गभर्नर निलम्बनमा अदालतको आदेश

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्त बच्यो कि गुम्यो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नरले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रीटमा अदालतको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर निलम्बन रोकेको थियो l संयुक्त इजलासले एकल इजलासको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ l अदालतको यस्तो आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता ‘बच्यो’ भन्ने तर्क आएका छन् l साँच्चिकै यो आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता ‘बच्यो कि गुम्यो’ भन्ने विषयमा राजनैतिक हिसाबले व्याख्या गर्दा ‘बच्यो’ भन्न सकिए पनि प्रणालीगत हिसाबले व्याख्या गर्दा भने ‘गुमेको’ छ l अदालतको आदेशले केन्द्रीय बैंकको हैसियतलाई एक साधारण संस्था र गभर्नरलाई त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसरहमा झारिदिएको छ l निलम्बन विरुद्धको  रीट दर्ता गरेर अदालतले पहिलो गल्ति गरेको छ भने अन्तरिम आदेश दिएर अर्को गल्ति गरेको छ l न्यायिक जाँचबुझ समितिको कार्यक्षेत्रमा अदालतले गैरन्यायिक हस्तक्षेपसमेत गरेको छ l

संक्षेपमा आदेश

संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको आदेशमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १८(१) ले गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने गरी पदावधि निश्चित गरेको तथा दफा २२(५) को अवस्थामा बाहेकको गभर्नरलाई हटाउन नपाउने व्यवस्था दफा २२(६) ले गरेको भए पनि दफा २२(१) ले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌ले दफा २२(५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थाका गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नसक्ने र दफा २२(५)(ख) को अवस्थामा गभर्नरको पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

तर, पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बित हुने कानूनी प्रावधान रहेको अवस्था हुँदा जाँचबुझ गर्ने समिति गठन गर्नुअघि प्रारम्भिकरूपमा नै दफा २२(१) को प्रावधान बमोजिम दफा २२(५)(ख) बमोजिमको पदमुक्त हुने अवस्था देखिनु देखाउनुपर्नेमा सो आरोपसँग जोडिएको मूर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नपर्नेमा सो अनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वावस्था हालसम्म नदेखिएको र निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिकरूपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, सिर्फ कानूनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै पूर्वाग्राही, बदनियतपूर्ण रहेको देखिन आएकाले निवेदकउपर कारबाही गर्ने कार्य सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदक (गभर्नर) लाई बढी मर्का पर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ l

निलम्बन, छानविन र रीट

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२(१) अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ । पदमुक्त हुने अवस्थाको रुपमा ऐनको दफा २२(५) मा (१) बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा वा, (२) मुलुकको बैकिंङ्ग तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानीनोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा वा, (३) बैंकको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा वा, (३) मनासिब माफिकको कारणबिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर पदमुक्त हुने व्यवस्था छ l यी उल्लेखित अवस्था जाँचबुझ गर्न दफा २३(१) अनुसार तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ l जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको सिलसिलामा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गरी सम्बन्धित व्यक्तिसंग बयान लिन वा सोधपुछ गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ । जाँचबुझ समितिले राय ठहरसहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्छ ।

गभर्नर र डेपुटी गभर्नर दुवै पदलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सेवा कर्मचारी मानिन्न l डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नर बनाउन पनि सकिन्छ l राष्ट्र बैंक सेवाको कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुनासाथ राष्ट्र बैंक सेवाबाट निवृत्त हुने ऐनको दफा १६(३) मा छ l गभर्नरको नियुक्ति विशेष प्रकारको समिति बनाएर हुनेहुँदा गभर्नरको पदमुक्ति पनि विशेष प्रकारको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा हुन्छ l जाँचबुझ समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्दा पनि दफा २२(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशअनुसार नेपाल सरकारले सफाई पेश गर्ने उचित अवसरबाट बञ्चित गर्ने छैन भन्ने व्यवस्थाले सुनुवाईको मौकै नदिएको भन्ने अर्थ लाउन मिल्दैन l समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्नुलाई तल्लो तहको अदालतको निर्णयसरह मान्ने हो भने सरकारले सिफारिस बमोजिम सिधै पदमुक्त नगरी पुन: सफाई पेश गर्ने मौका दिनुलाई ‘पुनरावेदन’ सरहको अधिकार दिएको मान्नुपर्छ l यसरी दुवै तह (समिति र सरकार) बाट आफ्नो कुराको पूर्ण सुनुवाइ नभएको लागेमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार (रीट) क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार हुन्छ l

स्वायत्तता बच्यो कि गुम्यो ?

सरकारले गभर्नर निलम्बन गर्नसक्ने अधिकार छ र निलम्बनको अर्थ पदमुक्त हैन l जाँचबुझ समिति गठन गर्ने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै गर्दा उक्त निलम्बन गैरकानुनी छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रीट लिएर प्रवेश गर्नु र अदालतले यस्तो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेर रीट (अन्तरिम आदेश) जारी गर्नु सर्वथा अनुचित छ l जाँचबुझ समितिको गठन र सदस्यको योग्यताको विषयमा भने रीट क्षेत्रमा जान सकिन्छ तर, यहाँ गभर्नरले यस्तो विषयमा प्रश्न उठाएको देखिन्न l रीट निवेदनमा ‘दुराशय राखी मलाई पदमुक्त गरी आफू अनुकुलको व्यक्तिलाइ नियुक्त गर्ने बदनियत’ ले भन्ने मुख्य जिकिर देखिन्छ l गभर्नरले ऐनको दफा २२(५)(ख) अनुरुपको कार्य भए नभएको जाँचबुझ गर्नसमेत नपाउने अनौठो जिकिरसमेत गरेका छन् l मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन गरेको जाँचबुझ समितिलाइ काम गर्न नदिनु र आफूलाई गभर्नरको रुपमा पूर्ववत कार्य गर्न दिनु भन्ने समेत जिकिर छ l

गभर्नरलाई तोकिएको समयसम्म निर्वाध काम गर्न दिनैपर्ने हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ l रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीई) मा पनि गभर्नर पदको सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता छैन l आरबीईका एकजना गभर्नर यागा वेणुगोपाल रेड्डीले ‘आरबीआईमा गभर्नरभन्दा पियन वा क्लर्कको काम बढी सुरक्षित छ। सबै कुरा (पदावधि) सरकारले कति भरोसा गर्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ’ भनेका छन् l रेड्डीको यो भनाईलाई मान्ने हो भने गभर्नरको पद सरकारको विश्वासमा अडेको हुन्छ l केन्द्रीय बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था नेपाल र भारत दुबैमा छ l आरबीआईलाई अहिलेसम्म भारत सरकारले कहिल्यै कुनै निर्देशन दिएको छैन। आरबीआईका अर्का एकजना गभर्नर रघुराम राजनले सरकारले के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा ‘कानुनमा के छ र वास्तविकतामा के छ छुट्याउनुपर्छ, मलाई लाग्छ आरबीआई स्वतन्त्र छ’ भनेका छन् l गभर्नरले अन्य कर्मचारी जस्तो तोकिएको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनैपर्छ भन्ने जिकिर लिन सकिने अवस्थाको विद्यमानता देखिन्न l

निचोडमा, केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ, सरकारको हस्तक्षेप हुनुहुन्न तर, सरकार र गभर्नरबीच कुनै कारणवश मनोमालिन्यको स्थिति आयो भने गभर्नरले सरकारलाई ‘कन्भिस’ गर्न सक्नुपर्छ नसकेमा पाँच वर्षको लागि आएको हुँ अवधि सकाएर जान्छु, मबाहेक अरुले गर्नसक्दैन, मै चाहिन्छ भन्ने ‘जागिरे मानसिकता’ को अहमता लिएर बस्नु उचित हुन्न l अदालतको आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता अदालतको चरणमा पुगेको छ l यो राम्रो कुरो हैन l 

२१ वैशाख २०७९, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/407435

नेपाल र भारतका बैंकको पूँजी

चुक्ता पूँजी हैन, जगेडाले बैंक ठूलो र मजबूत

‘मैले पूँजी बढाउने आँट गरे’ पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल जुनसुकै कार्यक्रम पुग्दा पनि बोल्ने यो वाक्य ‘थेगो’ जस्तै बनेको छ l उनको यो कुरा सुन्दा एउटा लोककथाको झल्को आउन थालेको छ l कथाअनुसार बिहे गरेर गएको ज्वाइँ आमाछोरी दुबैलाई मन परेनछ l आमाले छोरीको लागि अर्को ज्वाइँ खोजेर छोरीलाई फिर्ता बोलाईछन् l छोरी जिम्मा लाउन पहिलो ज्वाइँ आफैँ गएछ l बाटामा भेटिएको बाघलाई ज्वाइँले खूकुरी प्रहार गरी घाइते पारेपछि यस्ता कुरा सामान्य हुन् कसैलाई नभन्नु भनेछ l माइतीघरमा पुगेकै दिन आमाले ठिक्क पारेको नयाँ ज्वाइँसँग बुइंगलमा सुत्न गएछन l बुइंगलमा अन्न खान आएको मुसा समाउन खोज्दा कान समातेछ र तानातानमा कान चुँडिएपछि ‘मैले काटें मुसाको कान, ससुरालीको बचाएँ धान’ भन्दै चिच्याउन थालेछ l डा. नेपालको ‘थेगो’ दोस्रो ज्वाइँले गरेको कार्यभन्दा केही फरक छैन l नेपालले पूँजी बढाउन ‘आँट’ गरें भन्नु कुनै पनि हिसाबले ‘बहादुरी’ हैन l बैंक तथा वित्तीय संस्था सवलिकरण गर्न जगेडा कोष बढाउने, मुद्रा आपूर्ति सहज गर्ने र भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित गर्ने जस्ता काम गरेको भए साँच्चीकै ‘आँटिलो र बहादुर’ भन्न सकिन्थ्यो l उनले भन्ने गरेको ‘आँट’ अहिले वित्तीय क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाउने अस्त्र बनेको छ l

