आयकर र लाभांश कर

एकोहोरो कि दोहोरो कर

कम्पनीले आयकर तिरेर कमाएको खुद नाफामा लाभांश कर लिनु दोहोरो कर भयो भन्ने आवाज बेला-बेलामा उठ्ने गर्छ l खासगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीका शेयरधनीले यस्तो गुनासो गरेको देखिन्छ l कम्पनीमा शेयरधनीले हालेको पैसाबाट कम्पनीले नाफा आर्जन गरि उक्त आर्जनको तोकिएको आयकर तिरेर शेयरधनीलाई नाफाको रुपमा बाँकी रहेको रकम लाभांश वितरण गरेको हुँदा यसमा लाभांश कर लिनुहुन्न भन्ने मत देखिन्छ l व्यवहारिकरुपमा कुरो हो जस्तो लागे पनि यसको सैद्धान्तिक पक्ष बुझ्नुपर्ने हुन्छ l यसलाई बुझ्नको लागि कम्पनी र शेयरधनी तथा आय र  लाभांशलाई छुट्टाछुट्टै बुझ्नुपर्ने हुन्छ l  

कम्पनी र शेयरधनी

कम्पनी कानुनद्वारा जन्माईएको व्यक्ति हो l यो अविछिन्न उत्तराधिकारवाला र छुट्टै छाप हुन्छ l व्यक्ति जस्तै यसको स्थायी निवास पनि हुन्छ l यसको स्थायी निवास यसको रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको देश हो l व्यक्तिले नागरिकता नं. भए जस्तै यसको दर्ता नं. हुन्छ l कम्पनीको पूँजी हुन्छ र यस्तो पूँजीलाई विभिन्न अंशमा विभाजन गरिन्छ l विभाजन कतिमा गर्ने भन्ने कुरा कम्पनीको अधिकार भए पनि नेपालमा भने प्रतिशेयर अङ्कित मूल्य १ सय रुपैयाँ हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ l भारतमा १ भारतीय रुपैयाँसमेत गर्न पाइने व्यवस्था छ l  त्यस्तो पूँजीलाई शेयर वा अंश भनिन्छ l यस्तो अंश वा शेयर धारण गर्ने व्यक्ति शेयरधनी हुन्छन् l कम्पनीको पूँजी भनेको शेयरधनीले लिन कबुल गरेको विभाजित अंश हो l शेयरधनीले लिएको रकम कम्पनीले दीर्घकालीन दायित्वको रुपमा लेखाङ्कन गर्छ l कम्पनी एउटा व्यक्ति भएको हुँदा शेयरधनीसँग छुट्टै सम्झौता गर्नसक्छ l कम्पनी एउटा व्यक्ति बनिसकेको हुँदा कम्पनीको आम्दानी एउटा व्यक्तिको आम्दानीसरह हुन्छ l कम्पनीले तोकेको आय कर तिर्छ l कम्पनी र शेयरधनी फरकफरक अस्तित्वयुक्त व्यक्ति भएको हुँदा कम्पनीले गरेको आर्जनलाई शेयरधनीले गरेको आर्जन मानिन्न l यसरी कम्पनी एउटा व्यक्तिसरहको हुने कुरालाई आधुनिक विधिशास्त्रले मात्र हैन, शास्त्रीयकालदेखि प्रचलनमा रहेको कुरो नारदस्मृतिबाट बुझिन्छ l शास्त्रीयकालमा अहिलेको कम्पनी स्वरुपको व्यवसायको स्वरूपलाई ‘सम्भूयसमुत्थान’ भनिन्थ्यो l

कम्पनी र शेयरधनी अलगअलग हुन् भन्ने कुरा आधुनिक विधिशास्त्रमा मात्र हैन शास्त्रीय विधिशास्त्रमा पनि भेटिन्छ l कम्पनी स्वरुपको व्यवसाय ढाँचाको परिकल्पना देवर्षि नारदले गरेको शास्त्रीय प्रमाण भेटिन्छ । देवर्षी नारदले नारदस्मृतिमा ‘वणिकप्रभृतयो यत्र कर्म सम्भूय कुर्वते । ततसम्भूयसमुत्थानं व्यवहारपदं स्मृतम् ।।’ अर्थात् व्यक्तिहरु एकसाथ मिलेर व्यापार व्यवसाय गर्छन भने यस्तो व्यवसायिक गतिविधिलाई ‘सम्भूयसमुत्थान’ भनिन्छ । यसको अर्थ सहकारिता वा  साझेदारी हो l कम्पनीमा पनि साझेदारी वा सहकारिताकै स्वरूप हुन्छ l फरक-फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले कम्पनीको विभाजित अंश शेयरमा आ-आफ्नो गच्छेअनुसारको रकम लगानी गरेर एकप्रकारको सहकारिता र साझेदारी गर्छन् l यसको मूल उद्देश्य ‘फलाहेतोरुपायन कर्म सम्भूय कुर्वताम्’ अर्थात् लाभ आर्जन हो । कसले कति लाभ पाउँछन् भन्ने विषयमा ‘आधारभूत: प्रक्षेपस्तेनोत्तिष्ठेयुरंशत:’ अर्थात जसको जति लगानी छ सोही आधार हुन्छ l

कम्पनीको लेखामा पूँजी, सञ्चिति, प्रिमियम र विभिन्न नामका जगेडा आदिलाई सम्पत्ति वा दायित्वको रुपमा नदेखाई इक्विटी अर्थात् शेयरधनीको कोषको रुपमा देखाइन्छ l यस्ता रकम कम्पनीको दायित्व भए पनि यसलाई दायित्व अन्तर्गत लेखाङ्कन गरिन्न l यसो गर्नुको कारण यस्ता दायित्व दीर्घकालीन प्रकृतिको भएको र कम्पनी स्वेच्छिक वा अनिवार्य खारेजीमा गएमा कम्पनीको दायित्व फर्छ्यौट गरेर बाँकी रहेमा शेयरधनीले धारण गरेको अंशको अनुपातमा फिर्ता हुन्छ l दायित्व भुक्तान गर्दा कम्पनीको सम्पत्तिले नपुगेमा शेयरधनीसँग नपुग रकम माग गरिन्न l यसलाई शेयरधनीको सिमित दायित्व भनिन्छ l कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व र शेयरधनीको सिमित दायित्वसम्बन्धी  सिद्धान्तको प्रतिपादन सालोमन विरुद्ध सालोमन एण्ड कम्पनी लिमिटेडको मुद्दाबाट स्थापित भएको हो l

