शेयर बिक्रीमा नियमन कि नियन्त्रण

सञ्चालक र अन्यलाई स्वघोषण गरी किन्न बेच्नु दिनुपर्ने

 

घटना - १ नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेड र राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडका शेयरधनी क्रमशः ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र अनिल रुङ्गटाले शेयर बेचे l

 

घटना - २ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले अरुण काबेली पावर लिमिटेडमा रहेको शेयर बिक्री गर्न विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिएर सूचना प्रकाशन गरे पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिक्रीमा रोक लगायो l

 

चल सम्पत्ति मानिने शेयर बिक्री गर्नु नेपालमा अपराध जत्तिकै हुन्छ l शेयर भनेको ‘कथित साना लगानीकर्ता’ भनिनेले मात्रै बेच्नुपर्छ र त्यस्ता शेयर संस्थापक वा ठूलाको उपमा भिराईएकाले दशौं गुणा तिरेर किनिदिनुपर्छ भन्ने भाष्य नै बनेको छ l घटना १ का शेयर बिक्रेता कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष पनि भएको हुँदा यी माथि प्रहार हुनु नौलो हुँदै भएन l अरुण भ्याली र अरुण काबेलीका गुरुप्रसाद नेउपाने त ‘कथित साना’ को नजरमा महाअपराधी नै  बनाईएका पात्र हुन् l नेउपानेले २० वर्षे अवधिमा सरकारले १ सय वर्षमा विकास नगरेको विद्युत विकास गरेका छन् l तर, यथार्थ भने संधै ओझेलमा छ l त्यही भएर नेउपाने र प्रधान जस्ता प्रवर्द्धक जहिले पनि तारो बनिरहेका छन् l

 

कानुनमा संस्थापक

 

कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(झ) मा ‘संस्थापक भन्नाले कम्पनी संस्थापना गर्नको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा लेखिएको कुरालाई मञ्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l दफा ६६ ले नाबालक र कानूनबमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्तिलाई संस्थापक हुनमा बन्देज लगाएको छ l तर, अपुताली परी वा कानूनको परिचालनबाट संस्थापकद्वारा खरिद गरेको शेयरमा हक प्राप्त गर्न रोक लाग्दैन l संस्थापकले खरिद गर्न कबुल गरेको शेयरबापतको रकम चुक्ता नगरेसम्म पब्लिक कम्पनीले कारोबारको स्वीकृति पाउन सक्दैन l बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, (बाफिया) २०७३ को दफा २(कध) मा ‘संस्थापक भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्नको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कम्तीमा एक शेयर लिन मञ्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्न व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनेको छ ।

 

बिक्रीमा शर्तबन्देज 

 

कम्पनी ऐनको दफा ४२(१) ले ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीका अधीनमा रही कम्पनीको शेयर चल सम्पत्तिसरह बिक्री गर्न सकिन्छ भने पनि बैंकिंग, बीमा र धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले शेयर बिक्रीलाई नियमन गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गरेको छ l कम्पनी ऐनको दफा ४२(२) मा केही शर्तसहित प्रथम साधारण सभा नभएसम्म र शेयरबापतको रकम चुक्ता नगरेसम्म बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ l बाफियामा कम्तीमा पाँच वर्ष नपुगेसम्म संस्थापकले शेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था छ । दफा ११(३) मा राष्ट्र बैंकको सहमति लिई बिक्री गर्दा पनि संस्थापक समूहमा नै रहन्छ l धितोबन्धक राख्न पनि राष्ट्र बैंकको सहमति चाहिन्छ । तर, चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशतभन्दा कम शेयर धारण गने संस्थापकले बिक्री गर्दा वा धितोबन्धक राख्दा राष्ट्र  बैंकको सहमति लिन आवश्यक पर्दैन ।

 

त्यस्तै, बीमकको संस्थापक शेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ अनुसार कारोबार इजाजत पाएको मितिले पाँच वर्षसम्म संस्थापकले शेयर बिक्री गर्न र धितोबन्धक राखी ऋण लिन पाउँदैन l एक प्रतिशतभन्दा बढि शेयर भएमा समितिको र सोभन्दा कम भए सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिएर तोकिएको प्रकृया पूरा गरी विद्यमान संस्थापकलाई पहिलो प्राथमिकता दिई बिक्री गर्न सकिनेछ । विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निर्गमनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८मा संस्थापक शेयरधनीमध्ये संस्थागत शेयरधनीले  १५ दिन अगावै शेयर बिक्री गर्ने सूचना जारी गर्नुपर्छ ।