औचित्यहिन पूँजी वृद्धि

चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर भएको ४ महिना नबित्दै साउनमा जारी गरेको मौद्रिक नीति, २०७२ मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दुई वर्षभित्र ४ गुणाले चुक्ता पूँजी बढाउन निर्देशन दिए l गभर्नर भएको करिव ४ महिनामा नेपालले के अध्ययन गरेर यति धेरै मात्रामा पूँजी वृद्धिको नीति लिए आजको दिनसम्म पनि ‘आँट’ गरे भन्नेबाहेक त्यसको औचित्य सावित हुन् सकेको छैन l बैंक वित्तीय संस्थाले पनि यति पूँजी वृद्धि किन भनेर प्रश्न गर्न सकेनन् l बरु विभिन्न उपकरण उपयोग गरी पूँजी बढाउने कार्ययोजना पेश गरे पनि अन्ततः हकप्रदको ओइरो लगाए l यो अवधिमा बैंक अफ काठामाडौं र लुम्बिनी बैंक मात्र गाभिए l अन्य केही स-साना बैंक गाभिए पनि त्यसले कुनै अर्थ राखेन बरु ग्रामिण क्षेत्रमा बैंकिंग बानी पारिरहेका यस्ता स-साना बैंक ठूलो बैंकसँग गाभिंदा स्थानीयस्तरमा बैंकिंगसमेत ओझेल पर्यो l साना बैंक करिब समाप्तै भए l पूँजी पुगेर पनि चिरञ्जीवी सन्तुष्ट हुन सकेनन् र ‘बिग र मेगा’ मर्ज गर्छु/गर्नुपर्छ भन्दै बैंकलाई जोडी खोजेर आउन अर्को आदेश जारी गरे l आफ्नो अन्तिम मौद्रिक नीतिमा ७० प्रतिशत बोनस र ३० प्रतिशत मात्र नगद लाभांश बाँड्न पाउने अर्को नियन्त्रणमुखी आदेश जारी गरे l यसलाई त्यसपछिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि जारी राखे l

भारतीय बैंकको पूँजी

रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई) ले सरकारी, निजि र विदेशी गरी वाणिज्य बैंकलाई ३ भागमा बाँडेको छ l भारतका बैंकको पूँजी नेपालको तुलनामा धेरै नै कम देखिन्छ l आरबीआईले यहाँ जस्तो पूँजी वृद्धि गर्न आदेश दिएको देखिन्न l भारतमा देशभर सेवा दिने बैंकको पूँजी ६ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (भारु) हाराहारी छ l सन् १९२० मा केरलमा स्थापित सीएसबी (क्याथोलिक सिरियन) बैंकको पूँजी भारु १ अर्ब ७३ करोड मात्र छ l बैंकले १८ प्रान्त र २ केन्द्र शासित प्रदेशमा सेवा विस्तार गरेको छ l झन्डै साँढे ३ करोड जनसंख्या भएको केरल राज्यको लागि नेपाली बैंकको तुलनामा अत्यन्तै थोरै पूँजी हो l तर, पनि आरबीआईले यसको पूँजी नेपालको सरह पुर्याउने आदेश दिएको देखिन्न l यस्तै, भारतभर सेवा पुर्याएको एचडीएफसी बैंकको पूँजी भारु ५ अर्ब ५१ करोड मात्र छ l भारतमा भारु १ खर्ब ६५ अर्बसम्म पूँजी भएको बैंक पनि छ l बैंकको पूँजी धेरै हुँदैमा गतिलो हुने हैन रहेछ भन्ने भारतीय बैंकलाई हेर्दा थाहा हुन्छ l थोरै पूँजी हुँदा पनि बैंकले ठूलो पूँजी हुनेको जत्तिकै नाफा कमाउन र पूँजी पर्याप्तता अनुपात अर्थात क्यापिटल एड्क्वेसी रेसियो (सीएआर) कायम राख्न सकिने रहेछ भन्ने उदाहरण भारतका बैंकले दिएका छन् l केही भारतीय वाणिज्य बैंकको पूँजी, जगेडा, निक्षेप, लगानी र सीएआर आदि तालिकामा पेश गरिएको छ l

केटाकेटी, गुलेली र मट्याङ्ग्रा

शुरुको अनुच्छेदमा उल्लेखित प्रसंगलाई यहाँ फेरी जोडौं l नेपालका वित्तीय क्षेत्रका नियामक सबैको पारा चिरञ्जीवी नेपालको जस्तै छ l नेपालकै बाटोमा लागेर बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले पनि बिमा कम्पनीको पूँजी ४ गुणा बढाए l चापागाईको आदेशमाथि बिमा कम्पनीले पनि कुनै प्रश्न गरेनन र बैंककै पाराले पूँजी पुर्याए l पूँजी त पुग्यो तर, व्यापार थिएन र अहिले पनि छैन l पूँजीको भारले थिचिएको बेला नयाँ अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पनि अरु केही काम नपाएर होला एक वर्षभित्र डेढ गुणा पूँजी बढाउन अर्को आदेश जारी गरेका छन् l सिलवालको पूँजी बढाउने आदेशको विज्ञप्तिमा ‘नेटवर्थ’ बढाउने भन्ने हाँसो उठ्दो वाक्य छ l नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा समिति नियामक बन्न किन सक्दैनन् र नियन्त्रक बन्छन जटिल विषय बनेको छ l नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रमुखको काम पनि उस्तै छ l l हालै बोर्डका अध्यक्षले ‘दर्तै’ नभएको कम्पनीको उजुरी सुनेर परिपत्र विधिबाट किन शेयर जारी गरेको भन्दै अनुसन्धानमा लागेका छन् l अघिल्ला अध्यक्षले वित्तीय सल्लाहकार बन्दै ५१ वटा कम्पनीको  सूची सार्वजनिक गरिदिए l

निचोडमा, यी सबै नियामकको काम हेर्दा ‘केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश’ भने जस्तै छ l मट्याङ्ग्राले चरो मार्ने कुरै छाडौं, चराको प्वाँख पनि झार्न सकेका छैनन् 

२९ चैत २०७८, आर्थिक अभियान 

https://abhiyandaily.com/index.php/newscategory-detail/406173

येस् बैंक रहला कि नरहला ?

नेपालका बैंकले सिक्नुपर्ने पाठ

अमेरिकी विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर उपाधि र अमेरिकाकै ‘बैंक अफ अमेरिका’ मा १६ वर्षसम्म काम गरेको अनुभवी राणा कपुरको नेतृत्वमा रहेको भारतको निजि क्षेत्रको चौथो ठूलो ‘येस बैंक’ गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । बैंक सङ्कटमा परेपछि भारतको केन्द्रीय बैंक आरवीआई (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया) ले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको बेला मोदी सरकार र आरवीआईको लागि ३८ खर्व रुपैयाँ (सन् २०१८/१९) वासलात भएको बैंकलाई सहज अवतरण गराउने अर्को विशेष जिम्मेवारी थपिएको छ ।

 नाम अनुसारको काम

सन् २००४ मा अमेरिकाबाट फर्केका राणाले अशोक कपुरसँग मिलेर स्थापना गरेको बैंकमा आफू प्रमुख कार्यकारी र अशोक अध्यक्ष थिए । सन् २००८ मा अशोकको निधनपश्चात राणा सर्वेसर्वा भएर मनलागी कर्जा प्रवाह गर्न थाले । अरु कुनै बैंकले कर्जा नदिएमा बजारमा चल्तीभन्दा बढी दरमा जस्तोसुकै कर्जा पनि राणाले उपलब्ध गराउने गर्थे । नाम नै ‘हुन्छ’ अर्थात येस’ भएको बैंकलाई ‘बैंक बोले तो येस’ पनि भन्ने गरिन्थ्यो । ११ सयभन्दा बढी शाखा, २० हजार हाराहारी कर्मचारी, १९ सयभन्दा बढी एटिएमसहित बैंकले सेवा विस्तारमा अनौठो रेकर्ड नै बनाएको थियो । बैंकले सेवा र कर्जा विस्तारमा देखाएको तीव्रता ‘तीव्र गति जीवन क्षति’ को मोडमा पुग्यो ।

सामान्य व्यापार भएको एउटा कम्पनीलाई ५ अर्व रुपैयाँ कर्जा दिएको उदाहरण नै राणाले कसरी ऋण दिन्थे भन्ने बुझ्न पर्याप्त हुन्छ । महङ्गो ब्याजदर र सेवा शुल्क लिएर कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकको कागजी नाफाको अङ्क व्हात्तै बढ्न मददत पुग्यो । यसैको आधारमा बैंकको शेयर मूल्य ४ सय रुपैयाँसम्म पुग्यो । देवान हाउजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी (डीएचएफल), रिलायन्स ग्रुप, ग्राउन्डेड जेट एयरवेज जस्ता कम्पनी बैंकलाई सङ्कटमा पुर्याउने कारक तत्व बन्न पुगे । खराव कर्जाको दर अस्वाभाविकरुपमा बढ्दै गयो र बैंकले आफ्नो साख जोगाउन यस्ता कर्जा लुकाउँदा स्थिति झन् भयावह बन्यो । सन् २०१६ पछि आरविआइले ‘सेन्ट्रल रिपोजिटरी अफ इन्फर्मेसन अन लार्ज क्रेडिट’ शुरु गरी ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा केन्द्रीय बैंकलाई प्रतिवेदन गर्नुपर्ने निर्देश गर्यो । सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा १ सय ७१ अर्ब रुपैयाँ खराव कर्जाको अङ्क सार्वजनिक गर्दा बैंकको खुद नोक्सान ६ अर्व रुपैयाँ देखियो । यो अङ्क बढेर डिसेम्बर सन् २०१९ मा आइपुग्दा १ सय ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