आय र लाभांश कर

कम्पनी पनि व्यक्ति भएकोले यसले पनि आम्दानी गर्छ l व्यक्ति र कम्पनी दुबैले राज्यले निर्धारण गरेको विभिन्न कर तिर्नुपर्छ l कम्पनी र व्यक्तिको दुबैको आ-आफ्नो कर दर्ता प्रमाणपत्र हुन्छ l प्राइभेट फर्म हेर्दा संस्था जस्तो देखिए पनि फर्मको कर दर्ता नं. हुन्न l व्यक्तिकै कर दर्ताबाट चल्छ l व्यक्तिले गर्ने आम्दानीअनुसार आय कर तिर्नुपर्छ l कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्रमा लेखिएबमोजिमको उद्देश्यअनुसारको कार्य गरि जति पनि नाफा आर्जन गर्नसक्छ l यसरी आर्जित नाफामा राज्यले तोकेको आयकर तिर्नुपर्छ l अगाडि नै भनियो कम्पनी पनि एक व्यक्ति हो l व्यक्ति भए पनि यसको ज्ञानेद्रिय र कर्मेंद्रिय नहुने हुँदा यसले आर्जित नाफा रकम व्यक्तिले जस्तो आफ्ना दैनिक उपभोग्य वा विलासिताको सरसामान किन्नमा खर्च गर्दैन l यसले गरेको नाफा यसैका शेयरधनीको हक लाग्ने गर्छ l शेयरधनी कम्पनीभन्दा अलग्गै हुन् भन्ने कुरा पनि बुझियो l यसो हुँदा शेयरधनीले कम्पनीको आय कर तिरेर बाँकी रहेको वितरणयोग्य नाफा रकम सबै वा आंशिक आफ्नो लगानी हिस्साअनुसार समानुपातिकरुपमा बाँडेर लिन्छन l यसलाई लाभांश भनिन्छ l कम्पनीले आर्जेको वितरणयोग्य नाफा शेयरधनीलाई हरेक वर्ष बाँड्नैपर्छ भन्ने पनि छैन l बाँडे पनि सबै बाँडनैपर्छ भन्ने पनि छैन l शेयरधनीले कम्पनीले आर्जन गरेको नाफा रकम बाँड्दा प्रचलित कानुनले तोकेको ५ प्रतिशत लाभांश कर तिर्नुपर्छ l कम्पनी र व्यक्ति दुबैले आम्दानी र लाभांश प्राप्त गर्छन् l दुबैले प्राप्त गर्ने आम्दानीमा आयकर र लाभांशमा लाभांश कर तिर्छन l सुन्दा र पढ्दा दुवै उस्तै उस्तै छ तर, प्राप्त गर्ने तरिका भने फरक छ l समग्रमा आय र लाभांश दुवै आम्दानी हो l व्यक्तिको हकमा आयको सिमा हुन्छ l तर, सबैको हकमा यस्तो हुन्न l सीमाभन्दा बढि आय वा आम्दानी गरेमा थप आयकर लाग्छ l आम्दानीभित्र लाभांश पर्छ l आयमा लाभांश रकम कटाएर आयकर तिर्नुपर्छ l यसो हुनुको कारण लाभांश कर अन्तिम हुनु हो l

एकोहोरो कि दोहोरो

सतहीरुपमा हेर्दा आय र लाभांश कर लिनु दोहोरो हो जस्तो लाग्छ l तर, यसको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिबाट हेर्दा भने यो अलग-अलग हो l राज्यको आयको अन्य स्रोत प्रशस्त छ भने लाभांश कर नलिन पनि सक्छ l शुरुको ‘कम्पनी र शेयरधनी’ भन्ने उपशीर्षकबाट कम्पनी र शेयरधनीको अस्तित्व अलग-अलग हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गरिएको हुँदा यो दोहोरो कर हैन, एकोहोरो हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ l यसले आय र लाभांश करलाई एकोहोरो कर हो भन्ने निष्कर्षमा पुर्याउँछ l बरु कम्पनीले जारी गर्ने बोनस शेयरमा लाभांश कर लिनु न्यायोचित छैन l कम्पनीले शेयरधनीलाई बाँड्न मिल्ने रकमलाई नगदको रुपमा वितरण नगरी पूँजीकृत गर्दा पूँजीमा कर लागे झैँ भएको छ l यस्तो कार्यको बारेमा खासै कुरो उठेको पाइन्न l त्यस्तै बोनस शेयर जारी हुने रकम कुनै पनि तरहले प्राप्त शेयर प्रिमियम हो l शेयर प्रिमियम पूँजीसरहको रकम हो l यस्ता रकमबाट पूर्ण चुक्ता मूल्य भएको शेयर जारी हुने हुँदा पूँजीमा कर लागे सरह हो l यसलाईभने अविलम्ब रोक्नुपर्छ l

आय र लाभांश दोहोरो कर भनिरहँदा कम्पनीकै कारण दोहोरो कर तिरिएको पाटो भने ओझेलमा परिरहेको छ l कम्पनीले कम्पनीमा लगानी गर्नसक्छन् र गरिरहेका छन् l यस्ता लगानी गरिएका कम्पनीबाट लगानी गर्ने कम्पनीले पाएको लाभांशमा लाभांश कर तिरिसकिएको हुन्छ l यस्तो अवस्थामा लगानी गर्ने कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांशमा पुन: ५ प्रतिशत लाभांश कर लिईरहेका छन् l यो  चाहिँ दोहोरो कर हो l यस्तो दोहोरा कर कानुन वा सरकारको कारण नभएर कम्पनीकै कारण दोहोरो कर बनिरहेको छ l यसलाई सजिलोसँग उदाहरणसहित बुझ्नको लागि मानौं ‘क’ कम्पनीले ‘ख’ कम्पनीमा लगानी गरेको छ र ‘ख’ कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने ५ प्रतिशत लाभांश कर कटाएर ‘क’ कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँछ l यसरी ‘क’ कम्पनीले प्राप्त गरेको लाभांशलाई ‘क’ कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्दा पुन: ५ प्रतिशत लाभांश कर लाग्दैन l ‘क’ कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रकम उसको चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत रहेछ र ‘ख’ कम्पनीबाट आएको लाभांश रकमबाट ५ प्रतिशत बराबर रहेछ भने अब ‘क’ कम्पनीले वितरण गर्न लागेको कुल लाभांश १० प्रतिशतमा सबैमा ५ प्रतिशत लाभांश कर लाग्दैन l लाभांश प्राप्त गर्दा तिरिसकिएको रकममा लाभांश कर नलिई बाँकी रकममा मात्र ५ प्रतिशत लाभांश कर लिनुपर्छ l तर, यस्तो अवस्थामा पनि कम्पनीले पूरै लाभांश कर लिने गरेका छन् l यसो हुनुको कारण चाहिँ कम्पनीले लेखाङ्कनमा अल्छि गर्नु हो l यसलाई कम्पनीले मनन गरि दोहोरा कर लाग्नबाट रोक्नुपर्छ l 

२०८०/८/१९ अन्नपूर्ण पोष्ट 

https://annapurnapost.com/story/447629/

पूँजीगत लाभ र लाभांश कर छुट

 जलविद्युत कम्पनीले पाउने कि नपाउने ?

कम्पनी स्थापनापश्चात आवश्यकताअनुसार गाभिन वा छुट्टिन पनि सक्छन l त्यस्तै, स्वेच्छिक वा अनिवार्य खारेजीमा पनि जान सक्छन l कम्पनी छुट्टिन सक्ने भए पनि नेपाल कानुनमा यस्तो व्यवस्था छैन l छुट्टिने व्यवस्था नभए पनि नेपालमा कम्पनी छुट्टिएएका छन् l बिमा नियामक बिमा समितिले जीवन र निर्जीवन बिमा व्यवसाय एकै कम्पनीले गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि नेशनल लाईफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड छुट्टिएर जीवनतर्फ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र निर्जीवनतर्फ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनेका थिए l कम्पनी ऐनको व्यवस्था हेर्दा जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनी गाभिनसक्ने मनसाय देखिन्छ तर, व्यवहारमा भने समान उद्देश्य भएको हुनुपर्ने भन्ने छ l अझ भएसम्म त समान शेयरधनी पनि भन्ने छ l कम्पनी गाभ्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐनले गाभिने मात्र भनेको तर, व्यवहारमा प्राप्ति (एक्विजिसन) पनि प्रचलित छ l प्राप्ति (एक्विजिसन) भने पनि कामकारवाही भने एकैप्रकारको छ l

गाभिने कम्पनी र चासो

सूचीकृत, असूचीकृत, पब्लिक, प्राइभेट, नाफा नबाँड्ने सबै प्रकारका कम्पनी गाभिन सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेको छ l पब्लिक र पब्लिक, प्राइभेट र प्राइभेट, पब्लिक र प्राइभेट, सूचीकृत र असूचीकृत गाभिन सक्छन l नाफा नबाँड्ने कम्पनी भने नाफा नबाँड्ने कम्पनीमा मात्र गाभिन सक्छन l पब्लिक र प्राइभेट कम्पनी गाभिएमा गाभिएपछि पब्लिक कम्पनी कायम रहन्छ l हरेक दिन जस्तो कम्पनी गाभिए पनि आमचासोको विषय बन्दैन l तर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीमा आमसर्वसाधारणको समेत शेयर हुने हुँदा यस्ता कम्पनी गाभिने विषय आमचासो बन्छ l नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएका छन l सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक गाभ्न प्रोत्साहन गरेको छ l पछिल्लोपटक बिमा कम्पनी पनि गाभिने सम्भावना बढेको छ l यसको शुरुवातको रुपमा हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गाभिने सम्झौता गरेका छन् l बैंकिंग र बिमा कम्पनी गाभिन सरकारले नै प्रोत्साहन गरेका हुँदा यिनले सरकार र नियामकको तर्फबाट विशेष सुबिधा प्राप्त गर्छन l

