सेयर लकिङ खुल्ने सूचना १२ पटक

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीलाई संस्थापक तथा अन्य समूहको शेयरको बिक्री बन्देज (लकइन) अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जानकारी गराउन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८७ बमोजिम कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ l बोर्डले जुन कार्य गर्नु भनी ऐनलाई टेकेर निर्देशन दियो यो कुरा धितोपत्र दर्ता तथा निस्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची - १४ मार्फत लागु गर्न सकिने विषय हो l बोर्डले सबै सूचीकृत कम्पनीलाई भने पनि खासगरी यो निर्देशन जलविद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीप्रति लक्षित छ l जुन समूहप्रति लक्षित गरेर यो निर्देशन जारी गर्यो यसले अन्य धेरैवटा मूल्य संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक गराउन बाध्य पार्दैन l

बोर्डको निर्देशन

नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनी, नेप्से र केन्द्रिय निक्षेपक (सिडीएस) लाई दुई बुँदे निर्देश दिएको छ l निर्देशनमा (१) सम्पूर्ण सूचीकृत कम्पनीले संस्थापक समूह तथा अन्य समूह (स्थानीय समूह) को शेयरको विक्री गर्ने नपाईने गरी तोकिएको लकइन अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३० (तीस) दिन अगाडि लगानीकर्ता एवं सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको जानकारीको लागि लकइनमा रहेको कुल शेयर संख्या, लकइन अवधि समाप्त हुने मितिसमेत स्पष्टरुपमा खुलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने, सोको जानकारी बोर्ड, नेप्से र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने साथै सो सूचना तथा जानकारी सार्वजनिक भएको मितिदेखि लकइन अवधि समाप्त भएपछिको एक हप्तासम्म सबैले सहजै देख्न सक्नेगरी सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो वेवसाईटमा समेत राख्नुपर्ने र (२) सम्बन्धित सूचीकृत संस्थाबाट लकइन अवधि समाप्त सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी प्राप्त भएपश्चात् नेप्से र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. ले सो सूचना तथा जानकारी जारी भएको मितिदेखि लकइन अवधि समाप्त भए पछिको एक हप्तासम्म सवैले सहजै देख्न सक्नेगरी वेवसाईटमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ l

सार्वजनिक हुनुपर्ने विषय

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम २६(१) मा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाले अनुसूचिमा तोकिएको ढाँचामामा त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिन भित्र वित्तीय विवरण बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामासमेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्रैमासिक वित्तीय विवरणको ढाँचा अनुसूची - १४ मा दिइएको छ । त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा खुलाउनुपर्ने विषय (१) वित्तीय विवरण, (२) व्यवस्थापकीय विश्लेषण (३), कानूनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, (४) संगठित संस्थाको शेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, (५) समस्या तथा चुनौती, (६) संस्थागत सुशासन (७) र सत्य/तथ्य सम्बन्धमा अध्यक्ष/कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण छन् । त्रैमासिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक हुनुपर्ने विवरणमध्ये वित्तीय विवरणबाहेक अन्य कुरा खासै उल्लेखनीय किसिमका छैनन् l उदाहरणका लागि जलविद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीको कुनै त्रैमासिकमा विद्युत बिक्री आम्दानी बढेको देखिनसक्छ l आम्दानी के कारणले बढ्यो भन्ने कतैबाट खुल्ने आधार भेटिन्न l यस्तो कुरा लगानीकर्ताले थाहा पाउनुपर्छ र थाहा पाउनको लागि यससम्बन्धी विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ l कम्पनी आफैँले यस्ता विवरण सार्वजनिक नगर्ने हुँदा बोर्डले कानुनमै व्यवस्था गरेर सार्वजनिक गर्न लगाउनुपर्छ l जलविद्युत कम्पनीका हकमा (१) उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त रअवधि समाप्त हुने मिति, (२) विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता भएको मिति र बहाल रहने अवधि, (३) व्यवसायिक उत्पादन भएको मिति, (४) तोकिएको मितिभन्दा ढिलो व्यवसायिक उत्पादन भएको भए कति वर्ष ढिलो भयो ? (५) ४ नं. उल्लेखित उत्पादन ढिलाई भएका कारण कतिवटा मूल्य वृद्धि गुम्यो, (६) हरेक त्रैमासिकको हरेक महिना र अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको उत्पादित विद्युत शक्ति (युनिट) को विवरण, (७) हालसम्मको उत्पादित शक्ति (युनिट) को विवरण, (८) विद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीले विद्युतको व्यवसायिक उत्पादन गरेको १० वर्षसम्म आयकरमा पूरै र त्यसपछि ५ वर्षसम्म आधा छुट पाउँछन् यस्तो पूर्ण वा आधा कति वटा गयो कति बाँकी छ ?, (९) संस्थापक, कर्मचारी, स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले धारण गरेको शेयरको लकइन अवधि कहिलेसम्म हो र (१०) उत्पादित कति विद्युत विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आएको विच्छेदका कारण पठाउन सकिएन भन्ने जस्ता विवरण हरेक त्रैमासिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक हुनुपर्छ l माथि ६ नं. मा उल्लेखित विवरण सार्वजनिक हुँदा लगानीकर्ताले चालु र अघिल्लो त्रयमासको विद्युत युनिटलाई तुलना गरि घटेको वा बढेको जानकारी लिनसक्छन l यसबाट मूल्य वृद्धि भएर बढेको हो वा विद्युत उत्पादन बढेर आम्दानी बढेको हो सोको यथार्थ जानकारी लिनसक्छन l यस्ता विवरण लगानीकर्ताको लागि अत्यावश्यक कुरा हुन् l  यहाँ उल्लेखित विवरण नेप्सेमा सूचीकृत बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेर शुरुआत गरिसकेको छ l बाराहीले लगानीकर्ताप्रतिको उत्तरदायि बन्दै बोर्डको निर्देशन आउनु अघि नै पुरा गरिसकेको छ l

