नागरिक लगानी कोषले ठूलो महत्त्वाकांक्षाका साथ
सहायक कम्पनीका रूपमा नागरिक स्टक डिलर लिमिटेड नामक कम्पनी खडा गरेर शेयरको
धितोपत्र व्यापारी वा डिलर व्यवसाय शुरू गर्ने भएको छ । यसैका लागि नेपाल स्टक
एक्सचेन्ज (नेप्से) ले धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर) कार्यसञ्चालनसम्बन्धी
कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ । जारी कार्यविधि डिलर र मार्केट मेकरको संयुक्त उपक्रम
जस्तो देखिएको छ । सुविधायुक्त म्युचुअल फन्डसँग सुविधाविहीन डिलर (अहिलेसम्म) ले
जोखिमयुक्त शेयरबजारमा डिलरशिपको महत्त्वाकांक्षालाई कसरी अगाडि बढाउला त्यो भने
हेर्न अब धेरै कुर्नुपर्ने छैन ।
संक्षिप्तमा डिलर
धितोपत्रसम्बन्धी कुनै पनि कानूनमा डिलरको परिभाषा गरिएको छैन । धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम २(छ) मा ‘धितोपत्र व्यापारी भन्नाले नियम २७ को उपनियम (३) बमोजिमको कार्य गर्न धितोपत्र व्यापारीका रूपमा अनुमतिपत्र प्राप्त संगठित संस्था सम्झनुपर्छ’ भनेर कार्यतर्पm पन्छाएको छ । नियम २७(३) मा धितोपत्र व्यापारीले (क) आफ्नो नाममा धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्ने, (ख) बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी धितोपत्र दलालको कार्य गर्ने, (ग) बोर्डले तोकेबमोजिम योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा कार्य गर्ने र (घ) बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ताको कार्य गर्ने गरी चारओटा कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था छ । डिलरले आफ्नो नामबाट खरीद वा विक्री गरेका धितोपत्रको विवरण प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ७ कार्य दिनभित्र बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
छुट्टै
विन्डो र कम्पनी छनोट
डिलरका लागि कम्पनी छनोटदेखि कारोबार गर्ने कक्ष (विन्डो)सम्म फरक हुन्छ । त्यस्तै, तोकिएभन्दा तलको कारोबार एकाइ (लट) कारोबार गर्न पाइँदैन । डिलरले पाउने विशेष सुविधा भनेको दलालविना आफ्नै नाममा आफैले किन्न सक्छ र दलाल कमिशन तिर्नु पर्दैन । कार्यविधिको दफा ३ अनुसार डिलरले (१) विगत ३ वर्षदेखि नाफामा रहेको, (२) लगानीकर्ताको संख्या कम्तीमा १० हजार रहेको, (३) चुक्ता पूँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ भएको र (४) १ वर्षको अवधिमा कम्तीमा ८० प्रतिशत दिन कारोबार भएको कम्पनीमा मात्र लगानी गर्न पाउँछ । नेप्सेले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको कारोबार गर्न चाहेको कम्पनी नेप्सेसमक्ष पेश गर्नुपर्छ । नेप्सेले आवश्यक देखेमा हेरफेर गरी कारोबार गर्ने अनुमति दिन्छ र डिलरले कम्पनी हेरफेर गर्न चाहेमा नेप्सेलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । नामावलीमा समावेश नभएका कम्पनीको पनि शेयर कारोबार गर्नु परेमा डिलरले आफ्नो प्रणालीबाट गर्न पाउँदैन तर दलालबाट कारोबार गर्नसक्छ ।
कारोबार
सीमा र आदेश प्रविष्टि
डिलरले आफ्नो नेटवर्थको ६० प्रतिशत रकम सीमासम्म शेयर किनबेच गर्नसक्छ । कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ नगद वा बैंक जमानत राख्नुपर्ने र यसरी राखिएको जमानत रकमको २५ गुणासम्म कारोबार गर्न सक्छ । डिलरले कारोबार गर्दा नेटवर्थको ४ गुणाभन्दा बढी शेयर मौज्दात नहुने गरी कारोबार गर्नुपर्छ र मौज्दात सीमा नाघेमा अर्को दिन शेयर विक्री गरी तोकिएको सीमामा आइसक्नुपर्छ । यस्तो सीमा कायम नगरेमा खरीद आदेश प्रविष्ट गर्न पाउने छैन । सूचीकृत कम्पनीले शेयर धारण गर्न सीमा तोकेको भए सो सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्न (किन्न) पाउँदैन, धितोपत्र दलालीको समेत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको डिलरले ग्राहकको आदेशलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्र्छ र डिलर तथा दलालको कारोबार कक्ष अलगअलग हुनुपर्छ ।
कम्पनीको पूँजीको आधारमा कित्ता प्रविष्ट गर्नुपर्ने
हुन्छ । कम्पनीको पूँजीअनुसार (१) २० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्म भए १० हजार,
