खण्डित बोनस शेयरको किचलो

हकप्रद शेयर जारी गरिरहेका र गरिसकेका कम्पनीहरुले खण्डित शेयर भर्न दिएका र नदिएका उदाहरण अनगिन्ती छन् । कम्पनीहरुले खण्डित शेयर भर्न नदिएर बाँकी रहन गएको शेयरलाई अवितरित भन्दै लिलामी गरिरहेका छन् । जति प्रयास गर्दा पनि हकप्रद पूर्णरुपमा विक्री गर्न सकिन्न भन्ने जान्दाजान्दै कम्पनीहरु खण्डित शेयर भर्न दिंदैनन् । यस्ता खण्डित शेयर लिलामी गर्दा प्राप्त हुने प्रिमियम रकम सिधै वासलातमा देखाएर आउँदा वर्षमा बोनसको रुपमा लाभांश जारी गर्न पाइन्छ । खण्डित शेयर भर्न नदिएर कम्पनीले लिलामी गरिरहेको प्रसंग उठेपछि अमुक कम्पनीले बोनसको खण्डित दिएन त्यो पनि लिलामी गरेर खाने भए के उपाय गरेर खण्डित शेयर आफ्नो बनाउन सकिन्छ भन्दै लगानीकर्ताले चासो व्यक्त गरेका छन् । यो आलेख यस्तै प्रश्नको उत्तर हो । 

कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्था  

‘कम्पनीको मुनाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरि शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरको रुपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरि शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्था समेतलाई जनाउँछ’ ।

कम्पनी ऐनमा भएको परिभाषाले बोनस शेयर जारी हुने दुइवटा अवस्था देखाएको छ । पहिलो, अतिरिक्त शेयर जारी गरेर साविकको पूँजी वृद्धि गर्ने र दोस्रो, शेयर वापतको रकम नै चुक्ता हुन् बाँकी रहेको अवस्था जनाएको छ । अहिले कम्पनीहरुले जारी गरिरहेका बोनस पहिलो अवस्था हो । दोस्रो अवस्थाको अभ्यास देखिएको छैन । विशेष अवस्थामा पब्लिक कम्पनीले साधारण शेयर जारी गर्दा प्रतिशेयर अंकित मुल्यको पचास प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्नुहुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । दोस्रो अवस्था यस्तै पचास प्रतिशत मात्र रकम मागेका कम्पनीको लागि हो । यस्ता कम्पनीले शेयर वापतको रकम चुक्ता नभएसम्म अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाउदैनन् र मुनाफालाई पूँजीकरण गरि शेयरधनीसँग माग गर्नुपर्ने नपुग रकम वापतको कट्टा गर्दै जान्छन । यस्तो अवस्थामा शेयरधनीको कित्ता बढ्दैन । शेयर वापतको रकम चुक्ता भइसकेपछी मात्र पहिलो अवस्था अनुसार अतिरिक्त शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ र यस्तो अवस्थामा मात्र शेयरधनीको कित्ता बढ्छ । 

पहिलो अवस्थामा कम्पनीले लाभांशको रुपमा बोनस शेयर जारी गर्न ‘साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरि लाभांश बाँड्न सकिने रकमबाट आफ्नो शेयरधनीलाई बोनस शेयर जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । बोनस शेयर खण्डित हुनसक्ने तर्फ कम्पनी ऐन र निर्देशिकाले केहि विचार पुर्याएको छैन ।

शेयर निष्काशन निर्देशिका

निर्देशिकामा बोनस शेयर जारी गर्न सकिने, नसकिने तथा बोनस शेयर दर्ता र सूचीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । नियमन हुने कम्पनीको हकमा नियमकबाट स्वीकृति लिएर साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पारित गराएर बोनस दिनसक्ने व्यवस्था छ । नियमन हुने कम्पनीका नियमकले पनि खण्डित शेयरबारे केहि बोलेको छैन । 

संचालक समितिले बोनस र नगद वा दुबै के वितरण गर्ने पहिले नै निर्णय गर्नुपर्छ । नियमक भएको अवस्थामा संचालक समितिले प्रस्ताव गरेको नगद र बोनस लाभांशलाई थपघट वा पुरै रद्द गर्न समेत सक्छ । नियमन नहुने कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश परिवर्तन गरेर नगदको सट्टा बोनस वा बोनसको सट्टा नगदमा रुपान्तरण हुनसक्दैन । 

वोर्डले जारी गरेको बोनस शेयर निष्काशन निर्देशिकामा पनि खण्डित शेयरको बारेमा केहि उल्लेख छैन ।

के गर्ने सकिन्छ ?