बैंकको वासलात अनुसार ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी, २१ खर्ब निक्षेप, झन्डै २३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा, १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शेयर प्रिमियम, २ खर्व ७२ अर्व रुपैयाँ जगेडा तथा कोष, ६ खर्ब लगानी, १ खर्व ७२ अर्ब रुपैयाँ आरविआइमा निक्षेप, करिव ९ अर्बको स्थिर सम्पत्ति र २ खरव अन्य सम्पत्ति छ (सेप्टेम्बर २०१९) । बैंकले क्यूआईपि (क्वालिफाइड इन्स्टिच्युसनल प्लेसमेन्ट) मार्फत सेप्टेम्बर २०१९ मा प्रति २ रुपैयाँ चुक्ता मूल्यको २३ करोड कित्ता थप साधारण शेयर निर्गमन गरेको थियो । 

 आन्तरिक कलह र सुशासन

बैंकका अर्का प्रवर्द्धक अशोक कपुरको अप्रत्यासित मृत्युले बैंक राणाको एकल निर्णयमा चल्न थाल्यो । अशोकको मृत्युपश्चात रिक्त सञ्चालक पदमा अशोककी पत्नीले छोरीलाई पठाउन चाहे पनि रानाका कारण वाधा आएपछि विवाद अदालतसम्म पुगेर सञ्चालकमा आउन समर्थ भइन । यस घटनापछि राणा र अशोक परिवारबीच मनोमालिन्य शुरु भयो र बैंक आन्तरिक कलहमा फस्यो । रानाले अशोक परिवारलाई नजरअन्दाज गर्दै निर्णयमा एकाधिकार कायम गर्दा संस्थागत सुशासनको पाटो कम्जोर बने पनि केन्द्रीय बैंकले उचित ध्यान दिन सकेन । राणालाई तत्कलिन आरविआइ गभर्नर रघुरामले पनि साथ दिएका कारण येस र पीएमसी (पंजाव एण्ड महाराष्ट्र कोअपरेटिभ) दुबै बैंक सङ्कटमा फसेको आरोप पनि लागेको छ । यही कारण मोदी सरकारले रघुरामलाई गभर्नरबाट हटाएको र दुबै बैंकबाट लिएको कर्जा रकम अपचलन एकै समुहले गरेको थियो भन्ने तथ्य बाहिर आएको छ ।

राणाको हिरा

बैंक सङ्कटमा फस्दै गएपछि राणाले बैंकको शेयरलाई ‘हिराको संज्ञा’ दिएका थिए । हुन् पनि यसले बाँड्ने लाभांशको दर हेर्दा ‘हिरा’ नै जस्तो पनि देखिन्छ । बैंकले पछिलो पटक सन् २०१८/१९ मा १ सय ३५ प्रतिशत लाभांश बाँडेको थियो । बैंकको शेयर मूल्य बढ्दै गएपछि यसलाई खरीद-बिक्रीमा अझ सहज बनाउन प्रतिशेयर चुक्ता मूल्य १० बाट २ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । बैंकले बुक बिल्डिंग बिधिबाट ३८ देखि ४५ रुपैयाँमा प्राथमिक शेयर निर्गमन गर्दा पहिलो दिनमा ८ गुणाभन्दा बढी र बन्द हुँदासम्म २ लाख ५७ हजार आवेदकबाट ३० गुणा आवेदन परेको थियो । मार्च २०१५ मा नेशनल स्टक एक्सचेन्जको बेन्चमार्क इन्डेक्स निफ्टीमा समावेश गराईएको थियो । राणाले सन् २०१८ मा ट्वीटरमार्फत ‘बैंकको शेयरलाई हिराको संज्ञा दिँदै आफ्ना ३ छोरी र उनका सन्तानलाई पनि कहिले नबेच्न भन्नेछु’ भनेका थिए । तर, उंले यसो भनेको वर्ष नबित्दै सबै शेयर बेचेर बाहिरिए ।

 पछिल्ला घटनाक्रम

 

राणा अहिले ईडी अर्थात इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट (प्रवर्तन निर्देशानालय) को न्यायिक हिरासतमा छन् ।  रानाले आफू र आफ्ना व्यक्ति सहभागी रहेका ९७ वटा कम्पनीमार्फत बैंकको रकम दुरुपयोग गरेको तथ्य इडीले अदालतमा पेश गरेको छ । यस्ता कम्पनी नाम मात्रका ‘अफशोर’ भएको बताइन्छ । रानालाई ४३ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लागेको छ । इडीले ठुला ऋणीका रुपमा रहेका डीएचएफलका वाधवन ब्रदर्स, रिलायन्सका अनिल अम्बानी, इन्डिया बुल्सका समिर गहलौत र एस्सेल ग्रुपका सुभासचन्द्रलाई समाव्हान जारी गरिसकेको छ । अम्बानी अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष उपस्थित भएका छन् भने गहलौत लण्डनमा रहेको र कोभिडका कारण उपस्थित हुन नसकेको बताएका छन् । जेट एयरवेजका नरेश गोयल पनि इडीको अनुसन्धान दायरामा छन् ।

आरविआइले ६ खर्व रुपैयाँको आकस्मिक कोष (रकम) उपलब्ध गराएको छ । भारतमा यस्तो घटना सन् २००४ मा ग्लोबल ट्रष्ट बैंकमा देखिएको थियो । आरविआइले यस्तो व्यवस्था गरेसँगै आइसीआइसीआइ र एचएफडीसी १०/१० अर्ब, कोटक महिन्द्रा र एक्सिस ६/६ अर्ब, फेडरल र बन्धनले ३ अर्व ५० करोडका दरले र स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसविआइ) एक्लैले ६० अर्व रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने भएका छन् । यसले बैंकलाई सहज अवतरण गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

नेपालमा यसको प्रभाव र असर

येस बैंक सङ्कटमा आउनुको कारण तीव्र शाखा विस्तार गर्नु, जस्तोसुकै कर्जा दिनु र खराब कर्जा लुकाउनु हो भन्ने लगभग सुनिश्चित भईसकेको छ । नेपालमा पनि ४ गुणा पूँजी बढाएपछि प्राय: सबैले आक्रमकरुपमा शाखा विस्तार, ब्याजदर वृद्धि, महँगो ऋणपत्र लिएका र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । पूँजी वृद्धि अघि र पछिको स्थितिमा तात्त्विक परिवर्तन आएको देखिन्न । प्रशासकीय पुनर्संरचनापश्चात बैंकलाई ‘यहाँ र त्यहाँ’ जानैपर्छ भनेर केन्द्रीय बैंक र सरकारले गरेको जवरजस्ती भोलिका दिनमा ‘सङ्कटको निम्तो’ बन्नु हुँदैन । बैंक सेवा र व्यवसाय दुवै भएको हुँदा व्यवसायिक अवसर नभएको ठाउँमा गएर सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएमा भारतमा जस्तो सरकार र केन्द्रीय बैंकले उद्धार गर्न सक्लान ? त्यस्तै, नेपालका बैंकले पनि खराब कर्जाको अङ्क लुकाएको राम्रैसँग देखिन्छ । सबै ऋणीले भाखाभित्र ऋण तिरेका होलान भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न तर, पनि अपत्यारिलो खराब कर्जा (झन्डै शून्य बराबर) हुन् कति सम्भव होला ? बैंकलाई सवलिकरण गर्नको लागि स्वन्त्रता जगेडा कोषमा पर्याप्त रकम र पूँजीकोषलाई मजबुत बनाउनु जरुरी छ ।  

११ चैत २०७६, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/364446

बैंकिंग कानुनमा संशोधन : बढ्ला क्षमता ?

