नेपाल धितोपत्र बोर्डले वार्षिक नीति र
कार्यक्रमको चौथो संस्करण सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले विगत ४ वर्षदेखि नीति र
कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न थाले पनि शेयरबजारको तालुकी अड्डाको नीति र कार्यक्रममा
शेयर कारोबारी र लगानीकर्ता दुवैलाई खासै चासो हुँदैन । शेयरबजारको मुख्य तालुकी
अड्डा भए पनि बोर्डले लिने नीति र कार्यक्रमले शेयरबजारलाई मार्गदर्शन
गर्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा बोर्ड पनि झारा टाराईमै सीमित भएको देखिन्छ । श्राद्धमा
बिरालो बाँध्ने भन्ने उक्तिझैँ यसपाला पनि बोर्डले नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक
गरेको छ ।
गतवर्षको समीक्षा
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बोर्डले ल्याएका (१) बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई प्रयोगात्मक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, (२) हकप्रद शेयरमा हकभन्दा बढी आवेदन गर्न पाइने, (३) राफसाफको समय घटाउने, (४) वास्तविक, जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषका विवरण प्रवाहका लागि प्रतिवेदन ढाँचा तयार गर्ने, (५) संस्थापक शेयरको लक इन पिरियड (विक्री बन्देज अवधि) सम्बन्धमा सुधार गर्ने, (६) ऋणपत्रको दोस्रो बजारलाई स्वचालित रूपमा शीघ्र सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने, (७) दलालको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न ब्रोकर डिलरसिप र परामर्श सेवाको कार्य गर्न दिने व्यवस्था गर्ने जस्ता केही कार्यक्रम मुख्य रूपमा रहेका थिए । यी उल्लिखित कार्यमध्ये बुँदा १ र ६ आंशिक कार्यान्वयनमा आयो । ३ नं. को बुँदा हचुवामा आएको हुँदा यसको कार्यान्वयन हुन् अझ केही वर्ष लाग्ने सम्भावना छ । परिपत्रको भरमा हुने बुँदा नं. २ कम्पनी ‘हितार्थ’ नहुने हुँदा कार्यान्वयनमा आएन । ट्रस्ट (ट्रस्टी) ऐन र भित्री कारोबार नियन्त्रण नियमावलीको मस्यौदासम्म बनेन । अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनै नसक्ने खालका थिएनन् । तर, तीनमहीने स्थानहद भनेर पन्छिन सजिलो बनेको छ । गतवर्षको कार्यक्रममा परेको खुलामुखी सामूहिक कोष सञ्चालनमा आएको छ । केही नियमावली संशोधन गरी लागू गरे पनि खास उल्लेखनीय छैनन् । सामूहिक लगानी कोषसम्बन्धी नियमावलीले कोष सञ्चालन शुल्कमा कमी ल्याएको पक्षलाई भने सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, अझै पनि योजना व्यवस्थापकले लिन पाउने शुल्क अधिक हुँदा कटौती गर्नु आवश्यक छ ।
वर्ष
२०७७/७८ का सपना
गतवर्षका कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रमसमेत दराजको कुनामा थन्केको बेला फेरि नयाँ सपना (कार्यक्रम) को अर्को संस्करण आएको छ । बोर्डको आगामी सपनामा (१) कारोबार प्रणालीलाई बैंक तथा डिम्याट खातासँग आबद्ध गर्ने, (२) राफसाफ तथा फछ्र्योट प्रणाली टी प्लस २ मा हुने र ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस)लाई प्रभावकारी बनाउने, (३) केन्द्रीय निक्षेप सेवालाई स्तरीय बनाउने, (४) धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर)लाई अनुमति दिने, (५) विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, (६) दलाल कम्पनीको आधिकारिक प्रतिनिधिको व्यवस्था गर्ने, (७) साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई छुट्टै कारोबार स्थल (एसएमई प्लेटफर्म) बनाउने र अन्य कम्पनीको कारोबारका लागि मुख्य थलो (मेन बोर्ड) को व्यवस्था गर्ने, (८) ट्रस्ट (ट्रस्टी) ऐनको मस्यौदा गर्ने, (९) नेपाल धितोपत्र तथा विनिमय बोर्ड ऐन र धितोपत्र कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसायीहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा गर्ने, (१०) भित्री कारोबार बन्देज नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउने, (११) सार्वजनिक निर्गमनमा बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्ने, (१२) सूचीकृत कम्पनी मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गर्ने, (१३) गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउन आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गर्ने र (१४) सूचनाप्रविधि नीति लागू गर्न आवश्यक निर्देशिका बनाउनेजस्ता विषय परेका छन् ।