 

शेयरकै नियमन गर्ने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेका व्यवस्था झन् अन्योलपूर्ण छ l धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्काशन) नियमावली, २०७३ को नियम ३८(१) मा विवरणपत्र प्रकाशन गरी निर्गमन गरिएको धितोपत्रबाहेक ‘अन्य समूह’ को धितोपत्र बाँडफाँड भएको मितिले तीन वर्ष पूरा नभई बिक्री गर्न नपाईने व्यवस्था छ यसमा ‘अन्य समूह’ भनेर दिएको स्पष्टीकरण नै अस्पष्ट छ l नियम ३८(२) मा तोकिएको समयावधिभित्र त्यस्तो शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण नभएको कारणले संस्था सञ्चालनमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न हुन गएमा त्यस्तो शेयरवालाको बीच शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न बोर्डले स्वीकृति दिनसक्छ l तर, नियम ३८(३) मा धारकको मृत्यु भएको अवस्थामा हकवालाको नाममा हस्तान्तरण गर्न बाधा छैन l नियम ३८(१क) मा कम्पनीको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्षरुपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक बर्षसम्म कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्नेछैन।

 

नियमन कि नियन्त्रण

 

संस्थापक शेयरलाई शेयर नै हैन र यस्ता शेयरधनी नै हैनन् भन्ने खालको नीति व्यवसाय र शेयरबजार नियामक दुवैको छ l दुवै नियामकको व्यवहारले संस्थापक र तिनका सन्तान दरसन्तान चिडियाखानामा थुनिएका जनवार झैँ छन् l यस्ता कार्यले देशका पूँजीपति वर्ग निरुत्साहित हुँदै गएर पूँजी पलायनसम्मको स्थितिमा नपुग्ला भन्न सकिन्न l शुरुको अनुच्छेदमा उल्लेखित तीनैवटा कम्पनीले विकास गरेका जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर व्यवसायिक उत्पादन गरि लाभांशसमेत बाँडीरहेका छन् l निश्चित समयसम्म बिक्री बन्देजमा राख्नुलाई न्यायोचितै मान्न सकिन्छ l एउटा व्यवसायीले व्यवसायलाई स्थापित गराएपछि जोसुकै आए पनि चलाउन सक्छ l संस्थापक बाहिरिनुको अर्थ उसले अवकाश लियो भन्ने हुन्न l उसले अर्को त्यस्तै व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्छ l वर्षौसम्म संस्थापक र सर्वसाधारणको तगारो लगाएर राख्नुको औचित्य छैन l व्यवसाय नियामकले व्यवसायजन्य विषयमा र शेयरबजार नियामकले व्यवसाय नियामकसँग समन्वय गरेर शेयर बिक्री कार्यलाई नियमति गर्नुपर्छ l

 

भारतमा सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी) ले प्रवर्द्धक वा संस्थापकको अवधारणालाई ‘व्यक्ति नियन्त्रक’ वा ‘नियन्त्रक शेयरधनी’ मा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रस्तावसहित रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया, कम्पनी मामिला मन्त्रालय, इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी डेभलपमेन्ट अथोरिटी अफ इण्डियासंग परामर्शको लागि परामर्शपत्र सार्वजनिक गरेको छ l  सेबीले प्राइभेट इक्विटी, पेन्सन कोष, भेन्चर क्यापिटल जस्ता संस्थागत र व्यक्तिलाई समेट्न खोजेको छ l त्यस्तै, शेयर जारी गरेपछिको लक इन पिरियड सम्बन्धमा २० प्रतिशतभन्दा कम र सोभन्दा बढी धारण गरेका संस्थापकको लागि क्रमशः १ वर्ष र ६ महिना कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ l सेबीको यस्तो प्रस्तावले ‘एकपटकको प्रवर्द्धक संधैको प्रवर्द्धक’ भन्ने अवधारणालाइ समाप्त पार्नेछ l

 