शेयरधनीलाई छुट सुबिधा

बैंक र बिमा कम्पनी गाभिएमा सरकारले कम्पनी र शेयरधनी दुबैलाई बिभिन्न छुट सुबिधा दिएको छ l आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क(४) मा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी गाभिने सम्झौता हुँदा कायम रहेका शेयरधनीले गाभिएको दुई वर्षभित्र शेयर बिक्रीको माध्यमबाट शेयर निःसर्ग गरे (बेचे) मा पूँजीगत लाभकर छूट दिएको छ । त्यस्तै, दफा ४७क(५) मा गाभ्ने सम्झौता हुँदाका बखत कायम शेयरधनीलाइ गाभिएको दुई वर्षभित्र वितरण गरेको लाभांशमा लाभांश कर छुट दिएको छ l दफा ४७क(४) को सुबिधा निरपेक्ष हो भने ४७क(५) को सुबिधा सापेक्ष मात्र हो l किनकि यसमा वितरण (लाभांश) हुनु आवश्यक हुन्छ l त्यसैले यो सुबिधालाई निरपेक्ष मान्न सकिन्न l कम्पनीले २ वर्षभित्रमा तीनपटक पनि लाभांश बाँड्न सक्छन र तीनपटकै लाभांश कर छुट प्रप्त हुन्छ l सिधा हिसाबले हेर्दा २ पटक बाँडेको लाभांशमा भन्ने किसिमको अर्थ लागे पनि खासमा ‘दुइ वर्षभित्र’ बाँडेको लाभांशमा लाभांश कर लाग्दैन l अन्तरीम लाभांशसमेत बाँड्न पाइने हो भने यस्तो पटक अझ बढ्न सक्छ l बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ पश्चात भने यस्तो सुविधालाई शर्तात्मक बनाईएको छ l शुरुमा यस्तो सुबिधा छुट दिँदा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी जुनसुकै एकआपसमा गाभिंदा पनि छुट पाइन्थ्यो l आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि भने यस्तो सुबिधा लिन उही वर्गका संस्था गाभिनुपर्ने हुन्छ l साविकमा वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनी गाभिंदा पनि यस्तो सुबिधा प्राप्त हुन्थ्यो भने अबदेखि वाणिज्यले वाणिज्य बैंक, विकासले विकास बैंक र वित्तले वित्त कम्पनी नै गाभ्नुपर्छ l छुट सुबिधा प्राप्त नभए पनि फरक वर्गका कम्पनी गाभ्न बाधा पुगेको मानिन्न l लघुवित्तको हकमा पहिलेदेखि नै आफ्नै वर्गमा मात्र गाभिन पाउने व्यवस्था छ l

जलविद्युतको हकमा

असूचीकृतरुपमा जलविद्युत कम्पनी गाभिएका भए पनि नेप्सेमा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनी गाभिने चर्चा चले पनि गाभिएका भने थिएनन् l यस्तै बेलामा रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र राईराँग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड एकआपसमा गाभिन सझौता गरेका छन् l हाल यी दुवै कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का छ l विद्युत नियमन आयोगले जारी गरेको अनुमति प्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरिद, संरचनाको खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण प्राप्ति वा ग्रहण सम्बन्धि निर्देशिका, २०७७ ले सारभूत कुरामा सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा यो नीति अर्थहीन बनेको छ l विद्युत उत्पादक कम्पनीको सारभूत कुराका रुपमा अनुमतिपत्र अवधि, सलामी (रोयल्टी) दस्तुर र विशेष सुबिधाकोरुपमा प्राप्त आयकर छुटका विषयमा कुनै सम्बोधन नभएको हुँदा जलविद्युत उत्पादक कम्पनी गाभ्ने सरकारको नीति हो कि हैन प्रष्ट छैन l सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको जलविद्युत उत्पादक कम्पनी गाभिंदा आयकर ऐन, २०५८ ले दिएको सुबिधा पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ l

शेयरधनी मारमा

सूचीकृत जलविद्युत कम्पनी गाभिंदा शेयर कारोबार रोक्का राख्ने गरिएको छ l खासमा यस्तो रोक्का राखिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन तैपनि रोक्ने गरिएको छ l यस्ता कम्पनी गाभ्ने कार्य हुँदा शेयर कारोबार रोक्का राखिँदा शेयरधनी मारमा पर्ने गरेका छन् l लामोसमयसम्म कारोबार रोक्का पनि राख्ने र यसको क्षतिपूर्तिको रुपमा लाभांश र पूँजीगत लाभ कर पनि छुट पनि नहुने हो भने रोक्का राख्नुपर्ने औचित्य पनि देखिन्न l बैंकिंग र बिमा कम्पनी गाभिंदा आयकर ऐन, २०५८ ले शेयरधनीलाइ मात्र हैन, कम्पनीलाई पनि छुट सुबिधा दिएको छ l त्यस्तै नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा समिति) ले जारी गरेका निर्देशिकामा उल्लेखित विषयमा निश्चित समयसम्मको लागि विभिन्न छुट सुबिधा दिएको छ l जलविद्युत कम्पनीको हकमा त्यस्तो विशेष कुनै विषय नभएको हुँदा नियामक (विद्युत नियमन आयोग) बाट कुनै सहुलियत आदि दिनुपर्ने ठाउँ छैन l आयोगले निर्देशिका बनाए पनि यो कम्पनी ऐनको पुनःलेखन मात्र बनेकोले जलविद्युत कम्पनी गाभ्ने कार्य स्वेच्छिक जस्तै बनेको छ l बैंकिग र बिमा कम्पनीलाई लागु नहुने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ को केही व्यवस्था जलविद्युत कम्पनीलाई लागु हुने कि नहुने भन्ने पनि प्रश्न उठछ l

निचोडमा, आगामी बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐनमा नेप्सेमा सूचीकृत कुनै पनि समूहको कम्पनी गाभिने भएमा बैंक तथा वित्त र बिमा कम्पनीले पाएसरहको सुबिधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ l

२७ वैशाख २०७९, आर्थिक अभियान

https://abhiyandaily.com/newscategory-detail/407798

 

लाभकर गणनामा हजुरबा नीति

दीर्घकालीन लाभकर निर्धारणका चार विधि

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक अध्यादेश, २०७८ ले शेयर कारोबारलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी २ भागमा वर्गीकरण गरेको छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन कारोबारीलाई क्रमशः ५ र ७ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले पूँजीगत लाभकर लाग्नेछ । ३ सय ६५ दिनभित्र किनेर बेच्नेलाई अल्पकालीन र उक्त अवधिपछि बेच्ने कारोबारीलाई दीर्घकालीनको रूपमा वर्गीकरण गरिएको हो । अल्पकालीनलाई लाग्ने लाभकरमा ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत छूट सुविधा दीर्घकालीन लगानीलाई प्राप्त हुनेछ । साउन १ गतेबाट नयाँ व्यवस्था लागू भए पनि असार मसान्तसम्ममा किनेकाको हकमा के हुन्छ र कसरी लाभकर गणना गरिन्छ भन्ने विषयमा अन्योल जस्तै देखिएको छ ।