(२) ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म भए २० हजार, (३) १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म भए २५ हजार, (४) २
अर्बदेखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्म भए ३० हजार, (५) ५ देखि ८ अर्ब
रुपैयाँसम्म भए ४० हजार र (६) ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भए ५० हजार कित्ता आदेश
(खरीद र विक्री) प्रविष्ट गर्न सकिन्छ । २० करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पूँजी
भएको कम्पनीलाई नियमित कारोबारमा समावेश गर्न पाइँदैन । जुनसुकै समूहका कम्पनीमा १
हजार कित्ताभन्दा कम आदेश प्रविष्ट गर्न पाइँदैन । प्रविष्ट आदेश १ दिनभन्दा बढी
अवधि बहाल रहँदैन । मूल्य परिवर्तन सीमा अन्यसरह नै हुनेछ । क्लोज आउटमा परेका
कारोबारीलाई अक्शन मार्केटमा कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त कम्पनीको शेयर विक्री
गर्न पाउने र मूल्य परिवर्तन सीमा अक्शन मार्केटसम्बन्धी व्यवस्थामा भएसरह यथावत्
लागू हुनेछ । डिलरले थप शेयर, अवितरित हकप्रद लीलामी र
बैंकले ऋण उठाउन लीलाममा राखेको शेयरमा पनि सहभागी हुन पाउनेछ ।
अस्पष्टता
र प्रवर्द्धनात्मक सुविधा
डिलरको कार्यविधिमा केही अस्पष्टता देखिएको छ । ३ वर्षदेखि नाफामा रहेको भन्नाले ‘खुद कि सञ्चालन’ र लगानीकर्ताको संख्या कम्तीमा १० हजार रहेको भन्नेमा पनि ‘शेयरधनी कि कारोबारी वा लगानीकर्ता’ खुल्दैन । तोकिएको (२० करोड रुपैयाँ) पूँजीभन्दा कम पूँजी भएका कम्पनीको शेयर आफ्नो प्रणालीबाट मात्र किन्न नपाउने तर दलालबाट पाउने व्यवस्थाले कारोबारयोग्य कम्पनी तोक्नुको अर्थ देखिँदैन । डिलरले खरीद वा विक्री गरेका धितोपत्रको विवरण प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ७ कार्य दिनभित्र बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने वा नपर्ने कुनै उल्लेख छैन । कार्यविधिमा मासिक रूपमा विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।
कारोबारका लागि (१) ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म भए
१० हजार कित्ता, (२) १ अर्बदेखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्म भए
३० हजार, (३) ५ अर्बदेखि ८ अर्ब रुपैयाँसम्म भए ४० हजार,
(४) ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भए ५० हजार कित्ता आदेश (खरीद र
विक्री) प्रविष्ट गर्न सकिने गरी ४ समूहमा कम्पनी वर्गीकरण गर्दा छरितो हुनसक्छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका कम्पनी सानो हो । कारोबार
गर्नलाई कित्ता वा रकममध्ये कुनै एकको आधार हुनुपर्छ । समूहमा नपरेका कम्पनीमा कतिसम्म
लगानी गर्न सकिने रकम उल्लेख गरिनु उचित हुन्छ । योग्यतामा ‘नाफामा
रहेको’ भन्ने वाक्यांशले निर्माणाधीन जलविद्युत् कम्पनीलाई
बाहेक गरेको हुँदा यसलाई पनि केही शर्त बन्देज राखी कारोबारयोग्य बनाउनुपर्छ । थप
शेयरमा आवेदन गर्न पाइने व्यवस्थालाइ फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) भनेर स्पष्ट
पारिनुपर्छ । म्युचुअल फन्डका एकाइ प्राथमिक निर्गमन र दोस्रो बजारमा लगानी गर्न
पाउने कि नपाउने कतै पनि उल्लेख छैन । त्यस्तै, ऋणपत्रका
सम्बन्धमा पनि केही उल्लेख भेटिँदैन ।
‘घट्दा किन्ने बढ्दा बेच्ने’ भन्न सजिलो हुन्छ तर व्यवहारमा त्यसलाई उतार्न नसकिने हुँदा ठूलो पूँजी
फसाउन संस्थागत लगानीकर्ता आउन नचाहेको कुरा छर्लङ छ । यस्ता संस्थागत
लगानीकर्तालाई नियामकले सरकारी तवरबाट केही सुविधा दिलाएमा पूँजीगत आधार भएका
संस्था आउन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । विगतमा आएका मार्केट मेकरले अनुमतिपत्र
किन नवीकरण गराएनन्, त्यसको पूर्वसमीक्षा नगरी डिलरको
अवधारणा ल्याउनु र कुनै पनि संस्था महŒवाकांक्षा लिएर आउनु घातक हुन सक्छ ।
सुविधाको ओइरो लगाउँदासमेत म्युचुअल फन्डले १० रुपैयाँ
चुक्ता मूल्य भएको एकाइको खुद सम्पत्ति ७ रुपैयाँसम्म झारेका थिए । कुनै पनि
संस्थागत लगानीकर्तालाई म्युचुअल फन्डलाई जत्तिकै सुविधा नदिए पनि पूँजीगत र
आयकरमा केही छूट दिने हो भने बजारमा राम्रै टिकेर बस्न सक्छन् र ‘डिलरै’ नाम तोकेर ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
२ भदौ
२०७७, आर्थिक अभियान