नेपालमा पनि संस्थापक र सर्वसाधारणको तगारो हटाएर सबै शेयरलाई एकै नाम दिई धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन नियमावली, २०७३ को नियम ३८(१क) मा उल्लेखित व्यक्तिमध्ये सञ्चालक समूहलाई निज सो पदमा रहुन्जेल निश्चित प्रतिशत शेयर अनिवार्य धारण गर्न लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ l सोही नियममा उल्लेखित अन्य व्यक्तिलाई स्वघोषण गरेर शेयर किन्न र बेच्न दिनुपर्छ l सञ्चालकलाई पनि तोकिएको प्रतिशत यथावत राखेर थप शेयर किन्न र बेच्न दिनुपर्छ l शेयर बेच्न त्रैमासिक अवधि सकिनु १५ दिन अघि र किन्न वित्तीय विवरण प्रकाशन भएपछि एक्सचेन्जमार्फत स्वघोषणा गराउनुपर्छ l  

 

 

 १५ चैत २०७८ आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/405332

  

सूचीकरण पूर्वको नियमन

 पूव सूचीकरणसम्बन्धी निर्देशिकाको आवश्यकता

बर्खास्तमा परेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना बुक बिल्डिंग विधिबाट पहिलोपटक सूचीकरणमा आउन लागेको सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको शेयर आफ्नै छोरीको नाममा किने (उपहार लिए) पछि विवादमा तानिएका थिए l आरोपित ढुङ्गालाई अर्थमन्त्रालयले शुरुमै सोधेको स्पष्टीकरणमा सर्वोत्तम सूचीकरणमा आउन लागेको तर, धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको परिधिमा नआएको जवाफ दिएका थिए l ढुङ्गानाले भने जस्तो सर्वोत्तम नियमनमा नआएको कुरामा कति सत्यता छ, सूचीकरण अघि नियमन हुन्छ कि हुन्न र सूचीकरण पूर्व नियमनका लागि कानुनी संयन्त्रको खाँचो जस्ता विषय चर्चाको विषय बनेको छ l

सूचीकरणको योग्यता

नेपालको धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले सूचीकरणका लागि खास शर्त तोकेको छैन l कम्तिमा १० प्रतिशत निर्गमन गर्नुपर्ने भन्ने बाहेक अरु कुनै व्यवस्था छैन l न्यूनतम कति पूँजी हुनुपर्ने, कारोबारको लागि कति शेयर उपलब्ध हुनुपर्ने भन्ने पनि छैन l नेपालमा  सूचीकरणको लागि  एउटै बोर्ड भएकोले जुनसुकै कम्पनी यसैमा सूचीकृत हुन्छन् l २२ करोड र ५ लाख कित्ता शेयर भएका कम्पनी एउटै बोर्डमा सूचीकृत छन् l सामान्यतया कुन कम्पनी कुन बोर्डमा सूचीकरण गर्ने भन्ने निर्णय स्टक एक्सचेन्जले गर्छ l सूचीकरण हुन् योग्यता पुगे नपुगेको निर्णय गर्ने अधिकार पनि एक्सचेन्जलाई हुन्छ र एक्सचेन्जले योग्यता पुगेको भनेको कम्पनीलाई नियामकले दर्ता गर्छ l l सूचीकरणका लागि योग्यता नपुगेका कम्पनीलाई ओटीसी (ओभर द काउन्टर) मा सूचीकरण गराइन्छ l ओटीसीमा दर्ता भएका कम्पनीलाई शेयरबजारमा सूचीकरण भएको र धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको मानिन्न l ओटीसीमा कारोबार हुने कम्पनीको लागि धितोपत्रसम्बन्धी कुनै पनि कानुन लागु हुन्न l पब्लिकमा दर्ता भएका तर, सूचीकरण नभएका कम्पनीको शेयर नामसारी आदि गर्ने कार्य ओटीसीले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ l

