सूचीकृत कम्पनीको वर्गीकरण

कुनै पनि चिजवस्तुको वर्गीकरणले त्यसको गुणवत्ताको स्थितिलाई जनाउँछ l नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीको वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ l तर, यो वर्गीकरणले कम्पनीको गुणवत्तालाई जनाएको छैन l विद्यमान वर्गीकरण ‘वर्गीकरणको लागि वर्गीकरण’ जस्तो मात्र भएको छ l धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम ६ ले सूचीकृत कम्पनीलाई वर्गीकरणको लागि (क) चुक्ता पूँजी, (ख) सूचीकरण अवधि, (ग) लाभांश वितरण, (घ) रेटिङ्ग, (ङ) नियमनकारी निकायले तोकेको ढाँचामा वित्तिय विवरण राखे/नराखेको र (च) वार्षिक साधारण सभा समयमा सम्पन्न गरे/नगरेको गरि ६ वटा आधार तोकेको छ l

वर्गीकरणको योग्यता 

नियमावलीले दिएको अधिकार उपयोग गरि नेप्सेले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम ११ अनुसार सूचीकृत कम्पनीलाई ‘ए’ ‘बी’ ‘जी’ र ‘जेड’ गरी ४ वर्गमा वर्गीकरण गर्छ l ‘ए’ वर्गमा वर्गीकृत हुनको लागि (१) कम्तिमा १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी, (२) सूचीकरण भएको कम्तिमा तीन वर्ष पूरा भएको, (३) तीन आर्थिक वर्ष नाफामा रहेर लाभांश वितरण गरेको, (४) औसत वा सोभन्दा माथिको रेटिङ्ग, (५) नियामकले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण राखेको, (६) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गरेको जस्ता शर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै, 'बी' वर्गको लागि (१) कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी, (२) सूचीकरण भएको कम्तिमा तीन वर्ष पूरा भएको, (३) तीन आर्थिक वर्षमा कम्तिमा दुई आर्थिक वर्ष नाफा गरेको, (४) कम्तिमा औसतभन्दा एक तह मुनिको रेटिङ्ग, (५) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गरेको (६) सञ्चित नोक्सानीमा नरहेको जस्ता शर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ । जी’ लाई वर्ग नभन्दा पनि हुन्छ, किनभने यस वर्गमा नवसूचीकृत कम्पनी स्वत: पर्छन् l नेप्सेले कम्पनीको वर्गीकरण हरेक त्रैमासिकमा अद्यावधिक गर्छ l कम्पनीको वर्गीकरण गरी त्यसको विवरण सार्वजनिक गरेपछि कुनै कम्पनीलाई उल्लिखित समूह (वर्ग) मा पर्नु नपर्ने भन्ने लागेमा त्यसको कारणसहित ३५ दिन भित्र दावी पेश गर्नुपर्छ l   

शर्तको सान्दर्भिकता 

वर्ग ‘ए’ र ‘बी’ मा वर्गीकृत हुनको लागि तोकिएको पूँजी सर्वाथ अनुचित छ l पूँजीको आधारमा वर्गीकरण गर्नुको कुनै अर्थ देखिन्न l पूँजीले मात्र कम्पनी गतिलो र उत्कृष्ट हुने हैन l चुक्ता पूँजीको सट्टामा नेटवर्थलाई लिनुपर्छ l नेटवर्थ लिँदा सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई बाहेक गरि सञ्चित कोषलाई मात्र लिनुपर्छ l विद्यमान वर्गीकरणअनुसार कम्पनी चाहिँ ‘ए’ वर्गमा छ तर, त्यसको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषसमेत जोड्दा पनि १ सय ५० रुपैयाँ हुन्न l यसको ठिक विपरित कम्पनी चाहिँ ‘बी’ वर्गमा छ तर, सञ्चित कोषमा रहेको रकमले मात्र नेटवर्थ दोब्बरभन्दा बढी हुन्छ l त्यस्तै, प्रतिशेयर आम्दानी र लाभांश वितरणको इतिहास पनि उल्लेख्य हुन्छ l यस्तो बेलामा कुन कम्पनी ठिक भन्ने अन्योल स्वाभाविकरुपमा आउँछ l यस्तो अवस्थामा वर्गीकरणको औचित्य के रह्यो त ? वर्गीकरणले त्यसको क्रमअनुसारकै सुनिश्चित दिनुपर्ने हैन र ? त्यस्तै, ‘ए’ वर्गको लागि तोकिएको एउटा शर्तमा ‘नियामकले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण राखेको’ भन्ने छ l यस शर्तले कुन नियामकको कुरो गरेको हो कतै खुल्दैन l कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०८(२) मा कम्पनीले दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित र कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्टरुपमा प्रतिविम्वित हुने गरी प्रचलित कानूनबमोजीम अधिकारप्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउण्टीङ्ग स्ट्याण्डर्ड) अनुसार राख्नुपर्ने व्यवस्था छ l त्यसकारण विनियमावलीमा गरिएको ‘नियामकले तोकेको ढाँचामा’ भन्ने व्यवस्थाले कुनै अर्थ दिंदैन l यस्ता अर्थ नभएका विषय उल्लेख गरेर बुँदा बढाउनेबाहेक अरु केही काम गरेको छैन l यही शर्त वर्ग ‘बी’ का लागि तोकिएको छैन l ‘ए’ वर्गको लागि चाहिने तर, ‘बी’ वर्गको लागि नचाहिने भन्ने कुनै तर्क हुन्न l ‘ए’ वर्गमाl पर्नको लागि तोकिएको लाभांश वितरण गरेको भन्ने गोश्वारा वाक्यको सट्टा न्यूनतम १० प्रतिशत नगद लाभांश तोक्नुपर्छ l जुनसुकै नाम दिइएको प्रिमियमबाट बोनस शेयर वितरण गरेर लाभांश दिएँ भन्ने देखाउने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न पनि नगद लाभांशलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ l नगद लाभांशले कम्पनीको नगद प्रवाह स्थितिलाई इङ्गित गर्छ l कम्पनीको सवलता मापन गर्ने एउटा पाटो नगद प्रवाह पनि हो l

योग्यता ‘ए’ वा ‘बी’ बस्नुपर्ने ‘जेड’ 