हजुरबा नीति र भारतको अभ्यास

शेयर कारोबारीलाई वर्गीकरण गरेपछि दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई कसरी लाभकर गणना गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा शुरू भएको छ । भारित औसत विधिबाट लागत गणना गरी पूँजीगत लाभमा लाभकर तिर्न सकिने स्वघोषणा नीति, २०७८ असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ । साउन १ गते अगाडि अर्थात् असार मसान्तसम्म किन्नेका हकमा कुन दिनलाई आधार दिन (कट अफ डेट) मान्ने भन्ने विषय निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । आधार दिनको तय गर्ने सम्बन्धमा ‘हजुरबा नीति (ग्य्रान्डफादर पोलिसी) अवलम्बन गर्न सकिन्छ । भारतमा पनि ‘हजुरबा नीति’ अवलम्बन गरी पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरिएको थियो । नयाँ कानून वा व्यवस्था लागू भएको स्थितिमा पुरानो कानूनबाट वर्तमान कानूनमा संक्रमण गराउने अवस्थालाई ‘हजुरबा नीति’ भनिन्छ । यस्तो प्रकारको नीतिगत व्यवस्थाको सूत्रपात उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तरार्धतिर भएको हो ।

शेयर कारोबारमा लाग्ने लाभकरमा स्पष्टता कहिले पनि हुन नसकेको अवस्थामा अब लागू हुने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिले पूँजीगत नोक्सानीमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सुनिश्चितता दिने अनुमान गर्न सकिन्छ । शेयर कारोबारमा करसम्बन्धी नीतिगत अस्पष्टता नेपालमा मात्र होइन, भारतमा पनि विद्यमान थियो । सन् २००४ मा भारतका तत्कालीन अर्थमन्त्री पी. चिदम्बरमले लगाएको कारोबार करलाई विस्थापन गर्दै सन् २०१८ मा अल्पकालीन र दीर्घकालीन पूँजीगत लाभकर लगाउने नीति लागू गरिएको थियो । सन् २०१८ अप्रिल १ तारीखबाट लागू भएको नयाँ कर नीतिमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि क्रमशः १५ र १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तोकिएको छ । दीर्घकालीन लगानीकर्ताले १ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म लाभ रकममा लाभकर पूर्णरूपमा छूट पाएका छन् । अप्रिल १ तारीखबाट यस्तो नियम लागू भए पनि त्यसभन्दा अगाडि धारण गरेको शेयरको सम्बन्धमा भने हजुरबा नीति लागू गरिएको छ । भारतका दुईओटा स्टक एक्सचेन्जमा ३१ जनवरी २०१८ को दिन बजार बन्द हुँदा कायम भएको बजार मूल्यलाई आधार लिइएको थियो ।

लाभकर निर्धारणका चार विधि

भारतले दीर्घकालीन लाभकर गणनाका लागि ३१ जनवरी २०१८ लाई आधार दिन मानी १ अप्रिल २०१८ देखि अल्पकालीन र दीर्घकालीन लाभकर नीति कार्यान्वयन गरिएको थियो । नेपालको सन्दर्भमा पनि भारतले अपनाएको नीति (हजुरबा) अपनाएर दीर्घकालीन लाभकर गणना गर्न सकिन्छ । भारतले नयाँ नियम लागू गर्न ३१ जनवरी २०१८ को दिनलाई आधार मानेको थियो । नेपालले पनि नीति लागू हुने समय (साउन) भन्दा अगाडिको समयलाई आधार लिनसकिन्छ । भारतले २ महीनाअघिको समयलाई आधार माने जस्तै नेपालमा यस्तै विधि अपनाउन सकिन्छ । भारतले मानेको हिसाबले ३१ वैशाख २०७८ लाई र आप्mनै हिसाबले आधार मान्ने भए ३१ चैत २०७७ वा त्यसभन्दा अगाडिको समयलाई पनि आधार दिन मान्न सकिन्छ । आधार दिन जहिले माने पनि ‘हजुरबा नीति’अनुसार भारतले अपनाएको तरीकाले लाभकर गणना गर्न सकिन्छ । ३१ चैत २०७७ लाई आधार दिन मान्ने हो भने निम्न चारओटा विधिबाट लाभकर हिसाब गर्नुपर्छ । भारतले पनि यही विधि अपनाएको छ ।

१. क्रय वा आधार दिनको मूल्य : धारकले किनेको वा तोकिएको आधार दिनको मूल्यमध्ये जुन धेरै हुन्छ त्यसलाई प्राप्ति मूल्य मानेर लाभकर निर्धारण गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीको शेयर २०७७ असार २५ गते प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँमा किनिएको रहेछ भने ३१ चैत २०७७ मा ५ सय रुपैयाँ कायम भएमा २०७८ साउन २ गते ६ सय रुपैयाँमा विक्री भएमा यसका लागि लाभकर गणना गर्दा आधार दिनमा कायम रहेको ५ सय रुपैयाँलाई प्राप्ति मूल्य मानी त्यसभन्दा बढी हुने लाभ रकममा लाभकर लगाउन सकिन्छ । यस उदाहरणमा चैत ३१ गतेको मूल्य (५ सय रुपैयाँ) लाई प्राप्ति मूल्य मानी विक्री मूल्य (६ सय रुपैयाँ) को अन्तर १ सय रुपैयाँलाई करयोग्य लाभ मानेर लाभकर लगाइन्छ ।

 

२. विक्रय मूल्य : खण्ड १ मा वर्णित अवस्था (धारकले किनेको वा तोकिएको आधार दिनको मूल्यमध्ये जुन धेरै हुन्छ त्यसलाई प्राप्ति मूल्य मानिने) भए पनि आधार दिनको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा विक्री भएमा सोही विक्री मूल्यलाई आधार (प्राप्ति मूल्य) मानी लाभकर निर्धारण गरिन्छ । माथिकै उदाहरणअनुसार २०७७ असार २५ गते प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँमा किनिएको शेयरको ३१ चैत २०७७ मा ५ सय रुपैयाँ कायम भएमा २०७८ साउन २ गते ४ सय रुपैयाँमा विक्री भएमा यसका लागि लाभकर गणना गर्दा ४ सय रुपैयाँलाई प्राप्ति मूल्य मानी लाभकर गणना गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा लाभकर शून्य हुन्छ ।

 

३.  क्रय मूल्य : आधार दिन (चैत ३१ २०७७) मा कुनै शेयरको मूल्य किनेको मूल्यभन्दा तल झरेमा र १ वर्षपछि आधार मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा विक्री भएमा क्रय मूल्यलाई आधार वा प्राप्ति मूल्य मानी लाभकर निर्धारण गरिन्छ । माथिकै उदाहरणअनुसार कुनै कम्पनीको शेयर २०७७ असार २५ गते प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँमा किनिएको रहेछ भने ३१ चैत २०७७ मा २ सय रुपैयाँ कायम भएमा २०७८ साउन २ गते ४ सय रुपैयाँमा विक्री भएमा यसका लागि लाभकर गणना गर्दा ४ सय रुपैयाँलाई प्राप्ति मूल्य मानी लाभकर गणना गरिन्छ । यस उदाहरणमा २०७७ असार २५ गतेको क्रय मूल्य ( ३ सय रुपैयाँ) लाई प्राप्ति मूल्य मानी विक्री मूल्य (४ सय रुपैयाँ) को अन्तर १ सय रुपैयाँलाई करयोग्य लाभ मानेर लाभकर लगाइन्छ ।

 

४. नोक्सानीको अवस्था : माथिकै उदाहरणअनुसार कुनै कम्पनीको शेयर २०७७ असार २५ गते प्रतिकित्ता २ सय रुपैयाँमा किनिएको रहेछ भने ३१ चैत २०७७ मा ३ सय रुपैयाँ कायम भएमा २०७८ साउन २ गते १ सय ५० रुपैयाँमा विक्री भएमा यहाँ नोक्सानी हुन्छ । यहाँ आधार मूल्य किनेको मूल्यबाट बढे पनि विक्री मूल्य किनेको भन्दा पनि तल हुने हुँदा यहाँ लाभ नभई नोक्सानी भएको हुँदा यहाँ लाभकर लाग्दैन ।

