शेयर कारोबारमा आय टिकट दस्तुर

शेयरबजारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (मुअक) लगाउन तम्सिएको कर प्रशासन तत्काल नलगाउने भन्दै पछी हटेको छ | धितोपत्र वोर्डले लगाउन नमिल्ने भनेर अग्रसरता लिएपछि कर प्रशासन पछी हट्न बाध्य भएको अनुमान गर्न सकिन्छ | नियमकले नै लगाउन नमिल्ने भन्दै कानुन संशोधन गरेर भएपनि मुअक लगाउन नदिने अठोट लिएको कारण पनि कर प्रशासन पछी हट्न बाध्य भएको हुनुपर्छ | शेयर लगानीकर्ताहरुको एउटा संगठन ‘शेयर लगानीकर्ता संघ, नेपाल लगाउनुपर्छ भन्दै कर प्रशासनको पछी लागे पनि आफ्नो अस्तित्व मेटिन लागेपछि लगाउन हुन्न भन्ने ‘झिनो आवाज’ देखाएको छ | ‘नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम’ ले भने शुरुदेखि नै लगाउन हुन्न भनेर विरोध गर्दै श्रावण १ गतेदेखि शेयर कारोबार नै नगर्न आव्हान गरेको थियो | शेयरबजार र कारोबारमा कस्तो कर प्रणाली लगाउने भन्ने विषयमा सरोकारवालाले वृहद छलफल चलाएको देखिएको छैन |

प्रचलित शुल्क, कर र दस्तुर

 

शेयर कारोबारमा विभिन्न शुल्क र कर लागिरहेको छ | बजारको आकार र कारोबारलाई हेर्दा अहिलेको शुल्क र कर पनि महँगो र सस्तो दुबै रहेको भन्ने साझेदारहरुको भनाई देखिन्छ | कुनै पनि क्षेत्रलाई विकसित हुन दिनको लागि कर, शुल्क, दस्तुर इत्यादी मिनाहा गरिने परिपाटी रहेको छ | जलविद्युत उत्पादकलाई विद्युत बिक्री वापत प्राप्त हुने आयमा १० वर्षसम्म पूर्णरुपमा आयकर छूट र त्यसपछि ५ वर्षसम्म आधा छूट पाइने व्यवस्था गरिएको छ | यसले लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ | शेयर कारोबारमामा लगानीकर्ताले दलाल शुल्क, वोर्ड शुल्क, डिपी शुल्क र लाभकर तिरिरहेका छन् | दलाल शुल्क शून्य दशमलव ४ देखि शून्य दशमलव ६ सम्म, वोर्डलाई शून्य दशमलव शून्य एक पाँच, डिपी शुल्क रु. २५ र व्यक्ति र संस्थाले क्रमशः ५ र १० प्रतिशत लाभकर तिरिरहेका छन् |

महालेखाले मच्चाएको हंगामा   

सरकारी आय र व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने संबैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक (मलेप) ले दिएको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले कर सम्बन्धि विवाद छताछुल्ल भएर पोखियो | मलेपले विवादास्पद प्रतिवेदन दिँदा समस्या सिर्जना भएको छ | मलेपले दिएको प्रतिवेदनमा एकै प्रकृतिको कारोबार गर्ने दलाल, मनि ट्रान्सफर र मर्चेन्ट बैंकको विषयमा फरकफरक मापदण्ड उठान गरिदिए पछी कर प्रशासन दलाल कमिसनमा मुअक लगाएर शेयरबजारमा छिर्ने दाउमा लाग्यो | दलाल र लगानीकर्ताको सम्बन्ध चिस्याईएको बेला दलालको कमिसनमा मुअक लगाईएको हो लगानीकर्तालाई केहि फरक पर्दैन भन्दै कर प्रशासन र लगानीकर्ता संघ समेत मुअकको पक्षमा उभिए | मुअक वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने अन्तिम उपभोक्तालाई लाग्छ भन्ने आधारभूत सिद्धान्तलाई अपव्याख्या गर्दै संघले कमिसनको अन्तिम उपभोक्ता दलाल भएकोले लगाउनुपर्छ भन्ने हाँसो उठ्दो तर्क समेत दियो | देशको मूल कानुन संबिधानमा कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ | यसको अर्थ कानुन बनाएर जुनसुकै क्षेत्रमा लगाउन पाइने भन्ने हैन | कर लगाउनु पर्ने सेवा वा क्षेत्र हो तर त्यस सम्बन्धि कानुन नबनेको अवस्थामा कर लगाउन हुन्न र कानुन बनाएर मात्र कर लगाउनु भन्ने यसको अर्थ हो |