 व्यवसायिक उत्पादन भई नसकेकोको अवस्थामा त्रैमासिकरुपमा प्रगति विवरण पनि सार्वजनिक गर्न लगाउनुपर्छ l निर्माणाधीन आयोजनाको त्रैमासिक विवरणमा सिभिल (बाटो, विद्युत गृह, आवास भवन), हाइड्रोमेकानिकल (पेनस्टक, टर्वाइन) र इलेक्ट्रोमेकानिकल (जेनेरेटर लगायत) निर्माण तथा जडानतर्फ के कति प्रगति भयो त्यसको वास्तविक र आगामी त्रैमासिकमा के कति कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गराउनुपर्छ l त्यस्तै निश्चित दूरीसम्म आयोजना प्रवर्द्धकले नै प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत पुर्याउनुपर्ने पनि हुन्छ । यस्ता आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइनका के कति संरचना बने, आगामी त्रैमासिकमा के कति कार्य सम्पन्न हुन्छन भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक हुनु अत्यन्तै जरुरी छ l अहिले प्रकाशन भईरहेको त्रैमासिक विवरणमा ‘हाल आयोजना निर्माणको चरणमा छ’ भन्ने एक वाक्य मात्र हुन्छ l शेयरबजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई यति एउटा वाक्य मात्र लेख्न लगाएर बोर्डले लगानीकर्ताप्रति न्याय गरेको ठहरिन्न l बोर्डको मुख्य कार्य भनेको सूचीकृत कम्पनीलाई मूल्यमा असर पार्नसक्ने सबै प्रकारका सूचना यथासमयमा सार्वजनिक गराउन लगाउनु हो l नियमावलीको नियम २६(५) सँग सम्बन्धित अनुसूची - १६ मा उल्लेखित २५ वटा घट्ना वा परिस्थिति कुनै पनि बेला घट्नसक्ने किसिमका हुन् l यसको सम्बन्ध त्रैमासिक प्रतिवेदनसँग छैन l नेप्सेमा सूचीकृत कुनै कुनै जलविद्युत आयोजनाको निश्चित वर्ष पूरा भएपछि विद्युत बिक्री दरमा पुनरावलोकन हुन्छ त्यस्ता कम्पनीलाई सो को सार्वजनिक गर्न लगाउनुपर्छ l

निर्देशन कि अनुसूचीमा व्यवस्था

धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको निर्देशनमा यस्तो निर्देशन दिनुको औचित्य पुष्टि गर्दै ‘सूचीकृत संस्थाको संस्थापक तथा अन्य समूहको शेयरको लकइन अवधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न, सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जानकारी प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न तथा धितोपत्र बजारमा हुने कारोवारलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन आवश्यक देखिएको भने पनि यो निर्देशनले त्यस्तो कुनै विशेष कुरा गरेको छैन l किनभने लकइन अवधि कुनै ठुलो जानकारी हैन, किनभने यस्ता विवरण खोज्ने जाँगर गर्ने हो भने आइपिओ बाँडफाँड भएको मिति सहजै भेटिन्छ र सोही दिनबाट ३ वर्ष हुन्छ l यति भेटेपछि लकइन कहिले खुल्ने रहेछ थाहा भईहाल्छ l यो संगै जोडिएर आउने अन्य धेरै कुरा थिए, जुन बोर्डको निर्देशनमा परेकै छैन l कम्पनीलाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्न लगाएर साँच्चै बजारमा हुने कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजेकै भए धितोपत्र दर्ता तथा निस्कासन नियमावली, २०७३ को त्रैमासिक प्रतिवेदनसम्बन्धी अनुसूची - १४ संशोधन गरेर उहिले यस्ता विषय समावेश गरिसक्ने थियो l यसो गरेको भए यस्ता र अन्य आवश्यक जानकारी वर्षमा ४ पटक र ३ वर्षमा १२ पटक सार्वजनिक हुनेथियो l यस्तो व्यवस्था गर्नासाथ सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ३/३ महिनामा जानकारी प्राप्त हुनेथियो l  यस्तो कार्यले बोर्डले भने जस्तो धितोपत्र बजारमा हुने कारोवारलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन पनि सकिन्थ्यो l बोर्डले यसरी १२ पटक सार्वजनिक हुने बाटो छोडेर लकइन खुल्नु एक महिना अघि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न लगाउने कार्य काँक्रो चोरलाई मुड्की सास्ती भने जस्तो भएको छ l

अन्नुपूर्ण पोष्ट 

पुष ३, २०८० मंगलबार 

https://www.annapurnapost.com/story/448552/

 

 

 

  