 

अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि भने खास समस्या नपर्ने हुँदा यसका लागि पहिलो आउने पहिलो जाने अर्थात् फस्ट इन फस्ट आउट विधिबाट लाभकर निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

८ असार २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/389643

आगामी बजेट र शेयरबजारको अपेक्षा

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ शुरू हुन २ महीनाभन्दा अलि बढी, बजेट जारी हुन ३ हप्ता र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश हुन करीब २ हप्ता बाँकी छ । देश डेढ महीनादेखि स्थानहद (लकडाउन) मा छ । पछिल्लोपटक थप गरिएको स्थानहदको अवधि आगामी वैशाख २५ गते मध्यरातबाट समाप्त भएपछि के हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चय नै छ । भारतमा स्थानहदको समय १७ मे (जेठ ४) सम्म बढेकाले यहाँ पनि सोही अनुरूप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, संसद्को वर्षे (बजेट) अधिवेशन वैशाख २६ गतेदेखि आह्वान भएकाले काठमाडौं उपत्यका लगायत आसपासका जिल्ला र कोरोना प्रभाव शून्य देखिएका जिल्लामा खुकुलो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते जसरी पनि बजेट पेश गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसक्नुपर्छ । यही आधारमा स्थानहद केही खुकुलो हुनसक्ने अनुमान गरिएको हो । हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा शेयरबजारलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला, के के कुरा ल्याउला भन्ने अपेक्षा हुन्छ । झन् यसपाला त कोरोना त्रासदीले अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर परेको हुँदा समग्र अर्थतन्त्र र शेयरबजारको मनोबल उकास्ने गरी कस्तो कार्यक्रम आउला भनेर व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेको छ ।

शेयरबजारमा करको करकर

नेपालमा शेयर र शेयरबजारको पहुँच बढ्दै गएर अहिले हातमै हुने मोबाइल फोनसम्म आइपुगेको छ । तर, बेलाबेलामा जानेर वा नजानेर नियामक र सरकारले प्रहार गर्न छाडेको छैन । प्रहार गर्ने क्रममा संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले समेत (५४औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७३) धितोपत्र दलालले दलाली शुल्कबापत मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) नतिरेको भन्दै कैफियत लेखेको थियो । यो विषयमा शेयर कारोबारीको समूह नै ‘लगाउनुपर्छ’ र ‘लगाउनु हुँदैन’ भनेर दुई भागमा विभाजित भएका थिए । मूअकको विषयमा शेयरबजारको नियामक पनि स्पष्ट हुन सकेन र गोलमटोल कुरा गरेर विषयलाई अझ जटिल बनायो । अन्ततः डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि पहिलो बजेट वक्तव्य (२०७५) मा यसलाई सदाका लागि समापन गरिदिए । बजेट (२०७५) वक्तव्य आएको हप्ता दिन नबित्दै आन्तरिक राजस्व विभागले हकप्रद र बोनस शेयरलाई अंकित मूल्य (१ सय रुपैयाँ) मा गणना गरी कर असुल गर्न सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएस) लाई निर्देशन दिएपछि फेरि अर्को कर विवाद शुरू भयो । बजेट (२०७६) को आर्थिक विधेयकमा आयकर ऐन, २०५८ मा दफा ९५क(२) पछि २क थप गरी ‘भारित औसत लागत’ लाई कानूनमा स्थापित गरियो । यसले लाभकर गणनालाई केही हदसम्म परिभाषित गरे पनि सीडीएसले व्यवस्थित पार्न नसक्दा अन्योल कायमै छ । यसबाहेक शेयरबजारमा विद्यमान रहेका अन्य समस्या पनि वर्तमान अर्थमन्त्रीबाटै सम्बोधन हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

आगामी अपेक्षा

कोरोना त्रासदीले देशै ठप्प हुँदा समस्त आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित भएको छ । कोरोना त्रासदीपछिको अर्थतन्त्र सुधारको पाटोसहित यो वर्षको बजेट कस्तो होला त्यसमा केके गर्नुपर्छ, सम्बद्ध क्षेत्रले बताउने नै छ । आगामी बजेटले शेयरबजार र कम्पनी मामलाका लागि नगरी नहुने केही विषयको संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ । 

१.        नेप्सेको पुनःसंरचना : वर्षौंदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनःसंरचनाको कुरो उठिरहेको भए पनि यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा रहेको केही शेयर विनिवेश भएकाले केही हदसम्म यसको संरचनामा थोरै परिवर्तन भएको छ । नेप्सेमा सरकारको बहुमत (५० प्रतिशतभन्दा बढी) शेयर कायमै छ । नेप्सेको पूर्ण आधुनिकीकरण गर्न पर्याप्त पूँजी हुनेगरी चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नु जरुरी छ । नेप्सेमा सरकारको बढीमा १० प्रतिशत, केन्द्रीय बैंकको बढीमा ५ प्रतिशत शेयर रहने व्यवस्था मिलाई बाँकी शेयर कुनै विदेशी रणनीतिक साझेदार, वाणिज्य बैंक, बीमा, सूचीकृत अन्य कम्पनी, विशेष कानूनद्वारा स्थापित (कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत) र सर्वसाधारणलाई दिने गरी प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक छ ।

२.     लगानीकर्ताको वर्गीकरण : शेयरबजारका कारोबारीलाई (१) सट्टाबाजी गर्ने र (२) निश्चित समयसम्म धारण गर्नेलाई एकै व्यवहार गर्न नमिल्ने हुँदा यिनलाई धारण अवधिको आधारमा बेग्लाबेग्लै लाभकर लगाउनुपर्छ । पहिलो प्रकारका कारोबारीलाई किनेको दिनदेखि ३ सय ६५ दिनभित्र विक्री गरेमा १० प्रतिशत र दोस्रो प्रकारका कारोबारीलाई किनेको दिनदेखि ३ सय ६५औं दिनपछि विक्री गरेमा शून्य लाभकर लगाउनुपर्छ । पहिलो प्रकारका कारोबारीलाई एक आर्थिक वर्षको कुल कारोबारमा नोक्सान भएमा त्यस्तो नोक्सानी आगामी ५ वर्षसम्म मिलान गर्नसक्ने र दोस्रो प्रकारका कारोबारीलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्राथमिक एवम् थप निर्गमन, बोनस, हकप्रद र लीलामीबाट जुन दिन शेयर हिताग्राही खातामा प्राप्त हुन्छ, सोही दिनबाट अवधि गणना गर्नुपर्छ ।

३.        बोनस शेयरमा लाभांश कर हटाउने :  कम्पनीले जारी गर्ने बोनस पनि कम्पनीलाई पूँजी जुटाउने एउटा माध्यम भएको हुँदा बोनस लाभांश (शेयर) मा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत लाभांश कर असान्दर्भिक र अवाञ्छित भएको हुँदा यस्तो कर हटाउनुपर्छ । कम्पनीले व्यवसायिक अवसरको लागि पूँजी लगानी गरेर थप रोजगारलगायत व्यवसाय वृद्धि गर्ने हुँदा यसमा कर लगाउनु पूँजी निरुत्साहित गर्नुसरह हो ।

४.        आयकर छूट : कोरोना त्रासदीले गर्दा व्यवसायिक गतिविधि ठप्प भएको हुँदा सूचीकृत कम्पनीलाई लाग्दै आएको प्रचलित आयकरमा चालू १ वर्षका लागि छूट उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । वित्तीय संस्था (बैंक र बीमा) लाई प्रचलित ३० प्रतिशतको सट्टा २० प्रतिशत र अन्य कम्पनीलाई प्रचलित दरमा कम्तीमा ४० प्रतिशत छूट दिनुपर्छ । वित्तीय संस्थाले नै व्यवसायिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने हुँदा यस्ता कम्पनीलाई छूटमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

