नवसूचीकृत कम्पनीको पहिलो कारोबार मूल्य कति ?

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) ले नवसूचीकृत कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि तोक्दै आएको मूल्य सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ l हरेक दिन शेयरको नियमित सत्र (११ देखि ३ बजेसम्म) शुरु हुनुअघि प्रारम्भिक सत्रमार्फत मूल्य अन्वेषण गरिन्छ l अघिल्लो दिन बजार बन्द भएदेखि भोलिपल्ट नखुलेसम्म सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालनमा कुनै अप्रिय घट्ना घटेको हुनसक्छ l मूल्य अन्वेषणको यो चरणमा खास व्यक्ति वा संस्था मात्र सहभागी हुन्छन र यिनले घटनालाई आङ्कलन गरेर मूल्य लगाउँछन् l यस्तो सत्रमा मूल्य परिवर्तन सीमा नियमित सत्रकोभन्दा बढि हुन्छ l नेपालमा दुई प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ l यस अघि यस्तो सीमा पाँच प्रतिशत थियो l यस्तो दर किन घटाईयो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ शेयरबजारको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेप्से कोहीसँग पनि छैन l अहिले त्यस्तै जवाफविहिन अर्को कार्यको मञ्चन हुनलागेको छ l प्रारम्भिक सत्रकै समयमा विशेष प्रारम्भिक सत्रमार्फत नवसूचीकृत कम्पनीको मूल्य अन्वेषण हुँदै आएको छ l

प्रारम्भिक सत्रको औचित्य

संसारका हरेक एक्सचेञ्जमा हरेक दिनको कारोबार अपरिपक्व कारोबारीले खोल्छन र परिपक्क कारोबारीले बन्द गर्छन भन्ने भनाइ नै छ l यसो भन्नुको अर्थ र कारण के हो भने शेयर बजार खुलेको केही समयसम्म (१ घण्टा वा केही कम) बजारमा तीव्र उतारचढाव हुन्छ l यो समय व्यतित भएपछि बजार परिपक्क हुँदै जान्छ l बजार खुल्ने प्रवृत्ति पहाडमा आउने बाढी जस्तै हुने र समथरमा पुगेपछि शान्त हुँदै बग्ने नदी जस्तै हुन्छ l यसो हुनुको कारण प्रारम्भिक सत्रमा पर्याप्त सहभागिताविना भएको मूल्य अन्वेषण हो l बहुपक्षीय सहभागिता भएर मूल्य अन्वेषण हुने हो भने प्रारम्भिक सत्रले नियमित सत्रको लागि वास्तविक मूल्य अन्वेषण गरिदिन्छ र बजारमा तीव्र उतारचढावको अवस्था हुन्न l वास्तविक मूल्य अन्वेषणको समस्या नेपालमा मात्र हैन, संसारको १० ठूला एक्सचेञ्जको सूचीमा पर्ने भारतको दुवै एक्सचेञ्ज (बम्बे र नेशनल) मा पनि छ l नेपालको शेयरबजारमा तीव्र उतारचढावको अवधि १ घण्टाभन्दा पनि  बढि नै देखिन्छ l अनि मात्र बाढीले समथर भूभाग पाए जस्तो बजार सम्हालिएर जान्छ l

भारतमा भने यो समस्या आधा घण्टा जति मात्र हुन्छ l इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट, अहमदावादले गरेको एक अध्ययनमा प्रारम्भिक सत्रले नियमित सत्रमा हुने तीव्र उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको पाईएको थियो l यति हुँदाहुँदै पनि प्रारम्भिक सत्रमा सहभागिता बढ्दै गएर यसको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको छ l नेपाल र भारतमा प्रारम्भिक सत्रमा हुने कारोबार प्रणालीमा आकाश जमिनको फरक छ l भारतमा बहुपक्षीय सहभागिता हुने मल्टील्याटरल म्याचिङ प्रणाली छ भने नेपालमा द्विपक्षीय सहभागिता हुने बाइल्याटरल म्याचिङ प्रणाली छ l बहुपक्षीय सहभागिता नहुँदा दुई जना व्यक्ति मिलेर नियमित सत्रको लागि मूल्य अन्वेषण गराइन्छ र वास्तविक मूल्य अन्वेषित हुँदैन l यसैको कारण भारतमाभन्दा नेपालमा नियमित सत्रमा तीव्र उतारचढाव हुने गरेको छ l

विशेष प्रारम्भिक सत्र

विषय उठानको क्रममा विशेष प्रारम्भिक सत्रको बारेमा कुरो गरियो l प्रसँगवश प्रारम्भिक सत्रको पनि कुरो पनि गर्दा विषय अझ प्रष्ट हुने हुँदा त्यसको पनि केही चर्चा गरियो l अब विशेष प्रारम्भिक सत्र र यसको मूल्यको सीमासम्बन्धमा हुनलागेको पुनरावलोकनको विषयमा चर्चा गरौँ l नेप्सेले नवसूचीकृत कम्पनीलाई पहिलो कारोबारको लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म पहिलो कारोबारको लागि मूल्य सीमा दिने गरेको छ l कुनै कम्पनीको नेटवर्थ १ सय २५ रुपैयाँ भएमा पहिलो कारोबारको लागि सोही १ सय २५ देखि ३ सय ७५ रुपैयाँसम्म मूल्य सीमा दिने गरेको छ l पहिलो कारोबार यही मूल्य सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्छ l पहिलो कारोबारको लागि मूल्य अन्वेषण गर्नको लागि प्रारम्भिक सत्रकै अवधिमा विशेष प्रारम्भिक सत्र सञ्चालित छ l विशेष प्रारम्भिक होस् वा प्रारम्भिक सत्रमा ‘ईकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी’ तथा ‘इकोनोमिक अर्डर प्राइस’ विधिबाट आदेश कार्यान्वयन हुन्छ l यस विधिबाट अन्वेषित हुने मूल्य मिलेमतोमा हुनसक्ने सम्भावना हुने हुँदा यसलाई खास भरपर्दो विधि मान्न सकिन्न l तैपनि अहिलेसम्म यही विधि चलिरहेको छ l यसैकारण अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएको नियमित सत्रमा अत्याधिक उतारचढाव हुने गरेको हो l