जलविद्युत् कम्पनीका अपूरा विवरण

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत जलविद्युत् समूहका ३२ ओटा कम्पनीमा ५१ अर्ब ५१ करोड ९४ लाख ३१ हजार ४ सय रुपैयाँ स्वपूँजी लगानी भएको छ । बजार पूँजीकरण ९० अर्ब १२ करोड २१ लाख ४२ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ र कुल बजार पूँजीकरणमा ६ दशमलव ३७ प्रतिशत योगदान छ । (नेप्से, १५ मंसिर, २०७६) सूचीकरण भएका जलविद्युत् कम्पनी निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भएर प्रसारण लाइनको अभाव झेलिरहेका गरी ३ प्रकारका छन् । जुनसुकै अवस्थाका भए पनि सूचीकृत कम्पनीले त्रैमासिक रूपमा सम्पूर्ण विवरण खोली प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगले केके विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर कुनै स्पष्ट खाका नदिँदा जलविद्युत् कम्पनीका विवरणमा एकरूपता आउन सकेको छैन । 

वित्तीय विवरण र अनुमति अवधि 

हरेक क्षेत्रमा विशिष्टीकृत नियामक नहुने, विशिष्टीकृत नियामक नहुँदैमा सूचीकरणमा नआउने वा आउन नहुने भन्ने हँुदैन्न र यस्ता कम्पनीको न्यूनतम नियमन र सुपरिवेक्षण शेयरबजारकै सर्वोच्च निकायले गर्नुपर्छ । नेपाल मात्र होइन, संसारभर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (नाम फरक हुनसक्छ) सूचीकृत सबै कम्पनीको न्यूनतम नियामक र सुपरिवेक्षक हो । बोर्डले सूचीकरणमा जान अनुमति दिएपछि सूचीकरण र नियमनका शर्तमा पनि परिवर्तन गर्दै जानुपर्नेमा केही गरेन । बोर्डले केही गरेन तर, जलविद्युत्कै नियमन गर्न गठन भएको आयोगले पनि नियमन गर्न चासो देखाएझैं लाग्दैन । नेप्सेमा जतिओटा जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन्, त्यति नै थरी वित्तीय विवरण प्रकाशन भइरहनु यसको जल्दोबल्दो उदाहरण हो । यसमा एकरूपता हुनुपर्छ वा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच नआउँदा कम्पनीपिच्छेको आआप्mनै वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा छ । यस्ता फरकफरक ढाँचाका प्रतिवेदनका कारण जलविद्युत् क्षेत्रका अध्येता एवम् लगानीकर्ताले तथ्यांक आधार (डाटाबेस) बनाउन सकेका छैनन् । 

जल राज्यको सम्पत्ति हो र जलविद्युत् विकास गर्न राज्यबाट अनुमति लिएर व्यवसाय (विकास) गर्नुपर्छ । जलविद्युत् विकासका लागि निर्माण अवधि ५ वर्षसहित ३५ वर्षको हुन्छ र त्यसपछि पूर्वाधारसहित राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । जलविद्युत् कम्पनीले प्रकाशन गर्ने त्रैमासिक प्रतिवेदनमा आयोजनाको बाँकी अवधि उल्लेख नहुँदा कुन आयोजनाको अवधि कति बाँकी छ भन्ने थाहा पाउन सकिने अवस्था छैन । त्यस्तै, निर्माणाधीन आयोजना पनि कुन चरणमा पुग्यो वा पुगेको छ भन्ने विशिष्टीकृत उल्लेखन नगरी ‘हाल आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको छ’ भन्ने गोश्वारा वाक्य मात्र भेटिन्छ । जलविद्युतका सिभिल (बाटो, विद्युत् गृह, आवास भवन), हाइड्रोमेकानिकल (पेनस्टक, टर्वाइन) र इलेक्ट्रोमेकानिकल (जेनेरेटर लगायत) मूलतः तीनओटा मुख्य अवयव हुन्छन् । यी तीनओटा अवयव एकैसाथ निर्माण वा जडान कुनै हुनसक्छ, कुनै हुन सक्दैन । त्रैमासिक प्रतिवेदनमा यी तीनओटा अवयवको निर्माण प्रगति कुन के अवस्थामा छ कतै उल्लेख भेटिँदैन । त्यस्तै निश्चित दूरीसम्म आयोजना प्रवर्द्धकले नै प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत पुर्याउनुपर्ने पनि हुन्छ । प्रसारण लाइनका के कति संरचना बने, कति बाँकी छ, कहिले पूरा हुन्छ भन्ने पनि कतै उल्लेख भेटिँदैन । 

विद्युत् विक्री र लगानी 

आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् किनबेच सम्झौता अर्थात् पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) गर्दा हरेक महीना यति–यति परिणाममा विद्युत् शक्ति (युनिट) उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेका हुन्छन् । शेयर जारी गर्दा कुनैकुनै आयोजनाले विवरणपत्रमा हरेक महीना उपलब्ध हुने युनिटको तालिका उल्लेख गरेको भेटिए पनि सबैले उल्लेख गरेको भेटिँदैन । यसो हुनुको कारण अनुमति दिने बोर्डलाई केके विषय उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने जानकारी नभएको वा ‘चलिहाल्छ’ भन्ने मानसिकता हो, बुझ्न सकिएको छैन । विवरणपत्रमा उल्लेख नगराउने बोर्डले त्रैमासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न लगाउने प्रश्न कसरी उठोस् ? आयोगले समेत यस्तो जानकारी दिनुपर्छ भन्न सकेको छैन वा वास्ता गरेको छैन । त्रैमासिक विवरण प्रकाशन गर्दा हरेक महीना कति युनिट बिजुली कुन दरमा विक्री गरियो भन्ने महत्वपूर्ण जानकारीको खडेरी कहिलेसम्म देखिने हो, ईश्वरले जान्लान् तर, बोर्ड र आयोगले जान्ने सम्भावना तत्काललाई छैन । 