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको पहिलो बजेट (२०७५) मा वित्तीय क्षेत्रका नियमक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तत् तत् क्षेत्रका ऐनमा संशोधन गरिने बताएका थिए । सबैभन्दा ठूलो वित्तीय क्षेत्र मानिने बैंकिंगलाई नियमन गर्ने तालुकी अड्डा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । वित्तीय क्षेत्रकै अर्को महत्वपूर्ण अंश मानिने धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ संसदमा पुगिसकेको छ । त्यस्तै, बिमा ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ ऐन पनि संसदमा विचाराधीन छ ।

संशोधनका बुँदाहरु

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ मा (१) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने र (२) वित्तीय स्थायित्व कोषको स्थापना गर्ने मुख्य विषय रहेका छन् । त्यस्तै, बाफिया पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ मा (१) कार्यकारी अध्यक्ष र प्रवन्ध संचालक हटाईएको, (२) लघुवित्तले निर्गमन गर्ने शेयरको बढीमा ५० पचास प्रतिशत सदस्यलाई छुट्ट्याउन सक्ने, (३) संचालक लगातार २ कार्यकालसम्म मात्र निर्वाचित वा मनोनित हुनसक्ने, (४) सम्बन्धित विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तिमा क्रमशः ५ वर्ष र ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति मात्र ‘क’ देखि ‘ग’ वर्गसम्मका संस्थामा संचालक हुन पाउने, (५) २५ वर्ष उमेर नपुगेका र ६५ वर्ष उमेर नाघेका संचालक हुन् अयोग्य हुने, (६) कार्यकारी प्रमुख नियुक्त र वर्खास्त गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने, (७) २ कार्यकाल मात्र कार्यकारी हुन पाइने व्यवस्था तत्काल लागु हुने, (८) ‘घ’ वर्गका लघुवित्त ‘ख’ वर्गको विकास बैंकमा स्तरोन्नति हुनसक्ने जस्ता मुख्य-मुख्य विषय संशोधनमा परेका छन् । 

औचित्यहिन व्यवस्था

संशोधन विधेयकमा परेका अधिकाँश बुँदा लगभग कार्यान्वयनमा आइसकेका विषय हुन् । हालको ऐनमा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रवन्ध संचालकको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यस्तो अभ्यास नभएको हुँदा संशोधनले हटाए पनि नहटाए पनि यसको खास अर्थ देखिन्न । संचालकको लागि ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित क्षेत्र’ र ‘नेपाल सरकारको अधिकृतस्तर’ मा काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता औचित्यहिन दस्तावेज हो । किनभने बैंकको संचालक बन्नकै लागि कोही पनि नेपाल सरकारको सेवामा प्रवेश गरेको हुन्न र गर्दैन । नेपाल सरकारको अनेकौं सेवा छन् र यिनको प्रत्यक्ष ‘साइनो’ बैंकिंगसँग हुँदा पनि हुन्न । सरकारी सेवाका नेपाल प्रशासन सेवाका सबै (सामान्य प्रशासन, राजश्व र लेखा), नेपाल न्याय सेवाको २ वटा (कानुन र सरकारी वकिल) समूह र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा केहीहदसम्म सान्दर्भिक हुनसक्छन् । तर, सरकारी सेवामा पर्ने कृषि, वन, परराष्ट्र, संसद, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, विविध लगायतका सेवाका अधिकृतलाई बैंकको संचालक हुनसक्ने योग्यता तोक्नुको अन्तर्यको अर्थ देखिन्न ।

नेपालको सन्दर्भमा संचालकको भूमिका गैरकार्यकारी प्रकृतिको हुँदा यिनलाई उमेर हद लगाउनुको औचित्य पनि देखिन्न । केही समय अघि कार्यकारी प्रमुख र संचालकको उमेरमा हद लगाउने परिपत्र अदालतसम्म पुगेको थियो । संशोधन विधेयकमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको उमेर हद तोकिनु तर, प्रमुख कार्यकारीको उमेर हद नतोकिनु आश्चर्यलाग्दो बनेको छ ।

स्वतन्त्र संचालक हुन् पनि ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ र ‘नेपाल सरकारको सेवामा अधिकृत’ भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाले ‘स्वतन्त्र संचालक’ हुन् कि ‘पराधिन संचालक’ हुन् पत्तो पाउन सकिएको छैन र यसले ‘स्वतन्त्र’ शब्दलाई नै संकुचनमा पारेको छ । विषयगत क्षेत्र (कानून, चार्टड एकाउन्टेन्सी) बाट आउने विशेषज्ञलाइ व्यवसायिक संस्थाबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको यति समय पूरा भएकोसम्म भन्न सकिन्थ्यो । कानूनबाट आउनेलाई ‘नेपाल बार काउन्सिल’ बाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी निश्चित वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्दा व्यवसायिक दक्षता हेर्ने मनसाय राखियो भन्न सकिन्थ्यो । कम्पनीको कानुनी पक्षसमेत बुझ्ने स्वतन्त्र संचालक खोजिएको भए ‘कम्पनी कानून’ विषय लिएर अध्ययन गरेको भन्ने व्यवस्था गरेको भए उत्तम हुन्थ्यो ।

लघुवित्तले निर्गमन गर्ने शेयरको बढीमा ५० पचास प्रतिशत सदस्यलाई छुट्ट्याउनसक्ने व्यवस्था के औचित्यको आधारमा राखिएको हो यसको कारण पनि कतै भेटिन्न । जलविद्युतको शेयर स्थानीयलाई आरक्षण गरेर के लाभ भयो अध्ययन गर्नुपर्ने बेलामा फेरी अर्को ‘आरक्षणको गाँड’ थप्ने काम भएको छ । १० कित्ता शेयर कनिका झैँ छरेर ‘समृद्धिको सपना’ फगत कोरा कल्पना मात्र हो । बैंकिंग सेवाको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्ने संस्थाले शेयर ‘यसलाई देउ, उसलाई नदेउ’ भन्नु सान्दर्भिक हैन । शेयर व्यक्ति वा संस्था कसलाई कति दिने भन्ने विषयको निर्धारण शेयरबजारको नियमक (धितोपत्र बोर्ड) ले गर्ने हुँदा यसमा केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप अनुचित छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधनमार्फत थप गरिएको ‘वित्तीय स्थायित्व कोष’ को स्थापनाले बैंक वित्तीय संस्था वित्तीय सङ्कटमा परेको कारणले समग्र वित्तीय प्रणलीमा जोखिम उत्पन्न हुनसक्ने देखिएमा कोषको रकम यस्ता संस्थाको उत्थानमा उपयोग गर्ने व्यवस्थाले सम्भावित बैंकिंग सङ्कट टार्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । संशोधनको यो व्यवस्थाले वित्तीय संकटमोचन गरी वित्तीय स्थायित्व ल्याउन सक्ने हुँदा यसलाई भने उचित मान्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित क्षेत्रका संस्था

ऐनले योग्यता तोक्ने क्रममा ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ भन्ने गरेको व्यवस्था पनि अन्योलयुक्त छ । ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ भन्नुको सट्टा सम्बन्धित विषय वा क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान वा कार्य गरेको अनुभव भन्दा केही सान्दर्भिक हुन्थ्यो । बरु यसका लागि एउटा स्मरण सूची (चेक लिष्ट) नै बनाईदिएर त्यसको अंकभार समेत राखेर न्यूनतम यति अंक प्राप्त गरेको व्यक्ति संचालक हुनसक्ने व्यवस्था सान्दर्भिक हुन्थ्यो । ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ को परिभाषा गर्ने ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा कार्य अनुभव सम्बन्धि विनियमावली २०७४’ ले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारको स्वामित्वप्राप्त कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष, विमा समिति, विमा समितिबाट इजाजतप्राप्त विमा कम्पनीहरु, नेपाल धितोपत्र वोर्ड, वोर्डबाट इजाजतप्राप्त मर्चेन्ट बैंकर्स, धितोपत्र विनिमय बजार (स्टक एक्सचेन्ज), धितोपत्र राफसाफ सम्बन्धि कम्पनी सम्झनुपर्छ’ भनेर गरेको व्यवस्था सक्षम व्यक्ति पन्छाउने दाउपेच र आफ्नै लागि भविष्य सुरक्षित पार्ने बाहेक अर्को अन्तर्य देखिन्न । परिभाषित संस्थामा काम गर्ने वित्तिकै संचालक हुन् योग्य भइहाल्ने व्यवस्था हास्यास्पद छ । उल्लेखित संस्थामा पनि विभिन्न प्रकारका सेवा हुन्छन् र ति सबै वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्ध राख्ने हुन्छ भन्ने छैन ।

सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको अभाव

ऐन निर्माण र संसोधन गर्ने प्रक्रिया लामो हुन्छ । ऐनको निर्माण गर्दा तत्कालिन अवस्थाको साथसाथै दीर्घकालमा समेत त्यसको प्रभाव हेरेर निर्माण गर्नुपर्छ । ऐन निर्माणको चरणमा रहँदा साविकको ऐन वा विशेष व्यवस्थाले कार्य संचालन गरिरहेको हुन्छ । ऐन निर्माण भएर लागू हुँदा तत्कालिनरुपमा चलिरहेको व्यवस्था नयाँ व्यवस्थामा एकै पटक फड्को मार्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा ऐनमा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था राख्ने प्रचलन हुन्छ । तर, संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था नराखिनाले साविकको ऐन बमोजिम मनोनयन वा निर्वाचनमार्फत बनेका संचालकलाई चालु कार्यकाल पूरा गर्न विद्यमान संशोधनले बाधा नपार्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था राख्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

१३ फागुन २०७६, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/362676

नेपाल राष्ट्र बैंकको अपूर्ण परिपत्र

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकको उमेर हद सम्बन्धमा जारी गरेको परिपत्र विवादास्पद बनेको छ । परिपत्र जारी हुनु ४ दिनअघि मात्र पुनः ४ वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति पाएका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (संक्षेपमा कार्यकारी) र ९ दशक उमेर नाघेका एक अध्यक्ष (सञ्चालक) मुख्य रूपमा शिकार भएका छन् । सतही रूपमा हेर्दा यो परिपत्रको आन्तर्य पनि यही नै थियो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ । पद ओगटेर बसेकालाई ठिक्क पर्‍यो वा पार्‍यो भन्ने टिप्पणीको ताली देखिए पनि यस्ता परिपत्र ‘काल पल्क्यो’ भन्नेचाहिँ मुख्य विषय नबनेमा ‘काल’ बारम्बार पल्कने र यसले संस्थागत विकासमा अवरोध आउन सक्छ । यो आलेखमा चर्चा भएका सञ्चालक र कार्यकारी मूलतः सबै कम्पनीको हकमा लागू हुने भए पनि विषय र प्रसंग नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो परिपत्रको सन्दर्भ भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केन्द्रित छ । 

