन्दा बढी उपभोग नगर्ने हुँदा यहाँ माग र आपूर्तिको सिद्धान्तले काम गर्दैन । त्यस्तै अन्य धेरै चिजवस्तुको हकमा पनि यो सिद्धान्त लागू हुने हुँदा बजारले मूल्य नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्न सक्दैन । व्यावसायिक घरानाले सङ्गठन बनाएर कार्टेल गर्न सक्छन् भनेरै माथि उल्लिखित कानून निर्माण भएको हो । वस्तु वा सेवाको उत्पादक, वितरक र उपभोक्ताबीच सन्तुलन ल्याउन कहिलेकाहीँ सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दाम्लो खोलेर…

खुलाबजार अर्थतन्त्र भनेको दाम्लो खोलेर छाड्नुपर्छ भन्ने होइन । दाम्लो खोलेर छाडे पनि त्यसको पछाडि गोठालो लाग्नुपर्छ । दाम्लो खोलेर छोडिएको पशु दायाँबायाँ नलागेसम्म केही गर्नुपर्दैन तर, एकअर्कासँग जुधेर सिङ भाँच्ने अवस्थामा पुगेमा, भीरतिर गएमा वा बाली चोर्न जाने प्रयास गरेमा गोठालोले रोक्नुपर्छ । सेवा वा वस्तु आपूर्तिको कार्य सरकारले नगरी गैरसरकारी क्षेत्रलाई पनि दिइने हुँदा मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि लगायत कार्य गर्न खोजेमा नियन्त्रण गर्न हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । हस्तक्षेपका विधि प्रक्रिया फरकफरक हुनसक्छ । तर, त्यसको उद्देश्य सार्वजनिक हित संरक्षण हुनुपर्छ ।

न्यायोचित हस्तक्षेप

 
राज्यको नीति बमोजिम स्थापना भएका सेवा वा वस्तुसम्बन्धी व्यवसायिक संस्थालाई व्यवसायिक रूपमा सफल बनाउन वा टिकाइराख्न कुनै न कुनै रूपमा व्यवसायिक गतिविधिको संरक्षण गर्नुपर्छ । व्यवसाय गर्न समान धरातल (लेभल प्लेयिङ फिल्ड) दिनुपर्छ । यसका लागि नीतिगत रूपमा सरकार वा नियमकले व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको ब्याजदर माथिको हस्तक्षेपलाई व्यवसायिक सुरक्षाका लागि गरिएको सम्झनुपर्छ । नियमकीय हस्तक्षेप पूर्वाग्रह वा ‘सनक’ वा कसैलाई ‘दनक’ दिने उद्देश्यले अभिप्रेरित हुनु हुँदैन । कुनै समयमा केन्द्रीय बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात, आधार दर (बेस रेट), ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) तोकेको थिएन । समय क्रममा यस्ता विषयमा हस्तक्षेप गर्दै आवश्यकता अनुसार सीमा तोकेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकका लागि स्प्रेड दर ५ प्रतिशत तोकेको छ भने आगामी २०७६ असारसम्ममा ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिइसकेको छ । ब्याजदर सम्बन्धमा गरेको हस्तक्षेपलाई न्यायोचित मान्न सकिन्छ । तर, यस्ता हस्तक्षेप गर्न पर्याप्त नीतिगत व्यवस्था गर्दा दीर्घकालीन रूपमा यसले काम गर्न सक्छ । विभिन्न आधार र सूचक लिएर स्प्रेड, सीडी हुँदै सीसीडी, आधार दर लगायत तोकेजस्तै कल भनिने चल्ती, बचत र मुद्दती ब्याजदरका लागि मुद्रास्फीतिलाई मुख्य मानक मान्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ ।

आर्थिक अभियान दैनिक, २०७५ पौष १६ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=305424