त्यस्तै, जलविद्युत् कम्पनीले अन्य कम्पनीमा पनि लगानी गरेका कुरा वासलातको ‘लगानी’ शीर्षकमा गोश्वारा रूपमा देखिन्छ । तर, कुनकुन कम्पनीमा कतिकति अंश (प्रतिशत) छ भन्ने विवरण कुनैकुनैले दिए पनि पूर्ण विवरण दिएको देखिँदैन । त्यस्ता लगानी भएका कम्पनीले विकास गरिरहेको आयोजना कुन चरणमा छन् भन्ने विवरण कतै भेटिँदैन । त्यस्तै, प्रवर्द्धित आयोजनाको पनि हस्तान्तरण अवधि कति बाँकी छ भन्ने नदेखिएको एउटा उदाहरण बुटवल पावर कम्पनीले लगानी गरेको हिमाल पावर लिमिटेड (खिम्ती पहिलो) हो । हिमाल पावरले आगामी सन् २०२० जुलाईमा आधा अंश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै छ । बुटवल पावरको आम्दानीको मुख्य स्रोत हिमाल पावर हो । यी विवरण अहिलेसम्म पनि त्रैमासिक विवरणमा देख्न पाइएको छैन ।  

मूल्य वृद्धिको सूचना 

विद्युत् आयोजनाले पीपीए गर्दा निश्चित पटक निश्चित वर्षसम्म मूल्य वृद्धि पाउँछन् । तर, यसको उल्लेख एकादुईले कताकति उल्लेख गरे पनि सबैले गरेको भेटिँदैन । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा आधार वर्ष (विद्युत् उत्पादन गर्न तोकिएको वर्ष) को दरभाउमा बढीमा ९ पटक ३ प्रतिशतका दरले मूल्य वृद्धि प्राप्त गर्छन् । तोकिएको समयमा व्यावसायिक उत्पादन नभएमा त्यसबाट मूल्य वृद्धिदर घट्ने कुरा पनि कतै उल्लेख हुँदैन । जलविद्युत् कम्पनीले प्रतिशेयर आम्दानी गणना गर्दा पनि त्रैमासिक आम्दानीलाई वार्षिकीकरण गरेर देखाउने गरेका छन्, जुन सर्वथा गलत विधि हो र यसमा ध्यान दिएका पाइँदैन । जलविद्युत्को मुख्य याम भनेको साउन, भदौ र असोज भएको हुँदा यतिबेलाको आम्दानी अन्य समयको भन्दा बढी हुन्छ । असोजसम्म (पहिलो त्रैमासिक) को आम्दानीलाई ४ गुणा गर्दै प्रतिशेयर आम्दानी देखाउने कार्य गलत हो भनेर बुझ्न सकेनन् भन्न मिल्ने ठाउँ छैन । 

अन्य नखुलेका विषय 

माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएका मुख्यमुख्य विषयबाहेक अरू पनि हेर्दा साना तर, लगानी निर्णय गर्न सहयोगी हुने धेरै जानकारी सार्वजनिक हुने गर्दैनन् । जलविद्युत् आयोजनाले जलको उपयोग गरेबापत रोयल्टी तिर्नुपर्छ यसको दर पनि फरक हुँदै जान्छ । तर, यसको पनि उल्लेख गरिएको भेटिँदैन । त्यस्तै, यस्ता आयोजनालाई व्यावसायिक उत्पादन हुने भनेर तोकिएको मितिबाट १० वर्षसम्म आयकर पूरै छूट हुन्छ र त्यसपछि थप ५ वर्ष आधा आयकर लाग्छ र सोह्रौं वर्षबाट पूर्ण आयकर लाग्छ । त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गर्दा यस्ता विवरण पनि विरलै देखिन्छ । त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ऋण पनि लिइएको कुरा वासलातमा देखिन्छ । तर, सामान्यजनले बुझ्ने भाषामा प्रकटीकरणमा यो त्रैमासिकमा यति बुझाइयो, अब यति बाँकी छ र आगामी त्रैमासिकमा यति बुझाइन्छ भन्ने उल्लेख हुँदैन । स्थानीय र संस्थापक शेयर निश्चित समयसम्म विक्री बन्देजमा रहेको हुन्छ । तर, यसको पनि उल्लेख कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो र कति समय बाँकी छ यस्ता कुरा पनि प्रकट गरिएको पाइँदैन । 

आयोग कि आयो गयो ?