सम्भावित कम्पनी

कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत प्राइभेट, पब्लिक र मुनाफा वितरण नगर्ने गरी ३ किसिमका कम्पनी दर्ता हुन्छन् l मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको पूँजी नहुने हुँदा यस्ता कम्पनी बाहेक प्राइभेट र पब्लिक सबै सम्भावित सूचीकृत कम्पनी हुन् l सूचीकरण हुनको लागि पब्लिकमा दर्ता हुनुपर्ने मुख्य शर्त हो l पब्लिकमा दर्ता भएका र स्टक एक्सचेन्जले तोकेको शर्त पूरा भएका कुनै पनि कम्पनी सूचीकरण हुनसक्छन l तर, नेपालमा अहिले स्टक एक्सचेन्जलाई सूचीकरणको योग्यता तोक्ने अधिकारबाट बिमुख गरिएको छ l एक्सचेन्जले सूचीकरणका लागि योग्य छ भनेपछि धितोपत्र बोर्डबाट शेयर जारी गर्ने स्वीकृति पाउने व्यवस्था हुन्छ l तर, अहिले एक्सचेन्जको यस्तो अधिकार बोर्डले खोसेर सूचीकरणको योग्यता तोकेको छैन l सूचीकरणका योग्यतामा न्यूनतम चुक्ता पूँजी, न्यूनतम कारोबारयोग्य शेयर, आवश्यकता अनुसार न्यूनतम नेटवर्थ, न्यूनतम शेयरधनी आदि जस्ता शर्त तोक्नसक्छ l यी शर्त पूरा नभएका कम्पनीलाइ ओटीसीमा पठाउने व्यवस्था हुन्छ l ओटीसी विनियमावली, २०६५ को  विनियम ९(२)(ख) मा सूचीकरणको लागि आवश्यक योग्यता (क्राइटेरिया) पूरा गर्न नसकी सूचीकरण हुन नसकेका कम्पनीका धितोपत्रलाई ओटीसीमा सूचीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ l

धितोपत्रसम्बन्धी कुनै कानुनले अयोग्य ठहर गरेको अवस्थामा बाहेक सबै पब्लिक कम्पनी सम्भावित सूचीकृत कम्पनी हुन् l  धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम ९(१) मा सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक जारी पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन (निष्काशन) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ l त्यस्तै, नियम ९(२)क मा यस्ता कम्पनीका सञ्चालक तथा १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेका शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियम ९(३) मा बैंकिङ, वित्तीय वा बीमा बाहेकका कम्पनीले (क) उद्देश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यहरु अगाडि बढाई एक आर्थिक वर्ष पूरा गरेको, (ख) उद्देश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा लिइसकेको, (ग) आवश्यक पर्ने जग्गा खरीद वा अन्य प्रकारले व्यवस्था गरी कारखाना भवन, कार्यालय भवन, गोदामघर तथा अन्य आवश्यक सुविधाहरुको निर्माण कार्य शुरु गरिसकेको, (घ) उत्पादनको प्रविधि छनौट गरी उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने यान्त्रिक उपकरण तथा त्यसका पार्टपूर्जा आदि खरीद गर्नुपर्ने भएमा टेण्डर आदि गरी खरीद प्रकृया अगाडि बढाई सकेको, (ङ)  परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय प्रवन्धन भैसकेको र (च) जलविद्युत उत्पादक भएमा विद्युत खरीद सम्झौता गरिसकेको जस्ता विभिन्न शर्त छन् l

प्राइभेट कम्पनी पनि कम्पनी ऐनले तोकेको शर्त पूरा गरेर पब्लिक हुनसक्ने हुँदा यसरी रुपान्तरण भएको प्राइभेट कम्पनी पनि माथि उल्लेखित शर्त पूरा गरेमा सूचीकरण हुनसक्छन l यसबाहेक विशेष ऐनद्वारा संस्थापित संस्था पनि सूचीकरणमा आउनसक्छन l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत नागरिक लगानी कोष विशेष कानुन (नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७) द्वारा संस्थापित संस्था हो l यस्तै प्रकारको विशेष कानुनले स्थापना गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि सूचीकृत हुनसक्छ l