खुला बजार कि बन्द बजार

एनआईसी एशिया बैङ्कले निक्षेपमा दिने ब्याजदर सम्बन्धमा नेपाल बैङ्कर्स सङ्घ (एनबीए) मा ‘सहमतिमा नभएको सहमति’ पालना नगरेको भन्दै अन्य वाणिज्य, विकास तथा वित्त कम्पनीलाई एनआईसीसँग अन्तर बैङ्क लगायत कुनै पनि कारोबार नगर्न दिएको निर्देशनको पक्षमा भन्दा विपक्षमा बढी स्वर एकत्रित भएको छ । गैर-सरकारी संस्था वा क्लबको वैधानिकता पाएको एनबीएले यति र उति ब्याजदर लिनु/दिनु भन्ने निर्देशन दिने हैसियत राख्न सक्दैन ।

बाफियामा सीईओ

ब्याजदर तोक्ने एनबीएमा आबद्ध प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ले दिएको हैसियततर्फ दृष्टि दिनु श्रेयस्कर हुन्छ । बाफियाको दफा २(झ) ‘कार्यकारी प्रमुख’ भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनुपर्छ ।’ दफा ३०(१) मा (१) प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिबाट प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने, सञ्चालक समितिको निर्णय लागू गर्ने र बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही तथा कारोबारको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने, (२) वार्षिक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिसमक्ष पेश गर्ने, (३) संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, (४) साधारणसभाद्वारा गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, (५) बाफिया र राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुरूप संस्था सञ्चालन र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण एवम् जोखीम व्यवस्थापन गर्ने, (६) बाफिया, राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही राष्ट्र बैङ्क वा अन्य कुनै निकायमा पेश गर्नुपर्ने विवरण, कागजात, निर्णय आदि यथासमयमा पेश गर्ने, (७) निक्षेपकर्ता, शेयरधनी तथा संस्थाको उच्चतम हित हुने गरी सञ्चालन गर्ने, (८) सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको नीतिअन्तर्गत रही उच्च व्यवस्थापनका लागि उचित मापदण्ड लागू गर्ने जस्ता काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । दफा ३० (२) मा सीईओ आफ्नो कामको निमित्त सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निक्षेप, सुरक्षण/एकाधिकार

ब्याजदरको विषयमा प्रवेश गर्नुअघि निक्षेप सम्बन्धमा बुझ्नु जरुरी छ । बाफियाको दफा २(न) मा ‘निक्षेप’ भन्नाले ब्याज दिने वा नदिने गरी बैङ्क/वित्तको चल्ती, बचत वा मुद्दती खातामा जम्मा भएको रकम सम्झनुपर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा निर्धारण गरेबमोजिम बैङ्क/वित्तले विभिन्न बैङ्किङ तथा वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट स्वीकार गरेको रकम समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । दफा १०८ मा ‘इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क/वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम वा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको खातामा रहेको निक्षेपको सुरक्षण गराउनुपर्नेछ । निक्षेपको सुरक्षण गराउने प्रतिबद्धता बैङ्क स्थापना गर्दा नै गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ४(१) (ठ)ले गरेको छ । त्यस्तै दफा ४९(१)(क) मा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्किङ संस्थाले ब्याज वा निर्व्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिनु बैङ्कको मुख्य कार्य हो । त्यस्तै ‘घ’ वर्गका लघुवित्तले पनि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई तोकिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । दफा ५०(१)(ज) मा ‘बैङ्क/वित्तहरू एकआपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न नहुने’ भनी बन्देज समेत लगाएको छ ।

ब्याजदर नीति

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन दफा ३०(१) (च) र (छ) मा बैङ्क/वित्तमा रहेको ‘निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर’ तथा ‘कर्जा वा निक्षेपमा दिने वा लिने ब्याजदर’ सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने अधिकार गभर्नरलाई तोकिएको छ । यही व्यवस्थाको आधारमा ब्याजदर सम्बन्धी निर्देशन जारी गरिएको छ । निर्देशनमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर, ब्याज गणना तथा क्षतिपूर्ति लगाउने विधि, सेवा शुल्क र कमिशन दर सम्बन्धमा प्रचलित कानून तथा यस व्यवस्थामा तोकिएका शर्त तथा मापदण्डहरूको पालना गरी आफैले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निक्षेपको ब्याजदर आफै तय गर्न सक्ने तर माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप (कल डिपोजिट) को हकमा बचत खातामा दिइने न्यूनतम ब्याजदर भन्दा बढी दिन नपाइने, कल डिपोजिट बाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । अक्षयकोष वा ५ वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएको मुद्दती निक्षेपमा आपसी सहमति/बोलकबोल (बिडिङ) मार्फत सङ्कलन हुने संस्थागत मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशतसम्म थप गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ ।