जलविद्युत्मा नियामक चाहियो भनेर बेस्मारी चिच्याउने पनि अहिले आयोगलाई माथि उल्लिखित विषयमा प्रकटीकरण गर्न लगाऊ भन्न कोही पनि गएको देखिँदैन, बरु ‘फलानोले बोलेर घटायो’ भन्ने बेतुकको आक्रोश मात्र पोखेको देखिन्छ । आयोग पनि यस्ता कुरामा साह्रै दत्तचित्त भएर लागेको पनि देखिँदैन । माथि उल्लिखित कार्य गर्न त्यति ठूलो शक्ति लगाउनुपर्ने पनि देखिँदैन । चाहने नै हो भने यति कार्य गर्न १ हप्ता पनि लाग्दैन । तर, इच्छाशक्तिको कमी भयो भने ‘आँगन परदेश हुन्छ’ भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको छ । आयोग साँच्चै ‘आयोग’ बन्छ कि ‘आयो, गयो’ बन्छ हेर्न बाँकी छ । 

१७ मंगसिर २०७६, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/362303

सूचीकृत कम्पनीका कर्मकाण्डी विवरण

स्टकक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका संसारभरका कम्पनीले हरेक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएपछि वित्तीय र अन्य विवरण प्रकाशन गर्नुपर्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएका ११ ओटा समूहका २ सयओटा भन्दा बढी कम्पनीले त्रैमासिक रूपमा सावर्जनिक गर्दै आएका यस्ता विवरण कर्मकाण्ड पूरा गर्न मात्र प्रकाशन गरिरहेका छन् ।

अनुसूचीको बुँदा नं २

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ अनुसूची १४ मा सूचीकृत कम्पनीले त्रमौसिक रूपमा प्रकाशन गनर्पुर्ने विवरणको बेहोरा उल्लेख छ । अनुसूचीमा अन्य विवरणका अतिरिक्त(१) वित्तीय विवरण, (२) व्यवस्थापकीय विश्लेषण र (३) कार्यकारी प्रमुख वा कार्यकारी अध्यक्षको घोषणासहित सातअ‍ेटा बुँदा समावशे गरी विवरण प्रकाशन गर्नुपर्छ । प्रकाशन भएका विवरणमा लक्षित वर्गले मिति बाहेक तात्विक असर पर्ने विषयमा धारणा बनाउन सक्ने आधार हुँदैन ।

अनुसूचीको बुँदा नं. १ मा उल्लिखित वित्तीय विवरण (वासलात र नाफा–नोक्सान) समेत गोलमालयुक्त हुन्छ । पहिलो बुँदा (वित्तीय विवरण) नै गोलमालयुक्त भएपछि बुँदा नं. २ (व्यवस्थापकीय विश्लेषण) सही हुने प्रश्नै आउँदैन । बुँदा नं.२ अन्तर्गत (१) त्रमौसिक अवधिमा संस्थाको मौज्दात, आम्दानी र तरलतामा कुनै परिवर्तन भएको भए सोको प्रमुख कारण सम्बन्धी विवरण, (२) आगामी अवधिको व्यावसायिक योजना सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण र (३) विगतको अनुभवबाट, संगठित संस्थाको मौज्दात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तात्विक असर पार्नसक्ने घटना, अवस्था आदि भएमा सो सम्बन्धी विश्लेषणात्मक विवरण उल्लखे गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रकाशित हुने त्रैमासिक प्रतिवेदनमा यस्ता कुरा कमै उल्लेख हुने गरेका छन् ।

बुँदा नं २ अन्तर्गतका ‘त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्दात, आम्दानी र तरलतामा कुनै परिवर्तन भएको भए सो को प्रमुख कारण सम्बन्धी विवरण’ मा कुनै पनि कम्पनीले स्पष्ट रूपमा केही लेखेको भेटिदैन । दिनहुँ प्रातकालमा जपिने गायत्री मन्त्र जस्तो एकै वाक्य हरेक त्रैमासिकमा उल्लेख हुन्छ । त्यस्तै,‘आगामी अवधिको व्यावसायिक योजना सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण’ मा त केही देख्नै पाइँदैन । अनि, ‘विगतको अनुभवबाट, संगठित संस्थाको मौज्दात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तात्विक असर पार्नसक्ने घटना, अवस्था आदि भएमा सो सम्बन्धी विश्लेषणात्मक विवरण’ मा पनि केही भेटिँदैन ।

जेठो र कान्छो मामा

नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये तुलनात्मक रूपमा बैकिङ (खासगरी वाणिज्य बैंक) लाई अब्बल सुशासनयुक्त मानिन्छ । तर, यिनै बैकिङ कम्पनीले प्रकाशन गर्ने विवरण पूर्ण हुँदैनन भने अरूको के कुरा गर्नु ? ‘जेठो मामाको त भांग्राको धोती, कान्छो मामाको कुन गति’ भने जस्तो बैकिङ कम्पनीले त शुद्ध र स्पष्ट विवरण दिएका छैनन् भने अन्य नियमन नै नहुने कम्पनीले कस्तो विवरण देलान भनेर अनुमान गर्ने ? नेप्सेमा सूचीकरण भएका कयौं कम्पनी अहिले हराएका छन् । कम्पनीलाई सूचीकरणमा ल्याएपछि न्यनूतम सपुरिवेक्षण र नियमन  गर्ने जिम्मा धितोपत्र बोर्डको हो । तर, बोर्डलाई कति कम्पनी सूचीकरणमा छन् र कति कम्पनीलाई सूचीकरणको अनुमति दिइयो भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ ।

व्यापार समूहको विशाल बजार कम्पनी सूचीकरणमा छ र फाट्टफुट्ट कारोबार पनि हुन्छ तर, यसको वित्तीय प्रतिवेदन कस्तो छ भनेर शायद कमैले मात्र देखेका होलान् । त्यस्तै विशेष कानून अनुसार गठन भएको नागरिक लगानी कोष भन्ने कम्पनी सरहको संस्थाले पनि त्रैमासिक वित्तीय विवरण विरलै प्रकाशन गर्छ ।