शेयरबजारमा मुअक

धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ मा ‘दलालले ग्राहकको आदेश अनुसार ग्राहकको नामबाट मात्र धितोपत्र खरिद वा विक्री गरि धितोपत्र दलाली सेवा प्रदान गर्नसक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेकोछ | यसबाहेक वोर्डले आवश्यक व्यवस्था तथा शर्त तोकी दलाललाई ‘बजार निर्माता वा धितोपत्र व्यापारी’ को अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था छ | अन्यथा दलालले धितोपत्र दलाली बाहेक अन्य कार्य गर्न सक्दैनन् | यसबाट बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा भनेको दलालले शेयर हस्तान्तरणको आदेश यसबाहेक अन्य कुनै कामकाज गर्न सक्ने देखिन्न | शेयर हस्तान्तरण गरिदिए वापत तोकिएको कमिसन लिन सक्ने व्यवस्था पनि सोहि नियमावलीले गरिदिएको छ | नियमसंगत ढंगले स्टक एक्सचेन्जको प्रणालीमा आदेश प्रविष्ट गरि हस्तान्तरण गरिदिने भएकाले यी केवल ‘हस्तान्तरण प्रतिनिधि’ मात्र हुन भन्ने प्रष्ट हुन्छ | यस्ता दलाललाई छूट (डिस्काउन्ट) दलाल भन्न सकिन्छ | पूर्ण दलाल (फुल सर्भिस) दलालले भने मार्जिन लेन्डिंग, परामर्श दिन समेत सक्छन | यस्ता केहि सेवामा दलालले ग्राहकसँग मुअक लिएर मुअक बिजक जारी गर्नसक्छन् | तर यसलाई शेयरबजारमा मुअक लागेको भनेर ब्याख्या गर्न मिल्दैन |

कारोबारमा आय टिकट

आयमुलक कारोबारका कानुनी कागजातमा केहि देशले आय टिकट दस्तुर लगाएको भेट्न सकिन्छ | स्वेडनसँग युद्ध गर्न खर्चको लागि डेनमार्कले सन् १६५७ मा यस्तो दस्तुर लगाएको थियो पछी ११६० मा यसलाई बैधानिकता दिए पनि सन् २००० पछी बिमालेख बाहेक अधिकाँश सेवामा हटाईसकेको छ | स्वेडनमा पनि सम्पति सम्बन्धि कागजातमा लगाइन्छ | बेलायत अमेरिकामा पनि कुनै कुनै कारोबारमा लगाएको पाइन्छ | नेपालको सन्दर्भमा पनि शेयर कारोबारमा यसलाई लगाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ | तर अहिलेसम्म यसतर्फ कर प्रशासनको ध्यान आकृष्ट भएको पाइएको छैन | सैद्धान्तिकरुपमा लगाउन नमिल्ने कर लगाउन अग्रसर भएको बेला लगाउन मिल्ने करतर्फ कर प्रशासन र प्रशासकको ध्यान गएको भए उचित मान्न सकिन्थ्यो |

आय टिकट सम्बन्धि कानुन

बि. सं. २०१९ साल अघिसम्म नेपालमा आय टिकट दस्तुर लिने व्यवस्था भएको पाइँदैन | २०१९ सालको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले राज्यको आय वृद्धि गर्न देशभर यस प्रकारको कर लगाउने प्रस्ताव गरेका थिए | तात्कालिन अर्थमन्त्रीले, सरकारको एक विभागको अर्को विभागसँगको कारोबार, परोपकारका निमित्त दिएको अनुदान, सरकारी तिरो तिर्दा, रजिष्ट्रेशन पास भएको कागजात र सरकारी अड्डाहरुबाट दिइएका भरपाईहरु, बजारबाट खरिद गरि लेनदेन गरेकोमा आय टिकट नलाग्ने व्यवस्था गरेका थिए | यसबाहेक हरेक लेनदेन कारोबारमा नगद वा जिन्सी प्राप्त गर्दा यस्तो आय टिकट लगाउनुपर्ने र नलगाएमा कानुनी मान्यता नहुने उल्लेख गरिएको थियो | बजेटमा मात्र आएको विषय पछी कानुन बनेर आएको थियो |

आय टिकट लाग्ने कारोबार

आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९ मा शेयर, डिबेञ्चर स्टकको खरीद बिक्रीसम्बन्धी कारोबार आय टिकट लाग्ने सुचीमा परेको छ | आय टिकट लाग्ने कागजातहरुमा आय टिकट नटाँसेको कागजपत्रलाई कानूनी मान्यता नदिइने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ | आय टिकट नटाँसी वा अनुसूचीमा लेखिएको दरमा घटी पारी आय टिकट टाँसेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिबाट आय टिकट नै नटाँसेकोमा टाँस्नु पर्ने जतिको पाँच दोब्बर र घटी पारी टाँसेकोमा घटी भए जतिको पाँच दोब्बर आय टिकट टाँस्न लगाई वा त्यति दस्तूरको रकम बुझी लिई त्यस्तो कागजपत्रलाई कानूनी मान्यता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ | आय टिकट लाग्ने कागजपत्रमा अंकित मूल्यमा शून्यदेखि रु. ४ सम्म र एकहजार भन्दा बढी भएमा प्रतिहजार थप रु. ४ दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ |

र अन्तमा, शेयरबजारको लागि ‘कारोबार कर’ उत्तम विकल्प हो तर लगाउन मिल्ने कर लगाउन छोडेर लगाउन नमिल्ने करको पछी कर प्रशासन किन दौडिरहेको छ ?