सञ्चालक र कार्यकारी 

साधारणसभा कम्पनीको सर्वोच्च निकाय भए पनि साधारणसभाले सबै निर्णय गर्दैन र सम्भव पनि हुँदैन । साधारणसभा वर्षमा एकपटक मात्र बसेर सञ्चालक समितिलाई आवश्यक कार्य गर्न अख्तियारी दिन्छ । साधारणसभा बाहेक विशेष सभा पनि बस्न सक्छ । साधारणसभा वर्षमा एकपटक अनिवार्य बस्नुपर्छ भने विशेष सभा कम्पनी ऐन र व्यवसाय नियमन गर्ने ऐनले तोकेको कार्य गर्न आवश्यक भएका बेला जहिले पनि बस्न सक्छ । साधारणसभाले शेयरधनीमध्येबाट सम्बद्ध ऐन र नियमले तोकेको संख्यामा सञ्चालक (निर्देशक) निर्वाचन गर्छ । सञ्चालकको अर्को नाम ‘निर्देशक’ पनि हो । तर, नेपालमा यो त्यति प्रचलनमा छैन । नेपालको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति गौण भूमिकामा रहन्छ । अहिलेका सञ्चालक समितिको भूमिका ‘दर्ताचलानी’ शाखामा बसेर चिठीपत्रमा छाप लगाउने मुखियाभन्दा माथि देखिँदैन । किनकि सञ्चालकले व्यवस्थापकीय हैसियतमा रहेर कार्य नगर्ने र व्यवस्थापनमा रहेर कार्य गर्ने अधिकारीले कम्पनी सचिवमार्फत ल्याएको प्रस्तावलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा औपचारिकता दिने मात्र भएको हुँदा यस्तो भन्नु अनर्गल हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा सञ्चालकको उमेर धेरै वा थोरै हुनुले कम्पनी सञ्चालनको विविध पाटोमा तात्त्विक असर देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालकको हकमा गरेको उमेर सम्बन्धी परिपत्र औचित्यहीन देखिन्छ । सञ्चालक बाटोबाट टिपेर ल्याएको व्यक्ति नहुने र जायजेथा लगानी गरेको व्यक्ति हुने हुँदा यिनलाई यति वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेपछि ‘थाक्यौ आराम गर’ भन्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । बरु नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय बैंकले वित्तीय अनुशासनको पाटो कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा नियमन गर्नु श्रेयस्कर कार्य हो । सञ्चालकमा रहेर अवाञ्छित लाभ लिएमा वा दिएमा त्यस्ता सञ्चालकलाई यथोचित कारबाही गर्ने कार्यमा उमेरको हदबन्दीले रोक्न सक्दैन । 

सञ्चालक समितिले कम्पनी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक बाहेकको व्यक्तिलाई कार्यकारी नियुक्त गर्ने अभ्यास बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको छ । केही वर्ष अघिसम्म नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक नै ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ वा ‘प्रबन्ध सञ्चालक’को रूपमा रहेर कार्य गर्ने गरेका थिए । तर, पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालक नै कार्यकारीको भूमिकामा रहँदा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो व्यवस्था हटाएको थियो । नियुक्त हुने कार्यकारीलाई पनि लगातार दुई कार्यकाल (८ वर्ष) मात्र तोकिएको छ । ऐनले कार्यकाल तोके पनि उमेर हदको सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरेन । अहिले केन्द्रीय बैंकले कार्यकारीको समेत उमेर हद तोक्ने परिपत्र ग¥यो । यसलाई असान्दर्भिक भन्न मिल्दैन । अन्य क्षेत्रमा कार्य गर्ने अधिकारी र पदाधिकारी र कर्मचारीको उमेर हद तोकिने हुँदा बैंकका कार्यकारीको पनि उमेर हद तोकिनुलाई राम्रो अभ्यास मान्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न कानूनमा विभिन्न क्षेत्रका अधिकारी र पदाधिकारी र कर्मचारीको उमेर हद तोकिएको छ । सम्भवतः उमेर हद नतोकिएको एउटा मात्र क्षेत्र शायद यही बैंकिङ नै हुनुपर्छ । 

कार्यकारी भनेको कर्मचारी नै भए पनि छुट्टै प्रकारको कर्मचारी हो । कार्यकारीको पनि उमेर हद तोकिनुपर्छ । यसमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । ढिलै भए पनि तोकियो राम्रो शुरुआत भएको मान्नुपर्छ । यसले कम्पनीलाई आन्तरिक रूपमा कर्मचारीको पेशागत दक्षता बढाउन लाग्न बाध्य पनि बनाउनेछ । यसबाट मानव संसाधनलाई पनि पूँजी मान्ने प्रचलन शुरू हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकको कदम राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसले गलत नजीरको शुरुआत गराउने भएको हुँदा यसमा मात्र प्रश्न उठेको हो । नत्र अरू कुनै उद्देश्य अन्तर्निहित छैन । 

परिपत्रको व्यवस्था 

माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा विविध पक्षको चर्चा भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्र पनि उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । एकीकृत निर्देशन २०७५ मा नयाँ थप व्यवस्था नाम दिएर ‘७० वर्ष नाघेको व्यक्ति इजाजतप्राप्त संस्थाको सञ्चालक पदमा नियुक्त र पुनर्नियुक्त तथा मनोनीत हुन योग्य हुने छैन । साथै ७४ वर्ष नाघेको व्यक्ति सञ्चालक पदमा बहाल रहन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, ‘६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति इजाजतप्राप्त संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त र पुनर्नियुक्त तथा मनोनीत हुन योग्य हुने छैन । साथै ६९ वर्ष नाघेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी पदमा पदमा बहाल रहन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो नयाँ व्यवस्था थप गरिएको हो । परिपत्रमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अन्तर्गत ‘बैंक वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियमा संलग्न भई २०७७ असर मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा यस्ता संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा लागु हुने छैन’ भनेको छ । 

संक्रमणको अभाव 

नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति बनाएर व्यवस्थित र नियमित गर्दै जाने कार्यलाई नराम्रो भनिहाल्न हुन्न । तर, नयाँ व्यवस्थामा जानुअघि ‘नयाँ व्यवस्था र पुरानो व्यवस्था’ बीचको अवधिको लागि संक्रमणकालीन व्यवस्थाको लागि उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ । काम गरिरहेको कार्यकारीलाई दिनभर काम गरेर बेलुका घर गएर भोलिपल्ट बिहान कार्यालय आउँदा नआउँदै पत्रिकामा फलानो कार्यकारी वा सञ्चालकको पद गयो भन्ने समाचार पढ्नु पर्दा कति नमज्जा हुन्छ होला ? यस विषयमा नीति निर्माताको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने हो कि हैन ? अनि संस्थालाई पनि आफूलाई सञ्चालन गरिरहेको कार्यकारी वा सञ्चालक एकाएक बाहिरिँदा के असर पर्ला यो पनि मननयोग्य विषय बन्नुपर्दैन ? नीतिनियम बनेपछि संस्थालाई अर्को व्यवस्था गर्न समय दिनु पर्दैन ? 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ जारी हुँदा समेत नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । त्यतिबेला सञ्चालकको संख्या र योग्यता तोक्दा पनि संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएन । चैत र वैशाख महीनामा ऐन लागू भयो । कम्पनीले पुस महीनामा पुरानै व्यवस्था अनुसार सञ्चालक नियुक्ति र मनोनयन गरिसकेका थिए । अचानक ऐनले निर्वाचित र मनोनीत भएर कार्य गर्न शुरू गरिसकेका सञ्चालकलाई ‘अयोग्य सञ्चालक तुरुन्त हटाऊ’ भन्ने फरमान जारी गरेर त्रास फैलाएको थियो । जारी परिपत्रको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा राखिएको व्यवस्था संक्रमणकालीन व्यवस्थाको लागि हैन । यो व्यवस्था कुनै अमुक व्यक्ति लक्षित देखिन्छ । त्यसको सट्टामा गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ति सबैलाई हुने व्यवस्थाका रूपमा नियुक्ति र मनोनयन वा निर्वाचन भइसकेकाको हकमा कार्यकाल पूरा गर्न पाउने व्यवस्था राखिनुपर्थ्यो । परिपत्र भविष्यलक्षी हुनुपर्थ्यो  । हुनुपर्ने पनि यही हो । तर, भूतलक्षी बनेको छ । कानुन सामान्यतया भूतलक्षी हुन्न भन्ने कानूनको सामान्य सिद्धान्त पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बुझ्न नसकेको प्रथम दृष्टिमै देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अपूर्ण र गलत नजीर स्थापना गर्ने परिपत्र सच्याएर भविष्यलक्षी परिपत्र जारी गरोस् । 

आर्थिक अभियान, २७ साउन २०७६ 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/355569

मौद्रिक नीतिमा शेयरबजार

मौद्रिक नीतिको सत्रौं संस्करण २०७६/७७ (सार्वजनिक हुन थालेदेखिको) सार्वजनिक भएपछि शेयरबजारलाई सम्बोधन गर्न नसकेका कारण शेयरबजारले स्वीकार नगरेको भन्ने चर्चा चलेको छ । अपेक्षै अपेक्षाको शृंखलामा मौद्रिक नीति अन्तिम शृंखला हो । सरकारको नीति र कार्यक्रमबाट आगामी वर्षको अपेक्षा शुरू भएर बजेट हुँदै मौद्रिक नीति जारी भएपछि कौतुहलता र अनुमान टुंगोमा पुग्छ । सार्वजनिक हुनुअघि चर्चामा आएका कुनै पनि विषय नीतिमा परेनन् । वाणिज्य बैंकलाई बाध्यकारी गाभिने प्रक्रियामा सामेल गरिने अपेक्षा गरिएको थियो । २०७१ चैतमा गभर्नरका रूपमा केन्द्रीय बैंकमा प्रवेश पाएका चिरञ्जीवी नेपालले २०७२ सालको मौद्रिक नीति वाचन गर्दा बैंक र वित्तलाई अप्रत्याशित रूपमा २ वर्षभित्र कम्तीमा ४ गुणा पूँजी बढाउन निर्देशन दिएका थिए । पूँजी बढाउने उनको यो नीति आलोच्य भए पनि बैंक र वित्तले तोकिएको समयभन्दा केही बढी समय लिएर पूँजी वृद्धि गरेका छन् । गभर्नर नेपालको अन्तिम मौद्रिक नीतिले मूलतः शेयरबजारमा केकस्तो असर पार्ला त्यसैको संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