पूर्व नियमन निर्देशिका

अघिल्लो अनुच्छेदमा वर्णित सम्भावितमध्ये कुनै पनि कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरणमा आउने निर्णय गरेपछि अर्थात साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको परिधिमा आएको मान्नुपर्ने हुन्छ l बर्खास्त अध्यक्ष ढुंगानाले नियमनमा नआएको भनेको सर्वोत्तम धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको परिधिमा आईसकेको हुँदा नियमन शुरु भईसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ l सर्वोत्तमले धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको एक अंग धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को अधीनमा रहेर निर्गमन (निष्कासन) तथा बिक्रि प्रवन्धक नियुक्त गरिसकेको छ l त्यस्तै, धितोपत्रसम्बन्धी कानुनकै अंग क्रेडिट रेटिंग नियमावली, २०६८ को अधीनमा रही प्रारम्भिक निर्गमनको लागि साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) समेत गराएको छ l त्यस्तै, बुक बिल्डिंग निर्देशिका, २०७७ को अधीनमा निर्गमन गर्ने भनेर उदघोष गरेपछि पनि धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको परिधिमा आएको छैन भन्नु अनुचित कुरा हो l कम्पनी र धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको योग्यता पुगेर सूचीकरणमा आउने प्रक्रियाको उदघोष गरेपछि अर्थात कम्पनीको साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि नियमनको परिधिमा आएको मान्नुपर्छ र बोर्डले नियमन शुरु गर्नुपर्छ l नियमन शुरु हुनुको अर्थ धितोपत्रसम्बन्धी सबै कानुन लागु हुन्छ भन्ने हैन l प्रस्ताव पारीत गरेपछि धितोपत्रसम्बन्धी सबै कानुन एकैपटक नभई विभिन्न चरणमा लागु हुँदै जान्छ l सूचीकरणमा आउने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित हुनु नै सूचीकरणको प्रस्थानविन्दु हो l बोर्डले यस्ता कम्पनीका लागि निम्न विषय समेटिएको पूर्व सूचीकरण निर्देशिका जारी गर्नु आवश्यक छ l

१.      सभाले सूचीकरणमा जाने प्रस्ताव पारित गर्नासाथ त्यसको ७ दिनभित्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएसलाई प्रवन्धपत्र र नियमावलीसहित जानकारी गराउने l

२.     सूचीकरणमा जाने प्रस्ताव सभाबाट पारित गरेको  त्रैमासिकदेखि नै त्रैमासिकरुपमा वित्तीय विवरण प्रकाशन गराउने l

३.   आधारभूत शेयरधनीको मृत्यु भएमा हकवालामा मृत्यु र अदालतको आदेशमा हुने नामसारी बाहेक अन्य प्रकारले हक छाडी दिन नपाउने व्यवस्था गर्ने l

४.         सूचीकरण नभएसम्म लाभांश वितरण गर्न नपाउने l

५.    धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १६ का विशेष घटना वा परिस्थितिमा परेका सान्दर्भिक बुँदा नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गराउने (उदाहरणको लागि कम्पनीले कुनै सम्पत्ति खरिद गरेमा वा बेचेमा)

२६ असोज २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/396228

बाटो बिराएको पूँजीबजार नियामक

 १९ ओटा कम्पनीको स्थितिबारे श्वेतपत्र

पूँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियामकीय बाटो छोडेर बजार नियन्त्रणक र वित्तीय सल्लाहमा लागेर विचलनमा गएको छ । प्रारम्भिक सत्रमा हुने मूल्य परिवर्तन सीमालाई जबर्जस्ती ५ बाट २ प्रतिशतमा झार्न धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ संशोधन गराएको छ । यति गरेर चित्त नबुझेको बोर्डले ‘सबै वा होइन’ अर्थात् ‘अल अर नोन’ (एओएन) नामक आदेशलाई मौखिक रूपमा हटाउने आदेश दिएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले विक्रीतर्फ यथावत् राखी खरीदतर्फ यस्तो आदेश प्रविष्ट गर्न नमिल्ने बनायो । दोस्रोबजारमा क्रेताले मन लागे जति कित्ता एकैपटक किनेर सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई बोर्डले अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेको छ । खरीदतर्फको एओएन हटाउनुको औचित्यलाई पुष्टि गर्न ‘खरीदको अंक बढी देखाइयो’ भन्ने तर्क जायज हुन सक्दैन । समग्रमा बोर्ड धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावना, काम, कर्तव्य र अधिकारबाट विचलित भएको छ ।