नवसूचीकृत कम्पनी दुई वर्षसम्म अनिवार्यरुपमा ‘जी’ वर्गमा बस्नुपर्छ l दुई वर्ष पूरा भएपछि कुनै न कुनै गन्तव्यमा जानुपर्ने हुन्छ l यहाँबाट जाने गन्तव्य ‘ए’ र ‘बी’ हो तर, यी दुवै गन्तव्यमा अझ एक वर्षसम्म जान पाइँदैन l किनभने यी दुवै समूहमा जानको लागि सूचीकरण भएको तीन वर्ष पूरा गर्नुपर्छ l योग्यता ‘ए’ वा ‘बी’ को छ तर, एक वर्षको लागि जवर्जस्ती ‘जेड’ समूहमा झारिन्छ l सबै योग्यता पुग्दापुग्दै पनि ‘जेड’ मा बस्नुपर्ने कस्तो नियम बनाएको हो, बनाउनेले पनि पत्तो नपाए झैँ देखिन्छ l पत्तो पाएको भए यस्तो नियम बन्ने नै थिएन l नवसूचीकृत कम्पनीको स्थिति कस्तो थियो भन्ने थाहा नहुने कारण ‘जी’ वर्गमा तीन वर्षसम्म बस्नुपर्ने व्यवस्था राखेको भए केही हदसम्म औचित्य देखिने थियो l ‘ए’ वा ‘बी’ समूहमा पर्नको लागि सूचीकरण भएको दुइ वर्ष अवधि पूरा गरेको शर्त राखिएको भए सो अवधि पूरा गरेपछि आ-आफ्नो गन्तव्यमा लाग्थे l यी कुनै पनि शर्त नहुँदा अब्बल कम्पनी पनि एक वर्षसम्म ‘जेड’ अर्थात् शून्य समूहमा थन्किनु परेको छ l 

गुणवत्ता नदेखाउने वर्गीकरण

सामान्यतया: वर्गीकरणले कम्पनीको उत्कृष्टताको क्रम बताउँछ l ‘ए’ वर्गले सकारात्मक सूचक, सुशासन, नियामकीय अनुपालना गरेको जस्ता कुरा दर्शाउँछ l यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्न त्यति धेरै जोखिम छैन भन्ने सङ्केत गर्छ l यसको मतलब यस्ता कम्पनीको शेयरलाई जति मूल्य तिरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ हैन l मूल्यगत जोखिमलाई आफैँले आंकलन गर्नुपर्छ l ‘बी’ वर्गले ‘ए’ भन्दा अलि बढि जोखिम भन्ने जनाउँछ भने ‘जेड’ वर्गले ‘ए’ र ‘बी’ वर्गभन्दा बढी जोखिम छ भन्ने जनाउँछ l तर, धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ ले दिएको वर्गीकरणका ६ वटा आधार अर्थहीन भएकाले वर्गीकरणले लगानीकर्तालाई लगानीको लागि कुनै पनि प्रकारको गुणवत्ता दिंदैन l वर्गीकरणको लागि आधार दिने माउ कानुन नै अर्थहीन भएकोले त्यसको अधिनमा बनेको धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ ले गुणवत्ता दिने कुरै भएन l वर्गीकरणले लगानीको लागि कुनै गुणवत्ता दिन सक्दैन भने वर्गीकरण गर्नुको औचित्य छैन l वर्गीकरण गरेर केही हदसम्म गुणवत्ता दिने हो भने यस्ता कानुनको कुनै अर्थ नहुने हुँदा वर्गीकरणको आधार दिने धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ लाई अविलम्ब संशोधन गर्नु आवश्यक छ र सोहीअनुसार धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम ११ पनि संशोधन गरि वर्गीकरणलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्छ l

 अन्नपूर्ण पोष्ट 

चैत १६, २०८० शुक्रबार

https://www.annapurnapost.com/story/454716/

  

सूचीकरण खारेजी र रिभर्स बुक बिल्डिङ

खारेजीसम्बन्धी कानुनको एकीकरण आवश्यक

कम्पनीलाई पब्लिक बनाएर स्टक एक्सचेन्जमा शेयर सूचीकरण गराए जस्तै स्टक एक्सचेन्जबाट सूचीकरण खारेज गराएर प्राइभेट लिमिटेड पनि बनाउन सकिन्छ l सूचीकरणमा आउँदा सर्वसाधारणलाई शेयर किन्न आव्हान गरिन्छ भने सूचीकरण खारेज गर्दा तिनै सर्वसाधारणले धारण गरेको शेयर फिर्ता लिइन्छ l यहाँ सर्वसाधारण भन्नाले संस्थागत धारक जस्तैः म्युचुअल फण्ड, बिमा कम्पनी र अन्य संस्थागत निकाय पनि पर्छन् l कम्पनीका प्रवर्द्धकले शेयर किनेर सूचीकरण खारेज गराउन सक्छन l नेपालमा कानुनले बाध्य बनाएका (बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी) र स्वेच्छाले सूचीकरणमा आउने गर्छन l कानुनले बाध्य बनाएर सूचीकरणमा आएका कम्पनीको सूचीकरण अनिवार्य बाहेक स्वेच्छिक खारेजी हुनसक्दैन l तर, स्वेच्छाले सूचीकरणमा आएका कम्पनीले स्वेच्छिक सूचीकरण खारेज गराउन सक्छन l सूचीकरण खारेजी स्वेच्छिक र अनिवार्य गरी दुईप्रकारका हुन्छन् l अनिवार्य खारेजी सहज छ भने स्वेच्छिक खारेजी जटिल छ l कम्पनी खारेज भएमा, गाभिएमा र नियामकीय नीति नियम पालना नगरेमा अनिवार्य खारेजी हुन्छ l सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजी हुँदा कायम शेयरधनीले धारण गरेको शेयरको हैसियत के हुन्छ भन्ने चासो सर्वत्र हुन्छ l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत थुप्रै कम्पनी के कारणले हराए त्यसको एकमुष्ट जानकारी दिन बजार संचालक नेप्से र बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक ठानेका छैनन् l डा. चिरन्जीवी नेपाल बोर्डको अध्यक्ष हुँदा हराएको कम्पनी खोजी गर्ने बताए पनि उनी बोर्डबाट बाहिरिएपछि त्यसपछिका अध्यक्षले निरन्तरता दिएनन् l

