कुनै
पनि पब्लिक कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुनको लागि धितोपत्र कानूनले तोकेका
शर्त बन्देज पुरा गरेपछि नेपाल धितोपत्र वोर्डले शेयर बेच्न स्वीकृति दिन्छ । यसरी
स्वीकृत भएको शेयर किन्नको लागि तोकिएको संकलन केन्द्र मार्फत आवेदन गर्नुपर्छ । बैंक, मर्चेन्ट बैंकका शाखा र शेयर
बेच्ने कम्पनीका कार्यालयले मात्र संकलन केन्द्रका रुपमा कार्य गर्नसक्छन । यो
परम्परागत विधि हो । प्रविधिको
विकास संगसंगै अहिले संकलन केन्द्रमा नपुगी आफ्नो खाता भएको बैंकको कुनै पनि
शाखाबाट पनि शेयर आवेदन गर्न सकिने भएको छ । यसलाई संक्षिप्तमा आस्बा
भनिन्छ ।
आस्बा, शुरुवात र विकास
आवेदकले
आवेदन गर्न चाहेको कित्ता बराबरको रकम शेयर बाँडफाँड नभएसम्म आवेदककै बैंक खातामा
रोक्का राख्ने प्रविधि आस्बा हो । आस्बा अंग्रेजी भाषाको ‘एप्लिकेसन सपोर्टेड बाइ ब्लकेड
एमाउन्ट’ को
संक्षिप्त स्वरूप हो । यसको
शुरुवात भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय वोर्डले सन् २००८ मा गरेको थियो र हाल
अनिवार्य गरिएको छ । नेपालमा
पनि२०७३ माघ १ गतेदेखि धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) निर्देशिका २०७३ मार्फत
ऐच्छिकरुपमा लागू भएको छ । तोकिएका संकलन केन्द्रमा गई शेयरमा आवेदन गर्ने परम्पगत
पद्धतिलाई विस्थापन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आस्बा प्रणालीमा आवद्ध
बैंकमार्फत आवेदन गर्न सकिन्छ ।
साझेदार
र लाभ
लगानीकर्ता, निष्काशक कम्पनी, बिक्री प्रवन्धक र बैंक यसका
मुख्य साझेदार हुन् । साझेदारहरु
कुनै न कुनै रुपमा लाभान्वित भएका छन् । लगानीकर्ता चर्को घाम र झरीमा पालो कुर्दै संकलन
केन्द्रमा लामवद्ध हुनुपर्ने पद्धतिको अन्त्य भएको छ । लगानीकर्ताले पाएको प्रत्यक्ष
लाभ यहि हो । निष्काशक
कम्पनीको शेयर निष्काशन खर्चमा कटौती भएको छ । बिक्री प्रवन्धकलाई पनि संकलन
केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ । आस्बाको सबैभन्दा बढी लाभ यसमा आवद्ध बैंकले
पाएका छन् । परम्परागतरुपमा
नेपाल राष्ट्र बैंक र निष्काशन बैंकमा जम्मा भएर निस्क्रिय जस्तै बनेर बस्ने रकम
आवेदककै बैंक खातामा रहँदा बैंकमा आउन सक्ने तरलता संकटलाई कम गर्न मद्दत पुगि
स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ ।
निर्देशिकाका
कमजोरी
जननी
देश भारतमा समेत लागू हुन् झन्डै १० वर्ष लागेको र अन्यत्र कुनै देशमा पनि लागू
हुन नसकेको यो प्रविधि नेपालमा सफलरुपमा लागू गराउन सकिने/नसकिने आउने दिनले
बताउने छ । परीक्षणमा
नै लामो समय बिताएको प्रविधिलाई नेपालमा लागू गर्नु अघि त्यसको पूर्व समिक्षा
गरिनुपर्थ्यो तर गरेको कार्यको ‘ट्रेडमार्क’ जसरी प्रचार शैली अपनाउने
वोर्ड नेतृत्वले सम्बन्धित क्षेत्रका विषयगत जानकारसँग यथोचित छलफलमा नै नगरी लागू
गरिएको घोषणा गर्यो । निर्देशिकामा
कमजोरी गनेर साध्य थिएन । ‘पहिलो
गाँसमै ढुंगा’ भने झैँ
लगानीकर्ताको ढाड भाँच्ने गरि बैंकले रु. ५० हजारसम्म एकसय र सो भन्दा बढीको लागि
२ सय ५० रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरियो । आस्बालाई व्यग्रतासाथ्
पर्खिरहेका लगानीकर्ता ‘...कान्छो
बाबुको अनुहार’ सम्झन
बाध्य भए । अझ
आवेदकले तिरेको शुल्कबाट वोर्ड र विक्री प्रवन्धकलाई क्रमशः ३ र १५ प्रतिशत कमिसन
भाग छुट्टयाएर ‘काले
काले मिलेर भाले’ खाएको
पनि टुलुटुलु हेर्नुपर्ने भयो । आस्बा शुल्क तोक्नुको एउटा कारण बैंकलाई आस्बामा
सामेल हुँदा तिराएको दस्तुर उठाउन र आफू लगायत विक्री प्रवन्धकको आम्दानी बढाउन
थियो भन्दा अत्युक्ति हुन्न । एउटा बाणिज्य बैंकले सित्तैमा गर्छु भन्दा आफ्नो
कमिसन जान आँटेको चिन्ता बाहेक स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने अन्य कुनै कारण थिएन ।
पहिलो र
दोस्रो संशोधन
नहुनुपर्ने