काम, कर्तव्य र अधिकार

बोर्ड स्थापना गर्ने ऐनको प्रस्तावनामा ‘धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका निम्ति धितोपत्रको निष्कासन, खरीद, विक्री तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको कामकारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न’ भनिएको छ । तर, बोर्डले लगानीकर्ताको हित संरक्षणको नाममा लगानीकर्तालाई नै प्रहार गरेको छ । सूचीकृत कम्पनीकै कारोबार (खरीदविक्री) भएझैं गरी कम्पनीको नाम नै सार्वजनिक गरेर कम्पनीमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ । कम्पनीका आआफ्ना विशेषता त विशिष्टता हुन्छ । सबै कम्पनीलाई एकै डालोमा हालेर बोर्डले व्यवहार गर्नु कुनै हिसाबले पनि उचित कार्य होइन । ऐनको दफा ५ मा वर्णित बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र यस्ता कुरा पर्दा पनि पर्दैन । बोर्डका मुख्यमुख्य काम कर्तव्य र अधिकारमा (१) पूँजीबजार विकाससँग सम्बद्ध विषयमा सरकारलाई सल्लाह दिने, (२) निर्गमन (निष्कासन), हस्तान्तरण, विक्री र विनिमयलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने, (३) धितोपत्र व्यवसायीको कामकारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने, (४) धितोपत्र व्यवसायीको कार्य तथा क्षमताअनुरूप वर्गीकरण गर्ने र स्तर कायम गर्ने, (५) धितोपत्र बजारको प्रवर्द्धन, संवर्द्धन र स्वच्छ सञ्चालनका लागि धितोपत्रको परिमाण र कारोबारको तरीकालाई नियमित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने/गराउने र (६) धितोपत्र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका लागि भित्री कारोबार वा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी अन्य कसूर हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्नेलगायत २० ओटा रहेका छन् । यीबाहेक बोर्डका विशेषाधिकार पनि छन् । तर, बोर्डलाई आफ्नो विशेषाधिकार पनि छ भन्ने पत्तै छैन झैं देखिन्छ । दफा ९०(१) मा बोर्डका ११ ओटा विशेषाधिकार तोकिएका छन् । यस्ता विशेषाधिकार उपयोग गर्नुपर्ने समय कयौंपटक आएर गएको छ तैपनि बोर्डले विशेषाधिकारको उपयोग गरेन । लगानीकर्ता हित संरक्षणको एउटा पाटो यसैमा जोडिएको छ ।

५१ होइन १९ कम्पनी

बोर्डले असार १ गते ‘३ सय प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढेको, मूल्य–आम्दानी अनुपात १ सयभन्दा बढी भएको, प्रतिशेयर आम्दानी ऋणात्मक भएको, प्रतिशेयर अङ्कित मूल्यभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ कम भएको, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्यांकनसमेतका आधारमा जोखिमयुक्त देखिएको’ भन्दै यी बाहेक अरू कम्पनी यस्तो हुँदै नभएको झैं गरी ५१ ओटा कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्‍यो । विज्ञप्ति नाम दिइए पनि यसलाई वित्तीय सल्लाह भन्न सकिन्छ । बोर्डले वित्तीय सल्लाह दिएको ५१ ओटा कम्पनीमध्ये केहीले त्रैमासिक वित्तीय विवरण नियमित प्रकाशन गरेका छैनन् भने कतिपयले त वार्षिक साधारणसभासमेत गरेका छैनन् । कतिपय कम्पनी (जलविद्युत्) निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणको अवधिमा आम्दानी हुँदैन र प्रतिशेयर आम्दानी तथा नेटवर्थ नकारात्मक हुन्छ भन्ने हेक्कासमेत बोर्डले राख्न सकेको छैन । वित्तीय सल्लाहकारीता (विज्ञप्ति) मा भएको अर्को रमाइलो कुरा त लामो समयदेखि कारोबार रोक्का रहेको घोडाघोडी लघुवित्तसमेत समावेश छ । वित्तीय विवरण हेरेर लगानी निर्णय गर्नु भनेर बेलाबेलामा वित्तीय सल्लाह दिन्छ तर, तिनै कम्पनीलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न लगाउँदैन र यस्ता कम्पनीका अधिकारी र पदाधिकारीलाई कारबाही गर्दैन । बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएका र सूचीकरणमा देखिएका १९ ओटा कम्पनीको स्थिति अज्ञात छ । बोर्डले विशेषाधिकारको उपयोग यिनै कम्पनीमा गर्नुपर्ने थियो । सूचीकरणमै देखिएर कुनै खबर नभएका १९ ओटा कम्पनी तालिकामा देखाइएको छ ।