औचित्यको कसीमा पुनरावलोकन

नेप्सेले अहिले नवसूचीकृत कम्पनीलाई पहिलो कारोबारको लागि दिइरहेको मूल्य सीमा पुनरावलोकन गर्ने चर्चा चलिरहँदा यसका सम्वद्ध पक्षले आवश्यक छ र छैन दुवै प्रतिक्रिया दिईरहेका छन् l पुनरावलोकन आवश्यक छ र छैन भन्नेभन्दा फरक मत खुलारुपमा त्यति सुनिएको छैन l यद्यपि भित्रभित्रै यसको बारेमा चर्चा चलेको छ l विद्यमान समयमा नेटवर्थको तीन गुणा तोक्नुको पनि आधार र कारण केही पनि छैन l यसलाई घटाएर दुई वा डेढ गुणा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि कुनै सैद्धान्तिक आधार र कारण छैन l मूल्य सीमा तोक्नुपर्छ (तीन वा डेढ गुणा) भन्नेभन्दा भित्रभित्रै चर्चा हुने मूल्य सीमा तोक्नुहुन्न भन्ने तेस्रो मत सैद्धान्तिकरुपमा सान्दर्भिक देखिन्छ l तीन गुणा वा डेढ वा दुई गुणा जति तोके पनि अवाञ्छितरुपमा मूल्यलाई नियन्त्रणमा लिने असफल प्रयास हो l अङ्कित मूल्य मात्र तोके पनि कारोबार भइसकेपछि क्रमशः माथि वा तल झर्दै जाने कुरालाई रोक्न सकिन्न l

 कुनै बेला तत्कालिन अरुण फाइनान्स लिमिटेडको अङ्कित मूल्य १ सय रुपैयाँ झरेर १९ रुपैयाँसम्म आएको थियो l बजारको बढ्दो र घट्दो प्रवृत्तिले मूल्य निर्धारण हुँदै जान्छ l अहिले म्युचुअल फण्डलाई आरक्षण गरिएको शेयर ६ महिनासम्म बिक्री गर्न बन्देज लगाईएको अवस्थामा बजारमा पर्याप्त आपूर्ति नहुँदा बजारमा आउने थोरै परिमाणको शेयर कर्नरिङ्ग गर्न ‘बाँदरलाई लिस्नु’ जस्तै भएको छ l विद्यमान १० कित्ते बाँडफाँड नीतिले गर्दा पनि पर्याप्त शेयर आउन सकेको छैन l यसले गर्दा जति आउँछ त्यो सर्कुलर ट्रेडिङ गर्दै एउटा निश्चित बिन्दुसम्म लैजान राम्रै मलजल पुगेको छ l जारी हुने शेयरको पाँच प्रतिशतसम्म आवेदन गर्न पाइने व्यवस्थाअनुसार बाँडफाँड पनि सोहीअनुसार भएको भए केही हदसम्म सर्कुलर ट्रेडिङ रोकिन सक्थ्यो l नीति नै सर्कुलर ट्रेडिङलाई सहयोग गर्ने खालको भएपछि त्यसलाई रोक्न सकिने कुरो पनि भएन l

मूल्य सीमा कि खुला मूल्य

नवसूचीकृत कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि मूल्य यति र उति भनेर तोक्ने हैन खुला छोड्नुपर्छ l स्टक एक्सचेञ्ज भनेको खुला कारोबार हुने स्थान हो l सूचीकरण भइसकेपछि यति र उति मूल्यमा कारोबार गर्नुपर्छ भन्नु नियन्त्रणमुखी नीति हो l शेयर लगानी जोखिम र उच्च नाफा दुबैको सङ्गम भएकोले यसमा अन्तर्निहित जोखिम र लाभको जिम्मेवार कारोबारी आफैँ हुनुपर्छ l आईपीओ जारी गर्दा प्रकाशन गरिने विवरणपत्रको पहिलो पानामै ‘धितोपत्रमा गरिने लगानीमा जोखिम हुने भएकोले त्यस्तो जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख दायित्व लगानीकर्ता स्वयमको हुनेछ र धितोपत्रको निष्काशन मूल्यले सूचीकरणपश्चात् धितोपत्र बजारमा हुने कारोबारले मूल्य नजनाउने हुँदा यस विवरणपत्रमा उल्लेखित जोखिमसमेतको अध्ययन गरेर मात्र लगानीसम्बन्धी निर्णय लिन सुझाव गरिन्छ’ भन्ने उदघोष गरिएको हुन्छ l यस्तो चेतवानीयुक्त उद्घोषण विवरणपत्रमा हुँदाहुँदै पनि पहिलो कारोबार गर्न मूल्य सीमा तोक्नु सान्दर्भिक हुन्न l मूल्य सीमा तोक्नुको औचित्य के हो भनेर प्रश्न गर्यो भने लगानीकर्ताको हित रक्षा भनेर आउने ‘रेडिमेड’ उत्तरले संधै धान्दैन l लगानीकर्ता अझ त्यसमा ‘साना’ भन्ने विशेषण थपिन्छ l साना भन्ने विशेषणको रट कतिञ्जेलसम्म लगाउने होला ? यस्तै रटानले शेयरबजारको गुणात्मक विकास हुन नसकेको हो भन्दा अन्यथा हुन्न l