५.        अन्तिम कर : शेयर कारोबारबाट प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने पूँजीगत लाभकरलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ९२ मा उल्लिखित अन्तिम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्नुपर्छ । यसले प्राकृतिक व्यक्तिलाई सहज र निश्चिन्त भएर शेयर कारोबार गर्न प्रोत्साहित गरी शेयर कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएर करको दायरा फराकिलो हुन्छ ।

६.           मर्जपछिको कर छूट : बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज र एक्वायरपछि शेयरधनीलाई दिइएको २ वर्षसम्मको लाभांश कर छूट हिसाब गर्न कठिनाइ भएको हुँदा सीधै कम्पनीलाई नै २ वर्षसम्म २५ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउनुपर्छ ।

७.    आयकर बढाउने : निश्चितभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका पब्लिक कम्पनीलाई सूचीकरणमा अनिवार्य आउनुपर्ने र नआउनेलाई थप आयकरको भार थप्नुपर्छ । सूचीकरण आएका कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्न आयकर छूटको अवधि र दर थप गर्नुपर्छ ।

८.         व्यक्तिलाई आयकर छूट : म्युचुअल फन्डमा निश्चित वर्षमा लगातार लगानी गरेका व्यक्तिलाई आयकरमा छूट दिनुपर्छ ।

९.         कम्पनी मन्त्रालय गठन : कम्पनी बृहद् अवधारणा भएको हुँदा यसलाई मन्त्रालयको विभागस्तरबाट हटाई छुट्टै मन्त्रालय वा हाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने र निजामती सेवामा नेपाल कम्पनी सेवा खडा गरी कर्पोरेट कानूनमा स्नातक गरेकालाई मात्र सेवा प्रवेश योग्यता निर्धारण गर्नुपर्छ ।

१०.        प्राइभेट कम्पनीको सूचीकरण : कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कार्यबोझ कम गर्न निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीलाई नेप्सेको ओटीसी (ओभर द काउन्टर) सूचीकरण गर्नुपर्छ ।

२३ वैशाख २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/36664

शेयरबजारमा स्थायी लेखा नम्बरको पिरलो

शेयरबजारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) ले सताउनुसम्म सतायो । महालेखा परीक्षकको ५४औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७३ मा धितोपत्र दलालले दलाली शुल्क बापत मूअक नतिरेको भन्दै कैफियत जनाएपछि शुरू भएको मूअकको रडाकोले शेयरबजार तताएको थियो । कर प्रशासनले पनि सुझबुझ विना दलाली शुल्क (कमिशन) मा मूअक लगाउने घोषणा गरेपछि शेयर कारोबारीका सङ्गठन पनि ‘लगाउनैपर्छ’ र ‘लगाउनु हुँदैन’ भनेर पक्षविपक्षमा देखिएको जुहारी २ वर्ष चल्यो । अन्ततः डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि पहिलो बजेट वक्तव्यले यसलाई सदाका लागि समापन गरिदियो ।

मूअकपछि प्यान 

शेयरबजार वित्तीय क्षेत्र भएकाले सैद्धान्तिक रूपमा मूअक लाग्दैन भन्ने जानकारी नभएर वा बुझ पचाएर धितोपत्र बोर्ड र कर प्रशासनका कारण मूअक विवादलाई समापन गर्न ठूलै पापड बेल्नुपर्‍यो । मूअकको घाउ बिसेक भएपछि सरकारी नीति (नीति तथा कार्यक्रम र बजेट) विना नै बोर्डले आफूखुशी आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा शेयर कारोबारमा प्यान लगाउने स्वघोषणा गरेर ‘प्यान कार्यान्वयन गराउनु’ भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई आदेश जारी गर्‍यो । बोर्डको आदेश आएपछि नेप्से प्रशासनले पनि आन्तरिक रूपमा छलफल नै नगरी लगानीकर्तालाई ‘प्यान लिऊ’ र दलाललाई ‘प्यान सहजीकरण कक्ष स्थापना गर’ भन्दै प्रतिआदेश जारी गर्‍यो । आदेश र प्रतिआदेशको सिलसिला हेर्दा बोर्ड सर्वोच्च कर प्रशासक, नेप्से मध्यम र दलाल कार्यान्वयनकर्ता जस्ता देखिएका छन् । कानूनतः यी तीन निकायको कार्यक्षेत्र धितोपत्र कानूनले निर्दिष्ट गरेको विशिष्ट प्रकारको हुँदाहुँदै करसम्बद्ध प्यान लगाउने सम्बन्धमा हात हाल्नु अधिकार क्षेत्रविहीन कार्य हो ।

प्यान र आयकर कानून

अंग्रेजी भाषाको पर्मानेन्ट एकाउन्ट नम्बरको संक्षिप्त रूप ‘प्यान’ हो । नेपालीमा यसलाई स्थायी लेखा नम्बर भनिन्छ । यस्तो लेखा नम्बर सामान्यतया पेशा, व्यवसाय र रोजगारमा आबद्ध व्यक्तिले अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ । आयकर नियमावली २०५९ दफा २(ख) मा ‘स्थायी लेखा नम्बर’ भन्नाले कर प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्तिको पहिचान गर्न विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रदान गरेको लेखा नम्बर सम्झनुपर्छ । आय हुने धेरै विधि हुन्छन् तर सबै आयमा कर लाग्दैन र लाग्दा पनि त्यसको सीमा हुन्छ । कर निर्धारणयोग्य आय भएका व्यक्तिको हकमा कर प्रयोजनका लागि व्यक्ति पहिचान गर्न विशेष पहिचान विधि हुन्छ । प्यान त्यही विधि हो । सबै व्यक्ति करदाता (प्रत्यक्ष) हुन सक्दैनन् । आयकर ऐन २०५८ दफा ७८(१) मा यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्नेछ ।

आयकर कानून अनुसार ब्याज, लाभांश, आकस्मिक लाभ र बहाल (शर्तसहित) कर मात्र अन्तिम कर हो । यी ३ ओटा बाहेक कुनै पनि स्रोतमा तिरिएको वा कट्टी भएको कर अन्तिम होइन, अग्रिम हो । अग्रिम हो भन्नुको अर्थ आय निर्धारण हुन बाँकी छ । एक आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि मात्र अन्तिम आय निर्धारण हुने हुँदा तत्कालका लागि स्रोतमा केही अंश मात्र असुल गरिएको हो र वर्षान्तमा करदाताले आय विवरण दाखिला गरी सीमाभन्दा बढी आय भएमा तोकिएको थप कर दाखिल गरी कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने हुन्छ ।

असान्दर्भिक नीति

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा कहीँ कतै शेयर कारोबारमा प्यान कार्यान्वयन गर्ने भनेर उल्लेखै नगरेको विषय धितोपत्र बोर्डको नीति र कार्यक्रममा पर्नु नै उदेकलाग्दो कुरो थियो । धितोपत्र बोर्डको कार्यक्षेत्रमा यस्ता कुरा पर्दैन भन्ने सामान्य विषय पनि ज्ञात नहुनु लज्जास्पद कुरा हो । बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर आएर प्यान लगाउन खोज्नुभन्दा के कस्ता कार्य गरेर शेयरबजारमा कसरी आमसहभागिता बढाएर यसलाई विश्वस्त बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्नेपर्ने हो । सरकारले नीतिमा व्यवस्था गर्न अघि धितोपत्र कारोबारमा के कसरी प्यान लगाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भनेर बोर्डसँग सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी सल्लाह माग भई आएमा बोर्डले वस्तुस्थिति कारोबार प्रणाली आदिको विविध पक्षमा सम्बद्धसँग छलफल गरेर के कसरी लगाउन सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने राय दिनुपर्छ । सरकारको नीतिमा नै नभएको विषय (प्यान) लगाउन तम्सेको बोर्डले नै ‘प्यान नबुझेको स्वीकार’ गरिसकेको छ ।