बुक बिल्डिङ र रिभर्स बुक बिल्डिङ

बुक बिल्डिङ प्राथमिक शेयरको मूल्य कति राख्ने पत्ता लगाउने 'मूल्य अन्वेषण (प्राइस डिस्कोभरी) विधि हो । यसमा तल्लो (फ्लोर) र माथिल्लो (क्याप) मूल्यको सिमा दिएर मूल्य लगाउन आव्हान गरिन्छ । तल्लो र माथिल्लो मूल्यको अन्तर २० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन l तल्लो मूल्य १ सय रुपैयाँ तोकियो भने माथिल्लो मूल्य १ सय २० रुपैयाँ वा सोभन्दा कम तोकिन्छ र यही तोकिएको सीमामा मूल्य लगाउनुपर्छ l सतहीरुपमा हेर्दा यो विधि लिलामी जस्तो देखिए पनि माथिल्लो मूल्यमा आवेदन गर्नेले त्योभन्दा कम मूल्यमा शेयर पाउँछन् । यस विधिमा मूल्य निर्धारण गर्दा कम्पनी संचालन अवधि, संचित कोष, नेटवर्थ, भविष्यको सम्भावना, प्रतिशेयर आम्दानी, सम्भावित लगानीकर्ताले तिर्न चाहेको मूल्यलाई आधार लिईन्छ । त्यस्तै उस्तै प्रकारको कम्पनी शेयरबजारमा सूचीकरणमा रहेको भए त्यसको बजार भाउलाई पनि एउटा आधार लिइन्छ ।

बुक बिल्डिङको उल्टो रिभर्स बुक बिल्डिङ हो l बुक बिल्डिङमा प्राथमिक शेयर निर्गमनका लागि मूल्य अन्वेषण गरिन्छ भने रिभर्स बुक बिल्डिङमा त्यही शेयर शेयरधनीबाट फिर्ता लिनको लागि मूल्य अन्वेषण गरिन्छ l बुक बिल्डिङमा झैँ रिभर्स बुक बिल्डिङमा पनि कुनै पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंक (मर्चेन्ट बैंक) लाई जिम्मा लगाइन्छ l बुक बिल्डिङ र रिभर्स बुक बिल्डिङको मुख्य भिन्नता भनेको रिभर्समा तल्लो मूल्य (फ्लोर प्राइस) मात्र तोकिन्छ, माथिल्लो मूल्य (क्याप प्राइस) तोकिन्न l रिभर्स बुक बिल्डिङमा पनि मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाइने विधि लगभग बुक बिल्डिङमा जस्तै हुन्छ l रिभर्स बुक बिल्डिङको उपयोग सूचीकरणमा रहेको कम्पनीको सूचीकरण खारेज गर्दा कायम शेयरधनीलाई कति रुपैयाँका दरले दिएर तिनले धारण गरेको शेयर किन्ने भनेर बहिर्गमन मूल्य (एक्जिट प्राईस) निर्धारण गरिन्छ l

सूचीकरण खारेजको कार्यविधि

स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरणमा रहेको कम्पनीले सूचीकरण खारेज गर्ने निर्णय विशेष सभाबाट पारित गर्नुपर्छ l प्रस्ताव पारित भएपछि सर्वसाधारण शेयरधारकले धारण गरेको शेयर तोकिएको तल्लो वा सोभन्दा माथिको मूल्यमा आफ्नो शेयर बिक्री गर्न शेयरधारकसँग बिक्री प्रस्ताव मागिन्छ l यस्तो प्रस्ताव दिनको लागि निश्चित दिन तोकेर स्टक एक्सचेन्ज वा अनलाईन बिडिङ प्रणाली उपयोगमा ल्याइन्छ l सूचीकरणमा आउनको लागि व्यवसाय नियामकले तोकेको हकमा सोहीअनुसार र नतोकेकोमा कम्तिमा १० प्रतिशत सार्वजनिक निर्गमन गरिएको हुन्छ l सूचीकरण खारेज गराउन चुक्ता पूँजीको ९० प्रतिशत शेयर प्रवर्द्धकले किन्नुपर्ने हुन्छ l यसका लागि मूल्य अन्वेषण गरी तोकिएको तल्लो मूल्यबाट बढ्दो क्रममा शेयर किन्दै जानुपर्छ l माथिल्लो मूल्य नतोकिने हुँदा माथि कतिसम्म जाने भन्ने सिमा हुन्न l जुन मूल्यमा पुग्दा चाहिएको मात्रा (९० प्रतिशत) शेयर प्राप्त हुन्छ सो मूल्यलाइ बहिर्गमन मूल्य भनिन्छ l उदाहरणको लागि सूचीकरण खारेजीको प्रक्रियामा रहेको कुनै कम्पनीमा ७० प्रतिशत शेयर प्रवर्द्धकसंग रहेछ भने सूचीकरण खारेज गरी कम्पनीलाई प्राइभेट बनाउन प्रवर्द्धकभन्दा बाहिर रहेको २० प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ l सो कम्पनीले तल्लो मूल्य ३ सय रुपैयाँ राखेको रहेछ भने यही मूल्यमा पुग्दो शेयर प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन l तल्लो मूल्यबाट बढ्दो मूल्यमा चाहिने जति शेयर किन्दै जाँदा मानौं ५ सय रुपैयाँमा पुग्दा भने जति शेयर पाएमा यही ‘बहिर्गमन वा अन्वेषित मूल्य’ हुन्छ l

स्वीकार वा प्रतिप्रस्ताव

प्रवर्द्धकले ‘बहिर्गमन वा अन्वेषित मूल्य’ लाई स्वीकार वा अस्वीकार दुवै गर्नसक्छन l स्वीकार गरेमा निश्चित दिनभित्र धारकबाट शेयर फिर्ता लिई धारकलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ l अन्वेषण भएको बहिर्गमन मूल्य प्रवर्द्धकले अस्वीकार गरेमा निश्चित दिनभित्र प्रवर्द्धकले शेयर खरिदको लागि प्रतिप्रस्ताव (काउन्टर अफर) गर्नसक्छ। प्रतिप्रस्ताव गर्दा कम्पनीको कितावी मूल्य (नेटवर्थ) भन्दा माथि र अन्वेषित मूल्यभन्दा कम हुनुपर्छ। कितावी मूल्य २ सय र अन्वेषित मूल्य ५ सय रुपैयाँ आएमा २ सयभन्दा माथि र ५ सय रुपैयाँभन्दा तल बीचको मूल्य प्रतिप्रस्तावमा तोक्नुपर्छ l नियमित रिभर्स बुक बिल्डिङको समयमा आफ्नो शेयर बिक्री गर्न बोलपत्र दिएका र नदिएका दुवै सर्वसाधारण शेयरधारकले  प्रतिप्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै आफूले धारण गरेको शेयर बिक्री गर्ने प्रस्ताव दिनसक्छन् l प्रतिप्रस्ताव बिडिङको लागि निश्चित दिन तोक्नुपर्छ l यस्तो समय देशीय परिस्थिति अनुसार तोक्न सकिन्छ l