के आउनुपर्छ विवरणमा

विवरण प्रकाशन गर्न लगाउनुको कारण कम्पनीको स्थिति के छ, भविष्यमा कम्पनीले के गर्न लागेको रहेछ, लगानी बढाउन वा घटाउन वा उपयुक्त लागेन भने त्यसलाई बेचेर  अर्कोमा जान सकून् भन्ने अभिप्राय हो । तर, कम्पनीले ‘बिरालो बाँधे’ जस्तो विवरण दिने हुँदा लक्षित वर्गले यस्ता विवरण पढरे लगानी बढाउन, घटाउन र बेचेर निस्कन सक्ने निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अधुरा वा प्रकाशन नै नहुने जानकारीले लगानीकर्ताको लगानीमा जोखिम बढाएकोछ । कम्पनी आफ्नो कमजोरी लुकाएर लगानीलाई जोखिममा हाल्न उद्यत छन् । सूचना वा जानकारी दिएपछि पूर्णरूपमा दिनुपर्छ । सही र यथार्थ सूचना पाउने संवैधानिक हक भए पनि अधुरा र कर्मकाण्डी जानकारीले लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुन सक्दैन ।

नेप्सेमा सूचीकृत ११ ओटा (म्युचुअल फन्ड बाहके ) बैकिङ (वाणिज्य, विकास बैंक, वित्त र लघुवित्त), बीमा (जीवन र निर्जीवन), जलविद्युत्,उत्पादन तथा प्रशोधन, होटेल, व्यापार र अन्य समूहले विवरण प्रकाशन गर्दा अनुसूचीको २ न. बुँदा अन्तर्गत १, २ र ३ नं. मा उल्लिखित विषयलाई पटक्कै ध्यान दिएको देखिन्न ।

अनुसूचीको यो बुँदा ‘आगामी अवधिको व्यावसायिक योजना सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण’ लगानीका हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । तर, यस बुँदाका बारेमा प्रतिवेदन केही बोल्दैन ।

सबै समूहले कुनैपनि त्रैमासको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा ‘आगामी त्रैमासको प्रक्षेपण समेत प्रकाशित गर्नुपर्छ । तर, यस्तो प्रक्षेपण शायदै देख्न पाइएको छ । यसरी प्रक्षेपण गरिए अनुसारको प्रगति भयो वा भएन, पछिल्लो पटक प्रकाशन हुने विवरणमा ‘हुन नसकेको भए’ त्यसको कारण खुलाउनुपर्छ ।

एवम क्रमले एउटा त्रैमासिक अवधिको विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यसपछि आउने त्रैमासिक अवधिको व्यावसायिक गतिविधि प्रक्षेपणा  गर्दै जानुपर्छ र त्यसको समीक्षा अर्को त्रैमासिक विवरण  प्रकाशन गर्दा गर्नुपर्छ ।

हास्य संवाद जस्तो उद्घोष

नभई नहुने वित्तीय विवरण र व्यवस्थापकीय विश्लेषण प्रकाशन नग रेपनि  अनुसूचीको ७ नं बुँदाको ‘सत्यतथ्य सम्बन्धमा कार्यकारी प्रमुखको घोषणा’ मा चाँहि ‘म जिम्मेवार छु’ भन्ने वाक्य छुट्दैन । 

दिनपर्ने सत्य र तथ्य नदिए पनि ‘आजका मितिसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लिखित जानकारी तथा विवरणहरूको शुद्धता सम्बन्धमा म व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व लिन्छु । साथै, म यो उदघोष गर्दछु, कि मैले जानेबुझेसम्म यस प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण छन् र लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरू लुकाइएको छैन ।’ भन्ने अनुसूचीको वाक्यमा सहीछाप गरिएको हुन्छ । 

यस्तो जिम्मेवारीको सहीछाप देख्दा हास्य नाटकको संवाद पढेझैं लाग्छ । अनुसूचीको २ नं बुँदाको ‘आगामी अवधिको व्यावसायिक योजना सम्बन्धमा व्यवस्थापनको विश्लेषणात्मक विवरण’ मा आगामी त्रैमासिक अवधिको लागि प्रक्षेपण गरिएको आधार र कारण दिएर गरिएको उद्घोषको जिम्मेवारी लिन्छु भनेको भए बल्ल सही अर्थमा जिम्मेवार भएछन् वा रहेछन् भनेर अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । 

दिंदै नदिएको विवरणका लागि के सत्यतथ्य उद्घोष गरिरहन पर्छ र ? तिनै कार्यकारी प्रमुख वा अध्यक्ष बेला न कुबेला पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र रेडियोमा यति र उति प्रगति भयो भन्दै फलाकेको भने जति पनि सुन्न पाइन्छ । 

बोल्ने ठाउँमा बोल्दै नबोल्ने अनि नबोल्ने ठाउँमा आकाशै खसाल्न लागेझैं तँछाडमछाड गर्दै बोलिलरहेका हुन्छन् । यसरी बोल्नु व्यावसायिक मर्यादाभित्र पर्छ कि पर्दैन तीसगँ धितोपत्र बोर्डले जवाफ माग्नुपर्ने भएको  छ ।