गतवर्षको समीक्षा 

गतवर्षको नीतिमा आएका (क) वाणिज्य बैङ्कबाट अनुरोध भई आएमा सहायक कम्पनी स्थापना गरी धितोपत्र दलाल सेवा दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइने, (ख) मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा शेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्म घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने र (ग) शेयर धितो लिएर प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेका थिए । यसमध्ये (ख) र (ग) मा रहेको व्यवस्था गतवर्ष केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा परिमार्जित भइसकेको हुँदा त्यसमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । बाँकी रहेका (क) को बुँदा खारेजै हुनुपर्ने हुँदाहुँदै पनि त्यसो हुन सकेन । यो बुँदा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रेवत कार्कीको ‘सनक’ मा आएको हुँदा उनको पदावधि सकिएसँगै यसको पनि अन्त्येष्टि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, हालै बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई बैंकको सहायक कम्पनीलाई दलाल अनुमतिका लागि सिफारिश गर्नु भन्ने ‘हुकुमी निर्देशन’ जारी गरेको छ । शेयरबजारमा भारित औसत विधिबाट पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने सम्बन्धी विवादको निरोपणमा नेतृत्व लिनुपर्ने बोर्ड ‘काम कुरो एकातिर...’ लागेको यो एउटा ज्वलन्त दृष्टान्त हो । ८० प्रतिशत हाराहारीमा बैंक र वित्तकै शेयर कारोबार हुने बजारमा त्यही बैंकको सहायक कम्पनीलाई दलाली गर्न दिँदा पर्ने नकारात्मक प्रभाव र असरको लेखाजोखाविना हुकुमी शैलीमा दिएको आदेशले धितोपत्र बजार र यसका लगानीकर्तालाई कुन खाडल लगेर जाक्ने हो, अब ईश्वरले बाहेक अरूले आकलन गर्नसक्ने स्थिति छैन । धितोपत्र बजारका लागि यो भन्दा घातक पक्ष अर्को कुनै छैन । 

केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था 

बाध्यकारी गाभिने नीति नआए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा ‘गाभिन गए’ हुन्छ भन्ने सन्देश दिने किसिमको नीति देखिएको छ । यसमा (१) आगामी २०७७ साल असारभित्र वाणिज्य बैंकले अनिवार्य रूपमा प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने (२) गाभिन गएमा स्प्रेड दर ४ दशमलव ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असारसम्म हुने र नगाभिनेको हकमा आगामी असार मसान्तसम्ममा कायम गर्नुपर्ने, (३) सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत नभई अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने, (४) शाखा विस्तारमा स्वीकृति लिनु नपर्ने, (५) ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि पनि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने, (६) कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने (७) एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व हुने शेयरधनीहरू भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने र गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र (८) ऋणीलाई जबर्जस्ती बेचिरहेको बीमालेख विक्रीमा रोक रहेको छ । त्यस्तै, ‘घ’ वर्गको लघुवित्तले पनि (१) एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन र तोकिएको पूँजी कोष अनुपात पुर्‍याउनुपर्ने समय थप गर्ने, (२) स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरूलाई लघुवित्तबाट लघु उद्यम सञ्चालन गर्न दिइने कर्जाको सीमा रू. १० लाखबाट रू. १५ लाख पुर्‍याइने, (३) आफ्ना कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपका रूपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्थाका अतिरिक्त कुलिङ पिरियड र निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको संस्था गाभ्ने र गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने पनि रहेको छ । 

दलाली र बीमालेख

मौद्रिक नीतिले बैंकको शाखामार्फत बीमालेख विक्रीमा रोक लगायो । तर, गतवर्ष वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई शेयर दलाली गर्न दिने गरी ल्याएको नीतिमा भने कुनै पुनरवलोकन भएन । नेपालको धितोपत्र बजार वास्तविक रूपमा धितोपत्र बजार बन्न बाँकी छ । अहिले पनि झन्डै ८० प्रतिशत हाराहारीमा बैंक, वित्त र बीमाकै आधिपत्य छ । यस हिसाबले नेपालको धितोपत्र बजार बैंक र बीमा बजार हो । ऋण लिन आउने ऋणीलाई बीमालेख भिडाउने ‘सत्कर्म’ ? गरेका बैंकले अबका दिनमा शेयर दलाली अनुमति ‘बाँदरलाई लिस्नो’ भन्दा पनि बढी हुनेछ । बीमालेख ऋणीलाई मात्र भिडाइन्थ्यो । तर, दलाली शुरू भएपछि निक्षेपकर्तालाई पनि भिडाउन पाइनेछ । यो व्यवस्थाले ऋणी र बचतकर्ता समेत ‘ताइबाट भुंग्रोमा’ पर्नेछन् । बीमा त केही हदसम्म लाभकारी हुन्थ्यो । तर, शेयर र शेयरबजारमा गरिने लगानी जोखिम हो । नाफा कमाउनकै लागि सर्वसाधारणलाई होम्न बैंकका कर्मचारी र स्वयं बैंक लाग्नेछन् । भित्री र बाहिरी जम्मै सूचना लिएर शेयर किन्नेहरू र लाभ, पूँजीगत र ब्याज कर छूट एवम् आरक्षणमा शेयर पाएका म्युचुअल फन्ड समेत डुबिरहेका बेला शेयर भनेकै नबुझेका आमनागरिकलाई सिध्याउने खेलमा धितोपत्र बोर्ड लागे पनि केन्द्रीय बैंक जस्तो निकाय समेत लाग्नु दुर्भाग्य हो । 

शेयरबजारको हकमा 

शेयरबजारलाई केही भएन बजारले अस्वीकार गर्यो भन्ने सन्दर्भमा त्यस्तो कुनै असान्दर्भिक नीति देखिँदैन । अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अनावश्यक खर्च बढाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । सरदर २/२ अर्ब रुपैयाँका दरले ७ वर्ष अवधिका लागि ऋणपत्र जारी गर्दा पूँजी फिर्ता जगेडा कोषमा हरेक वर्ष रकम राख्नुपर्दा बैंकको वितरणयोग्य नाफामा कमी आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकलाई ‘ऋण गरेर घिउ खान’ उक्साएको छ । ऋणपत्रको सहज किनबेच हुने वातावरण नहुनु र यसका बारेमा पर्याप्त जानकारी प्रवाह नहुँदा विक्रीमा समस्या देखिएको छ । अहिले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिँदा समेत विक्री हुन सकेको छैन । स्वपूँजी बाहेक ऋणपूँजी उपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै तोकेरै यति ऋण लेऊ भन्नुलाई त्यति सान्दर्भिक मान्न सकिँदैन । यसको बदलामा निश्चित वर्षमा निश्चित प्रतिशतका दरले साधारण शेयरमा रूपान्तरण हुने परिवत्र्य अग्राधिकार शेयर जारी गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्थ्यो । 

मौद्रिक नीतिमा बीमालेख विक्रीमा लगाएको रोकलाई स्तुत्य भन्नुपर्ने हुन्छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा बैंकको आम्दानी र निक्षेपमा केही असर पर्नेछ । तर, यस्तो असर क्षणिक मात्र हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने बैंकको प्राथमिक कार्यभित्र यो पर्दैन । बैंकले ‘पैसा किनेर पैसा बेच्ने’ हुँदा आफ्नो प्राथमिक उद्देश्यमा पुनः केन्द्रित हुने अवसर प्राप्त गर्छ । परिणामतः आम्दानीमा कमी नआउन सक्छ । समग्रमा मौद्रिक नीति शेयरबजारका लागि अहितकर छैन ।

आर्थिक अभियान दैनिक, १४ साउन, २०७६

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/354644

बिग मर्ज : अधिक पूँजीको भार

केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा बैंक र वित्तले आगामी २ वर्षभित्र चार गुणा पूँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकर, सञ्चालक र शेयरधनी ‘थाल खाऊँ कि भात’ भन्ने मनस्थितिमा पुगे । अपरिवर्तनीय र अविमोच्य अग्राधिकार शेयरलाई पूँजी नमानी ‘प्राथमिक पूँजी’ नै हुनुपर्ने भन्ने अर्को निर्देशन र पूँजी वृद्धि सम्बन्धी योजना पेश गर्न निर्देशन आयो । बैंक र वित्तले पनि मर्जर, बोनस र हकप्रदसहितको पूँजी योजना बुझाए । हकप्रद अन्तिम विकल्पका रूपमा राखिए पनि कार्यान्वयनमा जाँदा भने ‘पहिलो’ बन्यो । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक र अन्य ससाना बैंक गाभिएको घटनालाई छाड्ने हो भने कुनै पनि बैंकले मर्जर भनेर राखेको पहिलो विकल्पको उपयोग गरेनन् । गभर्नर बन्नासाथ चार गुणा पूँजी बढाएको औचित्य पुष्टि नहुँदै जाने बेलामा जबर्जस्ती बैंकहरूलाई गाभिने कार्ययोजना पेश गर भनेर हुकुम जारी गरेका छन् । 