खण्डित शेयर व्यापक र अनन्त समस्या बनेको छ । यस्ता शेयर पूर्ण कित्ता हुन कम्तिमा एक वर्ष (दोस्रो वर्ष पनि बोनस जारी गरेमा) सम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा पनि खण्डित शेयर कायम रहिरहन्छ । उदाहरणको लागि कुनै कम्पनीले बोनस शेयर जारी गर्दा रु. ९३ खण्डित आउँदा पूर्ण कित्ता शेयरधनीले पाउँदैनन र त्यो खण्डितरुपमा रहिरहन्छ । पछिका वर्षमा कम्पनीले नगद लाभांश दिएमा रु. ९३ ले पनि लाभांश प्राप्त गर्छ भन्ने थाहा हुनेको लागि पनि १०/१२ रु. लिन जान सम्भव हुन्न र रु. ९३ बाँकी छ भन्ने थाहा नहुनेले सबै शेयर बेचिसकेको भए जाने कुरै हुँदैन जसले गर्दा वर्षैपिच्छे नगद लाभांश थुप्रिएर बसिरहन्छ । नगद लाभांश बैंकमा जम्मा गरिदिने भनिएको छ तर पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन । अहिले कम्पनीले दावी नगरिएको लाभांश दावी गर्न आउनु भन्ने निकालिएका सूचना यस्तै खण्डित शेयरका पनि हुन् । 

खण्डित शेयर कायम रहिरहेको कुरा कम्पनी र धितोपत्र वोर्डलाई राम्रै थाहा छ । दावी नगरिएको लाभांश लिन आउनु भनेर निकालिएको सूचना ‘वैधानिकताको पालना’ मात्र हो । वैधानिकताको पालना गरेर मात्र समस्याको समाधान निस्कने हैन । यसलाई दीर्घकालीनरुपमा नै समाधान खोजिनुपर्छ । यस्तो नहोस् भन्ने तर्फ कम्पनी र वोर्ड सबभन्दा बढी चनाखो हुनुपर्छ । कम्पनीका संचालक, व्यवस्थापक र वोर्डले चाहेमा खण्डित शेयरको समस्या समाधान सहजरुपमा हुन्छ । यस विषयमा धेरै माथापच्चिसी गरिरहनै पर्दैन । शेयरधनीको ‘संरक्षक’ वोर्डले ‘बोनस शेयर निष्कासन निर्देशिका’ संशोधन गरेर निम्न कुरा थप गरिदिएमा शेयरधनीले गुमेको शेयर कित्ता सजिलै पाउन सक्छन ।

१.    नगद र बोनस दुबै लाभांश प्रस्ताव गरेको अवस्थामा खण्डित शेयर आएमा नपुग रकम नगद लाभांशबाट लिएर पूर्ण कित्ता दिने । धेरै कम्पनीले यस्तो अभ्यास गरिरहेका छन् नगर्नेलाई गर्न लगाउने ।

२. बोनस शेयर मात्र जारी गरेको अवस्थामा खण्डितलाई पूर्ण कित्ता दिने र नपुग रकम पछिल्ला वर्षमा दिइने नगद लाभांशबाट कटाउने ।

३.      कुनै शेयरधनीले बाँकी रकम तिर्न चाहेमा नपुग रकम लिने । 

माथि उल्लेखित तीनवटा व्यवस्था मध्ये पहिलो बुँदा कार्यान्वयन गर्न कुनै जटिलताको सामना गर्नुपर्दैन । दोस्रो बुँदामा कम्पनीले समस्या उठाउन सक्छन तर यो समस्याका लागि समस्या मात्र हुन् । शेयरधनीको रु. ९३ हिसाब गरेर राख्न समस्या नहुने तर रु. ९३ लाई पूर्ण कित्ता बनाई सात रुपैंयाँ पछि लिने गरि उधारो दिँदा कुनै समस्या हुन्न । यस्तो खण्डित शेयर सहितको शेयर बिक्री भएमा जसले किन्छ उधारो तिर्ने दायित्व उसैमा सर्दै जान्छ । दोश्रोले पनि बेचेमा तेश्रोमा हस्तान्तरित हुँदै जाँदा शुरुको धारकको हातमा पनि फर्कन सक्छ । 

कम्पनीलाई उधारो दिन मन नलागेमा पूर्ण कित्ता बनाउन खर्च भएको रकम जगेडामा भएको रकमबाट शोधभर्ना गरेर पछी नगद लाभांश दिएको वर्ष कटाए पनि हुन्छ । जसरी कर दायित्व शेयरधनीलाई सुम्पेर बोनस जारी गरेका कम्पनीले कर वापतको रकम भने तिरिसकेका हुन्छन र शेयरधनीले बोनस वापतको कर तिरेपछि शोधभर्ना लिन्छन खण्डित शेयर वापत तिरिदिएको रकम पनि यसैगरि पछी दिइने नगद लाभांशबाट शोधभर्ना लिन सकिन्छ ।  

यी माथिका तथ्य र तर्कलाई मनन गरि पद्धति बसाउन सकिन्छ । पद्धति बसाउन शुरु नगरेसम्म बस्दैन शुरुवात गरेर हेर्नुपर्छ । अर्कोले के गर्यो त्यो महत्वपूर्ण कुरा हैन हामीले के गर्यौ त्यो महत्वपूर्ण हो । अर्काले के गर्यो त्यो मात्र नक्कल गर्नुको सट्टा हामीले गरेको कार्य अरुको लागि अनुकरणीय बनाउन सिर्जनशीलता देखाउनु जरुरी र आवश्यक छ । आजैदेखि सिर्जनशीलताको खेती शुरु गरौँ । 

   

२ माघ २०७३, कारोबार