केही सुझाव

अनुसूचीको २ नं. को प्रक्षेपण र त्यसको समीक्षा अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्ने, त्रैमासिक विवरण बढीमा १५ दिनभित्र नेप्सेमार्फत त सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रक्षेपणको लक्ष्य प्राप्त नभएमा त्यसको कारण खोल्न लगाउनुपर्ने, सत्य र यथार्थ विवरण प्रकाशन नगर्नेलाई व्यक्तिगत रूपमा नगद जरीवाना र अयोग्य घोषित गरी सोही तहमा निश्चित वर्षसम्म नियुक्त हुनसमेत रोक लगाउन आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, मनपरीसँग आकाश खसाल्न लागेझैं मिडियामा फलाक्ने कार्यकारी तहका अधिकारीलाई लगाम लगाउन पनि आवश्यक छ । 

१० मंगसिर २०७६, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/361881

प्रकटीकरणमा अप्रकटीकरण : अपूरा सूचनामा पनि नियमक मौन

धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीले गर्ने अधुरा पत्राचार (कम्पनीका अधुरा पत्राचार, आर्थिक अभियान, २०७५ मंसिर २४) सम्बन्धी आलेखको एउटा अनुच्छेदमा ‘अप्रकटीकरण’ सम्बन्धमा छोटो चर्चा गरिएको थियो । धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीले त्रैमासिक रूपमा र वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रकट गर्नुपर्ने विषयवस्तु धितोपत्र सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख गरिएको भए पनि यस्ता विषयमा प्रकटीकरण गरिएको पाइँदैन । यस विषयमा धितोपत्र बजार नियमक (धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) ले आफ्नो कामकर्तव्य नबुझेका हुन् वा किन गर्नुपर्यो भनेर पन्छेका हुन् बुझ्न सकिएको छैन । त्यस्तै ‘लगानीकर्ता हित’ भन्दै बजार सुधारको नारा उरालेर शेयर नेता पनि भित्री सूचनाको फाइदा उठाउन पाइएकै छ भनेर पन्छेका हुन् ? बुझ्न सकिएको छैन । के कस्ता विषय प्रकट भएका छैनन् र प्रकटीकरण सम्बन्धमा के व्यवस्था छ ? त्यसकै समीक्षा पछिल्ला अनुच्छेदमा गरिएको छ । 

प्रकटीकरण सम्बन्धी कानून

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम २६ (१) मा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाले अनुसूचीमा तोकिएको ढाँचामा त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र वित्तीय विवरण बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सोही नियमको उपनियम (२) मा अनुसूचीमा तोकिएको ढाँचामा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ५ महीनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्रैमासिक र वार्षिक विवरणमा खुलाउनुपर्ने विषयवस्तु नियमावलीको क्रमशः अनुसूची १४ र १५ मा दिइएको छ । त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा खुलाउनुपर्ने विवरणमा (१) वित्तीय विवरण (२) व्यवस्थापकीय विश्लेषण (३) कानूनी कारबाही सम्बन्धी विवरण (४) संगठित संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धी विश्लेषण (५) समस्या तथा चुनौती (६) संस्थागत सुशासन (७) सत्य र तथ्य सम्बन्धमा अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण जस्ता शीर्षक रहेका छन् । त्यस्तै वार्षिक प्रतिवेदनमा (१) सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन (३) लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण (४) कानूनी कारबाही सम्बन्धी विवरण (५) संगठित संस्थाको शेयर कारोबार तथा प्रगतिको विश्लेषण (६) समस्या तथा चुनौती (७) संस्थागत सुशासन जस्ता विषयवस्तु समेटिएका छन् । त्रैमासिक र वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाहेक अनुसूची १६ मा वर्णित ‘विशेष घटना वा परिस्थिति सम्बन्धी विवरण’ भन्ने अर्को खण्ड पनि रहेको छ । त्यस्तै धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ को विनियम २२ मा पनि तत्काल र केही अवधिभित्र प्रकटीकरण गर्नुपर्ने विषयवस्तु सूचीबद्ध गरिएका छन् ।

अप्रकटित विवरण

धितोपत्र सम्बन्धी कानूनले प्रकट गर्नुपर्ने भनेर विभिन्न घटना परिस्थिति सूचीबद्ध गरे पनि सूचीकृत कम्पनीले कयौं घटना र परिस्थिति सम्बन्धमा कारण खुलाएर प्रकटीकरण गरेको पाइँदैन । प्रकटीकरण गर्नुपर्ने विषय प्रकट नगर्दा पनि नियमकले प्रकट गर्न नलगाउँदा ‘किन गर्नुपर्‍यो र !’ भन्ने शैलीमा पन्छिन सजिलो भएको छ । वाणिज्य बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक र वार्षिक वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिंग स्ट्याण्डर्डस - एनएफआरएस) अनुरूप तयार पार्न निर्देशन दिएपछि सोही अनुसार प्रकाशित भए । तर, बैंकले २०७४ चैत, २०७५ असार र असोज मसान्तमा प्रकाशन गरेका वित्तीय विवरणका विभिन्न शीर्षकमा उल्लेख हुने रकममा आएको अन्तर सम्बन्धमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवश्यकता ठानेनन् । हुन त धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको अनुसूची १४ र १५ का विभिन्न बुँदामा उल्लेख गरिएका विषयमा गरिने प्रकटीकरण पनि ‘बिरालो बाँधे’ जस्तो भएको अवस्थामा यस्ता आकस्मिक घटनाको प्रकटीकरण गर्न कम्पनी किन बाध्य हुन्थे र ! नेपाल बैंक लगायत केही बैंकले प्रकट नगरेका विषय तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।  