नेपालमा खारेजीको अभ्यास र कानुन

नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीका शेयर सूचीकरण खारेज भएका छन् तर, के कसरी भएका छन् वा हुँदैछन् भन्ने जानकारी छैन l हालै नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले स्वेच्छिक सूचीकरण खारेज गर्ने विशेष प्रस्तावसहितको विशेष सभा सम्पन्न गरेको छ l सूचीकरण खारेजीको लागि विशेष कानुनको अभाव छ l यसका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत कानुनको निर्माण हुनुपर्नेमा धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावलि, २०७५ र धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ मा छरिएको छ l यी दुई कानुनमा पनि अस्पष्टता धेरै छन् l शेयरधनीको शेयर कुन मूल्यमा कसरी किन्ने भन्ने स्पष्टता छैन l सूचीकरण खारेजीको प्रसंगमा बुक बिल्डिङको कुरो कता कता नमिले जस्तो देखिए पनि सूचीकरण खारेजीको लागि उपयुक्त विधि बन्नसक्छ l बुक बिल्डिङले शेयर निर्गमन गर्न मूल्य अन्वेषण गराए जस्तै खारेजीमा पनि मूल्यको अन्वेषण गराउँछ l

२९ मंगसिर २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/399512

 

शेयर सूचीकरण खारेज

खारेजीसम्बन्धी छुट्टै कानुन आवश्यक

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले सूचीकरण खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेर विशेष सभा आव्हान गरेको छ l  नेप्सेबाट हराएका भनिएका कतिपय कम्पनीको कारोबार स्थगनमा छ भने कयौं स्वेच्छिक र बाध्यात्मकरुपमा खारेज भएको अनुमान गर्न सकिन्छ l बजार संचालक नेप्से र बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले कति कम्पनी कुन हिसाबले सूचीकरण खारेज भए त्यसको विवरण सार्वजनिक गरेको भेटिन्न l भारतको नेशनल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले १५ अप्रिल २००२ देखि २६ नोभेम्बर २०२१ सम्म विभिन्न कारण सूचीकरण खारेज भएका ३ सय ९१ वटा र खारेजीको क्रममा रहेका ४७ वटा कम्पनीको विवरण वेवसाइटमा राखेको छ l

सूचीकरण खारेजी र बाईब्याक

कम्पनी सूचीकरण र सूचीकरण खारेजी ठ्याक्कै विपरित कुरा हुन् l सूचीकरणमा आइसकेको कम्पनीले सूचीकरण खारेज पनि गराउँछन l कम्पनीले शेयर सूचीकरण गराए जस्तै सूचीकरण खारेज पनि गर्नसक्छन l स्वेच्छिक र बाध्यात्मक गरी दुइ प्रकारले सूचीकरण खारेज हुन्छ l कम्पनी सूचीकरण गराउन पब्लिकमा रुपान्तरण गराईन्छ भने स्वेच्छिक खारेजी गरेर पुनः प्राइभेटमा फर्काइन्छ l बाध्यात्मक अवस्थाको खारेजी सहजै हुन्छ तर, स्वेच्छिकरुपमा खारेज गर्न केही कानुनी शर्त पूरा गर्नुपर्छ र खारेज नहुन पनि सक्छ l सूचीकरण खारेजी र आफ्नो शेयर आफैं किन्ने (बाईब्याक) उस्तैउस्तै पनि हुन्छ l सूचीकरण खारेजी गर्दा कम्पनीले बाईब्याक सरह शेयर किन्न पनि सक्छ वा प्रवर्द्धक वा अन्य शेयरधनीले पनि किन्न सक्छन l खारेजी गर्दा कम्पनी आफैँले शेयर किनेमा बाईब्याकमा जस्तै कम्पनीको पूँजी घट्छ र उक्त शेयर जारी गरेर पुनः सूचीकरण पनि हुनसक्छ l

सूचीकरण खारेजको कानुन

सूचीकरण खारेजसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ र धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ गरी दुइवटा कानुन छन् l नियमावलीको नियम ८(१) मा  कुनै सूचीकृत कम्पनीले स्वेच्छिकरुपमा सूचीकरण खारेजी गर्न चाहेमा धितोपत्र बजार (नेप्से) मा निवेदन दिएर त्यसको जानकारी बोर्डलाईसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l सूचीकरण खारेज गराउन (१) खारेज गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावसहित विशेष सभा सम्पन्न गरेको, (२) आव्हान गरिएको सभामा उपस्थित भएका शेयरधनीमध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्वेच्छिक खारेजी गर्ने निर्णयमा सहमति भएको, (३) विशेष सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको शेयर कम्पनीका सञ्चालकले खरिद गरी लिने सम्बन्धमा खरिद मूल्य तथा खरिद गर्ने प्रकृयासम्बन्धी निर्णय भएको, (४) विशेष सभामा उपस्थित नभएका शेयरधनीका धितोपत्रमध्ये कम्तीमा ५१ प्रतिशत धितोपत्र सञ्चालकले खरिद गरेको, (५) सम्पत्ति तथा दायित्वको ड्यू डिलिजेन्स अडिट भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ l यी प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन परेपछि धितोपत्र बजार (नेप्से) ले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखेमा सूचीकरण खारेजी गर्छ ।

धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम १८ मा स्वेच्छिक सूचीकरण खारेज गर्न चाहने कम्पनीले नियमावलीको नियम ८ को प्रकृया पूरा गरेको व्यहोरा र नेप्सेलाई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको नवीकरण वा वार्षिक शुल्कसमेत संलग्न राखी नेप्सेसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ l यसरी निवेदन पर्न आएपछि नेप्सेले आवश्यक जाँचबुझ गरी धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी गर्न उपयुक्त देखिएमा ३० दिनभित्र सूचीकरण खारेज गरिदिन्छ l यसबाहेक नेप्सेले विनियम १९(ङ) मा एउटै कारणले तीन पटकभन्दा बढी सूचीकरण स्थगन भएमा सूचीकरण खारेज गर्नसक्छ l यस्तो प्रक्रिया शुरु गर्नु अघि सम्बन्धित संस्थालाई सफाई पेश गर्ने मौका भने दिनुपर्नेछ l