शेयर अर्थात् लगानी आफैँमा सुरक्षित हुन्न l शेयरबजारमा लगानी सुरक्षित खोज्नु बालुवा पेलेर तेल निकाल्नु जस्तै हो l शेयरबजार भन्ने महासागरमा छिरेपछि को साना को ठूला हैन, समग्रतामा हेर्नुपर्छ l लगानीकर्ता हित संरक्षणको लागि कम्पनीमा उत्पादन हुने मूल्य संवेदनशील सूचना यथाशीघ्र सार्वजनिक गराउनु नै वास्तविक हित रक्षा र नियमन पनि हो l नेप्सले अहिलेसम्म सूचीकृत कम्पनीको त्रैमासिक वित्तीय विवरण आफ्नै वेवसाइटमा सार्वजनिक गरिदिए त्रैमासिक वित्तीय विवरण खोज्दै हिंड्नुपर्ने थिएन l लगानीको मूल आधार हुने यस्ता कुरा धितोपत्र बोर्ड अझ खासगरी नेप्सेको वेवसाइटमा कम्पनीको सङ्केत प्रविष्ट गर्नासाथ हेर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्थ्यो l यस्ता कुरा छोडेर नेप्से नवसूचीकृत कम्पनीको लागि पहिलो कारोबार मूल्य कति तोक्ने भन्ने असान्दर्भिक कुराको पछि लाग्नु असान्दर्भिक छ l  

पहिलो दिन ५ प्रतिशत

प्रारम्भिक सत्र पनि हरेक दिन मूल्य अन्वेषण गराउनको लागि गरिएको व्यवस्था हो तर, यसलाई दुई प्रतिशत मात्र मूल्य घट्न र बढ्न पाइने व्यवस्था गरेर निस्तेज जत्तिकै पारिएको छ l जबकी यस्तो समयमा कम्तिमा १० प्रतिशतसम्म मूल्य तल वा माथि गर्न सकिने व्यवस्था राखिनुपर्थ्यो l भारतमा २० प्रतिशत तोकिएको छ l यस्तो पाराले अरु कयौं दशकसम्म पनि नेपालको शेयरबजारले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैन l यसैको अर्को सिलसिलामा पहिलो कारोबार बन्ने भएको छ l भने जति शेयर किन्न र बेच्न आदेश राखिने ‘अल अर नोन’ उहिल्यै निस्तेज भईसकेको छ l यसैगरी नियन्त्रणमुखी बन्दै जाँदा निषेधसम्मै त पुगिने हैन ? प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हैन l पहिलो कारोबारको लागि सीमा नतोकि खुला छाडेर पनि मूल्य अन्वेषण गराउन गराउन सकिन्छ l

पहिलो कारोबारलाई खुला छोडेर मूल्य अन्वेषण भएको दिन नियमित सत्रमा प्रत्येक कारोबारमा दुई प्रतिशत र दिनभरमा १० प्रतिशत तल वा माथि हुने व्यवस्थालाई निलम्वन गर्नुपर्छ l यस्ता कम्पनीलाई हरेक कारोबारमा पाँच प्रतिशतसम्म बढ्न वा घट्न दिनुपर्छ l मानौं नेटवर्थ १ सय ५ रुपैयाँ भएको कम्पनीलाई मूल्य सीमा नतोकि खुला छोड्दा ५ सय रुपैयाँमा पहिलो कारोबार भयो भने नियमित सत्रमा यसलाई अन्य कम्पनी जस्तो प्रत्येक कारोबारमा २ प्रतिशत र दिनभरमा १० प्रतिशत तल वा माथि हुने व्यवस्था नराखि हरेक कारोबारमा ५ प्रतिशत बढ्न दिँदा त्यही ५ सय रुपैयाँमा मनग्य शेयर आउनसक्छ l त्यसमा बढेर गयो भने पनि ६/७ सय रुपैयाँभन्दा माथि नजान सक्छ l ५ प्रतिशत बढ्न पाउने यस्तो सीमा चाहिँ ‘मार्केट’ भन्ने विकल्पमा राख्न नपाइने गरि एकदिनको लागि त्यसलाई निस्तेज पारी ‘लिमिट’ भन्ने विकल्पमा मात्र दिनुपर्छ l

यसो नगरी नेप्सेले दिएको मूल्य सीमाभित्र रहेर पहिलो कारोबार र त्यसपछि नियमित सत्रमा अन्य कम्पनीको झैँ कारोबार हुँदा मनग्य शेयर बजारमा आउन महिनौं लाग्छ l यसो गर्दा कर्नरिङ्ग हुने सम्भावना पनि उच्च रहन्छ l पहिलो दिन नै अन्वेषणपछिको ५ प्रतिशतको बढ्दो सीमामा किन्न मन लाग्नेले किन्छन र बेच्नेले पनि बेच्छन् l एकै दिन सबै कुराको छिनोफानो हुन्छ l यसबाट सरकारले महिनौं लगाएर पाउने पूँजीगत लाभ कर पनि एकैदिन प्राप्त गर्छ l अपवादबाहेक आखिर आईपीओ कुनै न कुनै दिन बिक्री हुने नै हो l त्यसो हो भने किन मूल्य सीमा तोकेर किन्ने र बेच्नेलाई तगारो हाल्नु ? नेप्सेले यस्ता अर्थहिन कार्य गरेर बस्नुको सट्टा अन्य रचनात्मक कार्य गरेर बजारको गुणात्मक विकास गरोस l

अन्नपूर्ण पोष्ट

माघ १६, २०८० मंगलबार

https://www.annapurnapost.com/story/451125/

  

सुशासन निर्देशिकाका विविध पक्ष

धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनी तथा सञ्चालकहरूका लागि संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ जारी गरेको छ । निर्देशिका र यसमा भएका व्यवस्थाको सङ्क्षिप्त चर्चा र समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सुशासनका सिद्धान्तहरू