हराएका कम्पनी 

क्र.सं.	कम्पनी	पूँजी	क्षेत्र
१	श्री भृकुटी पल्प एण्ड पेपर लि.	३५,००,००,०००l-	उत्पादन तथा प्रशोधन
२	श्रीराम सुगर मिल्स लि.	३०,४५,९९,०००l-
३	गोरखकाली रवर उद्योग लि.	२८,७५,०५,०००l-
४	हरिसिद्धि ब्रिक एण्ड टायल्स लि.	१८,६५,००,०००l-
५	रघुपति जुट मिल्स लि.	१८,०६,९६,६००l-
६	बुटवल स्पिनिङ मिल्स लि.	१३,०६,६९,६००l-
७	ज्योति स्पिनिङ मिल्स लि.	१२,७०,२८,८००l-
८	अरुण वनस्पति उद्योग लि.	५,५०,३४,३००l-
९	नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लि.	२,१०,६८,०००l-
१०	फ्ल्युर हिमालयन लि.	१,९६,५७,६५०l-
११	विराट शू लि.	१,६५,००,०००l-
१२	नेपाल वनस्पति घिऊ उद्योग लि.	१,०१,२५,०००l-
१३	नेपाल खाद्य उद्योग लि.	९०,००,०००l-
१४	नेपाल ट्रेडिङ लि.	२५,००,०००l-	व्यापार
१५	नेपाल वेफफेयर कम्पनी लि.	२०,५०,०००l-
१६	नेपाल शेयर मार्केट एण्ड फाईनान्स लि.	४३,२०,००,०००l-	वित्त कम्पनी
१७	क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिंग एण्ड फाईनान्स लि.	९३,५०,६९,५००l-
१८	याक एण्ड यती होटेल लि.	२२,०९,२०,८००l-	होटल
१९	नेपाल फिल्म डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,९१,२८,५००l-	अन्य
जम्मा		३,३४,००,५२,७५०l-

हराएका कम्पनी र विशेषाधिकार

तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालले हराएका कम्पनी बारेमा कुरो उठाए पनि उनी धेरै समय बोर्डमा बसेनन् । उनी बाहिरिएपछिका अध्यक्षले पनि यसमा चासो देखाएनन् । कारोबार भइरहेका कम्पनीको मानप्रतिष्ठा नै मानमर्दन गर्ने बोर्डले हराएका कम्पनीको कुरो ननिकाल्नु हराएका कम्पनीलाई नै टेवा दिनु जत्तिकै हो । हराएका कम्पनीमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी भएको छ । कम्पनी संचालनमा आउनै नसक्ने गरी टाट पल्टेको हो भने बोर्डले सोहीअनुसारको जानकारी शेयरधनीलाई दिनुपर्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९०(१) (क) मा धितोपत्र सार्वजनिक निर्गमन गरेका कम्पनीले प्रचलित कानूनबमोजिम बोलाउनुपर्ने साधारणसभा निर्धारित समयभित्र नबोलाएमा बोलाउन आदेश दिने, ९०(१) (च) मा धितोपत्र निर्गमन गरेका कम्पनीले पेश गरेको आर्थिक विवरण तथा वित्तीय प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार लेखा विशेषज्ञबाट पुनरवलोकन वा जाँचबुझ गराउने र ९०(१) (ट) मा सूचीकृत कम्पनीले समयमै लेखापरीक्षण नगराएमा वा अन्य कुनै कारणले लेखापरीक्षक नियुक्त हुन नसकेमा हिसाब, किताब, नगदी, जिन्सी सम्पत्ति समेतको जाँचबुझ गर्नका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ । यी समस्त अधिकारको उपयोग गरी साँच्चीकै लगानीकर्ता हित गर्न सकिन्थ्यो ।

अन्त्यमा, बोर्ड आफ्नो निर्दिष्ट कार्यमा लागी हराएका १९ ओटा कम्पनीको यथार्थ जानकारी दिन यथाशीघ्र श्वेतपत्र जारी गरोस् ।

१२ साउन २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/391661