स्वेच्छिकरुपमा सूचीकरण खारेज हुनेबाहेक नियमावलीको नियम ९ अनुसार (१) सूचीकृत कम्पनी गाभिएमा, (२) नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको कुनै कम्पनीको धितोपत्रको सूचीकरण खारेज गर्नका लागि सम्बन्धित निकायबाट लेखी आएमा, (३) कुनै कम्पनी खारेजीमा गएमा वा खारेजीमा गएको जानकारी प्राप्त भएमा, (४) वार्षिक सूचीकरण शुल्क नबुझाएको कारण सूचीकरण स्थगन गरेकोमा सोही कारणबाट त्यस्तो कम्पनीको धितोपत्र लगातार दुई बर्षसम्म स्थगन भएमा, (५) कुनै सूचीकृत कम्पनीले बोर्डले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेको कारण धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी गर्न धितोपत्र बजारलाई निर्देशन दिएमा बाध्यात्मक खारेजी हुन्छ l बार्षिक शुल्क नबुझाएको कारण नियमावली र विनियमावलीमा क्रमशः २ र ३ वर्ष उल्लेख हुँदा यो व्यवस्था एकअर्कासँग बाझेका छन् l सूचीकरण खारेजको सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्था यति हो l

कानुनी अस्पटता

धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम ८(२)(ग) मा सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको शेयर कम्पनीका  सञ्चालकले खरिद गरी लिने सम्बन्धमा खरिद मूल्य तथा खरिद गर्ने प्रकृयासम्बन्धी निर्णय भएको भनिएको छ तर, यसमा प्रक्रिया के हुने कसरी निर्धारण हुने भन्ने कुनै उल्लेख नहुँदा यसले अहसमत शेयरधनीको हित रक्षा कसरी हुन्छ कानुन प्रष्ट छैन l त्यस्तै, नियमावलीको नियम ८(२)(क) बमोजिम आव्हान गरिएको सभामा उपस्थित भएका शेयरधनीमध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजी गर्ने निर्णयमा सहमति भएको भन्ने व्यवस्थाले सहकारीमा जस्तो व्यक्तिको गणना गरेको छ l धेरै व्यक्तिसँग थोरै र थोरै व्यक्तिसँग धेरै शेयर हुने हुँदा यसमा प्रष्टता देखिन्न l हुनुपर्ने चाहिँ शेयरको सङ्ख्या हो l सभामा शेयरधनी सूचीकरण खारेज गर्न सहमत भएका मात्र हुन्, शेयर कतिमा किन्ने भन्ने विषय फरक हो l यसका लागि कम्पनीले खरिद मूल्य निर्धारण गर्न कसलाई नियुक्त गर्ने वा कसले मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था नहुँदा कम्पनीले मनखुशी मूल्य निर्धारण गरेर जवर्जस्ती शेयर किन्न सक्ने हुन्छ l

सूचीकरण खारेज गराउन शेयर कुन मूल्यमा किन्ने भन्नाको लागि ‘रिभर्स बुक बिल्डिंग’ उपयुक्त विधि हुनसक्छ l ड्यू डिलिजेन्स अडिट गरेर कम्पनीको वास्ताविक सम्पत्ति र दायित्व निर्धारण गरी त्यसमा ख्यातीवापतको उचित मूल्य जोडी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी ‘फ्लोर प्राईस’ तोकेमा बजारबाट सहजै शेयर प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ र खारेजी प्रक्रिया सहज हुन्छ l यद्धपि रिभर्स बुक बिल्डिंग विधि अपनाउँदा पनि पर्याप्त शेयर प्राप्त हुन् सक्दैन र खारेज हुन् नसक्ने उदाहरण भारतीय कम्पनी वेदान्त लिमिटेडले दिएको छ l यसको सबैभन्दा ठूलो शेयरधनी लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले ३ सय २० भारतीय रुपैयाँमा शेयर दिने प्रस्ताव पेश गरेको थियो l वेदान्तले न्यूनतम ८७ रुपैयाँ ५० पैसामा शेयर किन्ने प्रस्ताव गरेको थियो l इंग्ल्यान्डमा रहेको वेदान्तको माउ कम्पनी वेदान्त रिसोर्स लिमिटेडले आफ्नो सूचीकरण लन्डन स्टक एक्सचेन्जबाट खारेज गराएपछि भारतबाट पनि खारेज गराएर प्राइभेट कम्पनी बनाउन चाहेको थियो l

निचोडमा, नेपालमा पनि कम्पनीको सूचीकरण खारेजीको लागि ‘रिभर्स बुक बिल्डिङ’ विधिबाट शेयर किन्ने व्यवस्थासहितको सूचीकरण खारेजीसम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यकता देखिन्छ l 

२१ मंगसिर २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/399023

मूल्य अन्वेषणका लागि प्रारम्भिक सत्र

मल्टिल्याटरल म्याचिङ प्रणाली आवश्यक

 

शेयरको नियमति कारोबार शुरू हुनुअघि मूल्य अन्वेषण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रारम्भिक सत्र सञ्चालन गरिन्छ । यो कुरा सैद्धान्तिकजस्तो लागे पनि व्यावहारिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको सन्दर्भमा यसको व्यावहारिक उपयोग कम हुनुका कारण शुरुआत भएको धेरै समय नहुनु, जानकारी र कारोबार प्रणालीको विषयमा पर्याप्त प्रचारप्रसार नहुनुजस्ता मुख्य कारण छन् । प्रारम्भिक सत्रको कारोबारलाई विश्वसनीय र सहभागितामूलक बनाउनुपर्नेमा शेयरबजारको तालुकी निकायले अघोषित रूपमा बन्द गराउन खोजेको छ । प्रारम्भिक सत्रमा कारोबारका लागि तोकिएको मूल्य परिवर्तन सीमा ५ प्रतिशतलाई घटाएर २ प्रतिशतमा झार्न दिएको निर्देशनले यसको औचित्य नै समाप्त पारेको छ । यसलाई विश्वसनीय बनाउन सकिने आधार हुँदाहुँदै पनि बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) र नेपाल धितोपत्र बोर्डले पहल गरेका छैनन् ।

 