निर्देशिकामा अध्यक्ष, एकाघरको परिवार, ऐन, कर्मचारी, कार्यकारी प्रमुख, वित्तीय स्वार्थ, व्यवस्थापकको परिभाषा गरिएको छ । त्यस्तै १) शेयरधनीप्रतिको दायित्व, २) शेयरधनीबीच समान व्यवहार, ३) जवाफदेहिता, ४) पारदर्शिता र सूचना प्रवाह, ५) सञ्चालक समितिको उत्तरदायित्व र ६) सरोकारवालाप्रतिको दायित्वजस्ता संस्थागत सुशासनसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरूको उल्लेख गरिएको छ ।

सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था

कम्पनी ऐन र अन्य सम्बद्ध कानूनले तोकेका अयोग्यताका अतिरिक्त १) धितोपत्र व्यवसायी संस्थामा स्वामित्व वा कुनै लाभको पदमा रहेको, २) सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पद धारण गरेको व्यक्तिले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०१ बमोजिम कुनै सजाय पाएमा त्यस्तो सजाय पाएको मितिले १० वर्षको अवधि पूरा नभएको, ३) धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी ऐनबमोजिम पेश गर्नुपर्ने विवरण वा जानकारी पेश नगरी सञ्चालनको अवस्था अज्ञात रहेको संस्थाको पदाधिकारी रहेको व्यक्ति सञ्चालकका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सञ्चालक समितिले (१) समग्र जोखीम व्यवस्थापन गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, (२) संस्थागत सुशासन कायम गर्ने र दैनिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप नगर्ने कुराको प्रत्याभूति गर्ने, (३) साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने र गराउने, (४) कम्पनी व्यवस्थापन कामकारबाहीको नियमित रूपमा अनुगमन तथा विश्लेषण गरी आवश्यक निर्देशन दिने, (५) संस्थाको उद्देश्य तथा लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न समूहगत प्रयास गर्नेजस्ता थप कामकर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् । एकै व्यक्ति कम्पनीको अध्यक्ष र कार्यकारी हुन नपाउने गरी रोकसमेत लगाएको छ ।

सञ्चालकको आचरण

कम्पनीको सञ्चालकमा नियुक्त वा मनोनयन भएको १५ दिनभित्र (१) कम्पनीसँग आफै वा आफ्नो एकाघर परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको, (२) आफै वा आफ्नो परिवारको सदस्यले सो कम्पनी वा कम्पनीको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा शेयर वा डिबेन्चर लिएको विवरण, (३) आफू कुनै अर्को कम्पनीको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहे नरहेको जानकारी, (४) एकाघरका परिवारका सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए त्यसको विवरणलगायत बोर्डले जानकारी गराउनुपर्ने भनेर तोकेको अन्य विवरण पनि रहेको छ । सञ्चालकले अन्य कुनै पनि संस्थाको तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गर्न नहुने, समान किसिमको अर्को संस्थाको सञ्चालक हुन नहुने, आफूसँग वित्तीय स्वार्थ भएको कारोबारमा संलग्न हुन नहुने, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संस्थाको हितविरुद्ध लाग्न नहुने, सञ्चालक पदमा बहाल रहुन्जेल कुनै अर्को संस्थाको लेखापरीक्षक, सल्लाहकार, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी, बीमा सर्वेयर, बीमा दलाल, बीमा अभिकर्ता वा तेस्रो पक्ष सहजकर्ता भई कार्य गर्न नपाउने, सञ्चालक पदमा बहाल रहुन्जेल र पदबाट हटेको १ वर्षसम्म सोही संस्थाको शेयर र डिबेञ्चर खरीद–विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । पदको दुरुपयोग गर्न नहुने र पदमा रहँदा वा नरहँदा पनि गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहायक कम्पनीमा कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारीलाई सञ्चालक नियुक्त गर्न भने यो निर्देशिकाले रोक लगाएको छैन ।

संस्थागत सुशासन

संस्था (कम्पनी) स्वयम्को दायित्वअन्तर्गत व्यवसाय नियामकले अन्य तोकेको अवस्थामा बाहेक जोखीम व्यवस्थापन र सम्पत्ति तथा दायित्वलगायत विषयमा अध्ययन तथा पुनरवलोकन गर्न छुट्टाछुट्टै सञ्चालकको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्नुपर्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीअन्तर्गत कम्पनीको पूँजी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सम्बद्ध कानून कार्यान्वयन तथा पालना गर्ने सम्बन्धमा कम्पनीको सञ्चालक, अध्यक्ष कार्यकारी प्रमुखलगायतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा तथा अन्य विषयमा आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्नुपर्छ । संस्थाले परिपालना अधिकृत तोक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस्ता अधिकृतले ऐन र नियमावली तथा नियमन निकायबाट जारी गरेको निर्देशन तथा निर्देशिकाबमोजिम गर्नुपर्ने कुरा, नियमन निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दाका बखत तोकेका शर्तहरू, नियामक निकायले संस्थाको नियमन, निरीक्षण, वा सुपरिवेक्षण गर्दा सम्बन्धित संस्थालाई दिएको निर्देशनको अद्यावधिक रूपमा पालना भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । परिपालना अधिकृतले माथि उल्लिखित विषयमा संस्थाले पालना भएको र नभएको विषयमा वार्षिक प्रतिवेदनमा तयार पारी त्यस्तो प्रतिवेदनलाई लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी प्रमाणित भएको प्रतिवेदन बोर्डमा समेत पेश गर्नुपर्छ । यस्तो प्रतिवेदनको सत्यतथ्यको प्रमाणिकता परिपालना अधिकृत जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