जस्केलोबाट छिरेको प्यान 

बोर्डको वार्षिक कार्यक्रममा पर्नु र बजेटको मध्यावधि समिक्षामा प्यान कार्यन्वयन गर्ने भनेर तोकिनु जस्केलो नीति हो । तोकिएको दिन क्रेतालाई मात्र अनिवार्य गरिएको छ । १० लाखभन्दा बढीको शेयर किनबेचमा क्रेताविक्रेता दुवैलाई अनिवार्य छ भन्ने कुरा थाहा नभएझैं देखिएको छ । त्यस्तै बैंक, वित्त र बीमाका जति कित्ता संस्थापक शेयर लिन पनि कर चुक्ता अनिवार्य गरिएको छ । प्यान विना कर चुक्ता पाइँदैन । प्यान लगाउने नै भएपछि विक्रेताबाट शुरू गरिनुपर्थ्यो । क्रेतालाई लगाउनुको अर्थ ‘कर उठाउने प्रयोजन होइन’ भनेर एकतर्फी रूपमा फकाउन खोजिएको देखिन्छ । विक्रेता मख्ख परेर सरकारी नीतिको समर्थन गर्छन् भनेर सरकार ढुक्क देखिएको छ । एक माघले जाडो नजाने हुँदा विक्रेताले एकपटक बेचेपछि फेरि किन्नुपर्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

लगानी कि व्यापार 

शेयर मूलतः लगानी भएकाले लाभांश पाइन्छ । आयकर कानून अनुसार लाभांशमा तिरिएको लाभकर अन्तिम हुन्छ । शेयरलाई व्यापारको रूपमा पनि कारोबार गर्न सकिन्छ । शेयर लगानीबाट लाभांश मात्र लिइरहँदासम्म यसमा करको विषय जेलिएर आउँदैन । तर, जब यसलाई वस्तुसरह किनबेच गरिन्छ र छिटोछिटो नाफा लिने प्रयास हुन्छ त्यतिबेला यो व्यापार हुन्छ । शेयर कारोबारलाई व्यापारका रूपमा पनि स्वीकार गरिएको हुँदा कारोबारबाट प्राप्त नाफामा ‘पूँजीगत लाभकर’ लाग्छ । वर्तमान समयमा जहिलेसुकै बेचे पनि एकै दर ७ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तोकिएको छ । भारतमा किनेको दिनदेखि ३ सय ६५ दिनभित्र विक्री गरेमा १५ प्रतिशत र त्यसपछि विक्री गर्दा शून्य लाभकर लाग्छ । तर, नेपालमा भने अहिलेसम्म यसलाई धारण अवधिको आधारमा लाभकर लिने गरिएको छैन ।

निचोड 

शेयर कारोबारमा भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट हुने हुँदा पारदर्शिता र लगानी स्रोत पहिचान गर्न कुनै जटिलता नभएकाले यसलाई बारम्बार सताउनु औचित्यहीन छ । दैनिक ‘यति कारोबार भयो’, ‘अमुक कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए’ भनेर समाचारमा आए जस्तो कमाइ भएको पनि हुँदैनन् । शेयर कारोबार अनुमानको भरमा गरिने जोखिमको व्यापार भएकाले सुनिश्चित नाफा छैन । नाफा हुनासाथ स्रोतमै कर (लाभ) कट्टा गरेर भुक्तानी हुने हुँदा पारदर्शितामा पनि शंका गर्नुपर्दैन । तर पनि ‘सरकार’ र शेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षणकर्ता ‘बोर्ड’ को सुदृष्टि देखिएको छैन । नीति हेर्दा बोर्ड र सरकार शेयरबजार बन्द गराउन उद्यत भएको जस्तो देखिन्छ । हकप्रद र बोनस शेयरमा कर गणना कसरी गर्ने टुंगो नलागेको बेला प्यानलाई अहिले थान्को लगाएर विस्तृत अध्ययन पश्चात् मात्र लागू गराउनु अहिलेको लागि श्रेयस्कर हन्छ । कुनै पनि नीति लागू गर्दा त्यसको उपादेयता असर र प्रभाव मूल्यांकन नगरी लागू गर्न खोज्दा त्यसबाट दुष्परिणाम आउँछ । यस्तो अवस्थामा देशले अब्बल विज्ञ अर्थमन्त्री पाएको बेला मूअकलाई सदाका लागि समापन गरेझैँ प्यानको विवादलाई पनि समापन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

२७ फाल्गुन २०७५, आर्थिक अभियान दैनिक

http://www.abhiyan.com.np/?p=324783 

लाभकर र कारोबार करको तुलना

आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यले बासिन्दा व्यक्तिलाई शेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरको दर ५ प्रतिशत रहेकोमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍यायो । राज्यले करको दर बढाउनु र घटाउनु सामान्य नै भए पनि कर प्रशासनले हकप्रद र बोनस शेयरको आधार मूल्य गणना गर्दा अङ्कित मूल्यलाई आधार मानी कर गणना गर्नु भनी धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेञ्ज र सीडीएसलाई गरेको पत्राचारले शेयर कारोबार नै ठप्प भएको थियो ।

प्रचलित आधार मूल्य

 
प्रचलनमा शेयर प्राप्त भएको आधारमा आधार मूल्य फरकफरक हुने गरेको छ । प्राथमिक बजारबाट किनिएको शेयरको १ सय (प्रिमियम थपिएको हकमा परल र प्रिमियमको योग), बजारबाट खरीद गरिएको शेयरको सोही खरीद मूल्य, हकप्रद वा बोनसबाट प्राप्त भएको शेयरको अर्थमन्त्रालयले दिएको सूत्रअनुसार नेप्सेले बूक क्लोजपश्चात् आधार मूल्य सार्वजनिक गर्छ । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीले पहिलोपटक ३० प्रतिशत बोनस वा हकप्रद शेयर जारी गर्दा ५ सयमा बूक क्लोज भएमा आधार मूल्य कसरी गणना गरिन्छ तालिकामा देखाइएको छ ।हकप्रद र बोनसको समायोजन र आधार मूल्य

 

बुक क्लोज मूल्य	हकप्रद वा बोनस (प्रतिशत)	समायोजन मूल्य		आधार मूल्य (अगिल्लो पटकको आधार मूल्य र समायोजन मूल्यलाई दुइले भाग गर्ने)
		हकप्रद	बोनस	हकप्रद	बोनस
५००	३०	४०८	३८५	१००+४०८=५०८/२=२५४	१००+३८५=४८५/२=२४३

 

अवैज्ञानिक लाभकर गणना

 
लाभकर गणनाका लागि अपनाइएको विधि उपयुक्त र वैज्ञानिक छैन । बूक क्लोज हुने दिनको अन्तिम मूल्यमा हकप्रद वा बोनस शेयरको मूल्य समायोजन हुने गर्छ । तर, कारोबार भने त्यो भन्दा तल वा माथिको मूल्यमा पनि भएको हुन्छ । यस हिसाबले हरेक व्यक्तिका लागि समायोजित मूल्य फरक-फरक हुनसक्छ । तालिकाकै उदाहरणमा बूक क्लोज ५ सयमा भएको भए पनि कारोबार ७ सय वा ३ सयमा पनि भएको हुन्छ । ५ सयभन्दा तलको मूल्यमा लिनेका लागि फाइदा हुन सक्छ भने त्योभन्दा माथिको मूल्यमा लिनेलाई समायोजन पश्चात् घाटा हुन्छ । तालिकाकै उदाहरणमा हेरौं, ६ सयमा किन्नेका लागि बोनस पश्चात्को लागत मूल्य ४ सय ६२ परेको हुन्छ । तर, प्राप्त भएको बोनस शेयर ४ सयमा विक्री गर्दा आधार मूल्य अनुसार १ सय ५७ नाफा भएको हिसाब गरेर लाभकर लिइन्छ । यहीँनेर यो गणना विधि अमिल्दो र घाटामा कर तिराइरहेको छ ।