त्यस्तै, जलविद्युत्
कम्पनीको अनुमति अवधि सकिएपछि सम्बद्ध कम्पनी तथा शेयरधनीको अवस्थाका सम्बन्धमा
अध्ययन गर्ने, इन्डेक्स फन्ड तथा इक्विटी डेरिभेटिभ्स औजार
जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, नेप्से परिसूचक र सोको
गणना विधिलाई समयसापेक्ष बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने, म्युनिसिपल
बन्ड, सर्ट सेलिङजस्ता विषयहरूमा अध्ययन गर्ने, धितोपत्रको फ्युचर्स बजार र वित्तीय शिक्षा प्रशिक्षण संस्था स्थापना
सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने भएको छ ।
सधैं र सबैजसो नीतिगत दस्तावेजको ‘गायत्री मन्त्र’ बनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज
(नेप्से)मा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याई संरचनात्मक सुधार गरी धितोपत्रको
दोस्रो बजार कारोबार प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने विषय छुटेको छैन । प्राइभेट इक्विटी
फन्ड तथा भेन्चर क्यापिटल जस्ता विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन गर्न अनुमति दिने,
धितोपत्र बजारमा हुने ग्राहक परिचय विवरणको प्रभावकारी व्यवस्थापनका
लागि सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमार्फत एकीकृत ग्राहक परिचय विवरण व्यवस्थापनको
व्यवस्था मिलाउने जस्ता महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि परेको छ ।
छुटेका
कार्यक्रम र कार्यान्वयन
सरकारले धितोपत्र बजारका अङ्गलाई वित्तीय संस्थासरह आयकर लिइरहेको देख्दादेख्दै पनि वित्तीय संस्थाको माउ थलो (केन्द्रीय बैंक)मा विशिष्ट श्रेणीसम्म पुगेका बोर्ड अध्यक्षले आफू (बोर्ड) र आफ्नो मातहतका संस्थालाई वित्तीय संस्थाको मान्यता दिलाउने किसिमको कार्यक्रम नपार्नु दुःखद हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रयोजनका लागि पूँजीबजारका निकायलाई वित्तीय संस्थाको मान्यता दिएको बाहेक राष्ट्रको तर्पmबाट अहिलेसम्म वित्तीय संस्थाको मान्यता पाएको छैन । त्यस्तै, दलालको आधिकारिक प्रतिनिधिसँगै वर्गीकरणको नीति पनि आउन सकेन । साधारणसभाको बुक क्लोज ‘गोरुभन्दा गाडा अगाडि’ हुँदा पनि यसलाई सुधार गर्ने कुरा आएन । हकप्रदसम्बन्धी कानून छरपस्ट भएको हुँदा छुट्टै कानून निर्माण हुने आशा पनि पूरा हुने सङ्केत देखिएन । विशिष्टीकृत नियमनभन्दा बाहिर रहेका कम्पनीले साधारणसभा गर्न बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र बोनस शेयर जारी गर्दा औचित्य पुष्टि हुने कागजात पेश गर्न लगाउने कुरा पनि आएन ।
प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयनको पाटोबाट हेर्दा
कार्यान्वयन हुनै नसक्ने कुनै पनि देखिँदैन । नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार ल्याउने
कुरामा सदाझैं संशय छ । यसका लागि पहिलो बाधक धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली,
२०६४ संशोधन मुख्य विषय बन्छ । यसको संशोधन गरिने कुरा नआएकाले
रणनीतिक साझेदार ल्याउन अवरोध कायम रहन्छ । यो पहिरो नहटाएसम्म ‘साझेदारको गाडी’ अगाडि बढ्न सक्दैन । ‘एसएमई प्लेटफर्म’ र ‘मेन बोर्ड’
को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा उपलब्धि हुनेछ । गतवर्ष
उल्लेख भएको राफसाफको समय घटाउने विषय यसपटक पनि परेको छ । राफसाफ गर्दा
बंगलादेशले अभ्यास गरेको टी प्लस ३ र टी प्लस ९ दुईओटा विधिलाई आधार मानी नेप्सेको
वर्गीकरणअनुसार टी प्लस २ देखि टी प्लस ७ सम्म गर्न सकिन्छ । मूल्य संवेदनशील
सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको वर्षौं बितिसक्यो । आजसम्म पनि यस
विषयमा कुनै उन्नति प्रगति भएको छैन । गाभ्ने र गाभिने कम्पनीले विशेष साधारणसभाको
सूचनामा शेयर आदानप्रदान अनुपात कति हो भन्नेसम्म खुलाउन लगाउन एउटा परिपत्र
पर्याप्त हुने कार्यसमेत नगरेको बोर्डले अरू केके गर्न सक्ला ? यस्तै, कुरा हरेको वर्ष लेख्न पाइएको छ, शायद यसैमा गर्व गर्ने त होला नि ⁄ पुराना ‘सपना’ (नीति र
कार्यक्रम) दराजमा थन्किएको बेला ‘अर्को सपना’ राख्न दराजमा ठाउँ खोज्नुपर्ने नभए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कामना
गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
१३ साउन
२०७७, आर्थिक अभियान