मानव संसाधन र लेखा

कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा त्यस्ता कर्मचारीलाई कामको विवरणसहित जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने र तोकिएको कामप्रति जिम्मेवारी र गोपनीयता कायम राख्नुपर्नेछ । कर्मचारीलाई दिइने तलब भत्ता तथा नयाँ सुविधाको सन्दर्भमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने र यस्तो विषयमा राय सुझाव दिन समिति बनाउन सक्ने र प्राप्त सिफारिशबमोजिम निर्धारण गर्न सक्छ ।

लेखाका मान्य सिद्धान्त बमोजिम लेखा दुरुस्त राख्नुपर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सर्वसाधारण समूहको सञ्चालक र स्वतन्त्र सञ्चालकसहित ३ जना सदस्य रहेको लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख, सल्लाहकार तथा वित्त प्रमुख वा लेखाप्रमुख वा एकाघरको सदस्य लेखापरीक्षण समितिको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।

संस्थाले खरीद कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने, सिकाइ पुनर्ताजगी कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुपर्ने, सञ्चालक समितिले सञ्चालक तथा कर्मचारीको आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

केही असान्दर्भिक पक्ष

निर्देशिकामा केही प्रसङ्ग भने असङ्गत पनि रहेको छ । ‘सञ्चालकले अन्य कुनै पनि संस्थाको तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गर्नु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्थाले नेपालको सन्दर्भमा सञ्चालकहरू पूर्णकालीन नहुने भएकाले यस्तो व्यवस्थाले तिनको रोजीरोटीमा बाधा उत्पन्न गराएको छ । निर्देशिकामा परिपालना अधिकृत तोक्ने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि तोकिएको काम सान्दर्भिक देखिन्न । परिपालना अधिकृतलाई तोकोएको जिम्मेवारीअनुरूप प्रतिवेदन बनाएर लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था लागू हुन सक्दैन । किनकि परिपालना अधिकृत भनेको कम्पनीको सेवामा रहेको कर्मचारी भएकाले उसले आफ्नो  संस्थाले पूरा गर्न सकेन भनेर प्रतिवेदन गर्न सक्ने अवस्था हुन्न । यस्तो किसिमको परीक्षण गर्ने जिम्मा कुनै संस्थागत (नियमक, बाह्य लेखापरीक्षक, व्यवसाय सम्बद्ध कुनै निकाय) निकायले मात्र गर्न सक्ने हुन्छ ।

छूट भएका पक्ष

निर्देशिकामा प्रयुक्त भएका ‘लाभको पद’ र ‘सरोकारवाला’ को परिभाषा गरिएको छैन । यसले गर्दा कसरी के अर्थ लगाउने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको देखिन्छ । दफा ४(२) मा ‘संस्था तथा सरोकारवालाहरूबीच एकआपसमा संस्थाको उद्देश्य तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि निरन्तर संवाद तथा सञ्चार गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाले अलमल पारेको देखिन्छ । यसो हुनुको कारण निर्देशिकामा यसको परिभाषा नहुनु हो । निर्देशिकाको दफा १३(१) मा सञ्चालकले गर्ने उद्घोषणको ढाँचाको नमूना व्यवस्था गरिएको भए एकरूपता हुनसक्थ्यो र यस्तो उद्घोषण कम्पनीको वेब र स्टक एक्सचेञ्जमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु उत्तम हुनसक्थ्यो । त्यस्तैदफा ६ मा वर्णित अयोग्यताको पनि चेकलिष्ट निर्देशिकामा राखिनुपर्ने थियो ।

अन्त्यमा, बोर्डले निर्देशिका जारी गर्नु एउटा उपलब्धि हो । यसको कार्यान्वयन परिणाम कस्तो आउने हो । त्यसका लागि कम्तीमा १ वर्ष यसको परीक्षण गर्नुपर्ने हुँदा त्यतिन्जेल पर्खनुबाहेक अर्को उपाय छैन ।

अभियान दैनिकमा २०७५ जेष्ठ २१ गते प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/2018/06/04/216171

बजार विनाशक धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका

धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका, धितोपत्र बाँडफाँड निर्देशिका र बोनस शेयर निष्काशन निर्देशिकालाई प्रतिस्थापन गरेर एकीकृत ‘धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४’ लागू भएको छ | समयानुकूल ऐन, नियम र निर्देशिका संशोधन, खारेज वा नयाँ बन्दै जानुपर्छ | संशोधन वा नयाँ निर्माणले साविकमा रहेका कमि कमजोरी सुधार गर्दै बदलिँदो समयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ | निर्देशिकामा केहि नयाँ व्यवस्थाहरु थपिएका भए पनि समग्रमा ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ को मात्रा अधिक देखिएको छ |  

नयाँ व्यवस्थाहरु

थप धितोपत्र (एफपिओ) जारी गर्ने अन्तराल पाँच वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ | नियमन नहुने कम्पनीले यस्तो वित्तीय उपकरण उपयोग गर्न चाहेमा तोकिएका शर्त पुरा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ | नियमकले पूँजी वृद्धि गर्न आदेश दिएको अवस्थामा बाहेक हकप्रद जारी गर्दा पूँजी वृद्धिको उद्देश्य, अनुपात तथा पूँजी उपयोग सम्बन्धि विवरण खुलाई साधारणसभाबाट पारित हुनुपर्नेछ | नियमन नहुने कम्पनीले हकप्रद जारी गर्दा तोकिएका शर्तहरु पुरा गर्नुपर्नेछ |