भारित औसत

 
वर्तमान आधार मूल्य गणना गलत हुँदाहुँदै कर प्रशासनले ‘लाश माथि कात्रो’ भनेझैं लागत मूल्य १ सयलाई आधार मानेर कर गणना गर्नु भन्ने परिपत्र गरेपश्चात् शेयर करोबार नै ठप्प भयो । पछि उपयुक्त विधि सुझाव दिन सरकारले समिति गठन गरेको थियो । घुमाउरो पाराले सरकार कारोबार करतर्फ जान लागेको देखिएको छ र यसका लागि यससम्बन्धी तुलनात्मक अध्ययन गरिएको तथ्याङ्क सहितको प्रस्ताव खोजिरहेको जस्तो देखिएको छ । यद्यपि सरकारसँग यस्तो अध्ययन नभएको वा नहुने भने होइन । आफै प्रस्ताव गर्नुभन्दा कार्यदलमा रहेका बोर्ड, नेप्से, सीडीएस वा सकेसम्म लगानीकर्ताबाट आमन्त्रित सदस्यबाट यस्तो प्रस्ताव आए हुन्थ्यो भन्ने मनसायमा रहेको देख्न सकिन्छ । समितिमा शेयर प्राप्त भएका आधारमा सबै शेयरको औसत मूल्य भन्दा बढीमा विक्री हुँदा त्यसभन्दा माथिको मूल्यमा लाभकर लगाउन सुझाव दिएको पनि पाइएको छ । कतिपयले भने यस्तो औसत मूल्यमा हरेक वर्षको मुद्रास्फीति दर अनुसार लागत मूल्य थप्दै लैजान सल्लाह पनि दिइरहेका छन् । तर, स्वचालित विद्युतीय कारोबार शुरू भएपछि यी दुवै विधि सरल र सहज भने हुन सक्दैन । यसको विकल्प र अधिकांश देशले अपनाएको कारोबार कर नै उपयुक्त हुन सक्छ । कारोबार र लाभकर लगाउँदा के कस्तो देखिएला तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।लाभ र कारोबार कर लागु हुँदाको तुलनात्मक स्थिति

 

साल	कारोबार रकम (अरवमा)	लाभकर (करोडमा)	०.१५ प्रतिशत कारोबार कर (अनुमानित रकम करोडमा)	कारोबार संख्या
२०६४/६५	२२.८२	८७.४५	३४.२३	१,५०,८००
२०६५/६६	२१.६८	९३.११	३२.५२	२,०९,०९१
२०६६/६७	११.८५	२६.३४	१७.७७	२,१३,७३३
२०६७/६८	६.६६	६५.९७	९.९९	३,०२,३६४
२०६८/६९	१०.२७	६८.६५	१५.४०	२,९३,४८९
२०६९/७०	२२.०४	१६.७९	३३.०६	२,९२,३६६
२०७०/७१	७७.२९	१००	११५.९३	५,६६,३८९
२०७१/७२	६५.३३	८१.५३	९७.९९	४,७७,२७८
२०७२/७३	१६४.६५	१३९.८९	२४६.९७	८,३८,९८७
२०७३/७४	२०५.०२	१४५.२४	३०७.७३	१३,५६,५१५
जम्मा	६०७.६१	८२४.९७	९११.५९

        तथ्याँक स्रोत: नेप्सेको वेवसाइट र नेप्सेले प्रकाशन गरेको स्मारिका २०७५ 

लाभ र कारोबार करको तुलना

 
विगत १० वर्षमा लाभकरबाट ८ अर्ब २४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको देखिन्छ । तर, यही रकममा शून्य दशमलव १५ प्रतिशतमात्र कारोबार कर लगाइएको भए कर सङ्कलन ११ प्रतिशत भन्दा बढी हुने देखिन्छ । यसमा २५ प्रतिशत मात्र कारोबार बढ्ने अनुमान गर्ने हो भने कारोबार रकम ७ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबाट थप १ अर्बभन्दा बढी कर सङ्कलन गर्न सकिन्थ्यो । कुल कर रकम ११ अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरल, सहज र गणनाको हिसाबले पनि यस्तो कर प्रणाली उपयुक्त हुने मात्र होइन, सरकारले प्राप्त गर्ने कर रकममा नसोचेको वृद्धि हुने देखिन्छ । यस्तो कर खरीद–विक्री दुवैमा लगाइन्छ । तर, शुरूमा विक्रीमा मात्र लगाउन सकिन्छ । कारोबारको दायरा बढ्दै गएपछि यसलाई दुवैतर्फ शून्य दशमलव १ प्रतिशत लगाउन पनि सकिन्छ । यस्तो कर प्रणाली बासिन्दा व्यक्ति र निकाय दुवैलाई लगाउन सकिन्छ । व्यक्तिको हकमा यसलाई अन्तिम मान्नुपर्छ । कारोबार बढ्दै जाँदा दलाल कमिशन दर क्रमशः अहिलेको ५० प्रतिशत कम गर्दा पनि पर्याप्त हुन्छ । साथसाथै दलालको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ । कारोबार रकम बढ्दै जाँदा सीडीएस र नेप्सेको पनि आम्दानी बढ्ने हुँदा समग्रमा सरकारले पूँजीबजारबाट अधिक कर प्राप्त गर्न सक्छ । अहिले अधिकांश देशले कारोबार कर प्रणाली अवलम्बन गरेको देख्न सकिन्छ । लाभकर लिइरहेको ताइवानले समेत कारोबार कर प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । शुरूमा शून्य दशमलव ३ प्रतिशत लगाएकोमा अहिले त्यसलाई घटाएर शून्य दशमलव १५ प्रतिशतमा झारेको दृष्टान्त भेटिन्छ ।

करको वैदिक पक्ष

 
कर नागरिकले तिर्ने अनिवार्य योगदान हो । ऐतरेय ब्राह्मणले ‘राष्ट्राणि वै विशः’ अर्थात् नागरिकले राष्ट्र बनाउँछन् भनेको छ । यजुर्वेदमा ‘विशि राजा प्रतिष्ठित’ अर्थात् राजा (राज्य) को स्थिति नागरिकमा निर्भर हुन्छ भनिएको छ । अथर्व वेदले ‘ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह’ भनेर राजाको स्थिति लोकसम्मतिमा निर्भर हुने हुँदा ‘कन्चटमा बन्दुक तेर्स्याएर’ कर लगाउन नहुने बताएको छ । शतपथले ‘विशा वा क्षत्रियो बलवान् भवति’ भन्दै जनशक्तिले मात्र राजा शक्तिशाली हुने बताएका छन् । जैन धर्मका विद्वान् मेरुतुङ्गाचार्यले ‘अकरात् कुरुते कोषम् अवधा देशरक्षणम्’ अर्थात् बुद्धिमान मन्त्री (राजा) त्यो हो जसले कर नलगाईकन राज्यको कोष वृद्धि गर्छ भनेका छन् ।

अन्त्यमा, मगधका नन्दवंशी राजा धननन्दले शवदाह गर्ने दाउरामा समेत कर लगाउन खोज्दा चाणक्यले उनलाई सत्ताच्युत गरेर मौर्यवंशी चन्द्रगुप्तलाई राजा बनाएको प्राचीन घटनालाई बिर्सनु हुन्न । राज्यले कर लगाउँदा नागरिकले सहन गर्नसक्ने हदसम्म लगाउनुपर्छ । शासक वा सीमित वर्ग पाल्नका लागि असीमित करको भार बोकाउनु लोक कल्याणकारी राज्य हुन सक्दैन । देशमा विज्ञ अर्थमन्त्री भएका बेला प्रणाली विकास गराएर पूँजीबजारलाई संस्थागत विकास गर्नेतर्फ लैजानु आवश्यक छ ।

अभियान दैनिकमा२०७५ जेष्ठ १७ गते प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/2018/07/02/251954