प्रतिस्पर्धा कानून विपरीत

 
प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ को प्रस्तावनामा ‘…बजारलाई अवाञ्छित रूपमा हस्तक्षेप हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्न, एकाधिकार तथा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गराई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपभोक्तासमक्ष पुर्‍याउने काममा प्रोत्साहन गर्न तथा व्यापारिक अभ्यासमा हुनसक्ने सम्भावित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निवारण गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित तथा सदाचार कायम गर्न…’ भनिएको छ । सोही ऐनको दफा २(ङ) मा ‘विज्ञापन’ भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवाको बजार प्रवर्द्धन वा प्रचार-प्रसारको लागि सार्वजनिक रूपमा गराइएको जानकारी सम्झनुपर्छ भनिएको छ । त्यस्तै दफा २ (छ) मा ‘सम्झौता’ भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबीच कुनै काम गर्न वा नगर्न लिखित वा मौखिक रूपमा वा आचरणबाट गरेको प्रचलित कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने वा नसकिने, करार, सम्झौता, बन्दोबस्त वा समझदारी सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबीच भएको निर्णय वा सिफारिश समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ ।

त्यस्तै दफा ३(१)(क) मा प्रतिस्पर्धा विरुद्ध सम्झौता गर्ने नहुने भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत ‘कुनै वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा खरीद वा विक्री मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको खरीद विक्रीका शर्तहरू तोक्ने कार्य गर्न नहुने व्यस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा ३(२)मा दफा ३(१)मा उल्लिखित प्रतिस्पर्धा विरुद्ध सम्झौता गर्न नहुने सर्वमान्यता प्रतिकूल हुने गरी वस्तु वा सेवा उत्पादन, वितरण वा सञ्चालन गर्न कुनै संस्थासँग सम्बद्ध हुनुपर्ने गरी कुनै सम्झौता गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन र प्रतिस्पर्धाको सर्वमान्यता विपरीत गएर भएका सम्झौता स्वतः बदर हुने व्यवस्था ऐनको दफा ३(३) ले गरेको छ ।

निष्कर्ष

माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा वर्णित ऐन/निर्देशन र सर्वमान्यताका आधारमा कुनै पनि बैङ्क/वित्तलाई स्वतन्त्ररूपमा ब्याजदर निर्धारण गर्नमा बन्देज लगाउने गरी निर्णय गर्न वा परिबन्दमा पार्न सकिन्न । संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भएको क्लब जस्तो सीईओको सङ्गठनले भद्र सहमतिको नाममा निर्धारण गरेको ब्याजदर सम्बन्धी निर्णयको वैधानिकता शून्य छ । निक्षेपको ब्याजकै कारण अर्थतन्त्र धरापमा पर्न लागेको हो भने यसको चिन्ता सीईओले होइन, केन्द्रीय बैङ्क/सरकारले लिन्छ । माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन बजार आफैँले निर्धारण गर्ने भएकाले निक्षेपको ब्याजदरमा जबरजस्ती सीमा लगाउन खोज्दा असन्तुलन पनि आउनसक्छ । बढी ब्याज पाउनु निक्षेपकको अधिकार हो । आवश्यक परेमा केन्द्रीय बैङ्कले ‘कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर’ तोक्न सक्ने अधिकार छ । केन्द्रीय बैङ्कले सीमा तोक्नुपर्ने क्षेत्रमा सीमा लगाएको बिर्सनु पनि हुन्न । निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर अधिकतम ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने, कर्जा र निक्षेपको अनुपात ८० प्रतिशत तोकिएको छ । निक्षेपक र ऋणी दुवै बैङ्कका ग्राहक हुन् र यी विना बैङ्क चल्दैन ।

२०७४ चैत्र ५ गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित

http://www.abhiyan.com.np/2018/03/19/188958