खण्डित शेयर आएमा माथिल्लो कित्ता आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ | हकप्रद जारी गर्ने निर्णय पारित भएको २ महिना भित्र आवेदन गर्नुपर्ने र अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ | काठमाडौं र काठमाडौं बाहिर समेत पर्याप्त संकलन केन्द्र तोक्नुपर्ने, भौतिक र अभौतिक जुनसुकै स्वरुपमा भए पनि एकै फाराम भरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ | अवितरित शेयर लिलामी गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि थप गरेको छ | साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) बाट न्यून अंक प्राप्त र पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर खुद सम्पति शेयरको अंकित मुल्य भन्दा कम भएमा सम्पूर्ण शेयर प्रत्याभूत गराउनु पर्ने भएको छ |  

आवेदन गर्ने न्यूनतम सिमा ५० कित्ता वा धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने न्यूनतम कित्ता भन्दा कम नहुने र अधिकतम जारी हुने संख्याको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने, सामुहिक कोषको हकमा १ सय इकाई भन्दा कम नहुने र अधिकतम विवरणपत्रमा उल्लेख गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ | प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र दरखास्त दिन पाउने र तोकिएको समयभित्र बिक्रि नभएमा संगठित संस्थाले आवेदन दिन पाउनेछन | धितोपत्र बाँडफाँड गर्ने अवधि बढीमा ५० दिन कायम गरिएको छ | १० कित्ताको दरले सबै आवेदकलाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ |

निष्काशक कम्पनीले थप मूल्य (प्रिमियम) मा धितोपत्र जारी गर्न सक्नेछ | थप मूल्य निर्धारण गर्दा पछिल्लो तीन वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी, भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य र अन्तरार्ष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मुल्यांकनकर्ताले अपनाएको कुनै विधि अवलम्वन गरि प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्य गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ | यसरी कायम मूल्य वा परिष्कृत वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार नेटवर्थको चार गुणाले हुन आउने मध्ये जुन कम हुन्छ उक्त मूल्यलाई प्रिमियम कायम गर्नुपर्नेछ |

त्यस्तै थप शेयर (एफपिओ) प्रिमियममा जारी गर्न चाहने कम्पनीले माथिका सबै विधिका अतिरिक्त वोर्डमा निवेदन दिनुभन्दा ७ दिन अघि कायम १८० दिनको औसत बजार मूल्य समेत गणना गर्न पाउने छ | यसरी कायम भएको मूल्य र कम्पनीको परिष्कृत वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार नेटवर्थको चार गुणाले हुन आउने मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ उक्त मूल्यलाई प्रिमियम कायम गर्नुपर्ने छ |

छुटेका विषयहरु

लगानीकर्ता हितको लागि नभई नहुने कयौं विषय निर्देशिकामा समावेश गराइएको छैन | हकप्रद जारी गर्ने निर्णय पारित भएको २ महिनाभित्र वोर्डमा निवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि आवेदन नगरेमा के हुने भन्ने उल्लेख छैन | पारित भएको वर्ष बित्दा पनि आवेदन नगर्ने कम्पनीलाई पहिले पनि वोर्डले छुन नसकेको उदाहरण अनगिन्ती छ | कयौं कम्पनीका संचालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपनि त्यसलाई साधारणसभामा पेश नगरी झुक्क्याएका उदाहरण प्रशस्त छन | यस्ता कम्पनीलाई के गर्ने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन |

एक आर्थिक वर्षमा एकपटक मात्र हकप्रद शेयर जारी गर्न पाइने र पछिल्लो पटक जारी भएको शेयर सूचीकरण भएको मितिले १८० दिन पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाले निरन्तरता पाए पनि घट्दो बजारमा कम्पनीले आफ्नो भाउ स्थिर राख्नको लागि हकप्रद घोषणा गरेमा के हुने भन्ने व्यवस्था भेटिएन | यस अघि यस्ता घटना घटेका छन् |

हकप्रद शेयर आवेदन गर्दा योग्य आवेदकलाई थप कित्ता समेत आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरि बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउन लगाउनु पर्नेमा लिलामीलाई नै प्राथमिकता दिनुले वोर्ड कम्पनी मैत्रेय बन्न चाहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ |

बोनस शेयर पनि खण्डित हुन्छ भन्ने हेक्का वोर्डले राख्न सकेको देखिएन | खण्डित बोनस शेयर आएमा नगद लाभांश समेत दिएको अवस्थामा नपुग रकम नगद लाभाँशबाट कटाएर र नगद लाभाँश नदिएको अवस्थामा शेयरधनीसँग नपुग रकम माग गरि पूर्ण कित्ता दिन लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको देखिएन | केहि कम्पनीले यस्तो अभ्यास गरेको दृष्टान्त प्रशस्त छ |

बजार विनाशक निर्देशिका

निर्देशिका कानूनी दस्तावेज भन्दा राजनैतिक घोषणापत्र जस्तो बनेको छ | कानून विशेष समुह वा क्षेत्रको लागि मात्र बनाइने विषय हैन | व्यक्ति वा विशेष समुहको लागि छुट्टै कानून निर्माण हुनसक्छ | यो आमलगानीकर्ताको लागि बनेको हुनाले सामान्य कानुन हो र सामान्य कानूनमा भेदभावजन्य व्यवहार राखिन्न | शेयर जतातै छरपष्ट छर्नु बजार विकासको द्योतक हैन बरु विनाशको शुरुवात हो | प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र आवेदन गर्न पाउने व्यवस्थाले अन्ततः हानी व्यक्तिलाई नै पुर्याउनेछ | लोकप्रियता उन्मुख तदर्थ सोचले शेयरबजारलाई गतिशील हुनबाट रोक्छ | व्यक्तिसँग लामो समयसम्म धारण गर्नसक्ने क्षमता हुन्छ र अत्यन्त आवश्यक नपरी वा अत्यधिक भाउ नबढेसम्म बिक्री गर्न नआउने भएकोले बजारमा शेयरको चरम अभाव हुन्छ | यस्तो अवस्थामा सामर्थ्य हुने व्यक्ति/संस्थाले बजार बाहिर लेनदेन गरि एकत्रित (कर्नरिंग) गर्दै ‘पम्प एण्ड डम्प’ गर्न बाटो फराकिलो बनेको छ | यसले बजार असन्तुलित बनाउँछ |