प्रकटीकरण नगर्ने कम्पनी र व्यहोरा

क्र.सं.	कम्पनी	प्रकट नगरेको व्यहोरा	कैफियत
१	प्रभू बैंक	साविक ग्राण्ड तथा किष्ट बैंकबाट सरेर आएको समेत गरि कर कार्यालयद्वारा निर्धारण गरिएको कर विरुद्ध राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेको १३ वटा कर सम्बन्धि मुद्दा	फैसला नभएको
२	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक	कर कार्यालयद्वारा निर्धारण गरिएको कर विरुद्ध राजश्व न्यायधिकरणमा पुनरावेदन गरेको १० वटा कर सम्बन्धि मुद्दा	फैसला नभएको
३	एनआइसि बैंक	स्विफ्ट ह्याकिंग काण्डमा बैंकले दायर गरेको मुद्दा	सुनुवाई हुँदै गरेको
४	सिद्धार्थ बैंक	विभिन्न वर्षमा कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर विरुद्ध राजश्व न्यायधिकरणमा गरेको पुनरावेदन र करिव १ अर्ब कर तिर्नुपर्ने विषय	कर कार्यालयको निर्णय सदर
५	नेपाल बैंक	आर्थिक वर्ष (आव) २०७४ चैत्र मसान्त, आव २०७५ आषाढ मसान्त तथा आव २०७५ आश्विन मसान्तको त्रैमासिक वित्तीय विवरणको वासलात अन्तर्गत जगेडा र कोष शीर्षकमा क्रमशः करिब ६ अर्व, २४ अर्व र १९ अर्व ६० करोड भएको सन्दर्भमा रकम किन बढ्यो/घट्यो भन्ने विषय |
६	प्रभू बैंक	नेपाल बैंकको जस्तै जगेडा र कोष शीर्षकमा रकम घटबढ भएको विषय |
७	महुली लघुवित्त	२०७५ आषाढ मसान्तको त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा कर अघिको मुनाफाबाट बैंक/वित्तलाई लाग्ने ३० प्रतिशत आयकर छुट्टयाउनुपर्नेमा ६३ प्रतिशत आयकर छुट्टयाइएको विषय |

स्रोत : क्रमसंख्या १ देखि ४ सम्मका विवरण पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार र ५ देखि ७ सम्म कम्पनीले प्रकाशन गरेका त्रैमासिक वित्तीय विवरण 

यस बाहेक अनुसूचीका अन्य बुँदामा उल्लेखित विभिन्न विषयमा गरिनुपर्ने प्रकटीकरणका विषयमा छुट्टै चर्चा गरिनेछ । तर, यहाँ अनुसूची १४ र १५ का ३ र ४ नं. मा ‘कानूनी कारबाही सम्बन्धी विवरण’ भन्ने शीर्षकका (१) त्रैमासिक अवधिमा कम्पनी वा कम्पनीको विरुद्ध कुनै मुद्दा दायर भएको भए (२) कम्पनीको संस्थापक वा सञ्चालकले वा संस्थापक वा सञ्चालकका विरुद्ध प्रचलित नियमको अवज्ञा वा फौज्दारी अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर गरेको वा भएको भए र (३) कुनै संस्थापक वा सञ्चालक विरुद्ध आर्थिक अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर भएको भए भन्ने तीनओटा विषयका सन्दर्भमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । अधिकांश कम्पनीले यी तीनओटा शीर्षकमध्ये १ नं. बुँदामा उल्लिखित विषयमा कुनैकुनै बैंकले ‘ऋण असुली सम्बन्ध’मा बैंकले मुद्दा दायर गरेको भन्ने बाहेक अन्य दुईओटा बुँदामा कुनै मुद्दा नपरेको भन्ने ‘रेडिमेड’ वाक्य उल्लेख गर्ने गरेका छन् । नेशनल हाइड्रोपावरले भने त्रैमासिक प्रतिवेदनमा मुद्दा परेको र विचाराधीन रहेको भनेर उल्लेख गर्ने गरेको भेटिएको छ । तर, अधिकाँश कम्पनीले अनुसूचीमा वर्णित तीनओटा विषयमा परेका वा दायर गरेका मुद्दामामिला प्रकटीकरण गरेको देखिँदैन । प्रकटीकरण नगरिएका केही विषय तालिकामा उल्लेख गरिएको छ । तालिकामा उल्लिखित बाहेक अन्य बैंकले पनि कर निर्धारण तथा अन्य मुद्दा मामिलाका विषय उल्लेख गर्ने गरेको पाइँदैन । त्यस्तै बैंक बाहेका अन्य कम्पनीले पनि मुद्दा मामिलाका विषयमा प्रकटीकरण गर्ने गरेको पाइँदैन ।

अन्त्यमा, धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएर नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सूचीकरण गरिदिएकै छ, किन्नेले किनेकै छन्, बेच्नेले बेचेकै छन् भनेर मात्र नियमन हुँदैन। वास्तविक नियमन सूचीकरण पछि मात्र शुरू हुन्छ । लगानीकर्ता आफै (शेयर नेताले केही गर्दैनन्) ले पनि जानकारी माग्ने र अधुरा भ्रमात्मक सूचनाको आधारमा गरिएको कारोबारले भएको क्षतिको पूर्ति नियामककोमा माग्न जानु आवश्यक छ ।

 अभियान दैनिक, २०७५ पौष २३ गते 

http://www.abhiyan.com.np/?p=307502