संख्या कति ठीक

जाने बेलाका गभर्नरको ‘सनक र दम्भ’मा जबर्जस्ती हुन लागेको मर्जरको प्रसंगमा बैंकको संख्या बढी भएको भन्ने ‘अमूर्त’ तर्क अघि सारिएको छ । हेर्दा यो सही तर्क जस्तो लागे पनि किन र कसरी धेरै भयो भन्ने चित्तबुझ्दो उत्तर भेटिँदैन । कति भए ठिक्क हुने हो ? त्यस विषयमा कुनै निश्चित अंक केन्द्रीय बैंकले बताएको छैन । संख्याभन्दा पनि त्यसले कति जनसंख्यालाई के सेवा उपलब्ध गरायो भन्नेचाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण पाटो हुन सक्छ । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई पनि अन्य बैंक सरह गणना गर्दा एउटा संख्या थपिएला, तर, यसले दिने सेवाको प्रकृति अरूसँग मेल खाँदैन । बैंकको संख्या धेरै भएको कुरालाई मान्ने हो भने यसलाई घटाउने शुरुआत सरकार स्वयम् शेयरधनी भएको र हालीमुहाली चल्ने कृषि, नेपाल र राष्ट्रिय वाणिज्यबाट किन गरिएन ? यसो गरेको भए दुईओटा बैंक घट्ने थिए । बैंकको संख्या यति नै ठीक हो भन्ने कुनै अंकगणित हुँदैन । सेवाप्रदायक संस्थाको क्षमता र पहुँचको आधारमा कति चाहिन्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ । 

पूँजी कि पूँजीकोष

बैंकको पूँजी पुगेन, ठूलाठूला आयोजनामा ऋण लगानी गर्न सकिएन भन्दै बैंकको पूँजी बढाउनुपर्ने अर्को तर्क पनि सुनिएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्था भनेर चिनिएका बैंकिङ संस्थाहरू ‘युनिभर्सल बैंकिङ’ गरिरहेका छन् । यस्ता बैंकले लगानी गर्दा सबै क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कुरा जान्दाजान्दै पनि ऋण दिन सकेनन् भन्नु बैंकिङ नबुझेको पनि ‘भनिहाल्न मिल्दैन’ तर, कुरा सुन्दा नभन्न पनि नसकिने भएको छ । ठूला आयोजना परियोजनाका लागि ऋण दिन वा प्रोजेक्ट फाइनान्स गर्न त्यस्तै प्रकारका विशेष प्रकृतिका बैंक हुने गर्छन् । यस्तै आवश्यकता पूरा गर्न खडा गरिएको साविकको नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई जबर्जस्ती राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई जिम्मा लगाइयो । यस्ता प्रकृतिका संस्था मासेर ‘युनिभर्सल बैंकिङ’ गरिरहेका संस्थालाई सत्तोसराप गर्नु कति बुद्धिमानी हो ? ७ वर्षअघि खुलेको बैंकको भन्दा बढी पूँजी भएको बैंक जस्तै प्रकृतिको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले आजसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा के-कति लगानी र विकास गर्‍यो ? प्रश्न यता पनि गर्न सकिन्छ । ठूलो बैंक चाहियो, पूँजी पुगेन भनेर अरण्यरोदन गरिरहेका बखत खुलेको ‘पूर्वाधार विकास बैंक’ को चुक्तापूँजी किन २० अर्ब रुपैयाँ (चुक्ता हुन बाँकी) मात्र कायम गरियो ? पूँजी पुगेन मात्र भनिएको छ तर भएका संस्थाको पूँजीकोष कति छ भनेर कहिल्यै हेरिएको छ ? यदि यस्तो कुरा हेरिएको भए पूँजी होइन, पूँजीकोष बढाउनपट्टि लागिने थियो होला तर, दुर्भाग्य ठूला भनिएका (पूँजीको आधारमा) बैंकसँग ‘वैधानिक जगेडा’ झिकिदिने हो भने स्थिति भयावह छ । गभर्नरले २०७२ सालमा मौद्रिक नीति तयार पार्दा ८ अर्ब रुपैयाँ पूँजी होइन, ५ वर्षभित्र पूँजीकोष ८ अर्ब रुपैयाँ बनाऊ भनेको भए उत्तम हुन्थ्यो । आठ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्‍याइएपछि आएको ‘बिग’ भनेको के हो ? पूँजी धेरै भएर ‘बिग’ भनिएको भए किन आवश्यकता नै नभएको ‘बिग पूँजी’ बनाइयो ? किन ‘बिग पूँजीकोष’ भनिएन ? बैंक होस् वा कुनै पनि कम्पनी त्यसको पूँजीगत आधार दरिलो हुनुपर्छ, पूँजीगत आधार दरिलो हुन पूँजीकोष हुनुपर्छ । तर, पूँजीकोष बढाउनपट्टि केन्द्रीय बैंक कहिले पनि लागेको देखिएन । चालू आवको चैत मसान्तसम्मको प्रकाशित वित्तीय विवरण हेर्दा थोरै बैंकसँग मात्र ‘स्वतन्त्र जगेडा कोष’ तुलनात्मक रूपमा अलि बढी देख्न सकिन्छ । अधिकांश बैंक र वित्तसँग स्वतन्त्र जगेडा कोषको स्थिति दयनीय छ । वर्षभरिमा कमाएको रकम ‘भाँडो टक्टक्याएर’ लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिने केन्द्रीय बैंक आफैँ हो । नगद प्रवाहमा कमी आउने भएपछि ‘बोनस शेयर’ जारी गरेरै भए पनि लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिइएको छ । ‘राख्नैपर्ने’ वैधानिक जगेडा कोषमा राखिएको रकम बाहेक स्वतन्त्र जगेडा कोष छँदै छैन भने पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र जगेडा कोष बढाएर बैंक र वित्तको ‘पूँजीकोष’ बढाउन केन्द्रीय बैंक लागेको देखिएको छैन ।

शेयर गभर्नर

चुक्ता पूँजीको सट्टा पूँजीकोष नबढाउनुको अन्तर्निहित कारण शेयरबजारमा खेल्न नपाइनु ‘मूलभूत’ कारण हो । चार गुणा पूँजी बढाएर शेयरबजारमा खेल्नसम्म खेलेपछि अहिले ‘बैंक धेरै भो, पूँजी धेरै भयो’ भन्ने अर्को अस्त्र ल्याएर फेरि खेल्न खोजिएको होइन भन्ने आधार छैन । बैंकिङ र भुक्तानी प्रणालीको विकासकर्ता केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले बेलाबेलामा शेयरबजारमा ‘अनावश्यक चासो’ राखेको देखिँदा ‘शेयर गभर्नर’ भन्न नसकिने कुनै आधार छैन । गभर्नरले पटक-पटक भाषण गर्दा ‘शेयरको भाउ बढ्नुपर्छ’, ‘लघुवित्तको भाउ धेरै भयो’, ‘वाणिज्य बैंकको कम भयो’ भनेर गरेको अरण्यरोदन यसको साक्षी हो । गतवर्ष शेयर कारोबारीको पारिवारिक भेलामा गएर ‘शेयरको भाउ नबढी सुख छैन, बढ्नैपर्छ’ भनेर दिएको भाषण पनि अर्को साक्षी हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले ‘मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्ने’ भनेर उल्लेख गरिदिएपछि गभर्नर ‘भक्कुको राँगो’ जस्तै मैमत्त बनेका देखिन्छन् । अर्थमन्त्रीले बजेटमा बोलेपछि गभर्नरले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति वाचन गर्दा ‘बैंकको पूँजी पनि बढाएको र बैंक पनि गाभेको’ जस लिने होडमा बैंकिङ प्रणाली ध्वस्त हुन सक्नेमा भने ध्यान गएको देखिँदैन । 

जति ठूलो त्यति जोखिम 

ठूलो हुनेबित्तिकै रामो हुने अर्को तर्क आए पनि ठूलो हुनु भनेको झन् जोखिम बढ्नु हो । नियमन गर्न सकिएन भनेर संख्या घटाउने अर्को पनि कुरा पनि सुनिएको छ । नागरिक बढी भए भने ‘गोली ठोकेर’ मार्न मिल्छ र ? संख्या धेरै भयो भनेर संख्या घटाउने कि नियमनको दायरा बढाउने प्रश्न टड्कारो छ । ठूलो पूँजीको थुप्रै बैंक डुबेको घटना संसारभर छ । अमेरिकामा फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले सन् २००८ देखि सन् २०१२ सम्म ४ सय ६५ वटा डुबेका बैंक बन्द गरेको थियो । अहिले पनि अमेरिकामा बैंक डुब्ने क्रम चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हतार गरेर आजै अहिल्यै बैंक गाभ्ने कुरा बन्द गर्नुको विकल्प छैन । पूँजी बढाएर ‘रिल्याक्सेसन पिरियड’ मा रहेको बेला ‘गाभिन जाऊ, तुरुन्त गाभिऊ’ भन्नुभन्दा चालू आव २०७५/७६ को आम्दानीबाट एकादुई बैंकलाई बाहेक लाभांश वितरणमा रोक लगाएर स्वतन्त्र जगेडा कोष बढाउने र आगामी आव २०७६/७७ देखि स्वतन्त्र जगेडा कोषमा अनिवार्य रूपमा निश्चित प्रतिशत रकम व्यवस्था गर्न लगाउनु आवश्यक देखिन्छ । 