बजारमा तरलता कायम राख्न सघाउ पुरयाउने कार्यमा संस्थागत लगानीकर्ताको अहम भूमिका हुन्छ | यिनैलाई पाखा लगाएर बजार कसरी सन्तुलित बनाउन सकिएला बुझिनसक्नु छ | प्राथमिक निष्काशनमा यस्ता लगानीकर्तालाई कति दिने भन्ने सम्बन्धमा साझेदारसँग राय परामर्श लिएर वोर्ड अघि बढोस | 

दश कित्ते बाँडफाँड नीति

धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ लागू भए पनि बाँडफाँड सम्बन्धि प्रावधान आगामी श्रावण महिनादेखि लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा भएको बाँडफाँड सम्बन्धि प्रावधान विवादित बनेको छ । समस्या आउनु भन्दा विगतको अनुभव र आउन सक्ने समस्या र संकटलाइ आंकलन अहिले नै गरि त्यसको निराकरणतर्फ लाग्नु अहिले टड्कारो आवश्यकता हो । समस्या आइसकेपछि समाधान खोज्ने भन्दा समस्या आउने नदिने तर्फ लाग्नुपर्छ ।

पहिले र अहिलेको व्यवस्था

बाँडफाँड सम्बन्धि निर्देशिका २०६८ मा ‘साना’ र ‘ठूला’ भन्ने विभाजन गरिएको थियो । रु. ५० हजारसम्म लगानी गर्नेलाई ‘साना’ र सो भन्दा बढी लगानी गर्नेलाई ठूला भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो प्रावधान अत्यन्त अव्यवहारिक भएकोले आलोचित पनि भएको थियो । ५० हजार सानो र ५१ हजार ठूलो भन्ने कुनै वस्तुगत आधार थिएन ।

आगामी श्रावण महिनादेखि लागू हुने नयाँ व्यवस्था अनुसार आवेदक जसले जति कित्ता आवेदन गरे पनि सबैलाइ शुरुमा १० कित्ताको दरले अनिवार्य बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी बाँडफाँड गर्दा बाँकी रहेमा बीस वा सो भन्दा बढी कित्ता आवेदन गर्ने आवेदकहरूलाई पुनः दश कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै बाँडफाँड गर्नुपर्ने अधिकतम अवधि ७० दिनबाट ५० दिन र न्यूनतम ४० दिनबाट ३० दिन कायम गरिएको छ । तर हकप्रद बाँडफाँड गर्नुपर्ने अवधि भने बढीमा ३० दिन यथावत कायम राखिएको छ ।

आवेदन कसले गर्ला ?

आवेदन गर्ने जति सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई खराव नियत भन्न मिल्दैन । गरिएको लगानीमा आफ्नो पनि हिस्सा होस् भन्ने चाहना राख्नुलाई पनि अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । तर भनिए जस्तो दिन सकिन्छ कि सकिन्न कुनै अध्ययन गरिएको पाइन्न । कुनै कम्पनीले २० लाख कित्ता जारी गर्दा न्यूनतम ५० र अधिकतम शून्य दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात एक लाख कित्तासम्म आवेदन पाइने हुन्छ । १० कित्ता सबैलाई दिने भनिएपछि एक लाख कित्तासम्म आवेदन गर्न को आउला ? जति आवेदन गरे पनि पाइने १० कित्ता मात्र भएपछी एक लाख कित्ता आवेदन गर्नेले पनि ५० कित्ता मात्र आवेदन गर्नछन् । अहिले आवेदकको चाप हेर्दा २ लाख वा त्यो भन्दा बढी सजिलै पुग्नसक्छ । २ लाखसम्मले आवेदन गरे त ठिकै छ सबैलाई १० कित्ता सजिलै बाँडीदिउँला तर २ लाख एक जना मात्र भएमा पनि चिट्ठामा जानुपर्ने हुन्छ ।

शेयर कि राहत

नीतिनिर्माण तहका अधिकारीले शेयरलाइ मौलिक वा नैसर्गिक अधिकार जस्तो ठान्नु मूर्खता हो र राहत बाँडे जस्तो बाँड्छु भन्नु पटक्कै सुहाउने विषय हैन । राजनैतिकरुपमा यस्ता निर्णय गर्दा मतदातालाइ आफ्नो पक्षमा ल्याउन त सकिएला तर यसले आर्थिक क्षेत्रमा भने गम्भीर असर पार्छ । शेयर सिरानी हालेर वा सुनौलो फ्रेममा सजाएर राखिने वस्तु वस्तु हैन । यसलाई शेयरबजारमा कारोबारमा ल्याउनुपर्छ अनि मात्र बजारमा तरलता बढाउन सकिन्छ । पूँजी परिचालन गर्न शेयर जारी गर्नु उत्पादक कार्य हो तर शेयरबजार परल मूल्यको शेयरलाई हजारौं तिरेर किन्नु पक्कै पनि जोखिम र अनुत्पादक कार्य हो तर यसले बजारमा नगद प्राप्तिलाइ तरल बनाई राख्ने भएकोले सम्भवत यस्तै कारणले संसारमा शेयर कारोबार गराउने परिपाटीको थालनी भएको हुनुपर्छ ।