प्रारम्भिक सत्रको औचित्य

हरेक दिनको कारोबार अपरिपक्वले खोल्छन् र परिपक्वले बन्द गर्छन् भन्ने भनाइ नै छ । यसको अर्थ बजार खुलेको केही समयसम्म (१ घण्टा) तीव्र उतारचढाव हुन्छ र त्यसपछि बजार लयमा आउँछ । यसो हुनुको कारण प्रारम्भिक सत्रमा पर्याप्त सहभागिताविना गरिएको मूल्य अन्वेषण हो । समुचित उपयोग गर्ने हो भने प्रारम्भिक सत्रले निरन्तर सत्रका लागि वास्तविक मूल्य अन्वेषण गरिदिन्छ । वास्तविक मूल्य अन्वेषणको समस्या नेपालमा देखिनु सामान्य भए पनि ठूला एक्सचेन्जको सूचीमा पर्ने भारतको दुवै एक्सचेन्ज (बम्बे र नेशनल) मा पनि केही हदसम्म छ । प्रारम्भिक सत्रमा मूल्य अन्वेषण वास्तविक रूपमा हुन् नसक्दा निरन्तर सत्र खुलेको झन्डै १ घण्टासम्म नेपालमा तीव्र उतारचढाव देखिने गरेको छ । भारतमा भने यो समस्या आधा घण्टाजति मात्र हुन्छ । अघिल्लो दिन बजार बन्द भएदेखि भोलिपल्ट नियमित बजार नखुलेसम्मको अवधिमा मूल्यलाई प्रभाव पार्नसक्ने विभिन्न घटना हुन सक्छ । नियमित सत्रमा एकैपटक कारोबार गराउँदा मूल्यमा तीव्र उतारचढाव नहोस् भन्नाको लागि प्रारम्भिक सत्रमा मूल्य परिवर्तन सीमा अधिक राखेर मूल्य अन्वेषण गराइन्छ । नेपालमा अघिल्लो दिनको बन्द मूल्यको ५ प्रतिशतसम्म परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ । इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट, अहमदावादले गरेको एक अध्ययनमा प्रारम्भिक सत्रले नियमित सत्रमा हुने तीव्र उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको पाएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि प्रारम्भिक सत्रमा सहभागिता बढ्दै गएर यसको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको छ ।

 

बहुपक्षीय सहभागिता

नेपालमा अनलाइन कारोबार प्रणाली शुरू भएपछि नेप्सेले जारी गरेको धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा प्रारम्भिक सत्र आमव्यक्तिको जानकारीमा आएको हो । यस प्रकारको कारोबारमा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी तथा इकोनोमिक अर्डर प्राइस विधिबाट आदेश कार्यान्वयन हुनेगर्छ । यसमा दुई पक्ष मिलेर न्यूनतम कित्ता आदेश प्रविष्ट गरेर आफूअनुकूल कार्यान्वयन गराउन सक्ने हुन्छ । यसको बदलामा बहुपक्षीय सहभागिता हुने मल्टिल्याटरल म्याचिङ प्रणाली अवलम्बन गरिएमा दुई पक्षको मिलेमतोमा न्यूनतम कित्ता आदेश प्रविष्ट गरी हुने कारोबार नियन्त्रण भई वास्तविक मूल्य अन्वेषण हुनसक्छ । भारतमा यसैको उपयोग गरी मूल्य अन्वेषण गरिन्छ । मानौं कुनै कम्पनीको अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य १ सय रुपैयाँ थियो भने भोलिपल्ट प्रारम्भिक सत्रमा तोकिएको मूल्य परिवर्तन सीमाको अधीनमा रही प्रविष्ट भएको आदेश (खरीद र विक्री), माग, आपूर्ति, अधिकतम कारोबार हुनसक्ने संख्या र कारोबार अयोग्य संख्या तालिकामा देखाएबमोजिम भएको अवस्थामा कसरी मूल्य अन्वेषण हुन्छ यस विषयमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

माग र आपूर्तिको आधारमा हुने मूल्य अन्वेषण

क्रसं	मूल्य	आदेश		सङ्ख्या		अधिकतम कारोबार हुनसक्ने सङ्ख्या	कारोबार अयोग्य
		खरिद	बिक्री	माग	आपूर्ति
१	१०३	१३,५००	११,५००	५०,५००	११,५००	११,५००	३९,०००
२	१०४	९,५००	९,८००	३७,०००	२१,३००	२१,३००	१५,७००
३	१०५	१२,०००	१५,०००	२७,५००	३६,३००	२७,५००	(८,८००)
४	१०६	६,५००	१२,०००	१५,५००	४८,३००	१५,५००	(३२,८००)
५	१०७	५,०००	१२,५००	९,०००	६०,८००	९,०००	(५१,८००)
६	१०८	४,०००	८,५००	४,०००	६९,३००	४,०००	(६५,३००)

तालिका साभार : नेशनल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, भारत

 

 

१.  सर्वसम्मत मूल्य : तालिकामा प्रविष्ट आदेशको आधारमा क्रमसंख्या (क्रसं) ३ मा रहेको १ सय ५ रुपैयाँ अन्वेषित मूल्य हुन्छ । किनकि यसमा सर्वाधिक २७ हजार ५ सय कित्ता कारोबार हुन्छ । क्रसं २ को मूल्यमा विक्री गर्न बसेको व्यक्तिले क्रसं १ मा प्रविष्ट मूल्यमा झरेर विक्री गर्दैन । स्मरण रहोस् प्रारम्भिक सत्रमा आदेश कार्यान्वयन हुने सयममा संशोधन वा रद्द गर्न पाइँदैन । यसकारण क्रसं २ को माग हिसाब गर्दा क्रसं १ समावेश हुँदैन । यही क्रमले क्रसं ३, ४, ५ र ६ मा रहेको माग संख्या अघिल्लो क्रमबाट घटाउँदै गणना गरिन्छ । क्रसं ३ को मूल्य १ सय ५ रुपैयाँमा क्रसं १ र २ मा प्रविष्ट गरिएको शेयर विक्री हुन्छ । यस हिसाबले आपूर्ति ३६ हजार ३ सय कित्ता हुन्छ ।

 

२. दुईओटा मूल्य र बराबर माग – तालिकाको उदाहरणमा एउटा मूल्यमा अधिकतम कित्ता कारोबार हुनसक्ने अवस्था सर्वसम्मत थियो तर, सधैं यस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन । दुईओटा मूल्यमा बराबर कित्ताको माग आएमा भने कारोबार अयोग्य कित्ता जुन मूल्यमा कम हुन्छ त्यो अन्वेषित मूल्य हुन्छ । तालिकाकै उदाहरणमा क्रम संख्या ३ मा आए बराबरको माग संख्या क्रसं ६ मा पनि आएमा यी दुई मूल्यमध्ये जुन मूल्यमा कारोबार अयोग्य कित्ता कम हुन्छ त्यो अन्वेषित मूल्य हुन्छ ।

 

३. बराबर कारोबार अयोग्य :  दुईओटा मूल्यमा बराबर माग र कारोबार अयोग्य कित्ता पनि बराबर भएमा अघिल्लो दिनको बन्द मूल्य नजिक जुन मूल्य आउँछ त्यो नै अन्वेषित मूल्य हुन्छ । तालिकाअनुसार १ सय ३ र १ सय ५ रुपैयाँमा माग र कारोबार अयोग्य कित्ता बराबर आएमा अघिल्लो दिनको बन्द मूल्य १ सय रुपैयाँ नजिक १ सय ३ रुपैयाँ हुने हुँदा यही नै अन्वेषित मूल्य हुन्छ ।