२०७६ असार १७ गते, अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/351175

बैंकिंग कारोवारमा नयाँ प्रावधानका अव्यवहारिक पक्ष

बैंकमा रकम जम्मा गर्ने र निकाल्ने विषयले बजार तातेको छ | रकम जम्मा गर्दा र झिक्दा दुबै अवस्थामा परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने बैंकको निर्णयले बचतकर्ताहरु देशका अविश्वासी नागरिककोरुपमा दर्जित हुन पुगेका छन् | बैंक र बचतकर्ता एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्नेमा दुश्मन जस्तो बनेका छन् | बचत नभई बैंक चल्छ भन्ने जस्तो शैली बैंकको देखिएको छ | बैंकहरुले बचतकर्तालाइ सहज हुने तरिकाले अझ बढी आकर्षित गर्नुपर्नेमा ‘भालुलाई बन्दुक पड्काए झैँ’ गर्न थालेका छन् | केन्द्रीय बैंकले कुनै नीति ल्याएमा त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा के कस्तो सकारात्मक/नकारात्मक असर पार्छ त्यसको बारेमा केन्द्रीय बैंकलाई पृष्ठपोषण दिएर सम्वोधन गराउन पर्ने जिम्मेवारी बैंकको हो | तर अहिलेको समस्याको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंक र बैंकले पर्याप्त पहल गरिएको पाइएको छैन |

मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति २०७४/२०७५ ले ‘नगद कारोबारबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न २०७४ साउन १ देखि रु. १० लाख वा सो भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्यरुपमा एकाउन्टपेयी चेक मार्फत गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । नगदरहित भुक्तानी प्रणालीको विकासले आमव्यक्तिको शारीरिक र साम्पतिक सुरक्षा बढाउने हुँदा यसलाई अस्विकार गर्न सकिन्न | नगदरहित भुक्तानी प्रणाली विकास गर्दा नागरिकहरुमा बैंकिंग चेतना र पहुँच बढ्ने हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रित र नियमित गर्दै नगद कारोवार एवम् गैरकानुनी कारोवारलाई निरुत्साहित गर्न खोज्नु अत्यन्त सह्रानीय कार्यको रुपमा अंगिकार गर्नुपर्छ | 

बैंकिंग प्रणालीमा नागरिकको पहुँच पुर्याउन मौद्रिक नीतिमा ‘सर्वसाधारणले नगद बोकी आफ्नो खाता रहेको बैंकसम्म गई रकम जम्मा गर्नुपर्दा कारोबार लागत बढ्नुको साथै जोखिमको समेत सम्भावना रहने हुँदा बैंकिङ्ग सेवा तथा कारोबारलाई थप सरल तथा सहज बनाउन ग्राहकले जुनसुकै बैंक वा वित्तीय संस्थामा गई आफ्नो खाता रहेको बैंकमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ |’ भन्ने व्यवस्थाको यथाशिघ्र कार्यन्वयन होस् भन्ने अपेक्षा राखिएको छ |

नगद कारोबारमा रोक

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा ४४ग (१) मा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकसँगको परामर्शमा तोकिएको मूल्य वा सो भन्दा बढीको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिद बिक्री तथा अन्य कारोबार बैंक उपकरण मार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नसक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ | यसैको आधारमा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकसँग परामर्श लिएर - (क) वित्तीय संस्थामा निक्षेप, बचत वा सटही गर्न, (ख) वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा, त्यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न, (ग) वित्तीय संस्थाहरुबीचमा नगद कारोबार गर्न, (घ) कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले कुनै खास कारण देखाई नगद भुक्तानीको लागि दिएको निवेदनको व्यहोरा र कारण मनासिब देखिएमा त्यस्तो निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताको खाता रहेको वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई उल्लिखित सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिन र कर सम्बन्धि कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेको  अवस्थामा २०७४ साउन १ गतेदेखि कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एकपटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री वा अन्य कारोवार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ्ग उपकरण मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकको सूचना

मौद्रिक नीतिमा परेका दुइवटा व्यवस्था मध्ये नगद कारोबार सीमालाई विगत भन्दा कम पारियो तर जुनसुकै बैंकबाट आफ्नो खाता रहेको खाता रहेको बैंकमा जम्मा गर्नसक्ने दिनको प्रतिक्षा गरिरहेको बेला बैंकको व्यवहार देखेर ‘तीन त्रिभुवन’ देखिएको छ | बैंकहरुले (क) रु. १ लाख वा सो भन्दा बढी रकमको चेक भुक्तानी लिनु परेमा अनिवार्यरुपमा आफ्नो परिचयपत्र पेश गर्नुपर्ने, (ख) बैंकमा दोस्रो पक्षको खातामा नगदै जम्मा गर्नुपरेमा सो को प्रयोजन सहित आफ्नो परिचयपत्र पेश गर्नुपर्ने, (ग) रु. १० लाख वा सो भन्दा माथिको रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा जम्मा रकमको उद्देश्य र स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने छ । बैंकले आवश्यक ठानेमा जम्मा रकमको स्रोत सम्बन्धी कागजात माग गर्न सक्नेछ भन्ने व्यहोराको सूचना टाँस गरेका थिए |

मौद्रिक नीति र केन्द्रीय बैंकको सूचनामा तोकिएको १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी नगद कारोबार नहुने जानकारी पाएका आमनागरिकले बैंकमा पुगेर सामान्य कारोबार गर्दा समेत अनेक तरहका कागजात माग्न थालेपछि हैरान बनेका थिए |

बैंकिंगबाट बिमुख

उपरोक्त व्यवस्था बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ असार ३० गते जारी गरेको परिपत्रको आधारमा गरेका हुन् | परिपत्र मूलतः सम्पति शुद्धीकरण कानुनसँग सम्बन्धित छ | परिपत्रको २ नं. मा ‘ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्ध’ अन्तर्गत बिभिन्न ८ वटा बुँदाको आधारमा ग्राहक सम्पुष्टि गर्नुपर्ने नीतिगत आधारहरुको व्यवस्था गरेको छ | परिपत्रको ७ नं. मा सरलीकृत ग्राहक पहिचानको लागि उपयुक्त पद्धत्ति विकास गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि बैंकको यतातिर ध्यान गएको देखिन्न र जटिलतातर्फ लगिरहेका देख्न सकिन्छ |

बैंकले अपनाएका विधिलाई ठिक मान्न सकिए पनि पनि व्यवहारिक रुपमा कठिनाई दिने भएकोले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ | आमनागरिकसँग परिचय दिने कागजकोरुपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र मात्र रहेको छ र त्यो पनि हराउला कि भन्ने चिन्ताले जतनसाथ बाकसमा हालेर राखेका हुन्छन यस्तो अवस्थामा बैंकमा रकम जम्मा गर्न कठिनाइ हुने मात्र होइन कतिपयलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पुग्न निरुत्साहित समेत गर्ने संभावना रहन्छ ।

सरकारले बैंकिंग कारोबार गर्न आउने सबै नागरिकलाई अपराधी देख्न थालेको आभाष हुनथालेको छ | बैंकमा नगद जम्मा गर्न जाँदा पैसा कहाँबाट आयो, किन आयो, कसरी आयो, पैसा किन जम्मा गर्ने जस्ता असान्दर्भिक प्रश्नहरु समेत गरिएको छ | यस्तो नागरिक चिढ्याउने नीतिले बैकसँग नजिक्याउदैन् । अझ दूरी बढाउछ । केन्द्रीय बैंकले संस्थागत निक्षेप घटाउँदै ४५% मा झार्नुपर्ने समयसीमा तोकिरहेको बेला बैंक भने वास्तविक निक्षेपकलाई तगारो हाल्दैछ |

८ अर्ब अपचलन अब कति...?

बैंकले सहज नीति नलिने हो भने बैंकमा आउने निक्षेप सहकारीतर्फ मोडिने, सहकारीमा निक्षेप सुरक्षित नहुने तैपनि जान रोकिने पनि छैन | घरमा राख्न्न नसकिने र बैंक पनि नागरिकलाइ अपराधी देख्ने भएपछि कुनै न कुनै क्षेत्र त समाउनैपर्ने हुन्छ र विकल्पको रुपमा सहकारी देखा पर्छ | सहकारी नियमन बाहिर रहेकाले यहाँ निक्षेप सुरक्षित छैन भन्ने कुरा हरेक दिन एउटा सहकारी भागेको घटनाले पुष्टि गर्छ | केहि वर्ष अघि मात्र पुनरावेदन अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको सहकारीको निक्षेप अपचलन सम्बन्धि प्रतिवेदनमा ८ अर्ब भन्दा बढी देखाइएको छ | कार्की प्रतिवेदनमा परेको यो रकम सहकारीले सजिलै खाइदिएर निक्षेपकको हरिबिजोग बनाएको दृश्य सरकार आफैँ टुलुटुलु हेरिरहेको छ | सुरक्षित र भरपर्दो भनेर बैंकमा बचत गर्न जाँदा अनेकथरी अल्झन लगाएपछि फेरी पैसा सहकारीमा मोडिने र पुन: अर्को गौरीबहादुर प्रतिवेदनमा १५ अर्ब निक्षेप अपचलन भएको लेखिनेछ |

सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंकिंग संस्थाहरुले नागरिकको लागि सरल बैंकिंग सेवा कसरी दिनसकिन्छ यसबारेमा गहन भएर चिन्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ | बैंकिंगबाट तर्साउन खोजेर बैंकिंग प्रणाली विकास हुन्न |