कमजोरी भयो नगर्नुपर्ने गल्ति गर्यो तर त्यसलाई सुधार गर्न सकिने सम्भावना पनि त्यतिकै
रहन्छ । लागू
भएको ४ दिन नबित्दै पहिलो संशोधन गरियो । लागू गरिएको चौथो दिन नै संशोधन हुनुले कानुन
निर्माण गर्दा पर्याप्त गृहकार्य भएको थिएन भन्ने प्रष्ट भयो । यसलेवोर्डको अपरिपक्वतालाई घाम
जत्तिकै छर्लङ्ग पार्छ । पहिलो
संशोधनले पनि लगानीकर्तालाई सम्वोधन गर्न सकेन । सरल सेवाको नाममा लगानीकर्ताको
हित विपरित आस्बाको लागि शुल्क तोकिनु पटक्कै हुने कुरा थिएन । अन्ततः पहिलो संशोधनमा पनि
लगानीकर्तालाई रेट्ने कार्य यथावत कायम रह्यो । दोस्रो संशोधनलेजतिसुकै भएपनि
शुल्कको अधिकतम हदएकसय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । संसोधनमा देखिएको नयाँ विषयमा
वोर्डले लिने तीन प्रतिशत खारेज भएको छ र विक्री प्रवन्धकलाई प्रति दरखास्त फारम
रु. १० दिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
औचित्यहिन
शुल्क
परम्परागत
विधिमा निष्काशक कम्पनीले आवेदन संकलन गरिदिए वापत संकलन केन्द्रका रुपमा कार्य गरेका
बैंकलाई कमिसन दिने गर्थे । अहिले बैंकले सोहि कार्य फरक ढंगले गरेका हुन् । बैंक आस्बामा सहभागी भएर
लगानीकर्तासँग रकम असुल गरौंला भनेर आवद्ध भएका पनि हैनन् । आस्बामा आवद्ध हुनुको मूल कारण
आफ्नो अधिनमा रहेको निक्षेप बाहिर नजाओस आफूसंगै रहोस भन्ने हो । कम्तिमा एक महिनादेखि झन्डै
तीन महिनासम्म आफ्नो प्रणालीबाट बाहिरिने रकम आफैंले राख्न पाउने र बाँडफाँडमा
परेको अत्यन्त न्यून रकम मात्र आफ्नो प्रणालीबाट बाहिरिने हुँदा यसको अधिकतम लाभ
बैंकले लिइरहेका छन् तर पनि आफ्नो रकम बैंकलाई निस्फिक्री चलाउन दिएर पनि बचतकर्ताले
उल्टो बैंकलाई व्याज (शुल्क) तिरिरहेका छन् । के यो न्यायसंगत कार्य हो ? बैंकले पो उल्टो निक्षेपकलाई
बढी ब्याज दिनुपर्ने हैन ?
आस्बा
शुल्क भनेर लिनै नहुने शुल्क लिने अनुमति वोर्डले दियो । अझ यतिले पनि नपुगेर आस्बामा
सहभागी बैंकले लिएको शुल्कबाट विक्री प्रवन्धकलाई रु. १० बुझाउनुपर्ने औचित्य के
हो ? निष्काशक
कम्पनीले बिक्री प्रवन्धन गरिदिए वापत लिनेदिने सेवा शुल्क तय गरिसकेका हुन्छन् ।
नियमनको
उद्देश्य र सिद्धान्त
‘...पूँजीबजारको
विकास गरि धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नको निम्ति...’ र ‘सार्वजनिक निष्काशन भएको
धितोपत्रको खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, पारदर्शी, छिटोछरितो तथा मितव्ययी बनाउन’ भन्ने यी दुई वाक्याँश क्रमशः
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ र निर्देशिकाका प्रस्तावनाका हुन् । यी दुई प्रस्तावना वोर्डले
नबुझेकै हो ? लगानीकर्ता
हित संरक्षण यसै गरि हुन्छ ?
अनि निर्देशिकामा भएको ‘मितव्ययी’ भनेको लगानीकर्तासँग ढाड भाँचिने गरि पैसा असुल्न
लगाउनु हो ?
पूँजीबजारको
नियमन लगानीकर्ता हित संरक्षणको लागि गरिन्छ । पूँजीबजार नियमकहरुको
अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अफ सेक्युरिटीज कमिसन (आइस्को) को
सदस्य भईसकेकोले यसले तयार गरेको‘पूँजीबजार
नियमनको उद्देश्य र सिद्धान्त’
सम्बन्धि अधिनमा रही नियमनको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । संगठनले तयार पारेको तीसवटा
सिद्धान्तहरु मुख्यतः निम्नलिखित तीनवटा उद्देश्यमा आधारित छन् : (१) लगानीकर्ताको
हित संरक्षण, (२)
प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण र (३) स्वच्छ, सक्षम तथा पारदर्शी बजार सुनिश्चितता ।
उल्लेखित
तीनवटा उद्देश्यमा आधारित तीसवटा सिद्धान्तहरुको पूर्ण कार्यन्वयन गर्नको लागि
आवश्यक कानूनी दायरा पनि निर्माण गरिनुपर्छ । तर लगानीकर्तालाई नै मारमा
पारेर कम्पनी पोस्ने नीति बनाउने हो भने यस्तो नियमकको के काम ? वोर्डले प्रस्तावना र आइस्कोको
मान्यतालाई छिट्टै आत्मसात गर्ने आशा र कामना पनि गरौं ।
वैशाख
१०, कारोबार