बोराको पुनर्जन्म

१० कित्ते नीतिले गाउँभरिका मानिसको नाममा शेयर भर्ने प्रवृतिलाई पुनर्जन्म दिएको छ । जति आवेदन गरे पनि १० कित्ता मात्र पाइने भएपछी बढी भन्दा बढी शेयर प्राप्त गर्ने यस्तो प्रवृतिले पुनर्जागरण प्राप्त गर्नेछ । छड्के, सिधा, बांगो जस्तोसुकै अनुगमन निरीक्षण गरेपनि बदनियत देखाउन सकिने स्थिति हुन्न । आवेदक, बैंक र अभौतिक खाता सबै सक्कली नै हुन्छ । १० कित्ता वितरण गर्ने नीति ठिक हो भन्ने यस्तै कर्म गर्ने कर्मजीवी हुन् । वोर्ड यस्तै कर्मजीवीको फन्दामा सजिलै परेको हो । हेर्दा १० कित्ते नीतिको उद्देश्य राम्रो देखिए पनि यसको निहित पाटो भने अन्धकारमय छ । वोर्डले यस्तो अन्धकार देखेन वा देखेर पनि नजरअन्दाज गरिदियो । जसको परिणाम भने वास्तविक लगानीकर्ताले भोग्नुपर्ने भएको छ ।

पम्प एण्ड डम्प

अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार बिक्री भएका शेयर मध्ये करिब २० प्रतिशत मात्र स्टक एक्सचेन्जमा कारोबारमा आउँछ बाँकी कहिल्यै पनि कारोबारमा आउँदैनन् । प्राथमिक शेयर आवेदन गरि बाँडफाँडमा नपरेको रकम दशौं वर्षसम्म फिर्ता लिन नआएको प्रशस्त भेटिएको छ । प्रमाणपत्र लिन नजाने र लिनेले पनि बाकसमा थन्क्याएर राखेको वा फ्रेममा फोटो झैँ सजाएर राखेको दृश्य पनि देखिएको छ । यसबाट पनि माथिको तथ्यलाइ केहि हदसम्म पुष्टि गर्छ । अत्यन्त सिमित संख्या मात्र कारोबारमा आइरहेको सन्दर्भमा १० कित्ते नीतिले शेयर कारोबारमा आउनबाट सजिलै रोक्न सक्ने देखिन्छ । ५ हजार रुपैयाँ आवेदन गरेर सजिलै प्राप्त गरेको १० कित्ता बेच्ने चटारो कसैलाई पर्दैन । सबैजना भाउ बढोस अनि बेचौंला भनेर बस्दा बस्दै कहिले पनि कारोबार खुल्ने स्थिति हुन्न र सक्नेले बजार मूल्य भन्दा बढी तिरेर बाहिरी कारोबार (अफडिल) गर्न शुरु गर्छन् । पर्याप्त शेयर संचय गरेपछि विस्तारै वास्तविक बजारमा शृंखलाबद्ध कारोबार शुरु हुन्छ । १० कित्ता बाँडिएकोले यस्ता कारोबार सामान्य नै हुन्छ र वैधानिकरुपमा नै शेयरलाई ‘रिंग’ मा खेलाउँदै हावा भर्ने कार्य (पम्प) शुरु हुन्छ र अन्त्यमा विसर्जन (डम्प) गरिन्छ । ‘पम्प एण्ड डम्प’ लाई कसूर मानिन्छ तर यहाँ भने कसुर हुनसक्ने कार्यलाई वैधानिक हुने बाटो १० कित्ते नीतिले खोलिदिएको छ ।

कस्तो विधि

बाँडफाँडलाइ विवादरहित बनाउन सकिन्न । कहिँ न कहिँ छिद्र भेटिन्छ तैपनि कम विवादित बनाउन भने नसकिने हैन । शेयर दिएर आर्थिक समुन्नति गराउने भन्ने विषय राजनैतिक घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दा अत्यन्त राम्रो देखिए पनि वास्तवमा यस्तो संसारमा कहिँ पनि हुन्न । हुने भए भारतमा नेपालको जनसंख्या भन्दा पनि बढी नागरिक भोकै बस्नुपर्ने थिएन । अफ्रिकीहरु पनि कुपोषणमा पर्ने थिएनन् होला । संसारभरि सम्वृद्धि नै सम्वृद्धि हुनेथियो । कुनै बेला र हाल पनि कहिलेकहीँ यदाकदा देखिने ‘नेटवर्किङ मार्केट’ ले पनि यसै भन्थ्यो तर ति सब बकवास हो भन्ने समयले बताइसकेको छ ।

बाँडफाँडलाइ न्यायोचित बनाउन आवेदन प्रणालीबाटै सुधार गर्नुपर्छ । न्यूनतम र अधिकतमको सीमा समयानुकूल विवरणपत्रमा उल्लेख गरिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । बाँडफाँड गर्दा समुह-समुह बनाएर समानुपातिकरुपमा सकेसम्म सबैलाई पर्नसक्ने गरि र नसकिने भएमा जुनसुकै समुहलाई पनि चिठ्ठा मार्फत बाँड्नुपर्छ । माथिल्लो कित्ता आवेदन गर्नेलाई अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनु हुन्न । समुह भित्र तोकिएको अनुपातमा बाँड्दा पर्ने र नपर्ने दुबै सम्भावना कायम राख्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा सबैलाई पर्ने र नपर्नेको तत्वबोध हुन्छ । १० कित्ते नीतिले ल्याउन सक्ने दुष्परिणाम र दुष्प्रभावको अध्ययन नगरी लोकप्रिय हुने अभिप्रायले ल्याएको हो भन्ने बुझ्न सजिलै सकिन्छ । वोर्ड लोकप्रिय हुनभन्दा वास्तविक पूँजीबजार विकासमा लागोस् । 

२०७४ आषाढ ५ गते आर्थिक अभियानमा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/99710