 

४. बराबर दूरी आएमा : ३ नम्बरमा वर्णित अवस्था जस्तै ९९ र १ सय १ रुपैयाँमा बराबर माग र बराबर कारोबार अयोग्य कित्ता आए यस्तो अवस्थामा दुवै मूल्य अघिल्लो दिनको बन्द मूल्यबाट बराबर दूरीमा रहेको हुँदा अघिल्लो दिनको बन्द मूल्य नै अन्वेषित मूल्य हुन्छ ।

 

नवसूचीकृत कम्पनीको पनि यही विधि अपनाएर मूल्य अन्वेषण गर्न सकिन्छ/गर्नुपर्छ । नेटवर्थ र त्यसको ३ गुणा मूल्य सीमालाई परिवर्तन गरी सीमा खुला छाड्नुपर्छ । प्रारम्भिक सत्रमा हुने मूल्य परिवर्तनलाई कम्तीमा १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । भारतमा यस्तो दर २० प्रतिशत छ । त्यस्तै, प्रारम्भिक सत्रमा अन्वेषित मूल्यलाई आधार मानेर निरन्तर सत्रमा १० प्रतिशत लागू गरिनुपर्छ र हरेक कारोबारको २ प्रतिशतको सीमालाई खारेज गरी एकैपटक १० प्रतिशतमा मूल्य प्रविष्ट गर्न पाउनुपर्छ ।

 २९ असार २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/390859

शेयर सूचीकरणमा नटुंगिने विलम्ब

नाडेप र छिमेक लघुवित्तले २०७६ वैशाख २६ र ३० गते साधारणसभा गरेको ७ महीना बितिसक्दा पनि बोनस शेयर सूचीकरण गरेका छैनन् । यस्तै सोही वर्ष असार १४ गते साधारणसभा गरेको कामना सेवा विकास बैंकले पनि ६ महीनासम्म बोनस शेयर सूचीकरण गरेको छैन । शेयर प्रमाणपत्र अभौतिक रूपमा अभिलेखीकरण गर्न शुरू गरेको र सोही स्वरूपमा हस्तान्तरण हुन थालेको ४ वर्ष पुग्न लागेको छ । अभिलेखीकरण र कारोबार अभौतिक रूपमा हुन थाले पनि कुनै पनि (प्राथमिक, हकप्रद र बोनस) शेयर सूचीकरणमा विलम्ब हुने क्रम यथावत् छ भन्ने उदाहरण शुरूमै उल्लेख गरिएको छ । सिद्धान्ततः स्टक एक्सचेन्जको पूर्व सहमति विना शेयर जारी हुँदैन । शेयर सूचीकरण (कारोबार) का लागि समयसीमा नतोकिँदा कारोबारमा निरन्तर विलम्ब देखिएको छ । सहजै कारोबार हुनुपर्ने हकप्रद र बोनस शेयरसमेत कारोबार हुन सकेको छैन । सूचीकरणमा अनावश्यक कानूनी झन्झट र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको पट्यारलाग्दो नीति पनि बाधक बनेको छ ।

दुई थरी कम्पनी 

नेपालको शेयरबजारमा कानूनले नै यति प्रतिशत शेयर जारी गरी सूचीकरण हुनुपर्छ भन्ने र यति नै भनेर निर्दिष्ट नगरिएका आफूखुशी जानसक्ने गरी मूलतः दुई प्रकारका कम्पनी छन् । कानूनले नै बाध्य बनाएका बैंकिङ (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त, र लघुवित्त) र बीमा (जीवन र निर्जीवन) छन् । यी दुवै क्षेत्रका कम्पनीका लागि कम्तीमा ३० प्रतिशत र अधिकतम ४९ प्रतिशत छ । विदेशी लगानी भएका बैंक (वाणिज्य) ले भने तोकिए बमोजिम जानुपर्छ । अहिलेसम्म यस्तो अंश नतोकिए पनि प्रचलनमा २० प्रतिशत रहेको छ । हाल २० प्रतिशत मात्र शेयर सूचीकरण भएको एक मात्र हिमालयन बैंक हो ।

कानूनले बाध्य नबनाएको तर, आफूखुशी जान सक्नेमा जलविद्युत्, होटेल, उत्पादन तथा प्रशोधन, दूरसञ्चार, व्यापार आदि हुन् । कम्पनीको समग्र (बैंकिङ र बीमा पनि कम्पनी हुन्) नियमन गर्ने कम्पनी ऐन २०६३ र रजिस्ट्रार हो । कम्पनी दर्ता र कम्पनी सञ्चालनका समस्त गतिविधिको नियमन रजिस्ट्रारले गर्छ । व्यवसायको नियमन (बैंक, बीमा, जलविद्युत्, दूरसञ्चार आदि) मात्र विशिष्टीकृत ऐन र सो ऐनबमोजिम स्थापित निकायले गर्छ । नियमन गर्ने निकायले नतोकेको र नियमन नहुने कम्पनीको हकमा धितोपत्र कानूनले कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा ४९ प्रतिशत तोकेको छ । यसका अतिरिक्त अन्य शर्त पनि लागू हुन्छ ।

सूचीकरण सम्बन्धी कानून

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम ४७(१) र (२) मा धितोपत्र जारी गर्न चाहने कम्पनीले विक्री प्रबन्धकमार्फत विवरणपत्र तयार गरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा पेश गर्नुपर्छ । धितोपत्र बजार (नेप्से) ले विवरणपत्र प्राप्त भएपछि सूचीकरणसँग सम्बद्ध विनियमावली अनुरूप सूचीकरणका लागि योग्य छ वा छैन ७ दिनभित्र बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्छ । त्यसपछि सूचीकरणको प्रक्रियासमेत थालनी गर्नुपर्छ । एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएपछि अभौतिकीकरणका लागि ७ दिनभित्र ‘केन्द्रीय निक्षेपक’ मा निवेदन दिनुपर्छ । त्यस्तै बोनस शेयर सूचीकरण सम्बन्धमा धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ को दफा ४१ मा साधारणसभाले पारित गरेको ३० दिनभित्र बोनस शेयर दर्ताका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बोनस शेयर जारी हुँदा पूँजी वृद्धि हुने भएमा (बोनस शेयरले पूँजी वृद्धि नहुन पनि सक्छ तर अहिले यस्तो अवस्था देखिँदैन) प्रचलित कानूनबमोजिम पूँजी वृद्धि स्वीकृत भएको वा अभिलेख भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । 

माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले बोनस बाहेकको हकमा शेयर जारी हुने प्रक्रियासँगै सूचीकरणको पनि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए पनि बाँडफाँट भएपछिको कति समयमा कारोबारयोग्य बनाउने भन्ने व्यवस्था देखिँदैन । एक/दुई कम्पनीलाई छाड्ने हो भने अधिकांश कम्पनीले धितोपत्र बाँडफाँट हुनासाथ निश्चित अवधिभित्र कारोबारयोग्य बनाएको देखिँदैन । कुनै पनि प्रकारले जारी भएको शेयर अविलम्ब कारोबारयोग्य नहुनु खेदजनक कार्य हो । माथि उल्लिखित कम्पनीको लामो समयसम्म शेयर (बोनस) कारोबार नहुनुमा रजिस्ट्रारले अभिलेखीकरणमा विलम्ब गरेको भन्ने बताइए पनि उल्लिखित कम्पनीले शेयरको आपूर्ति बढ्ने हुँदा निहित स्वार्थ लिई बदनियतपूर्वक सूचीकरण नगराएको बुझ्न कठिन हुन्न । यस्तो बेथिति कायम रहनु नियमक निकाय चिरनिद्रामा रहनु र सूचीकरण (कारोबारयोग्य) गराउने समय नतोकिनु हो । 

अनौठा दुई व्यवस्था 

२०७० सालदेखि कम्पनी सञ्चालन सम्बन्धी समस्त कागजात (साधारणसभा बोलाउने सञ्चालक समितिको निर्णय, साधारणसभाको निर्णय, कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५१ बमोजिमका कागजात, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आदि) रजिस्ट्रारले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ‘उपयोगकर्ता नाम र राहशब्द (युजर नेम र पासवर्ड)’ को उपयोग गरी अनलाइन मार्फत पेश गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ । तर, अभिलेखीकरण गर्न उहीले जस्तै ‘कागजातको भारी कसेर’ लैजानुपर्ने व्यवस्था ‘झिकी दे गाँडभन्दा थपी दे गाँड’ जस्तै भएको छ । 

रजिस्ट्रारले दिने हैरानी त सदाबहारै रहनेमा ढुक्क भए हुन्छ, यता नेप्सेले पनि अनावश्यक हैरानी दिएको छ । एकपटक (प्राथमिक) शेयर सूचीकरण गराइसकेका कम्पनीलाई हकप्रद र बोनस शेयर सूचीकरण (कारोबारयोग्य) गराउन सञ्चालक समितिको निर्णय माग्नु पटक्कै सान्दर्भिक छैन । हकप्रद र बोनस शेयर मूल शेयरकै अभिन्न अङ्ग भएकाले सूचीकरण गराउन बारम्बार सञ्चालक समितिको निर्णयको औचित्य पुष्टि हुँदैन । प्राथमिक शेयर जारी गर्न विक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेदेखि नै सूचीकरणका लागि स्टक एक्सचेन्जले योग्य छ भनिसकेपछि ‘सूचीकरण गराई देऊ’ भन्ने सञ्चालक समितिको निर्णय माग्नुको औचित्य देखिँदैन । झन् बोनस र हकप्रदको हकमा त आवश्यकै छैन । कम्पनीको साधारणसभाले पारित गरिसकेपछि अभिलेखकर्ता (रजिस्ट्रार) ले अभिलेखीकरण गरिसकेपछि एउटा पत्रको भरमा सूचीकरण हुनसक्छ । कानूनले नै सूचीकरण हुनुपर्छ भनिसकेको कुरामा कम्पनीले ‘सूचीकरण गरिदेऊ’ भन्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । 

कमजोरी नियमकको 

प्राथमिक शेयर सूचीकरण प्रारम्भदेखि नै शुरू हुन्छ भन्ने बुझिएपछि त्यसलाई कारोबारयोग्य कहिलेबाट बनाउने भन्ने मात्र प्रश्न बनेको छ । सिद्धान्ततः शेयरको सूचीकरण शेयर जारीको लागि स्वीकृति पाउनुअघि नै भइसकेको हुँदा विक्री र बाँडफाँट भएपछि कति दिनभित्र कारोबारयोग्य बनाउने भन्ने निश्चित हुन सकेको देखिँदैन । हिमाल दोलखा र शिवश्री हाइड्रोपावरको शेयर सिद्धान्ततः सूचीकरण भइसकेको छ तर कारोबारयोग्य अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । जारी शेयर प्रत्याभूतकर्ताले प्रत्याभूति गरिसकेको हुँदा प्रत्याभूतकर्तालाई विक्री बन्द भएको निश्चित दिनभित्र सकार गर्न लगाई कारोबारयोग्य किन बनाइएन ? प्रत्याभूतकर्ता भनेका ‘माछा देखे दूलोमा हात, सर्प देखे दूलो बाहिर हात’ गर्ने निकाय होइनन् । हात हालिसकेपछि ‘माछा होस् कि सर्प’ जे भेटिन्छ लिनैपर्छ । यस्तो स्थितिमा बोर्डले विक्री बन्द भएको बढीमा ७ दिनभित्र सकार गर्न लगाई शेयर कारोबारयोग्य बनाउनु अत्यावश्यक छ । जारीकर्ता कम्पनीको अवस्था कमजोर छ, भन्ने विषयमा प्रत्याभूतकर्ता जानकार थिएनन् भन्ने आधार हुँदैन । प्रत्याभूतकर्ता संस्थाले ‘बिकिहाल्छ, कमिशन आइहाल्छ’ भन्ने लोभमा प्रत्याभूति गर्ने अनि नबिकेपछि अनेकथरी बहाना गर्न मिल्दैन । 

अभिलेखमा ढिलाइ गर्ने रजिस्ट्रारले पनि ‘उपयोगकर्ता नाम र राहशब्द’ मार्फत पठाएकोमा शंका लाग्छ भने निश्चित गर्न कागजात प्राप्त हुनासाथ प्रमाणीकरण संकेत (भेरिफिकेसन कोड) पठाएर उक्त संकेत प्रविष्ट गर्न लगाएर कागजातको भारी कसेर ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर प्रेषित कागजातलाई विद्युतीय स्वरूपमै अभिलेखीकरण हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । शेयरबजारका सबै साझेदारले कार्य सरलीकरण गर्दै जानु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।

२५ मंगसिर २०७६, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/362839